पुणे,: मध्यस्थी ही केवळ प्रक्रिया नसून ते न्यायाचे तत्त्वज्ञान आहे. वाद निवारणाला मानवी चेहरा देण्याचे काम यातून होत असल्याने मध्यस्थीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती मुंबई उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मध्यस्थी देखरेख उपसमिती मुंबई, मध्यस्थी देखरेख उपसमिती छत्रपती संभाजीनगर आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल टिप टॉप इंटरनॅशनल येथे आयोजित विभागीय मध्यस्थी परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.
यावेळी मध्यस्थी देखरेख उपसमितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक, मध्यस्थी देखरेख उपसमितीच्या सदस्य न्यायमूर्ती भारती एच. डांगरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र के. महाजन, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एम. एस. आझमी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेच्या सचिव सोनल पाटील आदी उपस्थित होते.
न्या. मोहिते डेरे म्हणल्या, मध्यस्थीमुळे समाजातील तेढ, वाद निवारण होण्यासह सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होते. दीर्घ काळापासून प्रलंबिद व्यावसायिक विवादांचे निवारण झाल्यामुळे दोन्ही घटकात भागीदारी निर्माण होण्यास मदत होते. मध्यस्थीमध्ये कोणताही एक पक्ष जिंकत वा हरत नाही तर दोन्ही पक्षांचे समाधान होते. वैवाहिक प्रकरणातील मध्यस्थी ही महत्त्वाची असून मध्यस्ती केवळ संख्या मोजण्याची बाब नव्हे तर त्यामुळे जीवनात सकारात्मक परिवर्तन हे लक्षात येते, असेही त्या म्हणाल्या.
दावे मध्यस्थीने सोडविण्यासाठी अनेक जिल्ह्यात दाखलपूर्व आणि दाखल प्रकरणांच्या बाबतीत मध्यस्थतेसाठी समुपदेशन केंद्रे असून दावे सकारात्मकतेने निकाली काढण्यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मध्यस्थता ही केवळ यांत्रिकरित्या पार पाडण्याची पद्धती नसून त्यामध्ये न्यायाधीशांना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. मूल्यांकन न करता प्रत्येक प्रकरण वादनिवारणासाठी पाठविल्यास ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया होईल. प्रकरणात मध्यस्थीची संधी आहे का याचा विचार आवश्यक आहे. तथापि, मध्यस्थता ही निवडक नसावी तर समावेशीदेखील असली पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला.
मध्यस्थाचे काम हे निर्णय देण्याचे, न्यायाधिशाचे वा लवादाचे नाही तर सुविधा देण्याचे आहे. त्याने दोन पक्षांमधील वादांवर तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने विचार करून तडजोडीच्या बाबींचा शोध घ्यावा. दोन्ही पक्षांमधील संवाद सुरू होईल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने त्यांना मान्य होईल असा तोडगा समोर ठेवण्याचा प्रयत्न मध्यस्थाने करणे गरजेचे आहे. आवश्यकतेनुसार ध्यानधारणा तंत्राचा अवलंब मध्यस्थाला दोन्ही पक्षांशी संवाद साधण्यासाठी संयम वाढविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल.
मध्यस्थांची क्षमता बांधणी महत्त्वाची असून त्याबाबतीत राज्यात मोठे काम होत आहे. राज्यात 2 हजार 100 प्रशिक्षित न्यायाधीश मध्यस्थ आहेत. तसेच अन्य 1 हजार मध्यस्थ आहेत. त्यामुळे राज्यात प्रभावीपणे काम होत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
न्या. सोनक म्हणाले, 2023 चा मध्यस्थी कायदा यापूर्वीच्या कायद्यापेक्षा अधिक सुस्पष्ट आहे. मध्यस्थीच्या संख्येपेक्षा गुणवत्तेच्या पैलूचा अधिक विचार करणे आवश्यक आहे. वाद न्यायालयामध्ये दाखल होऊ नयेत यासाठी मध्यस्थीची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. संस्थात्मक मध्यस्थी व्यवस्थेच्या बाबतीत शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. सामाजिक सुधारणांबाबत महाराष्ट्र राज्य देशात सर्वाधिक प्रागतिक विचारांचे असून समुदाय (कम्युनिटी) मध्यस्थीचा जास्तीत जास्त अवलंब राज्यात केला जातो. त्याला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
मध्यस्थाने दोन्ही पक्षांसाठी मान्य होऊ शकतात असे समान घटक शोधून त्यानुसार प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. त्याने असे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे की जेथे दोन्ही पक्षांकडून बोलण्यापेक्षा ऐकण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी न्यायाधीश आझमी यांनी प्रास्ताविकात राज्यात मध्यस्थीच्या माध्यमातून तडजोडीने निकाली निघालेल्या दाव्यांविषयी व विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कामाची माहिती दिली.
यावेळी ध्यानधारणा आणि मध्यस्थी तथा ‘मेडिटेशन अँड मीडिएशन’ या लघुपटाचे अनावरण करण्यात आले.
