पुणे -महानपालिकेच्या विविध विभागांमार्फत विकसित होणाऱ्या विकास कामांची मे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकारचा उपक्रम ) या त्रयस्थ संस्थेमार्फत तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र काही खाती त्रयस्त संस्थेमार्फत तपासणी करून न घेता परस्पर खातेप्रमुखांच्या स्तरावर अन्य संस्थेमार्फत तपासणी करून घेत असल्याचे किंवा तपासणी न करता निविदेबाबतची पुढील कार्यवाही करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनीच का नाही ?असा सवाल केला आहे . तसेच याबाबत खात्यामार्फत कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता / कार्यकारी अभियंता व खातेप्रमुख यांना जबाबदार धरून त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. असा इशारा महापालिका आयुक्त यांनी दिला आहे.पुणे मनपाकडील विविध विकासकामांकरिता महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांचा स्थायी समिती च्या मान्यतेने थर्ड पार्टी क्वालिटी अॅशुरन्स सर्व्हिसेसची कामे मे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड ( भारत सरकारचा उपक्रम) यांचेमार्फत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम शेड्युल चॅप्टर कलम ५ (२) (२) अन्वये करून घेण्यास मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार मार्च अखेर पर्यंत कामांची गुणवत्ता तपासणी मे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड ( भारत सरकारचा उपक्रम ) यांचेकडून करून घेणे बंधनकारक आहे.
तथापि महापालिकेची क्षेत्रीय कार्यालय, परीमंडळे व मुख्य खात्यांमार्फत संदर्भाकित परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले जात नसलेबाबत आमचेकडे अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व विविध संस्थांनी PMC केअर, आपले सरकार, अभ्यागत कक्ष व लेखी अर्जाद्वारे आणि समक्ष भेटून वारंवार तक्रारी करत आहेत.
सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, परीमंडळे व मुख्य खाते अंतर्गत दरवर्षी रक्कम रु. ५ लाखांवरील होणाऱ्या सर्व विविध विकास कामांची ( दुरुस्ती व देखभाल विषयक कामे वगळून ) गुणवत्ता व दर्जाबाबतची तपासणी मे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड ( भारत सरकारचा उपक्रम या त्रयस्त संस्थेमार्फत करून घेणे बंधनकारक आहे. तथापि काही खात्यांमार्फत मे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड ( भारत सरकारचा उपक्रम) या त्रयस्त संस्थेमार्फत तपासणी करून न घेता परस्पर खातेप्रमुखांच्या स्तरावर अन्य संस्थेमार्फत तपासणी करून घेत असल्याचे किंवा तपासणी न करता निविदेबाबतची पुढील कार्यवाही करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सदर बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची असून प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणरी आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये EIL ची तपासणी करून घेणे खात्यास शक्य नसल्यास अशा प्रकरणी संबंधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांची खात्याने पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
सर्व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांनी त्यांचे अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, परीमंडळे व मुख्य खात्याकडील विविध विकास कामांच्या एकूण निविदा प्रकरणांपैकी कोणत्याही ( Randomly ) किमान १० अथवा १० % निविदा प्रकरणे यापैकी जी संख्या जास्त असेल तितक्या निविदा प्रकरणांची दक्षता विभागामार्फत प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी करून घेऊन ते काम गुणवत्तापूर्ण झाले अगर कसे ? त्याबाबतचा अहवाल आमचे कार्यालयाकडे सादर करावा. यामध्ये खात्यामार्फत कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता / कार्यकारी अभियंता व खातेप्रमुख यांना जबाबदार धरून त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त यांनी दिला आहे.
