हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर मराठी अभ्यास केंद्र व काँग्रेसची भूमिका एकच.

मुंबई, दि. २५ जून
पहिलीपासून हिंदी भाषा लादण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. अशा प्रकारे लादले जाणारे अन्यायकारक भाषा धोरण खपवून घेतले जाणार नाही असे ठणकावत हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

ज्येष्ठ मराठी अभ्यासक डॉ. दीपक पवार आणि मराठी अभ्यास केंद्रातील चिन्मयी सुमित, राज असोंडकर, गिरीश सामंत, साधना गोरे व सुशील शेजुळे यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची आज टिळक भवन येथे भेट घेऊन मराठी भाषा आणि शिक्षण धोरणासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, डॉ. दीपक पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भूमिका आणि काँग्रेसची भूमिका एकच आहे. १६ एप्रिलच्या शासन निर्णयानंतर काँग्रेसने सर्वात आधी हिंदी सक्तीला विरोध केला होता. मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांनी हा निर्णय रद्द करू असे सांगितले होते पण त्यांनी शब्दछल करून पुन्हा त्याच आशयाचा शासन आदेश काढला. काँग्रेस पक्ष हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडेल. सरकार मधील दोन्ही घटक पक्षांनी नरोवा कुंजरोवा ची भूमिका घेतली असून त्यांची ही भूमिका मराठी माणसाच्या व मराठी भाषेच्या छातीत सुरा खुपसण्यासारखी आहे.
हा लढा मराठी संस्कृती, मराठी भाषा व महाराष्ट्र धर्म वाचवण्यासाठी आहे. हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही. मात्र रा. स्वं. संघाचा अजेंडा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात चालवत आहेत त्याला कडाडून विरोध आहे. शिवसेना ही मराठी माणसाच्या हक्कासाठी स्थापन केल्याचे सांगतात पण एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेतील दादा भुसे हे शिक्षण मंत्री आहेत तेच मराठीचा घात करत असतील तर त्याचे उत्तर एकनाथ शिंदे यांनी दिले पाहि

इंदिराजींचा आणीबाणीचा निर्णय संविधानिक, पण ११ वर्षापासून सुरु असलेल्या अघोषित आणीबाणीचे काय?

सरकारी जाहिरातीत राजमुद्रेच्या जागी सेंगोल छापणे हा संविधान बदलण्याच्या कटाचा भाग!

मतचोरीप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व चौकशी होईपर्यंत फडणवीसांनी पदावरून दूर रहावे.

मुंबई, दि. २५ जून २०२५-
देशातील तत्कालीन परिस्थितीमुळे इंदिराजी गांधी यांना आणीबाणीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. त्यावेळी झालेल्या काही घटनांवर इंदिराजी, सोनियाजी व राहुलजी गांधी यांनी प्रशासनाकडून काही चूका झाल्याचे मान्य केले आहे पण भाजपा मात्र आणीबाणीवर फक्त कांगावा करत आहे. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी आणीबाणीचे समर्थन केले होते. तसेच जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाशी आरएसएसचा संबंध नाही असेही जाहिर केले होते. भाजपाला बाळासाहेब देवरसांची भूमिका मान्य नाही का? असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपाचा खरपूस समाचार घेतला, ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांनी १९७५ साली आणीबाणी लागू करण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो संविधानिक होता. देशात काही शक्ती अराजक निर्माण करू पहात होत्या. नंतर आणीबाणी उठवून निवडणुका घेतल्या आणि लोकशाही प्रक्रिया पार पाडली. इंदिराजी गांधी यांनी आणीबाणीवेळी देशाची संपत्ती विकली नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या उद्योगपतींच्या घशात घातल्या नाहीत. पण देशात मागील ११ वर्षांपासून अघोषीत आणीबाणी सुरु आहे, विमानतळ, बंदरे, खाणी, बँका, सरकारी जमिनी लाडक्या उद्योगपतीला विकल्या जात आहेत. धारावीची जमीन विकली आहे. देशात आज हुकूमशाही असून भाजपाचा भस्मासूर लोकशाही गिळू पहात आहे.

सरकारी जाहिरातीत राजमुद्रा गायब करून सेंगोल कसा?.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आज आणीबाणी संदर्भात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत जाहिरातबाजी केली आहे. सरकारी जाहिरातीतून राजमुद्रा गायब असून सेंगोल दाखवला आहे. सेंगोल कशाचे प्रतिक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. भाजपाला लोकशाही व संविधान संपवून गोलवलकर यांचे ‘बंच ऑफ थॉट’ लागू करायचे आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले..

काँग्रेस मुख्यपत्र शिदोरीचा आणीबाणी विशेष अंक.
काँग्रेस पक्षाचे मुख्यपत्र जनमानसाची शिदोरी या मासिकाचा आणीबाणी विशेष अंक काढला आहे. या अंकात इंदिराजी गांधी, पुपुल जयकर, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, दैनिक सामनाचे संपादक व खा. संजय राऊत यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ लेखकांनी लेख लिहिले आहेत. या अंकातून आणीबाणी संदर्भातील सत्य लोकांसमोर आणले जाणार असून भाजपच्या खोट्या प्रचाराला चोख उत्तर मिळेल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करा..
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुलजी गांधी यांनी विधानसभा निवडणुकीतील मतचोरीसंदर्भात ट्वीट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात ८ टक्के मतदार वाढले हे आरटीआयमधून उघड झाले आहे. फडणवीसांविरोधात निवडणूक लढलेले काँग्रेस उमेदवार प्रफुल्ल गुडदे पाटील यांनी ही माहिती मागविली आहे. विशिष्ट मोबाईल नंबरवरून अनेक मतदारांची नोंद केल्याचेही स्पष्ट झालेले आहे. याची शहानिशा करावी असे निवडणूक आयोगाने सांगितले पण शहानिशा केलेली नाही. गुडदे पाटील यांनी न्यायालयात दोन याचिकाही दाखल केलेल्या आहेत. फडणवीस यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलेला नाहीत. या मतचोरीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व चौकशी होईपर्यंत त्यांनी पदावरून दूर रहावे असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

चांदीच्या ताटात पाहुणचार..
संसद व विधिमंडळ अंदाज समितीतील लोकांनी पाच हजार रुपयांचे शाही भोजन, ५५० रुपये भाड्याच्या चांदीच्या ताटात पाहुणचार झोडला तो धुळे विश्रामगृहातील खोली क्रमांक १०२ मध्ये सापडलेल्या अंदाज समितीच्या पैशातून होता का, असा प्रश्न विचारून अंदाज समितीच्या तमाशाचा हा दुसरा वग आहे. शाही पाहुणचार झोडून काटकसर कशी करायची, हे समितीने सांगितले असावे. शेतक-यांना कर्जमाफी द्यायला, लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देण्यास पैसे नाहीत आणि मेजवाणी झोडण्यासाठी मात्र पैसे आहेत, असेही सपकाळ म्हणाले.

“The Conscience Network” पुस्तक भेट देत लोकशाहीच्या संघर्षावर संवाद

मुंबई, २५ जून २०२५ : महाराष्ट्र शासनातर्फ़े ‘संविधान हत्या दिवस’ निमित्त आज राजभवन, मलबार हिल, मुंबई येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. आणीबाणी काळामध्ये संविधान रक्षणासाठी जनतेने दिलेल्या लढ्याला स्मरून संविधान हत्या दिन पाळण्यात आला.लोकशाही चिरायू होवो ही त्यामागील भुमिका होती.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा.ना. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री अशोक उईके यांची प्रमुख उपस्थित होती.

या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महामहिम राज्यपाल श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांची सदिच्छा भेट घेऊन त्यांना “The Conscience Network – A Chronicle of Resistance to a Dictatorship” हे सुगाता श्रीनिवासराजू लिखित पुस्तक भेट दिली. या भेटीत डॉ. गोऱ्हे यांनी आणीबाणी काळातील अनुभव, त्या काळात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनांचे संदर्भ व लोकशाही टिकवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांविषयी मोलाचा संवाद साधला.

राज्यपाल महोदयांनी डॉ. गोऱ्हे यांना आणीबाणी काळातील त्यांच्या आठवणी सांगीतल्या. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतदेखील चर्चा करत त्या काळातील आंदोलनांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तपत्रात लेख लिहून आणीबाणीच्या मुद्यावरून काँग्रेसवर टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी या प्रकरणी त्यांच्यावर पलटवार करत त्यांना स्वतः काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड फेकू नये असा टोला हाणला आहे. आज निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे? माध्यमं स्वतंत्र आहेत? देशातील स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता शाबूत आहे? नाही ना? मग भाजपच्या मंडळींना पन्नास वर्षांपूर्वी लादलेल्या आणीबाणीवर बोलण्याचा काय अधिकार? असा कटू सवाल त्यांनी या प्रकरणी उपस्थित केला आहे.

दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी घोषित केली होती. त्यांच्या या निर्णयाला आज बरोबर 50 वर्षे पूर्ण झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी एका मराठी वृत्तपत्रात लेख लिहून काँग्रेसवर टीका केली. देशातील एका काळ्याकुट्ट अध्यायाला आज ५० वर्षे झाली. त्याला सुवर्ण महोत्सव म्हणायचे तरी कसे? महोत्सव हा चांगल्याचा करायचा असतो. त्यामुळे संविधान आणि सांविधानिक व्यवस्था आणि लोकशाही पायदळी तुडवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने लिहिलेल्या या अध्यायाला ५० वर्षं झाली, एवढेच म्हणावे लागेल. जुने दिवस कधी विसरायचे नसतात, ते सतत आपल्याला लढण्याचे बळ देत असतात, असे फडणवीस आपल्या लेखात म्हणालेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाची गोष्ट शिल्लक आहे का?

राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी त्यांच्या या लेखावरून भाजपवर तिखट शब्दांत हल्ला चढवला आहे. आज 25 जून, पन्नास वर्षांपूर्वी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आजच्या दिवशी देशावर आणीबाणी लादली होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाची गोष्ट शिल्लक राहिली नव्हती. पण आज तरी काय वेगळी परिस्थिती आहे?

आज निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे? माध्यमं स्वतंत्र आहेत? देशातील स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता शाबूत आहे? नाही ना? मग भाजपच्या मंडळींना पन्नास वर्षांपूर्वी लादलेल्या आणीबाणीवर बोलण्याचा काय अधिकार? आज काहींनी वर्तमानपत्रांमध्ये पन्नास वर्षांपूर्वी लादलेल्या आणीबाणीवर रकाणे भरून काढले आहेत. पण चिनॉय सेठ, जिनके खुदके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरपर पत्थर नहीं फेंकते, असे रोहिणी खडसे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

आणीबाणीवर काय म्हणाले फडणवीस?

…देवेंद्र फडणवीस आपल्या लेखात म्हणतात, आणीबाणीने अनेक कुटुंबांना उद्ध्वस्त केले. अनेकांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले. घरातील कमावती व्यक्ती कारागृहात असताना अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली. त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले. अनेकांची संपत्ती जप्त झाली, उद्योग-रोजगार कायमचे संपुष्टात आले. मानसिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर मोठे शोषण झाले. माझा वैयक्तिक अनुभव विचाराल, तर मी केवळ पाच वर्षांचा होतो. माझे वडील दि. गंगाधरराव फडणवीस यांनाही अटक झाली होती. त्यांना कारागृहात डबा द्यायला जाताना किंवा त्यांना वैद्याकीय तपासणीसाठी नेताना फक्त भेट होत असे. लहान वयात वडिलांपासून बराच काळ दूर राहावे लागले. त्यामुळे मनातून चीड होती.

आणीबाणीनंतर विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या व्यवस्थांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले होते. लोकशाहीचे महत्त्व काय, हे अधिक प्रकर्षाने लोकांना समजले. संविधानावरील श्रद्धा अधिक दृढ झाली. त्या नेत्यांनी संघर्ष केला नसता, तर कदाचित आपल्या देशातसुद्धा हुकूमशाही प्रस्थापित झाली असती. आज जी अवस्था पाकिस्तानची आहे, तीच भारताचीही झाली असती. आज जी लोकशाही जिवंत आहे, ती 50 वर्षांपूर्वी संघर्ष केलेल्या त्या नेत्यांमुळे. आज आणीबाणीपेक्षाही त्या नेत्यांचे स्मरण अधिक आवश्यक आहे.

गांधी घराणे आणि काँग्रेसने केलेल्या शोषणाच्या कथा जितक्या प्रकर्षाने पुढे येतील, त्यातून लोकशाही अधिक भक्कम होत जाईल. आज आम्ही राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणीबाणीच्या या विदारक कथा चित्ररूपाने प्रदर्शनातून मांडत आहोत. प्रत्येकाने त्याला अवश्य भेट द्यावी. आणीबाणीत संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांनी, लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी जो लढा दिला, त्यांचा सन्मानपत्र देऊन गौरवसुद्धा करणार आहोत. त्या कुटुंबांना मानधन देण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने घेतला आहे. हे आम्ही लोकशाही रक्षणाच्या मंदिरात वाहिलेले पवित्र पुष्प आहे. येणाऱ्या पिढ्यांनी मात्र हा इतिहास आवर्जून समजून घेतला पाहिजे, असे फडणवीस यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे.

मुंबई-या देशात पन्नास वर्षांपूर्वी लोकशाहीला संपवण्याचा प्रयत्न झाला होता. स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांनी केवळ आणीबाणी लागू करून विरोधातील सर्व नेत्यांना तुरुंगात टाकले नव्हते तर तर भारतीय संविधानात देखील बदल केला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातील मुलभूत अधिकार माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले होते. मात्र तेच अधिकार इंदिरा गांधी यांनी संपवले होते. त्या जागेवर डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलला जागा देण्यात आली होती. पंतप्रधान याच्या पदाला कोणत्याही न्यायालयाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले होते, असा दावा देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ‘संविधान हत्या दिवस’ निमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

या वेळी फडणवीस यांनी इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणाले की, इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान पदाला अमर्याद अधिकार दिले होते. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाला देखील संसदेच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न संविधानाला बदलून करण्यात आला होता. भारतीय लोकशाहीला संपवण्याचे काम 50 वर्षांपूर्वी स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांनी केले होते, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.भारताच्या लोकशाही वाचवण्यासाठी लोकशाही संग्राम सेनानी लढले. यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांनी मिळून अशी लढाई लढली की, ज्यामुळे भारताचे संविधान आणि भारताची लोकशाही वाचली. त्यामुळे हा दिवस देशासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. आपल्या पुढच्या पिढीला भारताची लोकशाही आम्ही वाचवली, हे सांगावे लागणार आहे, असे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

आणीबाणी : लोकशाहीच्या हत्येचा काळा अध्याय – फडणवीसांचा विशेष लेख–जेव्हा काँग्रेस सरकारने आपल्या विरोधात चिघळणार्‍या राजकीय वातावरणावर आणीबाणीची शाल पांघरण्याचा प्रयत्न केला, अचानक एके रात्री देश झोपेत असताना लोकशाहीची हत्या केली. लोकशाही मूल्यांचा आणि सांविधानिक संस्थांच्या त्या भीषण संहाराचा आढावा घेणारा, लोकशाहीच्या रक्षणार्थ आणीबाणीविरोधात झुंजणाऱ्या सेनानींच्या गौरवाचे महत्व अधोरेखित करणारा माझा विशेष लेख… नक्की वाचा, असे आवाहन देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. एका पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी लिहिलेला लेख वाचण्याचे आवाहन केले आहे.

पुणे/बारामती

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नीलकंठेश्वर’ पॅनेलने पहिल्या फेरीअखेर निर्णायक आघाडी घेतली आहे. या निवडणुकीत ‘ब’ वर्ग मतदारसंघ प्रवर्गातून स्वतः रिंगणात असलेले अजित पवार ९१ मतांच्या मोठ्या फरकाने विजयी झाले
त्यांचे प्रतिस्पर्धी भालचंद्र बापूराव देवकाते यांना केवळ १० मते मिळाली. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर बारामतीतील ही पहिलीच मोठी निवडणूक असल्याने अजित पवार यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून त्यांनी माळेगाव कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात स्वतः जातीने प्रचार करत, गाठीभेटी घेतल्या होत्या आणि विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले होते. त्यांच्या या सक्रिय सहभावाचा आणि रणनीतीचा प्रभाव मतदानाच्या आकडेवारीमध्ये स्पष्टपणे दिसून आला आहे. रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या मतमोजणीत अजित पवारांचे स्वतःचे उमेदवार बहुसंख्य जागांवर आघाडीवर असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले होते.

रंजनकुमार तावरे यांना धक्कादायक पराभवास सामोरे जावे लागले आहे. ‘अजित पवार यांनी करुन दाखविले…’ या शब्दात कार्यकर्त्यांनी भावना बोलून दाखवली.

दुपारी दोन वाजेपर्यंत जाहीर झालेल्या सर्व जागांवर अजित पवार यांच्या नीलकंठेश्वर पॅनेलचे उमेदवार विजयी झाले होते. पॅनेलच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाल्यानंतर प्रशासकीय भवन समोर जमलेल्या समर्थकांनी गुलालाची उधळण करत व फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करत आनंदोत्सव साजरा केला. एकच वादा अजितदादाच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.

दरम्यान या निवडणूकीसाठी भटक्या विमुक्त जाती व जमाती विशेष मागास मतदारसंघातून नीलकंठेश्वर पॅनेलचे विलास ऋषीकांत देवकाते २१९४ मतांनी विजयी झाले. विलास देवकाते यांना ८९७२ तर विरोधी सहकार बचाव पॅनेलचे सूर्याजी देवकाते यांना ६५९८ मते मिळाली.

इतर मागासप्रवर्गातून नीलकंठेश्वरचे नितीन वामनराव शेंडे ११५३ मतांनी विजयी झाले. त्यांना ८४९४ तर सहकार बचाव पॅनेलचे रामचंद्र नाळे यांना ७३४१ मते मिळाली. महिला राखीव प्रवर्गात नीलकंठेश्वर पॅनेलच्या संगीता कोकरे व ज्योती मुलमुले यांनी सहकार बचाव पॅनेलच्या राजश्री कोकरे व सुमन गावडे यांचा पराभव केला.

संगीता कोकरे यांना ८४४० तर ज्योती मुलमुले यांना ७५७६ तर राजश्री कोकरे यांना ७४८५ व सुमन गावडे यांना ६०९९ मते मिळाली. दुपारी दोन वाजेपर्यंत एक दोन जागांचा अपवाद वगळता नीलकंठेश्वर पॅनेलचे उमेदवार आघाडीवर होते.

अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघातील नीलकंठेश्वर पॅनेलचे रतनकुमार भोसले हे १४८७ मतांनी विजयी झाले. त्यांनी सहकार बचाव पॅनेलच्या बापूराव गायकवाड यांचा पराभव केला. भोसले यांना ८६७० तर गायकवाड यांना ७१८३ मते मिळाली.

निवडणुकीमध्ये अजित पवार यांनी माझ्याकडे बघून तुम्ही मतदान करा, पाच वर्षे तुम्हाला राज्यातील पहिल्या पाच क्रमांकामधील भाव देतो असा शब्द दिला होता, मीच कारखान्याचा अध्यक्ष असेन असेही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला सभासदांनी साथ देत त्यांच्या पॅनेलला निर्विवाद बहुमत मिळवून दिले. यामुळे आता अजित पवार हेच माळेगावचे नवीन अध्यक्ष असतील हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

मी जे बोलतो ते करुन दाखवतो, असे वारंवार भाषणात त्यांनी नमूद केले होते. त्या नुसार एक हाती निवडणूक लढवून दिग्गज समजल्या जाणाऱ्या चंद्रराव तावरे व रंजन तावरे जोडीला त्यांनी पराभवाची धूळ चारली.

आपण राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहोत हे बाजूला ठेवत तब्बल आठवडाभर बारामतीत थांबून एक उमेदवार व पॅनेलप्रमुख या नात्याने वाडीवस्तीवर जात प्रचार करत नाराजी दूर करुन माळेगावची सत्ता त्यांनी अक्षरशः खेचून आणली.

निवडणूक जिंकण्यासाठी जे काही करावे लागते ते सर्व करत आपण मुत्सद्दी आहोत, सभासद देखील पाठीशी आहेत, हेच अजित पवार यांनी सिध्द करुन दाखविले. बारामतीत आजही त्यांचाच शब्द प्रमाण आहे, मतदारसंघातील संस्थावर त्यांची मजबूत पकड आहे हे या निमित्ताने पुढे आले.

नीलकंठेश्वर पॅनलचे विजयी उमेदवार

ब वर्ग

1) अजित पवार

भटक्या विमुक्त राखीव

2) श्री विलास देवकाते

अनुसूचित जाती राखीव

3) रतन कुमार भोसले

इतर मागासवर्ग राखीव

4) नितीन कुमार शेंडे

महिला राखीव

5) सौ संगीता कोक
6) सौ ज्योती मुलमुले

माळेगाव गट : 01

7) शिवराज जाधवराव
8) राजेंद्र बुरुंगले
9) बाळासाहेब तावरे

पणदारे गट : 2

10) योगेश जगताप
11) तानाजी कोकरे
12) स्वप्नील जगताप

सांगवी गट : 01

13) चंद्रराव तावरे