एमआयटी एडीटी विद्यापीठात ‘सेमिकंडक्टर तंत्रज्ञानावर’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन

पुणे : सध्या भारत ९४ टक्के सेमिकंडक्टर चिप्स इतर देशांतून आयात करतो. त्यामुळे आपला देश अद्यापही सेमिकंडक्टर तंत्रज्ञानासाठी परावलंबी आहे. सेमिकंडक्टरमध्ये मक्तेदारी असलेल्या देशांनी आपल्याला सेमिकंडक्टर चिप्सचा पुरवठा बंद केल्यास भविष्यात भारताची मोठी कोंडी होऊ शकते. त्याचमुळे भारत सरकारने पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सेमिकंडक्टर मिशनची घोषणा केली आहे. त्याद्वारे भारतात सेमिकंडक्टर कंपन्या स्थापन करण्यासाठी तब्बल ७६,००० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सेमिकंडक्टर क्षेत्रातील गुंतवणूक भविष्यात १,६०,००० कोटींपर्यंत वाढणार असून विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे मत एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष तथा प्र-कुलपती प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी व्यक्त केले.

ते एमआयटी आर्ट, डिझाइन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड सायन्सेसतर्फे “सेमिकंडक्टर तंत्रज्ञान” या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद आणि सेमिकंडक्टर तंत्रज्ञानातील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई)’ तसेच विद्यार्थ्यांच्या ‘सेमिकंडक्टर क्लब (सेमी सी)’ यांच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलत होते. स्व. उर्मिला ताई कराड सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमासाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)चे कार्यकारी संचालक सूर्यनारायण मूर्ती, नेट्रा अ‍ॅक्सिलरेटर फाउंडेशनचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक पवार, व्हीएसएलआय सोसायटी, बंगळुरूचे अध्यक्ष डॉ. सत्या गुप्ता, कुलगुरू प्रा. डॉ. राजेश एस., प्र-कुलगुरू डॉ. रामचंद्र पुजेरी, डॉ. मोहित दुबे, अधिष्ठाता डॉ. सुदर्शन सानप, डॉ. विरेंद्र शेटे, कार्यक्रम समन्वयक डॉ. रमेश माळी यांच्यासह देशभरातील उद्योगक्षेत्रातील मान्यवर, तज्ज्ञ, संशोधक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

याप्रसंगी सूर्यनारायण मूर्ती म्हणाले, सध्या भारतात सेमिकंडक्टर उत्पादनासाठी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणे, प्रक्रियात्मक क्षमता आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळाची उपलब्धता इतर अग्रगण्य देशांइतकी प्रबळ नाही. यामुळे भारत अजूनही जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, अमेरिका व चीन यांसारख्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. हे देश जागतिक सेमिकंडक्टर पुरवठा साखळीत अग्रेसर असून प्रामुख्याने तेच उच्च दर्जाच्या सेमिकंडक्टर चिप्सचे उत्पादन करतात. सध्या तैवानकडे तब्बल ६५ टक्के उत्पादन असून या क्षेत्रावर त्यांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक्सही सरकारच्या सहकार्याने देशाचे याबाबतीतील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

प्रास्ताविक करताना डॉ. पुजेरी यांनी विद्यापीठाच्या संशोधनाभिमुख शिक्षण धोरणाबद्दल माहिती दिली. कुलगुरू डॉ. राजेश एस. यांनी प्रगत तंत्रज्ञान शिक्षण व उद्योगसहकार्याच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे अभियंते घडविण्याच्या विद्यापीठाच्या ध्येयधोरणावर भाष्य केले. विश्वशांती प्रार्थनेने सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाची सांगता पसायदानाने करण्यात आली. डॉ. सुदर्शन सानप यांनी आभार मानले, तर प्रा. स्नेहा वाघटकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

पुणे सेमिकंडक्टर हब बनेल – विवेक पवार

विवेक पवार यावेळी म्हणाले, विद्यार्थ्यांचा सध्या केवळ सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकीकडे मोठा कल आहे. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव पाहता आता विद्यार्थ्यांनी मूळ कोअर शाखांकडे वळायला हवे. कारण सध्याची गुंतवणूक पाहिल्यास सेमिकंडक्टर तंत्रज्ञान हेच भारताचे भविष्य आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी परिसंस्था तयार करण्याची गरज आहे. भविष्यात अशी परिसंस्था तयार केल्यास बंगळुरू आणि चेन्नईनंतर पुणे सेमिकंडक्टर हब बनेल. त्यातून या क्षेत्रात युवकांना नोकरीच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

पुणे -शहरात बांधकामांच्या ठिकाणी होणारे वायूप्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बांधकामांच्या साईटवरील धुळीमुळे होणारे प्रदूषण मोजण्यासाठी सेन्सर्स बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सेन्सर्सद्वारे मोजण्यात येणारे प्रदूषण कार्यालयात बसून पाहता यावे यासाठी ‘क्लिन एअर पोर्टल’ या डॅशबोर्डचे बुधवारी लोकार्पण करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात ५ हजार चौरस फुटांवरील बांधकाम साईट्सना सेन्सर्स बसवणे बंधनकारक आहे.

यावेळी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, लवकरच सर्वच बांधकामांच्या ठिकाणी सेन्सर्स बंधनकारक करण्यात येतील. याप्रसंगी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. आणि पर्यावरण विभागाच्या उपायुक्त किशोरी शिंदे उपस्थित होत्या. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे सेन्सर्स बसवले जात आहेत.

शहरात सध्या ५ हजार चौरस फुटांवरील सुमारे ३५० बांधकामे सुरू आहेत. यापैकी १६० बांधकामांच्या ठिकाणी सेन्सर्स बसवण्यात आले आहेत, तर उर्वरित ठिकाणीही ते लवकरच बसवण्यात येतील. शहरात एकूण १८ हजार ठिकाणी बांधकामे सुरू असून, या सर्व बांधकामांना लवकरच सेन्सर्स बंधनकारक करण्यात येणार आहेत.

सेन्सर्सच्या माध्यमातून बांधकाम साईटवरील धुळीच्या प्रदूषणाची माहिती मिळाल्याने, प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या आहेत, हे विकसक, साईट इंजिनिअर आणि महापालिकेला समजण्यास मदत होईल. उपाययोजना न केल्यास संबंधित व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. डॅशबोर्डमुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक नोंदी उपलब्ध राहतील, अशी माहिती पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिली. प्रशासनाने मागील वर्षीही प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना न करणाऱ्या दोनशेहून अधिक बांधकामांवर स्थगितीची कारवाई केली होती.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी सार्वजनिक ठिकाणचा राडारोडा उचलणे, आरएमसी प्लँटसाठी नियमावली तयार करणे, तसेच रस्ते तयार करताना वारंवार खोदाई टाळण्यासाठी पदपथ, पावसाळी लाईन्स आणि केबल डक्टसह रस्ते विकसित करणे अशा कामांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितले. वाहतूक कोंडीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्त्यांवरील वाहतूक गतीमान करण्याचे प्रयत्नही करण्यात येणार आहेत.

पुणे, दि. २५ : उद्योगांशी निगडित समस्यांचे संबंधित विभागांनी विहीत वेळेत निराकरण करावे. फलॅटेड गाळे भाडे अनुदान योजनेची सविस्तर माहिती अधिकाधिक सूक्ष्म व लघू उद्योजकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व औद्योगिक संघटना व सभासदांनी जनजागृती करावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा सल्लागार समिती, जिल्हा उद्योग मित्र समिती, जिल्हास्तरीय आजारी उद्योग पुनर्वसन समिती, स्थानिक लोकांना रोजगार समिती व जिल्हा निर्यात प्रचलन समिती यांच्या संयुक्त बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच उद्योग क्षेत्राशी संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती कदम यांनी सांगितले की, जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीच्या माध्यमातून नवीन महाराष्ट्र राज्य निर्यात धोरण २०२३ याची व्यापक प्रसिद्धी करून जिल्ह्यातील निर्यात वाढीस चालना द्यावी. संबंधित धोरणातील विविध प्रोत्साहनांचा जास्तीत जास्त उद्योग घटकांनी लाभ घ्यावा, यासाठी औद्योगिक संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी पीएमपीएमएलमार्फत बससेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. तसेच औद्योगिक घटकांना अखंडित व पुरेशा दाबाने विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून देणे, औद्योगिक क्षेत्रात स्थानिक नागरिकांना रोजगार देण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

शेवटी महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

पुणे, दि. २५ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे मार्फत दिनांक २८ डिसेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएस) परीक्षेची गुणांची यादी परिषदेच्या www.mscepune.in व https://mscenmms.in/ या संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

या यादीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, वडीलांचे नाव, आडनाव, आईचे नाव यामधील स्पेलिंग दुरुस्ती असल्यास (कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण नावात बदल केला जाणार नाही.) तसेच जन्मतारीख, जात, आधारकार्ड, माध्यम, प्रश्नपत्रिका संचकोड इत्यादीमध्ये दुरुस्ती असल्यास ५ मार्च २०२६ पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगिनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. ऑनलाईन आलेल्या अर्जा व्यतिरिक्त कोणत्याही पद्धतीने पाठविलेल्या दुरुस्त्या (टपाल, समक्ष अथवा ईमेलद्वारे) तसेच विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या दुरुस्ती अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. प्राप्त सर्व दुरुस्त्यांचा विचार करुन शिष्यवृत्तीस पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची निवडयादी परिषदेच्या www.mscepune.in व https://mscenmms.in/या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल.

या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना कार्बनलेस उत्तरपत्रिका देण्यात आली असल्याने गुणपडताळणी केली जाणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परीषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी कळविले आहे.

पुणे, दि. २५ फेब्रुवारी २०२६ : सिद्धार्थनगर, नगर रोड (रामवाडी परिसर) येथील अनधिकृत झोपडपट्टी क्षेत्रावर दि. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत (एसआरए) व्यापक निष्कासन कारवाई करण्यात आली. महानगरपालिका, पोलीस विभाग तसेच इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून पार पडलेल्या या कारवाईत एकूण २१६ अनधिकृत झोपड्या हटविण्यात आल्या असून संबंधित भूखंड पूर्णतः रिकामा करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि नियोजनबद्ध कारवाई असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी दिली.

सदर कारवाई सर्व्हे क्रमांक २०४, २०५, २१४५ पैकी व २१४६ पैकी, येरवडा, पुणे येथील झोपडपट्टी क्षेत्रात सकाळी ७ ते दुपारी २ या कालावधीत शांततेत आणि नियोजनपूर्वक पार पडली. कारवाईपूर्वी संबंधित झोपडीधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. तसेच संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्चना यादव यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार गीता दळवी, रमेश पाटील, सुषमा पैकेकरी , सहाय्यक निबंधक अधिकारी पंढरीनाथ घुगे, नायब तहसीलदार गणेश देसाई, पोलीस निरीक्षक बागवान, पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख सोमनाथ चनकर, प्रकाश बालगुडे तसेच महावितरण, अग्निशमन दल व स्थानिक पोलीस दलाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विविध विभागांमध्ये समन्वय साधत यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
कारवाईदरम्यान नागरिकांशी संवाद साधून कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली. पात्र ठरलेल्या रहिवाशांना पर्यायी निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना पुणे महानगरपालिकेमार्फत ज्ञाती व इलेसिया, खराडी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार सिद्धार्थनगर येथेच उभारण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पात पुढील दोन वर्षांत पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहितीही श्री. खडके यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

या कारवाईमुळे संबंधित भूखंडावरील अतिक्रमण पूर्णतः दूर झाले असून नियोजित विकासकामांना गती मिळणार आहे. भविष्यातही अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध अशाच प्रकारे कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्राधिकरणाने दिला आहे.

पुणे, दि.25: ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला, २५ जानेवारी, २०२६, रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित पंचायत प्रतिनिधींच्या गौरव सोहळ्यात केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल यांनी सन २०२४-२५ वर्षाकरिता पेसा संकेतक क्रमवारी प्रसिद्ध केली; या मध्ये पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी लागू असणाऱ्या राज्यांमध्ये पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मध्य प्रदेश द्वितीय तर हिमाचल प्रदेश तृतीय क्रमांकावर राहिले आहेत.

या प्रसंगी पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव श्री विवेक भारद्वाज व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

माननीय केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासह सर्व आघाडीच्या राज्यांचे अभिनंदन करून इतर राज्यांनीही पेसा कायद्याच्या मूळ उद्देश्य हेतूनुसार ग्रामसभा व पंचायत सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न वाढवावेत, असे आवाहन केले. या क्रमवारीचा उद्देश ग्रामसभा केंद्रित स्वशासन अधिक मजबूत करणे, पुराव्यावर आधारित धोरणात्मक हस्तक्षेपांना चालना देणे व लक्ष्य केंद्रीत राहाण्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांची ओळख पटविणे हा आहे.

पेसा संकेतक क्रमवारी (२०२४-२५) : महाराष्ट्र (प्रथम), मध्य प्रदेश (द्वितीय), हिमाचल प्रदेश (तृतीय), चांगली कामगिरी करणारी राज्येः राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आकांक्षी राज्येः आंध्र प्रदेश, गुजरात तसेच प्रारंभिक राज्येः ओडिशा आणि झारखंड यांचा समावेश आहे.

पेसा संकेतक क्रमवारी प्रसिद्ध करणे हे कायद्याच्या परिणामकारक मोजमापयोग्य अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्यांच्या सामूहिक बांधिलकीचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र राज्याने पेसा संकेतक क्रमवारीत देशात प्रथम क्रमांक मिळविल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा सक्षमीकरण व पंचायतीचे स्वशासन बळकट करण्याच्या हेतूने राज्य करीत असलेल्या प्रयत्नांची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य पेसा कक्षाचे संचालक शेखर सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.