हा कायदा फक्त शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही सकारात्मक वातावरण निर्माण करेल : रावसाहेब दादाराव दानवे

नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2020- अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले.  या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.

आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020  चे उद्दिष्ट आहे. 

धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.

नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच  ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले.  ह्या सुधारणा म्हणजे  सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल. 

पार्श्वभूमी:

बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात.  असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही.  यामुळे भरपूर पीक आले.  विशेषतः  नाशवंत माल असेल तर  शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची  नासाडीसुद्धा टाळता येईल.

मुंबई दि. 22 : राज्यात 15 मे २०२०  पासून ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात येत आहे. काल दिवसभरात 3 हजार 907  ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात आली. यापैकी मुंबई शहर आणि  मुंबई उपनगरात 3 हजार 709  ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा  देण्यात  आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी दिली.

मद्यविक्रीसाठी सशर्त मंजुरी दिल्यानंतर, राज्यात एकूण 10,791 किरकोळ मद्य विक्री अनुज्ञप्ती पैकी 9,322 अनुज्ञप्ती सुरू  आहेत. राज्य शासनाने 3 मे, 2020 पासुन लॉकडाऊन कालावधीत सीलबंद  मद्यविक्री सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली आहे. राज्यात 15 मे 2020  पासून घरपोच मद्यविक्री योजनाअंमलात आली असून ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात येतआहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तयार केलेल्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर मद्यसेवन परवाना ऑनलाईन प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. १ एप्रिल २०२०  ते 18 सप्टेंबर २०२० या काळात एक लाख 56 हजार 085  ग्राहकांनी मद्यसेवन परवाने मिळवण्यासाठी अर्ज केले होते; यापैकी एक लाख 50 हजार 955 ग्राहकांना परवाने मंजूर करण्यात आले आहे.

ऑनलाईन मद्यसेवन परवाना घेताना येत असलेल्या सर्व तांत्रिक अडचणींची सुधारणा करण्यात आली असूनआता इच्छुक व्यक्ती संगणक, लॅपटॉप, अँड्रॉइड फोन, तसेच IOS प्रणालीव्दारे ऑनलाईन परवाने घेऊ शकतात. तसेच कोणाला ऑनलाईन परवाना घ्यायाचा नसेल तर राज्य उत्पादन शुल्कविभागाच्या सर्व अधीक्षक/निरीक्षक/दुय्यम निरीक्षकांच्या कार्यालयात दररोज मद्यसेवन परवाने Offline पध्दतीने सुध्दा उपलब्ध आहेत. मद्यसेवन परवाने एक वर्षाकरिता रु.100/- किंवा आजीवन परवान्याकरीता रु.1,000/- एवढे शुल्क अदा करुन मिळू शकतात.

वर्ष 2020-2021 करिता विभागाला 19,225 कोटी रु. महसूल उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. माहे एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 पर्यत विभागाला 3842.32 कोटी रु महसूल मिळाला असून गतवर्षीच्या तुलनेत 37%  घट झालेली आहे.

माहे एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत देशी मद्याची 9.40 को. ब.लि., विदेशी मद्याची 5.88 को. ब.लि., बियर 5.23 को.ब.लि. आणि वाईनची 17.62 लाख ब.लि. विक्री झाली असून गतवर्षीच्या तुलनेत देशी मद्य 38%, विदेशी मद्य 33% बियर मद्य 63%, तर वाईन मद्य 39% घट झालेली आहे.

24 मार्च, 2020 पासून राज्यात लॉकडाऊन सुरु आहे.महाराष्ट्र राज्यात शेजारील राज्यांमधुन होणारी अवैध मद्य तस्करी रोखण्यासाठी सर्व विभागीय उप आयुक्त तसेच संबंधित अधीक्षकांनी नाकाबंदी केली असुन 12 सीमा तपासणी नाक्यांवर विभागातीलअधिकारी/कर्मचारी तैनात आहेत. काल 21 सप्टेंबर २०२०  रोजी राज्यात 65 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 47 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 07 लाख 79 हजार रूपये किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

01 एप्रिल, २०२० पासुन 21 सप्टेंबर २०२० पर्यंत लॉकडाऊन काळात राज्यात एकूण 18,587 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 10,104 आरोपींना अटक करण्यात आली असून  1718  वाहने जप्त करण्यात आली असून ४2 कोटी 76 लाख रुपये किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाआहे.

अवैध मद्य निर्मिती वाहतूक, विक्री विरुद्ध तक्रार स्वीकारण्याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियंत्रण कक्ष 24X7  सुरू आहे. त्यावर तक्रारदार आपली तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते.  यासाठी टोल फ्री क्रमांक –  १८००८३३३३३३  व्हाट्सअप क्रमांक – ८४२२००११३३ हा असून 

मुंबई, दि. 22 : मराठी रंगभूमी, चित्रपट आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीत आपल्या कसदार अभिनयाचा ठसा उमटविणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगावकर यांच्या निधनामुळे गुणी आणि चतुरस्त्र अशा कलावंताला मुकलो आहोत,अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

मुख्यमंत्री शोकसंदेशात म्हणतात, मराठी कुटुंबातून आलेल्या आशालताजींनी मराठी संगीत रंगभूमी आणि चित्रपट सृष्टीत आपले असे स्थान निर्माण केले होते. कवयित्री, गायिका, लेखन अशा क्षेत्रात गती असलेल्या आशालता यांनी अजरामर अशा भूमिका साकारल्या. मराठी आणि हिंदी चित्रपटांतील या भूमिका केवळ त्यांच्यासाठीच असाव्यात इतक्या त्या उत्कृष्ट अभिनेत्री होत्या. मराठी रंगभूमीही त्यांनी गाजविली. संगीत नाटक आणि व्यावसायिक नाट्यसृष्टीत त्यांचा उत्कृष्ट कलाकार म्हणून दबदबा होता. नव्या होतकरू कलाकारांनाही त्या जवळच्या मार्गदर्शक वाटत. त्यामुळे त्यांनी या पिढीतही जिव्हाळ्याचे स्थान निर्माण केले होते. त्यांच्या निधनामुळे आपण गुणी आणि चतुरस्त्र अशा कलावंताला मुकलो आहोत. त्यांचे कला क्षेत्रातील योगदान विसरता येणार नाही, असेच आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगावकर यांना विनम्र श्रद्धांजली.

मुंबई, दि. 22 : ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालताताई वाबगावकर यांच्या निधनाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दु:ख व्यक्त केले असून रंगभूमीची प्रदीर्घ काळ सेवा करणाऱ्या चतुरस्त्र अभिनेत्रीला आज आपण मुकलो आहोत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, आशालताताई या शास्त्रीय संगीताचं ज्ञान, जाण असलेल्या चतुरस्त्र अभिनेत्री होत्या. कोकणी, मराठी, हिन्दीसह त्यांनी शंभरहून अधिक नाटक, चित्रपट, मालिकांमध्ये अभिनय केला. त्यांच्या नाटक व चित्रपटांनी लोकप्रियतेचा इतिहास घडवला आहे. जीवनाच्या अखेरपर्यंत त्यांनी रंगभूमीची, कलाक्षेत्राची सेवा केली. त्यांचं निधन धक्कादायक, मनाला चटका लावणारं आहे. नाटक, चित्रपट, मालिकांमधून काम करणाऱ्या सर्व कलावंत बंधू-भगिनींनी, यापुढच्या काळात अधिक सावध राहून, स्वत:ची, कुटुंबाची, सहकाऱ्यांची, समाजाची काळजी घ्यावी, सुरक्षित राहावं, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.

 खासदारांचं निलंबन रद्द करण्याची मागणी

नवी दिल्ली -कृषि बिलांच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी राज्यसभा अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला आहे. कॉंग्रेसचे खासदार गुलाम नबी आझाद म्हणाले, ‘सरकारने अशी व्यवस्था करावी की ज्यायोगे कोणताही खाजगी खरेदीदार एमएसपीच्या खाली शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करू शकणार नाही. असे विधेयक येईपर्यंत आम्ही संसदेचे अधिवेशन बायकॉट करु.’ तसेच 8 खासदारांचे निलंबन मागे घ्यावे अशी मागणीही आझाद यांनी केली आहे.

विरोधकांच्या 4 मागण्या

1. सरकारने असे बिल आणावे ज्यामुळे कोणताही खासगी खरेदीदार एमएसपी खाली शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करु शकणार नाही.
2. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे एमएसपीचा निर्णय घ्यावा.
3. एफसीआयसारख्या सरकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांचा माल एमएसपीच्या खाली खरेदी करु नये.
4. आठ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे

व्यंकय्या नायडू म्हणाले – खासदारांच्या निलंबनामुळे आनंदी नाही
राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी कृषि विधेयकेबाबत सभागृहात गोंधळ घालणारे 8 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनाच्या कामकाजापर्यंत निलंबित केले. हे खासदार रात्रभर संसद कॉम्प्लेक्समध्ये धरणे आंदोलन करत बसले, अजूनही त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. व्यंकय्या नायडू म्हणाले, “खासदारांच्या वागण्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. आम्ही कोणत्याही सदस्याविरूद्ध नाही. त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे मीसुद्धा खूष नाही.”

कृषि बिलावरून होणार्‍या गदारोळात सरकारने रब्बी पिकांचे एमएसपी वाढले
कृषि विधेयकाला विरोध होत असताना, केंद्राने पहिल्यांदाट वेळेपूर्वीच सप्टेंबर मध्येच 6 रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये 6% वाढ केली आहे. गव्हाचे एमएसपी 50 रुपये वाढवून 1975 रुपये प्रति क्विंटल केले आहे. लोकसभेच्या कार्यकाळात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सोमवारी सांगितले की हा निर्णय अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे.

दुसरीकडे कॉंग्रेससह 18 विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांना पत्र लिहून कृषि बिलावर सही न करण्याचे आवाहन केले. तिकडे, देशातील कृषि बिलाविरोधात निदर्शनेही तीव्र झाली आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी संघटनांनी 25 सप्टेंबर रोजी शेतकरी कर्फ्यू असल्याचे म्हटले आहे. राजस्थानातील शेतकरी त्यात सहभागी होण्याबाबत 23 सप्टेंबरला निर्णय घेतील. मात्र, सोमवारी राज्यात सर्व 247 कृषि मंडळे बंद ठेवण्यात आल्या.

पुणे- पुण्याच्या आणि आसपासच्या अनेकांच्या घरातील कर्त्या माणसांच्या नौकऱ्या गेल्यात ,असंख्य कुटुंबे बेरोजगारीच्या खाईत कोरोना मुळे सापडलीत,आरोग्याची होणारी प्रचंड हेळसांड आणि त्यामुळे खर्चाच्या वादळाने हैराण झालेली आणि दुसरीकडे दारात पुराची भीती आणि घरात प्यायला पाण्याची कमतरता,रस्त्यांची दुरावस्था ,अतिक्रमण कारवाया अशा विविध मार्गांनी जनतेच्या हालअपेष्टा वाढतच चालल्या आहेत . अशा जनतेशी थेट संबधित असलेल्या प्रश्नावरून महापालिकेच्या मुख्य सभेत सत्ताधारी भाजपा आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धारा ,त्यांना उघडे पाडावे असा निर्धार काल महापालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक आणि कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांच्या दालनात शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रमेश बागवे आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आला . सत्ताधारी शासन आदेशाचा मनाप्रमाणे अर्थ लावून ,आणि आदेश न जुमानता मुख्य सभा गुंडाळून टाकीत आहेत हे जनतेला समजले पाहिजे . अशा पद्धतीने वेळप्रसंगी सभागृहात कामकाज व्हावे ,असे यावेळी ठरविण्यात आले.    बऱ्याच वर्षांनंतर काँग्रेसच्या नगरसेवकांची काल महापालिकेत बैठक झाली. यावेळी  शहराच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा झाली.

यावेळी पुणे शहर काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार मोहन जोशी, काँग्रेस पक्षाचे पुणे महानगरपालिकेचे गटनेते आबा बागुल, नगरसेवक अरविंद शिंदे,अविनाश बागवे,रविंद्र धगेकर, नगरसेवक रफिक शेख, नगरसेविका सुजाता शेट्टी, वैशाली मराठे, चाँदबी नदाफ, स्वीकृत नगरसेवक अजित दरेकर आदी उपस्थित होते.बऱ्याच वर्षानंतर महापालिका काँग्रेस पक्षाची बैठक सोमवारी गटनेते आबा बागुल यांच्या दालनात झाली. पुणेकरांपुढील असलेले प्रश्न, महापालिकेचा कारभार यावर बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली, असे आबा बागुल यांनी सांगितले.

महापालिकेचा कारभार, सभांपुढील कार्यपत्रिका यावर पक्षाची बैठक घेऊन निर्णय आखणे, व्यूहरचना ठरविणे अशी पद्धत माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांनी अवलंबिली होती तीच पद्धत आबा बागुल यांनी पुन्हा चालू केली आहे. तर, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.पुणेकरांना चांगल्या आरोग्याच्या सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजे, त्यासाठी आवाज उठविण्याचे आदेश रमेश बागवे यांनी नगरसेवकांना दिले आहेत. सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक चांगलेच आक्रमक झाले होते.