मुंबई, दि. २० : राज्यात आज ६९४५ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून आज राज्याने १ कोटी चाचण्यांचा टप्पा ओलांडला. राज्यात आजपर्यंत एकूण १६ लाख ४२ हजार ९१६ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९२.८९ टक्के एवढे झाले आहे.

दरम्यान, आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून १५५ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. सध्या राज्याचा मृत्यूदर २.६३ टक्के एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १ कोटी ३५ हजार ६६५  प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १७ लाख ६८ हजार ६९५ (१७.६२ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.

सध्या राज्यात ५ लाख ५८ हजार ०९० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४,८८३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यातील ॲक्टीव्ह रुग्णांची संख्या कमी होऊन ७८ हजार २७२ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  –

राज्यात आज रोजी एकूण ७८,२७२ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण –

आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,६८,६९५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –

(टीप– आज नोंद झालेल्या एकूण १५५ मृत्यूंपैकी ५१ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १३ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ९१ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ९१ मृत्यू  पुणे –५०, नागपूर –८, ठाणे –७, सातारा – ५, औरंगाबाद –४ नाशिक –३ , परभणी –३, जळगाव –२, वर्धा –२, चंद्रपूर –१, नांदेड –१, उस्मानाबाद –१, सांगली –१, सिंधुदुर्ग –१, यवतमाळ –१ आणि मध्यप्रदेश –१ असे आहेत.  पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.    

  ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो. )

मुंबई, दि. २० : ग्रामीण गृहनिर्माणला चालना देण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत पुढील शंभर दिवसात राबविण्यात येणाऱ्या महाआवास अभियानाचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. या अभियानाद्वारे ग्रामीण भागात सुमारे ८.८२ लाख घरकुलांची निर्मिती करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून सर्वांनी एकत्रित सहभागातून अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेत या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) चे संचालक डॉ. राजाराम दीघे आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी मान्यवर ऑनलाईन सहभागी झाले होते.

राज्यात २० नोव्हेंबर पासून २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत महाआवास अभियान – ग्रामीण राबविले जाणार आहे. याअंतर्गत विविध घरकुल योजनांमधून ८ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले बांधण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, घरकुले बांधताना ती पक्की आणि मजबूत बांधली जातील याबाबत सर्वांनी दक्षता घ्यावी. इतर राज्यातील लोकांनी येऊन आपली घरकुले बघितली पाहिजेत, अशा प्रकारच्या आदर्श आणि सुंदर घरांची निर्मिती करण्यात यावी. महाआवास योजनेची आखणी चांगल्या प्रकारे करण्यात आली आहे. फक्त अनुदान देऊन न थांबता त्याबरोबर शौचालय, जागा नसल्यास घरकुलासाठी जमीन, बँकेचे कर्ज असे संपूर्ण पॅकेज लाभार्थ्यास देण्यात येत आहे. ही योजना निश्चितच यशस्वी ठरेल. ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी कोणत्याही प्रकारे निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, पुढील शंभर दिवसात सुमारे ८ लाख ८२ हजार घरांची निर्मिती करण्याचा संकल्प ग्रामविकास विभागाने केला आहे. यासाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. घरकुलासाठी ज्यांना जागा नाही त्यांना ती उपलब्ध करुन देणे, शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे अशा विविध उपाययोजनाही राबविण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात एकही कुटुंब घरकुलाशिवाय राहणार नाही याअनुषंगाने अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ग्रामविकास राज्यमंत्री श्री. अब्दुल सत्तार म्हणाले की, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीस गती देण्यात आली आहे. आता शंभर दिवसात राबविल्या जाणाऱ्या महाआवास अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन प्रत्येक बेघरांस घर मिळेल या पद्धतीने नियोजन केले जाईल. या अभियानातून ग्रामीण बेघर, गोरगरीब यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण) गृहनिर्माण कार्यालयाचा लोगो, अभियानाचे माहितीपत्रक, मार्गदर्शक पुस्तिका, अभियानाचे भित्तीपत्रक आदींचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुंबई, दि. २० : कृषीप्रधान राज्यात शेतकऱ्याला वेळेवर आणि दर्जेदार सेवा देणे ही आमची प्राथमिकता असून त्या दृष्टीकोनातून नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० शासनाने आणले आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी आणण्यासाठी हे धोरण ऐतिहासिक ठरेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर या धोरणांतर्गत कृषी वीज देयक थकबाकीदारांना वीजबिल भरण्यासाठी आकर्षक सवलत देण्यात येणार असल्याचेही श्री. राऊत यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील विधीमंडळ वार्ताहर संघ येथे कृषीपंप वीज धोरण २०२० संदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री डॉ. नितीन राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असिम गुप्ता यांनी धोरणाबद्दलची अधिक माहिती दिली.

ऊर्जामंत्री श्री. राऊत या धोरणाबद्दलची माहिती देताना म्हणाले, कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी देणे, कृषी वाहिन्यांवर दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करणे, पंपाकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे आणि टप्प्याटप्प्याने सवलती देत थकबाकी वसुल करणे या बाबी प्रामुख्याने या धोरणात समाविष्ट आहेत. 2018 मार्चपूर्वीच्या वीज जोडणी प्राथम्याने देऊन नव्याने वीज जोडणीसाठी आलेल्या दोन लाखापेक्षा जास्त अर्जानुसार वीज जोडणी देण्याचा शासन प्रयत्न करणार आहे.

कृषी क्षेत्राची सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, शासनाकडून 2012 पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही. थकबाकी वसुल करण्याच्या योजनेला तीन वर्षाची मुदत असून लघु व उच्चदाब तसेच जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक योजनेत सहभागी होऊ शकतील.

2015 पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. 2015 नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या 18 टक्क्याऐवजी 8 ते 9 टक्के आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने  शेतक-यांची थकबाकी वसुल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पहिल्या वर्षात थकबाकीचे जेवढे पैसे शेतकरी भरतील तेवढीच रक्कम त्यांना क्रेडीट देण्यात येणार आहे. यांनतरच्या वर्षात भरलेल्या पैशाच्या 20 टक्के क्रेडीट देण्यात येणार आहे. या थकबाकीतून मिळणा-या शुल्कामधून 33 टक्के ग्रामपंचायतीला हद्दीतील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारणेसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

“आजवर केवळ वीज बिल वसुली करण्याला प्राधान्य दिले जायचे. राज्य शासन आणि ऊर्जामंत्री या नात्याने माझे लक्ष्य हे केवळ कृषी पंप वीज बिल वसुली नसून ज्या गावातील शेतकऱ्यांकडून ही वसुली होत आहे, ज्या मंडलामध्ये ही वसुली होत आहे त्याच गाव आणि मंडलामध्ये वीज पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभी करणे, ज्या सुविधा आहेत त्या मजबूत करणे, नव्या वीज जोडण्या लगेच देणे, नवे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आदी सुविधांवर हा पैसा खर्च करण्याचा निर्णय या धोरणाद्वारे घेतला आहे. गावातून वसुल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावाच्या वीज पुरवठाविषयक पायाभूत सुविधावर तर अनेक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात केली आहे,” असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

पुढील 3 वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.

“या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे जवळपास 40 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली करताना आम्ही शेतकऱ्यांना विविध सवलतींच्या माध्यमातून किमान 15 हजार कोटींची थकीत बिल माफ करीत आहोत. उर्वरित 25 हजार कोटीची थकबाकी वसुल करताना या वसुल होणाऱ्या रकमेपैकी जवळपास 66 टक्के रक्कम आम्ही जनतेलाच विविध विकासकामाच्या माध्यमातून परत करणार आहोत. प्रत्येक सर्कलमधून 500 कोटी थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य असून त्यापैकी जवळपास 320 कोटी त्या सर्कलमध्येच पायाभूत सुविधांची उभारणीवर खर्च होणार आहे. एका अर्थाने केवळ 33 टक्के वीज बिल वसुली प्रत्यक्ष महावितरणकडे जमा होणार आहे,” अशा शब्दांत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या धोरणाचे आगळेपण विषद केले.

याचबरोबर थकबाकी वसुल करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर गावांमध्ये मायक्रो फ्रेंचायजी देण्यात येणार आहे यामध्ये ग्रामपंचायतींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. गावपातळीवर ऊर्जामित्र असणार आहे जो गावातील ऊर्जेच्या समस्या सोडविण्यात सहकार्य करेल. ग्रामपंचायत स्तरावर मेळावे भरविले जाणार आहेत. जेणेकरून हे धोरण गावपातळीवर समजण्यास आणि प्रचार व प्रसार होणार आहे. वीजयंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध उपाय या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली असल्याची माहितीही श्री. राऊत यांनी दिली.

100 युनिटपर्यंत वीज माफीबाबत अभ्यास गट

100 युनिटपर्यंत वीज माफ करण्यासाठी अभ्यास गट तयार करण्यात आला असून, कोरोना महामारीचे संकट दूर झाल्यावर याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान या समितीने अहवाल सादर करावा असे समितीला सांगण्यात आले आहे. यासाठी वार्षिक सहा हजार कोटी खर्च येण्याचा अंदाज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कोरोना महामारीच्या टाळेबंदी काळात अधिकचे वीज बील प्राप्त असलेल्यांनी मीटररिडींग कार्यालयात किंवा वेबसाईटवर पडताळणी करून घ्यावी. पडताळणी करून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी श्री राऊत यांनी दिली.

प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी या धोरणाअंतर्गत लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे नवीन वीजजोडण्यांना गती देत कृषीपंपांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा देण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. असे सांगितले. वीजखांबापासून 200 मीटरपर्यंत लघुदाब, 200 ते 600 मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे तर 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषीपंपाची वीजजोडणी सौर कृषीपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषीपंपांना वीज खांबापासून सर्व्हीस वायरद्वारे 30 मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर 200 मीटरपर्यंत एरीयल बंच लघुदाब वीज वाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल. यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपाच्या वीजजोडण्या एका वर्षाच्या आत देण्यात येतील, असेही श्री असिम गुप्ता यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली 20, : सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा यासाठी आयुष्मान भारत या योजनेची सुरूवात केंद्र शासनाने 2018 मध्ये केली. यातंर्गत देशभरात 50 हजाराहून अधिक आयुष्मान भारत आरोग्य व कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) कार्यरत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 6381 केंद्र महाराष्ट्रात आहेत.

महाराष्ट्रात असणारी 6381 आरोग्य व कल्याण केंद्रांमध्ये 4117 सहायक आरोग्य केंद्र आहेत. ही दुर्गम  तसेच ग्रामीणपातळीवर कार्यरत आहेत. 1825 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून ही निमशहरी भागात कार्यरत आहेत. 439 शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत, जी महानगरपालिका असणाऱ्या भागात कार्यरत आहेत. ही आरोग्य केंद्रे आरोग्य विभागाचा कणा असून या केंद्राच्या माध्यमातून राज्यात नियमित प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान केली जाते.

आरोग्य आणि कल्याण केंद्राच्या माध्यमातून लोकांना सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान केली जाते. याअंतर्गत माता, नवजात अर्भके, पौगंडावस्थेतील पोषण, संसर्गजन्य रोगांचे नियंत्रण यासाठी ही केंद्र कार्यरत आहेत. यासोबतच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी प्लॅटफॉर्मच्या अंमलबजावणीचेही एचडब्ल्यूसी काम पाहते. यामध्ये रूग्ण-ते-डॉक्टर, ओपीडीची सेवा, डॉक्टर-ते डॉक्टर टेलिकन्सलटेशनची सेवाही पुरविण्यात येते.

कोविड-19 च्या महासाथीच्या काळात एचडब्ल्यूसीने महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली आहे. गावपातळीपर्यंतचे आरोग्य विभागाचे नियोजन, देखरेख, प्रक्रियेची साखळी यामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे हे शक्य होऊ शकले, असे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.हर्षवर्धन यांनी अभिनंदन करतांना व्यक्त केले. या महासाथीच्या परिस्थितीत लाखो लोकांना आवश्यक सेवा दिल्याबद्दल आघाडीचे आरोग्य कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी आणि आशा सेविकांचे विशेष आभार केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांनी मानले. कोविडच्या परिस्थितीत त्यांचे योगदान अनुकरणीय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

एचडब्ल्यूसीच्या माध्यमातून संपर्क ट्रेसिंग, समुदायाचे निरीक्षण करणे, रूग्णांची लवकर ओळख पटवणे या सारख्या बाबींमध्ये मदत झाली आहे. यासह नवजात बालके, वृद्ध आणि इतर आजार असणाऱ्या गटांच्या संरक्षणासाठी, आवश्यक त्या आरोग्य सेवा या काळात या केंद्रामार्फत प्रदान करण्यात आल्या आहेत.

नाशिक, दि. 20 : आधारभूत हमीभाव योजनेंतर्गत धान खरेदीचा शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. शेतकऱ्यांना या केंद्राजवळ लागणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा देखील लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, असे प्रतिपादन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केले.

पेठ तालुक्यातील करंजळी येथे आधारभूत हमीभाव योजनेंतर्गत धान खरेदी केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवळ बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक तथा आमदार सुनील भुसारा, जिल्हा परिषद सदस्य भास्कर गावित, आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक जयराम राठोड, उपव्यवस्थापक रोहित बनसोडे, तहसीलदार संदीप भोसले आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.झिरवाळ म्हणाले, शेतकरी शेतात अन्न धान्य पिकवतो, त्या शेतमालाला मिळणाऱ्या भावाला चढ उतार असतात; परिणामी शेतकऱ्याचे नुकसान देखील होण्याची शक्यता असते. मात्र, आधारभूत हमीभावामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव तर मिळणारच आहे; पण त्यासोबत शेतमालाची विक्री करून मिळणारे पैसे संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. महामंडळ आधारभूत हमीभावापेक्षा कमी दराने धान खरेदी करणार नाही तसेच शेतकऱ्यांनीही इतर व्यापाऱ्यांना विक्री करताना हमीभावपेक्षा कमी दराने विकू नये; म्हणजे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असताना आदिवासी विकास महामंडळाला पुन्हा ऊर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. भात गिरण्यांचा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होत आहे. त्यासाठी सहकार विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, पेठ तालुक्यातील सहकारी सोसायट्या तसेच या संबंधित असलेल्या संस्था यांसोबत चर्चा करून वरिष्ठ स्तरावर निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.

कोरोनामुळे विकासकामांची गती कमी झाली; मात्र राज्य शासन आता हळूहळू सर्वच स्तरावर विकासकामे सुरू करत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी जरी झालेला असला तरी देखील पूर्णतः नायनाट झालेला नाही. त्यामुळे सर्वांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्हा प्रशासन यंत्रणा त्यादृष्टीने पूर्णतः तयारीत असल्याचेही श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

पदाचे नाव :- मोटार व्हेईकल मेकॅनिक (५ जागा)

पात्रता : जड वाहनाचा परवाना (लायन्सस)

पदाचे नाव :- टिनस्मिथ (३ जागा)

शैक्षणिक पात्रता : ८ वी उत्तीर्ण आणि संबंधित पदाचा १ वर्षाचा अनुभव किंवा शासनमान्य टेक्निकल इन्स्टिट्यूटचे सर्टीफिकेट

पदाचे नाव :- पेंटर (२ जागा)

शैक्षणिक पात्रता : ८ वी उत्तीर्ण आणि संबंधित पदाचा १ वर्षाचा अनुभव किंवा शासनमान्य टेक्निकल इन्स्टिट्यूटचे सर्टीफिकेट

पदाचे नाव :- टायरमन (१ जागा)

शैक्षणिक पात्रता : ८ वी उत्तीर्ण आणि संबंधित पदाचा १ वर्षाचा अनुभव किंवा शासनमान्य टेक्निकल इन्स्टिट्यूटचे सर्टीफिकेट

पदाचे नाव :- ब्लॅकस्मिथ (१ जागा)

शैक्षणिक पात्रता : ८ वी उत्तीर्ण आणि संबंधित पदाचा १ वर्षाचा अनुभव किंवा शासनमान्य टेक्निकल इन्स्टिट्यूटचे सर्टीफिकेट

वयोमर्यादा :- ३० वर्षे (मागासर्गीय उमेदवारांसाठी सवलत)

आवेदन पाठविण्याचा पत्ता :- THE SENIOR MANAGER, MAIL MOTOR SERVICE, 134-1, SUDAM KALU AHIRE MARG, WORLI, MUMBAI-400018

आवेदनाची अंतिम तारीख :- २१ डिसेंबर २०२०

अधिक माहितीसाठी :- https://bit.ly/3nGw4s6

मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थेतील नववी ते अकरावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तथापि, शाळा सुरू करत असताना स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेऊनच शाळा सुरू कराव्यात. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यातील शाळा सुरू करत असताना स्थानिक जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांनी विचार विनिमय करूनच विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व शैक्षणिक हित जपूनच निर्णय घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

या आदेशानुसार राज्यातील शाळा सुरू होण्याच्या दृष्टीने स्थानिक प्रशासनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी या संदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सुचना दिल्या आहेत. प्रत्यक्ष वर्ग सुरू झाले नाही तरी ऑनलाईन शिक्षण पद्धती चालूच राहणार आहे. कोरोनाच्या महामारीच्या संकटात विद्यार्थी व शिक्षकांचे आरोग्य जपण्यासाठीच शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले

मुंबई, -: लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे नवीन वीजजोडण्यांना गती देत कृषिपंपांना दिवसा ८ तास वीजपुरवठा तसेच थकबाकी वसुलीसाठी जुन्या देयकांची दुरुस्ती मोहीम राबवून व्याज व दंड माफ करून केवळ मूळ थकबाकी भरण्याची सवलत दिली जाणार आहे. तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसह ग्रामपंचायतीला आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याची योजना राज्याच्या कृषिपंप वीज धोरण २०२० मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या कृषिक्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी (दि.२०) व्यक्त केला.

मुंबई, मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात झालेल्या पत्रपरिषदेत ऊर्जा विभागाने तयार केलेल्या कृषिपंप वीज धोरण-२०२० ची माहिती देताना ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. असीमकुमार गुप्ता यांची उपस्थिती होती.

ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी सांगितले की, कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे कृषिपंप वीजजोडण्या देण्यात येतील. वीजखांबापासून २०० मीटपपर्यंत लघुदाब, २०० ते ६०० मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) तर ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषिपंपांची वीजजोडणी सौर कृषिपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषिपंपांना वीजखांबापासून सर्व्हीस वायरद्वारे ३० मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर तर २०० मीटरपर्यंत एरीयल बंच लघुदाब वीजवाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल. यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या एका वर्षाच्या आत देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

समर्पित वितरण सुविधेनुसार (डीडीएफ) कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडणीचा खर्च वीजग्राहकांनी स्वतः केल्यास ६०० मीटरपर्यंतच्या वीजजोडण्यांच्या खर्चाचा परतावा वीजबिलांमधून देण्यात येणार आहे. मात्र ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील खर्चास हा परतावा मिळणार नाही. सोबतच ज्या वीजग्राहकांनी पारंपरिक वीजजोडणी थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करून कायमस्वरुपी खंडित केल्यास त्यांना सौर कृषिपंपाची नवीन वीजजोडणी घेता येईल, असे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी सांगितले. गेल्या २०१८ या वर्षापासून पारंपरिक पद्धतीने लघुदाब वाहिन्यांद्वारे कृषिपंपांसाठी नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया बंद आहे. सद्यस्थितीत या प्रकारातील ६१४८३ वीजजोडण्या कोटेशनची रक्कम भरून प्रलंबित आहेत तर १ लाख ६७ हजार ६९९ वीजजोडण्यांचे अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. सोबतच सौर कृषिपंपामध्ये रक्कम भरून ३९ हजार ९०७ तर अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत १ लाख २ हजार वीजजोडण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व वीजजोडण्यांची प्रक्रिया सुरु करण्यासोबतच उच्चदाब वितरण प्रणालीमधून (एचव्हीडीएस) सुरु असणारी कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी दिली. 

राज्यातील कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे मार्च २०२० अखेर ३७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातच शासनाकडून २०१२ पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही. सप्टेंबर २०२० पर्यंत वसुलीची कार्यक्षमता एक टक्क्यांपेक्षा कमी एवढी अत्यल्प आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याच्या योजनेला तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली असून लघु व उच्चदाब तसेच जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. यामध्ये सर्वप्रथम ग्राहकांच्या वीजबिलाविषयी काही तक्रारी असतील वीजबिले दुरूस्त करण्यात येतील. गेल्या ५ वर्षांपर्यंतची देयके तपासण्याची व दुरुस्त करण्याची राज्यव्यापी मोहीम सुरु करण्यात येणार आहे. पाच वर्षांपर्यंतच्या वीजदेयकांवरील विलंब शुल्क आकार १०० टक्के माफ करण्यात येईल व थकबाकीवर १८ टक्केपर्यंत व्याज न आकारता महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील सरासरी व्याजदर आकारण्यात येईल. पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील दंड व व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. यासोबतच ग्रामपंचायतींना ही वसुली करण्यासाठी प्रतिबिल ५ रुपये तसेच चालू वीजबिलासाठी वसुली रकमेच्या २० टक्के आणि थकबाकीच्या रकमेसाठी ३० टक्के रक्कम मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. यासोबतच कृषिक्षेत्रातील सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाय या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.

मुंबई, दि. २० : कर्तव्य बजावताना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने मृत्यू झालेल्या ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीच्या विविध पदावरील १७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची विमा रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, कोरोना संकटकाळात ग्रामीण पातळीवरील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्त्या, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, सीएससी कंपनीचे केंद्र चालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचारी, कामगार, जिल्हा परिषद कर्मचारी यांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले होते. हे सर्व कर्मचारी कोरोना संक्रमण काळात ग्रामीण भागातील संक्रमण रोखण्यासाठी जीवाची बाजी लावून काम करत होते. लोकांमध्ये जावून जनजागृती करत होते. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अभियानाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये या कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. गृहभेटी करणे, ऑक्सीमीटर-थर्मामीटर आदींच्या सहाय्याने लोकांची तपासणी करणे अशी विविध कामे करताना कर्तव्यावर असताना दुर्दैवाने काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात येत आहे, असेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

प्राप्त प्रस्तावांपैकी मुकेश वणवे, रोजंदारी मजुर (जि. भंडारा), बाळासाहेब वैराळ, ग्रामविकास अधिकारी (जि. अहमदनगर), रमेश गोळे, ग्रामपंचायत कर्मचारी (जि. पुणे), श्रीराम गवारे, ग्रामविकास अधिकारी (जि. ठाणे), बबन तरंगे, शिपाई कम क्लार्क (जि. पुणे), मारुती पारींगे, वाहन चालक (जि. रायगड), राहूल कांबळे, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी (जि. सांगली), नरेंद्र बावा, ग्रामविकास अधिकारी (जि. जळगाव), प्रकाश सोनवणे, ग्रामविकास अधिकारी (जि. पुणे), लक्ष्मण टिपुगडे, नळ पाणीपुरवठा कर्मचारी (जि. कोल्हापूर), सुनील शेंडे, विस्तार अधिकारी (जि. नागपूर), सतीश फेरन, ग्रामपंचायत कर्मचारी (जि. अमरावती), संतोष धाकड, ग्रामसेवक (जि. अमरावती), परशुराम बढे, ग्रामपंचायत कर्मचारी (जि. पुणे), दिलीप कुहीटे, विस्तार अधिकारी (जि. नागपूर), सुभाष गार्डी, शिपाई (परिचर) (जि. सातारा), आणि प्रशांत अहिरे, ग्रामसेवक (जि. अहमदनगर) या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्य बजावताना कोरोनाने दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 50 लाख रुपये इतकी विमा कवच मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच जिल्ह्याचे पालकमंत्री किंवा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते मदतीचे वितरण करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

घरातील कमावती व्यक्ती गमावल्याने संकटात सापडलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या संकटकाळात मदत देण्याचा हा प्रयत्न आहे. याशिवाय कर्तव्य बजावताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या इतर अधिकारी, कर्मचारी यांच्या वारसांना विमा कवच मदत मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपर्यंत पाठविण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मुंबई-दिवाळीनंतर कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक पुन्हा झाल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून (23 नोव्हेंबर) मुंबई महापालिका क्षेत्रातील एकही शाळा सुरू होणार नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत मुंबईतील सर्व सरकारी, खासगी शाळा बंदच राहणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी दिली आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून बृह्नमुंबई महापालिकेने हा निर्णय घेतला.

राज्यामध्ये 23 नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू होणार आहेत. मात्र मुंबईसह राज्यातील कोरोनाचा धोका अजूनही कमी झालेला नाही. सर्व दैनंदिन व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू झाले आहेत. रस्त्यांवरील गर्दीही वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनाचा धोका जास्त वाढला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णसंख्येतही वाढ होताना दिसत आहे. मुंबईतही करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बृह्नमुंबई महापालिकेने आपल्या हद्दीतील शाळा बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी यासंदर्भातील आदेश काढला आहे. यामुळे येथील शाळा थेट पुढच्या वर्षी म्हणजेच 31 डिसेंबरनंतरच उघडणार आहेत.

मार्च महिन्यापासून राज्यातली शाळा कॉलेज हे बंद आहेत. सर्व काही ऑनलाइन सुरू आहे. लॉकडाऊननंतर सर्व व्यवहार हळुहळू पूर्वपदावर आले आहेत. दरम्यान दिवाळीची गर्दी आणि नागरिकांचा निष्काळजीपणा यामुळे पुन्हा कोरोनाची दुसरी लाट येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शाळा 31 डिसेंबरनंतर सुरू करण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बायडेन यांनी निडवणुका जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा पराभव न स्वीकारणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फटकारले आहे. बायडेन यांनी ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात बेजबाबदार राष्ट्राध्यक्ष असे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले – पराभूत होऊनही जिद्दीवर अडलेले ट्रम्प देशाच्या लोकशाहीला नुकसान पोहोचवत आहेत. याच काळात जॉर्जियामध्ये झालेल्या रिकाउंटमध्ये बायडेन यांनी विजय मिळवला आहे. एका रिपोर्टनुसार, बायडेन यांना आतापर्यंत 8 कोटी पॉपुलर वोट म्हणजेच जनतेचे मत मिळाले आहेत.

देशाविषयी चुकीचा संदेश देत आहेत ट्रम्प
गुरुवारी एका कार्यक्रमादरम्यान बायडेन यांनी निवडणुक जिंकल्यानंतर ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला. या दरम्यानही बायडेन यांनी चुकीच्या शब्दांचा वापर केला नाही, जे आतापर्यंत ट्रम्प त्यांच्या विरोधात वापरत आले आहेत. बायडेन म्हणाले – नुकत्याच ज्या निवडणुका झाल्या, त्यामध्ये अमेरिकेच्या नागरिकांनी आपला दृष्टीकोण स्पष्ट केला. ट्रम्प निवडणूक हारले आहेत. मात्र ज्या प्रकारे ते वागत आहेत, यावरुन स्पष्ट होते की, ते अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात बेजबाबदार राष्ट्राध्यक्ष सिद्ध होत आहे. एक देश म्हणून अमेरिकेचा जगात चुकीचा संदेश जात आहे.

आता काय करत आहेत ट्रम्प
बायडेन यांनी प्रश्न केला – आता राष्ट्राध्यक्ष काय करत आहे? ज्या प्रकारे गोष्टी समोर येत आहेत, त्यावरुन स्पष्ट होते की, ते जबाबदार दिसत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीचे काही सिद्धांत असतात, मात्र ते जे कामे करत आहेत किंवा जे करण्याविषयी विचार करत आहेत, या गोष्टींना आपण कायदेशीररीत्या योग्य मानू शकतो का. एक लोकशाही देश म्हणून आपली जबाबदारी आहे की, आपण जगाला योग्य संदेश द्यावा. हे सांगा की, लोकशाही काय असते आणि कशाप्रकारे काम करते.

बायडेन यांचा इशारा कुणाकडे
राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांचे निकाल येऊन 17 दिवस झाले आहेत. बायडेन जवळ 309 इलेक्टोरल वोट्सचे समर्थन आहे. निवडणुका बायडेन यांनी जिंकल्या हे स्पष्ट आहे. विजयासाठी त्यांना केळव 270 इलेक्टोरल वोट्सची गरज होती. तरीही ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थक एका पाठोपाठ एक राज्यांमध्ये निवडणुकांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करत केस दाखल करत आहेत. त्यांनी सर्व काही स्पष्ट होऊही अजुनही पराभव स्वीकारलेला नाही. बायडेन यांनी गुरुवारी या कायदेशीर प्रकरणाकडे इशारा केला आणि स्पष्ट केले की, याचा निकाल कधीच ट्रम्प यांच्या पक्षाकडून नसेल.