राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्याकडील ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशान्वये पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषद आणि ३ नगरपंचायतीच्या सदस्य व अध्यक्ष पदांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम-२०२५ जाहीर करण्यात आला असून या कालावधीत काय करावे व काय करु नये ? याबाबतची मार्गदर्शक सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जारी केली आहे. काय आहेत मार्गदर्शक सूचना जाणून घेवू या लेखातून…
काय करावे व काय करू नये…
काय करावे… चालू असलेले कार्यक्रम, योजना पुढे सुरु ठेवता येतील. ज्याविषयी शंका निर्माण होईल अशा बाबींच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोग, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण, मान्यता प्राप्त करण्यात यावी. पूर, अवर्षण, साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती यामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील नागरिकाकरिता सहाय्यकारी व पुनर्वसनाच्या उपाययोजना चालू करता येतील आणि यासंदर्भात चालू असलेल्या योजना पुढे सुरु ठेवता येतील.
मरणासन्न किंवा गंभीररित्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सवलती देण्याचे समूचित मान्यतेने पुढे चालू ठेवता येईल. मैदानासारख्या सार्वजनिक जागा सर्व पक्षांना, निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक सभा घेण्यासाठी निःपक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्व पक्षांना, निवडणुकीस उभे असलेल्या उमेदवारांना हेलिपॅडच्या वापर निःपक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. विश्रामगृहे, डाकबंगले व इतर शासकीय निवासस्थाने वगैरे बाबतीत निवडणूक आयोगाने व त्या अनुषंगाने शासनाने काढलेल्या आदेशास संपूर्णतः अधीन राहून सर्व राजकीय पक्षांना व निवडणुकीस उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांना समानतेच्या तत्त्वावर उपलब्ध करुन देता येणे अनुज्ञेय असल्यास त्याप्रमाणे देण्यात यावेत.
इतर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यावर करण्यात देणारी टीका ही त्यांची धोरणे, कार्यक्रम, पूर्वीची कामगिरी, पार पडलेली कामे, केवळ या बाबींशी संबंधित असावी. शांततामय व उपद्रवरहित गृहस्थ जीवन जगण्याच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकाराचे पूर्णपणे जतन करण्यात यावे. प्रस्तावित सभेची जागा व वेळ याविषयी स्थानिक पोलीस प्राधिकाऱ्यांना पूर्ण माहिती देण्यात यावी आणि त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळविण्यात याव्यात. प्रस्तावित सभेच्या जागी निर्बंधात्मक व प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्यांचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. आवश्यक असल्यास त्याबाबत सवलत मिळण्याविषयी अर्ज केले पाहिजेत व वेळीच अशी सवलत मिळविली पाहिजे. प्रस्तावित सभेसाठी ध्वनिक्षेपक किंवा कोणत्याही इतर अशा सवलतीचा वापर करण्यासाठी योग्य परवानगी मिळविली पाहिजे. सभेमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांचे सहाय्य मिळविण्यात यावे. कोणत्याही मिरवणुकीची प्रारंभीची वेळ व जागा, मिरवणूक ज्या मार्गाने जाईल तो मार्ग व मिरवणुकीची अखेर होईल अशी वेळ व स्थान ही बाब आगाऊ स्वरुपात निश्चितपणे ठरविण्यात यावी व पोलीस प्राधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी आगाऊ परवानगी घेण्यात यावी. मिरवणूक ज्या वस्तीमधून जात असेल त्या वस्त्यांबाबत कोणतेही निर्बंधात्मक आदेश जारी केलेले असल्यास त्या विषयी खात्री करुन त्याचे पूर्णपणे अनुपालन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे सर्व वाहतूक नियमांचे व अन्य निर्बंधांचे अनुपालन करण्यात यावे.
मिरवणुकीमुळे वाहतुकीत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ देऊ नये. ज्यांचा क्षेपके किंवा हत्यारे म्हणून गैरवापर होऊ शकेल अशा कोणत्याही वस्तू मिरवणुकीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी बाळगू नयेत. मतदानाचे काम शांतता व सुव्यवस्थेने पार पडावे यासाठी सर्वतोपरी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना सहकार्य देण्यात यावे. उमेदवार व त्याच्या अधिकृत कार्यकत्यांनी विहित परवानगी घेऊन योग्य असे बिल्ले व ओळखपत्रे, निवडणूक प्रशासनाकडून मिळवावीत व ती निवडणुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्तींनी ती दर्शनी भागावर लावावीत.
मतदारांना देण्यात येणाऱ्या ओळखचिठ्ठया साध्या (पांढऱ्या कागदावर देण्यात येतील य त्यावर कोणतेही चिन्ह, उमेदवाराचे किंवा पक्षाचे नाव यांचा निर्देश असणार नाही. मतदानाच्या दिवशी वाहनांच्या वापरावरील निर्बंधांचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. राज्य निवडणूक आयोगाचे, महानगरपालिका आयुक्त यांचे अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे किंवा त्यांनी प्रधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेले वैध प्राधिकारपत्र असल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याहीवेळी मतदान कक्षात प्रवेश करता येणार नाही. वरच्या दर्जाच्या कोणत्याही व्यक्तींना (उदा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य) यांनाही यातून सूट देण्यात आलेली नाही. निवडणूक पार पाडण्याच्या संबंधातील कोणतीही तक्रार किंवा समस्या, निवडणूक निर्णय अधिकारी, क्षेत्र, प्रभाग दंडाधिकारी यांच्या किंवा राज्य निवडणूक आयोग यांनी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. राज्य निवडणूक आयोग, आयुक्त, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे निवडणुकीच्या विविध पैलूंच्या संबंधातील सर्व बाबींविषयीचे निर्देश, आदेश, अनुदेश यांचे पालन करण्यात यावे.
काय करु नये….
शासकीय वाहने किंवा कर्मचारी वर्ग किंवा यंत्रणा यांचा निवडणूक प्रचारविषयक कामासाठी वापर करण्यात येऊ नये. शासकीय वाहनात पुढील कार्यालयाच्या वाहनाचा समावेश असेल, केंद्र शासन, राज्य शासन, केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, नगर परिषदा,नगर पंचायती, पणन मंडळ (कोणत्याही नावाचे), सहकारी संस्था, जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, ज्यामध्ये सार्वजनिक निधी मग तो एकूण निधीच्या हिश्यातील कितीही अल्पांशाने असो गुंतवण्यात आला आहे अशी कोणतीही संस्था व संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य शासन, केंद्रीय पोलीस संघटना इत्यादीच्या मालकीची असलेली पुढील वाहने-मालमोटारी, लॉरी, टेंपो, जीपगाड्या, मोटारगाड्या, ऑटोरिक्षा, बसगाड्या, विमाने, हेलिकॉप्टर, जहाजे, बोटी, हॉवर क्रॉफ्ट व इतर सर्व वाहने. सत्तेमध्ये असलेला पक्ष, शासन यांनी साध्य केलेल्या उद्दिष्टांबाबत सरकारी कोषागाराच्या खर्चाने कोणतीही जाहिरात देऊ नये.
कोणत्याही वित्तीय अनुदानाची घोषणा करणे, कोनशिला बसविणे, नवीन रस्ते आदी बांधण्याचे वचन देणे इत्यादी गोष्टी करु नयेत. शासन, सार्वजनिक उपक्रम यांच्या सेवेत कोणत्याही तदर्थ नियुक्त्या करु नयेत. मंत्री (राज्यमंत्री व उपमंत्रीसहित) हे उमेदवार असल्याखेरीज किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधी असल्याखेरीज किंवा मतदानासाठी मतदार या नात्याने असेल त्याखेरीज मतदान कक्षामध्ये किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करणार नाहीत. निवडणूक मोहिम, प्रचार यांच्या जोडीने कोणतेही सरकारी काम पार पाडण्यात येऊ नये.
मतदारास आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचे कोणतेही प्रलोभन दाखविण्यात येऊ नये. मतदाराच्या जातीय व धार्मिक भावनांना आवाहन करण्यात येऊ नये. विभिन्न जाती, जमाती यांच्यातील किंवा धार्मिक किंवा भाषिक गटातील मतभेद ज्यामुळे अधिक तीव्र होतील किंवा परस्परातील वैमनस्य वाढेल किंवा त्यांच्यात तणाव निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये. इतर पक्षांचे कोणतेही नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक कार्याशी संबंधित नसेल अशा त्यांच्या खाजगी जीवनातील कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. ज्यांचा खरेखोटेपणा पडताळून पाहिलेला नाही असे आरोप ठेवून किंवा त्यास विकृत स्वरुप देऊन इतर पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर टीका करण्यात येऊ नये. निवडणूक प्रचार तसेच भाषणे, निवडणूक प्रचाराचे फलक, संगीत इत्यादी साठी कोणत्याही प्रार्थनास्थळांचा वापर करण्यात येऊ नये. लाच देणे, आवजवी प्रभाव टाकणे, मतदारांना धाकदपटशा दाखविणे, खोट्या नावाने मतदान करणे, मतदारांना मतदान कक्षापर्यंत पोहोचविणे व तेथून परत नेणे यासारख्या भ्रष्ट प्रथा किंवा निवडणूक विषयक अपराध करण्यास प्रतिबंध आहेत.
व्यक्तींची मते किंवा कृत्ये याविरुध्द निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने किंवा धरणे धरण्यात येऊ नये. कोणत्याही व्यक्तीला, अन्य कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, इमारत आवारभिंत इत्यादींचा वापर त्यांच्या मालकांच्या परवानगीखेरीज करणे, ध्वजदंड उभारणे, कापडी फलक लावणे, नोटीशी चिकटविणे किंवा घोषणा लिहिणे इत्यादी करता येणार नाही. यामध्ये शासकीय, सार्वजनिक व खाजगी जागांचा समावेश असेल. इतर राजकीय पक्षांच्या किंवा उमेदवारांच्या सार्वजनिक सभांमध्ये किंवा मिरवणुकीत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करण्यात येऊ नये.
एका पक्षाची जेथे सभा चालू असेल अशा जागी दुसऱ्या पक्षाद्वारे मिरवणूक काढण्यात येऊ नये. दुसऱ्या पक्षांनी किंवा उमेदवारांनी लावलेली प्रचारपत्रके, भित्तीपत्रके काढून टाकण्यात येऊ नयेत. मात्र याबाबत काही आक्षेप असल्यास पोलिसांच्या किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावे. मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्ठया वितरीत करण्याच्या जागी किंवा मतदान कक्षाजवळ प्रचारपत्रके, पक्षांचे ध्वज, चिन्हे किंवा इतर प्रचार साहित्य यांचे प्रदर्शन करु नये. ध्वनिक्षेपकांचा मग ते एकाच जागी लावलेले असोत किंवा फिरत्या वाहनांवर बसविलेले असोत, सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी किंवा रात्री 10 वाजल्यानंतर आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेतलेली असल्याखेरीज वापर करु नये. तसेच याबाबत असलेले The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच संबंधित प्राधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी असल्याखेरीज सार्वजनिक सभेच्या जागी किंवा मिरवणुकीत किंवा प्रचारफेरीत ध्वनिक्षेपकाचा वापर करु नये. अशा सभा/ प्रचारफेरी रात्री 10 वाजल्यानंतर चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे तसेच घालून दिलेल्या अटींचे पालन करावे. याखेरीज, ती स्थानिक कायदे, त्या क्षेत्रातील सुरक्षिततेच्या आवश्यकतेचा स्थानिक दृष्टीकोन आणि हवामान, सणासुदीचे दिवस, परिक्षेचा काळ यांच्या अधीनतेने असतील. निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे, मद्याचे, वस्तूंचे वाटप करण्यात येऊ नये.
संकलन:- जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
