नवी दिल्ली – 2002 च्या गुजरात दंगलींदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना एसआयटीकडून क्लीन चीट मिळण्याच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे. यावर 19 नोव्हेंबरला सुनावणी होईल. गोध्रा कांडानंतर अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीतही हिंसा झाली होती. त्यात काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पत्नी जकिया जाफरी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
साबरमती रेल्वेमध्ये जाळपोळीनंतर भडकली दंगल
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रामध्ये साबरमती रेल्वेच्या कोचला आग लावली होती. त्यात 59 जणांचा मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये बहुतांश अयोध्याहून परतणारे कारसेवक होते. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली कोसळल्या. त्यात जवळपास 1000 जणांनी प्राण गमावला होता.
गोध्रा कांडाच्या दुसऱ्या दिवशी 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीत दंगलीमध्ये काँग्रेस खासदार जाफरी यांच्यासह 69 जणांची हत्या झाली होती. घटनेनंतर सोसायटीतील 39 जणांचे मृतदेह आठळले होते. इतर 30 जणांचे मृतदेह न आढळल्याने 7 वर्षांनी त्यांना मृत मानण्यात आले होते.
गुलबर्ग सोसायटीत 28 बंगले आणि 10 अपार्टमेंट आहेत. गुजरात दंगलीमध्ये सर्वाधिक नुकसान झालेल्या ठिकाणांपैकी गुलबर्ग सोसायटी ही एक होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीमध्ये एसआयटीने गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली होती. एसआयटीने या प्रकरणात 66 जणांना अटक केली होती.
जकिया जाफरी यांचा आरोप आहे की, दंगल भडकल्याच्या दरम्यान त्यांचे पती हे मोठे नेते आणि पोलिसांना फोन करत होते. पण तरीही गुलबर्ग सोसायटीपर्यंत मदत पोहोचली नाही आणि दंगल घडवणाऱ्यांना अडवता आले नाही.
दंगलींच्या वेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होती. एसआयटीने 8 फेब्रुवारी 2012 रोजी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्यात नरेंद्र मोदींसह इतर अधिकाऱ्यांना क्लीन चीट देण्यात आली. त्या क्लीन चीटच्या विरोधात जकिया जाफरी यांची याचिका डिसेंबर 2013 मध्ये मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने आणि 2017 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने फेटाळली होती .ती याचिका आता सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे.
