पुणे, दि. 27 सप्टेंबर 2018 : सिंहगड रस्त्यावर मुठा कालवा फुटून जनता वसाहत व परिसरातील अनेक घरांत पाणी शिरल्याने सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून महावितरणकडून चार रोहित्रांचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला आहे. शुक्रवारी (दि. 28) सकाळी सर्व घरांची पाहणी करून वीजपुरवठा सुरु करण्यात येणार आहे.

मुठा उजवा कालवा गुरुवारी (दि. 27) सकाळी सव्वा अकराच्या सुमारास फुटल्यानंतर जनता वसाहत व परिसरातील घरांमध्ये पाणी शिरले. सार्वजनिक तसेच घरांमधील विजेचा धोका टाळण्यासाठी महावितरणने या परिसराला वीजपुरवठा करणार्‍या वाघजई व पेशवेपार्क या दोन्ही 11 केव्ही वाहिन्यांचा वीजपुरवठा तातडीने बंद केला. पाणी ओसरल्यानंतर दीड तासांनी तो पूर्ववत करण्यात आला. मात्र जनता वसाहत व परिसरात अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून चार रोहित्रांचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे 500 घरांचा वीजपुरवठा बंद आहे. या घरांमध्ये पाणी आहे. वीजमीटर भिजले आहे. भिंतींना ओल आली आहे. भिंतीची पडझड झाली आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला आहे. महावितरणचे सुमारे 20 अभियंते व जनमित्र आज या परिसरात कार्यरत होते. कालव्यातील पाण्यामुळे वीजधोके टाळण्यासाठी त्यांच्याकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.

दरम्यान शुक्रवारी (दि. 28) सकाळी महावितरणचे सुमारे 30 अभियंते व जनमित्र आवश्यक साहित्यांसह परिसरातील घराघरांत जाऊन वीज यंत्रणेची पाहणी करणार आहेत. सुरक्षिततेसाठी आवश्यक दुरुस्तीचे काम व उपाययोजना केल्यानंतरच संबंधीत घरांमधील वीजपुरवठा सुरु करण्यात येणार आहे.

पुणे – वाढत्या आर्थिक व्यापाचे कारण पुढे करीत महापालिकेच्या तिजोरीचा ताबा दोन मुख्य लेखापरीक्षकांकडे सोपविण्यात आला आहे. जमा बाजूसाठी एक लेखापरीक्षक, तर खर्चासाठी दुसरा लेखापरीक्षक अशा पद्धतीने सध्या महापालिकेचा कारभार सुरू करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे दोन मुख्य लेखापरीक्षक नेमण्याची ही महापालिकेतील पहिलीच घटना असल्याचे समजते .राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही केली आहे. मुख्य लेखापालची दोन पदे निर्माण करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.असे  सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त अनिल मुळे यांनी सांगितले .

महापालिकेच्या स्थापनेपासून अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे एकच पद होते. या पदासाठी सनदी लेखापाल (सीए) अथवा आयसीडब्ल्यूए या पात्रतेच्या उमेदवाराची नियुक्ती करता येते होते. २०१४ मध्ये महापालिकेने तयार केलेल्या सेवा नियमावलीत दोन मुख्यलेखापाल पदांची शिफारस केली नव्हती. मात्र सरकारच्या पातळीवर परस्पर त्यामध्ये बदल करून दोन मुख्य लेखापाल नेमण्याची तरतूद करून त्या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली. नियमावलीत राज्य सरकारकडून परस्पर असे अनेक बदल करण्यात आल्यामुळे त्याविरोधात महापालिकेतील कामगार संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये देखील राज्य सरकार प्रतिवादी आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणी अद्याप सुरू आहे. असे असताना राज्य सरकारने दीड वर्षांपूर्वी प्रतिनियुक्तीवर एका अधिकाऱ्याची मुख्यलेखापाल या पदावर नियुक्ती करण्यासंदर्भातील आदेश काढले होते. मात्र तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नाही.

मात्र महिनाभरापूर्वी महापालिकेचा आर्थिक व्याप वाढल्याचे लक्षात आल्याने आयुक्तांनी तिजोरीच्या कामकाजाचे महसूल आणि खर्च असे दोन भाग करून त्यावर दोन मुख्यलेखापालांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले. त्यानुसार आता महापालिकेच्या तिजोरीचे काम दोन मुख्य लेखापाल यांच्याकडून पाहिले जात आहे. या पदासाठी असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषाला देखील हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोप प्रतिस्पर्धी करत आहेत. मुंबईसह राज्यातील अन्य कोणत्याही महापालिकेत अशा प्रकारे दोन मुख्यलेखापालांची नियुक्ती नसताना पुण्यातच का, असा प्रश्‍न ते  उपस्थित करीत  आहे.

पुणे – शहरात फुटकळ कामांवर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जात असताना कर्करुग्णांसाठीचे हॉस्पिटल मात्र सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) किंवा बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर सुरू करण्याचा घाट  विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेऊनच कर्करुग्णांसाठीच्या स्वतंत्र हॉस्पिटल च्या विषयाला महिला बालकल्याण समिती ने मंजुरी दिल्याचा आरोप वैद्यकीय क्षेत्रातून होतो आहे.  अशा योजना कोणाच्या घशात घालायचे, याचेही नियोजन करूनच योजना पुढे आणल्या जात असल्याचे चित्र आहे.

अगदी या साठीच सहा महिने रेंगाळलेल्या कर्करुग्णांकरिता स्वतंत्र हॉस्पिटलच्या प्रस्तावावरील धूळ बुधवारी  झटकण्यात आली असून, या योजनेला महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीने मंजुरी दिली. शुक्रवार पेठेतील महापालिकेच्या मिळकतीमध्ये हे  हॉस्पिटल सुरू करण्यात येणार आहे. कर्करुग्णांना सर्व प्रकारचे उपचार अल्पदरात देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. असे प्रथमतः तरी म्हटले आहे.

कर्करुग्णांना उपचाराकरिता शहरी गरीब योजनेंतर्गत दोन लाख रुपयांची मदत केली जाते. मात्र, उपचार आणि त्यावरील खर्च लक्षात घेता, स्वतंत्र हॉस्पिटल सुरू करण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक अजय खेडेकर आणि सम्राट थोरात यांनी मांडला होता. त्यावर समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. काही त्रुटी असल्याचे कारण सांगत, प्रस्ताव अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव फारसा गांभीर्याने घेण्यातच आला नाही. तरीही, ही योजना सुरू करणार असल्याचा गाजावाजा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र कार्यवाही होत नसल्याने प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नाराजीचा सूर होता. अखेर अभिप्रायावर चर्चा करून तो प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

पुणे – औषधांची ऑनलाइन विक्री, ई- फार्मसीजच्या निषेधार्थ ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने (एआयओसीडी) शुक्रवारी (ता. 28) पुकारलेल्या बंदमध्ये पुण्यातील औषध विक्रेते सहभागी होणार आहेत.

ऑनलाइनमुळे अनेक औषधांची बेकायदेशीर विक्री होण्याचा धोका आहे. अशाप्रकारे विक्री करणाऱ्या कंपन्यांकडून औषध कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, असा दावा संघटनेने केला आहे. गुंगी आणणाऱ्या औषधांची डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याशिवाय विक्री केली जात असून, त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ऑनलाइन औषध विक्रीला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी औषध विक्रेत्यांनी बंद पुकारला आहे. यामध्ये केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्‍टचे साडेसात हजार सदस्य सहभागी होणार असल्याचे सुशील शहा, अनिल बेलकर यांनी सांगितले.

पुणे-अहमदनगर येथील ११ वर्षाच्या चिमुरड्या बालिकेवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराच्या निषेधार्थ व अपराधी नराधमाला फाशीची शिक्षा होण्यासाठी पुणे शहरात पश्चिम महाराष्ट्र पदमशाली संघमच्यावतीने “   मूक मोर्चा “  पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला . या मोर्चाची सुरुवात भवानी पेठमधील कामगार मैदानापासून करण्यात आली . हा मोर्चा नाना पेठ , ए. डी. कॅम्प चौक , पावर हाऊस , समर्थ पोलीस स्टेशनमार्गे ससून कर्मचारी वसाहत , जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला .

यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले . अहमदनगर शहरातील तोफखाना भागातील १० वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणारा आरोपी अफसर लतीफ सय्यद यास फाशीची कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी .पीडित कुटुंब आर्थिक दृष्टया दुर्बल आहे . त्यामुळे पीडित कुटुंबावर दबाव येऊ नये . यासाठी तातडीने कुटुंबास पोलीस संरक्षण द्यावे . नराधमास मदत करणारे व दबाव टाकणारे यांनाही सहआरोपी करावे , सदर खटला द्रुतगती न्यायालयात चालवावा , नामांकित विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी , पीडित मुलीच्या कुटुंबाला तातडीची मदत २५ लाख रूपये दयावे . पीडित मुलीच्या शिक्षणासाठी खर्च शासनाने करावा व भविष्यात तिला शासकीय नोकरीची लेखी हमी द्यावी , मुलीच्या सर्व प्रकारची उच्च दर्जाची वैद्यकीय मदत मिळावी , पीडित मुलीच्या कुटुंबीयास पूर्ण संरक्षण मिळावे. या सर्व मागण्या मान्य करून खऱ्या अर्थाने पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा . या मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या .

या मूक मोर्चामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पदमशाली संघमचे अध्यक्ष वसंतराव येमूल , कार्याध्यक्ष सोमनाथ केंची , पुणे शहर पदमशाली पंच कमिटीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बोड्डू , अध्यक्ष पंकज सामल , पश्चिम महाराष्ट्र पदमशाली युवक संघमचे अध्यक्ष महेश यमजाल , पुणे शहर पदमशाली युवक संघमचे अध्यक्ष नरेश पासकटी , प्रशांत दासरी , मनिष आंदे , रोहन दंतुल , महिलाध्यक्षा वंदना पासकटी , शुभांगी आंदे , नंदा गरदास, दीपाली जनु  , मीनाक्षी काडगी , महेश मद्दी, देविदास अंकम, विनोद जालगी, रविंद्र बोगम , महादेव काडगी , विनोद गंदाल, मेघा चिंतल , श्रीकांत कोनपेल्ली , गोपाळ येमूल , भास्कर तन्नीर , राहुल मेरगू , श्रीनिवास गुड्डूर , सुहास मंचे , दिनेश दोमा, अभिजित जिंदम , उमा भंडारी , रोहिणी चन्नुर व अनुराधा भंडारी व मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले होते .