Home Blog Page 291

2025-26 साठी विद्यमान 1.5% व्याज अनुदानासह (आयएस) सुधारित व्याज अनुदान योजना (एमआयएसएस) सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

नवी दिल्ली, 28 मे 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी सुधारित व्याज अनुदान योजना (एमआयएसएस) अंतर्गत व्याज अनुदान (आयएस) घटक सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आणि आवश्यक निधी व्यवस्थांना मान्यता दिली.एमआयएसएस ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे परवडणाऱ्या व्याजदराने अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत:

  • शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) द्वारे 7% च्या अनुदानित व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज मिळाले, ज्यामध्ये पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 1.5% व्याज अनुदान दिले गेले.
  • याव्यतिरिक्त, कर्जाची त्वरित परतफेड करणारे शेतकरी त्वरित परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) म्हणून 3% पर्यंत प्रोत्साहनासाठी पात्र आहेत ज्यामुळे केसीसी कर्जावरील त्यांचा व्याजदर प्रभावीपणे 4% पर्यंत कमी होतो.
  • केवळ पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी घेतलेल्या कर्जांसाठी, व्याज लाभ 2 लाख रुपयांपर्यंत लागू आहे.

योजनेच्या रचनेत किंवा इतर घटकांमध्ये कोणतेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत.

देशात 7.75 कोटींहून अधिक केसीसी खाती आहेत. शेतीला संस्थात्मक कर्जाचा ओघ टिकवून ठेवण्यासाठी या मदतीत  सातत्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जे उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

कृषी कर्जातील ठळक बाबी:

  • केसीसीद्वारे संस्थात्मक कर्ज वितरण 2014 मधील 4.26 लाख कोटी रुपयांवरून डिसेंबर 2024 पर्यंत 10.05 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
  • एकूण कृषी कर्ज ओघ देखील वित्तीय वर्ष 2013-14 मधील 7.3 लाख कोटी रुपयांवरून वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये 25.49 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.
  • ऑगस्ट 2023 मध्ये किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) सुरू करण्यासारख्या डिजिटल सुधारणांमुळे दाव्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.

सध्याचा कर्ज खर्चाचा कल, सरासरी एमसीएलआर आणि रेपो दरातील हालचाली लक्षात घेता, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांना पाठबळ देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कमी किमतीच्या कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व्याज अनुदान दर 1.5% वर राखणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, ग्रामीण पत परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी आणि वेळेवर आणि परवडणाऱ्या कर्ज उपलब्धतेद्वारे कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या अढळ वचनबद्धतेला बळकटी देतो.

भारतीय रेल्वेच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी


या प्रकल्पांमुळे प्रवासाची सुविधा वाढेल, लॉजिस्टिकच्या खर्चात कपात होईल, तेल आयात कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी हातभार लागेल, ज्यायोगे शाश्वत कार्यक्षम रेल्वे परिचालनाला बळ मिळेल

नवी दिल्ली, 28 मे 2025
 
 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने  आज प्रवासी आणि मालवाहतूक सुरळीत आणि जलद गतीने व्हावी, यासाठी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

प्रकल्प पुढील प्रमाणे:

1.   रतलाम- नागदा तिसरा व चौथा मार्ग
2.   वर्धा- बल्हारशाह चौथी मार्ग
 

या प्रकल्पांचा एकूण खर्च 3,399 कोटी रुपये (अंदाजे) इतका असून, 2029-30 पर्यंत ते पूर्ण होतील.

हे प्रकल्प मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या पीएम-गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान चा भाग असून,एकात्मिक नियोजनाद्वारे हे शक्य झाले आहे, आणि ते नागरिक, वस्तू आणि सेवांच्या अखंड वाहतुकीसाठी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या चार जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या दोन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे 176 किलोमीटर भर पडेल.

प्रस्तावित मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 19.74 लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 784 गावांची कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) सुधारेल.

कोळसा, सिमेंट, कोळसा, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, शेतीमाल आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढवण्यासाठी होत असलेल्या या प्रकल्पांमुळे 18.40  एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, ते हवामान बदलाबाबतची उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात मदत करेल, तेल आयात (20 कोटी लिटर) कमी करेल आणि कार्बन (CO2) उत्सर्जन (99 कोटी किलो) कमी करेल, जे 4 कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबरीचे आहे.

बांधकामा दरम्यान हे प्रकल्प सुमारे 74 लाख मानवी दिवसांचा थेट रोजगार देखील निर्माण करतील.

या उपक्रमांमुळे प्रवासाच्या सोयीत सुधारणा होईल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, तेलाची आयात कमी प्रमाणात करावी लागेल तसेच कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यात देखील हातभार लागेल आणि शाश्वत तसेच कार्यक्षम रेल्वे वाहतुकीला पाठबळ मिळेल. कंटेनर्स, कोळसा, सिमेंट, कृषी उत्पादने आणि इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गांवर रेल्वेलाईनची क्षमता वाढवून हे प्रकल्प लॉजिस्टिकल कार्यक्षमता देखील सुधारतील. या सुधारणा पुरवठा साखळीची अनुकूलता मोठ्या प्रमाणात वाढवतील अशी अपेक्षा असून त्यायोगे वेगवान आर्थिक विकास सुलभतेने साध्य होईल.

वाढीव क्षमतेच्या रेल्वे लाईन्समुळे गतिशीलतेत लक्षणीय भर पडेल आणि त्यातून भारतीय रेल्वेची परिचालनात्मक क्षमता आणि सेवेची विश्वासार्हता सुधारेल. रेल्वेचे हे बहु-पदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे परिचालन सुरळीत करतील आणि गाड्यांचा खोळंबा कमी करतील.हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत असून एखाद्या भागाचा सर्वसमावेशक विकास साधण्यातून त्या भागातील लोकांना “आत्मनिर्भर” करतील आणि त्यामुळे त्या भागातील लोकांच्या रोजगार/स्वयंरोजगार संधींमध्ये वाढ होईल.

सिव्हिल सेवा परीक्षेत बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर:11 आयएएस, 2 आयपीएससह 15 अधिकाऱ्यांविरुद्ध डीओपीटीची चौकशी सुरू-विजय कुंभार यांची माहिती

0

पुणे-
केंद्रीय लाेकसेवा अायाेग मार्फेत (युपीएस्सी) घेण्यात येणाऱ्या भारतीय सनदी सेवा परीक्षेच्या निवडीवेळी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी कार्मिक अाणि प्रशिक्षण विभाग (डीअाेपीटी) यांच्याकडे केली हाेती. त्यानुसार भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने २०१५ ते २०२३ दरम्यान सिव्हिल सेवा परीक्षेत सहभागी झालेल्या काही उमेदवारांनी राखीव प्रर्वगासाठी बाेगस प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या अाराेपींचा चाैकशी सुरु केल्याची माहिती कुंभार यांनी दिली अाहे. या चाैकशीत ११ अायएएस, दाेन अायपीएस, एक अायएफएस व एक अायअारएसचा समावेश अाहे.

कुंभार म्हणाले, माझ्या तक्रारीत आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस०, दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी), इतर मागसवर्गीय, नाॅन क्रिमिलेअर (ओबीसी-एनसीएल), अनूसूचित जाती (एससी), अनूसुचित जमाती (एसटी) प्रवर्गताील सवलती मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांचा उल्लेख अाह. युपीएससी मार्फत प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करत डीओपीटीने अनेक राज्य सरकारांना आणत्र केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना संबंधित उमेदवारांचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश दिले अाहे. यामध्ये राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, अाेडिशा, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, तसेच गृहमंत्रालय, महसूल विभाग अाणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात अाली अाहे. डीअाेपीटीने प्राथमिक स्तरावर तपासणी पूर्ण केल्याचे दिसते व त्यानंतरच ही विस्तृत चाैकशी सुरु करण्यात अाली अाहे. त्यांनी केवळ प्रमाणपत्रांचे वैधता तपासणीचीच नाही तर प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत टिप्पणीही मागवलेल्या अाहे.

तपासणीसाठी २२ उमेदवारांची यादी मी दिली हाेती त्यातील १५ उमेदवारांबाबत अधिकृत कारवाई सुरु अाहे. सिव्हील सेवा भरती प्रक्रियेत राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा अनाधिकृत वापर केल्यास अधिकृत अाणि प्रामणिक उमेदवारांच्या हक्कांचे उल्लंघन हाेते अाणि खऱ्या गरजू उमेदवारांवर अन्याय हाेताे. ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग विशेषत: उत्पन्न अाणि मालमत्तेच्या माहिती मधील अस्पष्टतेमुळे त्याचा गैरवापर अधिक हाेत असताे. २०२४ मध्ये बनावट प्रमाणपत्र वापरल्याप्रकरणी अायएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरला सेवेतून बडतर्फे करण्यात अाले हाेते हे उदाहरणच व्यवस्थेतील त्रृटी स्पष्ट करते. सद्यस्थितीत चालू असलेली चाैकशीतील प्रकाराने ही केवळ अपवादात्मक नाहीतर एका व्यवस्थात्मक अपयशाचा परिणाम असल्याचे जाणवते. याबाबत मूलभूत सुधारणा पुढील काळात अावश्यक अाहे.

पहलगाममध्ये ३०० किमी आत घुसून हत्याकांड करून अतिरेकी परत गेले कसे? युद्धविराम अमेरिकेच्या दबावाखाली का केला? भाजपाला उत्तरे द्यावीच लागतील: हर्षवर्धन सपकाळ

नांदेड, मुंबई, दि. २८ मे २०२५
पहलगाममध्ये ३०० किमी आत येऊन अतिरेक्यांनी निरपराध २६ नागरिकांची हत्या केली व परत गेले आणि आजपर्यंत ते सापडले नाहीत हे सरकारचे अपयश आहे. हे दहशतवादी तीनशे किलोमीटर आत आले कसे व परत गेले कसे? याचे उत्तर अमित शाह यांनी दिले नाही. पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची संधी असतानाही ती सोडली व अचानक युद्धविराम का केला? डोनाल्ड ट्रम्पच्या धमक्यांना घाबरून युद्धविराम केला का? याची उत्तरे भाजपा सरकारला द्यावी लागतील असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

नांदेडमध्ये आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जय जवान जय किसान जय हिंद रॅली काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, खा. प्रा. रविंद्र चव्हाण, खा. डॉ. शिवाजी काळगे, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष हनुमंत पाटील बेटमोगरेकर, शहर काँग्रेस अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, माधवराव पाटील जवळगावकर, सुरेश गायकवाड यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झालो होते. यावेळी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आपल्या वीर जवानांनी साहस दाखवले त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी ही रॅली काढण्यात आली आहे. भारत-पाकिस्तान युद्ध, चीन विरोधातील युद्ध, कारगील युद्ध, १९४८ चे युद्धातील शहीद, इंदिराजी गांधी, राजीवजी गांधी, महात्मा गांधी व पहलगावमध्ये शहीद झालेले पर्यटक या सर्वांना अभिवादन करण्यासाठी ही रॅली आहे. देशाच्या सीमेवर जवान लढत आहे तर आपला बळीराजा येथे जमीन कसतो व सर्वांचे पोट भरतो. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने या रॅलीचे आयोजन केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्रात तीन दिवस होते, नांदेडमध्येही त्यांनी एक सभा घेतली पण यावेळी अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारावेळी शेतकरी कर्जमाफी, लाडक्या बहिणांना २१०० रुपये देणार, दोन सिलिंडर मोफत देणार यावर काहीच बोलले नाहीत. अचानक युद्धबंदी का केली त्यावर बोलले नाहीत. अमेरिकेच्या दबावाबद्दल काहीच बोलले नाहीत आणि फक्त काँग्रेसवर बोलले. अमित शाह व भाजपाला काँग्रेसवर बोलण्याचा काही अधिकार नाही. काँग्रेसने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले आहे, इंदिराजी गांधी यांनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. लाल बहाद्दुर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान ही घोषणा दिली. राजीव गांधी व इंदिराजी गांधी यांनी देशासाठी बलिदान दिले. पण भाजपा व मुस्लीम लिग यांचा पुराना रिश्ता आहे. भाजपाच्या वैचारिक पूर्वजांनी मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या पक्षाबरोबर युती करून सरकारे स्थापन केली होती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सरकारमध्ये मंत्री होते. द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत कोणी मांडला हे सर्वांना माहित आहे. भाजपा व रा. स्व. संघाचे स्वातंत्र्य चळवळीत काही योगदान नाही. देशाच्या तिरंगा झेंड्याची यांना ऍलर्जी आहे. ५० वर्ष संघाच्या कार्यालयावर तिरंगा सुद्धा फडवला नाही, अशा लोकांनी काँग्रेसवर बोलू नये, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी दिला.

नांदेडमध्ये शंखनाद सभा घेण्यात आली पण शंख कधी फुंकतात याचे भानही भाजपाला नाही. कालपर्यंत जे लोक काँग्रेसचे वजनदार नेते होते ते आता शंखनाद करत आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना महाराष्ट्र केसरी असलेले अशोक चव्हाण आता जत्रेत कुस्ती खेळत आहेत. अशोक चव्हाण हे आमदार, खासदार, मंत्री व मुख्यमंत्री झाले. काँग्रेसमध्ये असताना ते महाराष्ट्र केसरी तर वडील शंकरराव चव्हाण हिंद केसरी होते, ते देशाचे सरंक्षण मंत्री व गृहमंत्री होते. नांदेड हे महाराष्ट्र व देशाचे नेतृत्व करणारे शहर होते पण त्याचे नाव घालवण्याचे काम अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. अमित शाह यांनी नांदेडच्या सभेत काँग्रेस पक्षाच्या काळात चांगले काम झाले नाही अशी टीका केली. संरक्षण मंत्री व गृहमंत्री म्हणून यशस्वी काम केलेल्या शंकरराव चव्हाण यांचा व नांदेडचा हा अपमान आहे आणि हा अपमान होत असताना शंकररावांचे चिरंजीव अशोक चव्हाण गप्प बसले होते, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

सावरकरांवर राहुल गांधी जे बोलले ते ऐतिहासिक सत्य, भाजपा नेते अरुण शौरी यांच्यासह इतिहासकारही तेच बोलले आहेत.

मुंबई, दि. २८ मे २०२५
काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना धमक्या देण्यात आल्या आहेत, त्याचा आम्ही निषेध करतो. राहुल गांधी यांची आजी इंदिराजी गांधी व वडील राजीवजी गांधी यांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे. शहीद कुटुंबाचा वारसा असलेले राहुल गांधी अशा सोम्या गोम्यांच्या पोकळ धमक्यांना भीक घालत नाहीत. राहुल गांधी यांना धमक्या देणाऱ्यांना काँग्रेसचा कार्यकर्ताच चोख उत्तर देईल, असा सणसणीत इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, राहुल गांधी हे सावरकर यांच्याबद्दल काहीही चुकीचे बोललेले नाहीत, अपशब्द वापरलेले नाहीत, इतिहासातील दाखले देऊन त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे सावरकर यांच्याबद्ल जर समिक्षाच करायची असेल तर आतापर्यंत अनेक तज्ञ, इतिहासकार, विचारवंत यांनी सावरकर यांच्याबद्दल काय म्हटले आहे तेही पहावे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते अरूण शौरी हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारमध्ये मंत्री होते, त्यांनी सावरकर यांच्यावर लिहिलेल्या पुस्तकात काय म्हटले आहे तेही पहावे व त्यावर बोलावे. एकट्या राहुल गांधींवर टीका करून त्यांना धमक्या देऊन काही साध्य होणार नाही, अशा धमक्यांना काँग्रेस पक्ष भीक घालत नाही, राहुल गांधी यांच्यासाठी काँग्रेसचा कार्यकर्ता भक्कमपणे उभा आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

माहिती विभाग आणि पत्रकार संघाच्या विद्यमाने विकास पत्रकारिता कार्यशाळा संपन्न

पुणे, दि. २८: विभागीय माहिती कार्यालय पुणे आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकार भवन येथे माध्यम प्रतिनिधींना पत्रकारांसाठी असलेल्या शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी विकास पत्रकारिता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

यावेळी राज्य अधिस्वीकृती समिती सदस्य एस. एम. देशमुख, स्वप्नील बापट, शरद पाबळे, विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ.किरण मोघे, पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष हरिष पाटणे, पुणे सदस्य सुनीत भावे, चंद्रसेन जाधव, पुणे पत्रकार संघाचे खजिनदार शिवाजी शिंदे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव आदी उपस्थित होते.

डॉ. मोघे म्हणाले, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या संकेतस्थळावर पत्रकारांसाठीच्या योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष पत्रकारांशी संवाद साधून त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचविण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. विकास पत्रकारिता वास्तवाचा स्वीकार करणे, विश्लेषण करणे, मूल्यांकन करणे आणि सामाजिक जबाबदारी या चार पैलूंवर आधारीत आहे. अशा पत्रकारितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विकास पत्रकारिता पुरस्कार देण्यात येतात. यासोबतच पत्रकारांसाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत.

स्व. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून विविध आजारांवरील उपचारांसाठी अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना, त्यांच्यावर अवलंबून असणारे पती/पत्नी आणि दोन मुलांनाही १५ हजारापासून ते १ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते. तसेच केंद्र शासनाच्या पत्रकार कल्याण योजनेअंतर्गतही अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आणि किमान ५ वर्षे पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना अर्थसहाय्य करण्यात येते, अशी माहिती त्यांनी दिली. डॉ.मोघे यांनी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना आणि अधिस्विकृती संबंधितच्या नियमावलीचीही माहिती दिली. या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पत्रकारांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी माहिती विभागाची नेहमीच सकारात्मक भूमिका राहील, असेही डॉ.मोघे म्हणाले.

एस. एम. देशमुख म्हणाले, बहुसंख्य पत्रकारांना आपल्या लाभाच्या योजनाची माहिती नसल्याने योजनांपासून वंचित राहत होते. त्यामुळे माहिती व जनसंपर्क विभागाने या योजनांच्या माहितीची पुस्तिका काढून त्याचे वितरण करावे. शासकीय योजनांचा अधिकाधिक पत्रकारांना लाभ व्हावा यासाठी शासनाकडे राज्य अधिस्विकृती समितीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अधिस्वीकृतीसाठी आपण कोणत्या संवर्गात पात्र ठरतो याचा अभ्यास करुन पत्रकारांनी अर्ज केल्यास अधिस्वीकृती मिळण्याची कार्यवाही लवकर होते, असेही ते म्हणाले. पत्रकारांना शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी अशा कार्यशाळा उपयुक्त असून कार्यशाळेचे आयोजन प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पत्रकार सन्मान योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी दरमहा ११ हजार रुपये सन्मान निधी देण्यात येतो. देशात इतकी मोठी रक्कम देणारी योजना राबविणारे इतर कोणतेही राज्य नाही. सन्मान योजनेचा लाभही अधिकाधिक पत्रकारांना मिळावा यादृष्टीनेही प्रयत्न होत आहेत. पत्रकारांनी योजनेची माहिती जाणून घ्यावी आणि अधिकाधिक अर्ज करावेत. त्याचा अधिकाधिक पत्रकारांना लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असेही ते म्हणाले. यावेळी श्री. देशमुख यांनी अधिस्वीकृतीसाठीचा वरिष्ठ पत्रकार संवर्ग, कोटा पद्धती, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे आदींची माहिती देऊन याबाबत पुणे अधिस्वीकृती समितीकडून चांगला पुढाकार घेतल्याचे नमूद केले.

श्री. पाटणे म्हणाले, ग्रामीण भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका आणि अन्य योजनांची माहिती नसल्याने त्यांच्याकडून अर्ज येत नाहीत. मात्र गेल्या दीड वर्षात पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीच्यावतीने पत्रकारांना माहिती देण्यात आल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, त्यामुळे ग्रामीण पत्रकारांना या सुविधेचा लाभ देता आला. अर्जाची काटेकोर तपासणी केली जातेच परंतु अर्जात काही त्रुटी असल्यास समितीकडून त्रुटी दूर होण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन केले जाते. लवकरच सातारा येथेही अशी कार्यशाळा घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री. भावे यांनी पत्रकारांसाठीच्या योजनांची पत्रकारांना माहिती असणे आवश्यक असून त्यासाठी पुणे श्रमिक पत्रकारसंघाने पुढाकार घेऊन कार्यशाळेचे आयोजन केल्याचे सांगितले.

यावेळी उपस्थित पत्रकारांच्या शंकांना उत्तरे देण्यात आली. विविध वृत्तपत्रांचे, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी कार्यशाळेस उपस्थित होते.

चौंडी येथील विकास आराखड्यासाठी 681 कोटींच्या खर्चासअजित पवार यांच्या नियोजन विभागाची प्रशासकीय मान्यता

मुंबई, दि. 28 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे जन्मगाव असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जामखेड तालुक्यातील मौजे चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतीस्थळाचे जतन व संवर्धन विकासासासाठी 681 कोटी 32 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यात प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासंदर्भातील शासननिर्णय नियोजन विभागाने आज जारी केला आहे. सदर आराखड्याच्या संनियंत्रण आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सातत्याने संबंधीतांच्या बैठका घेऊन पाठपुरावा केल्यामुळे सदर शासन निर्णय निश्चित वेळेत जारी होऊ शकला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

जगातील सर्वकालिन सर्वश्रेष्ठ स्त्री राज्यकर्त्या असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या जन्मगावी चौंडी येथील त्यांच्या स्मृतीस्थळाचा विकास व्हावा यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार प्रयत्नशील होते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन संबंधीत आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला. त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यातंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने 681 कोटी 32 लाख रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजूरीचा शासननिर्णय आज जारी केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे यंदा त्रिशताब्दी जन्मवर्ष असून त्यानिमित्ताने त्यांच्या चौंडी जन्मगावी 6 मे 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत घेतलेल्या घेतलेल्या निर्णयानुसार नियोजन विभागाने निश्चित वेळेत आज शासननिर्णय जारी केला. या शासननिर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना त्यांचे ऐतिहासिक महत्व, वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती, संस्थांकडूनंच ही कामे करु घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जी कामे केंद्र शासनाच्या PRASAD योजना, स्वदेश दर्शन योजना किंवा अन्य योजनांमधून शक्य आहेत. ती त्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. विकास आराखड्यातील सर्व कामे पुढील तीन वर्षात 31 मे 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात मंत्रालयात सातत्त्याने बैठका घेऊन सदर विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजूरीची कार्यवाही पूर्ण केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आहे.

अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत  हिंदू महासंघाचे शिक्षणमंत्र्याना निवेदन 

विद्यार्थी हितासाठी आक्रमक होण्याचा इशारा 

पुणे :

 अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत हिंदू महासंघाच्या पालक आघाडीने  शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची मुंबई निवासस्थानी भेट घेऊन  निवेदन दिले. पालक आघाडीच्या प्रतिनिधींसह हिंदू महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष  आनंद दवे ,सौ.आदिती जोशी, सौ. तृप्ती तारे, नितीन शुक्ल,अजित जोशी,सौ.तृप्ती वाकडे,अश्विन वाकडे,कविता दोशी आणि आरती जोशी उपस्थित होते.यावेळी ११ वीच्या प्रवेशाच्या जी.आर. मध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. शिक्षण मंत्री  दादा भुसे यांनी पालक आघाडीला सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.परंतु ३ जून २०२५ पर्यंतच प्रवेश प्रक्रियेची  मुदत असल्यामुळे पालक आघाडी मागणीबाबत आक्रमक राहणार आहे. सीईटीप्रमाणे प्रवेशप्रक्रिया सुलभ असल्याचे सांगीतले जात  आहे. मात्र प्रत्यक्षात अडचणी येत आहेत.प्रवेश प्रक्रियेतील अर्ज भरण्याकरिता असलेले संकेतस्थळ बिघडते. विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्याच असलेल्या महाविद्यालयाचे संकेत स्थळावर दिसतच नाही. रहिवासी असलेल्या ठिकाणापासून जवळ असलेले महाविद्यालय देखील संकेत स्थळावर दिसत नाही. महाविद्यालयात असलेला प्रशासकीय जागा देखील शासकिय जागा शासनाकडे जमा झाल्याने  महाविद्यालयांकडे पर्याय शिल्लक नाही.या सर्व अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांबरोबरच पालक  चिंताग्रस्त झाले असून संतप्त प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून येत आहेत.चांगले गुण असले तरी प्रवेश प्रक्रिये मुळे चांगले महाविद्यालय मिळण्याची खात्री उरलेली नाही.हिंदू महासंघाने या विषयाकडे लक्ष देऊन राज्यभर पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून येत्या काळात न्यायासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

संजय शिरसाटांकडे वेदांत हॉटेलची जागा विकत घेण्यासाठी 67 कोटी आले कुठून? संजय राऊतांचा प्रश्न

मुंबई-राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलावर एका महिलेने केलेले आरोप मागे घेतले असले तरी संजय शिरसाट यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संजय शिरसाट यांनी आता प्रॉपर्टी खरेदीत घोटाळा केला असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील वेदांत हॉटेलची जागा अत्यंत कमी किमतीत बेकायदेशीर लिलाव प्रक्रिया राबवून 76 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. इतकेच नाही तर 76 कोटी रुपये संजय शिरसाट यांच्या मुलाकडे आले कुठून? असा प्रश्न देखील संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर मधील हॉटेल वेदांताची जागा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. ही जागा भ्रष्ट मार्गाने मंत्री शिरसाट यांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहे. 67 कोटी रुपयांना ही प्रॉपर्टी घेण्यात आली. हा आकडा देखील कमी नाही. गोरगरिबांना मदत करणाऱ्या खात्याच्या मंत्रांच्या मुलाकडे एवढे पैसे कसे आले? असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला. वेदांत हॉटेलची प्रॉपर्टी या महाशयाने विकत घेतली आहे. लिलावामध्ये प्रॉपर्टी विकत घेण्यात आली असली तरीही प्रॉपर्टी त्यांनाच मिळावी मूळ किमतीपेक्षा कमी किमतीत ही प्रॉपर्टी मिळावी अशी ही लिलाव प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबवण्यात आली असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.

प्राइम लोकेशनची ही प्रॉपर्टी विकत घेण्यात आली. त्याचे पैसे कुठून आले? त्याचे पैसे एकनाथ शिंदे यांनी दिले की अमित शहा यांनी दिले? की त्यांना मिळालेल्या 50 खोके मधील हा पैसा आहे का? संजय शिरसाट यांना इतर आमदारांपेक्षा जास्त पैसे मिळाले का? असे अनेक प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केले. शिरसाट यांचा मुलगा मोठा उद्योजक नाही. तरी त्याच्याकडे एवढा पैसा कुठून आला? असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

एकनाथ शिंदे यांचा स्वतंत्र पक्ष नाही. तो अमित शहा यांचाच पक्ष आहे. त्यामुळे ही एकच थाळी आहे. यात सगळे मिळून खात असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व लुटीचा माल वन विंडो सिस्टीमने एकाच ठिकाणी आणण्यात येतो. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या कंपनीचे मालक देखील अमित शहा हेच आहेत. त्यामुळे वाटा-घाटा हे सर्व वरवर चाललेले आहे. शेवटी ते सर्व एकाच ताटातले पदार्थ असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागावाटपावरून महा-युतीत सुरु असलेल्या चर्चेवर राऊत यांनी टीका केली आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पदवी ब्रिटिशांनी जप्त केली होती. ती परत मिळवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहेत, ही स्वागतार्ह बाब असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. हा आपला ठेवा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील राहते घर ताब्यात घेतले आणि तेथे मेमोरियल उभे केले. आम्ही त्याचे देखील स्वागत केले असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. वीर सावरकरांची पदवी, जी ब्रिटिशांनी जप्त केली होती. ती परत आणण्यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी एक भूमिका व्यक्त केली आहे. त्याला कोणीही विरोध करण्याचे कारण नाही. वीर सावरकर हे बॅरिस्टर आहेतच. ब्रिटिशांनी तो कागदाचा तुकडा जप्त केला असला तरी देखील आम्ही त्यांना बॅरिस्टर मानतोच. मात्र या देशाची मागणी वीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याची आहे. या वेळेला तरी सावरकरांना भारतरत्न भेटेल असे आम्हाला वाटत होते. मात्र त्यासाठी आम्ही किती काळ वाट पाहावी? असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला.

पाकिस्तान विरुद्ध दंड थोपटणारे नरेंद्र मोदी यांचे दंड पिचके आहेत का? असा प्रश्न राऊत यांनी नारायण राणे यांना विचारला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दम भरताच भारतीय सैन्यांना परत का बोलावले? हे नारायण राणे यांनी आधी स्पष्ट करावे, अशा शब्दात संजय राऊत यांनी राणे यांच्यावर देखील पलटवार केला आहे. पाक व्याप्त कश्मीर आम्ही ताब्यात घेणार, अशी गर्जना भाजपवाल्यांनी केली होती. त्याचे उत्तर आधी नारायण राणे यांनी द्यावे. आम्ही पाकिस्तान मध्ये गेलो नाही. तर नरेंद्र मोदी हेच नवाज शरीफ यांचा केक कापण्यासाठी गेले होते. हे नारायण राणे विसरलात का? असा प्रश्न त्यांनी केला. नारायण राणे यांनी आता आपल्या वयाचे तरी भान ठेवावे. त्यांच्या टोपाचेही केस आता पिकले आहेत. त्यांनी प्रगल्भ विधाने करावीत. तुम्ही स्वतःचा पक्ष काढून दंडावरचा बेडूक दाखवला असता तर आम्ही तुम्हाला मानले असते. मात्र तुम्ही भाजपचे आश्रित आहात. तर राज ठाकरे यांच्याकडे स्वतःचा पक्ष असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.

नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठासाठी कृषीमंत्र्यांना निवेदन

सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समूह महाराष्ट्रच्या वतीने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन

पुणे : सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समूहाच्या वतीने राज्यात स्वतंत्र नैसर्गिक शेती विज्ञान विद्यापीठ व्हावे, यासाठी कृषीमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी देखील मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाच्या वतीने आयोजित प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकरी परिसंवाद कार्यक्रमात राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन देण्यात आले

यावेळी कृषी भूषण जगन्नाथ मगर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचे अध्यक्ष  विजय वरुडकर, संचालक ज्ञानेश्वर शिंदे, कृषी भूषण शशिकांत पुदे, चंद्रकांत बागल, खुशालचंद मोरे, संदीप यादव, विजय जवळकर, प्रमोद इंगळे तसेच नैसर्गिक शेती करणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नैसर्गिक शेती संदर्भात देखील निवेदन यावेळी देण्यात आले.

विजय वरुडकर म्हणाले, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती योजना सुरू केली आहे. राज्यात २ लाख शेतकरी या विषयी सहभागी व्हावे हे उद्दिष्ट ठरण्यात आले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेची मर्यादा पाहता नैसर्गिक शेती उत्पादन व गुणवत्ता पूर्वक नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्था व नैसर्गिक शेती प्रशिक्षक यांना एकत्रित करून योजना अंमलबजावणी करावी. सर्वांनी मिळून नैसर्गिक शेती प्रशिक्षण, माती पाणी परीक्षण, नैसर्गिक शेती प्रमाण पत्र, प्रक्रिया उद्योग, निविष्ठा निर्मिती, बीज बँक निर्मिती, नैसर्गिक खते निर्माण, उत्पादन विक्री यंत्रणा अशा विविध पैलूतुन शेतकऱ्यांच्या बांधावर म्हणजे गावात प्रशिक्षण व सोयी उपलब्ध झाल्यास नैसर्गिक शेतीला प्रतिसाद मिळेल.

ज्ञानेश्वर शिंदे म्हणाले, नैसर्गिक शेतीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन आणि अनुदान देण्यात यावे. सेंद्रिय उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यात यावा. नैसर्गिक शेती उत्पादन विक्रीसाठी राज्यातील प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत स्वतंत्र विशेष बाजारपेठ साठी जागेची तरतुद करण्यात यावी.

कृषी भूषण जगन्नाथ तात्या मगर यांनी सांगितले की सरकारी खरेदीत सेंद्रिय उत्पादनांना प्राधान्य द्यावे. नैसर्गिक शेती वरील राज्य सरकारच्या वतीने लावण्यात आलेला जीएसटी रद्द करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

ते पुढे म्हणाले, याशिवाय नैसर्गिक  शेतीमध्ये डेटा विश्लेषण, सेन्सर तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा  वापर करून पीक आणि जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. नैसर्गिक शेतमालाच्या गुणवत्तेची विश्वासार्हता साठी कठोर तपासणी यंत्रणा स्थापित करावी. नैसर्गिक शेतीसाठी प्रशिक्षण व डिजिटल प्लॅटफॉर्म  विकसित करणे. नैसर्गिक शेतीसाठी सुलभ आणि परवडणारे प्रमाणीकरण व प्रमाणीकरण संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे. राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद क्षेत्रात तसेच शासकीय जागेमध्ये  शेतकरी बाजारसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा विविध मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.

नैसर्गिक शेती मिशन विषयी सहभागासाठी  ८४४६००४५८० या क्रमांकवर संपर्क साधावा, अशी माहिती कार्यक्रम वेळी करण्यात आली.

मांजरी बुद्रुक पाणी योजनेचा सुधारित आराखडा मंजूर करा..शिवसेनेची आग्रही मागणी…

पुणे-

“समाविष्ट 34 गावांसह प्रामुख्याने मांजरी बुद्रुक येथील नागरिकांना समान व नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी पाणी योजनेचा सुधारित आराखडा तयार करून आवश्यक तो निधी तातडीने मंजूर करावा”, अशी आग्रही मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने शहरप्रमुख संजय मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच मुख्य अभियंता पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिष्टमंडळामध्ये शहरप्रमुख संजय मोरे, प्रवीण रणदिवे, वर्षा खलसे, संतोष ढोरे, गणेश मरळ, स्वप्निल वसवे, किरण खलसे, अशोक ढेंबरे, रमेश सूर्यवंशी, किरण जाधव, नितीन राखपसरे आदींचा समावेश होता.
तत्कालीन मांजरी बुद्रुक ग्रामपंचायतीने मांजरी बुद्रुक गावचा पाणी प्रश्न कायमचा सुटावा यासाठी सन 2008 मध्ये लोकसंख्येचा सर्व्हे करून मांजरी करांना पाणी मिळावे यासाठी काम केलेले होते.
त्यानंतर सन 2014 मध्ये हीच लोकसंख्या गृहीत धरून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पाणी योजना मंजूर करण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव ती पुढे स्थगित करण्यात आली. विशेष म्हणजे प्रशासनाने भविष्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा विचार न करता पुन्हा तोच सर्व्हे गृहीत धरून त्यानंतर तब्बल दहा वर्षानंतर म्हणजेच सन 2018 मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची पाणी योजना पुन्हा मंजूर झाली.
ही योजना सहा ते सात वर्षानंतर सन 2024 च्या अखेरीस प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्यात आली. त्या पाण्याचा लाभ मांजरी बुद्रुकमधील केवळ 50 ते 55 % नागरिकांना अपुरा व अनियमित पद्धतीने का होईना होत आहे. उर्वरित जवळपास 45 % मांजरीकर नागरिक अजूनही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत याकडेही मोरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
प्रामुख्याने रेल्वेगेट परिसर, गोडबोले वस्ती, घावटे वस्ती, रंगीच्या ओढ्याच्या दोन्ही बाजूकडील रहिवासी परिसर, मांजरी – मुंढवा रोड, झेड कॉर्नर पर्यंतचा परिसर, मोरे वस्ती, भापकरमळा, शेवाळवाडी या परिसरात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जवळपास 5 ते 6 पाण्याच्या टाक्यांची उभारणी करून त्यासोबतच आवश्यक ते मुख्य व अंतर्गत जलवाहिन्यांचे जाळे उभे करणेही गरजेचे आहे. अशी प्रमुख मागणीही यावेळी करण्यात आली.
यासोबतच जलवाहिन्यांची कामे होत असताना ती दर्जेदार व पारदर्शक पद्धतीने कशी होतील, यासाठी प्रशासनाने त्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ३०० व्या जयंती वर्षानिमित्त सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन

पुणे, दि.२७ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंती वर्षानिमित्त शनिवार ३१ मे रोजी बालगंधर्व रंगमंदिर पुणे येथे दुपारी १२.३० वाजता भव्य सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला विनामूल्य प्रवेश असून सर्व नागरिकांनी कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कार्यक्रमाचे आयोजन सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि पुण्यश्लोक फाउंडेशन, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार असणार आहेत. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्याचे तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे.

कार्यक्रमाची रूपरेषा पुढीलप्रमाणे- दुपारी १२.३० ते १.०० वा. स्वागत सत्र, १.०० ते १.३० शाहिरी पोवाडा, १.३० ते २.३० उद्घाटन, मान्यवर सत्कार व मनोगत आणि संध्याकाळी २.३० ते ५.१० वाजता पुण्यश्लोक महानाट्य सादर केले जाईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या केवळ राज्यकर्त्या नव्हत्या तर प्रजाहितदक्ष होत्या. त्यांनी अनेक घाट, मंदिरांचा जिर्णोद्धार, पानपोई, धर्मशाळा आदी अनेक कामे केली आहेत. त्यांच्या कार्याचे स्मरण म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

या सोहळ्यात शाहिरी पोवाडा, भारूड, वासुदेव यांसारखे पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोककलाकर सादर करणार आहेत, तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवनावर आधारित महानाट्य हे विशेष आकर्षण असणार आहे, असे सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे यांनी कळविले आहे.
0000

खुल्या प्रवर्गातील इच्छुक विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन

पुणे, दि. २७: केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिस आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत (एनआयईएलआयटी) या नामांकित प्रशिक्षण संस्थेद्वारे औद्योगिक व उन्नत कौशल्य विकासासाठी, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेमार्फत नि:शुल्क प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याकरीता खुल्या प्रवर्गातील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

खुल्या प्रवर्गातील ब्राह्मण, मारवाडी, राजपूत, गुजराती, कम्मा, कायस्थ, बंगाली, कोमटी, आर्य वैश्य, सिंधी, ठाकूर, येलमार, त्यागी, सेनगूथर, बनिया, राजपुरोहित, नायर, आयंगार, नायडू, पाटीदार या जातीतील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शासकीय विभाग, संस्था किंवा महामंडळामार्फत योजनांचा लाभ मिळत नाहीत, अशांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

अर्जदार लक्षित गटातील असावा, महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न आठ लाख रुपयाच्या आत असावे. विद्याथ्यांनी अभियांत्रिकी पदविधारक (आयटी,संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीकल, इन्स्युमेंटेशन अथवा बीएस्सी, बीएसए, बीसीएस, एमएस्सी (संगणक विज्ञान) एमसीए आदी पदवी उत्तीर्ण असावा. अर्जदार अमृतच्या लक्षित गटातिल असावा.

अर्ज करण्याकरीता आधार कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र (वय, राष्ट्रीय आणि रहिवाशी प्रमाणपत्र), अमृत लक्षित गटातील जातीचा उल्लेख असलेला शासकीय पुरावा. ८ लाख रुपयाच्या खालील उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र किंवा आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र (२०२५-२६), तसेच शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्राची कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

एनआयईएलआयटी संस्थेच्या संकेतस्थळावर अमृत प्रशिक्षण योजनेसाठी गुगल लिंक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अमृत संस्थेच्या https://mahaamrut.org.in आधार संलग्र मोबाइल क्रमांकाद्वारे नोंदणी करावी. संकेतस्थळाच्या मुख्य पृष्ठावरील योजना या टॅबमध्ये जाऊन एनआयईएलआयटी प्रशिक्षण योजना हे बटनावर क्लि करून अर्जाची नोंदणी करावी.

टपालाने किंवा ईमेलद्वारे प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. जाहिरात रद्द किंवा मुदतवाढीबाबत तसेच अर्ज नाकारणे व स्विकारणे, निवडीची पद्धत बदलणे याबाबतचे सर्व अधिकार व्यवस्थापकीय संचालक अमृत, यांचेकडे राहतील. कोणत्याही माध्यमातून व अंतिम निवड प्रक्रियच्या दरम्यान किंवा प्रशिक्षणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती चुकीची, दोषपूर्ण दिशाभूल करणारी असल्यास विद्यार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येईल. अर्ज भरताना कोणत्याही अडचणी आल्यास info@mahaamrut.org.in या मेल वर अथवा मोवाइल क्र. ९७३०१५१४५० संपर्क करावा, एनआयईएलआयटी संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी, असे आवाहन ‘अमृत’चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी केले आहे.

शिक्षणाचे भवितव्य अध्यापनशैलीत दडलेले-कुलगुरू प्रा.डाॅ.राजेश एस.

 एमआयटी एडीटी विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय शिखर संमेलन

पुणे:  भारतासह एकंदर जगातील शिक्षणाचे महत्व आणि परिभाषा बदल आहे. सध्याचे शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना कौशल्ये प्रदान करून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देते. त्यामुळे, एकंदरशिक्षणाचे भवितव्य हे केवळ तंत्रज्ञानावर नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या गरजा समजून घेणाऱ्या अध्यापनशैलीत दडलेले आहे,” असे मत एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. डॉ. राजेश एस. यांनी मांडले.

ते एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, पुणे आणि इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर एज्युकेशनल लीडरशिप (आयएलईएल) यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तसेच केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंट, लंडन यांच्या सहकार्याने आयोजित ‘ईएलटी समिट २०२५’ या दोन दिवसीय आभासी आंतरराष्ट्रीय शिखर संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलत होते.  

विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड आणि आयएलईएलचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णमूर्ती यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या शिखर परिषदेस शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर आणि तज्ज्ञांची उपस्थिती लाभली. यावेळी परिषद अध्यक्ष डॉ. तरुण पटेल, संयोजक डॉ. अतुल पाटील यांच्यासह डॉ. क्रिस्टिन हॅन्सन (युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, बर्कले, अमेरिका), डॉ. हुआहुई झाओ (युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्स, यूके), एरिक एच. रोथ, सारा डाविला, डॉ. इल्का कोस्ट्का, रिचर्ड जोन्स (यूएसए) यांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ वक्त्यांनी सहभाग घेतला. यासह, शैक्षणिक प्रकाशन क्षेत्रातील इयान काउले, प्रा. जोआना स्जोक, आणि जोशुआ ग्नानक्कन (केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस अँड असेसमेंट) हेही या परिषदेचे विशेष आकर्षण ठरले.

“Linguistics and Poetics as an Antidote to the Virtual” या विषयावर उद्घाटनपर व्याख्यान देताना डॉ. हॅन्सन यांनी साहित्याच्या संवेदनशीलतेचे आणि मानवी मूल्यांचे तंत्रज्ञान युगातील महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, डॉ. झेड. एन. पाटील, माजी अध्यक्ष, ईटीटीएआय पुणे यांना ईएलटी क्षेत्रातील दीर्घकालीन कार्यासाठी ‘आयएसईएल लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड’ने गौरविण्यात आले.

या समिटमध्ये भारत, अमेरिका, कॅनडा, बांगलादेश, भूतान, फिलीपिन्स व ऑस्ट्रेलिया या देशांमधून आलेल्या १२१ हून अधिक शोधनिबंधांपैकी ८० शोधनिबंध सादरीकरणासाठी निवडण्यात आले होते. एआयचा ब्लेंडेड आणि हायब्रिड क्लासरूममध्ये वापर, चॅटजीपीटी पलिकडील एआय अनुप्रयोग, बहुभाषिक संदर्भात एआयचा उपयोग, आदी विषयांवर सखोल चर्चा झाली.

समारोप समारंभात मॉडर्न कॉलेज ऑफ बिझनेस अँड सायन्स, मस्कत (ओमान) येथील डॉ. आरती मुजुमदार आणि प्रा. पाटील यांनी एआय आणि भाषा अध्यापनातील समकालीन बदल व आव्हानांवर भाष्य केले. उद्घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन डॉ. अशोक घुगे आणि प्रा. अमिषा जयकर यांनी केले, तर समारोप सत्राचे सूत्रसंचालन प्रा. स्नेहा वाघटकर आणि डॉ. स्वप्नील शिरसाठ यांनी केले.

अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतक-यांना एकरी २० हजार व हेक्टरी ५० हजारांचे अनुदान तातडीने द्या: हर्षवर्धन सपकाळ.

खरिपासाठी शेतक-यांना मोफत बियाणे व खते द्या!

अमित शाह महाराष्ट्रात असूनही पावसाच्या नुकसानीवर गप्पच, दिल्लीला जाण्यापूर्वी तरी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करा.

पहिल्याच पावसात भाजप, शिंदे, अजित पवारांच्या भ्रष्टाचाराची त्सुनामी मंत्रालयात पोहचली, घोटाळेबाजांची चौकशी कधी?

मुंबई, दि. २७ मे २०२५
राज्यातील शेतकरी संकटाचा सामना करत असतानाच मुसळधार पावसाने पुन्हा त्याला संकटात टाकले आहे. या पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून हातातोंडाशी आलेले पिकही वाहून गेले आहे. निसर्ग लहरी झाला असून राज्यातील फडणविसांचे सुलतानी सरकार शेतकरी व जनतेच्या मुळावर उठले आहे. संकटातील शेतकऱ्याला मदतीची गरज असून सरकारने पंचनाम्याचे सरकारी सोपस्कर बाजूला ठेवून नुकसानग्रस्तांना एकरी २० हजार रुपये मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले आहे.

गांधी भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, बळीराजा संकटात आल्यास त्याला तातडीने मदत करण्याचे काम काँग्रेसचे सरकार असताना अनेकदा केले आहे. पिकावर रोग पडला, लाल्या पडल्या, गारपीट झाली, अवकाळी पावसाने नुकसान झाले की सरकारने कशाचीही पर्वा न करता शेतकऱ्याला मदत दिली आहे. आताचे सरकार मात्र शेतकऱ्याला मदत करण्याच्या विचाराचे नाही. केवळ पंचनामे करण्याचे आदेश देऊन, कोरडी आश्वासने देऊन चालणार नाही, शेतक-यांना तातडीने मदत पोहचवली पाहिजे. खरिप हंगामाच्या सुरुवातीलाच मोठे संकट आल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कर्जमाफी अद्याप जाहीर केलेली नाही, कर्जाचे पुनर्गठन तरी करून द्यावे. सरकारचे खरिपाचे काहीच नियोजन नाही याकडेही लक्ष वेधून अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी मोफत बियाणे व खते द्यावीत, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

मुसळधार पावसाने भाजपा युती सरकारचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. कालवे फुटल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा भ्रष्टाचार तसेच मुंबई तुंबल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या भ्रष्टाचाराची त्सुनामी बाहेर पडली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही मुंबईत जागोजागी पाणी साचले, सर्व व्यवस्था कोलमडली. भुयारी मेट्रो मुंबईत शक्य नसल्याचा एमएमआरडीएचा अहवाल असतानाही काही लोकांच्या हट्टासाठी हा प्रकल्प राबविला त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत. रात्रीच्या अंधारात हजारो वृक्षांची कत्तल करून मेट्रोचा अट्टाहास पूर्ण केला आहे. सत्ताधारी पक्षाचा कथित विकास एका पावसानेच उघडा पाडल्यानंतरही हे लोक आधीच्या सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत. २५ वर्ष भाजपा शिवसेनेसोबत मुंबई महापालिकेत सत्तेत होती, एकनाथ शिंदे सातत्याने नगर विकास खात्याचे मंत्री आहेत मग याकाळात भाजपा व एकनाथ शिंदे यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारने आरोप प्रत्यारोपाचा खेळ सोडून आत्मपरिक्षण करावे आणि जनतेला मदत करावी.

महाराष्ट्र नैसर्गिक संकटाचा सामना करत असताना राज्याचे मंत्रिमंडळ मात्र अमित शाह यांची खुशामत करण्यात मग्न आहे. आपले मंत्रीपद शाबूत रहावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व मंत्री धडपड करत आहेत. अमित शाह यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात दोन सिलिंडर मोफत देणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देणार, अशा वल्गणा केल्या, त्याचा आता त्यांना विसर पडलेला दिसत आहे. अमित शाह महाराष्ट्रावर ओढवलेल्या संकटावर एक शब्दही बोलले नाहीत. आता दिल्लीला जाण्यापूर्वी तरी त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करून जावी कारण राज्यातील सरकार अमित शाह यांच्या शब्दाशिवाय कामच करत नाही अशी कोपरखळीही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मारली.

या पत्रकार परिषदेला प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी व प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.