यवतमाळ, दि. 16 : वन विभागात व विशेष करून व्याघ्र प्रकल्पात वन्यजीवांची पुरेशी काळजी घेणे व त्यांना वेळेवर योग्य उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा पशु वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) यांची नव्याने पदे भरण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली. तसेच यावेळी त्यांनी नागपूर येथील वन्यजीव उपचार केंद्राची पाहणी केली व उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा गौरव केला.
व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र तसेच लगतच्या इतर क्षेत्रात वन्य प्राण्यांबाबत विविध अपघात व आजारपण अशा घटना घडत असतात. त्यासाठी तातडीने उपचार करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ वनविभाग अंतर्गत उपलब्ध असावे म्हणून सहा पशु वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) ची नव्याने पदे भरण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत नियमाधीन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर भरती प्रक्रियेला सुरुवात होईल, असे वनमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात सहा राष्ट्रीय उद्याने व 49 अभयारण्य आहेत. तसेच राज्यात सहा व्याघ्र प्रकल्प असून एकूण 312 एवढे वाघ आहेत. वाघ व इतर वन्यजीवांना आजारपण व अपघाताच्या वेळी प्रशिक्षित पशु वैद्यकीय अधिकारी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने या प्राण्यांना जीवास मुकावे लागते. तसेच वन्यप्राणी मृत्यू पावल्याच्या प्रकरणातसुद्धा तातडीने कार्यवाही करण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे वन विभागात प्रशिक्षित पशु वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध व्हावे, ही मागणी अनेक दिवसांपासून वन्यजीव प्राणी अभ्यासक व वनविभाग क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची होती. त्यामुळे सदर निर्णयाला वनमंत्री संजय राठोड यांनी मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयाने राज्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होणार असल्याने ही समस्या काही अंशी सुटणार आहेत. राज्यात वन विभाग मार्फत गोरेवाडा येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व माणिकडोह जुन्नर येथे वन्यप्राणी बचाव केंद्र चालवण्यात येते. त्याशिवाय चंद्रपूर, वडाळी , नवेगावबांध, सेमिनरी हिल्स नागपूर येथे तात्पुरते वन्यप्राणी उपचार केंद्र कार्यरत आहे. या निर्णयामुळे या केंद्रांना प्रशिक्षित पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन, सल्ला व मदत उपलब्ध होणार आहे. तसेच सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन(वन्यजीव ) व उप आयुक्त पशु संवर्धन (वन्यजीव) या पदांचे सेवाप्रवेश अंतिम करण्याचे काम अंतिम टप्यात असल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबई, दि. १६ : मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन कामकाजाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात माहिती दिली. बैठकीस सदस्य मंत्री सर्वश्री. एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील तसेच महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मुख्य सचिव संजय कुमार, विधि विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, सचिव राजेंद्र भागवत यांची उपस्थिती होती.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून 27 जुलै पासून न्यायालयात दररोज अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये शासनाची बाजू अशीच भक्कमपणे मांडण्यासंदर्भात या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या.
बेजबाबदार व्यक्ती आणि अधिकारी यांच्यावर जरब ठेवण्यासाठी मुख्य सभा गरजेचीच
पुणे-महापालिकेची स्थायी समिती गोपनीय पद्धतीने होते , आता शहरात अनेक ज्वलंत प्रश्न निर्माण झालेले असताना गोरगरिबांच्या जीवनाशी महामारीचा सामना सुरु असताना महापालिकेची मुख्य सभा गुंडाळून टाकण्यात अर्थ नाही किंवा ती व्हर्चुअल च्या नावाखाली गुप्त पद्धतीने होता कामा नये . स्थायी समितीच्या गोपनीय बैठकांप्रमाणे ती होता कामा नये , आणि जनतेच्या जीवनाशी संबधित अनेक विषय शहरात सतावत असताना महापालिकेच्या मुख्य सभांना रोखू नये किंवा अपारदर्शी होतील अशा पद्धतीने करू नयेत . पालिकेतील 25 टक्के सभासदांची उपस्थिती राहील अशा पद्धतीने महापालिकेची मुख्य सभा प्रत्यक्षात घ्यावी .अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,तसेच कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्याकडे आपण करणार असल्याचे कॉंग्रेसचे गट नेते आबा बागुल यांनी सांगितले .
ते म्हणाले ,’ जाणून बुजून या पूर्वीच मुख्य सभा गुंडाळण्यात आल्या . तरीही काही नगरसेवक आणि महापौरांना देखील कोरोना ची लागण झालीच ना ? जनतेत मिसळल्याने सभासदांना कोरोना चा संसर्ग झाला आहे . मुख्य सभेला उपस्थित राहील्याने नाही . आणि कोरोना च्या भीतीने , त्या सावटाखाली नगरसेवकांना जनतेच्या समस्या मांडून प्रशासनाकडून जाहीर रित्या माहिती घेण्याचा अधिकार हिसकावला जातो आहे. मुख्य सभेस गर्दी होईल असे वाटत असले तर वृत्तपत्रे, काही सरकारी कार्यालये ज्याप्रमाणे कमी उपस्थिती अल्टरनेट पद्धतीने ,किंवा ज्यांचे विषय असतील अशा कमीत कमी सभासदांना प्रवेश देऊन मुख्य सभा घेतलीच पाहिजे . पदाधिकारी वगळून किमान 25 टक्के अल्टर नेट पद्धतीने उपस्थिती ठेऊन मुख्य सभा घेण्यात याव्यात अन्यथा शहरात 15 आय ए एस अधिकारी असून कोरोना कसा कमी होत नाही याचा जाब विचारायला व्यासपीठ ठेवले नाही असा त्याचा अर्थ होईल अनेक समस्या , बिकट अवस्थांवर चर्चा होऊन मार्ग निघू शकेल असे आबा बागुल यांनी म्हटले आहे. भाजपचे एक पदाधिकारी अन्य नगरसेवकांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमास जाऊन जनतेत मिसळत आहेत पण मुख्य सभेला घाबरत आहेत त्यांनी खरे तर सरकारकडून परवानगी घेऊन अशा पद्धतीने मुख्य सभेत चर्चा घडवून आणली असती , अधिकारी आणि एकूणच खाजगी दुकानदारी करनारे व्यापारी वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्यावर जरब बसेल असे काम मुख्य सभेच्या च माध्यमातून होऊ शकते . प्रत्येक बेंचवर एक सभासद ठेवा ,पण मुख्य सभा प्रत्यक्षात आणि पारदर्शक वातावरणात घ्या अशी आपली मागणी असल्याचे बागुल यांनी म्हटले आहे. भाजपच्या राज्यात आंधळे दळतेय आणि कुत्रे पीठ खातेय अशी अवस्था होत असून कोरोनाच्या भीतीने ‘ हाक ना बोंब ; अशी अवस्था लादली जाते आहे. त्यामुळे 15 आय ए एस अधिकारी आणि महापालिका प्रशासन हे करतय काय ? त्यांच्याकडून जनसामान्यांच्या हिताची कामे कशी करवून घेता येतील . कोरोनाचा सामना कसा करता येईल याला पारदर्शक मुख्य सभा हेच उत्तर राहील आणि. करण तिथे अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून जाब विचारता येईल .चांगले काम करणारांच्या पाठीवर शाबासकी देऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल . त्यामुळे मुख्य सभा 25 टक्के उपस्थितीत का होईना प्रत्यक्षात व्ह्यालाच हवी असे आपले स्पष्ट मत असल्याचे बागुल यांनी म्हटले आहे.
पुणे-कर्वे समाज सेवा संस्था पुणे देशातील समाजकार्याचे शिक्षण देणारी एक नामवंत व अग्रगण्य अशी शैक्षणिक संस्था असून, न्याक मानाकिंत ‘अ’ दर्जा प्राप्त व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाशी संलग्नित आहे. यावर्षीची एम. एस. डब्लू.- समाजकार्य पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून, दोन वर्षाच्या, पूर्ण वेळ तसेच सेमेस्टर व चाइस बेस क्रेडीट सिस्टमवर आधारित असणाऱ्या या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ३१ जुलै पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार असून कोरोनाच्या पार्श्व्भूमीनुसार ऑगस्ट महिन्यामध्ये प्रवेश परिक्षा होणार असल्याची माहिती संस्थेचे प्र संचालक डॉ मह्रेश ठाकूर यांनी दिली आहे.
संस्थेचे प्र संचालक डॉ मह्रेश ठाकूर यांनी दिलेल्या माहिती नुसार प्रवेश अर्ज ऑनलाइन भरण्याकरिता –www.karve-institute.org या वेबसाईटवर ०१ जुलै २०२० पासून उपलब्ध झाले असून, ऑनलाईन पद्दतीने अर्ज करून त्याची प्रत पोस्टाद्वारे महाविद्यालायाच्या कार्यालयात जमा करता येणार आहे. प्रवेश अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दि. ३१ जुलै २०२० असून, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लेखी परीक्षा व मुलाखतींच्या तारखा निश्चित करण्यात आलेल्या नसून याबाबत विद्यार्थ्यांना वेबसाईट वरून कळविण्यात येणार आहे. प्रवेश परीक्षा ही ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये घेतली जाण्याची शक्यता असून यावर्षी ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्षपणे पद्धतीने लेखी परीक्षा तसेच मुलाखतीद्वारे विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी कोणत्याही शाखेचा पदवीधर तसेच २०२० मध्ये पदवी परीक्षा दिलेले विद्यार्थी पात्र असून ते ३१ जुलै पर्यंत प्रवेश अर्ज करू शकतात तसेच पुणे विद्यापिठाच्या पदवीधराना नियमानुसार प्राध्यान्य दिले जाते असेही त्यांनी सांगितले.
बदलत्या काळाची गरज आणि जागतिक परिस्थीचा विचार करता, कर्वे समाज सेवा संस्थेने, एम.एस.डब्लू. चॉईस आधारित क्रेडीट सिस्टमवर आधारित अभ्यासक्रम प्रशिक्षण देत असून, या अभ्यासक्रमात एकूण चार स्पेशलायझेशनचा समावेश आहे- कुटुंब व बाल कल्याण, मानव संसाधन व्यवस्थापन, वैद्यकिय व मानसोपचार समाजकार्य, आणि शहरी व ग्रामीण समुदाय विकास याचा यामध्ये समावेश आहे. एम.एस. डब्लू. पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना शासकीय, खाजगी, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक विविध क्षेत्रात बऱ्याच व्यावसायिक व नौकरीच्या संधी उपलब्ध असून, सामाजिक विकास, कुटुंब व बाल कल्याण संस्थामध्ये समुपदेशक, समन्वयक, मानव संसाधन व्यवस्थापनात, कामगार कल्याण किंवा कार्मिक प्रबंधक, प्रशासकीय अधिकारी, वैद्यकिय व मानसोपचार समाजकार्य, हॉस्पिटल, कौटुंबिक सल्ला मार्गदर्शन केंद्र, आणि शहरी व ग्रामीण समुदाय विकास प्रकल्प, सी.एस. आर प्रकल्प अधिकारी, प्रशिक्षण व संशोधन संस्था इ.ठिकाणी विविध नोकरी व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध असतात.
कर्वे समाज सेवा संस्था ही समाजकार्यामधील सर्वोत्तम दर्जा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि उत्तम क्षेत्रकार्य प्रशीक्षणासाठी ओळखली जाते तसेच प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास हा एम.एस.डब्लू.अभ्यासक्रमाचा अविर्भाज्य अंतर्भूत घटक आहे. संस्थेच्यावतीने दरवर्षी समाजकार्य अभ्यासक्रमा बरोबरच सी.एस.आर. डिप्लोमा, सी.एस.आर. सर्टिफिकेट, (आय.आय.सी.ए., कार्पोरट मिनिस्ट्री, केंद्र शासन, मान्यताप्राप्त),मानसिक आरोग्य समस्या आणि समुपदेशन, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देखील चालविले जातात. एम. एस. डब्लू अभ्यासक्रमाविषयी सविस्तर माहिती संस्थेच्या kinss-institute.org.com, या वेबसाइट वर उपलब्ध असून अधिक माहितीसाठी कर्वेनगर येथील वनदेवी मंदिराशेजारील कर्वे समाज सेवा, १८, हीलसाईड, कर्वेनगर, पुणे ४११०५२, येथील कार्यालयाशी दूरध्वनी: ७५१७५६४२१०/७५१७८३५४३१ किंवा Email ID is – kinsspune@gmail.com, येथे संपर्क करण्यात यावा असे आवाहन प्र संचालक डॉ मह्रेश ठाकूर यांच्या वतीने करण्यात आलेले आहे.
अकोला– येथील पातूर वनपरिक्षेत्रातील मौजे पास्टूल येथे १५ दिवसांपूर्वी सापडलेले बिबट्याचे चार बछडे आज गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय प्रकल्पाकडे हस्तांतरित करण्यात आले, अशी माहिती उपवनसंरक्षक वि.ग. माने यांनी दिली. इतके दिवस वाट पाहूनही त्यांची आई अर्थात मादी बिबट आलीच नाही. वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तब्बल १५ दिवस या चारही पिलांना ममतेने सांभाळलं. बकरीचे दूध पाजून त्यांचे संगोपन केले.
३० जून रोजी मौजे पास्टूल जवळ मोर्णा नदीच्या पात्रात बिबट्याची तीन पिले सापडली. नंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दि.१ जुलै रोजी आणखी एक पिलू सापडलं. तिथल्या नागरिकांनी वनविभागाच्या पातूर वनपरिक्षेत्रातील खानापूर नियतक्षेत्राच्या भाग २ मधील अधिकाऱ्यांना पाचारण केलं. त्यावेळी ही पिले १५ दिवस ते तीन आठवडे इतक्या वयाची असावीत. त्यांची आई जवळपासच असावी, आणि ती परतेल अशा अपेक्षेने त्यांच्या आईची वाट पाहण्यात आली. पण ती आली नाही. मग त्यांना जंगलातच पण थोडं सुरक्षित स्थळी आणून ठेवण्यात आलं. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात ही पिले होती. पिलं खूप लहान असल्याने अन्य श्वापदांकडून धोका होताच, त्यांना जगवायचंही होतं आणि शिवाय त्यांची आई आलीच तर या पिलांना सुखरुप तिच्या हवालीही करायचं होतं.
ही जबाबदारी उपवनसंरक्षक वि. ग. माने यांच्या मार्गदर्शनात वन परिक्षेत्र अधिकारी धीरज मदने, प्रशिक्षणार्थी अधिकारी कुंडलिक होटे आणि सहाय्यक वनसंरक्षक नितीन गोंडवणे यांनी पार पाडली. या बछड्यांची निगा राखण्याचे काम सुरु झाले, सोबत त्यांच्या हरवलेल्या आईचा शोध घेणे. त्यांना मुद्दाम सुरक्षित पण उघड्यावर ठेवण्यात आले, की जेणेकरुन त्यांची आई त्यांना शोधत यावी आणि त्यांना घेऊन जावी. त्यासाठी त्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे, ट्रॅप कॅमेरे, नाईट व्हिजन कॅमेरे लावून सज्जता करण्यात आली. दररोज त्यांच्या आईची वाट पाहणं सुरु होतं. या सगळ्या प्रयत्नात स्थानिक ग्रामस्थ, संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीनेही सहयोग दिला.
प्रश्न होता या बछड्यांच्या संगोपनाचा. मग वन्यजीव विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या निरीक्षणाखाली या चौघांची देखभाल सुरु झाली. त्यांना बकरीचे दूध देण्यात येत होतं. दिवसातून तीन वेळा. ६० टक्के दूध आणि ४० टक्के पाणी या प्रमाणात. दूध आधी उकळून घेऊन नंतर गार करुन पाजले जात होते. प्लास्टीकच्या बास्केटचा वापर त्यांच्या हाताळणीसाठी केला जातो. या चौघात दोन नर आणि दोघी मादी आहे.
दरम्यान या पिलांचं करायचं काय? यासाठी उपवनसंरक्षक माने हे सतत वन्यजीव विभागाच्या संपर्कात राहून मार्गदर्शन घेत होते. त्यांच्याकडील मार्गदर्शनानुसार, १५ दिवस वाट पाहूनही आता या पिलांची आई आलीच नाही म्हणून त्यांना गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालय प्रकल्पात ठेवण्याबाबत मुख्य वन्यजीव रक्षक नागपूर यांच्याशी पत्रव्यवहार करुन त्यांची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली. ही परवानगी प्राप्त झाल्याने आज चारही पिले नागपूरकडे गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय प्रकल्पात देखभालीसाठी रवाना करण्यात आली.
बिबट्याची मादी ही नक्कीच तिच्या पिलांचा शोध घेत असावी, मात्र या परिसरात पडणाऱ्या पावसामुळे तिला अडचण येत असावी, असे मत वन्यजीव तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. ह्या परिसरात अन्य बिबट्यांचाही वावर आहे त्यामुळे या पिलांना अन्य श्वापदांपासून जीवाला धोका असल्याने त्यांना स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,असेही उपवनसंरक्षक माने यांनी स्पष्ट केले.
लॉकडाऊनमुळे दि. 23 मार्चपासून महावितरणने मीटर रिडींगची मासिक प्रक्रिया तात्पुरती बंद केली होती. त्यामुळे वीजग्राहकांना मार्च किंवा एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी युनिटनुसार बिलाची आकारणी करण्यात आली आहे. दि. 1 जूनपासून मीटर रिडींगची प्रक्रिया पुन्हा सुरु झाली आहे. मार्च किंवा एप्रिल ते जूनपर्यंतच्या कालावधीमध्ये घरगुती वीजग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या विजेचे मीटर रिडींग घेऊन जून महिन्याचे बिल देण्यात आले आहे. साधारणतः तीन ते चार महिने कालावधीच्या जूनच्या वीजबिलाबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी घरगुती ग्राहकांसाठी https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ ही लिंक महावितरणच्या www.mahadiscom.inया वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तसेच लॉकडाऊन संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या वीजबिलाबाबत ग्राहकांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी ही प्रश्नोत्तरे.
प्रश्न – लॉकडाऊनंतर मीटर रिडींग घेतल्यानंतर वीजबिल एवढे का आले?
उत्तर – एप्रिल व मे महिन्यात लॉकडाऊनमुळे मीटर रिडींग उपलब्ध होऊ न शकल्याने वीजग्राहकांना मागील तीन महिन्यांच्या वीजवापरानुसार सरासरी वीजबिल पाठविण्यात आले. जून महिन्यात मीटर रिडींगची प्रक्रिया सुरु झालीआहे. त्यामुळे मागील रिडींगच्या मार्चमधील तारखेपासून ते जूनमध्ये प्रत्यक्षात रिडींग घेण्याच्या तारखेपर्यंत वीजवापराची एकूण युनिट संख्या ही जूनच्या वीजबिलात नोंदविण्यात आलेली आहे. ही युनिट संख्या केवळ जून महिन्याची नाही तर लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये वीजग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या एकूण विजेची आहे.
प्रश्न – जून महिन्यातील एकूण युनिट संख्येवर विश्वास कसा ठेवावा?
उत्तर – मीटर हा बिलींगचा आत्मा आहे. ग्राहकांनी प्रत्यक्षात केलेला वीजवापर हा मीटर रिडींगनुसारच स्पष्ट होतो. त्याप्रमाणे मार्च ते जूनपर्यंत वीजग्राहकांनी केलेल्या प्रत्यक्ष वीज वापराची म्हणजेच मीटर रिडींगप्रमाणे एकूण युनिट संख्या ही जूनच्या बिलात नोंदविलेली आहे. तसेच https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ या लिंकवर वीजग्राहकांनी 2019 व 2020 मध्ये मार्च ते जून या महिन्यांत केलेल्या वीजवापराच्या युनिटची तुलना देखील उपलब्ध आहे. ग्राहकांकडील मीटरचे रिडींग घेतल्यानंतरच एकूण युनिटची संख्या जूनच्या बिलात दर्शविण्यात आली आहेत.
प्रश्न – एकाच महिन्यात तीन महिन्यांचे युनिट दर्शविल्याने स्लॅब व दराचा भुर्दंड पडला का?
उत्तर – नाही. एका पैशाचाही भूर्दंड वीजग्राहकांवर पडलेला नाही. अत्यंत काटेकोरपणे प्रत्येक पैशाचा हिशेब करून वीजग्राहकांवर एका पैशाची अतिरिक्त भुर्दंड पडणार नाही याची दक्षता घेऊन प्रत्यक्ष मीटर रिडींगनुसार हे अचूक वीजबिल वितरीत करण्यात आली आहेत. ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या युनिट संख्येची मासिक विभागणी आणि योग्य स्लॅब व दराप्रमाणे वीजबिलाची आकारणी करण्यात आली आहे. मीटर रिडींगनुसार दिलेल्या वीजबिलांमध्ये कोणताही आर्थिक भूर्दंड ग्राहकांवर बसलेला नाही याबाबत वीजतज्ज्ञांनी सुद्धा स्पष्टपणे निर्वाळा दिला आहे.
प्रश्न – तीन महिन्यांच्या एकूण युनिटला स्लॅबनुसार दर लावला काय?
उत्तर – हो. त्यामुळेच कोणताही आर्थिक भूर्दंड ग्राहकांवर पडलेला नाही. समजा ग्राहकांना तीन महिन्यांचे 426 युनिटचे जूनमध्ये वीजबिल देण्यात आले असेल तर एप्रिल, मे व जूनमध्ये प्रत्येकी 142 युनिटचा वीजवापर झाला आहे, अशी मासिक विभागणी करण्यात आली. म्हणजेच जूनच्या बिलातील 426 युनिटला थेट 301 ते 500 युनिटचा स्लॅब दर न लावता तीन महिन्यांच्या विभागणीनुसार म्हणजे प्रत्येकी 100 युनिटला 0 ते 100 युनिटचा स्लॅब व योग्य दर लावण्यात आला आहे. व त्यानंतरच्या 42 युनिटला पुढील 101 ते 300 च्या स्लॅबनुसार दर लावण्यात आलेला आहे.
प्रश्न – ज्यांनी एप्रिल, मे महिन्यात स्वतःहून रिडींग पाठविले त्यांनाही अशी बिले गेली काय?
उत्तर – नाही. लॉकडाऊन सुरु असला तरी महावितरणच्या आवाहनाप्रमाणे ज्या वीजग्राहकांनी एप्रिल, मे महिन्यात स्वतःहून मीटरचे रिडींग पाठवले आहे त्यांना नेहमीप्रमाणे त्या-त्या महिन्याचे मीटर रिडींगप्रमाणे वीजबिल देण्यात आले आहे.
प्रश्न – सरासरीपेक्षा प्रत्यक्ष वीजवापराच्या युनिटची संख्या अधिक, असे का?
उत्तर – मार्च किंवा एप्रिल ते मे महिन्यात वीजबिल देण्यात आले त्यातील सरासरी युनिट हे हिवाळ्यातील महिन्यांचे होते. लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत गेली. सोबतच या कालावधीत सर्वच जण घरी असल्याने टिव्ही, कुलर, फ्रिज इत्यादींच्या माध्यमातून विजेचा वापर वाढला. त्यामुळे मार्च ते जून महिन्यांमधील प्रत्यक्ष वीजवापराची एकूण युनिट संख्या ही मीटर रिडींग घेतल्यानंतर सरासरी वीजबिलांतील युनिटपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येते.
प्रश्न – लॉकडाऊनच्या कालावधीमधील वीजवापराचे जूनमध्ये आलेल्या वीजबिलांची पडताळणीसाठी ही लिंक कुठे उपलब्ध आहे?
उत्तर – वीजबिलांची पडताळणीसाठी महावितरणच्या www.mahadiscom.inया वेबसाईटवर ही लिंक उपलब्ध आहे. तसेच प्रसिद्धी माध्यमे आणि महावितरणकडे नोंदणीकृत मोबाईलधारक ग्राहकांना एसएमएसद्वारे ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रश्न – महावितरणने दिलेल्या लिंकवर वीजदर व स्लॅबची माहिती उपलब्ध आहे का?
उत्तर – हो. https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ ही लिंक ओपन केल्यानंतर फक्त ग्राहक क्रमांक सबमीट केल्यास घरगुती ग्राहकांना लॉकडाऊन कालावधीतील संबंधीत वीजबिलाची सविस्तर माहिती मिळेल. ज्यामध्ये मा. विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेले 31 मार्च 2020 पूर्वीचे व 1 एप्रिल 2020 नंतरचे फिक्स चार्जेस व स्लॅबनुसार वीजदर आदींची माहिती उपलब्ध आहे.
प्रश्न – लॉकडाऊनमधील किती महिन्यांच्या वीजबिलांची माहिती एकाच ठिकाणी आहे?
उत्तर – लॉकडाऊनचा कालावधी ते जूनमध्ये प्रत्यक्ष रिडींग घेतल्याच्या दिवसापर्यंत साधारणपणे तीन ते चार महिन्यांच्या बिलांचा तक्ता या लिंकवर माहितीसाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येक महिन्यातील सर्व आकार व शुल्कांची माहिती स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहे. यामध्ये पूर्वी घेतलेले मीटर रिडींग व त्याची तारीख, सध्याचे म्हणजे करंट रिडींग व तारीख, एकूण युनिट, रिडींग स्टेटस (रिडिंग घेतले असल्यास नॉर्मल व नसल्यास रिडींग नॉट टेकन असा शेरा), बिल पिरेड (महिन्यात), स्थिर आकार, वीज आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीज शुल्क, याआधीच्या सरासरी वीजबिलांची समायोजित रक्कम (वजावट) व एकूण बिलाची रक्कम त्यानंतर पूर्वी बिल भरणा केला असल्यास त्याची तारीख व रक्कम अशी संपूर्ण माहिती या तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे.
प्रश्न – वीजदरासाठी दि. 31 मार्चपूर्वी व दि. 1 एप्रिलपुढे वापरलेल्या युनिटचा विचार केला काय?
उत्तर – हो. या कालावधीपूर्वी किंवा नंतर वापरलेल्या युनिटची संख्या स्पष्टपणे या लिंकवरील माहितीमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. तसेच या दोन्ही कालावधीमधील युनिट संख्येला कोणत्या स्लॅबनुसार वीजदराची आकारणी करण्यात आली आहे हे देखील स्वतंत्र तक्त्याद्वारे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रश्न – स्थिर, वीज, वहन व इतर आकारासंबंधी कशी माहिती दिलेली आहे?
उत्तर – ABCDEFGया अनुक्रमणिकेनुसार स्थिर आकार, वीज आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीजशुल्क आदींची मार्च किंवा एप्रिल ते जूनपर्यंत मासिक आकारणीचा स्वतंत्र तक्ता दिलेला आहे. यामध्ये F– विक्रीवरील कर हा घरगुती ग्राहकांसाठी लागू नाही. मात्र यातील G मध्ये सरासरी वीजबिलांचे समायोजन हा बिलाच्या पडताळणीसाठी महत्वाचा तक्ता आहे. या तक्त्यामध्ये लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सरासरी देण्यात आलेल्या मासिक वीजबिलांमधील स्थिर आकार व त्यावरील 16 टक्के वीजशुल्काची रक्कम वगळून उर्वरित सर्व आकार दर्शविण्यात आले आहेत व ही संपूर्ण रक्कम जूनच्या वीजबिलातून वजा करण्यात आली आहे.
प्रश्न – पण ज्यांनी सरासरी वीजबिलांची रक्कम भरली आहे ती कशी समायोजित केली आहे?
उत्तर – सरासरी वीजबिलांमधील त्या महिन्यांत लागू असणारा स्थिर आकार व त्यावरील वीजशुल्क वगळून उर्वरित सर्व रक्कम जूनच्या वीजबिलातून वजा करण्यात आली आहे. या प्रकारे मार्च, एप्रिल, मे या महिन्यातील सरासरी वीजबिलांचे जूनमध्ये समायोजन करण्यात आले आहे. आता ज्यांनी या तीनही महिन्यांचे वीजबिल भरले आहे त्यांच्या रकमेचे योग्य समायोजन झाले आहे. मात्र ज्यांनी एक-दोन किंवा तीनही सरासरी वीजबिलांचा भरणा केलेला नाही त्यांना त्या संबंधीत महिन्यांचे वीजबिल थकबाकी म्हणून जूनच्या बिलात दर्शविण्यात आले आहे.
प्रश्न – घरे बंद असताना सरासरी वीजबिल आलेले आहे. ते कसे समायोजित करणार?
उत्तर – लॉकडाऊनमध्ये प्रत्यक्ष रिडींग घेता न आल्याने पूर्वीच्या वीजवापरानुसार ही सरासरी वीजबिले देण्यात आली आहेत. मात्र प्रत्यक्ष रिडींग घेतल्यानंतर सरासरीनुसार देण्यात आलेली अशी वीजबिले संगणकीय प्रणालीद्वारे दुरुस्त करण्यात येतील. त्यासाठी वीजग्राहकांनी कोणतीही तक्रार करण्याची गरज नाही. तसेच या बिलांचा भरणा केला असल्यास त्या महिन्याचा स्थिर आकार व त्यावरील वीजशुल्क वगळून उर्वरित रक्कम पुढील बिलाच्या रकमेतून वजा करण्यात येईल.
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील सुमारे २८ हजार वृद्ध कलावंत आणि साहित्यिकांना सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे दरमहा अदा करण्यात येणाऱ्या मानधनापैकी मार्च व एप्रिल महिन्यांचे मानधन एकत्रितपणे अदा करण्यात येत असून येत्या आठवड्याभरात ते संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा होईल, अशी माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी दिली आहे.
राज्यातील वृद्ध कलावंत व साहित्यिकांना १९५५ – ५६ पासून अ, ब व क या वर्गीकरणानुसार मासिक मानधन दिले जाते. कोविड -१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर, उर्वरित मानधनसुद्धा लवकरात लवकर एकत्रितपणे अदा करण्याची विनंती वित्त विभागाला करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्याचा सांस्कृतिक कार्य विभाग कलाकारांच्या अडचणी जाणून त्यांच्या पाठिशी यापुढेही समर्थपणे उभा राहील आहे, असेही सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांनी कलावंत आणि साहीत्यिकांना आश्वस्त केले आहे.
राज्याचा बारावीचा निकाल जाहीर झाला आहे. यंदाचा राज्याचा निकाल 90.66 टक्के इतका लागला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा निकालाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. यंदा निकाल 4.78 टक्क्यांनी वाढला आहे. नेहमीप्रमाणे निकालात मुलींनीच बाजी मारली आहे. मुलींचा निकाल 93.88 टक्के लागला. तर मुलांचा निकाल 88.04 टक्के लागला आहे. तर कोकण विभागाने राज्यात बाजी मारली आहे. कोकणचा निकाल 95.89 एवढा लागला आहे. तर सर्वात कमी औरंगाबाद विभागाचा निकाल लागला आहे. औरंगाबाद विभागाचा निकाल 88.18 टक्के एवढा लागला आहे. उच्च माध्यमिक परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 16 जुलै रोजी 1 वाजता ऑनलाईन जाहीर होणार आहे.
शाखा निहाय निकाल
कला शाखा निकाल : 82.63 टक्के
वाणिज्य शाखा निकाल : 91.27 टक्के
विज्ञान शाखा निकाल : 96.93 टक्के
MCVC : 95.07 टक्के
कोणत्या विभागाचा निकाल किती टक्के?
कोकण विभाग 95.89 %
औरंगाबाद 88.18 %
पुणे 92.50 %
नागपूर 91.65 %
मुंबई 89.35 %
कोल्हापूर 92.42 %
अमरावती 92.09 %
नाशिक 88.87 %
लातूर 89.79 %
ही सर्व माहिती राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष डाॅ. शकुंतला काळे यांनी दिली आहे.
खालील वेबसाईटसवर पाहता येईल बारावीचा निकाल
www.mahresult.nic.in
www.hscresult.mkcl.org
www.maharashtraeduction.com
पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर, कोकण या नऊ विभागीय मंडळात परीक्षा पार पडली होती. यावर्षी बारावीच्या परिक्षेसाठी एकूण 15 लाख 5 हजार 27 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. एकूण 9923 कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून या विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली होती आणि पूर्ण राज्यातील जवळपास 3036 परिक्षा केंद्रांवरुन ही बारावीची परिक्षा घेण्यात आली. यामध्ये सगळ्यात जास्त 5 लाख 85 हजार 736 विद्यार्थी विज्ञान शाखेचे होते, कला शाखेचे 4 लाख 75 हजार 134, तर वाणिज्य शाखेचे 3 लाख 86 हजार 784 विद्यार्थी होते.
पुणे- अवघ्या २ दिवसात कोव्हिडं १९ च्या संसर्ग स्वब टेस्टिंग कलेक्शन सेंटर पुणे मनपा प्रभाग ३९ धनकवडी आंबेगाव पठार मधील शरदचंद्रजी पवार बहुउद्देशीय भवन येथे सुरु होत आहे .अशी माहिती नगरसेवक विशाल तांबे आणि स्थानिक कार्यकर्ते अप्पा परांडे यांनी येथे दिली
ते म्हणाले,’हे सेंटर पूर्ण धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत ४ प्रभाग व नवीन समाविष्ट गावे यांच्यासाठी म्हणजे जवळपास ५ ते ६ लाख नागरिकांसाठी सोयीचे होणार आहे.रोज ५०० लोकांची कोव्हिडं चाचणी करण्याची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. मागील दोन दिवस आपण व क्षेत्रिय कार्यालय सहा-आयुक्त निलेश देशमुख,उपायुक्त भोसेकर हेब, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.विद्या नागमोडे, मनपा अधिकारी लखाणी,डीएसआय राजू दुल्लम,एसआय धनराज नवले व आरोग्य कर्मचारी वर्ग तत्परतेने कामाला लागून नियोजनबद्ध स्वॅब टेस्टिंग कलेक्शन सेंटरसाठी प्रयत्न केले आहेत .आज बाकी बैठक व्यवस्था व स्वब टेस्टिंग कलेक्शनचे सुरळीत नियोजन करून २ दिवसात धनकवडी मध्ये कोव्हिडं रॅपिड टेस्टिंग कलेक्शन सेंटर सुरू होईल, असे ते म्हणाले .
मुंबई – आर.सी.एफ. कंपनीच्या थळ प्रकल्पातील नोकरी भरतीसाठी उमेदरावारांच्या वयोमर्यादेत दोन वर्षांनी वाढ करण्यात येणार असून उमेदवारांच्या पात्रतेचे निकषही बदलण्यात येणार आहेत, तसेच या नोकर भरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना, स्थानिकांना व भुमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, अशी माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज दिली. आर.सी.एफ. चे व्यवस्थापकीय संचालक मुडगेरीकर यांची विरोधी पक्षनेत दरेकर यांनी आज चेंबूर येथील आरसीएफ कार्यालयात भेट घेतली. या भेटीनंतर प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की, आर.सी.एफ. च्या स्थापनेपासूनची होणारी ही सर्वात मोठी भरती आहे, त्यामुळे जे प्रकल्पग्रस्त आहेत, ज्यांनी जागा व जमिनी दिल्या आहेत त्या प्रकल्पग्रस्तांना, स्थानिकांना व भुमीपुत्रांना नोकलीमध्ये प्राधान्य देण्याची आमची मागणी आहे. आजच्या चर्चेत आर.सी.एफ. मुडगेरीकर यांनीही आमच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला व त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केले की, ज्या जागांकरिता भरती आहे, त्यासाठी स्थानिक जर त्या क्षमतेचे नसतील तर त्यांना आम्ही प्रशिक्षण देऊ आणि या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून काही दिवसांमध्ये आम्ही त्यांना त्या जागांसाठी तयार करुन आणि नोकरीत त्यांना सामावून घेण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करु असे आश्वासनही त्यांनी दिले. तसेच भरतीसाठी आधी परिक्षेचा निकाल ३१ जून ग्राह्य धरणार होते, तो वाढविण्यात आला आहे, ज्यावेळी पदांसाठी मुलाखत होईल. जुलै मध्ये मुलाखत झाल्यास ते ग्राह्य धरणार आहेत. याआधी ३१ जुनची त्यांनी जाहिरात दिली होती मात्र ही परिस्थिती कोविडची आहे त्यामुळे ज्यावेळेस मुलाखत होईल त्यावेळचे सर्टीफिकेट जुलैनंतरचेही ग्राहय धरल जाईल. अशा प्रकारचा एक निर्णय आज त्यांनी घेतला. उमेदवराच्या वयाची अटसुध्दा पूर्वी २५ वयोवर्षाची होती त्यांनी ही वयाची अट २ वर्षांनी वाढवून २७ वयवर्षापर्यंत करण्यास मुभा दिलेली आहे. अशा तीन गोष्टी या ठिकाणी त्यांनी मान्य केल्या आहेत. रायगड भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेश मोहिते व प्रकल्पग्रस्त हे सगळे नेतेमंडळी गेल्या अनेक दिवसापासून या विषयावर सातत्याने लढा उभारत आहेत आणि निश्चितपणे आर.सी.एफ. सकारात्मक भुमिका घेईल अशी अपेक्षाही दरेकर यांनी व्यक्त केली. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आम्ही यासंदर्भात आजच्या चर्चेदरम्यान व्यवस्थापकीय संचालकांशी बोलणे करुन दिले. फडणवीस यांनी या खात्याचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांच्या स्तरावर नोकरभरतीमध्ये काही शिथीलता हवी आवश्यक असेल तसेच नियमावलीमध्ये बदल आवश्यक असल्यास विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यामध्ये केंद्रिय मंत्र्यांशी चर्चा करतील असेही दरेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आजच्या बैठकीला भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेश मोहिते, अलिबागचे तालुका अध्यक्ष परशुराम म्हात्रे, सतीश लेले आणि संतोष म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सातारा दि. १५ : रुग्णवाहिकांचे भाडेदर निश्चित करुन ते परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करावेत असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेमध्ये परिवहन विभागाला दिले होते. त्यानुसार सातारा परिवहन कार्यालयाकडून रुग्णवाहिकांचे सुधारित भाडेदराचा ठराव अटी व शर्तीसह मंजूर केला आहे.
यामध्ये रुग्णवाहिकेच्या प्रकार व अंतरानुसार भाडेदर निश्चित करण्यात आला आहे.
मारुती व्हॅन : २० कि.मी. अथवा दोन तासाकरिता ३५० रुपये. तर प्रति कि.मी. १२ रुपये भाडे आकारणी करण्यात येणार आहे. तर २४ तासांसाठी १२०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
टाटा सुमो आणि मॅटेडोर सदृश्य वाहने : २० कि.मी. अथवा दोन तासाकरिता ४५० रुपये. तर प्रति कि.मी. १३ रुपये भाडे आकारणी करण्यात येणार आहे. तर २४ तासांसाठी १५०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
टाटा ४०७, स्वराज माझा सदृष्य वहाने : २० कि.मी. अथवा दोन तासाकरिता ५५० रुपये. तर प्रति कि.मी. १४ रुपये भाडे आकारणी करण्यात येणार आहे. तर २४ तासांसाठी २००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
वातानुकूलित वाहने : २० कि.मी. अथवा दोन तासाकरिता ७०० रुपये. तर प्रति कि.मी. २० रुपये भाडे आकारणी करण्यात येणार आहे. तर २४ तासांसाठी ३००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
रुग्णवाहिकेला दरपत्रकात दर्शविलेल्या भाडे दरापेक्षा कमी अथवा मोफत सेवा देता येऊ शकेल, परंतु निश्चित केलेल्या भाडेदरापेक्षा जास्त भाडे आकारता येणार नाही. तसेच हे भाडे दरपत्रक सर्व रुगणवाहिकेच्या आतील बाजूस लावणे चालक व मालक यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच २० कि.मी. पेक्षा जास्त अंतर गेल्यास, प्रति कि.मी. भाडे मूळ भाडेदरामध्ये वाढ करुन भाडे घेता येणार आहे. त्याचसोबत परतीचे अंतर सुद्धा विचारात घेऊन भाडे आकारावे, असे ही आवाहन परिवहन कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
सातारा दि. १५ : सातारा जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाचे निराकरण करण्यासाठी व सदृश्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने विविध पदांची भरती करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
कंत्राटी पद भरतीमध्ये फिजीशीयन, भुलतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, आयुष वैद्यकीय अधिकारी, हॉस्पिटल मॅनेजर, स्टाफ नर्स, क्ष किरण तंत्रज्ञ, इ सी जी तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, डाटा ऑपरेटर यांचा समावेश आहे. आरोग्य सेवा देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उप जिल्हा व जिल्हा रुग्णालय तसेच कोरोना केअर सेंटर येथे असेल. कोरोना साथीचा संसर्गजन्य आजार नियंत्रणात येईपर्यंत शासकीय, महानगरपालिका, नगरपालिका सेवा क्षेत्रामधून निवृत्त झालेले, बाँड पूर्ण झालेले व इतर आरोग्य सेवा देण्यास सक्षम असणाऱ्या डॉक्टर्स, परिचारिका व इतर पदांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरावयाची आहेत. त्यासाठी पदभरती जाहिरात अटी शर्तीसह zpsatara.gov.in या संकेतस्थळावर पाहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अर्ज सादर करावयाची पद्धत ऑनलाईन असेल. ऑनलाईन सादर करावयाची शेवटची मुदत १८ जुलै २०२० रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत असेल.
‘लॉकडाऊनमध्ये लग्न करणं म्हणजे मोठं चॅलेंज आहे गं. कालच आमच्या इकडे एक लग्न झालं. एका वेळी ५० माणसं असं टप्प्याटप्प्याने दीडशे माणसांना बोलावलं. असा तोडगा काढून नियम पाळलेत, नातेवाईकांना दुखावलं नाही व आपली हौसही केली.’ – कल्पना मावशीने सांगितलेला हा नाशिकच्या लग्नाचा किस्सा.
लॉकडाऊनमध्ये लग्नच होता होता मुश्किल व माणसंही लिमिटेड हवीत. लग्नाची बोलावणी करायला कुणाच्या घरीही जाता येणार नाही मग लग्नपत्रिकांचा वायफळ खर्च कशाला?? निमंत्रणं फार थोडी आहेत त्यांना व्हाट्सअप पत्रिका पाठवली की झालं! अशी मानसिकता हल्ली प्रत्येक लग्नघराची झाली आहे. प्रिटिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या नितीन कदम यांनी या बाबतीत त्यांची व्यथा मांडली. ‘आमचा व्यवसाय तर पुरता बसला. तो पूर्ववत कधी होईल याची शाश्वती नाही. गिरगावातील खाडिलकर रोड हा लग्नपत्रिकेसाठी फेमस आणि सतत उत्साहाने गजबजलेला परिसर, तिकडील भयाण शांतता आता बघवत नाही.’ तिथल्या काही नावाजलेल्या दुकानांनी पत्रिकेसोबत सॅनिटायझर आणि मास्क विकायला ठेवले आहेत. लग्नात आता त्यांची जास्त गरज आहे. पत्रिका छापल्या जातात पण फक्त १०-१५…त्याही देवासमोर, हॉलसाठी आणि मॅरेज रजिस्ट्रेशनसाठी लागतील म्हणून.
कोल्हापुरातील गद्रेंच्या मुलीच्या जवळच्या मैत्रिणीचे लग्न लॉकडाऊनच्या पिरिअडमध्ये झाले. खरंतर लग्न करोना संक्रमणाच्या आधीच ठरलेलं आणि मेमध्ये कोल्हापुरात संपन्न होणार होतं. दोन्हीकडची मंडळी कोल्हापूरची, त्यामुळे गोतावळाही मोठा. पण करोनाच्या पीडेमुळे विवाहस्थळ बदलावं लागलं. लग्नपत्रिका तरी कशा आणि कुणाला देणार? मोजक्या माणसांनाच बोलवायचे, त्यामुळे लग्नपत्रिकेवर संक्रात आली. म्हणजेच पत्रिका छापल्या नाहीत. काही मंडळी ५०च्या संख्येतून स्वेच्छेने कटाप झाली. गद्रे म्हणाले, ‘वधू बालमैत्रीण असल्यामुळेच माझी मुलगी लग्नाला गेली. एरवी कार्यबाहुल्यामुळे मला जायला जमलं नसतं तर मुलगी माझ्यावर रागावली असती; परंतु कोविडपोटी लादलेली बंधनं तिनेही समजून घेतली. कोविडने समजूतदारपणा दिला या युवा पिढीला, असं म्हणायला हरकत नाही.’
मालाडच्या हेमा लाड ठौकर यांच्या नागपुरातील भाचीचं, आर्याचे लग्नही लॉकडाऊनच्या आधीच ठरले होते. साखरपुडा आणि लग्न हॉलवरच होणार होते. हॉलचा ऍडव्हान्स देऊन झाला होता. नागपूरला लग्न म्हणजे सगळं काही बढिया आणि रीतिरिवाजात, थाटामाटात संपन्न होणार होतं. दोन्हीकडचा गोतावळाही मोठा. कुणास बोलवायचे, कुणास नाही हा मोठा प्रश्न. अखेरीस लॉकडाऊनच्या या सगळ्या विवंचनेतून मार्ग काढत नवीन घेतलेल्या टुबीचके फ्लॅटमध्ये, दोन्हींकडून मिळून फक्त १८ माणसांच्या उपस्थितीत १५ जूनला लग्न पार पडले. देश-परदेशातील नातेवाईक तसेच मित्रमंडळींनी त्या दिवशी सकाळी ११ वाजता ‘झूम’वर या लग्नाला उपस्थिती लावली आणि वधूवरांना ऑनलाईन आशीर्वादही दिले.
लॉकडाऊनमध्ये लग्न करायचे म्हणजे डोंबिवलीच्या विनायक डांगेंची केवळ वरपरीक्षा नाही तर सत्वपरीक्षाच होती. ‘लग्न गेल्यावर्षीच ठरले होते. वधू अस्मिता ठाण्याची असल्यामुळे, लग्न ठाण्यात करायचे नक्की झाले होते. १९ मेचा हॉल बुक झाला होता आणि न भूतो न भविष्यती मार्चमध्ये करोनाचे संकट उभे ठाकले. पहिल्यांदा याचे गांभीर्य कुणाला जाणवले नाही. २४ मार्चला झालेला पहिला लॉकडाऊन हा हा म्हणता १४ एप्रिलला संपेल, असंच वाटलं होतं.’…विनायक सांगत होते….’लग्न मे महिन्यात आहे त्यामुळे तयारी करायला वेळ आहे अशा भ्रमात असतानाच लॉकडाऊन ३ मेपर्यंत वाढवल्याची बातमी आली. लग्न पुढे ढकलण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. डिसेंबरमध्ये धुमधडाक्यात लग्न करता येईल असं मनोमन ठरवलं होतं. ५ जूनला पहिला अनलॉक जाहीर झाला. करोनाचा प्रादुर्भाव अजून वाढतच चाललाय त्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यापेक्षा जूनमध्येच करावे, अशा विचाराप्रत आलो. त्यासाठी काय काय करावे लागेल याचा धांडोळा घेतला. आधी सासरच्या मंडळींची संमती मिळवली आणि मग १५ जूनला ठाण्यात लग्न करायचे योजले. माणसंही दोन्हीकडून फक्त पन्नासच बोलावता येणार होती. त्यामुळे इतर नातेवाईक, मित्रमंडळींनीही काकू केले नाही. बाहेरून येणाऱ्या नातेवाईकांसाठी ई-पास, हॉलची नियमावली, पोलिसांची परवानगी, लग्नाला येणाऱ्या सगळ्यांचे डॉक्टरांचे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अशी सगळी जंत्री जमवायची होती. बरं आयत्यावेळी हॉल कॅन्सल झालाच तर सोसायटीच्या टेरेसचा पर्याय होता. एकंदरीत प्रत्येक गोष्टीचा प्लॅन ए, प्लॅन बी तयार करूनच ठेवला होता. वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे ऑफिसमध्ये रजेसाठी अर्ज टाकला. लग्नखरेदी, बाहेर फिरायला जाणे या सर्व गोष्टींची नवलाई, मजा, उत्साह अनुभवता आला नाही ही खंत होती. तरीही सगळ्या अडथळ्यांच्या शर्यती आणि खऱ्या अर्थाने ‘वरपरीक्षा’ पास करून शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे १५ जूनला मी व अस्मिता बोहल्यावर चढलो. हा अनुभव मला कळत नकळत खूप काही शिकवून गेला. संयम, धैर्य, चौकस विचार, टाळता येणारे अनावश्यक खर्च…अविस्मरणीय अशा लॉकडाऊनच्या लग्नातील अनुभवाची शिदोरी मला आयुष्यभर उपयोगी पडणारी आहे.’ विनायक डांगेंचा अनुभव ऐकताना अंगावर काटा आला. काय काय दिव्य पार पाडली असतील यांनी.
दहिसरमधील एका नामवंत केटरर्सने सांगितलेली माहिती – एप्रिल-मे-जून हा आमचा पिक सिझन या करोनामुळे पूर्ण वाया गेला. एप्रिल-मे महिन्यात ज्या क्लायंटची लग्न होती त्यापैकी काहींनी घरातच लग्नं उरकली, काहींनी आता कॅन्सल केलीत तर काहींनी पुढे ढकलली. जर नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत लॉकडाऊन संपला तर या सगळ्यांना मुहूर्तांप्रमाणे तारखा आणि हॉल कसा काय अड्जस्ट करायचा हा मोठा यक्षप्रश्नच आहे. ५ जूनला पहिला अनलॉक जाहीर झाल्यावर चौकशीसाठी फोन खणखणले की फक्त हॉल द्या, जेवण मात्र आम्ही घरूनच आणू. २०० पेक्षा कमी माणसांचं जेवण बनवणं आम्हाला परवडत नाही आणि समोरचा क्लायंट ५० माणसं लग्नाला येणार आहेत तरीही त्यात डिस्काउंट मागतो, घासाघीस करतो. कमीत कमी स्टाफ, सिक्युरिटी, हेल्थ चेकअप, मास्क, सॅनिटाईझर या सर्व गोष्टी आम्हाला जातीने बघाव्या लागतात. बराचसा स्टाफ गावी निघून गेला आहे आणि जे आहेत त्या सगळ्यांना सांभाळून काम करावे लागते आहे. एवढी सगळी काळजी घेऊनही कोणी करोना पॉझिटीव्ह निघाले तर? करोनात लग्नाचे आयोजन म्हणजे आमच्यापुढे इकडे आड तिकडे विहीर.
लग्नपत्रिका, प्रिंटर, भटजी, केटरर्स, ब्युटिशियन या सर्वांबरोबरच फोटोग्राफर हा एक अविभाज्य भाग. मात्र त्यांनाही लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. दादरमधील फोटोग्राफर सतीश शेवडे म्हणाले की, ‘साधारण जानेवारीच्या आसपास नवीन कॅमेरा, लेन्स आणि इतर अत्याधुनिक सामुग्रीची खरेदी होते. बऱ्याच वेळा त्यासाठी लोनही घ्यावं लागतं. एप्रिल-मेच्या सिझनमध्ये ते भरून निघतं. दुर्दैवाने यावेळी ज्यांनी लोन घेतले त्यांच्याकडे कामच नाही तर लोनचे हफ्ते फेडायचे कसे? असलेल्या ऑर्डर्समध्येही पैशासाठी वाटाघाटी कराव्या लागतात. सकाळी ७ ते ४ आम्ही सतत उभे राहून फोटो काढतो. ज्वेलर्स तुमचे पैसे कमी करतो का??…तुम्ही दागिने घेतातच ना. लग्नातले विधी कमी होतात का??. सप्तपदीच्या सात ऐवजी तीनच फेऱ्या मारतात का?? समारंभातील एकेक क्षण आम्हाला टिपायचा असतो. आमच्या कलेचे काहीच मोल नाही का? आम्हा फोटोग्राफर्सच्या खूप संघटना आहेत पण त्यात एकजूट नाही.’
डोंबिवलीच्या पराग भिडेंचाही अनुभव काही वेगळा नाही. लॉकडाऊनमध्ये खास काम नाही. ३० जूनला एका लग्नाची ऑर्डर होती. अडीच महिन्याने कामासाठी हातात कॅमेरा धरल्याचा आनंद काही वेगळाच होता. सगळे नियम पाळून लग्न पार पडले. नेहमीसारखा उत्साह आणि मोकळेपणा नव्हता. चेहऱ्यावरील तजेला आणि हास्य हरवले होते, फोटोसाठी ‘स्माईल प्लिज’ म्हणताना ते जाणवले. मनासारखे कॅन्डीड फोटो मिळणे मुश्किल, ग्रुप फोटोतही सोशल डिस्टंसिंग होते. या अशा वातावरणात फोटोग्राफी आणि व्हिडीओ शूट ही बिकटच समस्या आहे. फोटोग्राफर्सनी एकमेकांना मदत करणे गरजेचे आहे. एक ऑर्डर ३-४ जणांनी विभागून घ्यायला हवी. पैसे कमी मिळाले तरी चालेल पण प्रत्येकाला काम मिळेल. काम नाही म्हणून येणारे नैराश्य कमी होईल. मी तरी हे अमलात आणतोय. तसं पाहिलं तर पुढील काही महिने छोट्या ऑर्डर्सच मिळतील; कारण डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी खूप वाट बघावी लागणार. सर्व काही सुरळीत होईपर्यंत ते शक्यच नाही.
दरवर्षी एप्रिल-मे हा लग्नसराईचा सिझन. शाळा-कॉलेजना सुट्टी त्यामुळे लेकीसुना, पाहुणे मंडळी आधीपासून सगळ्या विधींना येऊ शकतात. याचा विचार करूनच बरीचशी लग्नं या महिन्यांत होतात. जनजीवन सुरळीत असताना लग्न करणे सुकर पण या लॉकडाऊनमध्ये वऱ्हाडी मंडळी आणि लग्नसमारंभाशी निगडित असलेले सगळेच सहनशक्ती, संयम, तडजोड दाखवून, नियमांचे पालन करून आपली हौसमौज पुरवून अविस्मरणीय असे सावधानतेत शुभमंगल पार पाडताहेत. करोनाची घटिका कधी संपतेय आणि सुमुहूर्त कधी येतोय, त्याचीच प्रतीक्षा आहे.
साता-यातील कोविड परिस्थितीची शितावरुन भाताची परिक्षा -विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर सातारा, दि. १५ जुलै- राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील सत्ताधारी पक्षातील प्रमुख नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गावीच कराड शासकीय कॉटेज हॉस्पिटलची कोविड सेंटरची मान्यता रद्द करावी लागत असेले तर यापेक्षा दुदैर्व काय. यावरुनच सातारामधील कोविड परिस्थितीची शितावरुन भाताची परिक्षा करता येते अशी जोरदार टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली. विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी आज साता-यामधील वाजता साताऱ्यातील जिल्हा रुग्णालयाला भेट देऊन तेथील आरोग्य व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यानंतर वऱ्ये गावातील सावकार आयुर्वेदिक कॉलेज येथील क्वारंटाईन सेंटरला भेट दिली.यावेळी आमदार शिवेंद्रराजे भोसले उपस्थित होते. शिरवळ येथील तपासणी नाक्याची व्यवस्था पाहिली. तसेच सात-यातील वाढत्या कोविडच्या परिस्थितीसंदर्भात साताराचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंग यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालायात बैठक घेऊन आवश्यक उपाययोजना व आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात चर्चा केली. यावेळी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे, जिल्हा अध्यक्ष विक्रम पावसकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी भागवत, जिल्हा सरचिटणीस राजेंद्र इंगळे, विजय काटवडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यानंतर प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या गावातच कोविडची परिस्थिती गंभीर आहे. कराड शासकीय कॉटेज हॉस्पिटलला कोविड हॉस्पिटलची मान्यता दिली होती. परंतु तेथे योग्य इमारत नाही, सोयी-सुविधा नाही, आरोग्य व्यवस्थेचा तुटवडा आहे.तेथे काम करणा-या नर्सेसना कोरोना प्रार्दुभाव झाल्यामुळे हॉस्पिटलची कोविडची मान्यता रद्द करण्याची नामुष्की आली. ही जर सत्ताधारी नेत्यांच्या गावची परिस्थिती असेल तर जिल्ह्याचे व महाराष्ट्राचे काय असा सवालही दरेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव जो महाराष्ट्रात दिसून येत आहे तोच या जिल्ह्यातही दिसून येत आहे. लॉकडाऊन सारखा निर्णय हा येथील पालकमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांच्या आमदार, लोकप्रतिनिधी आदींना विश्वासात घेऊन घ्यायाला हवा होता. मनात केवळ लहर आली म्हणून लॉकडाऊन करणे योग्य नव्हे अशी टिका करतानाच दरेकर यांनी सांगितले की, शिरवळ येथील क्वारांटाईन सेंटरची दुरावस्था आहे. राज्यामध्ये जिल्हाधिका-यांना वाटले तर लॉकडाऊन, पालकमंत्र्याच्या मनात आले तर लॉकाडाऊन अशी स्थिती आहे अशी टिका करतानाच दरेकर म्हणाले की, लॉकडाऊन करण्यापूर्वी येथील लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, समाजातील महत्त्वाचे घटक यांचीही मते घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाच्या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले नाही, त्याचप्रमाणे सातारा जिल्हयातही तीच स्थिती आहे. खासदार निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे यांनाही विश्वासात घतेले नाही. त्यामुळे येथे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व जनतेमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येते आहे. त्यामुळे येथील प्रशासनाचा सर्व कारभार एककल्ली प्रमाणे दिसून येतोय असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला. सातारामध्ये कोविडची परिस्थिती गंभीर आहे. येथे सुमारे ४० टक्के मनुष्यबळाची कमतरता आहे. राज्य सरकार एका बाजूला कोविडसाठी सुसज्ज खाटांची इमारती, खासगी रुग्णालये, क्वारांटाईन सेंटर उभे करित असले तरी साता-याच्या शासकीय रुग्णालयात मुख्य फिजीशिअनच नाही. १० ते १२ डॉक्टर व ५० टक्के नर्सेसची कमतरता असून येथील वैदयकीय पदे तात्काळ भरण्याची आमची मागणी आहे. जिल्हा रुग्णालयातही केवळ ६ वेंटिलेटर्स असून ही संख्या अपुरी आहे. सातारामध्ये संकटाची स्थिती असून जिल्हाधिका-यांनी आता युध्दपातळीवर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सातारा सारख्या मोठ्या जिल्ह्यात स्वॅब सेंटर नाही. चाचणीचे नमुने पुणे येथे तपासणीसाठी पाठवावे लागतात हे दुदैर्वी आहे. अजूनही हे सेंटर मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. सेंटर साठी साधारण एक कोटीची निधी लागतो. त्यामुळे हे सेंटर उभारणे गरजेचे आहे, पण यामधूनच सरकारची अनास्था दिसून येते अशी टिकाही दरेकर यांनी केला. यावेळी सातारा येथील डॉक्टर, नर्सेस, सुरक्षा रक्षक या कोविड योध्दांचा प्रमाणपत्र देऊन सत्कार विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांच्याहस्ते करण्यात आला. यावेळी शेखर चारेगावकर, नगरसेवक विनायक पावसकर, नगराध्यक्ष सौ रोहिणी शिंदे, धनंजय पाटील कराड तालुका भाजपा अध्यक्ष, कराड उत्तर भाजपा महेश कुमार जाधव, कराड शहराध्यक्ष एकनाथ बागडी, महिला अध्यक्ष जिल्हा कविता कचरे, सारिका गावडे, सीमा घार्गे, फत्तेसिंह पाटणकर, विस्तारक सुनिल शिंदे, संजय पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच दरेकर यांनी कराड येथील कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल सायन्स, मलकापूर येथील क्वारांटाईन सेंटर ला भेट दिली. यावेळी डॉ. अतुल भोसले , डॉ. सुरेशबाबा भोसले, वैदयकीय अधिक्षक क्षीरसागर, कराडचे प्रांत दिघे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुंबई, दि. १५ : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर वाढला असून त्यांच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत समिती गठीत करण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा. मास्क आणि सॅनिटायजरचा समावेश जीवनावश्यक वस्तु कायद्यांतर्गत करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे सांगितले.
राज्यातील सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात मास्क व सॅनिटायजर मिळावे त्यांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्याबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरोग्यमंत्री श्री.टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री श्री.टोपे यावेळी म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांकडून मास्क आणि सॅनिटायजरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. कोरोनावर सध्या तरी प्रतिबंधात्मक उपाय हेच औषध असल्याने आणि नागरिकांनाही वेळोवेळी मास्क आणि सॅनिटाजरचा वापर करण्याबाबत विविध माध्यमातून आवाहन केले जात असल्याने या दोन्ही वस्तूंची मागणी वाढली आहे.
राज्य शासनाने यापूर्वी कोरोना रुग्णांकडून मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करणाऱ्या रुग्णालयांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे आकारणी करण्यास भाग पाडले आहे. त्याचबरोबर कोरोना चाचण्यांचे तसेच रुग्णवाहिकांसाठीही दर निश्चित करण्यात आले आहे. त्याच पद्धतीने सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत मास्क आणि सॅनिटायजर उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून मास्क व सॅनिटायजर वगळले आहे. मात्र सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता या दोन्ही वस्तुंचा समावेश पुन्हा त्या कायद्यामध्ये करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असून त्याबाबतचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत मास्क आणि सॅनिटायजरच्या किमती नियंत्रणात आणता येतील का याबाबत केंद्र शासनाचा कायदा तपासून विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय तात्काळ द्यावेत, अशी सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
बैठकीस आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. अनुप कुमार यादव, अन्न व औषध प्रशासन विभाग आयुक्त अरूण उन्हाळे, हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव श्री.जीवने आदी यावेळी उपस्थित होते.
