पुणे-वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जुलै 2023 ते नाेव्हेंबर 2023 यादरम्यान तीन शासन निर्णय घेतले असून त्यावर एकाच अवर सचिवांची सही आहे. त्यानुसार राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयात स्वच्छता कामाच्या नावाखाली हजाराे काेटी रुपयांचा अधिकृत पध्दतीने भ्रष्टाचार झालेला आहे.केवळ काेल्हापूर मधील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिला राजे सर्वाेपचार रुग्णालयात बाहय स्त्राेता मार्फत स्वच्छता सेवा पुरविण्याचे माध्यमातून 5.82 काेटीच्या स्वच्छता कामात 5.2 काेटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आराेप येथील आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
कुंभार म्हणाले, मंत्रालयातील अवर सचिव, सचिव व इतर अधिकाऱ्यांना किमान बेरीज, वजाबाकी येत असेल व चाैरस फूट आणि चाैरस मीटर मधील फरक कळत असेल असे गृहित धरुन सदर तक्रार अाम्ही करत आहे. ते जर कळत नसेल तर त्यांना त्या पदावर रहाण्याचा अधिकार नाही. बाहय तत्वांच्या नादाला लागून ते शासनाचे तिजाेरीवर दराेडा घालत असून त्यांच्यावर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर फाैजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आमची मागणी आहे. शासनाचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे तीन परिपत्रकात स्वचछता विषयक कामाचे बाहय सेवेचे दर हे एक रुपयांपासून तब्बल 72 रुपयांपर्यंत दिले असल्याचे दिसून येत आहे. रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविदयालयात स्वच्छता विषयक सेवा बाहय कामासाठी बांधकामाचा खुला परिसर व स्वच्छतागृह परिसर यासाठी अनुक्रमे 4 रुपये, 2 रुपये व एक रुगया प्रति स्क्वेअर मीटर प्रती महिना असा दर मंजूर करण्यात आला.
आता या निर्णयात गडबडी करण्यात आली असून काेल्हापूरात हाच दर अनुक्रमे 42 रुपये, 2.400 रुपये व 71.200 रुपये प्रती स्क्वेअर मीटर असा करण्यात आलेला आहे. हे दर सुरुवातीचे दराच्या 11 पट ते 71 पट इतके जास्त आहे. शासनाचे निर्णयात दरात इतकी तफावत कशासाठी ठेवण्यात आली, यास अंतिम मान्यता काेणी दिली? यामुळे 5.82 काेटी रुपयांचे कामात 5.2 काेटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे.
काेल्हापूर येथील स्वच्छालय परिसर हा 28137 आणि 1038.980 असा 29 हजार 175 स्क्वेअर मीटर म्हणजे सात एकर इतका दाखवलेला आहे. एका जागेवर इतके माेठे स्वच्छालय हाेत असेल तर ताे जागतिक विक्रम ठरेल. स्वच्छतेचा दर जरी स्क्वेअर मीटर मध्ये लिहिलेला असला तरी प्रत्यक्षात गुणाकार करताना मात्र, स्क्वेअर फुटावर करण्यात आल्याने मान्य रकमेच्या दहापट जास्त खर्चाला प्रशासकीय मंजूरी दिली गेली आहे. संपूर्ण राज्यात हाच प्रकार सुरु असून माेठया प्रमाणात उघडपणे भ्रष्टाचार हाेऊ लागल्याचे यातून दिसून येते.
