Home Blog Page 91

अजितदादांचा घात डिजिसीएने जाणीवपूर्वक घडवून आणला का?:अमोल मिटकरी आक्रमक

मुंबई-झारखंडच्या छपरामध्ये झालेल्या अपघातानंतर एआयबीने संबंधित कंपनीच्या कार्यालयावर तात्काळ छापा टाकत चौकशी सुरू केली. मग व्हीएसआर (VSR) प्रकरणात तशीच तत्परता का दिसून येत नाही, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी केला आहे. या प्रकरणात केवळ थातूरमातूर कारवाई करून चालढकल करण्याचा नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचा प्रयत्न असेल, तर महाराष्ट्रातील जनतेचा रोष आणखी वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अपघातानंतर एक महिन्याने अहवाल देण्यात आला, तर ब्लॅक बॉक्स तीन आठवड्यांनंतर सापडला. सुमित कपूर संदर्भात डिजिसीएने एक शब्दही उच्चारला नाही, अशी टीका त्यांनी केली. या कारवाईवर आम्ही समाधानी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर या प्रकरणाला वेगळीच दिशा मिळाली आहे. व्हीएसआर व्हेंचअर्सला मोठा धक्का बसला असून, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) यांनी कंपनीच्या चार लिअरजेट 45 विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी घातली आहे. अपघातानंतर या विमानांचे विशेष ऑडिट करण्यात आले होते. त्यामध्ये काही गंभीर उणिवा आढळल्याचे सांगितले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व विमानांचे उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ही कारवाई उशिरा झाल्याचा आरोप करत मिटकरी यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

मिटकरी यांनी या प्रकरणात केवळ कंपनीवर कारवाई करून थांबू नये, तर डिजिसीएच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी केली. परवानगीशिवाय विमान उड्डाण करू शकत नाही, मग त्या दिवशी नारदुरुस्त विमान उड्डाणासाठी कसे देण्यात आले? असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. नियुक्त पायलट साहिल मदन आणि सहपायलट यश हे सध्या कुठे आहेत, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कंपनीची विमाने दुरुस्त नव्हती, हे आता मान्य करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, व्हीएसआर कंपनीवर कायमस्वरूपी बंदी आणावी, अशी मागणीही मिटकरी यांनी केली. सुमित कपूर यांच्याबाबत गंभीर शंका उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणात कंपनी आणि डिजिसीएने स्पष्ट उत्तर द्यावे, असे म्हटले. अन्यथा महाराष्ट्रातील जनतेचा संताप वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. गावपातळीवर वातावरण तापत असल्याचा दावा करत, डिजिसीए फक्त भुलथापा देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

याचबरोबर, डिजिसीएने जाणीवपूर्वक अजितदादांचा घात घडवून आणला का, असा थेट आरोपही मिटकरी यांनी केला. बाह्य गुप्तचर यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी रोहित पवार यांनी केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. अपघातासंदर्भात अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्याचे सांगत, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली. व्हीएसआर आणि डिजिसीए दोघांनीही जनतेसमोर संपूर्ण सत्य मांडले पाहिजे, अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

रोहित पवारांची DGCA, VSR विरोधात फिर्याद नोंदविताना बडे पोलिस अधिकारी आले, त्यांनी FIR नोंदवणे थांबविले …

रोहित पवारांची पोलिसांशी बाचाबाची , उद्या अजितदादांनी उभारलेल्या बारामती पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविणार , अन्यथा अजितदादांनी उभारलेल्या न्यायालयात खटला दाखल करणार -रोहित पवार आक्रमक

मुंबई – अजितदादांच्या विमान अपघातप्रकरणी मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी आज रोहित पवारांचा ‘एफआयआर’ दाखल करून घेतला नाही. कोणाच्या तरी पाठिंब्यामुळेच पोलिस अधिकाऱ्यांची मग्रुरी सुरू आहे. अजितदादा प्रकरणी आमदारांचे असे होत असेल, तर इतरांची काय, असा सवालही रोहित पवार यांनी केला.रोहित पवार, अमोट मिटकरी यांच्यासह अजित दादां आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही आमदार मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यासाठी गेले होते. मात्र, हा एफआयआर पोलिसांनी दाखल करून घेतला नाही.

रोहित पवार म्हणाले की, ‘सुरुवातीला आमचा वादविवाद झाला. मात्र, त्यांनी लॅपटॉप आणला. माझं स्टेटमेंट टाइप करायला सुरुवात आली. मात्र, एक बडे पोलिस अधिकारी आले. त्यांनी त्यांनी एफआयआर करण्यापासून थांबवलं. त्यांनी आम्हाला का थांबवलं? या पोलिस अधिकाऱ्याला कोणाचा फोन आला?, असा प्रश्न असून आमचा संशय बळावत चालला आहे. आम्हाला राज्य सरकारनं आणलेल्या नव्या कायद्यानुसार एफआयर दाखल करण्याचा अधिकार आहे. रोहित पवार म्हणाले की, ‘आता उद्या सकाळी दहा वाजता बारामतीमध्ये ‘एफआयआर’ दाखल करायचा प्रयत्न करणार आहोत. ती बिल्डिंग दादांनी बांधली आहे. तिथं नाही झालं, तर न्यायालयात जाऊ. ती बिल्डींगही दादांनी बांधलीय.
रोहित पवार म्हणाले की, ‘विखे-पाटील, आशिष शेलार, साताऱ्याचे मंत्री, त्यांचे ट्रोलर ट्रोल करतात. आज पोलिस एफआयआर दाखल करून घेत नाहीत. कुणाचा तरी पाठिंबा असल्याशिवाय पोलिस अधिकाऱ्यांना अशी मग्रुरी येत नाही. लाखो लोकांच्या आमदारांची अशी अवस्था असेल, तर इतरांचे काय? कोण अडथळे आणत आहेत, कोण नेते आहेत, बघणार,’ असे रोहित पवार म्हणाले. मात्र, मुंबई पोलिसांनी आपण रोहित पवारांनी दिलेली तक्रार स्वीकारली असून, त्यावर योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे म्हटले आहे.

राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे आणि आमच्याकडे या प्रकरणात घातपात झाल्याचे स्पष्ट पुरावे असतानाही पोलिस अद्याप एफआयआर (FIR) दाखल का करत नाहीत? असा संतप्त सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे. या दुर्घटनेमागे केवळ तांत्रिक बिघाड नसून घातपाताचा संशय बळावणारे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. वारंवार मागणी करूनही आणि पुरावे देऊनही पोलिस गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ का करत आहेत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. एवढ्या मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत जर पोलिस इतकी दिरंगाई करत असतील, तर सामान्य जनतेला न्याय कसा मिळणार? व्हीएसआर’ (VSR) या विमान कंपनीला वाचवण्यासाठी पोलिस प्रशासन राजकीय दबावाखाली काम करत आहे. तपासाची दिशा भरकटवून कंपनीला क्लीन चिट देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. पोलिस नक्की कोणाच्या दबावाखाली आहेत आणि कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे जनतेला समजले पाहिजे.

किडनी विक्री प्रकरणातील सावकरांवर कधी कारवाई करणार? – वडेट्टीवार

0

मुंबई- विदर्भातील शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी किडनी विकवी लागल्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार विधानसभेत बोलताना आक्रमक झाले. जवळपास १९ शेतकऱ्यांना किडनी विकावी लागली असून, किडनी विकायला लावणाऱ्या सावकारांवर मकोका लावण्यात यावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. या रॅकेटचा सूत्रधार दिल्लीतील पद्मश्री मिळालेल्या डॉक्टरला महाराष्ट्र पोलिस अटक करणार का? असा सवालही वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केला.

यावर राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, विजय वडेट्टीवार यांनी दिलेली माहिती पूर्णपणे सत्य नाहीये. या प्रकरणात ९ लोकांच्या किडणी विकली. त्यामध्ये एकच शेतकरी आहे. एकूण ९ लोकांपैकी दोन लोक महाराष्ट्रातील आहेत, तर उर्वरित इतर राज्यातील आहेत. तसेच वडेट्टीवारांनी उल्लेख केलेला डॉक्टर हा संपूर्ण देशभरात किडनीची सर्जरी करतो. तो प्रसिद्ध डॉक्टर आहे. या प्रकरणात त्याचा सहभाग आढळल्यास त्यावर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणात सरकार गंभीर आहे. सरकारने तातडीने सर्वांन अटक केलेली आहे. एसआयटी देखील लावली आहे. या प्रकरणातील सर्व लोकांवर कारवाई करण्यात येईल.

DGCA कडून विमान कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न:अजित पवार अपघात प्रकरणी रोहित पवारांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

0

मुंबई-राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणावरून पुन्हा एकदा खळबळजनक दावा केला आहे. या प्रकरणात नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) संबंधित विमान कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत, आता याप्रकरणी आपण FIR दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

रोहित पवारांच्या दाव्यानुसार, 28 जानेवारी रोजी DGCA ने दुपारी 1:36 वाजता एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालाद्वारे ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’ (VSR Ventures) कंपनीला आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना क्लीन चिट देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी या विषयावर सातत्याने आवाज उठवल्यामुळे यंत्रणांवर दबाव निर्माण झाला. त्यामुळेच आता तपास योग्य दिशेने सुरू झाला आहे, असे पवार म्हणाले.

रोहित पवार म्हणाले की, टीडीपीचे खासदार आणि मंत्री यांच्या नेत्याचे आणि व्हीएसआरचे आर्थिक संबंध असल्याने कुठेतरी व्हीएसआरला वाचवण्यात येत आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांना माझी विनंती आहे की हे केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांना तिथे बसण्याच अधिकार नाही त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. मी डीजीसीएविरोधात गुन्हा दाखल करणार आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, व्हीएसआरच्या 5 विमानांना उड्डान करण्यास बंदी घातली आहे, पण जबाबदारी डीजीसीएची असते त्यांनी सर्व बाबी चेक करणे गरजेचे असते. व्हीएसआरने जर चूक केली असेल तर डीजीसीएसुद्धा चुकी केली असे आमचे मत आहे. व्हीएसआरच्या मालकावर कारवाई करत त्याला ताब्यात घेतले पाहिजे. त्याच्यासोबतच डीजीसीएचे जे अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. जे कंपनीने विमान उड्डानासाठी योग्य सांगितले त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

काल आलेल्या DGCA च्या नवीन अहवालाबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, आम्ही उपस्थित केलेले मुद्देच अहवालात घेण्यात आले आहेत, मात्र तरीही काही पळवाटा शोधून केवळ मोजक्या विमानांवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर भाष्य करण्यासाठी आणि पुरावे मांडण्यासाठी रोहित पवार येत्या दोन दिवसांत पत्रकार परिषद घेणार आहेत.

रोहित पवार म्हणाले की, आमचा नेता गेला आहे, आता अहवाल देऊन काय फायदा? अहवालात त्रुटी काढल्या असल्या तरी त्यातून पळवाटा शोधल्या जात आहेत. याप्रकरणी आता आम्ही गप्प बसणार नाही आणि एफआयआर दाखल करणार आहोत.

रोहित पवारांची पोस्ट काय?


रोहित पवारांनी पोस्ट करत म्हटलंय की, VSR कंपनी कुठलेही compliances फॉलो करत नाही. अत्यंत मनमानी पद्धतीने असुरक्षितपणे विमाने उडवत असल्याचा मुद्दा आम्ही वारंवार मांडत आहोत आणि आज DGCA ने त्याच नॉन compliance च्या मुद्द्यावर VSR ची चार विमाने ग्राउंड केली आहेत. आपल्या लढ्याला यश येत असले तरी हे केवळ नखाएवढे आहे, अजून बरेच काही समोर यायच बाकी आहे. या विषयावर सविस्तर बोलेल…गेल्या काही दिवसांपासून रोहित पवार VSR कंपनीवर गंभीर आरोप करताना दिसले. त्यामध्येच आता हा ऑडिट रिपोर्ट पुढे आला असून विमानात त्रुटी असल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हणण्यात आले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर संशय व्यक्त केली जात असतानाच हा अहवाल आला. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची काही व्हिडीओ देखील पुढे आलीत.

घरकुल लाभार्थ्यांना तीन पावसाळे उलटले तरी घर मिळाली नाही,जनाची नाही तर मनाची ठेवा – वडेट्टीवार

0

मुंबई- राज्यातील घरकुल योजनेतील घरं मंजूर होऊनही गेल्या तीन वर्षांपासून गरिबांना मिळाली नाही. या योजनेसाठी हक्काचा निधी मिळालेला नाही. या गंभीर मुद्द्यावरून आज विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला धारेवर धरले. तीन पावसाळे झाले, लोकं कुठे राहत असतील याचा विचार करा. सरकार म्हणून जनाची नाही तर किमान मनाची तरी ठेवा,अशा शब्दांत वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला.

राज्यात अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेअंतर्गत घरे मंजूर झाली आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून या घरांसाठीचा निधी रखडलेला आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी घरांची बांधकामे सुरू केली आहेत, परंतु पैसे न मिळाल्याने ही कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत.लोक आपली घरे सोडून कुठे राहत असतील याचा विचार सरकार करते का? सरकारकडून सतत लवकरात लवकर निधी देऊ ही उत्तर आहेत. हा ‘लवकर’ नक्की कधी येणार? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत विचारला.

तीन वर्षांपासून निधी रखडल्याने लाभार्थ्यांनी तीन पावसाळे त्यांनी कसे काढले असतील, याची सरकारला जाणीव आहे का?
हे अधिवेशन संपेपर्यंत तरी गरिबांच्या खात्यात निधी जमा होणार का? असे प्रश्न वडेट्टीवार यांनी घरकुल योजनेबाबत उपस्थित केले.

घरकुल योजनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी गंभीर दखल घेतली. केंद्र शासनाकडून या उपक्रमासाठी किती निधी येणे अपेक्षित आहे आणि तो कधी उपलब्ध होणार, याचा सविस्तर पाठपुरावा करून हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी शासनाने संपूर्ण माहिती सभागृहासमोर सादर करावी, असे निर्देश अध्यक्षांनी दिले आहेत.

अमेरिकेत हिमवादळामुळे 11 हजार विमानांची उड्डाणे रद्द:5 लाख घरांची वीज गेली, 153 वर्षांत पहिल्यांदाच वर्तमानपत्र छापले जाऊ शकले नाही

0

वॉशिंग्टन डीसी-अमेरिकेत जोरदार वाऱ्यांमुळे आणि प्रचंड बर्फवृष्टीमुळे विमानतळावरील धावपट्ट्या बंद कराव्या लागल्या आणि अनेक ठिकाणी विमानांची उड्डाणे थांबवावी लागली. येथे रविवार ते मंगळवार दरम्यान 11,055 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली.केवळ सोमवारीच सुमारे 5,600 ते 5,700 उड्डाणे रद्द झाली, जी देशभरातील उड्डाणांच्या सुमारे 20% होती. ही माहिती फ्लाइट ट्रॅकिंग कंपनी फ्लाइटअवेअरने दिली. नॅशनल वेदर सर्व्हिसनुसार, रोड आयलंड आणि मॅसॅच्युसेट्सच्या काही भागांमध्ये सुमारे 37 इंचपर्यंत बर्फ पडला.

बर्फवृष्टीमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 6 लाखांहून अधिक घरांची वीज गेली. सोमवार संध्याकाळपर्यंत 5 लाख 19 हजार 232 घरे आणि कार्यालये वीजविना होती. मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे द बोस्टन ग्लोब आपल्या 153 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वृत्तपत्र छापून शकले नाही, कारण कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेसपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.
न्यूयॉर्कमधील सेंट्रल पार्कमध्ये रविवार ते सोमवारदरम्यान सुमारे 20 इंच बर्फवृष्टीची नोंद झाली, तर लाँग आयलंडच्या इस्लिप परिसरात 22 इंचांपेक्षा जास्त बर्फ पडला. प्रोविडन्स, रोड आयलंडमध्ये 32.8 इंच बर्फवृष्टी झाली, ज्याने 1978 च्या 28.6 इंचांच्या जुन्या विक्रमाला मोडले.परिस्थिती इतकी बिघडली की अनेक राज्यांमध्ये आणीबाणी घोषित करावी लागली. न्यूयॉर्क शहरात शाळा, रस्ते, पूल आणि महामार्ग तात्पुरते बंद करण्यात आले. नंतर परिस्थिती सुधारल्यावर महापौर जोहरान ममदानी यांनी हा आदेश मागे घेतला आणि सांगितले की शाळा मंगळवारी उघडतील.

तर मॅसॅच्युसेट्सच्या गव्हर्नर मॉरा हीली यांनी काही भागांमध्ये प्रवास बंदी लागू केली आणि लोकांना घरातच राहण्याचे आवाहन केले. रोड आयलंडचे गव्हर्नर डॅन मॅकी यांनीही संपूर्ण राज्यात प्रवास बंदी लागू केली. न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनीही संपूर्ण राज्यात आणीबाणीची घोषणा केली आणि नॅशनल गार्डला सतर्कतेवर ठेवले आहे.
वादळाचा परिणाम केवळ रस्ते आणि हवाई सेवांपुरता मर्यादित राहिला नाही. न्यूयॉर्क आणि बोस्टन दरम्यानची ट्रेन सेवा सोमवार रात्रीपर्यंत स्थगित राहिली. थिएटर ब्रॉडवेचे सर्व शो रविवार संध्याकाळी रद्द करण्यात आले.

हवामान विभागाच्या शास्त्रज्ञांनी सांगितले की, हे गेल्या सुमारे एका दशकातील सर्वात शक्तिशाली नॉरईस्टर वादळ आहे. अनेक भागांमध्ये प्रति तास 2 ते 3 इंच बर्फ पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे आणि काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग 110 मैल प्रति तास इतका पोहोचला आहे.नॉरईस्टर हे एक प्रकारचे तीव्र वादळ आहे जे अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर येते. याला नॉरईस्टर असे म्हणतात कारण त्यात वारे साधारणपणे ईशान्य (नॉर्थ-ईस्ट) दिशेने वाहतात.

राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम प्राधान्याने सुरू – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

0

मुंबई, दि.24 :-  उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दहावी व बारावी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम प्राधान्याने सुरू आहे. राज्यातील 17 हजार अनुदानित शाळात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. उर्वरित 4 हजार शाळात लवकरच सीसीटीव्ही बसविले जातील, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील शाळेतील प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, अभ्यंकर, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे 65 हजार शाळांपैकी जिल्हा नियोजन समितीच्या 5 टक्के निधीतून आतापर्यंत 18 हजार शाळांत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत.  या निधीतून केवळ सीसीटीव्ही नव्हे तर कंपाउंड, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आदी कामेही केली जात असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, डोंगरी भागातील शाळांसाठी स्वतंत्र डोंगरी विकास निधी उपलब्ध असून त्या माध्यमातूनही या भागातील शाळेत सीसीटीव्ही बसविण्याची सूचना करण्यात येईल. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सखोल चौकशी – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि.24 : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील कथित गैरव्यवहारांबाबत प्राप्त तक्रारी व निवेदनांच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पणन संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून हा अहवाल सादर करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य अमित गोरखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सदाभाऊ खोत, विक्रम काळे, सतेज पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण), पुणे यांना आवश्यक कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार अनधिकृत स्टॉल्स बंद करण्यात आले असून अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधितांना बांधकामे काढून घेण्याच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.

जाहीर निविदा न काढता संचालक मंडळाच्या ठरावाद्वारे देण्यात आलेल्या सुरक्षा सेवा, मानधन व इतर कामांबाबत तत्काळ स्थगिती व रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील सर्व कामे टेंडरिंग पद्धतीने व कायद्यानुसारच करण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणुकांमुळे आचारसंहितेच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया रखडली होती, मात्र त्यानंतर निविदा काढून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार सर्व बाजार समित्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने ई-नाम प्रणालीद्वारे डिजिटल खरेदी व्यवहार सुरू करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक –मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

आमदार भिमराव तापकीर यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची नवीन “सवलतीची व्याख्या” तयार केली असून त्या अनुषंगाने अनेक रुग्णालये आता धर्मादाय श्रेणीत येतात. या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा आणि निधीबाबत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांमधील उपलब्ध खाटा आणि रुग्णांवरील खर्चाची अचूक माहिती मिळावी म्हणून शासनाने डायनॅमिक डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची माहिती, त्यावरील खर्च, आणि धर्मादाय निधीचा उपयोग आदी माहिती कोणत्याही वेळेत पाहता येईल.

पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवायची, पण प्रत्यक्ष सेवा देतात की नाही याची खात्री नव्हती. आता निश्चित दर (रेट्स) शासनाने वाढवून दिले आहेत आणि त्या दरानुसारच रुग्णालयांना सेवा द्यावी लागेल. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचा दर सार्वजनिकपणे घोषित करणे अनिवार्य असेल. तसेच रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत या निधीचा अचूक वापर दिसून येत नव्हता. या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून हा  २ टक्के निधी डॅशबोर्डवर दिसेल, ज्यातून कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला हे स्पष्ट होईल. या संदर्भातील काही मुद्दे  उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून, शासनाचे मत स्पष्ट आहे की, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटा व निधी पारदर्शकपणे लागू कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयाच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. पुढील दुरुस्ती नंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य विजय वड्डेटीवार, आमिन पटेल,प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

राज्यभरात हरवलेल्या ४८ हजार २७८ पैकी ३६ हजार ५८१ महिलांचा शोध लावण्यात पोलिसांना यश

0

मुंबई- राज्यात गेल्या वर्षभरात तब्बल ४८ हजार २७८ अल्पवयीन महिला व मुली बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून १३ हजार अल्पवयीन मुली आणि महिलांचा अद्याप शोध लागलेला नसल्याची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी विधानसभेत दिली. राज्यात विशेषत: मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, नागपूर, छत्र पती संभाजीनगर आदी शहरांमध्ये मोठ्याप्रमाणात अल्पवयीन मुली बेपत्ता होत असल्याबाबत मंगेश कुडाळकर, प्रशांत ठाकूर आदी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात गृह विभागाने ही माहिती दिली. राज्यात सन२०२५मध्ये हरवलेल्या ४८ हजार २७८ महिलांपैकी ३६ हजार ५८१ महिलांचा शोध लावण्यात पोलिसांना यश आले. तर अजूनही ११ हजार ६९७ महिलांचा शोध लागलेला नाही.

अशाच प्रकारे हरवलेल्या १२ हजार ११३ अल्पवयीन मुलींपैकी १० हजार २९५ महिलांचा शोध लागला असून १८१८ मुली अद्याप बेपत्ता आहेत. विशेष म्हणजे सन २०२४मधील हरवलेल्या ४५ हजार ६६२ महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या विचार करता गेल्या वर्षभरात हरवलेल्या महिला- अल्पवयीन मुलींची संख्या अधिक आहे. मुंबईतून हरवलेल्या ४ हजार ५१५ अल्पवयीन मुले-मुलींपैकी ४ हजार ४५५ मुलांचा मुले-मुलींचा शोध लागला आहे. बेपत्ता व शोषित शोध घेऊन त्यांना पालकांच्या स्वाधीन करण्यासाठी राज्यात २० जानेवारीपासून ऑपरेशन मुस्कान सुरु करण्यात आले हरविलेल्या मुलांचा शोध घेण्यात येत आहे.

9 मार्चला महापालिकेत येणार 10 स्वीकृत नगरसेवक

पुणे- महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी न मिळालेल्या,अगर थोड्या मतांनी पराभूत झालेल्या नाराज राजकीय कार्यकर्त्यांना त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी त्यांचे डोळे स्वीकृत नगरसेवक पदाकडे लागलेले असताना आता महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिकेतील पक्षनेत्यांना या पदासाठी नावांची शिफारस करावी असे पत्र दिले आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. पुणे महापालिकेत १० स्वीकृत नगरसेवक असणार आहेत, त्यापैकी ७ जागा भाजपच्या वाट्याला आल्या आहेत. तर दोन जागा राष्ट्रवादीकडे तर एक जागा काँग्रेसकडे असणार आहे. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु आहे.ही स्पर्धा कमी करण्यासाठी ज्या कार्यकर्त्यांना महापालिका निवडणुकीची उमेदवारी दिली होती व त्यांचा पराभव झाला आहे त्यांना स्वीकृत म्हणून संधी मिळणार नाही अशी भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी घेतली आहे. तरीही काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी अपवाद म्हणून पराभूत उमेदवाराला संधी देण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसकडे मोठी स्पर्धा आहे.

पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी मिळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांनी जोरदार प्रयत्न केले होते. पण तिकीट वाटपात अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला. काहींचा पक्षाने एबी फॉर्म दिलेले असताना त्यांची उमेदवारी नाकारली, काहींची उमेदवारी मंत्र्यांचे नातेवाईक म्हणून नाकारली.तर काही जणांचा पत्ता आयात केलेल्या उमेदवारांमुळे कट झालेला आहे. या नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्यासाठी पक्षाच्या नेत्यांकडून स्वीकृत नगरसेवक पदाचे आश्वासन अनेक कार्यकर्त्यांना देण्यात आले आहे.

एकीकडे या पदासाठी राजकीय घडामोडी सुरु झालेल्या असताना महापालिका आयुक्तांकडून महापालिकेतील सर्व पक्ष नेत्यांना स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नावांची शिफारस करावी असे पत्र देण्यात आले आहे. ही नावे ९ मार्च रोजी सकाळी ११ ते २ या वेळेत महापालिका आयुक्तांकडे सादर करावी लागणार आहेत. त्यानंतर मार्च महिन्याच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत शिफारस केलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

प्रज्ञा सातव यांचा राजीनामा दबावाखाली?:विरोधकांचा विधान परिषदेमध्ये गदारोळ

मुंबई-काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदार प्रज्ञा सातव यांचा विधान परिषदेतील राजीनामा मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा राजीनामा त्यांनी स्वच्छेने दिला की त्यांच्यावर काही दबाव होता, याची सविस्तर माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी आक्रमक मागणी करत विरोधकांनी विधान परिषदेत मोठा गदारोळ केला.

दिवंगत काँग्रेस नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांना काँग्रेसने विधान परिषदेवर संधी दिली होती. त्यांच्या आमदारकीचा अजून तीन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असतानाच, त्यांनी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा थेट सभापतींकडे सोपवला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. दुसऱ्या दिवशी सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी हा राजीनामा मंजूर केल्याची घोषणा केली.

गर्भाशय कॅन्सरशी लढा; 14 वर्षांच्या मुलींना देणार लस:देशभरात मोफत मिळणार लस, जोखीम 85 % घटेल

0

नवी दिल्ली-
केंद्र सरकार या महिन्याच्या अखेरीस देशभरात १४ वर्षांच्या मुलींसाठी विशेष एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. गर्भाशय मुख कर्करोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) शिफारशीनुसार एकच मात्रा लसीकरण केले जाईल. मोहिमेच्या पहिल्या ९० दिवसांत १४ वर्षे वयाच्या सर्व मुली सरकारी आरोग्य केंद्रांवर मोफत लस घेऊ शकतील. त्यानंतर यू-विन पोर्टलद्वारे जवळच्या आरोग्य आणि कल्याण केंद्रावर वेळ (स्लॉट) आरक्षित करून लसीकरण करून घेता येईल. दरवर्षी साधारण १.१५ कोटी मुली वयाची १४ वर्षे पूर्ण करतात. बाजारपेठेत ही लस दोन किंवा तीन मात्रांमध्ये उपलब्ध असून, त्याच्या एका मात्रेची किंमत ३,९२७ रुपये आहे.

सुरुवातीची दोन वर्षे लसीकरणासाठी ‘एमएसडी’च्या ‘गार्डसील’ लसीचा वापर केला जाईल. स्वदेशी लस ‘सर्वावॅक’ला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळालेली नाही. एका मात्रेतील त्याच्या प्रभावावर सध्या अभ्यास सुरू आहे. लसींचा पुरवठा ‘गॅवी व्हॅक्सिन अलायन्स’च्या माध्यमातून होईल. भारताला एकूण २.६ कोटी मात्रा मिळतील, ज्यापैकी १ कोटी मात्रा आधीच देशात दाखल झाल्या आहेत. भारतात महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा दुसरा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे, ज्यामुळे दरवर्षी सुमारे १.२५ लाख महिला बाधित होतात आणि ७५ हजार महिलांचा मृत्यू होतो. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार, किशोरावस्थेत लसीकरण केल्यास वयाच्या ३० वर्षांपर्यंत गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचा धोका ८५ टक्क्यांहून अधिक कमी होऊ शकतो. ही लस एचपीव्ही प्रकार १६ आणि १८ पासून संरक्षण देते, जे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे मुख्य कारण आहेत. तसेच ही लस प्रकार ६ आणि ११ पासूनही बचाव करते. या मोहिमेसाठी केंद्र सरकार शिक्षण मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालयासोबत समन्वय साधणार आहे. ग्रामीण भागातील मुलींपर्यंत पोहोचण्यासाठी शाळांमध्ये विशेष लसीकरण सत्रांचे आयोजन केले जाईल, कारण बहुतांश लक्ष्यित वयोगटातील मुली शालेय शिक्षण घेत आहेत. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, पालकांमधील भीती आणि सामाजिक गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे.

एचपीव्ही म्हणजे काय?

एचपीव्ही (ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस) हा एक अत्यंत सामान्य विषाणू आहे, जो त्वचा आणि जननेंद्रियांना संक्रमित करतो. हा प्रामुख्याने लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो. एचपीव्हीचे १०० हून अधिक प्रकार आहेत. काही प्रकारांमुळे सामान्य चामखीळ येतात, तर काही घातक प्रकार कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात. यापासून संरक्षणासाठी एचपीव्ही लसीकरण हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. वेळेवर तपासणी आणि लस घेतल्यास एचपीव्हीमुळे होणाऱ्या कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.

प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय आपत्ती  व्यवस्थानाची टीम करा

कर्मचाऱ्यांना ‘एनडीआरएफ’ मार्फत प्रशिक्षण द्या

महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या प्रशासनाला सूचना

आपत्ती व्यवस्थापनाचा घेतला आढावा

पुणे, ता. 23 : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मान्सूनपूर्व कामांना गती देण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांची तातडीने बैठक घ्यावी, आपत्ती व्यवस्थापन  यंत्रणेचा आढावा घ्यावा, प्रभाग आणि क्षेत्रीय स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन टीमचे सूक्ष्म नियोजन करावे, असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी मंगळवारी प्रशासनाला दिले.

पूर व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवावे, आपत्ती निवारणासाठी प्रभागस्तरीय टीम तयार करावी व त्यांना ‘एनडीआरएफ’ मार्फत प्रशिक्षण द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

महापौर नागपुरे यांनी मंगळवारी आपत्ती व्यवस्थापन आणि पावसाळापूर्व कामांसंदर्भात बैठक घेतली. या वेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ  भिमाले, विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम, आयुक्त नवलकिशोर राम, उपायुक्त माधव जगताप व ज्ञानेश्वर खंडारे तसेच अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत महापौरांनी महापालिकेने आतापर्यंत पाणी साचणारी व पूरस्थिती ओढवणाऱ्या ठिकाणी (क्रॉनिक स्पॉट्स) पालिकेने केलेल्या कामाचा आढावा घेत सूचना केल्या.राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून होत असलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्याची सूचना देत नागपुरे म्हणाल्या,‘ पावसाळा काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असून पुण्यात पूरस्थिती ओढावत असल्याने प्रशासनाची तयारी असणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिका, जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामेट्रो, महावितरण, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांची तातडीने एकत्रित बैठक घ्यावी.

नागपुरे म्हणाल्या, “ओढे, नाल्यांची सफाई, कल्व्हर्टची दुरुस्ती व रिटेनिंग वॉलची कामे वेळेपूर्वी पूर्ण करावीत. गरजेनुसार पावसाळी वाहिन्यांंच्या आराखड्यात सुधारणा करावी. नाल्यांचे मॅपिंग पूर्ण करावे. धोकादायक वाडे, इमारतींचे सर्वेक्षण करून नोटीसा देण्यात याव्यात. झाडांच्या धोकादायक फांद्या तातडीने काढून घ्याव्यात,‘अलिकडे कमी वेळेत अधिक पाऊस होऊन पूरस्थिती ओढवण्याचे प्रमाण वाढले आहे त्यामुळे जलद प्रतिसाद तुकड्यांची (क्यूआरटी) नियुक्ती करावी, गरजेप्रमाणे सेवकसंख्या वाढवावी, शहरासह समाविष्ट गावातील पूर व्यवस्थापनासाठी अधिकचे मनुष्यबळ द्यावे, प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलामार्फत (एनडीआरएफ) प्रशिक्षण द्यावे, अशी सूचनाही महापौर नागपुरे यांनी केली.  

महापौरांनी प्रशासनाला केलेल्या सूचना

  • प्रभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन करा
  • क्विक रिस्पॉन्स टीम अद्यायावत करा
  • पूरप्रवण भागात नागरी संरक्षण दलामार्फत नागरिकांना प्रशिक्षण द्या.
    – आपत्कालीन निवारा केंद्रांची व्यवस्था करा
    – पूरप्रवण भागामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा

काँग्रेसच्या प्रवक्त्याला केलेल्या मारहाणीची खंत नाही:भाजपच्या तुषार दामगुडे यांची स्पष्टोक्ती

मुंबई-भाजप पदाधिकारी तुषार दामगुडे यांनी काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांना करण्यात आलेल्या मारहाणीची आपल्याला कोणतीही खंत वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हनुमंत पवार यांनी मला यापूर्वी धमकी दिली होती. काल मी त्यांना त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले, असे ते म्हणालेत.

तुषार दामगुडे व हनुमंत पवार सोमवारी एका मराठी वृत्तवाहिनीवर राजकीय विश्लेषक म्हणून चर्चा करण्यासाठी गेले होते. तेथून परत आल्यानंतर दामगुडे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह हनुमंत पवार यांना मारहाण केली. या घटनेचे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत असताना दामगुडे यांनी आपल्याला आपल्या कृत्याचा कोणताही पश्चाताप होत नसल्याचे स्पष्ट केले. ते मंगळवारी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले, काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी मला पूर्वी धमकी दिली होती. एका डिबेट शोमध्ये त्यांनी मला जातिवाचक शिवीगाळही केली होती. त्या घटनेची पुनरावृ्त्ती काल पुन्हा घडली. त्यामुळे मी त्यांना त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले.

हनुमंत पवार ज्या विचारसरणीतून येतात ते पाहता त्यांना ठोस प्रत्युत्तर देण्याची गरज होती. काँग्रेस पक्षाच्या काळात देशात अनेक गंभीर घटना घडल्या होत्या. आपण त्याची नोंद घ्यायला हवी. चर्चासत्रात हनुमंत पवार यांनी मला उद्देशून तू पेशव्यांची पैदास आहेस, तू नाना फडणीस यांची पैदास आहेत. मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अनुयायी आहे अशा स्वरुपाचे विधान केले होते, असे ते म्हणाले.
मी नक्षलवादी भागात काम करतो. त्यामुळे माझ्याकडे कायदेशीर परवान्यासह बंदूक आहे. ही बंदूक स्वतःच्या सुरक्षेसाठी बाळगणे मला गरजेचे वाटते. या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून, ते या प्रकरणी योग्य तो तपास करतील असा मला विश्वास आहे. मी माझे शस्त्र पोलिसांकडे सोपवले आहे, असेही तुषार दामगुडे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आम्हाला मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्यांनी आपल्या मातृसंघटनेच्या संस्कारांना जागून गृहमंत्रीपदाच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केले हे पाहून मला खंत वाटते. त्यांच्याकडून आम्हाला आरोपींवर कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. पण पोलिसांनी त्यांना केवळ ताब्यात घेऊन नोटीस बजावून सोडून दिले. ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रकरणांत संबंधितांवर कठोर शिक्षा होणे आवश्यक असते, असे पवार म्हणाले.

तुषार दामगुडेंना स्वतःच्या संरक्षणासाठी पिस्तूल देण्यात आले आहे की, इतरांना दमदाटी करण्यासाठी दिले आहे याचीही या प्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. आमचा जीव गेल्यानंतर किंवा आमच्या कुटुंबीयांवर संकट ओढावल्यानंतरच पोलिस या प्रकरणी कारवाई करणार का? असा सवालही हनुमंत पवार यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला आहे.