मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा शड्डू ठोकले आहेत. ते यासाठी शनिवारी मुंबईच्या दिशेने निघालेत. मजल दरमजल करत ते 26 तारखेच्या आसपास मुंबईचे आझाद मैदान गाठून आपला तळ ठोकतील.मराठा आरक्षणासाठी गत सप्टेंबर महिन्यापासून जवळपास 35 जणांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा आणखी किती दिवस प्रलंबित राहणार हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. पण जरांगे बधले नाही. त्यांनी नेटाने आपले उपोषण सुरू ठेवले. पण 1 सप्टेबर 2023 रोजी आक्रित घडले. पोलिसांनी शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलकांवर लाठीमार केला. त्याचे महाराष्ट्रभर तीव्र पडसाद उमटले. यामुळे हे आंदोलन अधिकच चिघळले.
पोलिसांच्या लाठीमारानंतर सरकार बॅकफूटवर गेले, तर मराठे चवताळून उठले. त्यांनी राज्यभर साखळी उपोषण सुरू केले. दुसरीकडे, विरोधकांनीही टीकेची झोड उठवत सरकारला जेरीस आणले. विशेषतः मनोज जरांगे यांनी आपले आमरण उपोषण अधिक धारदार करत महायुती सरकारला चांगलाच घाम फोडला. शेवटी पुन्हा एकदा सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंच्या आंतरवाली सराटीच्या दिशेने धाव घेतली.
गिरीश महाजन, संदिपान भुमरे, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री अर्जुन खोतर आदी अनेक नेत्यांचा समावेश असणाऱ्या सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंतरवेली सराटीला जवळपास 5 वेळा भेट दिली. या शिष्टमंडळाने जरांगेची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण सरसकट आरक्षणाचा जीआर निघेपर्यंत माघार घेणार नाही अशी ठाम भूमिका जरांगेंनी घेतली. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 14 सप्टेंबर 2023 रोजी स्वतः आंतरवाली सराटीला जाऊन जरांगेंच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. यामुळे जरांगेंनी 17 व्या दिवशी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले.
उपोषण मागे घेताना मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला मराठा सरकारला आरक्षण देण्यासाठी एका महिन्याची (40 दिवस) मुदत दिली होती. यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. या समितीने राज्यासह हैदराबादला जाऊन नोंदी तपासल्या. त्यानंतर 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी आपला पहिला अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर केला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने तत्काळ स्विकारला.
पण सरकारला दिलेल्या मुदतीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आपला शब्द पूर्ण करता आला नाही. परिणामी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मैदानात उतरले. त्यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले. अवघा मराठा समाज आंतरवाली सराटीत जमला. त्यानंतर सरकारची आणखी धावाधाव झाली. 2 नोव्हेंबर रोजी माजी न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड व सुनील शुक्रे यांनी आंतरवाली सराटी गाठून जरांगेंची यशस्वी मनधरणी केली. यावेळी पुन्हा जरांगेंनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली.
मधल्या काळात हिवाळी अधिवेशनही झाले. त्यात मराठा आरक्षणावर सरकार एखादा ठोस निर्णय घेईल असा अंदाज होता. पण तो फोल ठरला. सरकार या मुद्यावर विधानसभेत चर्चे करण्याशिवाय पुढे सरकले नाही. त्यामुळे मनोज जरांगेंनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर सभा घेत मराठा आरक्षणाचे रान पेटवले. अवघा समाज एकजूट केला. दरम्यान, बीडमध्ये जाळपोळ झाली. मंत्री छगन भुजबळ यांनीही मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्यास कडाडून विरोध केला. पण मनोज जरांगे बधले नाही.
यावेळी त्यांनी थेट मुंबईत आरक्षणासाठी उपोषण करण्याची घोषणा केली. यासाठी त्यांनी जालन्यातील आंतरवाली सराटीहून मुंबईपर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. त्यानुसार आता ते मुंबईच्या दिशेने निघालेत. असे करताना त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी स्वतःचे बलिदान देण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. यामुळे हे आंदोलन अधिकच चिघळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.