सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा

मुंबई दि. २६ मार्च: ६२ व्या राज्य मराठी चित्रपट पुरस्काराच्या प्राथमिक फेरीची नामांकने आणि तांत्रिक व बालकलाकार विभागातील पुरस्काराची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी गुरुवार २६ मार्च २०२६ रोजी केली. नामांकने प्राप्त झालेले कलाकार तसेच पुरस्कार प्राप्त तांत्रिक व बालकलाकार यांचे मंत्री आशिष शेलार , सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांनी अभिनंदन केले आहे.

सन २०२४ या वर्षातील ६२ व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्काराच्या अंतिम फेरीसाठी १) स्थळ २) छबिला ३) कुर्ला टू वेंगुर्ला ४) धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज ५) घात , ६) स्वरगंधर्व सुधीर फडके ७) घरत गणपती , ८) नवरदेव BSC.AGRI. ९) नाच गं घुमा, १०) मुक्काम पोष्ट देवाचं घर
या दहा चित्रपटांना अंतिम फेरीचे नामांकन प्राप्त झाले आहे. तर उत्कृष्ट बालकलाकार म्हणून सावित्रीच्या लेकी चित्रपटातील १) धनश्री भोसले २) दृष्टी मोरे ३) रसिका खंडागळे ४) एजल कालीकुरी याना पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

*अंतिम घोषित पारितोषिके
तांत्रिक विभाग

१. उत्कृष्ट कला दिग्दर्शन –
संगीत मानापमान – संतोष फुटाणे.
स्वरगंधर्व सुधीर फडके – महेश कोरे

२. उत्कृष्ट छायालेखन-
१) स्वरगंधर्व सुधीर फडके – महेश आणे
२) फुलवंती – महेश लिमये

३. उत्कृष्ट संकलन •-
१) स्थळ – अभिजित देशपांडे
२) कुर्ला टू वेंगुर्ला – विजय कलमकर

४. उत्कृष्ट ध्वनीमुद्रण –
१) छबीला – सतीश दडस

५. उत्कृष्ट ध्वनीसंयोजन –
१) स्थळ – संजय चतुर्वेदी

६. उत्कृष्ट वेशभूषा-
१)धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज १) गणेश लोणारे
२) सजना – शिवाजी करडे

७. उत्कृष्ट रंगभूषा –
१) मंगला – संजय सिंग
२) धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज – संतोष गिलबिले
यांना तांत्रिक विभातील पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

नामनिर्देशन विभाग

१. सर्वोत्कृष्ट कथा-
१) जयंत सोमलकर – स्थळ
२) जितेंद्र बर्डे – मोऱ्या
३) छत्रपाल निनावे – घात

२. उत्कृष्ट पटकथा –
१) जयंत सोमलकर – स्थळ
२) छत्रपाल निनावे – घात
३) अमरजीत आमले – कुर्ला टू वेंगुर्ला

३. उत्कृष्ट संवाद-
१) जयंत सोमलकर – स्थळ
२) अ. राम खाटमोडे – नवरदेव BSC. AGRI
ब. विनोद वणवे – नवरदेव BSC. AGRI
३) गणेश मंगेश पंडित – ओले आले

४. उत्कृष्ट गीत –
१) गुरु ठाकूर – येक नंबर – जाहीर झालं जगाला
२) रॉकसन – नवरदेव BSC.AGRI – लाल चिखल
३) अमरजीत आमले – कुर्ला टू वेंगुर्ला – इवल्याशा जागी

५. उत्कृष्ट संगीत-
१) अक्षय खोत – कुर्ला टू वेंगुर्ला
२) अमित राज – फसक्लास दाभाडे
३) मोहित कुलकर्णी – धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज

६. उत्कृष्ट पार्श्वसंगीत-
१) संतोष मुळेकर – संगीत मानापमान
२) समीर म्हात्रे – लाईफ लाईन
३) आदित्य बेडेकर -मुक्काम पोस्ट देवाचं घर

७. उत्कृष्ट पार्श्वगायक-
१) अजय गोगावले – येक नंबर , जाहीर झालं
२) आदर्श शिंदे – लग्न कल्लोळ – घाव लागला
३) हर्षवर्धन वावरे – रुखवत – लुक लुक चांदणी

८. उत्कृष्ट पार्श्वगायिका-
१) आनंदी जोशी – डिअर लव्ह – फितूर मन
२) राजेश्वरी पवार – सजना – झोका
३) आर्या आंबेकर – कासरा – मन पळतया

९. उत्कृष्ट नृत्य दिग्दर्शक –
१) उमेश जाधव – फुलवंती
२) राहुल ठोंबरे – लाईक आणि सबस्क्राईब
३) सुजित कुमार – फसक्लास दाभाडे

१०. उत्कृष्ट अभिनेता-
१) सुनिल बर्वे – स्वरगंधर्व सुधीर फडके
२) मिलिंद शिंदे – घात
३) गश्मीर महाजनी – फुलवंती

११. उत्कृष्ट अभिनेत्री-
१) स्वाती गोतावळे – छबिला
२) नंदिनी चिकटे – स्थळ
३) सुरुची अडारकर – घात

१२. उत्कृष्ट विनोदी अभिनेत्री-
१) श्वेता पारखे – राजकारण गेलं मिशीत
२) रितिका श्रोत्री – मुक्काम पोस्ट बोंबील वाडी
३) तृप्ती शेडगे – फसक्लास दाभाडे

१३. उत्कृष्ट विनोदी अभिनेता

• १) नितीन कुलकर्णी – विषय हार्ड
  २) अमेय परब – कुर्ला टू वेंगुर्ला
  ३) प्रकाश भागवत – राजकारण गेलं मिशीत

१४. सहाय्यक अभिनेता-
१) तारानाथ खिरतकर – स्थळ
२) जनार्दन कदम – घात
३) धनंजय मांडवकर – घात

१५. सहाय्यक अभिनेत्री –
१) सुषमा देशपांडे – घरत गणपती
२) नम्रता संभेराव – नाच गं घुमा
३) क्षिती जोग – फसक्लास दाभाडे

१६. उत्कृष्ट प्रथम पदार्पण अभिनेता – १) सुमित पाटील – विषय हार्ड
२) जितेंद्र बर्डे – मोऱ्या
३) आदिश वैद्य – स्वरगंधर्व सुधीर फडके

१७. उत्कृष्ट प्रथम पदार्पण अभिनेत्री-
१) भक्ती घोगरे – गिराण
२) काजल परदेशी – छबिला
३) अनघा राणे – कुर्ला टू वेंगुर्ला

• अंतिम फेरी करिता प्रथम पदार्पण चित्रपट निर्मिती:-
१) सावित्रीच्या लेकी – पुष्पराज बिऱ्हाडे फिल्म्स
२) सजना – शशिकांत धोत्रे आर्ट्स
३) भुंडीस – अ स्क्वेअर ग्रुप

•प्रथम पदार्पण दिग्दर्शन
१) विषय हार्ड – सुमित स. पाटील
२) फॉलोअर – हर्षद नलावडे
३) छबिला – अनिल अमृत भालेराव

पुरस्काराच्या प्राथमिक फेरीसाठी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या वर्षात सेन्सॉर झालेल्या एकूण ७० प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या.

प्राथमिक फेरीचे परीक्षण

१) मिताली जगताप २) मिलिंद गवळी
३) उल्हास नांद्रे ४) उदयसिंह मोहिते
५) विजय खोचीकर, ६) सुहास राणे
७) पुनम चाळके- पवार ८) नंदू वर्दम.
९) मीरा वेलणकर, १०) सुबोध पवार.
११) लहू पांचाळ, १२) किशु पॉल.
१३) नरेंद्र बंडवे, १४) मनोज कदम.
१५) दिपक कदम आदी परीक्षकांनी केले.
…….

मुंबई-पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ‘खारगे समिती’चा अहवाल समोर आल्यानंतर आता राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. या अहवालात शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असतानाच, आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी थेट पार्थ पवार यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे पवार कुटुंबातील सदस्य पुन्हा एकदा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

खारगे समितीने आपल्या निरीक्षणांमध्ये ‘अमेडिया’ कंपनी आणि त्यातील भागीदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अंजली दमानिया यांनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, अहवालात उल्लेख असलेल्या ‘इतर भागीदार’ या शब्दांत पार्थ पवार यांचा समावेश होतो. शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांना ‘नोटराईज्ड पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ दिल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा दमानिया यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी यापूर्वीच पत्रकार परिषदेत सविस्तर खुलासा केला होता.

अंजली दमानिया म्हणाल्या की, हे संपूर्ण प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे असल्याचे समितीने आपल्या निरीक्षणात नोंदवले आहे. त्यामुळे खारगे समिती हा अहवाल आता पुढील कार्यवाहीसाठी गृह, उद्योग आणि महसूल विभागाकडे पाठवणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी असल्याने, त्यांनी या अहवालातील मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती दमानिया यांनी केली आहे.

मुंबई दि.२६ :महाराष्ट्रासह देशभरात हत्तीरोग (लिम्फॅटिक फिलेरियासिस) निर्मूलनासाठी ‘ट्रीपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) अर्थात आयव्हरमेक्टिन, डीईसी (डायइथिलकार्बामाझीन) आणि अल्बेंडाझोल या औषधांच्या संयुक्त उपचाराला गती देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२७ पर्यंत भारतातून फिलेरियासिसचा पूर्णतः नायनाट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोहिमेत राज्य शासनाने सक्रिय सहभाग घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,विशेषतः दुर्लक्षित असलेल्या फिलेरियासिससारख्या आजारांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरुवात केली होती. देशात २०१७ मध्ये सर्वात प्रथम महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भातील जिल्ह्यांना या औषधोपचारासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची केंद्र शासनाकडे विनंती केली होती. यामुळे महाराष्ट्रातील, विशेषतः विदर्भातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील लोकांचे दुःख मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होत आहे. तसेच, भारतातून फिलेरियासिस निर्मूलन करण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नपूर्तीतही मोठा वाटा उचलून या उपक्रमात महाराष्ट्र शासन पूर्ण सहकार्य देत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील १२ राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘मास ड्रग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (एमडीए) मोहीम राबवली जात असून, त्यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. या मोहिमेत पात्र नागरिकांना दरवर्षी प्रतिबंधात्मक औषधे दिली जातात, ज्यामुळे रोगाचा प्रसार रोखण्यास मदत होते. राज्यामध्ये विशेष म्हणजे, काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये पारंपरिक दोन औषधांऐवजी ‘ट्रीपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) वापरली जात आहे. ही उपचारपद्धती अधिक प्रभावी मानली जाते आणि कमी कालावधीत रोग नियंत्रणात आणण्यास मदत करते.

महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात हत्तीरोगाचा मोठा प्रादुर्भाव असून, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहिमा राबवण्यात येत आहेत. राज्यात सुमारे ५५ लाख नागरिकांना या औषधोपचाराचा लाभ देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, ‘आयडीए’ उपचारामुळे मायक्रोफिलेरिया (परजीवी) कमी करण्यास अधिक परिणामकारक मदत होते, त्यामुळे रोगाचा प्रसार लवकर थांबवता येतो. राज्य शासनाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, अफवांवर विश्वास न ठेवता आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही औषधे घ्यावीत. समाजाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय फिलेरियासिस निर्मूलन शक्य नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील या आजाराचा प्रादुर्भाव हा नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, नांदेड, ठाणे, पालघर, नंदुरबार, सोलापूर आणि यवतमाळ या १८ जिल्ह्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील हत्तीरोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे ७५ टवके रुग्ण एकट्या नागपूर विभागात आहेत.

सर्वाधिक प्रभावित पाच जिल्हे: भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया.
ट्रीपल ड्रग पॉलिसी ( आयडीए) यशाचा दर: नागपूर ग्रामीण भागात या मोहिमेमुळे सूक्ष्मजंतूंचा प्रसार दर ( एमएफ रेट) २०१४ मधील ४.९१ टक्क्यावरून २०२४ पर्यंत एक
टक्क्यापेक्षा कमी आणण्यात यश आले आहे.

नवी दिल्ली : मलबार गोल्ड अॅंड डायमंड्स या जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या मोठ्या ज्वेलरी रिटेल समूहाने आणि जबाबदार दागिन्यांच्या ब्रँडने २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी २०० कोटी रुपयांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) उपक्रमांची घोषणा केली. या संदर्भातील एक कार्यक्रम नवी दिल्लीत डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे केंद्रिय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत पार पडला.

या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी देशभरातील ३३,००० मुलींना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देण्याच्या उपक्रमाचा शुभारंभ केला. या प्रसंगी मलबार समूहाचे अध्यक्ष एम. पी. अहमद, समूहाच्या भारत संचालनाचे व्यवस्थापकीय संचालक ओ. अशर, कार्यकारी संचालक निषाद ए. के. आणि अब्दुल्ला इब्राहिम, ‘केरळ हाऊस’चे निवासी आयुक्त पुनीत कुमार, ‘प्रथम’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुक्मिणी बॅनर्जी तसेच ‘थनाल’चे अध्यक्ष डॉ. इद्रिस आदी मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल याप्रसंगी म्हणाले, “मलबार चॅरिटेबल ट्रस्टचे उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ या योजनेच्या विचाराशी सुसंगत आहेत. देशातील मुलींना सक्षम करण्याच्या उद्दिष्टाला ते पाठबळ देतात.”

पीयूष गोयल यांनी सांगितले, की मलबार गोल्ड अॅंड डायमंड्स या कंपनीने सीएसआरसाठी २०० कोटी रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय देशाच्या प्रगतीला अधिक बळ देईल. भारताच्या विकासाचा पाया लोकांच्या सक्षमीकरणात आहे, विशेषतः महिला आणि मुलींच्या प्रगतीत. शिक्षणाच्या माध्यमातून अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या या कंपनीच्या प्रयत्नांचे कौतुक करायला हवे.

गोयल यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना मोठी स्वप्ने पाहायला, मर्यादांपलीकडे जाऊन विचार करायला आणि भारत देत असलेल्या मोठ्या संधींचा पूर्ण फायदा घ्यायला प्रोत्साहित केले. देशाच्या प्रगतीत तरुणांनी सक्रियपणे योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मलबार समूहाचे अध्यक्ष एम. पी. अहमद म्हणाले, “मनुष्यबळ विकास हा देशाच्या प्रगतीचा कणा आहे. दर्जेदार शिक्षणाद्वारे या मनुष्यबळाच्या प्रतिभेला योग्य दिशा देणे अत्यंत आवश्यक आहे. आमची शिष्यवृत्ती योजना विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक यश मिळवण्यास मदत करते आणि त्यातून हे विद्यार्थी देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतात. समाजावर दीर्घकालीन आणि टिकाऊ सकारात्मक परिणाम घडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सीएसआर उपक्रम राबवण्याबाबत मलबार समूह कटिबद्ध आहे.”

२०२६–२७ या आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपयांच्या सीएसआर प्रकल्पांची अंमलबजावणी देशातील १९ राज्यांमधील ३,००० हून अधिक ठिकाणी केली जाणार आहे. एकूण १५ महत्त्वाच्या उपक्रमांद्वारे हे काम होणार असून, याचा लाभ २ लाखांहून अधिक लोकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

यामध्ये शिक्षण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासाठी ११४ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले असून, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी सूक्ष्म शिक्षण केंद्रे आणि मुलींसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना यांसारखे उपक्रम राबवले जाणार आहेत. ‘भूकमुक्त जग’ या प्रकल्पांतर्गत अन्न वितरणासाठी ३० कोटी रुपये, तर आरोग्यसेवांसाठी १४.२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय, निराधार मातांसाठी ‘ग्रॅंडमा होम’सारख्या घरकुल प्रकल्पांसाठी २५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच इतर मानवतावादी उपक्रमांसाठी ६.८ कोटी रुपये आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी १० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

मलबार समूहाच्या ३३व्या वर्धापनदिनानिमित्त, यंदा १८ राज्यांतील २८४ जिल्ह्यांमधील ३३,००० मुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. या उपक्रमाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत १,१५,००० हून अधिक मुलींना याचा लाभ झाला आहे. सर्व सीएसआर उपक्रम मलबार चॅरिटेबल ट्रस्टमार्फत राबवले जातात.

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘मलबार गोल्ड अॅंड डायमंड्स’ने प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन या संस्थेच्या सहकार्याने १७ राज्यांमध्ये १,५४३ लहान शिक्षण केंद्रे सुरू केली आहेत. यावर्षी ही संख्या वाढवून २,५०० करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ६४,००० वरून १ लाखांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

‘भूकमुक्त जग’ या प्रकल्पांतर्गत भारत, झांबिया आणि इथिओपिया या देशांतील १,१५,००० लोकांना दररोज पौष्टिक अन्न दिले जाते. याशिवाय ‘ग्रॅंडमा होम’ प्रकल्पाद्वारे निराधार महिलांना मोफत निवास देऊन त्यांची देखभाल केली जाते, तसेच मलबार-थानल फार्मसीद्वारे गरजू लोकांना कमी दरात औषधे उपलब्ध करून दिली जातात.

‘मलबार गोल्ड अॅंड डायमंड्स’चे कामकाज ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक जबाबदारी आणि सुशासन) या तत्त्वांवर आधारित आहे. सुरुवातीपासूनच ही कंपनी आपल्या निव्वळ नफ्याच्या ५ टक्के रक्कम सीएसआर उपक्रमांसाठी खर्च करीत आहे. या उपक्रमांमध्ये महिला सक्षमीकरण, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण यांवर विशेष भर दिला जातो. हे काम प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन आणि थनाल यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने केले जाते.

या विविध उपक्रमांमधून भारतभरातील १८ लाखांहून अधिक लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडून आला आहे.

नवी दिल्‍ली, 26 मार्च 2026

भारतातील पेट्रोलियम आणि एलपीजी पुरवठ्याची परिस्थिती पूर्णपणे सुरक्षित आणि नियंत्रणात असल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. देशभरातील सर्व किरकोळ इंधन केंद्रांवर पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात कुठेही पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची कमतरता नाही, असे देखील मंत्रालयाने सांगितले आहे. विनाकारण घबराट निर्माण करण्यासाठी हेतूपुरस्सर चालवल्या जाणाऱ्या तसेच अशा प्रकारची चुकीची माहिती पसरवण्याच्या मोहिमेला बळी पडू नये, असे आवाहन मंत्रालयाने नागरिकांना केले आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेल: तुटवडा नाही, रेशनिंग नाही

1. भारत हा ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने जगात एक बळकट आणि सुरक्षित देश आहे. भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनर (शुद्धीकरण करणारा) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून तो 150 पेक्षा जास्त देशांना शुद्ध इंधनाचा पुरवठा करतो. भारत हा जगासाठी निव्वळ निर्यातदार देश असल्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता संरचनात्मकदृष्ट्या सुनिश्चित आहे. देशभरातील 1 लाखांपेक्षा जास्त किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे खुली असून इंधनाचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू आहे. कोणत्याही केंद्राला इंधन वितरणावर मर्यादा घालण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. जगभरात अनेक देश भाववाढ, रेशनिंग, सम-विषम वाहन निर्बंध आणि सक्तीने पेट्रोल पंप बंद करणे यांसारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. काहींनी तर “राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी” जाहीर केली आहे. मात्र, भारताला अशा कोणत्याही उपाययोजनांची गरज वाटत नाही. इतर देश इंधन वितरणावर मर्यादा घालत असताना भारतात पुरवठ्याची कोणतीही कमतरता नाही. काही निवडक पंपांवर घाबरून इंधन खरेदीच्या घडलेल्या तुरळक घटना समाज माध्यमावर पसरवण्यात आलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओमुळे घडल्या होत्या. अशा पंपांवर मागणीत प्रचंड वाढ होऊनही, सर्व ग्राहकांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात आला आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी तेल कंपन्यांचे डेपो रात्रभर कार्यरत होते. तसेच पंप मालकांच्या खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांमुळे कोणत्याही पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता भासू नये, यासाठी पेट्रोल पंपांना तेल कंपन्यांनी क्रेडिट कालावधी पूर्वीच्या 1 दिवसांवरुन वाढवून 3 दिवसांपेक्षा जास्त करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

कच्च्या तेलाचा पुरवठा: तूट अपेक्षेपेक्षा जास्त भरून निघाली

2. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती तणावपूर्ण असूनही भारताला आज जगभरातील 41 पेक्षा जास्त पुरवठादारांकडून पूर्वी या सामुद्रधुनीतून येणाऱ्या तेलापेक्षा अधिक कच्चे तेल मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये, विशेषतः पश्चिम गोलार्धातून उपलब्ध झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील पुरवठ्याने कोणत्याही तूटीची भरपाई केली आहे. प्रत्येक भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखाना 100% पेक्षा जास्त क्षमतेने कार्यरत आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी पुढील 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा पुरवठा आधीच निश्चित केला आहे. पुरवठ्यात कोणतीही तूट नाही.

धोरणात्मक साठा: अचूक आणि संपूर्ण चित्र

3. देशात केवळ 6 दिवसांचा इंधन साठा शिल्लक असल्याची चुकीची माहिती काही लेख आणि समाज माध्यमावरील व्हिडिओंद्वारे पसरवली जात आहे. मध्य-पूर्वेतील संकटाचा 27 वा दिवस असतानाही, भारताकडे एकूण 74 दिवसांची राखीव क्षमता आहे आणि सध्या प्रत्यक्ष साठा सुमारे 60 दिवसांचा आहे (यात कच्च्या तेलाचा साठा, उत्पादित मालाचा साठा आणि भुयारी विशेष धोरणात्मक साठवणुकीचा समावेश आहे). जागतिक स्तरावर काहीही परिस्थिती असली तरी, प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी जवळपास दोन महिन्यांचा स्थिर इंधन साठा उपलब्ध आहे. पुढील 2 महिन्यांची कच्च्या तेलाची खरेदी देखील सुरक्षित झाली आहे. भारत पुढील अनेक महिन्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. अशा परिस्थितीत धोरणात्मक भुयारी साठवणुकीचे प्रमाण दुय्यम ठरते. त्यामुळे, भारताचा साठा कमी झाला आहे किंवा अपुरा आहे असा कोणताही दावा अत्यंत खोटा असून तो पूर्णपणे फेटाळून लावला पाहिजे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

एलपीजी: उत्पादन वाढले, आयातीची गरज घटली, मालवाहतूक सुरक्षित

4. एलपीजीची कसलीही टंचाई नाही. मंत्रालयाने जारी केलेल्या ‘एलपीजी नियंत्रण आदेशा’चे (LPG Control Order) अनुसरण करत, देशांतर्गत रिफायनरी उत्पादन 40 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. यामुळे एलपीजीचे दैनंदिन उत्पादन 50 टीएमटी पर्यंत वाढले आहे, जे आपल्या एकूण गरजेच्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; प्रत्यक्षात आपली एकूण दैनंदिन गरज साधारणपणे 80 टीएमटी इतकी आहे. परिणामी, एलपीजी आयातीची निव्वळ दैनंदिन गरज केवळ 30 टीएमटी पर्यंत कमी झाली आहे. याचा अर्थ असा की भारताला आयातीची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक उत्पादन भारत आता स्वतःच करत आहे. देशांतर्गत उत्पादनाव्यतिरिक्त, 800 टीएमटी इतक्या एलपीजीचा कार्गो पुरवठा परदेशातून येणे निश्चित झाले असून, तो सध्या अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांतून भारताच्या दिशेने येत आहे. हा पुरवठा भारतातील 22 एलपीजी आयात केंद्रांवर उतरवला जाईल, ही संख्या 2014 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या 11 केंद्रांच्या तुलनेत दुप्पट आहे. साधारणपणे एका पूर्ण महिन्याच्या पुरवठ्याची भक्कम व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि अतिरिक्त खरेदीची प्रक्रिया देखील सातत्याने सुरू आहे. तेल कंपन्या दररोज 50 लाखांपेक्षा जास्त एलपीजी सिलिंडर्सचा यशस्वी पुरवठा करत आहेत. ग्राहकांनी घाबरून केलेल्या अतिरिक्त मागणीमुळे सिलिंडर्सची मागणी 89 लाखांपर्यंत वाढली होती; मात्र आता ती पुन्हा 50 लाखांच्या पातळीवर आली आहे. साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखण्याच्या उद्देशाने, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून व्यावसायिक सिलिंडर्सचे वाटप 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

पीएनजी ला प्रोत्साहन: संकटावरील तात्कालिक उपाय नव्हे तर आधीच सुरू असलेली स्थित्यंतराची प्रक्रिया 

5. ‘पाइप्ड नॅचरल गॅस’ला (पीएनजी) प्रोत्साहन दिले जात आहे, आणि हे काम राज्य सरकारांच्या पूर्ण समन्वयाने केले जात आहे, कारण भारतीय कुटुंबांसाठी हा इंधन प्रकार अधिक स्वस्त, स्वच्छ आणि सुरक्षित आहे. भारत दररोजच्या 191 MMSCMD (दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन) नैसर्गिक वायू गरजेपैकी सध्या देशांतर्गत पातळीवरच 92 MMSCMD नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करत आहे; यामुळे नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व, एलपीजीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ‘शहर वायू वितरण’ व्यवस्थेचा विस्तार 2014 मधील 57 भौगोलिक क्षेत्रांवरून वाढून आज 300 पेक्षा जास्त क्षेत्रांपर्यंत पोहोचला आहे. घरगुती पीएनजी जोडण्यांची संख्या 25 लाखांवरून वाढून 1.5 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. सध्याची परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वीच, हे स्थित्यंतर वेगाने सुरू झाले होते. हे स्थित्यंतर भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. एलपीजीचा साठा संपत आल्यामुळे पीएनजी ला प्रोत्साहन दिले जात आहे, असा दावा केला जात आहे, मात्र ही पूर्णपणे चुकीची माहिती आहे. एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. पीएनजी हे भारतीय कुटुंबांसाठी केवळ एक अधिक उत्तम, परवडणारे आणि अत्यंत सोयीस्कर इंधन आहे.  

सरकारचा इशारा: दिशाभूल करणाऱ्या माहितीविरोधात कारवाई

6. मंत्रालयाने समाज माध्यम व्यासपीठावर प्रसारित होणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओ आणि पोस्ट्सची गंभीर दखल घेतली आहे. या पोस्टमध्ये इंधनासाठी लागलेल्या रांगांची छायाचित्रे, इतर देशांमधील रेशनिंगसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय बातम्यांची दृश्ये तसेच भारतात येऊ घातलेले लॉकडाऊन किंवा आपत्कालीन इंधन निर्बंध लागू होणार असल्याचे पूर्णपणे खोटे आणि बनावट दावे निवडकपणे वापरून तुटवड्याचा पूर्णपणे खोटा भ्रम निर्माण केला जात आहे.

7. काही पोस्ट्समध्ये नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेश आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश यांसारख्या सरकारी आदेशांना संकटाचे संकेत देणारी आपत्कालीन घोषणा, हेतुपुरस्सर चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जात आहे. वास्तविक पाहता ते पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी एक विवेकपूर्ण आणि प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून जारी केलेले नियमित प्रशासकीय आदेश आहेत.

8. ही दिशाभूल करणारी माहिती समाजकंटकांकडून पसरवली जात असून काही स्वार्थी घटकांकडून हेतुपुरस्सर तिचा प्रसार वाढवला जात आहे, ज्यामुळे लोकांमध्ये अनावश्यक भीती आणि चिंता निर्माण होत आहे. मंत्रालयाने सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की इंधन आणि गॅसच्या उपलब्धतेसंबंधी माहितीसाठी केवळ अधिकृत सरकारी संदेशांवरच अवलंबून राहावे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेबाबत खोटी माहिती पसरवणे हा लागू कायद्यांनुसार गुन्हा असून हेतुपुरस्सर घबराट निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.