Home Blog Page 317

आजपासून PM मोदींना मिळालेल्या 1300 भेटवस्तूंचा ई-लिलाव:राम मंदिराच्या मॉडेलसह भवानीची मूर्ती हि सामील

0

पॅरालिम्पिक पदक विजेत्यांच्या बुटांचा देखील लिलाव
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटवस्तू देण्यात आलेल्या १,३०० हून अधिक वस्तूंचा बुधवारपासून ई-लिलाव केला जाईल. आज पंतप्रधान मोदींचा ७५ वा वाढदिवस आहे. केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी मंगळवारी दिल्लीतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए) येथे पत्रकार परिषदेत ई-लिलावाची घोषणा केली.त्यांनी सांगितले की ई-लिलावात चित्रे, कलाकृती आणि क्रीडा संबंधित स्मृतिचिन्हांचा समावेश आहे. भेटवस्तू सध्या एनजीएमए येथे प्रदर्शित केल्या आहेत, जिथे पर्यटक येऊन त्या पाहू शकतात. यानंतर, ते वस्तूंसाठी ऑनलाइन बोली लावतील.

पीएम मोमेंटोस वेबसाइटनुसार, पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तूंमध्ये देवी भवानीची मूर्ती, अयोध्येतील राम मंदिराचे कोरलेले मॉडेल आणि पॅरालिम्पिक खेळ २०२४ च्या क्रीडा स्मृतिचिन्हांचा संच यांचा समावेश आहे. देवीच्या भवानी मूर्तीची मूळ किंमत १ कोटी ३ लाख ९५ हजार रुपये आहे.

राम मंदिराच्या मॉडेलची मूळ किंमत ५.५ लाख रुपये आहे. याशिवाय, पॅरालिम्पिक पदक विजेत्यांच्या तीन जोड्या शूज देखील आहेत, ज्यांची मूळ किंमत ७.७ लाख रुपये आहे. मूळ किंमतीच्या बाबतीत हे पाच मॉडेल टॉप ५ यादीत आहेत.
भेटवस्तूंमध्ये पश्मीना शाल आणि नागा शाल देखील समाविष्ट
इतर भेटवस्तूंमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील पश्मीना शाल, राम दरबाराचे तंजावरचे चित्र, धातूची नटराजाची मूर्ती, जीवनवृक्षाचे चित्रण करणारी गुजरातमधील रोगन कलाकृती आणि हाताने विणलेली नागा शाल यांचा समावेश आहे. ई-लिलाव २ ऑक्टोबरपर्यंत चालेल. यातून मिळणारे उत्पन्न दरवर्षीप्रमाणे नमामि गंगे मिशनला दान केले जाईल.

संस्कृती मंत्रालयाच्या मते, मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत ज्यांनी त्यांच्या सर्व स्मृतिचिन्हे एका उदात्त कार्यासाठी समर्पित केली आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की ई-लिलाव हा नागरिकांना केवळ इतिहासाचा एक तुकडा मिळवण्याचीच नाही तर आपल्या पवित्र नदी गंगेच्या संवर्धनाच्या एका उदात्त मोहिमेत सहभागी होण्याची संधी आहे.

२०२४ मध्ये, लिलावात सर्वात कमी ६०० वस्तू होत्या
यावर्षी पंतप्रधानांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या लिलावाची सातवी आवृत्ती आहे. पहिला लिलाव जानेवारी २०१९ मध्ये झाला होता. तेव्हापासून, पंतप्रधानांना मिळालेल्या हजारो भेटवस्तूंचा लिलाव करण्यात आला आहे, ज्यातून ५० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे.

गेल्या सात वर्षांत, २०२४ मध्ये पहिल्यांदाच सर्वात कमी ६०० वस्तूंचा लिलाव करण्यात आला. गेल्या वर्षी, ई-लिलावात सर्वात महागडी वस्तू निषाद कुमारची होती, ज्याने पॅरालिम्पिक खेळांमध्ये रौप्य पदक जिंकले होते, ज्याची किंमत १० लाख रुपये होती.

यापूर्वी, २०१९ मध्ये पहिल्या लिलावात १८०५ वस्तू, २०२० मध्ये २७७२ वस्तू, २०२१ च्या तिसऱ्या लिलावात १३४८ वस्तू, २०२२ च्या चौथ्या लिलावात १२०० वस्तू आणि पाचव्या लिलावात ९१२ स्मृतिचिन्हे लिलाव करण्यात आली होती.

विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या आवाहनाला उदंड प्रतिसाद

0

वाढदिवसानिमित्त आले २५ हजारांहून अधिक शैक्षणिक साहित्य

मुंबई,. :-विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त केलेल्या एका अभिनव आवाहनाला समाजातील विविध घटकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी शुभेच्छा देताना हार, पुष्पगुच्छ, केक वा इतर भेटवस्तू न आणता, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी वह्या, पुस्तके, पेन, पेन्सिल यांसारखे शैक्षणिक साहित्य आणावे, असे आवाहन केले होते.

या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद मिळत, तब्बल २५ हजारांहून अधिक शैक्षणिक साहित्य जमा झाल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली.

समाजाप्रती दायित्वाची जाणीव

महिलांवरील अन्याय, अत्याचार, तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक विषयांवर अनेक दशकांपासून काम करणाऱ्या डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गरजू आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा अभिनव उपक्रम राबविला.

वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्ते, पदाधिकारी, विविध संस्था, संघटना आणि नागरिक यांनी मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक साहित्य देऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यात वह्या, चित्रकला साहित्य, पेन, पेन्सिल, एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके यांचा समावेश होता.

पुढील पाऊल

डॉ. गोऱ्हे यांनी संकलित साहित्य गरजू विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.दरम्यान, त्यांच्या या उपक्रमाची राज्यभरात चर्चा होत असून, समाजाप्रती त्यांची बांधिलकी आणि दायित्व याचे उत्तम उदाहरण म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपसभापती विधानपरिषद डॉ. नीलम गो-हे यांच्या पुढाकाराने वाघोलीतील बकोरी रस्त्याचा प्रश्न मार्गी

अनिल मिश्रा यांच्या उपोषणाकडे सारिका पवार,शिवसेना संपर्क प्रमुख शिरूर लोकसभा यांनी लक्ष वेधल्याने घेतली दखल

पुणे :
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वाघोलीतील जैन वसतीगृह ते बकोरी रस्त्याच्या विकसनाच्या प्रश्नामध्ये अखेर तोडगा निघाला आहे. या महत्त्वपूर्ण कामासाठी मा. उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांचे मार्गदर्शन व मा. उपसभापती विधानपरिषद डॉ. नीलम गो-हे यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यशस्वी ठरला.हा रस्ता करण्यासाठी तांत्रिक कारणांमुळे लागणारा दिनावधी यामुळे कमी झाला असुन लवकरच रस्ता विकसन पुणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावे यासाठी उपमुख्यमंत्री यांनीदेखील पुणे महापालिका आयुक्त श्री नवलकिशोर राम यांना सूचना दिल्या आहेत.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,पुणे महानगरपालिका,जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यातील प्रशासकीय व तांत्रिक गुंतागुंतीमध्ये हा रस्ता प्रश्न सुटत नसल्याने डॉ नीलम गो-हे यांनी व्यक्तिशः लक्ष घालून,उपोषणकर्ते,स्थानिक पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात समन्वयाने रस्ता प्रश्नात तोडगा काढण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.यामध्ये उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांनीदेखील संबंधितांना सूचना दिल्या होत्या.स्थानिक नागरिक, वाहतूकदार आणि विद्यार्थ्यांसाठी दररोजची मोठी डोकेदुखी ठरलेला हा रस्ता प्रश्न आता मार्गी लागला आहे.वाघोली आणि आसपासच्या भागातील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात यामुळे कमी होणार असून नागरिकांना सुरक्षित व सुकर प्रवासाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

या यशाबद्दल स्थानिक ग्रामस्थांनी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे व डॉ. नीलम गो-हे यांचे मनःपूर्वक आभार मानले असून पुढील विकासकामांसाठीही अशीच साथ लाभेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

परप्रांतियांचा मुंबईत मराठी भाषेला विरोध अयोग्यच : विश्वास पाटील‌

तालुक्यांच्या ठिकाणी वाचनालये, माय मराठीची भवने उभारावीत : विश्वास पाटील

नियोजित संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील यांचा मसाप, साहित्य महामंडळातर्फे जाहीर सत्कार

पुणे : मराठी माणूस नोकरीनिमित्त परप्रांतात गेल्यानंतर तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास प्राधान्य देतो, परंतु मुंबईत राहून अमराठी माणूस मराठी शिकणार नाही असा दुराग्रह बाळगतो, मराठी भाषेला मुबंईमध्ये अनेक वर्षे विरोधच होत आहे हे अयोग्य आहे, अशी टीका सातारा येथे होत असलेल्या 99व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष पानिपतकार विश्वास पाटील यांनी केली. पुस्तकाचे एकच गाव आणि सगळीकडे जाहिरात अशा उपरोधिक स्वरात भाष्य करून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पुस्तकाचे गाव, वाचनालये निर्माण व्हावीत, माय मराठीची भवने बांधावीत असे आग्रही मतही त्यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ या संस्थांतर्फे सातारा येथे होणाऱ्या 99व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष, ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांचा बुधवारी (दि. 16) जाहीर सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी सत्काराला उत्तर देताना पाटील बोलत होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष, प्रा. मिलिंद जोशी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या प्रमुख कार्यवाह सुनिताराजे पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शाल, हार आणि सातारी कंदी पेढा भरवून सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्यावतीने प्रा. मिलिंद जोशी यांनी पाटील यांचा सत्कार केला.
लेखक हा टीपकागदासारखा असावा लागतो. लेखकाला, कवीला जात नसते तर त्याला धर्म असतो. त्याचा संबंध अश्रूंशी असतो. लेखकाने टीकेची पर्वा न करता स्वत:च्या मनाला वाटेल-पटेल ते लिहावे. पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हे लेखकाचे काम आहे, असे नमदू करून विश्वास पाटील पुढे म्हणाले, मराठी वाचक अत्यंत जागरूक आहे. एका केसाएवढी चूकही त्याचा नजरेतून सुटत नाही. धोका पत्करल्याशिवाय आणि घरात बसून लेखन होऊ शकत नाही.
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाल्याचा आनंद व्यक्त करून विश्वास पाटील म्हणाले, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी मी कधीच व्याकुळ नव्हतो. 2009साली मला अध्यक्षपदाची संधी चालून आली होती, मात्र मी ‌‘माझे वय लिहायचे आहे‌’ असे सांगून ती नाकारली.
आपण सध्या एका मन्वंतरातून चाललो आहोत. आज आपले देव, आपली भाषा सुरक्षित नाही. त्यावर संकट आलेले आहे. आजची युवा पिढी मोबाईलच्या गर्तेत अडकलेली आहे. अशा युवा पिढीला साहित्याच्या प्रांगणात आणण्याचा प्रयत्न संमेलनाच्या माध्यमातून करण्याचा मानस आहे. साहित्याशी आणि नोकरीशी मी प्रामाणिक आहे. माझ्यावर झालेले वाङ्मय चौर्याचे आरोप अतिशय दु:खद आहेत. मोघम बोलून चुकीच्या वावड्या उठविणे योग्य नाही. मला मायमराठी वाचकांची साथ लाभलेली असून माझ्या साहित्यकृतींमधील शब्दांची आणि सत्याची धार याला वाचकांनी न्याय दिला आहे. न्यायदेवता माझ्या शब्दांकडे लक्ष ठेवून असल्यामुळे पुढील काळातही मला उत्तम लेखन करावेच लागेल.
अध्यक्षपदावरून बोलताना रावसाहेब कसबे म्हणाले, साहित्य संमेलन हा एक आनंदोत्सव असावा. साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून युवा पिढीला तुम्हीही लिहू शकता असा विश्वास देणे आवश्यक आहे. लिहिणे ही कुणा एका जाती-धर्म-लिंगाची मक्तेदारी नाही. साहित्यकृती हा नुसता समाज किंवा निसर्गाशी संवाद नसतो तर तो स्वत:शीच संवाद असतो त्यातून प्रश्न निर्माण होतात आणि ते सोडविण्यासाठी साहित्यकृतींची निर्मिती होते.
डॉ. श्रीपाल सबनीस म्हणाले, विश्वास पाटील हे असत्याची पेरणी होणाऱ्या काळातील सत्याची पेरणी करणारे साहित्यिक आहेत. आपल्या साहित्य निर्मितीसाठी त्यांनी देशाचाच नव्हे तर जगाचा नकाशा धुंडाळला आहे. ते अभिजन आणि बहुजनांचेही लेखक आहेत. ते पुढे म्हणाले, राजकारणी नव्हे तर साहित्य संमेलनाध्यक्ष हाच खरा समाजाचा नायक असतो. विश्वास पाटील हे साहित्य संमेलनाचेच नव्हे तर सांस्कृतिक संमेलनाचे देखील अध्यक्ष आहेत.
प्रास्ताविकात प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, विश्वास पाटील यांची लेखणी इतिहास आणि वर्तमानालाही स्पर्श करणारी आहे. त्यांच्याकडे अव्वल दर्जाची प्रतिभा आहे. ते उथळ पाण्यात रमणारे नाहीत तर अथांग सागराची ओढ असणारे प्रतिभावान साहित्यिक आहेत.
राजहंस प्रकाशनाचे डॉ. सदानंद बोरसे म्हणाले, विश्वास पाटील फक्त शब्दातून कारागिरी करणारे साहित्यिक नसून पुस्तके, कादंबऱ्यांमधील परिसर, पात्रे, माणसे यांच्याशी नाळ जुळलेला लेखक आहेत.
सुनिताराजे पवार यांनी विश्वास पाटील यांचा परिचय करून दिला तर सूत्रसंचालन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यवाह अंजली कुलकर्णी यांनी केले. आभार विनोद कुलकर्णी यांनी मानले.

सेवाभावाची साक्ष; दिव्यांगांना मिळाला आधार

  • दिव्यांग सहायता अभियानात १२०० हून अधिक दिव्यांगांना १७५० कृत्रिम साहित्यांचे वाटप
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे आयोजन

पुणे :’सेवा हाच संकल्प’, या ब्रीदवाक्याला प्रत्यक्षात उतरवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने १२०० हून अधिक दिव्यांगांना १७५० पेक्षा अधिक कृत्रिम अवयव आणि सहाय्यक साहित्यांचे वितरण करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित ‘सेवा पंधरवडा’ अंतर्गत हा हृदयस्पर्शी उपक्रम केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आला.

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकाराने व त्यांच्या वतीने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. स.प. महाविद्यालयाच्या मैदानात झालेल्या या विधायक आणि भव्य उपक्रमात दिव्यांग बांधवांसाठी विविध प्रकारचे सहाय्यक उपकरणे, कृत्रिम अवयव, कानांचे यंत्र, चालण्यासाठी सहाय्य करणारी उपकरणे, इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर्स आणि विशेषतः अंधांसाठी स्मार्ट फोन यांसारख्या वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. या शिबिरात दिव्यांग बांधवांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद आणि आत्मविश्वास, याच शिबिराच्या यशाची साक्ष देत होता.

या कार्यक्रमाला माजी केंद्रीय मंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर, आमदार हेमंत रासने, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, विमानतळ प्राधिकरणाचे वाय के गुप्ता, संतोष ढोके, एअरपोर्टचे सरबजीत सिंग, भाजपा शहराध्यक्ष धीरज घाटे, कर्णबधीर भाषा दुभाषी माधुरी गाडेकर, अमोल शिंगारे यांच्यासह शेकडो दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. साहित्य वितरण सुलभ व्हावे यासाठी विशेष म्हणजे लाभार्थ्यांची पूर्वनोंदणी, उपकरणांची मोजमापानुसार निवड, तांत्रिक चाचण्या आदी सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पार्टीकडून दरवर्षी “सेवा पंधरवडा” राबवला जातो. या काळात विविध ठिकाणी सामाजिक, आरोग्य, स्वच्छता व सेवा उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. याच परंपरेतून, या वर्षीही दिव्यांगांसाठीचे सहाय्यता शिबिर हे सेवाभावाचा उत्कट प्रत्यय देणारे ठरले.

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘पंतप्रधान मोदी हे केवळ भारताचे नेतृत्व करत नाहीत, तर ते सेवाभावाचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीत “सत्ता ही सेवेची संधी आहे” हा दृष्टिकोन सातत्याने दिसतो. आजच्या या शिबिरातूनही त्याच मूल्यांची प्रचिती आली. दिव्यांग बांधवांना केवळ सहाय्यक साधनेच नव्हे, तर सन्मान, आत्मविश्वास आणि जगण्याची नवी उमेद मिळाली.

‘सलग तीन वर्षांपासून दिव्यांग बांधवांसाठी हे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या सीएसआर निधीतून हा उपक्रम राबवण्यात आला, हा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल प्राधिकरणाचे आभार मानतो. पंतप्रधानांना शुभेच्छा देण्यासाठी ७५ हजार पुण्यातील विद्यार्थी पत्रे लिहिणार आहेत. दिव्यांग बांधवांच्या शुभेच्छांमुळे पंतप्रधानांना आणखी जोमाने काम करण्यासाठी बळ मिळेल,” असे ते म्हणाले.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले, “पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात लाखो कार्यक्रम होत आहेत. मात्र हा कार्यक्रम विशेष आहे. असे चांगले उपक्रम राबवण्यासाठी नियोजन आवश्यक असते. पंतप्रधान मोदींनी ‘अपंग’ हा शब्द न वापरता ‘दिव्यांग’ असा सन्मानपूर्वक उल्लेख केला आहे. सर्व दिव्यांग बांधवांना न्याय देणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे.”

पुणे महापालिका आयुक्त म्हणाले, “केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरांवर दिव्यांग बांधवांसाठी चांगले उपक्रम सुरू आहेत. या कार्यात खाजगी संस्थांनीही सक्रिय सहभाग घ्यावा, ही अपेक्षा आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हर्षल दारकुंडे यांनी केले.

सराफी पेढी फोडून चोरट्यांनी तब्बल 70 किलो चांदी तसेच पाच लाख रुपयांची रोकड केली लंपास

0

पुणे : गुरुवार पेठेतील तब्बल 40 वर्षे जुनी सराफी पेढी फोडून चोरट्यांनी तब्बल 67 लाख 60 हजार रुपयांचा ऐवज आणि रोकड लंपास केली. तीन पोत्यांमध्ये भरून जवळपास 70 किलो चांदी तसेच पाच लाख रुपयांची रोकड घेऊन चोर पळाल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परमार यांचे माणिक ज्वेलर्स नावाचे दुकान 381 गुरुवार पेठ येथे असून हे दुकान लाकडी दरवाज्याचे आहे. शेजारील ज्वेलर्स दुकानांप्रमाणे या दुकानात सुरक्षारक्षक नव्हता. त्याचा फायदा घेत सोमवारी मध्यरात्री पावणे दोनच्या सुमारास चोरट्यांनी कटावणीच्या साह्याने दुकानाचे दरवाजे तोडून आत प्रवेश केला. समोरच्या कपाटात ठेवलेले चांदीचे दागिने त्यांच्या नजरेस पडले. त्यांनी पैंजण, बेसलेट, चैन, नाणी तसेच देवांच्या चांदीच्या मूर्ती या सर्व वस्तू सिमेंटच्या पोत्यांमध्ये भरल्या. यासोबतच दुकानातील पाच लाख रुपये रोकडही लंपास केली.

सुरुवातीला तीन पोती भरल्यानंतर ते जड झाल्याने चोरट्यांनी खांद्यावर उचलून ते वाहून नेले. चोरीची ही घटना घडत असताना चोर जवळपास अर्धा तास दुकानात थांबले होते. सकाळी साडेसहा वाजता दुकानाजवळ राहणाऱ्या कामगारांना दरवाजा फोडलेला दिसून आला. त्यांनी तत्काळ मालकांना कळवले. मालकांनी घटनास्थळी धाव घेतल्यानंतर खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.

चोरांनी एकूण 40 लाख रुपयांचे 45 किलो वजनाचे पैंजण, 13 लाख 50 हजार रुपयांचे 15 किलो वजनाचे कडे, चैन, बेसलेट, मासोळी आदी दागिने, नऊ लाखांचे 10 किलो वजनाचे गणपती, लक्ष्मी, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज यांच्या मूर्ती, पाच लाख रुपये रोकड तसेच 10 हजारांचा डीव्हीआर असा ऐवज चोरीस नेला.

या प्रकरणी अज्ञात तीन चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या हाती लागलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चोर चांदीची पोती वाहून नेत असल्याचे दिसून आले आहे. ते पायी दुकानात आले होते, असेही स्पष्ट झाले आहे. या चोरीनंतर खडक पोलिसांची दोन पथके व गुन्हे शाखेची दोन पथके तपासासाठी रवाना झाली असून आरोपींचा शोध सुरू आहे.

महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प

0

मुंबई-महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपारिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच ( दि.१४ जून,२०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.
या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.
या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण: ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा,२ लाख रोजगार,५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

0

मुंबई-

राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.
या धोरणात सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे राज्यात या वीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राशी निगडीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र देशाच्या मीडिया आणि एंटरटेनमेंट (एम अँण्ड ई) उद्योगाचा महत्वाचा घटक मानले जाते. भारतात हे क्षेत्र झपाट्याने वाढू लागले आहे. मीडीया अँण्ड एंटरटेनमेंट बाजारपेठ सध्याच्या २७ अब्ज डॉलर्सवरून २०३० पर्यंत शंभर अब्ज डॉलर्सहून अधिक विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतात या क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार आणि ५१ लाख ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर्सची व्हावी यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्येही या क्षेत्राचा उल्लेख केला होता. याचदृष्टीने केंद्र शासनाने मुंबई मध्ये अलिकडेच व्हेवज् २०२५ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही आयोजन केले होते. या परिषदेच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. या समितीच्या अहवालातही कौशल्य विकास व नवोन्मेष विकास यासाठी ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र महत्वाचे आणि पूरक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे शिफारस करण्यात आली होती. देशात कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ व मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये असे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. भारतातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ हे महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई, पुणे येथे अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस आणि गेमिंगसाठीच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राने यापुर्वीच माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ अंतर्गत ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला उदयोन्मुख उद्योग म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आरोग्यसेवा, शिक्षण, विपणन, संरक्षण, गेमिंग, कृषि आणि रिअल इस्टेट यासारख्या क्षेत्रांत वापरले जाते. आरोग्यसेवेमध्ये एआर-व्हिआर वैद्यकीय सिम्युलेशनचा वापर केला जातो. यातून रुग्णांसाठी सुविधा देणे आणि वैद्यकीय शिक्षणांकरिताही वापर केला जातो. मार्केटिंग क्षेत्रात ब्रँण्डिंग, इमर्सिव्ह व्हिज्युअल्सचा, तर संरक्षण क्षेत्रातही सिम्युलेशनचा वापर केला जात आहे. रिअल इस्टेटमध्ये थ्री-डी मॉडेलिंग, आभासी टुर्स यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते.
या क्षेत्रात नवोन्मेषाला, उद्योजकतेला, बौध्दिक संपदा निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. यातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीचा ओघही राज्यात वाढू शकतो. म्हणूनच महाराष्ट्राला या क्षेत्राच्या दृष्टीने ग्लोबल डेस्टिनेशन बनण्याची मोठी संधी आहे. त्यासाठी या धोरणांतर्गत विविध संस्थात्मक घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) ही या क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार आहे.
AVGC-XR पार्क समर्पित उद्योग हब म्हणून विकसित करण्यात येतील. हे पार्क अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठीच्या सर्व सुविधांनी युक्त आणि या क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या स्टार्टअप्स, एमएसएमई व मोठ्या घटकांस प्रोत्साहन मिळेल, अशा रितीने विकसित केले जातील.
विशेषतः महाराष्ट्रातील फिल्म सिटी (मुंबई), नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी या पार्कच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येईल. हे पार्क हाय-स्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, पोस्ट-प्रोडक्शन लॅब, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फार्म, साउंड रेकॉर्डिंग सुविधा आणि व्हच्र्युअल प्रोडक्शन स्टुडिओ यासारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील. या उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एआय- आधारित अॅनिमेशन, रिअल-टाइम रेंडरिंग, इमर्सिव्ह अनुभव आणि मेटाव्हर्स-संबंधित उपयोजनांचा समावेश असलेल्या पायाभूत सुविधा याठिकाणी दिल्या जातील.
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (IIA), माहिती तंत्रज्ञान पार्क, अन्य सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी ६०% क्षेत्र या उपक्रमांसाठी राखीव असेल, तर उर्वरित ४०% भाग निवासी, संस्थात्मक आणि मनोरंजनात्मक जागांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी राहील. तसेच यापुर्वीच्या आयटी अँण्ड आयटीईस (महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा) धोरण २०२३ मध्ये समाविष्ट अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) या उपक्रमांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून या क्षेत्रासाठीची पायाभूत परिसंस्था (इन्फ्रा-इकोसिस्टीम) आणखी मजबूत होणार आहे. एव्हीजीसी-एक्सआर उद्यान (पार्क), तसेच या घटकांचा समूह (क्लस्टर), प्रादेशिक समूह, चाचणी आणि प्रमाणन सुविधा (स्टँडर्डायझेशन), उत्कृष्टता केंद्र, आभासी उत्पादन स्टुडिओ, डिझाईन स्टुडिओ अशा घटकांची उभारणी होणार आहे.
हा AVGC-XR उपक्रम कोणत्याही झोनमध्ये सुरु करता येईल. त्यासाठी निवासी, ग्रोन झोन असे बंधन असणार नाही. तसेच या उपक्रमांना २४ X ७ या धोरणांतर्गत कामगार विभाग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या सुरक्षा निकषांचे पालन करून कार्यरत राहण्याची परवानगी राहील. या उद्योगाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा राहील आणि ते २४x७ आणि ३६५ दिवस कार्यरत राहतील.
या उपक्रमांसाठी राज्य महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) पोर्टलवर एक विशेष कक्ष असेल. याशिवाय मैत्री पोर्टल (MAITRI) वन-स्टॉप हब म्हणून काम करेल. या उद्योगासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासादृष्टीने महाराष्ट्र AVGC-XR कौशल्य सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येत आहे. समितीत याक्षेत्रातील उद्योग तज्ज्ञ, विद्यापीठ तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश राहील.
या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी (२०२५-३०) साठी ३०८ कोटी, तसेच पुढील वीस वर्षांसाठी (सन २०३१-५०) अंदाजित २ हजार ९६० कोटी अशा एकूण ३ हजार २६८ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० कोटींच्य्या अतिरिक्त तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. तर या धोरणांतर्गत व्हेवज (WAVES) सहभाग निधी म्हणून २०० कोटी आणि या क्षेत्रातील स्थानिक उद्योजकांच्या स्टार्टअपसना पाठबळ देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावासह मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सविस्तर प्रकाशित करण्यात येणार आहे.

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

0

मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्येही सुधारणा
मुंबई-सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. नुकताच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१००रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल.
यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

‘कॉफी विथ सीईओ’ उपक्रमांतर्गत उपक्रमशील शिक्षकांचा सन्मान व संवाद

पुणे, दि. 16 –
पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या ‘कॉफी विथ सीईओ’ या अभिनव उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील उपक्रमशील शिक्षकांचा सन्मान करून त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्यात आला.

या विशेष कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर, योजना शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर, उपशिक्षणाधिकारी सिद्धार्थ चव्हाण तसेच ओपन लिंक्स फाउंडेशनचे संजय दालमिया व त्यांची टीम उपस्थित होती.

या उपक्रमाचा उद्देश उपक्रमशील शिक्षकांना त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन प्रोत्साहन देणे, अध्यापनातील अडचणी जाणून घेणे तसेच त्यांच्या उपक्रमांची माहिती इतर शिक्षकांपर्यंत पोहोचवून प्रेरणा देणे हा आहे. अनौपचारिक वातावरणात झालेल्या संवादात शिक्षकांनी तंत्रज्ञानाचा वापर, ऑनलाइन शिक्षण पद्धती, स्मार्ट क्लासरूम, ग्रामस्थ व लोकसहभागातून राबविण्यात येणारे उपक्रम, अध्यापनातील आव्हाने व आवश्यक भौतिक सुविधांबाबत अनुभव मांडले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी शिक्षकांच्या सूचनांची नोंद घेऊन आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी ते म्हणाले, “शिक्षक हे समाज घडवणारे खरे शिल्पकार आहेत. ‘कॉफी विथ सीईओ’ हा उपक्रम शिक्षकांशी थेट संवाद साधण्याचे व्यासपीठ ठरले आहे. तुमच्यासारख्या उपक्रमशील शिक्षकांमुळेच पुणे जिल्हा शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जिल्हा परिषदेचे तुमच्या कल्पना व प्रयत्नांना नेहमीच पाठबळ राहील.”

या यशस्वी संवादामुळे प्रशासन व शिक्षक यांच्यातील सहयोग अधिक दृढ होऊन शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी नवा उत्साह निर्माण होणार असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.

पालिका निवडणुका: सुप्रीम कोर्टाने काढली निवडणूक आयोगाची खरडपट्टी, महाराष्ट्रात 31 जानेवारीपर्यंत महापालिका निवडणुका घेण्याचे आदेश

0

नवी दिल्ली-

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.

खरं तर, ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे २०२२ पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यापूर्वी ६ मे रोजीही याच प्रकरणात न्यायालयाने आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले होते.

न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाहीसाठी हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि आता कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.

ही सूट फक्त यावेळीच देण्यात आली आहे, आतापासून कोणतेही निमित्त स्वीकारले जाणार नाही. लोकशाहीची मुळे मजबूत करण्यासाठी वेळेवर निवडणुका घेणे खूप महत्वाचे आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रभागांचे सीमांकन ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावे. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन्स आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना तात्काळ कळवावी.

आयोगाच्या युक्तिवादांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली

निवडणूक आयोगाने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की पुरेशा ईव्हीएम, शाळेच्या इमारती आणि परीक्षांमुळे कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे विलंब झाला. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या बोर्ड परीक्षा निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण असू शकत नाही.

न्यायालयाने म्हटले आहे की- निवडणुकांशी संबंधित सीमांकन किंवा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. आयोग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्यांना एकत्र करण्याची विनंती करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मुदत दिली होती

६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करावी.

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांत पालिका निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे- आमच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे.

२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल दिला होता

२०२१ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाला परवानगी दिली जाणार नाही जोपर्यंत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या आदेशात नमूद केलेल्या तिहेरी चाचणीची पूर्तता करत नाही.

तिहेरी चाचणी निकष पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी जागांना सामान्य श्रेणीतील जागा म्हणून पुन्हा अधिसूचित केले जाईल असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

शिवसेनेने (अविभाजित) ८४ जागा जिंकल्या होत्या

२०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत, (अविभाजित) शिवसेनेने ८४ जागा जिंकल्या तर भाजपने ८२ जागा जिंकल्या. जून २०२२ मध्ये अविभाजित शिवसेनेच्या आमदार आणि खासदारांचा एक मोठा गट उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात सामील झाला. नंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या पक्षाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ईव्हीएम मशीन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशाही सूचना देण्यात आल्या.गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता या निवडणुकांना गती मिळणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनुसार, सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला ठराविक वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावीच लागणार आहे.

निवडणुका घेण्यासाठी चार महिन्यांचा दिला होता अवधी

मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला चार महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याशिवाय जर ते शक्य नसेल, तर वेळ वाढवून घेण्यासाठी आमच्याकडे यावे लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.

निवडणुकांसाठी मुदतवाढ देण्याची आयोगाची कोर्टाला विनंती-त्यानंतर निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली. अनेक महापालिकांमधील प्रभाग रचना जारी करण्यात आली. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर आज राज्य आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आज अर्ज दाखल करत आम्हाला जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी पार पडली.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाला “सप्टेंबरपासून जानेवारीपर्यंत एवढा मोठा अवधी का हवा?” अशी विचारणा केली. यावर ईव्हीएम मशीनची उपलब्धता नसणे, आगामी काळातील सण-उत्सव, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अशी कारणे आयोगाच्या वतीने देण्यात आली. निवडणूक आयोगाने मांडलेल्या कारणांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक ठरणार आहे.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणामुळे यावर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. आम्हाला अपेक्षित होत की चार महिन्यांत निवडणुका व्हाव्यात. आम्हाला वाटत होते की, या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होतील. आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य निवडणूक आयोग अर्ज करतेय की, आणखी निवडणुका पुढे ढकला. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत. त्या व्हायला पाहिजे होत्या, अशी स्पष्ट नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.दरम्यान, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले आहे. ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिले असल्याचे कोर्ट म्हणाले. “मागील सुनावणीवेळी चार महिन्यांत निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसत आहे”, अशी टिप्पणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि पंचायत समितांच्या निवडणुका घेऊन निकालही जाहीर करावा लागेल. एकंदरित जानेवारी अखेर सगळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर असणार आहे.

जुन्नर तालुक्यातील सर्व रस्त्यांना मिळणार कायदेशीर ओळख ; बोरी बु गाव ठरले राज्यातील पहिले गाव

पुणे :
गावकुसापासून शिवाराच्या पायवाटांपर्यंत आणि शेतशिवाराला जोडणाऱ्या पाणंद मार्गांपर्यंत प्रत्येक रस्त्याला आता कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 29 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या ऐतिहासिक शासन निर्णयानुसार जुन्नर तालुक्यातील सर्व रस्त्यांची नोंद घेऊन त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील लाखो शेतकरी बांधवांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध असलेला हा विषय असल्याने या उपक्रमाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

बोरी बु गावचा आदर्श नमुना
या उपक्रमाचा पहिला प्रयोग जुन्नर तालुक्यातील मौजे बोरी बु येथे यशस्वीरीत्या पार पडला. ग्रामपंचायत, महसूल यंत्रणा आणि ग्रामस्थ यांच्या लोकसहभागातून काढलेल्या शिवार फेरीत आधीच नकाशावर असलेले 5 रस्ते व नव्याने निश्चित झालेले 69 पाणंद, शेतरस्ते, शिवरस्ते आणि वहिवाटीचे रस्ते यांचा समावेश करण्यात आला. एकूण 74 रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देऊन त्यांची ग्रामसभेत मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या संयुक्त पथकाने या सर्व रस्त्यांचे सीमांकन करून जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर नोंद केली. त्यामुळे बोरी बु हे राज्यातील रस्त्यांना सांकेतांक देवून जीआयएस नकाशावर स्थान देणारे पहिले गाव ठरले आहे.

महसूल सप्ताहात राबणार उपक्रम
राज्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून उभारलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे. तहसीलदार डॉ. सुनिल शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या तालुका समितीच्या बैठकीत महसूल सप्ताह (17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर) आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 17 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान ‘पाणंद रस्ता सप्ताह’ राबविण्यात येणार आहे.

काय नोंदवले जाणार?
या प्रक्रियेत गावनकाशांवर असलेले व प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेले सर्व प्रकारचे रस्ते नोंदवले जाणार आहेत. यात ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे रस्ते, पायमार्ग, शेतरस्ते, वहिवाटीचे रस्ते यांचा समावेश असेल. रस्त्याची लांबी, रुंदी, सुरुवात-शेवट, किती शेतकरी त्याचा वापर करतात, कोणत्या गटातून रस्ता जातो याचा तपशील भरणे बंधनकारक असेल.

ग्रामसभेची मंजुरी अनिवार्य
संकलित केलेली माहिती 17 सप्टेंबरपासून प्रत्येक गावातील ग्रामसभेत ठेवली जाणार असून ग्रामसभेची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. अतिक्रमित वा बंद रस्त्यांबाबत मंडळ स्तरावर रस्ता समितीच्या उपस्थितीत ‘रस्ता अदालत’ घेऊन निर्णय दिला जाणार आहे.

जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर नोंदणी
ग्रामसभेत मंजूर रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देऊन उपाधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयास माहिती पुरवली जाईल. त्यानंतर जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर अक्षांश-रेखांशासह नोंदणी होईल. परिणामी गावनिहाय नमुना 1 (फ) मध्ये रस्त्यांना अधिकृत व कायदेशीर अभिलेख प्राप्त होईल.

तहसीलदार डॉ. सुनिल शेळके यांचे आवाहन

“ग्रामस्थांनी महसूल सप्ताहात सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या गावातील पाणंद, शेतरस्ते व शिवरस्त्यांची नोंद करून ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी. शासनाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमाला सहकार्य करून भविष्यातील कायदेशीर अभिलेखासाठी सर्वांनी एकत्र यावे,” असे आवाहन तहसीलदार डॉ. शेळके यांनी केले.

भारत निवडणूक आयोगाचा पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाचा पुनरीक्षण कार्यक्रम जाहीर

पुणे : भारत निवडणूक आयोगाने 1 नोव्हेंबर 2025 या अर्हता दिनांकावर आधारित औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), पुणे व नागपूर विभागातील पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे विभागातील शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघांसाठी नव्याने मतदार याद्या तयार करण्याचा पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

पुनरिक्षण कार्यक्रमाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत :

जाहीर सूचना प्रसिद्धी – मंगळवार, 30 सप्टेंबर 2025

वर्तमानपत्रातील नोटीसीची प्रथम पुनःप्रसिद्धी – बुधवार, 15 ऑक्टोबर 2025

वर्तमानपत्रातील नोटीसीची द्वितीय पुनःप्रसिद्धी – शनिवार, 25 ऑक्टोबर 2025

प्रकरणपरत्वे नमुना 18 किंवा 19 द्वारे दावे व हरकती स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक – गुरुवार, 6 नोव्हेंबर 2025

हस्तलिखिते तयार करणे व प्रारुप मतदार याद्यांची छपाई – गुरुवार, 20 नोव्हेंबर 2025

प्रारुप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी – मंगळवार, 25 नोव्हेंबर 2025

दावे व हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी – मंगळवार, 25 नोव्हेंबर ते बुधवार, 10 डिसेंबर 2025

दावे व हरकती निकाली काढणे, पुरवणी यादी तयार करणे व छपाई – गुरुवार, 25 डिसेंबर 2025

अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्धी – मंगळवार, 30 डिसेंबर 2025

या पुनरिक्षण कार्यक्रमानुसार संबंधित मतदारांनी वेळेत आवश्यक दावे सादर करून नाव नोंदणीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

संत निरंकारी मिशनच्या झोन स्तरीय महिला संत समागमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद३५०० हुन अधिक महिला भक्तांचा सहभाग

गंगाधाम, पुणे –
             निरंकारी सद्गुरू माता सुदीक्षा जी महाराज आणि राजपिता रमित जी यांच्या कृपाशीर्वादाने पुणे झोन तर्फे आयोजित महिला संत समागम रविवारी (दि. १४ सप्टेंबर) गंगाधाम, मार्केटयार्ड येथील संत निरंकारी सत्संग भवन येथे उत्साहात संपन्न झाला. सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत झालेल्या या समागमात पुणे झोनमधील ३५०० हुन अधिक महिला भक्तांनी उपस्थित राहून सत्संगाचा लाभ घेतला. समागमापूर्वी सकाळी ९ ते १० या वेळेत महिलांनी योगाची प्रात्यक्षिके देखील केली. सदगुरू माताजींची शिकवण आहे कि परमेश्वराने आपल्याला जे शरीर दिलेले आहे ते देखील अनमोल आहे आणि ते तंदुरुस्त ठेवणे ही आपली जबाबदारी आहे. यासाठी सर्व माता भगिनींनी आपले शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी योगाभ्यास केला. या कार्यक्रमात सर्व वयोगटांतील महिला भक्तांचा उत्साहपूर्ण सहभाग पाहायला मिळाला.
            उपस्थित सत्संगाला संबोधित करताना प.पू. बहन पूजा दिलवर जी (मुंबई) यांनी सांगितले कि ज्या पद्धतीने आपण नेहमी म्हणतो कि ‘ मुलगी शिकली प्रगती झाली ‘ त्याचपद्धतीने घरातील स्त्री आध्यत्मिकतेच्या मार्गाचा अवलंब करेल तर त्या घरामध्ये स्वर्गीय वातावरण निर्माण होऊ शकेल आणि मानवतेच्या विकासामध्ये सहायक होऊ शकेल. निरंकारी सदगुरूनी नारी शक्तीला सन्मान पूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी स्त्रियांना समान दर्जा दिला.
        या प्रसंगी भगवद-गीता मधील श्लोकांचा आधार घेऊन त्यांनी समजावले की जिज्ञासू भक्ताने आपल्या अनेक धारणांचा त्याग करून सद्गुरुला शरण जाऊन ब्रम्हज्ञानाची प्राप्ती करणे गरजेचे आहे. आणि असे ब्रह्मज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर त्याला सर्वांमध्ये ईश्वर आणि ईश्वरामध्ये सर्व दिसायला लागतात. अशा भक्ताचे रक्षण स्वयं भगवंत करतात. भगवंताला जाणण्यासाठी कोणत्याही कर्मकांडाची आवश्यकता नाही केवळ परमात्म्यावर निस्वार्थ प्रेम आणि समर्पणाची गरज असते.
        आज निरंकारी सद्गुरू माता सुदीक्षाजी महाराज तेच ब्रम्ह्ज्ञान देऊन समाजामध्ये बंधुत्वाची,एकतेची,समानतेची भावना जागृत करून मानवता प्रस्थापित करण्याचे कार्य करत आहेत.आजचा माणूस भौतिकतेच्या जाळ्यात अडकून एक निरंकार ईश्वरापासून दूर चालला आहे आणि म्हणून समाजामध्ये ताण तणाव, विषमता ,द्वेष,तिरस्कार अशा नकारात्मक विचारांमुळे माणसातील माणुसकी हरवत चालली आहे. सर्व सृष्टी निर्माण करता एक ईश्वर आहे आणि प्रत्येक माणसाने त्याला जाणून त्याची भक्ती केली पाहिजे असे प्रतिपादन त्यांनी शेवटी केले.  
            समागमात नाटिका, गीत, अभंग, कविता,विचार आदी सादरीकरणांद्वारे सद्गुरूंचा संदेश पोहोचवताना मराठी, हिंदी, इंग्रजी, सिंधी आणि पंजाबी अशा विविध भाषांचा आधार घेण्यात आला.
            कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पूजा फटकरे व अर्चना पिसाळ यांनी केले. समारोप प्रसंगी पुणे झोन प्रमुख ताराचंद करमचंदानी यांनी सर्व भक्तांचे आभार व्यक्त केले.

समाजवादी आंदोलनाची ९० वर्षे: पुण्यात १९ ते २१ सप्टेंबरला समाजवादी एकजूट परिषद

पुणे:समाजवादी आंदोलनाची ९० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने पुण्यात समाजवादी एकजूट परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आज  पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.सिंहगड रस्त्यावरील राष्ट्र सेवा दलाच्या साने गुरुजी स्मारक येथे १९ ते २१ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ही परिषद होणार आहे. या परिषदेचे आयोजन राष्ट्र सेवा दल, एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाऊंडेशन, युसुफ मेहेरअली सेंटर, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी व समाजवादी समागम  यांनी संयुक्तपणे केले आहे.

आज पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संयोजक डॉ.एन.सुनीलम,अन्वर राजन, अॅड.सविता शिंदे,साधना शिंदे,राहुल भोसले, संदेश दिवेकर,दत्ता पाकिरे यांनी ही माहिती दिली.परिषदेचे उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते माता प्रसाद पांडेय यांच्या हस्ते होईल, ध्वजारोहण १०० वर्षीय ज्येष्ठ समाजवादी व माजी खासदार पंडित रामकिशन करतील. समाजवादी आंदोलनावरील प्रदर्शनाचे लोकार्पण राष्ट्र सेवा दलाचे माजी अध्यक्ष पन्नालाल सुराणा यांच्या हस्ते होईल. उ‌द्घाटन सत्रात प्रा. आनंद कुमार हे प्रमुख वक्ते असणार आहेत. तर सुभाष वारे हे संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन करतील. तर स्वागतपर आषण अॅड. सविता शिंदे देतील. 

अध्यक्षस्थानी रमाशंकर सिंह (कुलपती, आयटीएम वि‌द्यापीठ) तर प्रमुख पाहुणे म्हणून हरभजनसिंग सिद्धू (महामंत्री, हिंद मजदूर सभा) हे उपस्थित असतील. उद्द्घाटन सत्रात आयोजक संस्था आपली मते मांडतील, स्मारिकेचे व पुस्तकांचे प्रकाशन होईल. तसेच पंडित रामकिशन शर्मा, पन्नालाल सुराणा, प्रा. राजकुमार जैन, हिम्मत सेठ, चंद्रा अय्यर, भीमराव पाटोले, रावसाहेब पवार, वर्षा गुप्ते, प्रमिला ठाकूर -फुले, उमाकांत भावसार यांसारख्या ज्येष्ठ समाजवाद्‌यांचा सन्मान केला जाईल.

संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी :२० सप्टेंबर

आर्थिक आव्हाने बेरोजगारी पर्यावरण संकट आणि भारताचा पर्यायी विकास मॉडेल या विषयावर परिसंवाद होणार आहे. या परिसंवादाचे अध्यक्षपद मेधा पाटकर भूषवतील. प्रा. नीरज हातेकर, पर्यावरणतज्ज सौम्य दत्ता, सुनीता बागल, अॅड. आराधना भार्गव हे प्रमुख वक्ते असतील. संचालन प्रफुल्ल सामंत्रा करतील.

त्यानंतरच्या सत्रात सामाजिक न्याय जनआंदोलन आणि व्यवस्था परिवर्तन या विषयावर परिसंवाद होईल. अध्यक्षस्थानी डॉ. कुमार सप्तर्षी असतील.बी.जी. कोळसे पाटील, हुसैन दलवाई, निरंजन टकले, टी. गोपालसिंग, मधु मोहिते, सुशीला ताई मोराळे, अॅड. रत्ना बोरा, टी. पी. जोसेफ हे प्रमुख वक्ते असतील. सूत्रसंचालन सुभाष लोमटे करतील.

त्यानंतर ‘समाजवादी आंदोलनाची ९० वर्षे -व्यापक एकजुटीची गरज ‘ या विषयावर परिसंवाद होईल. अध्यक्षस्थानी बी. आर.पाटील हे असतील, तर योगेंद्र यादव, रामधीरज, जावेद अली, अबू आझमी तसेच कांग्रेस, राष्ट्रवादी, राजद, सीपी आय, सीपीएम, सीपीआय एमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, एसयूसीआय, शेकाप या पक्षांचे नेते उपस्थित राहतील एन एस. देवरावर देखील सहभागी होतील या स त्रात स्मरणिकेचे लोकार्पण होईल

संमेलनाच्या तिसऱ्या दिवशी संविधान व लोकशाहीवरील धोके सांप्रदायिकलेची देश तोडणारी आव्हाने या विषयावर परिसंवाद होईल. डॉ मनीषा गुप्ते, जयशंकर पांडेय, अन्वर राजन, पा. शशिशेखर सिंह, मीर शाहिद सलीम, राधवेन्द्र दुबे वक्ते असतील. संचालन गुड्‌डी एस. एल. करतील.

त्यानतर पुणे घोषणा पत्र २०२५ या विषयावर सहावे सत्र होईल. गीता आर. व सुनीती हे घोषणा पत्र सादर करतील अध्यक्षपद अविनाश पाटील भूषवतील, उल्का महाजन, अशोक चौधरी, अमूल्य निधी, विनोद सिरसाट, हरिशंकर मिश्रा, प्रभात, रेजीनार्क, मंथन, हरीश खन्ना, पुतुल कुमारी आपली मते मांडतील.

त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रश्न शांतता व न्यायासाठी एकजूट या विषयावर सातवे सत्र होईल. अध्यक्षपदी फिरोज मिठीबोरवाला हे असतील. तर गुख्य वक्ते प्रा. डी. के. गिरी असतील

२१ सप्टेंबर रोजी सांयकाळी ५ वाजता  संमेलनाचा समारोप समारंभ होणार आहे. अध्यक्षस्थानी राजकुमार जैन असतील. प्रमुख पाहुणे एल. काल्लपा (अध्यक्ष, हिंद मजदुर किसान पंचायत) असतील. समारोप भाषण रमाशंकर सिंह देतील.सूत्रसंचालन अरुणकुमार श्रीवास्तव  करतील.

संमेलनाच्या तिन्ही दिवशी सायंकाळी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. संदेश दिवेकर, साधना शिंदे, दत्ता पाकिरे आणि शिवराज हे आभार व्यक्त करतील. या संमेलनात युवा समाजवादी संचालन समितीची स्थापना होईल. पुढील १० वर्ष देशभरात या समितीमार्फत पुणे घोषणा पत्रनुसार कार्यक्रम होतील