पुणे दि, 7 – पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असून विधीमंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि जनता या सर्वांनी त्यासाठी सामूहिक सकारात्मक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
आर्म फोर्स मेडीकल कॉलेजच्या धन्वंतरी ऑडिटोरियम मध्ये ‘पर्यावरण -2017 ‘ या विषयावरील प्रादेशिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर, राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार, पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे सचिव अजय नारायण झा, न्यायमूर्ती यू.डी. साळवी, बी.एस. सजवान, रंजन चॅटर्जी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पर्यावरण विषयक कायद्यांची कार्यक्षमपणेअंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करतांना अडचणी लक्षात येतात. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी दिलेले निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. न्यायमूर्ती श्री. लोकूर यांनी स्वराज अभियान प्रकरणात दिलेला निकाल राज्यामध्ये पूरनियंत्रण आणि जल संवर्धन विषयक निर्णय घेतांना महत्वाचा ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
वन्यजीवन आणि वनजमीनीचे संरक्षण करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे त्या भागातील जनतेला समजावून सांगितले तर हे काम अधिक सोपे होते. आफ्रिका खंडातील केनिया सारख्या देशांमध्ये या प्रकारे वनसंवर्धन झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वन परिसरात राहणा-या जनतेचा वनसंवर्धन हा जीवनाचा एक भाग व्हायला हवा. वनसंवर्धनामुळे आपले जीवन सुसह्य होते, हे त्यांना पटवून द्यायला हवे. आपल्या राज्यात वन्यजीवांविषयी जागृती झालेली दिसून येत आहे.
शाश्वत प्रगतीसाठी विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हे हातात हात घालून जाऊ शकतात, यावर विश्वास व्यक्त करुन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भावी पिढीसाठी चांगले जग निर्माण करायचे असेल तर न्यायालयांनी योग्य मार्गदर्शन करावे. किनारपट्टीजवळील मॅग्रूव्हबाबत बोलतांना श्री. फडणवीस म्हणाले, या भागातील कोस्टल मँग्रूव्ह आणि इन्लॅण्ड मँग्रूव्ह यातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे. प्रगती साध्य करण्यासाठी हे करणे काळाची गरज आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. समुद्रामध्ये अनट्रीटेड वॉटर(प्रक्रिया न केलेले पाणी) मोठ्या प्रमाणावर सोडले जाते. येत्या 4-5 वर्षात समुद्रात प्रक्रिया न केलेल्या पाण्याचा एकही थेंबही जाऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पुणे हे पर्यावरण जागृतीचे केंद्र असल्याचे सांगून विकासाबरोबरच पर्यावरण संरक्षण महत्वाचे असल्याचे सांगितले. पर्यावरण संवर्धनात राज्यांची, स्वयंसेवी संस्थाचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. नागरिकांनीही मी कर देतो म्हणून कुठेही कचरा टाकून पर्यावरणाची हानी करणे चुकीचे आहे. प्रत्येकाने पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी बालपणीचा काळ आठवून निसर्गरम्य वातावरणात झालेला बदल सर्वांच्या लक्षात आणून दिला. आर्थिक प्रगती साधत असतांना निसर्गाचा घात करणे अपेक्षित नाही. प्रदूषण वाढीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाली. त्यामुळे बालकांना वेगवेगळ्या रोगप्रतिबंधक लसी टोचाव्या लागतात. औद्योगिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक प्रगती हवी पण निसर्गाचा समतोल साधून हे साध्य करावे लागेल, असे त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांनी लवकरच मुंबईमध्ये पर्यावरणविषयक परिषद घेण्यात येणार असल्याचे सांगून देशाच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी आजचे विद्यार्थी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, असे सांगितले. या परिषदेच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनतेमध्ये जागृती होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे सचिव अजय नारायण झा यांनी प्रास्ताविक केले. न्यायमूर्ती यू.डी. साळवी यांनी स्वागतपर भाषण केले.
या परिषदेमध्ये महाराष्ट्रासह गोवा आणि गुजरात राज्यातील पर्यावरण क्षेत्राशी संबंधित राष्ट्रीय हरित लवादाचे सदस्य, न्यायमूर्ती, न्यायाधीश, वकील, विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
