मुंबई-महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी नियोजित केली. या निर्णयामुळे आधीच लांबलेल्या आरक्षण प्रक्रियेत पुन्हा एकदा विलंब झाला असून, राज्यातील निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान ठामपणे सांगितले की, अनेक नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू असल्याने आणखी वेळ देणे अयोग्य आहे. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत पार गेल्यामुळे उमेदवार निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय झाले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बांठिया आयोगापूर्वीच्या परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात नव्हते आणि त्या काळातील कायदा सर्वोच्च न्यायालयानेच निश्चित केला होता, अशीही आठवण याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला करून दिली. त्यामुळे या टप्प्यावर बदल करणे योग्य नाही आणि वेळ वाढवून घेण्यामागे हेतुपुरस्सर विलंब दिसत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, निवडणूक आयोगानेही सुनावणीत बाजू मांडताना सांगितले की, न्यायालयाने जर आज कोणताही निर्णय दिला तर आयोगाला नव्या आरक्षण वर्गवारीनुसार पुढील प्रक्रिया करावी लागेल. त्यामुळे स्पष्ट निर्देश मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुका केवळ न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम आदेशानुसारच पार पडतील आणि कोणतीही तातडीची भूमिका आज जाहीर करणे शक्य नाही. अखेर न्यायालयाने सर्वांचे मुद्दे ऐकून सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता ठेवली आणि तोपर्यंत सर्व पक्षकारांनी संबंधित माहिती तसेच आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत, असे निर्देश दिले. आता शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे राजकीय वातावरण आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
मागील सुनावणीत कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात नोटिफिकेशन काढण्यासाठी काही काळ थांबण्याची विनंती केली. त्यामुळे या प्रकरणी सुनावणीपर्यंत नोटिफिकेशन निघणार नाही हे स्पष्ट झाले होते.
या प्रकरणी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकल बॉडीजचे नोटिफिकेशन अद्याप जाहीर झाले नाही. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना नोटिफिकेशन काढण्यासाठी थांबण्याची विनंती केली. त्यानुसार, निवडणुकीची सध्याची प्रक्रिया आहे तशीच सुरू राहील, पण त्याचे निकाल जाहीर होणार नाहीत. या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती नाही. पण ज्या नवीन निवडणुका जाहीर व्हायच्या आहेत, त्यावर मात्र निवडणुकीचे नोटिफिकेशन जाहीर होणार नाही. या सुनावणीत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा उल्लेख झाला नाही. पण महापालिका निवडणुकीचे नोटिफिकेशन आले नसल्याचे सांगण्यात आले. याचा अर्थ असा होतो की, यापुढे जिल्हा परिषदेचे नोटिफिकेशनही निकालापर्यंत जाहीर होणार नाही.
या प्रकरणी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याने मराठवाड्यातील अनेक पालिकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर आरक्षणाचा टक्का वाढल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीत संताप व्यक्त केला होता. त्यात कोर्ट म्हणाले होते की, त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशातच म्हटले होते की, बांठिया आयोगाच्या आधी जी परिस्थिती होती, त्यानुसारच निवडणूक घ्याव्यात. म्हणजेच, ओबीसी आरक्षण नसतानाचा आराखडा वापरला पाहिजे. परंतु सरकारने या आदेशाचा सोयीचा अर्थ काढून आरक्षण वाढवले, अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली.
या सुनावणीत अनेक मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा झाली. राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि काही मुदती वाढवता येणार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या या कारणांवर समाधान व्यक्त केले नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, आमचा आदेश अगदी सरळ होता, पण तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलं तर निवडणूक प्रक्रियाच आम्ही रोखू शकतो. न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांनीही घटनेतील आरक्षण मर्यादेचा उल्लेख करून सरकारला खबरदारीचा इशारा दिला. राज्य सरकारने अधिक वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने आज पुढील सुनावणी ठेवली असून त्यानंतर निवडणुकीचे भविष्य ठरणार आहे.
सध्या न्यायालयीन सुनावणीचे पुढील टप्पे निर्णायक ठरणार आहेत. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे आदेश पुन्हा कडकपणे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे सरकार आता कोणता निर्णय घेते, बांठिया आयोगाचा अहवाल कसा मांडते आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया काय असते, यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेवर होतील की थांबवण्यात येतील, हे अवलंबून आहे. सर्वसामान्य नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करत आहेत.
