माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष

पहलगाम हल्ल्याच्या 8 दिवसांनंतर बुधवारी, पाकिस्तानी सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील अनेक चौक्या रिकामी केल्या. पाकिस्तानी सैन्याने या चौक्यांवरील झेंडेही काढून टाकले आहेत. कठुआच्या परगल भागात या पोस्ट्स रिक्त करण्यात आल्या आहेत.पाकिस्तानी सैन्य नियंत्रण रेषेवर सतत शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आहे. बुधवारी, पहिल्यांदाच पाकिस्तानी सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमेवर युद्धबंदीचे उल्लंघन केले. ज्याला भारतीय सैन्याने लगेच प्रत्युत्तर दिले.

केंद्राने माजी रॉ प्रमुखांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे अध्यक्ष केले
दरम्यान, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना केली आहे. माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (सीसीएस) बैठक संपली आहे. सीसीएसची ही दुसरी बैठक आहे, पहिली बैठक पहलगाम हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 23 एप्रिल रोजी झाली होती.
सीसीएस बैठकीनंतर लगेचच, संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती, आर्थिक व्यवहार समिती आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होईल.केंद्र सरकारने मंगळवारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना केली. माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. माजी वेस्टर्न एअर कमांडर एअर मार्शल पीएम सिन्हा, दक्षिणी आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल ए.के. सिंग आणि रिअर अॅडमिरल मोंटी खन्ना हे या समितीचे सदस्य आहेत. भारतीय पोलिस सेवेतील निवृत्त अधिकारी राजीव रंजन वर्मा आणि मनमोहन सिंग हे या मंडळावर आहेत. याशिवाय, आयएफएसमधून निवृत्त झालेले वेंकटेश वर्मा हे ७ सदस्यीय मंडळाचा भाग आहेत.

काश्मीर विभागीय आयुक्तांनी काश्मीरमधील सर्व हॉटेल्स, होमस्टे आणि इतर गेस्ट हाऊस, हाऊसबोट मालक आणि इतरांना पर्यटकांच्या आगाऊ बुकिंगची रक्कम परत करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

पाकिस्तानी मंत्र्यांचा दावा – भारत पुढील २४-३६ तासांत हल्ला करू शकतो–पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अत्ताउल्लाह तरार म्हणाले की, पाकिस्तानकडे ठोस माहिती आहे की भारत पुढील २४ ते ३६ तासांत पाकिस्तानवर हल्ला करू शकतो. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल ‘एक्स’ वर एक व्हिडिओ जारी करून हा दावा केला.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकार जातीय जनगणना करेल. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेतच समाविष्ट केली जाईल. या वर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू करता येईल. ते पूर्ण होण्यासाठी किमान २ वर्षे लागतील. अशा परिस्थितीत, जनगणना प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली तरी अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला येईल.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, ‘१९४७ पासून जातीय जनगणना झालेली नाही. मनमोहन सिंग यांनी जातीय जनगणनेबद्दल बोलले होते. काँग्रेसने जातीय जनगणनेचा मुद्दा केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला आहे. जातीय जनगणना हा फक्त एक केंद्रीय विषय आहे. काही राज्यांनी हे काम सुरळीतपणे केले आहे. आपल्या सामाजिक रचनेवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ मधील जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. जनगणना सहसा दर १० वर्षांनी केली जाते, परंतु यावेळी थोडा विलंब झाला आहे. यासोबतच, जनगणनेचे चक्र देखील बदलले आहे, म्हणजेच पुढील जनगणना २०३५ मध्ये होईल.

मंत्रिमंडळाचे इतर २ प्रमुख निर्णय

शिलाँग ते सिलचर (मेघालय-आसाम) हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधला जाईल. ते १६६ किमी लांबीचे असेल आणि त्यात ६ लेन असतील. ईशान्येसाठी ते महत्त्वाचे असेल. यासाठी २२,८६४ कोटी रुपये खर्च येईल.
सरकारने २०२५-२६ साठी ऊसाचे रास्त आणि किफायतशीर भाव निश्चित केले आहेत. यामध्ये ऊसाचा भाव प्रति क्विंटल ३५५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. ही प्रमाणित किंमत आहे, यापेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करता येत नाही.
जातीय जनगणनेवर विरोधकांची भूमिका

विरोधी पक्ष: बीजेडी, सपा, राजद, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारसह देशात जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. टीएमसीची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. राहुल गांधी अलिकडेच अमेरिकेला भेट देऊन आले होते, जिथे त्यांनी म्हटले होते की जातीय जनगणना योग्य आहे.
एनडीए: पूर्वी भाजप जातीय जनगणनेच्या बाजूने नव्हता. एनडीएने काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर जातीय जनगणनेद्वारे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. तथापि, बिहारमध्ये भाजपनेच जातीय जनगणनेला पाठिंबा दिला. बिहारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जातीय जनगणनेचा डेटा प्रसिद्ध केला होता. असे करणारे ते देशातील पहिले राज्य बनले.

मुंबई-मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी देवेन भारतीय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते मावळते पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांची जागा घेतील. फणसाळकर आज पोलिस दलातून निवृत्त होणार आहेत.

देवेन भारती हे 1994 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते सध्या मुंबईचे विशेष पोलिस आयुक्त आहेत. त्यांनी 30 जून 2022 रोजी या पदाची सूत्रे स्वीकारली होती. सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, त्यांची आता मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर हे आज आपल्या 2 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून निवृत्त होणार आहेत. देवेन भारती हे त्यांच्याकडून आपल्या नव्या जबाबदारीची सूत्रे स्वीकारतील.

श्रीरामपूर पोलिसांनी गुन्हे दाखल न केल्यास … उच्च न्यायालयात जाणार

श्रीरामपूर– राज्यातील लाडक्या बहि‍णींची महायुती सरकारने फसवणूक केल्याची तक्रार शेतकरी महिलांनी अहिल्यानगरमधील श्रीरामपूर पोलिस ठाण्यात केली आहे.महायुती सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात श्रीरामपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार देताना, गुन्हा नोंदवण्याची मागणी शेतकरी महिला सुनिता वानखेडे, कोमल वानखेडे यांनी केली. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीवरून दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आता शेतकरी महिलांनी महायुती सरकारविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे. श्रीरामपूर पोलिसांनी शेतकरी महिलांचा तक्रारी अर्ज दाखल करून घेतला असून, पुढं काय कारवाई होणार का? याकडे आता लक्ष लागलं आहे.

महायुतीने (Mahayuti)विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील लाडक्या बहिणींना आश्वासन दिलं होते की, सरकार येताच माझी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत 2100 रुपये दर महिना अनुदान देऊ, पणं निवडून सत्तेत येताच महायुतीने 2100 रुपये तर नाहीच दिले. पणं किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकरी महिलांचे 1500 रुपये अनुदानही बंद केले. आता फक्त 500 रुपये प्रति महिना देण्याचे जाहीर केले आहे.संघटीत गुन्हेगारीम्हणजेच, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये पणं नाही, अन् 1500 रुपये पणं नाही. आता 500 रुपये देऊन आमची फसवणूक केली आहे, अशी तक्रार शेतकरी महिलांनी महायुती सरकारविरुद्ध श्रीरामपूर पोलिस ठाण्यात केली. संघटीत गुन्हेगारी, फसवणूक, विश्वासघात करणे असे मुद्दे तक्रारीत दाखल केले आहेत. कर्जदार शेतकरी नवनाथ दिघे, प्रकाश जाधव, श्रीराम त्रिवेदी यांनी पण फसवणुकीची तक्रार केली आहे.

श्रीरामपूर पोलिसांनी गुन्हे दाखल न केल्यास शेतकरी संघटना नेतृत्वाखाली राज्यभरातील शेतकरी आणि लाडक्या बहिणी 5 मे रोजी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वकील अजित काळे यांचेमार्फत फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.

प्रवरानगर -राज्याचे जलसंधारण मंत्री राधाकृष्ण विखे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांविरुद्ध येथील लोणी पोलीस ठाण्यामध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्याचे तत्कालीन साखर आयुक्त यांच्यासह अन्य अधिकाऱयांचासुद्धा यामध्ये समावेश आहे. या प्रकरणाची फिर्याद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी दिली आहे.

विखे कारखान्याने केलेल्या फसवणुकीच्या संदर्भामध्ये बाळासाहेब केरूनाथ विखे, दादासाहेब पवार, अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, अॅड. सुरेश लगड यांनी न्यायालयात पाठपुरावा केला होता. थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांना या विषयासंदर्भात जावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील मार्च महिन्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या विखे साखर कारखान्याने सन 2004-05 मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड बेसल डोसकामी घेतले होते. सभासदांसाठी आलेले हे कर्ज देताना बँकांनी ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात प्रामुख्याने ही रक्कम शेतकऱयांना धनादेशाद्वारे द्यावी किंवा त्यांच्या खात्यात सरळ भरणा केला जावा, असे म्हटले होते. मात्र, या रकमेचे वाटप सभासद शेतकऱयांना कधीच केले गेले नाही. या रकमेचा वापर कारखान्याने मर्जीप्रमाणे केला व त्याची माहितीसुद्धा शेतकऱयांसह कोणालाही दिली नाही. सन 2004 ते 2007 या काळात राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्यमंत्री होते. ते कारखान्याचे संचालकही होते. 2009 मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱयांसाठी ‘कृषी कर्जमाफी योजना’ आणली. कृषीसंबंधित कोणत्याही संस्था किंवा सोसायटय़ांना ही योजना लागू नव्हती. यादरम्यान राधाकृष्ण विखे-पाटील हे राज्याचे कृषिमंत्री होते. त्यांनी सत्ता व अधिकारांचा गैरवापर करून दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव दाखल करण्यास भाग पाडले, दोन्ही बँकांनी राज्य सरकारकडे नऊ कोटी रुपयांचे कर्जमाफीचे प्रस्ताव पाठविले. ज्या शेतकऱयांना कर्जवाटप झाल्याचे दाखविण्यात आले होते, त्यांची यादीही बँकांनी सादर केली होती, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.

सुरुवातीला राहता येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱयांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरोधात गुन्हा दखल करून तपास करण्याचा जो आदेश दिला होता, तो उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठाने रद्द ठरविला होता. खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व राहाता न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

– आरोपींमध्ये पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक, अधिकारी, शिवाजीनगरमधील युनियन बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन रिजनल मॅनेजर, शिवाजीनगरमधील बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन झोनल मॅनेजर तसेच तत्कालीन साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे.आम्ही या फसवणुकीच्या संदर्भामध्ये पाठपुरावा केला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल झाला असून आता पोलिसांनी पुढील कारवाई करत आरोपींना तत्काळ अटक करून चौकशी करावी, अशी मागणी बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी केली.

गेवराई -कर्जबाजारी शेतकरी मुलाने राहत्या घरी पत्र्याच्या‎आडूला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.‎‎त्यानंतर तासाभराने वृद्ध आईने‎‎पुत्रवियोगाच्या धक्क्यातून‎‎ कीटकनाशक प्राशन करून ‎‎आत्महत्या केल्याची घटना वाहेगाव ‎‎आम्ला (ता.गेवराई) गावात घडली.‎‎एकाच घरात एकाच वेळी‎‎ मायलेकाच्या मृत्यू झाल्याने गावकरी‎‎ हळहळले. अभिमान भागुजी खेत्रे‎‎ (३५) व कौशल्याबाई भागुजी खेत्रे‎‎(७०)अशी मृत मायलेकाची नावे‎‎ आहेत.‎

‎शेतकरी अभिमान खेत्रे (वय ३५)‎‎हे अल्पभूधारक होते. त्यांना एक‎‎एकर जमीन असल्याने शेतीवर‎‎कुटूंबाचा उदरनिर्वाह भागत नव्हता.‎‎त्यामुळे ते मोलमजुरीही करत होते.‎त्यांनी एक एकर जमिनीवर हिरापूर येथील स्टेट बँकेचे‎५० हजार रूपयांचे कर्ज घेतले होते. या शिवाय काही‎खासगी कर्जही उचलले होते. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज‎कसे फेडणार या विवंचनेत असलेल्या अभिमान यांनी‎सोमवारी २८ रोजी सकाळी ६ वाजता राहत्या घरी‎गळफास घेवुन आत्महत्या केली. मुलाने गळफास‎घेतल्याचा धक्का त्याची आई कौशल्याबाई खेत्रे यांना‎बसला. तासाभराने सकाळी ७ वाजता त्यांनीही‎किटकनाशक प्राशन केले. त्यांना बीड जिल्हा‎रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.‎मंगळवारी सकाळी १० वाजता त्यांचा मृत्यू झाला.‎

आई कौशल्याबाई खेत्रे यांना रक्तदाब आणि मधुमेहाचा आजार होता.‎मागील काही वर्षांपासून त्या अाजारी होत्या. औषधे घेण्यासाठी पैसे‎नसल्यामुळे मागील काही दिवसात त्यांनी औषधेही घेतली नव्हती. त्यामुळे‎त्यांच्या कुटुंबाला गावातील नागरिकांनी आर्थिक मदत दिली आहे. अभिमान‎यांची पत्नी दोन दिवसांपूर्वीच मुलांसह माहेरी गेली होती. घटना कळताच त्या‎परत तातडीने सासरी आल्या.‎

अभिमान खेत्रे यांचे वडील भागुजी‎खेत्रे यांचे १० वर्षांपूर्वी आजाराने‎निधन झाले होते. त्यामुळे कुटुंबाची‎संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर होती.‎आता कुटूंब उघड्यावर पडले‎आहे. अभिमान याच्या पश्चात‎पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी,‎भाऊ, भावजई असा परिवार आहे.‎

अभिमान खेत्रे यांच्या पार्थिवार‎सोमवारी दुपारी २ वाजता गावात‎अंत्यसंस्कार झाले. तर कौशल्यबाई‎ खेत्रे यांच्या पार्थिवावर मंगळवारी‎दुपारी २ वाजता अंत्यसंस्कार झाले.‎या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त झाली.‎