पुणे- कात्रज–कोंढवा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने गती देण्यात आली असून १२९ मिळकतींमधील सुमारे ५२,६३० चौ.मी. क्षेत्राचे भू-संपादन सुरु करून पहिला टप्पा आता पुर्णत्वाला येणार आहे .

दोन राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर जड वाहतूक असलेल्या कात्रज–कोंढवा रस्त्याचे वाढते वाहतूक महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी भू-संपादनाकरिता विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे.सध्या या मार्गावर ताशी सुमारे १५,००० पेक्षा अधिक वाहनांची वर्दळ असून, त्यामध्ये अवजड वाहनांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. PMR रिंग रोड तसेच कात्रज–खडी मशीन–वडकी बायपास मार्ग अद्याप उपलब्ध नसल्यामुळे बोपदेव घाट व दिवे घाटमार्गे ये-जा करणारी वाहने याच मार्गावर अवलंबून आहेत.याशिवाय परिसरात वेगाने वाढणारा निवासी व व्यावसायिक विकास, तसेच मोठ्या प्रमाणावर उभारलेली गोदामे यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येत असून, जून २०२६ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

प्रस्तावित ८४ मीटर रुंदीच्या विकास आराखड्यातील (DP) रस्त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील भू-संपादन विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

मंगळवार दि.७ एप्रिल २६ पासून प्रत्यक्ष जागेवर बॉण्ड्री मार्किंग तसेच फळझाडे व इतर झाडांची मोजणी करण्याचे काम विविध विभागांच्या समन्वयातून सुरू करण्यात आले आहे. एकूण ३.५ किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी हे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात १२९ मिळकतींमधील सुमारे ५२,६३० चौ.मी. क्षेत्राचे भू-संपादन केले जाणार आहे.

आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली असून, भू-संपादन प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. अंतिम निवाडा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, लवकरच मंजुरी अपेक्षित आहे.

या प्रकल्पासाठी शासनाकडून सुमारे ₹१४० कोटी निधी , त्याचबरोबर महापालिकेमार्फत प्रथमच भू-संपादनासाठी सुमारे ₹३०० कोटींची भरीव तरतूद करण्यात येऊन रक्कम भूसंपादन साठी 100 % रक्कम जमा करण्यात आली आहे, यामुळे प्रकल्पाला आवश्यक आर्थिक बळ मिळाले आहे.

“कात्रज–कोंढवा रस्ता हा शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता आहे. या प्रकल्पासाठी भू-संपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन समन्वयाने काम करत आहेत. नागरिकांना सुलभ आणि सुरक्षित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होईल.”
— आयुक्त नवल किशोर राम

या प्रक्रियेत अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) श्री ओमप्रकाश दिवटे, उपआयुक्त (भू-संपादन) श्री निखिल मोरे तसेच विशेष भू-संपादन अधिकारी श्रीमती दारुणकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत कार्यवाही अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचवली आहे.

५० मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या कामामध्ये मुख्य रस्ता, दोन्ही बाजूंना सर्विस रस्ते, पावसाळी वाहिनी (U-ड्रेन), तसेच माऊली नगर येथे ग्रेड सेपरेटरचा समावेश आहे. तर ८४ मीटर रुंदीच्या अंतिम आराखड्यात मुख्य रस्ता, सर्विस रस्ते, पार्किंग, फूटपाथ, सायकल ट्रॅक, युटिलिटी डक्ट, पावसाळी वाहिनी आणि मलवाहिनी यांचा समावेश असेल.

“भू-संपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती यांना प्राधान्य देत, संबंधित सर्व प्रशासकीय टप्पे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.भूसंपादन पूर्ण करून प्रकल्पाला गती देण्यात येईल.”
— जिल्हाधिकारी श्री जितेंद्र डुडी

सन २०२६–२७ च्या अंदाजपत्रकात या कामासाठी ₹८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे ३२% काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने पूर्ण करण्यासाठी पूर्णत्वास जाण्यासाठी शहर अभियंता श्री पावसकर पथ विभागाचे मुख्य अभियंता श्री बनकर आणि सर्व संबंधित अधिकारी सातत्याने कार्यरत आहेत.

दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) मार्फत उभारण्यात येणारा उड्डाणपूल राजस चौक येथे सुमारे २६० मीटरपर्यंत येत आहे. या उड्डाणपुलाच्या उतारासाठी विद्यमान वाहतूक वळविणे आवश्यक असल्याने सुमारे ४०० मीटर लांबीचे सर्विस रस्ते विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी काही भाग पूर्ण झाला असून उर्वरित काम सुरू आहे.

महापालिका व शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे कात्रज–कोंढवा रस्ता प्रकल्पाच्या भू-संपादन प्रक्रियेला वेग आला असून, यामुळे वाहतूक सुलभता वाढण्याबरोबरच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुणे मेट्रोच्या लाईन ४ आणि ४ एचे कोथरुडकरांसमोर सादरीकरण

पुढील चार वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मेट्रोचा संकल्प

पुणे:२०१६ रोजी पुण्यात मेट्रो प्रकल्प आला, तेव्हा हे अनेकांना दिवास्वप्न वाटत होते. मात्र मेट्रोच्या वर्तमान स्थिती मुळे मेट्रो पुणेकरांच्या जीवनाचा भाग बनली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले. हिंजवडी मेट्रो मार्गिका ही लवकर सुरु व्हावी; अशी अपेक्षा ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

कोथरुड मतदारसंघातील कर्वेनगर व वारजे परिसराला जोडणाऱ्या मेट्रो ४ आणि ४ ए प्रकल्पाच्या प्रस्तावित आराखड्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली असून, सदर प्रकल्पाची माहिती स्थानिक नागरिकांना व्हावी, यासाठीचे सादरीकरण पुणे मेट्रोच्या वतीने आज करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पुणे मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे संचालक (कार्य) अतुल गाडगीळ, नगरसेवक राजाभाऊ बराटे, पुनीत जोशी, नगरसेविका मंजुषा खर्डेकर, रेश्मा बराटे, तेजश्री पवळे, माजी नगरसेवक सुशील मेंगडे, शिवरामपंत मेंगडे, स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डिकर यांनी पुणे मेट्रोचा विकास, सद्यस्थिती आणि प्रस्तावित मेट्रो ४ आणि ४ एचे विस्तृत सादरीकरण केले. पुणेकरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, तसेच कुटुंबासोबत योग्य वेळेची उपलब्धता वाढवणं ही मेट्रोच प्राथमिकता आहे. ‘लास्ट माईल कनेक्टिविटी’साठी ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकारातून कोथरुड मध्ये सुरु असलेल्या शटल बससेवा आणि प्रीपेड रिक्षाचेही हर्डिकर यांनी कौतुक केले.

तसेच, प्रस्तावित मेट्रो ४ आणि ४ ए प्रकल्प आगामी चार वर्षांत पूर्ण करण्याचा मेट्रोचा संकल्प असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच, प्रस्तावित मेट्रो ४ आणि ४ ए प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या शंकांचेही निरसन केले.

ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या सर्व सादरीकरणाबाबत समाधान व्यक्त केले. २०१६ मध्ये पुण्यात मेट्रो प्रकल्प आला, तेव्हा हे अनेकांना दिवास्वप्न वाटत होते. मात्र मेट्रोच्या वर्तमान स्थिती मुळे मेट्रो पुणेकरांच्या जीवनाचा भाग बनली आहे. मेट्रोच्या यशस्वीततेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भरीव आर्थिक पाठबळ दिल्याने आज पुण्याच्या मेट्रोचे टप्पे पूर्ण होऊन नागरिकांच्या सेवेत कार्यरत आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, मेट्रो ४ आणि ४ ए हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास कोथरुडकरांचा वेळ, पैसा वाचण्यासोबतच वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच, पुण्यातील आयटीयन्ससाठी हिंजवडी मेट्रो मार्गिका देखील लवकर पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

पुणे: शहरातील गजबजलेल्या फर्गसन रस्ता ते आपटे रस्त्याला जोडणाऱ्या रँग्लर  परांजपे  रस्त्यावर, (हॉटेल वैशाली कॉर्नरवर) गेल्या महिनाभरापासून रस्त्याची दुरुस्ती न झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. पादचारी मार्गावरच  भूमिगत वाहिन्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या मोठा खड्डा उघडा पडलेला असून त्याभोवती तुटलेल्या फरशा आणि मातीचे ढिगारे दिसत आहेत. या ठिकाणी भूमिगत  वाहिन्यांचे काम सुरू असल्याचे दिसते, मात्र काम अपूर्ण अवस्थेतच सोडण्यात आले आहे.

या भागात दिवसभर मोठ्या प्रमाणावर रहदारी असते. त्यामुळे पादचारी आणि वाहनचालक दोघांनाही अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी परिस्थिती अधिकच गंभीर होते.स्थानिक नागरिकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर या समस्येकडे लक्ष वेधत प्रशासनाने तात्काळ दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अशा कामांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, असेही त्यांनी नमूद केले.महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाने याची तातडीने दखल घेऊन रस्ता पूर्ववत करण्याची अपेक्षा  व्यक्त होत आहे.

पुणे- नाल्यांची सफाई नेहमीच माध्यमांतून गाजते पण नदी जीला पवित्र देखील मानले जाते अशा नदीच्या सफाईसाठी कोणी भल्या जोरदार दमदार पावसाचीच आणि धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग होण्याचीच जणू वाट पाहत आहे कि काय ? असा प्रश्न उपस्थित व्हावा अशी स्थिती नेहमी असते . याच पार्श्वभूमीवर आज क्रिएटिव्ह फाउंडेशन चे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी काही फोटो सह महापालिका आयुक्तांकडे गाऱ्हाणे गायले आहे. पहा वाचा त्यांच्याच शब्दात जसेच्या तसे….

मा. नवलकिशोर राम,
आयुक्त, पुणे मनपा.
विषय –
1) पावसाळ्यापूर्वी नदीपात्राच्या सफाई बाबत.
2) बाबा भिडे पुलाचे काम अजून किती वर्ष चालणार ?
मा. महोदय,
शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहणाऱ्या मुठा नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचला असून त्याची पावसाळ्यापूर्वी सफाई होणे आवश्यक आहे अशी आग्रही मागणी क्रिएटिव्ह फाउंडेशन च्या वतीने करत आहे.
विशेषतः डेंगळे पूल ते म्हात्रे पूल पर्यंत चा नदीपात्राचा भाग हा अत्यंत अस्वच्छ असून सोबत बाबा भिडे पुलाशेजारील काही छायाचित्र जोडत आहे.सदर कचरा नं हलविल्यास अवकाळी पावसाने किंवा ऐन पावसाळ्यात हा कचरा पुनःश्च नदीतून वहात जातो व शेजारील गावातून वाहताना तेथे अडकतो. याचे एक उदाहरण म्हणजे कवडीपाट येथे ह्या अडकलेल्या कचऱ्यामुळे तेथे येणारे परदेशी स्थलांतरित पक्षी कमी झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
तसेच येथे नदीपात्रात मेट्रो चे साहित्य पडलेले असून ते देखील पावसाळ्यापूर्वी हलविणे गरजेचे आहे.
बाबा भिडे पुलाचे काम अनेक वर्ष सुरूच असून अनेकदा हा पूल वाहतुकीस बंद करून देखील येथे काम अपूर्ण असल्याचे दिसून येते. तरी मेट्रो व्यवस्थापनाशी चर्चा करून ह्या पुलाचे काम कधी पूर्ण होईल व येथील बॅरिकेड कधी काढले जातील याची माहिती जाहीर करावी.
आपण ह्या बाबत तत्परतेने कारवाई कराल अशी खात्री वाटते.
आपला,
संदीप खर्डेकर.

पुणे-महापालिका हद्दीतील प्रत्येक पात्र पथारी व्यवसायिकास बारकोड/क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र देणार असून अशा अधिकृत व्यवसायिकांना संरक्षण देण्यात येईल अशी घोषणा आज येथे महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी केली आहे.

शहरातील पथारी व्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच त्यांच्या व्यवसायाला शिस्तबद्ध व कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.याबाबत त्या म्हणाल्या,’शहरातील सर्व पथारी व्यवसायिकांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करून त्यांची सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. यासोबतच प्रत्येक पात्र पथारी व्यवसायिकास बारकोड/क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र देण्यात येणार असून, या माध्यमातून त्यांना अधिकृत परवाना (लायसन्स) प्रदान करण्यात येईल. या बारकोडमध्ये संबंधित व्यवसायिकाची संपूर्ण माहिती, व्यवसायाचा प्रकार व परवानगीची जागा यांचा समावेश असेल.या उपक्रमामुळे अनधिकृत पथारी व्यवसायावर नियंत्रण येऊन अधिकृत व्यवसायिकांना संरक्षण मिळणार आहे, तसेच शहरातील व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होणार आहे.तसेच, पथारी व्यवसायिकांच्या संघटनेने महानगरपालिकेस लेखी अनूमोदन देत पुढील बाबींची हमी दिली आहे की, ते रस्त्यावर कचरा टाकणार नाहीत, स्वच्छता राखतील, महानगरपालिकेला पूर्ण सहकार्य करतील तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतील.

या संदर्भात आपण संबंधित सर्व विभागांना या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, या माध्यमातून शहरातील पथारी व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध, स्वच्छ व नियमनबद्ध करण्याचा उद्देश आहे.असेही महापौर नागपुरे यांनी म्हटले आहे.

पुणे, दि.११: राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ​मुळा-मुठा नदीला प्रदुषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्याच्यादृष्टीने
आज मुंढवा येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तसेच भैरोबा नाला सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या परिसराची पाहणी केली; मुळा-मुठा नदी स्वच्छतेसाठी राबविण्यात येणारे प्रकल्प गतीने पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आदी उपस्थित होते.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मुळा-मुठा नदीला प्रदूषणातून मुक्त करणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावा.

निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू राहणार असून प्रदूषणाचे मूळ शोधून त्यावर तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवर ठोस पावले उचलावीत. मुळा-मुठा नदीत प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या.

पुण्यातील सांडपाणी प्रक्रियेची गती वाढवण्यासाठी भैरोबा नाला येथील प्रकल्पाचा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कडून आढावा घेतला. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही केवळ सरकारचीच नाही, तर आपलीही जबाबदारी आहे. नदीत कचरा टाकणे थांबवूया, पुण्याचे वैभव वाचवूया, असे आवाहन मंत्री मुंडे यांनी पुणे करांना उद्देशून केले.

पुणे, दि.११/४/२०२६ _ :
भारताची जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत घर यादी गट व घर गणना ही प्रक्रिया दिनांक १६ मे २०२६ पासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने आज Field Trainers च्या (Batch १, २,३ व ४ बॅच) प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले असून, प्रशिक्षणासोबतच प्रत्यक्ष field work देखील पार पाडण्यात आले.याप्रसंगी १४७ fild ट्रेनर उपस्थित होते.

महापालिका आयुक्त तथा प्रधान जनगणना अधिकारी नवल किशोर राम आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) .ओमप्रकाश दिवटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपायुक्त विजय लांडगे तसेच शहर जनगणना कार्यालयाच्या माध्यमातून सदर प्रशिक्षणाची उत्कृष्ट व्यवस्था करण्यात आली होती.
या उपक्रमांतर्गत शहरातील विविध महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापक यांची Field Trainer म्हणून निवड करण्यात आली ., Master Trainer म्हणून महा सहाय्यक आयुक्त सुरेखा भणगे,निवासी नायब तहसीलदार मावळ, गणेश तळेकर,निवासी नायब तहसीलदार शिरूर स्नेहा गोसावी,निवासी नायब तहसीलदार बारामती नामदेव काळे यांनी अतिशय सोप्या, ओघवत्या भाषेत सर्व जनगणणेबाबत संकल्पना, digital जनगणना करतानाचे माध्यमे, त्याचा वापर, आणि नागरिकांशी प्रत्यक्ष प्रगणक आणि पर्येंवेक्षक यांनी साधावायचा संवाद, निर्धारित केलेली प्रश्नावलीचे अचूक ज्ञान, आणि ती भरताना घ्यायची विशेष काळजी, आणि भारत सरकार, आणि जनगणना संचालनालायकडून वेळीवेळी येणाऱ्या सूचनांचे पालन करुन विहित वेळेत घर गणना गट आणि गणना घरे यांची प्रथम टप्प्यातील नोंदणी कार्याबाबतीतील प्रशिक्षण प्रधान जनगणना आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शहर जनगणना कार्यालयच्या वतीने यशस्वीपणे पार पडले गेले.
सर्व field trainers यांनी प्रशिक्षणबाबत विशेष समाधान व्यक्त केले.राष्ट्रीय कर्तव्य करण्याची ही संधी असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
पुणे शहरासाठी १४७ field trainers नियुक्त केले आहेत.

या प्रसंगी आयुक्त यांनी Field Trainers यांना मार्गदर्शन करताना नागरिक, गृहनिर्माण सोसायट्यांचे पदाधिकारी (Chairman), शाळा, महाविद्यालये तसेच सर्व संबंधित घटकांनी घर यादी गट व घर गणना प्रक्रियेस उत्स्फूर्त सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. तसेच, यंदाच्या जनगणनेत नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या स्व-गणना (Self Enumeration) या पर्यायाचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असेही आवाहन केले.जनगणना ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून, प्रत्येकाने यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवून प्रगणकांना सहकार्य करावे.असे ते म्हणाले.

नागरिकांसाठी आवाहन –

महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
पुणे महानगरपालिका
आयुक्त तथा प्रधान जनगणना अधिकारी नवल किशोर राम आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी जनगणना २०२७ या राष्ट्रीय कर्तव्यात नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले आहे.
आयुक्त यांनी आपल्या संदेशात नमूद केले की, जनगणना ही देशाच्या विकासाचा पाया असून शासनाच्या विविध योजना, धोरणे आणि संसाधनांचे योग्य नियोजन यासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने प्रगणकांना अचूक आणि संपूर्ण माहिती देऊन सहकार्य करणे ही आपली जबाबदारी आहे.
अतिरिक्त आयुक्त यांनीही नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, यंदाच्या डिजिटल जनगणनेमध्ये स्व-गणना (Self Enumeration) हा सुलभ पर्याय उपलब्ध आहे. नागरिकांनी या सुविधेचा जास्तीत जास्त वापर करून जनगणना प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांचे पदाधिकारी, शैक्षणिक संस्था आणि सर्व घटकांनी प्रगणकांना आवश्यक सहकार्य करावे.
दोन्ही मान्यवरांनी एकमुखाने नमूद केले की,
“जनगणना ही केवळ सरकारी प्रक्रिया नसून, देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक नागरिकाचे योगदान असलेले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. चला, आपण सर्वजण मिळून या महत्त्वपूर्ण कार्यात सहभाग नोंदवूया.”

२७,३०० चौरस फूट क्षेत्रावरील नियमबाह्य बांधकामे पाडली.

पुणे, दि. 10 — उंड्री (ता. हवेली) परिसरातील रेडिमिक्स काँक्रीट (RMC) प्रकल्पांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर पुणे महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आली. बांधकाम विकास विभाग, झोन-१च्या वतीने ही मोहीम राबविण्यात आली असून, सुमारे २७,३०० चौरस फूट क्षेत्रावरील नियमबाह्य बांधकामे पाडण्यात आली.

या कारवाईत अनधिकृत शेड, स्ट्रक्चर्स, यंत्रसामग्रीसाठी उभारलेली बांधकामे तसेच परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेले विविध घटक हटविण्यात आले. संबंधित प्रकल्पांनी आवश्यक परवानग्या न घेता काम सुरू ठेवले असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली.

अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे आणि कार्यकारी अभियंता सुरेश साखळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता संदीप शिंदे व राहुल सोरटे, तसेच कनिष्ठ अभियंता ऋतुजा चिलकेवार, राजेंद्र फुंडे, सागर शिंदे व किरण आहिरराव यांच्या पथकाने ही मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. या कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ (बिगारी) तसेच दोन जेसीबी यंत्रांचा वापर करण्यात आला.

यावेळी एकूण ७ RMC प्लांट्सवर कारवाई करण्यात आली. संबंधित प्रकल्पांविरुद्ध पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) तसेच महावितरण (MSEB) यांना कळविण्यात आले आहे. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. स्थानिक प्रशासन व पोलीस यंत्रणांच्या सहकार्याने ही कारवाई सुरळीत पार पडली.

नियमबाह्य RMC (रेडिमिक्स काँक्रीट) प्लांट व बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करून ते पाडण्यात येतील. परवानगीशिवाय प्रकल्प चालविणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. RMC प्लांट सुरू करण्यापूर्वी पुणे मनपा, MPCB व MSEB यांच्या आवश्यक परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे.