राज्यातील दोन लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या अंगणवाडी सेविका -मदतनीसांचे सेवा समाप्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करण्यास मान्यता देणे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या नावात आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश करणे, गुंजवणी प्रकल्पाच्या सुप्रमामधील अटीत बदल करून सिंचनासाठी नैसर्गिक दाबाद्वारे पाणी उपलब्ध करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे सेवा समाप्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अंगणवाडी केंद्रात काम करण्यास शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सुमारे दोन लाख कर्मचारी अंगणवाडी सेवेत कार्यरत आहेत.
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीसंदर्भात त्यांच्या संघटनेसोबत झालेल्या चर्चेवेळी सेविकांच्या सेवा समाप्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत विचारविनिमय झाला होता. त्यानुसार अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या मानधनी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समाप्तीचे वय 60 वर्षे करणे, मानधनात वाढ करणे याबाबतचा शासन निर्णय 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी काढण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्या सेवा समाप्तीचे वय 65 वर्षे ठेवण्याबाबत विधानमंडळाच्या मार्च-2018 च्या अधिवेशनात सदस्यांनी मागणी केली होती. त्यानुसार काही अटींच्या अधीन राहून कार्यरत असलेल्या सेविकांचे सेवा समाप्तीचे वय 65 वर्षे ठेवण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहास देण्यात आले होते. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्रात कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांवर केंद्र शासनाने सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पाहता त्या शारीरिकदृष्ट्या काम करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे 60 वर्षानंतर कोणत्याही व्यक्तीस सक्षमपणे काम करण्यास वैद्यकीय कारणास्तव अडचणी येतात. त्यामुळे वयाची 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक असते. त्यामुळे 1 डिसेंबर 2018 रोजी वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्या काम करण्यास पात्र असल्याबाबतचे सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच त्यांना मानधनी सेवेत ठेवण्यात येणार आहे. शासनाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार 60 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर आणि 63 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर असे दोन वेळा वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रथमत: तीन वर्षे म्हणजे वयाची 63 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आणि त्यानंतर पुढील दोन वर्षे म्हणजे वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत काम करता येणार आहे. आदिवासी व ग्रामीण प्रकल्पांसाठी जिल्ह्याच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे तसेच नागरी भागासाठी शासकीय रुग्णालयाचे अधीक्षक किंवा वैद्यकीय मंडळ यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. सेविका-मदतनीस यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संबंधित शासकीय वैद्यकीय यंत्रणांना कळविल्यानंतर त्यांची आवश्यक वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांना विहित नमुन्यात मोफत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
नव्याने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या (1 नोव्हेंबर 2018 पासून) अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका तसेच अंगणवाड्यांच्या एकत्रिकरणानंतर मदतनीसाची अंगणवाडी सेविका म्हणून नेमणूक केल्यास त्यांची मानधनी सेवा 60 वर्षे राहणार आहे. अंगणवाडी केंद्राच्या कामकाजासह माहिती संकलनाचे कामकाज डिजिटल होत असून अंगणवाडीबाबतच्या नोंदी Common Application Software मध्ये भरावयाच्या असल्याने अंगणवाडी सेविकांना तांत्रिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेळोवेळी प्रावीण्य परीक्षा आयोजित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या नावात आपत्ती व्यवस्थापनाचाही समावेश
राज्यातील मदत व पुनर्वसन विभागाच्या नावात आपत्ती व्यवस्थापन हे शब्द समाविष्ट करून या विभागाचे नाव आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 2 (स) नुसार आपत्ती व्यवस्थापनावर नियंत्रण असलेला विभाग राज्य शासनात कार्यरत असून कलम 14 नुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणही स्थापन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री हे या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत हाताळण्यात येतो. अतिरिक्त सचिवांच्या अखत्यारित असलेल्या या विभागात मदत व पुनर्वसनसाठी स्वतंत्र उपसचिव आहेत तर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आपत्ती व्यवस्थान संचालक हे पद पदसिद्ध उपसचिवाचे आहे. त्यामुळे मदत व पुनर्वसन विभागातर्फेच आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात येत असल्याने या विभागाच्या नावात आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
गुंजवणी प्रकल्पाच्या सुप्रमामधील अटीत बदल; सिंचनासाठी नैसर्गिक दाबाद्वारे पाणी उपलब्ध होणार
पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील पहिल्या अटीत बदल करण्यात आला असून त्यानुसार धरण पायथा जलविद्युतगृह उभारणी रद्द करुन त्याऐवजी धरणातील पाण्याचा प्रवाही सिंचनासाठी वापर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना वीज पंपाचा वापर न करता नैसर्गिक दाबाने सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शासन आणि शेतकऱ्यांच्या वीज खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील गुंजवणी प्रकल्पावर बीओटी तत्त्वावर जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. यासाठी 3 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्पास दिलेल्या दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत अट क्र.1 समाविष्ट करण्यात आली होती. परंतु, जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित नैसर्गिक दाबाने सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकले नसते. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना वीज पंपाचा वापर करावा लागला असता. हे लक्षात घेऊन यासंदर्भातील अट क्र.1 वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे या प्रकल्पातील जलविद्युतगृह रद्द होणार आहे.
राज्य शासनाच्या सध्याच्या धोरणानुसार शेतीसाठी बंद नलिकेद्वारे (पाईपलाईन) सिंचनाची पद्धत अवलंबली जाणार आहे. गुंजवणी धरणक्षेत्रात ही व्यवस्था राबविताना जलविद्युत प्रकल्पामुळे पाण्याला अपेक्षित दाब मिळाला नसता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून पाण्याच्या दाबाचा वापर करुन सिंचन व्यवस्था राबविल्याने पाईपलाईन आणि वीजेच्या खर्चात बचत होणार आहे. वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या तुलनेत अशा प्रकारे होणाऱ्या बचतीसह इतर दीर्घकालीन फायदे लक्षात घेऊन गुंजवणी प्रकल्पाच्या संकल्पनातील बदलास मान्यता देण्यात आली. यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक दायित्वाबाबत निर्णय घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
