अजितदादा उत्तर द्या :“स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गास” केंद्राचा निधी २० % वरून १० % वर का आणला?

पुणे दि ३० -एकीकडे मेट्रोसाठी आपण फार काही करतो आहे हे दाखविणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी “स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गास” केंद्राचा निधी २० % वरून १० % वर का आणला? या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे असे आवाहन कॉंग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केले आहे . या संदर्भात त्यांनी म्हटले आहे कि,’सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, असे सांगणाऱ्या सत्ताघिशांचा “पुणे मेट्रो” बाबत चा आकस स्पष्ट होत आहे.
केंद्रातील युपीए प्रणीत डॅा मनमोहनसिंग सरकारने पुणे मेट्रो प्रकल्पाला प्रथम मंजुरी दिल्यानंतर ही तब्बल “३ वर्षे ऊशीरा मंजूरी दिलेल्या नागपूर मेट्रोचे” काम मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने प्रथम सुरू करून, पुणेकरांवर ४ वर्षे विलंबाचा व त्यामुळे झालेला अतिरीक्त खर्चाचा भार टाकुन अगोदरच अन्याय केला आहे. त्यात भर म्हणून पुन्हा “स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गास” ठरल्या प्रमाणे केंद्राचा मिळणारा निधी २० % वरून कमी करून १० % वर आणला व मोदी सरकारने नेहमीच्या जुमलेबाजी प्रमाणे घुमजाव करून पुणे मेट्रोसाठी अतिरिक्त कर्ज काढण्याची वेळ आणली. त्यात पुन्हा पुणेकरां विषयी सापत्न भाव ठेवत, पुणे मेट्रोस राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी देण्याबाबत ही आखडता हात घेत, पुणे मेट्रोवर व पुणेकरांवर अन्याय करण्याचेच काम केंद्र आणि राज्य सरकारने केले असा आरोप काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे.
पुणे व पिंपरी चिंचवड’मध्ये होत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च काही अंशी भरुन काढण्यासाठी तसेच प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होण्यासाठी ‘पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारांवर’ मेट्रो साठीचा ‘एक टक्का अधिभार’ राज्य सरकार लावतलआहे.
शहरात मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यापासून नागरिकांकडून या अधिभाराची वसुली मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने कसुन केली जात आहे. ०१ % अधिभारातून जमा झालेली रक्कम “मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत” राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा ही होत आहे. ही रक्कम ‘पुणे मेट्रोस’ राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित असताना २०२३ चे वर्ष सरत आले तरीही राज्य सरकारने पुणे मेट्रो’स दिली नसल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई आणि नागपूर शहरां प्रमाणे पुणे व पिंपरी चिंचवड मध्येही “एक टक्का अधिकार” नागरिकांकडून वसूल करून तो राज्य सरकारकडे जमा होतो. यापैकी राज्य सरकारने मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी सु ७३९ कोटी तर नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी २६७ कोटी रुपये हे चालू (२०२३-२४) आर्थिक वर्षात दिलेत. मात्र ‘पुणे मेट्रो’ साठी हक्काची येणे रक्कम राज्य सरकारने वर्ष सरत आले तरी दिलेली नाही, ही निंदनीय बाब आहे.
राज्यातील तीन महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प सुरू असताना नागपूर आणि मुंबई शहराला एक न्याय आणि पुणे शहराला एक न्याय असा दुजाभाव राज्य सरकार करत असल्याचा आरोप ही गोपाळ तिवारी यांनी केला.
निधी अभावी पुणे मेट्रोचे काम संथगतीने चालले असल्याचे पालकमंत्र्यांचे निदर्शनास कसे येत नाही (?) राज्य सरकारची पुणे मेट्रोबाबत दुजाभावाची वागणूक बंद करून, येणे-निधी तातडीने द्यावा अशी मागणी ही गोपाळ तिवारी यांनी केली.
पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या स्वारगेट ते कात्रज दरम्यानच्या विस्तारित मार्गाच्या खर्चाचा भार, केंद्र सरकारने घुमजाव केल्याने पुणेकरांवरच पडणार आहे. केंद्र सरकारने दहा टक्के रक्कम कमी केल्याने सुमारे ५५० कोटींचा अतिरिक्त खर्च पुणेकरांना सहन करवा लागणार आहे “केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील शिंदे_फडणवीस व पवारांचे त्रिकुट सरकार” पुण्यावर अन्याय करत आहे.
या बद्दल अवैध ‘त्रिकुट सरकारचा’ निषेध करत असल्याचे ही काँग्रेस राज प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी सांगितले.
विकासासाठी सत्तेत सहभागी झाल्याचे वारंवार सांगणाऱ्या अजीत दादा पवारांकडे तिजोरीच्या चाव्या असुनही मोदी – शहा – फडणवीसांपैकी कोणाची परवानगी घ्यावी लागते आहे(?) असा सवाल ही केला आहे.