नागपूर, दि. 22 : माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा समावेश सरकारी व  दैनंदिन कामकाजातही होऊन त्याचा लाभ जनतेला व्हावा, या हेतूने अन्न व औषध प्रशासन, अन्न व नागरी पुरवठा आणि संसदीय कामकाज मंत्री, गिरीश बापट यांनी आता‘हायटेक’ पाऊल उचलले आहे.  राज्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट आता जनतेला ‘ॲपद्वारे’ भेटणार आहेत.

या ॲपचे उदघाटन आज नागपूर अधिवेशनाच्या दरम्यान नागपूर येथे कार्यरत असणारे ‘जय महाराष्ट्र‘ या वृत्त वाहिनीचे ज्येष्ठ कॅमेरामन दिनेश सातपुते यांच्या हस्ते झाले. हे ॲप ड्रीमवेअर्झ कंपनीचे रोनीत वाघ व पुष्कर गायकवाड यांनी तयार केले आहे. यावेळी मंत्री श्री. गिरीश बापट यांच्या तीन वर्षाच्या कार्याचा आढावा घेणाऱ्या‘तीन वर्षाचा सार्थक प्रवास: सर्वांगीण विकास’ या अहवालाचे प्रकाशनही जगन्नाथ बाजीराव बोरकुटे रा. गडचिरोली तसेच नानाजी माधवराव बेले( रा.अंबाडा, ता.नरखेड, नागपूर) या दोन सर्वसामान्य ज्येष्ठ व्यक्तींच्या हस्ते करून एक वेगळा आदर्श मंत्री श्री बापट यांनी समाजापुढे मांडला.

मंत्री श्री. बापट हे आमदार असल्यापासूनच त्यांची मुंबई व पुणे येथील कार्यालये सीसीटीव्ही ने जोडली आहेत. या द्वारे त्यांच्या भेटीसाठी येणारे लोक तसेच कार्यालयातील कामकाजावर ते लक्ष ठेवतात. मात्र आता या ॲपमुळे श्री बापट यांना आपल्या मतदारांशी व जनतेशी कायम ‘कनेक्ट’ राहता येईल तसेच नागरिकांनाही आता मंत्र्यांना भेटण्याची वेळ घेणे सोपे जाईल पर्यायाने, त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल.

याविषयी अधिक माहिती देताना वाघ यांनी सांगितले की, या ॲपच्या माध्यमातून संबंधित नागरिकाला मंत्री बापट यांना भेटीसाठी वेळ घेता येईल. वेळ निश्चित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस याबाबत ‘एसएमएस‘ द्वारे माहिती दिली जाईल. काही कारणास्तव भेट रद्द झाल्यास त्याबद्दल ही त्या व्यक्तीला कळविण्यात येईल. एखाद्या विषयावर अधिकाऱ्यांची  बैठक नियोजित केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती कळवली जाईल. कार्यक्रमाला अथवा बैठकीला जाणे मंत्री बापट यांना शक्य होत नसल्यास त्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात येईल. एकंदरीतच कार्यालयीन तसेच दैनंदिन कामकाजातही  सुसूत्रता आणण्यासाठी या ॲपचा प्रचंड फायदा होईल.

हे ॲप ‘Girish Bapat’ या नावाने प्ले स्टोरवर उपलब्ध असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या डिजीटल इंडिया उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. नागरिकांशी संवाद वाढविण्याबरोबरच आपल्या खात्यात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे, हा देखील ॲप सुरू करण्यामागील मंत्री बापट यांचा उद्देश असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले.

ॲप प्रमाणेच गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांची सविस्तर माहिती जनतेला ‘‘तीन वर्षाचा सार्थक प्रवास: सर्वांगीण विकास’ या अहवालाच्या माध्यमातून पालकमंत्री गिरीश बापट जनतेला देणार आहेत.

या अहवालात प्रामुख्याने पुण्याच्या विकासासाठी केलेली कामे तसेच अन्न, औषध, प्रशासन व नागरी पुरवठा खात्यात झालेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. यामध्ये पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंगरोड, पुणे मेट्रो,  यासारखे निर्णय, इंडस्ट्रीयल हब हिंजवडी येथील समस्या सोडवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ,पीएमआरडीए, जलव्यवस्थापन, विकास आराखडा ,घनकचरा व्यवस्थापन, आद्यक्रांतीवीर उमाजी नाईक यांच्या स्मृतिस्थळ करणे, देहू- आळंदी या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास,पुणे आणि पिंपरी चिंचवड ‘स्मार्ट सिटी‘ करण्याबाबत केलेले प्रयत्न आदी विषयांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.अन्न व नागरी पुरवठा तसेच अन्न व औषध प्रशासन आणि संसदीय कार्य मंत्री म्हणून त्यांनी हृदय शस्त्रक्रिया साठी लागणारे स्टेंट स्वस्त करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, तीन वर्षात सुमारे 64 कोटी रुपयांचा गुटखा जप्त करून गुटखा बंदी आणखी प्रखर करण्यासाठी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, स्टेट स्पेसिफिक चार्ज कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा, केरोसीन मुक्त जिल्हे करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, रेशनचा भ्रष्टाचार कमी करण्याबाबत केलेल्या उपाययोजना, रेशन दुकानदारांचे मानधन वाढवण्याबाबत घेतलेले निर्णय तसेच संसदीय कार्यमंत्री म्हणून या तीन वर्षात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा या अहवालाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे.

  नागपूर, दि. 22 : आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी बंदीवास भोगला आहे त्यांना स्वातंत्र्य सैनिकाचा दर्जा देण्याबाबत नवीन वर्षाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य एकनाथ खडसे यांनी या विषयी माहितीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात अनेकांना 19 महिने तुरुंगात राहावे लागले होते. काही राज्यांमध्ये अशा बंदीवानांना स्वातंत्र्य सैनिकांचा दर्जा देऊन पेंशन देण्यात येते. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश राज्यांमधून या संदर्भात माहिती घेण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील अशा बंदीवानांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यातून माहिती संकलित करण्यात आली. त्यानुसार नवीन वर्षाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नागपूर,: सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘शक्ती प्रदत्त समिती’ तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर  ‘विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड’ निर्माण करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            या निवेदनावर बोलताना श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, या निर्णयात सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमीन व वनक्षेत्र तसेच ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे त्याच ठिकाणी नियमानुकूल करण्यात येतील.

           सध्या अतिक्रमण ज्या ठिकाणी आहे त्याठिकाणीच अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, गायरान जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी अतिक्रमण धारकाचे पुनर्वसन त्याच जागी करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय असेल तर अशा जमिनीवरील अतिक्रमणे आहे, त्या ठिकाणी नियमानुकूल करतांना अशा प्रकल्पांना प्राधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प’ म्हणून ग्रामपंचायतकडून घोषीत करण्यात येईल. त्यानंतर अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमीत जागेच्या दुप्पट जागा निवडावी. यासंदर्भात ग्रामपंचातीमध्ये ठराव करून याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल. संबंधित विभागाने मान्यता दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावित धोरण व कार्यपद्धतीनुसार सदरचे अतिक्रमण त्याच ठिकाणी नियमानुकूल करण्यात येईल.

            अतिक्रमणाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणी नियमानुकूल करण्याचे शुल्क पुढील प्रमाणे आहेत – अतिक्रमित केलेल्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावे पर्यायी घर नसेल तर 500 चौ. फुट ते 2000 चौ.फुट पर्यंत 2000 पूर्वी वार्षिक मूल्य दर 1 होता 2000 ते 2011 पर्यंत हा वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता. अतिक्रमित केलेल्या कुंटुंबाच्या कोणत्याही सदस्याच्या नावे पर्यायी घर असेल तर 2000 पूर्वी 500 चौ.फुट ते 2000 चौ.फुटापर्यंत वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता. 1 जानेवारी, 2000 ते 1 जानेवारी, 2011 पर्यंत हा वार्षिक मूल्य दर 1.5 होता.

1 जानेवारी 2011 नंतरची सर्व अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची 2000 चौ.फुटाच्या वरील अतिक्रमणे निरस्त करण्यात येतील.

ग्रामपंचायतीने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेची निवड करावी. या पुनर्वसनामध्ये प्रस्तावित पर्यायी जागेमध्ये अतिक्रमण धारकांना 500 चौ. फुट एवढी मोकळी जागा/भूखंड अनुज्ञेय राहील.

            राज्यातील गावांमध्ये शासकीय जमिनीवर 1 जानेवारी, 2011 अथवा त्यापूर्वीची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ज्या कुटुंबाचे ग्रामपंचातीमध्ये पर्यायी निवास व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील. अशा घरकुल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामूल्य करण्यात यावे.

            ज्या कुटुंबाच्या काही सदस्यांचे नावे त्याच ग्रामपंचायती क्षेत्रात घर असेल असे कुटुंब जर 1 जानेवारी, 2000 पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेत तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किमतीप्रमाणे आणि जर 1 जानेवारी, 2000 नंतर पण 1 जानेवारी, 2011 पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणार येणाऱ्या किंमतीच्या दीडपट शुल्क आकारुन पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात यावे.

             नागपूर -ओखी वादळामुळे रायगड जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल. यासंदर्भात कोकण विभागातल्या आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            सदस्य सुभाष पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, ओखी चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यात 16.72 मि.मी. अवकाळी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 300 हेक्टरवरील आंबा व काजू पिकांचा मोहोर गळून पडला आहे. त्याचबरोबर पेरणी झालेल्या कडधान्य व भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे सुरु आहेत. 

            या वादळाची सूचना मिळाल्यानंतर समुद्रात गेलेल्या 2600 बोटी परत आणण्यास यश आले आहे. तर अन्य राज्यातील 389 बोटी राज्याच्या किनाऱ्याला आल्या होत्या. त्यातील खलाशांच्या राहण्याची-जेवणाची तसेच वैद्यकीय उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. ज्या बोटींचे अंशत: नुकसान झाले आहे त्यांना चार हजार रुपये, पुर्णत: नुकसान झालेल्या बोटींना 9,600 रुपये, मच्छीमार जाळीचे अंशत: नुकसान झाल्यास 2,100 रुपये, पुर्णत: नुकसान झाल्यास 2,600 रुपये तर फळबाग नुकसानीसाठी 18,000 हेक्टरी मदत देण्यात येणार आहे. सध्या पंचनामे सुरु असून त्यानंतर नुकसान भरपाई अदा केली जाईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले की, सीआरझेड 50 मिटरपर्यंत ठेवावे असा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाला आठ दिवसात पाठविण्यात येईल.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अशोक पाटील यांनी भाग घेतला.

महाराष्ट्राचे संपूर्ण पाणी राज्यालाच मिळत आहे. गुजरातला पाण्याचा थेंबही जात नाही, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्य अतुल भातखळकर यांनी राज्यातील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. महाजन म्हणाले की, दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प मुंबई शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी असून त्यामाध्यमातून मुंबईला 20.44 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पासाठी चार योजना प्रस्तावित असून त्यासाठी 10 हजार 881 कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून मिळावे, अशी मागणी राज्य शासनामार्फत करण्यात आल्याचे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

            या प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे पाणी महाराष्ट्रालाच उपलब्ध होणार असून गुजरातला पाणी दिले जाणार नाही, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतीश पाटील, जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.