मुंबई, दि. 16 :- “राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयानं बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या लढाईत आदरणीय शरद पवार साहेबांनी लक्ष घातलं. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या नेत्यांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही लढाई ध्येयनिष्ठेनं, संपूर्ण ताकदीनं लढली. या लढाईत सहभागी सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वशक्तिनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिलं. त्यातून मिळालेलं हे यश राज्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करेल,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.
बैलगाडा शर्यती आता राज्यात पुन्हा सुरु होतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सर्व अटी, नियमांचं पालन करण्याचं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असलं तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई : बैलगाडा शर्यंतीवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या पशूधनाची जीवापाड सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणजचे बळीराजाचे आपल्या सर्जा-राजावरील प्रेमच जिंकले, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. आपली संस्कृती आणि परंपरा टीकवून ठेवणाऱ्या या शर्यंतीसाठी अखेरपर्यंत चिवटपणे लढा देणाऱ्या पशूप्रेमींचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे.
मुख्यमंत्री या संदेशात म्हणतात, बैलगाडा शर्यत ही पशूपालक आणि पशूधनावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या बळीराजाची पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे. आपल्या संस्कृतीत पशूधनालाही दैवताचे स्थान आहे. यातून पशूधनाचे जतन, संवर्धनाचाही विचार केला गेला आहे. शर्यंतीमधून या सगळ्या बाबींना प्रोत्साहन मिळत असे. शर्यंती सुरू व्हाव्यात यासाठी दीर्घ असा आणि चिवटपणे लढा द्यावा लागला. त्यामागेही बळीराजाचे आपल्या पशूधनावरील प्रेमाचे बळच होते. शर्यती, असोत किंवा नसोत, आपले पशूपालक या पशूधनाची पोटच्या लेकरांप्रमाणे काळजी घेतात, हे सर्वांनाच माहित होते. आता शर्यती सुरु होतील, त्यामधून आपल्या लोकपरंपरेचे आणि पशूधनाचे वैभवही सगळ्यांना पाहता येईल.
शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात, पण त्यामध्ये गैर प्रकार आणि पशूधनाचा कदापीही छळ होऊ नये. त्याबाबत घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी केले आहे.
मनसेच्या धडाडीच्या नेत्या रुपाली पाटील यांचा अजित पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीत प्रवेश!
मुंबई- पुणे महापालिकेतील चुकीच्या कारभारावर आणि अधिकाऱ्यांवर अंकुश आणि आपला दरारा रुपाली पाटील ठेवतील त्या मला माझ्या सुप्रिया सारख्या बहिणीसारख्या आहेत . मनसेतून त्या राष्ट्रवादीत आल्या तरी इथे जुना नवा असा भेद होणार नाही धनंजय मुंडे सारख्या नेत्याला त्याच्या कर्तुत्वाची दखल घेऊन विरोधीपक्षनेते पद देण्यात आलेय . रुपाली पाटलांचा राष्ट्रावादिठी योग्य सन्मान होईल अशी ग्वाही देत आज राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत रुपाली पाटील आणि त्यांच्या अनेक महिला कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादीत प्रवेश दिला
मनसेतून राजीनामा दिल्यानंतर रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत रुपाली ठोंबरे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या. “रुपाली ताईंना माननारा मोठा वर्ग आहे. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे लोक त्यांना मानतात. त्यांच्यामुळे पुणे शहर पुढे जाईल, महिलांचा विकास होईल,” असं अजित पवार यावेळी म्हणाले. रुपाली ठोंबरे आणि इतर कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचं अजित पवारांनी राष्ट्रवादीत स्वागत केलं.
मी ज्या पद्धतीने आधी लोकांसाठी काम करत होते, त्याच पद्धतीने मी राष्ट्रवादीत आल्यानंतरही लोकांसाठी काम करने, असा शब्द यावेळी रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी दिला. अजित पवारांनी दिलेल्या हिमतीमुळे मला राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याची प्रेरणा मिळाली, असं त्यांनी सांगितलं. “मनसेत असताना सतत पालकमंत्री अजित पवारांची भेट का घेते, अशी विचारणा व्हायची. पालकमंत्री म्हणून अजित पवार खूप चांगलं काम करत आहेत. मी ज्या कामांसाठी आतापर्यंत अजित पवारांची भेट घेतली, ती सर्व कामे त्यांनी कायदेशीररित्या पूर्ण केली,” असं रुपाली ठोंबरे म्हणाल्या.माझ्याच पूर्वीच्या पक्षातील काही लोकांना मला राष्ट्रवादीत पाठवायचे होते, असं रुपाली ठोंबरे यांनी यावेळी सांगितलं.
आज शरद पवार साहेबांना आशीर्वाद देऊ शकतील असे ‛हात’ नाहीत व पवार साहेब झुकून नमस्कार करतील असे ‛पाय’ दिसत नाहीत ; हो म्हणूनच ठरलंय ! या वटवृक्षाच्या सावलीत महाविकास आघाडीत स्थिरावणार …@NCPspeaks@ShivSena@INCIndia
रुपाली पाटील यांनी याबाबतच आज भल्या सकाळीच एक सूचक ट्विट केलं आहे. “आज शरद पवार साहेबांना आशीर्वाद देऊ शकतील असे ‘हात’ नाहीत व पवार साहेब झुकून नमस्कार करतील असे ‘पाय’ दिसत नाहीत; हो म्हणूनच ठरलंय! या वटवृक्षाच्या सावलीत महाविकास आघाडीत स्थिरावणार…”, असं ट्विट रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केलं आहे. ट्विटमध्ये पाटील यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलला देखील टॅग केलं आहे. विशेष म्हणजे, राज ठाकरे पुणे दौऱ्यावर असतानाच पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. आता याबाबतच्या अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिल्यानंतर आता अवघ्या महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा धुरळा उडणार आहे. न्या. बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. यासाठी कोर्टात आणि सरकारकडे अनेकांनी पाठपुरावा केला होता. अखेर या पाठपुराव्याला आता यश आले आहे.
आज सुप्रीम कोर्टात न्या. खानविलकर, न्या. रविकुमार आणि न्या. माहेश्वरी या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर बैलगाडा शर्यतीबाबत सुनावणी करण्यात आली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली.
नियमांचे पालन करणार राज्य सरकारने बैलगाडा सशर्त सुरू करण्यासाठी जोर लावला होता. याला आता सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिल्यानंतर बैलगाडा चालक, मालक, शेतकरी वर्गातून याचे स्वागत करण्यात येत आहे. याचा पाठपुरावा करणारे विद्यमान खासदार आणि अभिनेते अमोल कोल्हे,माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, यांसह राज्य सरकारमधील विविध मंत्री यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जी सशर्त परवानगी दिली आहे, त्या नियमांचे पालन होईल, अशी ग्वाहीही देण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिल्यानंतर राष्ट्रवादीचे विद्यमान खासदार अमोल कोल्हे,शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव, मंत्री सुनील केदार, दिलीप वळसे-पाटील, चंद्रकांत पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या आहेत नियमावली
या निर्णायानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार आहे. त्यामुळे आर्धी लढाई राज्याने जिंकली.
कोर्टाने घालून दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून शर्यती योजनेला परवानगी
बैलगाडा शर्यतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
शर्यती दरम्यान बैलांना क्रुरतेने वागणूक दिली जाणार नाही.
नवी दिल्ली- लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांनी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी (COSC) चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. त्यांना देशाचे नवे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) बनवले जाईल, असे अंदाज बांधले जात होते. परंतु या दरम्यान बुधवारी त्यांच्याकडे COSC चे पद सोपवण्यात आले. 8 डिसेंबर रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात देशातील पहिले CDS जनरल बिपिन रावत यांच्या अकाली निधनानंतर तिन्ही सेवांच्या प्रमुखांचा समावेश असलेल्या समितीचे अध्यक्षपद रिक्त होते.नवीन सीडीएसबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. परंतु जनरल नरवणे हे तिन्ही सेवेतील सर्वात वरिष्ठ प्रमुख असल्यामुळे COSC चे अध्यक्ष बनले आहेत आणि त्यामुळे पुढील CDS होण्याचा त्यांचा दावा बळकट झाला आहे.IAF प्रमुख एअरचीफ मार्शल व्हीआर चौधरी यांनी 30 सप्टेंबरला, तर नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर. हरी कुमार यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. याउलट जनरल नरवणे यांना लष्करप्रमुख होऊन जवळपास दोन वर्षे झाली आहेत. 61 वर्षीय जनरल नरवणे यांनी 31 डिसेंबर 2019 रोजी जनरल बिपिन रावत यांच्या निवृत्तीनंतर आणि देशातील पहिले CDS म्हणून प्रमोशननंतर लष्करप्रमुख (COAS) म्हणून पदभार स्वीकारला होता.
COSC म्हणजे काय आणि अध्यक्षाची नेमणूक कशी केली जाते COSC ही तीन सेवांच्या प्रमुखांचा समावेश असलेली एक समिती आहे, जी तीन सेवांमध्ये ऑपरेशन्स आणि इतर समस्यांबाबत समन्वय राखण्यासाठी काम करते. सीडीएस पद निर्माण होण्यापूर्वी जी परंपरा होती, त्याच जुन्या परंपरेनुसार जनरल नरवणे यांना सीओएससीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. या परंपरेनुसार, तिन्ही सेवांच्या प्रमुखांपैकी सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्याची COSC चेअरमन म्हणून नियुक्ती करण्यात येत होती.
देशाचे पहिले CDS जनरल बिपिन रावत यांचे 8 डिसेंबर रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात दुःखद निधन झाले होते. यावेळी ते आपली पत्नी आणि 12 इतर लष्करी अधिकाऱ्यांसह तामिळनाडूच्या कुन्नूरमध्ये एका कार्यक्रमात जात होते. त्यांचे MI-17V5 हेलिकॉप्टर लँडिंग साइटच्या अवघ्या 7 किमी आधी अचानक जंगलात पडले. या अपघातात जनरल रावत, त्यांची पत्नी आणि अन्य 11 अधिकारी जागीच शहीद झाले होते. तर एकमेव जखमी ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंह यांचा 8 दिवसांच्या उपचारानंतर बुधवारी रुग्णालयात मृत्यू झाला.
अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईमध्ये १५० पेक्षा जास्त यकृत प्रत्यारोपणे (लिव्हर ट्रान्सप्लांट्स) यशस्वीपणे करण्यात आली असून आणि लहान मुलांवरील यकृत प्रत्यारोपणासाठी प्रगत केंद्र म्हणून हे ओळखले जाते
नवी मुंबई-: २२ वर्षांच्या प्रियंका सेलने आपल्या वडिलांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपल्या यकृताचा एक भाग दान केला. श्री. दिलीप सेल मुंबई पोलीस (मालाड पोलीस स्टेशन) मध्ये पीएसआय आहेत, ज्यांचे अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईमध्ये यकृत प्रत्यारोपण केले गेले. ते पूर्णपणे बरे झाले आणि प्रत्यारोपणानंतर काही महिन्यांच्या आत त्यांना पोलीस सब इन्स्पेक्टरचे प्रमोशन देखील मिळाले.
आज अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईने त्यांची हृदयस्पर्शी केस स्टडी, लिव्हर ट्रान्सप्लांट सर्जरीमध्ये होत असलेली नवनवीन प्रगती आणि यावेळी उपस्थित रुग्णांच्या प्रत्यारोपणानंतरच्या जीवनाबाबत चर्चा करण्यासाठी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.
अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईने पश्चिम भारतामध्ये १५० हुन जास्त यकृत प्रत्यारोपणे केली आहेत आणि खूप जास्त उच्च यश दरअसलेले, लहान मुलांमधील यकृत प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत ‘सेंटर ऑफ एक्सेलन्स‘म्हणून हे ओळखले जाते. यावेळी तज्ञांनी कोविडच्या आधी आणि नंतरच्या काळात झालेल्या यकृत प्रत्यारोपणाच्या काही उल्लेखनीय केसेस आणि सर्जरीमध्ये घडून आलेल्या नवीन प्रगतीबाबत चर्चा केली. यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी झालेले रुग्ण दीर्घकाळपर्यंत आपले आयुष्य जगू शकतात ही बाब गेल्या काही वर्षांपासून स्पष्टपणे दिसून येत आहे, पण तरीही या क्षेत्रात अजून बऱ्याच सुधारणा होणे गरजेचे आहे.
अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे कन्सल्टन्ट – एचपीबी आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट सर्जरी डॉ. विक्रम राऊत यांनी सांगितले, “रुग्ण यकृत प्रत्यारोपण करवून घेऊन, सामान्य व्यक्तीप्रमाणे हॉस्पिटलमधून घरी परत जाताना पाहून खूप आनंद होतो. आम्ही अशा कितीतरी केसेस पाहिल्या आहेत ज्यामध्ये रुग्ण जिवंत राहू शकेल याची शक्यता खूपच कमी होती, त्यानंतर त्यांचे प्रत्यारोपण केले गेले आणि मग ते स्वतःचे सर्वसामान्य आयुष्य खूपच उत्तम प्रकारे जगत आहेत. आपल्यासोबत आज श्री. दिलीप सेल आहेत, ते एक पोलीस अधिकारी आहेत आणि इथे अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईमध्ये त्यांचे यकृत प्रत्यारोपण करण्यात आले होते. सर्जरी यशस्वी झाली, त्यानंतर त्यांनी आपले सामान्य जीवन जगायला सुरुवात केली आणि काही महिन्यांच्या आत त्यांना नोकरीमध्ये प्रमोशन देखील मिळाले. आमची अजून एक चाईल्ड पीडियाट्रिक लिव्हर ट्रान्सप्लांट रेसिपियन्ट आहे जिने तिच्यासमोरील आव्हानांशी झुंज दिली आणि ती पुन्हा शाळेत देखील जाऊ लागली. आम्हाला हे सांगताना खूप आनंद होत आहे की ती आज एक निरोगी जीवन जगत आहे.”
यकृत प्रत्यारोपणानंतर आपले सर्वसामान्य जीवन जगत असलेले पोलीस सब इन्स्पेक्टर – मालाड पोलीस स्टेशन श्री. दिलीप सेल यांनी सांगितले, “मला यकृताचा आजार बऱ्याच काळापासून त्रास देत होता. दुर्भाग्याची बाब म्हणजे मला हेपेटायटिस बी आणि कोविड-१९ चे देखील निदान केले गेले. जेव्हा डॉ विक्रम राऊत यांनी यकृत प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला तेव्हा माझी शूर मुलगी पुढे आली आणि तिने आपल्या यकृताचा हिस्सा दान करून माझा जीव वाचवला. आता मी माझे सर्वसामान्य आयुष्य जगतो आहे, इतकेच नव्हे तर, मला काही महिन्यांच्या आत प्रमोशन देखील मिळाले. डॉ विक्रम राऊत यांनी मला जीवन जगण्याची दुसरी संधी मिळवून दिली.”
अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे कन्सल्टन्ट – हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. अमेय सोनवणे यांनी सांगितले, “जीव वाचवण्यासाठी अवयव प्रत्यारोपणाची वाट पाहत असलेल्या रुग्णांची संख्या उपलब्ध अवयव दात्यांच्या संख्येपेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे आणि अवयव प्रत्यारोपणाची आवश्यकता वाढत आहे. जिवंत दात्याकडून यकृत प्रत्यारोपण करणे सुरक्षित आहे. कोविडमुळे प्रत्यारोपण क्षेत्रासमोर अनेक मोठी आणि गंभीर आव्हाने उभी राहिली पण आमच्या हॉस्पिटलने त्यांच्यावर यशस्वीपणे मात केली. आम्ही कोविड काळात अनेक लिव्हर ट्रान्सप्लांट्स केली आणि त्यांचे खूप चांगले परिणाम दिसून आले. भारतात पहिले यशस्वी बाल व वयस्क यकृत प्रत्यारोपण अपोलो हॉस्पिटल्समध्ये नोव्हेंबर १९९८ मध्ये करण्यात आले होते. भारतात वेगवेगळ्या प्रत्यारोपणांचा ९०% जास्त यश दर नोंदवणारे अपोलो हॉस्पिटल्स अवयव प्रत्यारोपण केंद्र (ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सेंटर) केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील रुग्णांसाठी गुणवत्ता आणि आशेचा दीपस्तंभ बनले आहे.”
अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे सीओओ आणि युनिट हेड श्री. संतोष मराठे म्हणाले की, “अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप आपले सर्वोत्तम, अनुभवी डॉक्टर्स आणि अत्याधुनिक व सर्वात प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या पायाभूत संरचनेसह भारतात सहज उपलब्ध होऊ शकतील अशा व किफायतशीर, जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात मापदंड स्थापित करण्यात सर्वात आघाडीवर आहे. अपोलो हॉस्पिटल्सच्या ऑर्गन ट्रान्सप्लांट टीममध्ये देशातील काही सर्वश्रेष्ठ व अनुभवी ट्रान्सप्लांट सर्जन्स आहेत. याठिकाणी रुग्ण अशा पर्यायांचा व परिणामांचा लाभ घेऊ शकतात जे जगातील सर्वोत्तमाच्या तोडीचे आहेत.”
अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई महाराष्ट्रात दक्षिण मुंबई, औरंगाबाद, पुणे आणि नाशिकसह राज्यातील इतर भागांमध्ये प्रमुख यकृत प्रत्यारोपण क्लिनिक्स सुरु करत आहे.”
पुणे, दि. १५ : मनसे ची वाघीण म्हटली जाणारी प्रदेश उपाध्यक्ष रुपाली पाटील यांनी आपल्या मनसेचा राजीनामा दिल्यानंतर काळ रात्रीच मनसेचे शहर अध्यक्ष ,नगरसेवक वसंत मोरे यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली . वसंत मोरे यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सोबत स्वतः व मनसेचे नगरसेवक साईनाथ बाबर यांच्या सोबतचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोवर त्यांनी ‘जब हम दो साथ खडे तो सबसे बडे , अजून तात्या आणि साई भक्कम उभे आहेत’ असे म्हटले आहे. सध्या पुणे महानगरपालिकेत वसंत मोरे आणि साईनाथ बाबर हे दोघेच मनसेचे नगरसेवक आहेत. रुपाली पाटील यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी केलेली हि पोस्ट जास्त चर्चेत आली आहे.
मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? असा सवाल सुप्रिया सुळे केंद्राला केला आहे.
याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे.संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो,याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे.
ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली.महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण 1 अब्ज, 18 कोटी, 64 लाख, 3 हजार 770 नोंदींपैकी केवळ 1 कोटी 34 लाख 77,030 एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते.’याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो, याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
मुंबई, दि. 15 : मुळा प्रकल्पांतर्गत कालवे नूतनीकरण आणि विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम तत्काळ हाती घेण्यात यावा. त्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिले.
मुळा प्रकल्पांतर्गत विविध प्रकारच्या कामांबाबत आज जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे, जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, जलसंपदा सचिव बसवंत स्वामी, मुख्य अभियंता अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.
मुळा प्रकल्पांतर्गत कालव्याचे लायनिंग करावे, त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करावी. यासाठी नियोजन आणि वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करावा. प्रशासकीय मान्यता घेऊन पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीची मागणी करावी, अशा सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी दिल्या.
या बैठकीत मुळा प्रकल्पांतर्गत उजव्या कालव्यावरील सर्व गेट बदलणे, जायकवाडी बॅंक वॉटर मधील गावांना नागरी सुविधा पुरविणे, भातोडी तलाव मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे सोपवणे आदी मुद्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीस नाशिकचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि लाभ क्षेत्र विकास विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले. यावेळी जलसंपदा विभागाच्या उपसचिव पौर्णिमा देसाई, अवर सचिव प्रांजली ठोमसे तसेच जलसंधारण आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते
मुंबई, दि. 15 : केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर केंद्र पुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र अद्यापपर्यंत वाहतूक भत्ता दिल्यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.
दिनांक १५.१२.२०२१ रोजीच्या काही माध्यमांमध्ये अशी बातमी देण्यात आली आहे की राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या ३०३७ शाळा बंद करणार आहेत. ही बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. कोणत्याही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती श्रीमती कृष्णा यांनी दिली आहे.
शासन निर्णय दिनांक २४.०३.२०२१ अन्वये राज्यात ३०७३ वस्त्यापासून जवळ शाळा उपलब्ध नसल्याने त्या वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता, त्यात दिनांक ०९.१२.२०२१ च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्यात वास्तविक अंतर दर्शविण्यात आले आहे.
सदर योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोहोचण्यास सहाय्य मिळत आहे. कोणतीही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सदर शासन निर्णयाचा उद्देश नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. असाच शासन निर्णय दरवर्षी निर्गमित करण्यात येत असल्याचेही श्रीमती कृष्णा यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
वशिष्टी नदीतील गाळ, बेटे काढण्याचे काम तीन टप्प्यात होणार
एकाच वेळी अनेक ठिकाणी गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात
नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक यांत्रिकी विभागाची यंत्रणा
मोठ्या मशिनरी खरेदी प्रक्रिया सुरु करण्याचे जलसंपदा विभागाला निर्देश
नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक निधी जलसंपदा विभागाला तातडीने वर्ग करण्याच्या सूचना
मुंबई, दि. १५ :- कोकणातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साठल्यामुळे त्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या पूरस्थितीचा फटका नदीकाठावरील गावांना, शहरांतील नागरी वस्त्यांना वारंवार बसत आहे. नदीकाठच्या शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. या कामासाठी आवश्यक निधी जलसंपदा विभागाला तातडीने वर्ग करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यानीं दिल्या.
कोकणातील नदीकाठच्या शहरातील पूरस्थितीसंबंधात उपाययोजना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार शेखर निकम, चिपळूण बचाव समितीचे प्रतिनिधी राजेश वाजे, शाहनवाज शाह आदी मान्यवरांसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, कोकणातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साठला असून अनेक ठिकाणी गाळाची बेटे तयार झाली आहेत. त्यामुळे नद्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. कोकणात मूळात पावसाचे प्रमाण जास्त असते. गेल्या काही वर्षात कोकणाला सातत्याने अतिवृष्टीचा फटका बसत आहे. यामुळे कोकणातील नद्यांच्या काठी पूरस्थिती निर्माण होऊन शहरे, गावातील नागरी वस्त्यांचे, नदीकाठच्या शेतजमिनींचे नुकसान होत आहे. वारंवार होणारे हे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नद्यांमधील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्ध पातळीवर करावे. त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी जलसंपदा विभागाला तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
चिपळूण शहराला असणारा पुराचा धोका टाळण्यासाठी वशिष्टी नदीतील गाळ, बेटे काढण्याचे काम तीन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. हे काम वेगाने आणि सुनियोजित पद्धतीने होण्यासाठी एकाच वेळी अनेक ठिकाणी कामांना सुरुवात करण्याच्यात सूचना देण्यात आल्या. या कामासाठी आवश्यक असणारा निधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. हे काम वेगाने पूर्ण होण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागात आवश्यक अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीची खरेदी करण्यात येणार आहे. नदीतील गाळ व त्यामुळे तयार झालेली बेटे काढल्यानंतर नदीची वहन क्षमता वाढणार असून नदीकाठच्या गावांचा, शहरांचा पुराचा धोका कमी होणार आहे.
पुणे-महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आज पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले तर ते भाजपा सहन करणार नाही.
आ. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्येच महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वातील मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही बाब या सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. पण महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाला एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि साधने दिलेली नाहीत. हे सरकार डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आता तरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी डेटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. या सरकारने असाच वेळकाढूपणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा – गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आपण याचा निषेध करतो. आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल.
त्यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या चालू असलेल्या दोन जिल्हा परिषदा, त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्या आणि १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी राखीव जागा खुल्या करून त्यांची निवडणूक नंतर घेणे आणि बाकीच्या जागांची निवडणूक चालू ठेवणे असे दोन टप्प्यात न करता सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून एकदमच घ्यावी, अशी आपली मागणी आहे.
छत्रपती शिवरायांच्या पुतळा स्मारकाचे भूमिपूजन तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे होणार लोकार्पण
पुणे-देशाचे गृहमंत्री अमित शाह येत्या रविवारी (१९ डिसेंबर) पुणे दौऱ्यावर असून गृहमंत्री शाह थेट पुणे महापालिकेत येणार असून त्यांच्या शुभहस्ते हिरवळीवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंहासनाधिष्ठ पुतळा स्मारकाचे भूमिपूजन आणि वंदनीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण होणार आहे, अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.पुणे महापालिकेच्या हिरवळीवर महापौर मोहोळ यांच्या संकल्पनेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सिंहासनाधिष्ठ पुतळा स्मारक साकारण्यात येत आहे. तर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा नवीन इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ बसविण्यात येत आहे. हे दोन्ही कार्यक्रम गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते येत्या रविवारी दुपारी ३ वाजता संपन्न होणार आहेत.याबाबत माहिती देताना महापौर मोहोळ म्हणाले, ‘दोन्ही कार्यक्रमास केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची विशेष उपस्थित राहणार असून गृहमंत्री शाह हे स्वतः महापालिकेत येत असल्याचा विशेष आनंद आहे.’हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि वंदनीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन्ही महापुरुषांनी आपणा सर्वांनाच दिशा दिलेली आहे. दैनंदिन जीवनात काम करत असताना या दोन्ही महापुरुषांच्या वाटेवरून वाटचाल करणे, हे प्रेरणादायी आहे. म्हणूनच महापालिका म्हणून पुणेकरांसाठी काम करत असताना या दोन्ही महापुरुषांचे पुतळे असावीत, ही मनोमन इच्छा होती. जी आता पूर्णत्वास जात असताना मनस्वी समाधान आहे.’
मुंबई-ओबीसींना राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होणार नाहीत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्देश बुधवारीच दिले. यात राज्य सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ मागितला. त्यानंतर विरोधकांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती आणि काही वेळातच राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
आज १५ डिसेंबर २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करणार. १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार . (ग्रामविकास विभाग)
• महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात मुद्रांक शुल्काबाबत सुधारणा करून महसुली उत्पन्नात वाढ करणार (महसूल विभाग)
• महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. कुलगुरू पदासाठी नावांची शिफारस राज्य शासन राज्यपालांना करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण)
• पुस्तकांचे गाव या योजनेचा विस्तार करणार . (मराठी भाषा विभाग)
• नगर विकास विभागात उप सचिव तथा उप संचालक, नगर रचना संवर्गाचे पद निर्माण करणार (नगर विकास विभाग)
• पैठण तालुका फळरोपवाटिका येथे मोसंबी फळपिकासाठी “सिट्रस इस्टेट” ची स्थापना करणार. (कृषि विभाग)
• कृषि विधेयके २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय. (कृषि विभाग अन्न नागरी पुरवठा )
• सहकारी संस्था कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
पुणे-कोविड च्या काळात सर्व व्यवहार बंद ठेवले,ना धंदे कोणाचे झाले ना पगार कुणाचे मिळाले ,नौकरीला अनेक जण मुकले या काळातील कर आकारणी करताना दंड आणि व्याज कसले लावता ? या काळातील कर भरण्यासाठी १२ सुलभ हप्ते सवलत द्या अन्यथा करच घेऊ नका अशी भूमिका आप ने घेऊन पुणे महापालिकेच्या लोकअदालतीत ही पुणेकरांची घनघोर निराशा झाल्याचे म्हटले आहे .
या संदर्भात आप च्या वतीने महापालिका आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे कि,’शनिवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी पुणे म.न.पाने मुख्य इमारतीमध्ये लोकअदालतीचे आयोजन केले होते.या लोकअदालतीमध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी, अनियमित बांधकामे इत्यादी विषयी म.न.पा आणि नागरिकांमधील वाद मिटवण्यासाठी प्रयोजन होते. लोकअदालतीचा हेतू तडजोडीने वाद मिटवण्याचा असतो, तथापि पुणे म.न.पा.ने आयोजित केलेल्या या लोकन्यायालयामध्ये अधिकाऱ्यांना कुठलेही तडजोड करण्याचे अधिकार बहाल केले नसल्याचे कळले. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आलेल्या नागरिकांची घोर निराशा झाली, तसेच त्यांचा वेळ आणि खर्च वाया गेला.खरे म्हणजे पुणे मनपाने कोविडच्या काळातील मालमत्ता कराबाबत एक धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते, यामध्ये दंड, व्याज माफ करून नागरिकांना सन 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठी हप्ते पाडून देणे अपेक्षित होते.असे केले असता लोकन्यायालयाची गरज भासली नसती आणि हा सर्व खेळखंडोबा झाला नसता. वास्तविक विकसक बिल्डरांकडून भोगवटा पत्र मिळायला नंतर देखील कर भरण्यास टाळाटाळ नेहमीच होत असते.बिल्डर मंडळी प्रॉपर्टीच्या असेसमेंट वर सहजासहजी सह्या करीत नाहीत, यामुळे म.न.पा चा घरपट्टी वरील महसूल बुडतो आणि विलंबित सुद्धा होतो.खरेतर मनपाने बिल्डरांना बांधकाम परवानगी देते वेळेस टॅक्स असेसमेंत वर त्यांची मान्यता घेतली तर भोगवटा पत्र निघताच टॅक्स बिलेही निघतील.अशा प्रकारच्या सुधारणा मुनिसिपल ॲक्ट मध्ये करणेस शासनास भाग पाडणे, हे आपले आद्य कर्तव्य असले पाहिजे.तसे न होता आपण सर्वसामान्य जनतेवर, छोट्या व्यापाऱ्यांवर, उद्योजकांवर कोविडच्या काळामधील देखील दंड, व्याज माफ केले नाहीत. हे अत्यंत अन्यायकारक, क्लेशकारक आहे. आम आदमी पक्ष याचा निषेध करते. आप तर्फे आपणास विनंती करण्यात येते की कोविड काळामधील सन 2020-21 आणि 2021-22 साठी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी यावरील दंड, व्याज माफ करावे व नागरिकांना ते भरण्यासाठी 12 सुलभ हप्ते पाडून द्यावेत.तसेच राज्य शासनास कर प्रणाली मध्ये वरील सुचवलेला सुधारणा करण्यास विनंती करावी. लोकन्यायालय भरवणे असल्यास, तडजोडीचे अधिकार अधिकाऱ्यांना बहाल करून मग जसा प्रपंच करावा. तसेच महापालिका भवनांमध्ये उडालेल्या गर्दी पाहता, आपण अशा प्रकारचे उपक्रम शक्यतो ऑनलाईन अथवा प्रभाग कार्यालय निहाय भरवले जावेत, ही सूचना वजा विनंती, आप तर्फे करण्यात येत आहे.
