अर्थसंकल्पात महिलांच्या कल्याणाला प्राधान्य, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीची योजना;अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चालना देणारा; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेंकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत

मुंबई दि. ६ मार्च: महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणापासून ते शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीपर्यंत अनेक महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधानपरिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या अर्थसंकल्पाचे मनापासून स्वागत केले असून, त्यात शाश्वत विकास, सामाजिक न्याय आणि ऐतिहासिक वारसा संवर्धनाला दिलेल्या महत्त्वाचे कौतुक केले. “हा सर्वसमावेशक आणि प्रगतिशील अर्थसंकल्प आहे, जो केंद्र सरकारच्या पावलांना अधिक प्रभावी बनवतो,” असे मत डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे महिला शेतकरी वर्ष जाहीर केले असून, त्याचा अर्थसंकल्पात समावेश करणे हे महत्वाचे पाऊल आहे. तसेच, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे शताब्दी वर्ष जून २०२६ पासून सुरू होत असल्याने त्याची विशेष नोंद करणे हे शिवसेना कार्यकर्त्यांसाठी अभिमानाची बाब आहे. “लाडकी बहिण” योजनेची वाढ आणि भरीव तरतूद याबाबत बोलताना त्यांनी आनंद व्यक्त केला. “मी उपसभापती या नात्याने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे एकल महिलांचे सर्वेक्षण आणि धोरणाची मागणी दि.६मे २०२५ रोजी केली होती. आता ती ऐकली गेल्याचा आनंद आहे,” असे त्या म्हणाल्या. या योजनेचा विस्तार १३ जिल्ह्यांपर्यंत झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांना (एसडीजी) केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पात प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार मुख्य धाग्यांखाली विविध मुद्दे घेतले गेले आहेत. शहरी विकास, वाहतूक-मालपुरवठा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय व कल्याण, उद्योग-सेवा, पर्यटन आणि ऊर्जा शाश्वतता यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठीची तरतूद याबाबत बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देणे हे कर्जमुक्तीच्या दिशेने अतिशय चांगले पाऊल आहे. हे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे ठरेल.”

आरोग्य क्षेत्रातील योजना, ऊसतोड कामगारांसाठी तरतुदी, कृषी संलग्न क्षेत्र आणि पायाभूत विकास यांनाही अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले आहे. ऐतिहासिक वारसा संवर्धनाच्या बाबतीत डॉ. गोऱ्हे यांनी कुंभमेळ्याच्या तयारी, युनेस्कोने मान्यता दिलेल्या १२ किल्ल्यांचे संवर्धन, तुळापूर येथील संभाजी महाराज स्मारक आणि पानिपत येथील स्तंभ उभारणी यांचे कौतुक केले. “शासनाने ऐतिहासिक वारसाला दिलेले महत्त्व अभिमानकारक आहे,” असल्याचे सांगितले.

रस्ते विकासाच्या बाबतीत मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील रस्ते व रेल्वे सुधारणेमुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील विकासाला गती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, १००० किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावाला काँक्रीट रस्त्यांची तरतूद केली आहे. रोजगाराभिमुख धोरणांतर्गत २०३० आणि २०४७ पर्यंतचे टप्प्यवार उद्दिष्ट ठरवले गेले आहेत. “२०४७ पर्यंतचे उद्दिष्ट साध्य करताना हे टप्पे महत्त्वाचे आहेत,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

एकंदरीत, या अर्थसंकल्पात कर वाढवण्यात आलेले नाहीत, ही बाब नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. उपसभापती व शिवसेना नेत्याच्या भूमिकेतून बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चालना देणारा आहे. मी त्याचे मनापासून स्वागत करते.”

विकसित महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : २०२६
एकूण चार स्तंभांवर आधारित अर्थसंकल्प प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन
प्रत्येक स्तंभात ४ उपक्षेत्र. अशा १६ उपक्षेत्रांवर आधारित हा अर्थसंकल्प
शेती
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसींनुसार कार्यवाही करणार
जून ते ऑक्टोबर २०२५ : शेतकऱ्यांना १५,४९२ कोटी रुपये वितरित
शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करणार
अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी, को. ऑप स्टॅक इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम उभारणार

• शेतीत एआयचा वापर. महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, एआय सक्षम सँडबॉक्स इत्यादी उपक्रम सुरु

आता ४ कृषी विद्यापीठे एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेटर सेंटरची स्थापना करणार. उत्पादन खर्चात २५ टक्के घट होऊन उत्पादकता वाढीला चालना
जानेवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर्स आयडी तयार. आता त्यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी समाविष्ट करणार
कृषी समृद्धी योजना २०२६-२७ पासून ४ वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवणार.
नवीन प्राकृतिक शेती अभियानः ५ लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणणार
नवीन मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना : राज्य आणि जिल्हा योजनांचे एकत्रिकरण करुन पशुधनात स्वयंपूर्णता, रोजगारनिर्मिती. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त गो-पालक, कुक्कुटपालक व शेळीपालक यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना प्रतिवर्षी १२४० कोटी रुपये देणार, २०,५९४ मासेमारांना लाभ
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरुच राहणार, यंदा सुमारे २०,००० कोटींची तरतूद, फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ३२,७५६ कोटी रुपये दिले
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० : १६ हजार मे.वॅ. ऊर्जाक्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट, यातून १०० टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा, डिसेंबर २०२६ पर्यंत १० हजार मे.वॅ. क्षमता स्थापित होणार, सध्या ३३४९ मे.वॅ. क्षमता स्थापित
मागेल त्याला सौर कृषीपंप : आतापर्यंत ६,६३,३२४ सौर कृषीपंप दिले, अंमलबजावणीत महाराष्ट्र नंबर १
२

स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचा समावेश
सिंचन/पाणी
२०४७ ची गरज लक्षात घेता ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन ५५ लिटर आणि शहरी भागात दरडोई १३५ लिटर पाण्याच्या उपलब्धतेचे लक्ष्य.
जलसंपत्तीची डिजिटल, प्रमाणित आणि ऑनलाईन माहिती प्राप्त करण्यासाठी नाशिक येथे राज्य जल माहिती केंद्र. यासाठी ७१.२० कोटी रुपये
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २२४० कोटींचा प्रकल्प, कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भिमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वळवणार

• वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प: ९४,९६८ कोटी
  वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील ५४ टीएमसी पाणी गोदावरीत वळवणार, डीपीआर कार्यवाही सुरु
• दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प : १३,४९७ कोटी
  नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प ७४६५ कोटी
• दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प : २२१३ कोटी
  बारामती-पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्राला पिण्याचे पाणी आणि सिंचनासाठी निरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प राबविणार
  २०२६ मध्ये अल-निनोचा संभाव्य धोका तसेच मान्सूनवर विपरित परिणामाची, दुष्काळाची शक्यता लक्षात घेता पिण्याचे पाणी राखून ठेवणार, जलयुक्त शिवार, जलसंधारण योजना राबवणार. वैरण विकास उपाययोजना राबविणार.
  ३

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राज्यातील शहरांमध्ये ५८६० कोटींचा महाराष्ट्र नागरी जलपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पुनर्वापर प्रकल्प राबविणार. नागरी सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया आणि प्रभावी पुनर्वापर करणार
महिला

• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी भरीव तरतूद
  अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण, योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करुन लाभाचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करणार.
  एकल महिला धोरण : सर्व जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरु असून, अहवालाचे विश्लेषण करुन धोरण आणणार.
  लखपती दिदी : राज्यात २७ लाख लखपती दिदी झाल्या, २०२६-२७ मध्ये आणखी २५ लाख लखपती दिदी करणार.
  महिला बचतगटांच्या वस्तु उत्पादन, विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यात उमेद मॉल
  युवा-शिक्षण-क्रीडा
  एज्युसिटी : नवी मुंबईत ६ देशांचे विद्यापीठ, सर्व विद्यापीठे याचवर्षी सुरु होणार, याच धर्तीवर ८ ते १० शैक्षणिक शहरे विकसित करणार
  विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी : इस्त्रो आणि अमेरिकेतील नासा या जगप्रसिद्ध संस्थांना भेट देण्याची संधी या योजनेतून
  महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट (महिमा) या संस्थेची स्थापना: परदेशी नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक मार्गदर्शन
  समुपदेशन सेवा विस्तार आणि अधिक संघटित व्यवस्थेसाठी ३६ नवदिशा केंद्र स्थापन करणार
  ४

स्टार्टअप, युनिकॉर्नमध्ये महाराष्ट्र नंबर १, पुढील ५ वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक घडवणार, ५० हजार स्टार्टअपला बळ देणार
मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंडमधून स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत, सर्वोत्तम ५० स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण प्रकल्प शासनात राबविण्यासाठी २५ लाखांपर्यंतच्या शासकीय कामाचे थेट वर्कऑर्डर्स
मिशन लक्ष्यवेध : अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग,
हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शुटिंग, रोईंग, सेलिंग, लॉनटेनिस, टेबल टेनिस या १२ खेळांचे राज्य स्तरावर ८ हायपरफॉर्मन्स सेंटर्स सुरु, आता आणखी ४ केंद्र सुरु करणार
विभागीय स्तरावर २५ क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हा स्तरावर ९६ क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्र सुरु करणार, यासाठी निधीची तरतूद
वारसा/संस्कृती
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युनेस्को यादीतील १२ किल्ल्यांच्या वारसा जतन करण्यासाठी उपाययोजना
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव शिवसृष्टी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट किल्ला परिसर विकासासाठी निधी देणार
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आग्रा येथील स्मारक आणि पानिपत, हरियाणा येथील काला अंब येथील मराठा शौर्य स्मारकासाठी सहाय्य
सातारा जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वासोटा किल्लाः मुनावळे ते वासोटे किल्ला रोपवे प्रकल्प हाती घेणार
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मौजे तुळापूर स्मारकाचे काम जून
२०२६ पर्यंत, मौजे वढू बुद्रूक समाधीस्थळाचे काम जून २०२७ पर्यंत पूर्णत्त्वाचे नियोजन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर स्मारकाचा नियोजन आराखडा अंतिम टप्प्यात, निधी देणार

सातारा जिल्ह्यातील अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुली येथील महाराणी ताराबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधीस्थळांचे जतन, संवर्धन, जिर्णोद्धार करणार
महात्मा ज्योतिबा फुले यांची २०० वी जयंतीः ११ एप्रिल २०२६ एक समिती स्थापन करुन विविध सामाजिक उपक्रम राबवणार, त्यासाठी निधी देणार.
महात्मा फुले यांचे जन्मगाव मौजे कटगुण, जिल्हा सातारा येथे भव्य स्मारक उभारणार
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगाव, जिल्हा सातारा येथे स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड, चवदार स्थळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास आराखडा करणार.
संत गाडगेबाबा यांचे १५० वे जयंतीवर्ष
त्यांचे जन्मस्थळ, कर्मभूमी, अंतिम श्रद्धास्थान यांना एकत्रित करुन संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट विकसित करणार.
राज्यस्तरिय अभियाने एकत्र करुन संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्धी अभियान राबविणार. ७५ गावांत एआयच्या सहाय्याने नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविणार.
महात्मा फुले, संत गाडगेबाबा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिंचे विशेष वर्ष म्हणून २०२६-२७ हे ‘सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करणार.
जगदगुरु तुकाराम महाराजांचे देहू येथील जीर्ण घर आणि जन्मस्थानाच्या जतन, संवर्धनासाठी आराखडा तयार करणार
नाशिक-त्र्यंबक कुंभमेळ्यासाठी भरीव तरतूद
६

नवरगाव, रामटेक येथे राज्यातील तिसरी चित्रनगरी विकसित करणार, महाकवि कालिदास यांचे जीवनचरित्र नव्या पिढ्यांना कळण्यासाठी चित्रपट निर्मिती करणार
रामटेक विकास आराखडा टप्पा-२ ची कामे करणार
पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यातील पुढील कामे हाती घेणार
नाशिक : रामकाल पथ विकासाची कामे सुरु
५ ज्योर्तिलिंग विकासाची कामे सुरु, महानुभाव पंथीय विविध धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी सुविधांसाठी निधी देणार
एमटीडीसीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त ५० पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधा निर्मिती
मराठी भाषेतील साहित्य व ग्रंथ अन्य भाषांमध्ये तसेच अन्य भाषांमधील दर्जेदार साहित्य मराठीत अनुवादित करण्यासाठी ‘यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमी’ स्थापन करणार
अजित पवार यांना श्रद्धांजली
अजित पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे स्मारक उभारणार
अजित पवार यांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार देणार.
सामाजिक न्याय व कल्याण
अनुसूचित जाती घटकासाठी २३,१५० कोटी रुपये
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या शिफारसीनुसार लाभ
आदिवासी घटकांसाठी २१,७२३ कोटी रुपये
ओबीसी, धनगर, गोवारी घटकांसाठी भरीव तरतूद
सारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत, मार्टी या संस्थांसाठी भरीव तरतूद
दिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एका ठिकाणी आणण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ, जिल्हा वार्षिक योजनेत १ टक्के निधी राखीव
७

तृतीयपंथियांच्या विकासासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीजभांडवल देणार
आकांक्षित जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रमाचा विस्तार करणार. गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशीम जिल्ह्यांसोबत आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, परभणी या ६ नवीन जिल्ह्यांचा समावेश. या एकूण १० जिल्ह्यातील ७७ तालुके आणि उर्वरित जिल्ह्यातील १०० तालुक्यांचा गतिमान विकास
चर्मकला डिझाईन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र मुंबईतील बांद्रयात स्थापन करणार
आदिवासी जमातीतील युवांना नाविन्यतेवर आधारित उद्योजक, उद्योग निर्माते घडविण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ ही योजना
आरोग्य
राज्यातील २९ महापालिका, २४७ नगरपालिका, १४७नगरपंचायतींमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, आरोग्य विभागाच्या सर्व गुणवत्तापूर्ण सुविधा देण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना करणार
सार्वजनिक आरोग्याच्या सर्वंकष उन्नतीसाठी एम्स, आयआयएमच्या धर्तीवर उच्च गुणवत्तेच्या प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र आरोग्य सार्वजनिक संस्था’ स्थापन करणार. भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्था यासाठी सहकार्य करणार
कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार यासारख्या आजारांचे निदान करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या मदतीतून ग्रामीण भागासाठी ४५०० कोटींची प्रगती योजना
८

राज्यात डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’ राबविणार, रिअल-टाईम डॅशबोर्डच्या आधारे प्रभावी निर्णय आणि संनियंत्रण
राज्यात ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, ११ महाविद्यालयांची कामे विविध टप्प्यांवर
महात्मा फुले जनारोग्य योजना उपचारांची संख्या १३५६ वरुन २३९९, रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरुन ४५३७ तसेच ९ प्रकारच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी २२ लाखांपर्यंतचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीतून करण्यास मान्यता
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई या संस्थेच्या इमारतीच्या एकत्रिकरणासाठी बृहद आराखडा तयार करणार
बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी ३६० खाटांचे रुग्णालय बांधकाम, नर्सिंग कॉलेज, वसतीगृहाचे काम प्रस्तावित
सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे निसर्गोपचार केंद्र, ताणतणाव, जीवनशैलीजन्म आजार, मानसिक आरोग्य तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवांसाठी
केंद्र मुंबई महानगर परिसरात सर्वांगिण आरोग्य आणि वेलनेसचे जागतिक
आर्थिक
१ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे दमदार वाटचाल, २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करणार
शेतीचा जीडीपी ५५ अब्ज डॉलर्सवरुन ५०० अब्ज डॉलर्सवर नेणार
उद्योग क्षेत्राचे स्थूल उत्पन्न १२३ अब्ज डॉलर्सवरुन १५०० अब्ज डॉलर्सवर नेणार
९

सेवा क्षेत्राचे स्थूल उत्पन्न ३१२ अब्ज डॉलर्सवरुन ३००० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट
सहाव्या राज्य वित्त आयोगाचा अहवाल कृती अहवालासह पुढील अधिवेशनात सादर करणार, प्रशासकीय सुधारणा आणि आर्थिक विकेंद्रीकरण यातून सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ७,६९,४६७ कोटी रुपयांची तरतूद.
महसुली जमा : ६, १६,०९९ कोटी रुपये अंदाजित
महसुली खर्च : ६,५६, ६५१ कोटी रुपये अंदाजित
४०,५५२ कोटी रुपये तूट अंदाजित
राजकोषिय तूट स्थुल उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकारला यश. ती नेहमीच १ टक्क्यांपेक्षा कमी
क्रेन आधारित वाहने यांच्या वाहन किंमतीवर ७ टक्के प्रमाणे एकरकमी कर होता. परंतू मोठ्या किंमतीची वाहने अन्य राज्यात नोंदणी होत असल्याने कराची कमाल मर्यादा ३० लाख प्रस्तावित
वाहन वितरकास व्यवसाय प्रमाणपत्र ५ वर्षाचे. मात्र कर १ वर्षाचा. त्यामुळे त्याच्या दरात सुधारणा प्रस्तावित
मुद्रांकांवर दस्त निष्पादित केल्यास अपराधसिद्धीनंतर सक्तमजुरी व शास्तीची तरतूद. या शास्तीच्या रकमेत फेररचना करुन ५००० वरुन १ लाख अशी वाढ. यामुळे कमी मुद्रांकावर दस्त निष्पादन करण्याचे प्रमाण नियंत्रणात येणार.
पायाभूत सुविधा
शाश्वत शहरी विकासासाठी १० हून अधिक सक्षम प्रादेशिक विकास प्राधीकरणे, ५० हून अधिक सुनियोजित, बहुपयोगी शहरी समूह विकसित करणार, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा १०० टक्के डिजिटाईज करणार
१०

जलवाहतूक : १२५ कि.मी.चे जलमार्ग जाळे ३४० कि.मी.चे
करणार, २१ जलमार्गावरील २० टर्मिनल्सचे अद्ययावतीकरण, ११ नवीन जलमार्गावर २४ नवीन टर्मिनल्स, यासाठी ६६०० कोटी, मुंबईतील रेडिओ क्लब येथील नवीन जेट्टी डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करणार
वडाळा, मुंबई येथे जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हब
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची ठाणे ते तलासरी मार्गावरील तीन स्थानके फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार. विरार, बोईसर, ठाणे स्थानकाभोवती विकासाचा बृहद आराखडा तयार करणार
अटलसेतूला जोडून २०० चौरस कि.मी. क्षेत्रात तिसरी मुंबई घडवणार : कर्नाळा, साई, चिरनेर नवनगर आणि नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र ही ग्रीनफिल्ड शहरे तयार करणार
वाढवण बंदर : चौथी मुंबई. लॉजिस्टीक्स आणि वेअर हाऊसिंगसाठी विकास केंद्र निर्माण करणार, वाढवण बंदरामुळे १२ लाखांहून अधिक रोजगार, मासेमारांसाठी सातपाटी येथे अत्याधुनिक मत्स्यबंदर, आसपासच्या ४४ गावांत कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबविणार
मरीन शिपयार्ड क्लस्टर विकसित करणार
मुंबई महानगर प्रदेशात २० लाख झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करणार, १० लाख परवडणारी घरांची निर्मिती करणार, नवीन झोपडपट्टी होणार नाही, यासाठी ‘नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क’ प्रणाली
वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो ११ : २३,४८७ कोटींचा संपूर्ण
भूमिगत प्रकल्प, याचा पुढे धारावी, वांद्रे स्थानक, वांद्रे टर्मिनस असा विकास

• मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो ८ : २२,८६२ कोटी
  तळोजा ते खांदेश्वर नवी मुंबई मेट्रो २ : ५५७५ कोटी
  ११

मुंबईतील भुयारी मार्ग ऑरेंज गेट, पूर्व मुक्तमार्ग ते मरीनड्राईव्ह,
गोरेगाव-मुलुंड, ठाणे ते बोरीवली, खारघर ते तुर्भे, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू ते हायस्पीड रेल्वेस्थानक वांद्रे-कुर्ला संकुल ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई
मुंबई महानगरात गायमुख जंक्शन ते फाऊंटेन हॉटेल जंक्शन ते पुढे भाईंदर असा अनुक्रमे ६ आणि ९ कि.मी.चा भुयारी मार्ग
उन्नत मार्ग : शिवडी-वरळी, ऐरोली कटाई नका, ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटलसेतू ते मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, छेडानगर ते आनंदनगर व आनंदनगर ते साकेत, ठाणे
सागरी सेतू : मुंबई ते वाढवण बंदर जोडण्यासाठी उत्तन ते विरार सागरी सेतू : ५८,७५४ कोटी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू तसेच वर्सोवा-दहीसर-भाईंदर ही कामे वेगाने सुरु
किनारी मार्ग : बाळकुम ते गायमुख, उलवे किनारी मार्ग
कल्याण ते लातूर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्ग तयार करणार
पनवेल-कर्जत उपनगरीय प्रकल्प ३ बी: १४,९०७ कोटी, यातून
बदलापूर-कर्जत, आसनगाव ते कसारा, पनवेल ते वसई, ६९ कि.मी.चा नवीन उपनगरीय कॉरिडॉर
पुणे-लोणावळा तिसरी आणि चौथी रेल्वेमार्गिका, ५१०० कोटी, पिंपरी-चिंचवड, आकुर्डी, तळेगावला लाभ
पुणे मेट्रो टप्पा २ : खडकवासला स्वारगेट-हडपसर-खराडीच्या
मेट्रोच्या हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बसडेपो ते सासवड रोड या प्रकल्पांना मंजुरी/रामवाडी ते वाघोली या ११ कि.मी.च्या मेट्रोला मंजुरी/येरवडा ते कात्रज आणि हिंजेवाडी ते सिंहगड रोड या ५४ कि.मी.च्या दुहेरी भुयारी मार्गाचा डीपीआर तयार करण्यात येत आहे.
राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १२०० कि.मी.वर नेणार, ६००० कि.मी. पेक्षा अधिकचे द्रुतगती मार्गाचे जाळे तयार करणार
१२

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दुसऱ्या टप्प्याची कामे, पुरंदर विमानतळासाठी एसपीव्ही, गडचिरोली विमानतळासाठी भूसंपादन, लातूर, बारामती, अमरावती, यवतमाळ येथे नाईट लँडिंग, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कराड, नाशिक, शिर्डी, रत्नागिरी, अकोला, यवतमाळ विमानतळांच्या विस्ताराच्या कामांसाठी निधी
  येरवाडा ते कात्रज भुयारी मार्गाचा डीपीआर
  पुणे ते शिरुर उन्नत मार्ग: ५३ किमी. ७५१४ कोटी रुपये
  तळेगाव-चाकण उन्नतमार्ग २५ कि.मी. ६४९९ कोटी रुपये
• चाकण-शिक्रापूर मार्गाचे सहापदरीकरण : २८ कि.मी. ५२३२ कोटी
  रुपये
  शिरुर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे सहापदरीकरण : १९२ कि.मी. १४,८८६ कोटी
  छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ ते वाळूज एमआयडीसी उन्नत मार्गाचे काम दोन टप्प्यात करणार
  हडपसर ते यवत सहापदरीकरण: ३१.५० कि.मी. ५२६२ कोटी
• सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव ८४ कि.मी.चा रेल्वे मार्ग
  समृद्धी महामार्ग : नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-चंद्रपूर आणि वाढवण बंदराला जोडण्यासाठी तवा भरवीर मालवाहतूक कॉरिडॉर
  मुंबई महानगराच्या धर्तीवर पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर ग्रोथ हब
  नवीन नागपूर व्यापार व वित्तीय केंद्र
  महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना : ६२७२ कि.मी. द्रुतगती
  मार्ग, १४,९१९ कि.मी. चे राज्य आणि जिल्हा मार्ग तयार करणार
  १००० पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडणार, आशियाई बँकेच्या मदतीने ४५०० कोटींचा कार्यक्रम
  १३

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३ : २३ हजार कि.मी.ची कामे
करणार (यापूर्वी टप्पा १ मध्ये ३० हजार कि.मी, टप्पा-२ मध्ये २४५० कि.मी.ची कामे पूर्ण)
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग ४ लोकवस्तीशी न जोडलेल्या
वाड्या-वस्त्या बारमाही रस्त्याने जोडणार
५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या सर्व वस्त्या आणि ४२४७कि.मी.चे ‘पर्यटन परिरथ’ने जोडणार
पवनार ते पत्रादेवी शक्तिपीठ महामार्ग
प्रधानमंत्री आवास योजना: २७.८७ लाख घरांना मंजुरी, ३.५७लाख घरे पूर्ण, पीएम-जनमन आवास योजनेत ५४,१२९ घरे
नवीन मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेला मंजुरी
खादी ग्रामोद्योग संस्थांना अर्थसहाय्य देणार
उद्योग

• इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र या एकसंध डिजिटल व्यासपीठाची निर्मिती करणार
  १८ अतिविशाल औद्योगिक केंद्र उभारणार
  प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग केंद्र स्थापन करणार, यातून ५० लाख रोजगारनिर्मिती होणार
  दोन नवे आयुक्तालय
  सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग उपक्रम आयुक्तालय तसेच सेवा आयुक्तालय निर्माण करणार
  रत्ने व आभूषणे धोरणातून १ लाख कोटींची गुंतवणूक, ५ लाख रोजगारनिर्मिती करणार
  बांबू विकास प्रकल्प: ५०,००० कोटींची गुंतवणूक करुन ५ लाख
  रोजगारनिर्मिती करणार, औष्णिक विद्युत प्रकल्पात ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासच्या वापराचे उद्दिष्ट. जीआयएस, एमआयएस, ब्लॉकचेन, ड्रोन इत्यादीतून बांबू मूल्यसाखळीचा विकास करणार
  १४

गडचिरोली स्टिल हब : २.६१ लाख कोटींची गुंतवणूक, ७०,८९५ रोजगार निर्मिती. जैवविविधता संवर्धनासाठी ५ कोटी वृक्षलागवड
मुंबई आणि पुण्यात ५० अब्ज डॉलर्सचे मिडिया टेक आणि एव्हीजीसी केंद्र बनविणार, ३० लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीसाठी नवीन ४०० जीसीसी (जागतिक क्षमता केंद्र) तसेच नवउपक्रम शहरांची उभारणी करणार
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांसाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना आणखी ३ वर्षासाठी राबविणार. कोकण विभागातील साकव बांधणी, दुरुस्तीसाठी विशेष कार्यक्रम
हरित महाराष्ट्र
राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेणार
२०२९ पर्यंत ५० टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के हरित ऊर्जा प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट, ३ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज महाराष्ट्र देशात दुसरा, ४.५७ लाख घरगुती ग्राहकांकडून १७३५ मे.वॅ. रुफटॉप सोलार स्थापित, ३२०० कोटी रुपये सबसिडी प्राप्त. आता शून्य ते १०० युनिट वीज वापरणाऱ्यांसाठी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासिय रुफटॉप सोलार योजना मंजूर, यात ५ लाख लाभार्थ्यांना ६३५ कोटींचे अनुदान देणार
५५ उदंचन प्रकल्पांसाठी करार, ७८,२१५ मे.वॅ. वीजनिर्मिती अपेक्षित, १.२८ लाख कोटींची गुंतवणूक. ६ प्रकल्पांचे काम सुरु, यातून १०,३०० मे.वॅ. वीजनिर्मिती क्षमता निर्माण
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथील सागवान वारशाचे जतन, संशोधन, जनजागृतीसाठी ‘टिंबर म्युझियम व झायलॅरियम’ उभारणार
जुने वाहन निष्कासित करुन नवीन वाहन खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात १५ टक्के सूट
१५

नवीन वाहने खरेदी करताना बीएस-४ व त्यावरील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटर वाहन करात १६ टक्के, बीएस-३ आणि त्याखालील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटर वाहन करात ३० टक्के सूट
बीएस-४ व त्याखालील वायूप्रदूषणाची मानके असलेल्या परिवहनेतर खाजगी संवर्गातील वाहनांमुळे वायु प्रदूषण होत असल्याने अशा वाहनांवर पर्यावरण करामध्ये दुचाकी वाहनावर २००० रुपयांवरुन ४००० रुपये, हलकी मोटर वाहने ३००० वरुन ६००० रुपये, डिझेल हलकी मोटर वाहनांवर ३५०० वरुन ७००० रुपये करवाढ प्रस्तावित
सुशासन/गतिमानता
पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी सुशासनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांचे एकत्रिकरण, प्रमाणीकरण, सुलभीकरण
महायुती सरकारमध्ये आतापर्यंत १ लाख २० हजार पदभरती, आता आणखी ७५,००० पदभरती करणार
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि एआय विभाग स्वतंत्रपणे स्थापन करणार. त्याला सहाय्यक म्हणून आयुक्तालय देणार, स्वतंत्र माहिती-तंत्रज्ञान संवर्ग करणार
शासकीय पातळीवर विविध टप्प्यांवर सुलभता यावी यासाठी आपले सरकार २.०, मैत्री २.०, महाडीबीटी २.० हे पोर्टल नव्याने विकसित
नागरिकांच्या मालमत्तांमधील वाद कमी करणे, मालमत्ता हस्तांतरणामधील गैरव्यवहारांना प्रतिबंध करणे आणि मालमत्तांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र भूमी मालकी हक्कधारी अधिनियम आणणार
जमिनीचे १०० टक्के व्यवहार संगणीकृत करणे, १०० टक्के ई-ऑफिस, कागदविरहित कामकाजाचे नियोजन
१६

एआय, क्लांटम संगणन, ड्रोन, स्वयंचलित वाहन, डीपटेकसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्याला जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करणार, यासाठी विशेष धोरण आखणार
सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि भविष्यासाठी सज्जतेसाठी राज्याचे सायबर सुरक्षा धोरण तयार करणार
राज्याच्या सार्वभौम डेटा, अनुप्रयोगांची सुरक्षितता यासाठी नागपूर येथे अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर स्थापन करणार
राज्यात महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अप्लिकेशन सेंटरची स्थापना करणार
अमरावती जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये एकत्रित आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलाची उभारणी करणार
सुरक्षा
नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित पोलिस व्यवस्था, १०० टक्के डिजिटायझेशन, सक्षम सीसीटीव्ही, सर्व जिल्ह्यांत प्रगत न्यायसहाय्यक केंद्र, आयटीएमएससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणार
बॉडी वॉर्न कॅमेरा : स्मार्ट पोलिसिंग आणि न्यायदानासाठी
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बॉडी वोर्न कॅमेरे
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, मिहान नागपूर येथे, नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीचे सौम्यीकरण संशोधन, अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापनासाठी.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या धर्तीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या ४ नवीन तुकड्या
१७

मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वापरलेली शेरोशायरी आणि कविता
१) जब इरादा बना लिया उंची उडान का, फिर देखना फिझूल है कद आसमान का…
२) डर मुझे भी लगा फासला देख कर, पर मैं बढता गया रास्ता देख कर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देख कर
३) प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन या चार सूत्रांना घेऊन कविता
युग नवे प्रगतीचे, शाश्वत अन् दमदार विकासाचे, सुशासन अन् सर्वसमावेशकतेचे, नाविन्यतेचे अन् पारदर्शी प्रामाणिकतेचे, सूत्र हेच विकसित महाराष्ट्राचे !
१८