शेतक—यांनी दोन चालू वीज बिले भरून सहकार्य करावे
उर्जामंत्री डॉ. नितिन राउत यांचे प्रतिपादन
औरंगाबाद, दि. 17 डिसेंबर 2021     महावितरण कंपनी एक ग्राहक आहे.  महावितरण कंपनी वीज निर्मिती कंपनीसह खाजगी वीज निर्मिती कडून वीज विकत घेवून सर्वस्तरातील वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा करते. अतिव्रष्टी, कोरोना व सतत वाढत असलेल्या थकबाकीमुळे 71,000 कोटी रूपयांचे महावितरण कंपनीवर थकबाकी झाली आहे. कर्जाचे हप्ते, व्याज, विकत घेतलेल्या विजेचे पैसे दिले तरच वीज विकत घेवून वीज पुरवठा करणे शक्य आहे. त्यासाठी शेतक—यांनी चालू दोन वीज बिले भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्याचे उर्जामंत्री ना. डॉ नितिन राउत यांनी केले. 
     महावितरण औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयात विभागातील लोकप्रतिनिधी सोबत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. या प्रसंगी आ. हरिभाउ बागडे, आ. प्रशांत बंब, आ. उदयसिंह राजपुत, शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष हिशाम उस्मानी, महावितरण औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ मंगेश गोंदावले, महापारेषण कंपनीचे संचालक प्रकल्प नसिर कादरी,  औरंगाबाद परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री भुजंग खंदारे यांची उपस्थिती होती.
     उर्जामंत्री डॉ नितिन राउत पुढे बोलतांना म्हणाले की, महावितरण कंपनी  महानिर्मिती कंपन्यांसह इतर खाजगी कंपन्यांकडून  करार पध्दतीने वीज विकत घेते. या विकत घेतलेल्या विजेचे दरमहा पैसे अदा करावे लागते. तसेच  ओला दुष्काळ, सतत वाढत गेलेली विजेची थकबाकी, कोरोनामुळे वाढलेली थकबाकीमुळे थकबाकीचा डोंगर  वाढतच  गेला. यामुळे राज्यात विजेची 71,000  कोटी रूपयांची थकबाकी झाली आहे.  बॅंकांच्या कर्जाचे हप्ते व व्याज, केंद्राकडून पावर  एक्सचेंजमधून  घेतलेल्या विजेचे पैसे, रोहित्र दुरूस्तीसाठी नेमलेल्या एजन्सींचे पैसे दयावे लागते. अन्यथा वीज मिळणार नाही. परिणामी  वीज पुरवठा करणे अशक्य झाले आहे. शेतक—यांना वीज बिलात सवलत देण्यासाठी  कृषी धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यात वसूल झालेल्या बिलातून त्या भागातील वीज पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी वापर करण्यात येणार आहे.  कंपनी आर्थिकद्रष्टया टिकली तरच सर्वस्तरातील वीज ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करणे शक्य होईल. त्यासाठी शेतक—यांनी चालू दोन वीज बिले भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी या प्रसंगी केले.
   या वेळी   शेतक—यांकडून  चालू एक बिल भरून घेण्यासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. राज्याकडून शेतीपंपांच्या वीज बिलासाठी विशेष आर्थिक मदत दिली तर सवलत देता येईल. अन्यथा कंपनी चालवयाची असेल तर किमान चालू दोन वीज बिले भरून घेणे आवश्यक असल्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितिन राउत यांनी प्रश्नाला उत्तर देतांना स्पष्ट केले. नादुरूस्त रोहित्र वाहतूक करून बसविण्याची जबाबदारी ही महावितरणची आहे. यासाठी कोणीही पैसे देण्याची गरज नाही. याबाबत तक्रार असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.   काही ठिकाणी 33 केव्ही उपकेंद्रासह इतर कामे वेळेत  कंत्राटदारांकडून पूर्ण झाले नाही. याप्रकरणी चौकशी करून सदर कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. कन्नड व नागद येथील अभियंत्यांची रिक्त पदे भरण्यासंबंधी सूचना अधिका—यांना देण्यात आल्या. सोयगाव मतदार संघात सुरळित वीज पुरवठयासाठी 132 केव्ही उपकेंद्र निर्मितीच्या सूचनाही अधिका—यांना देण्यात आल्या. सोयगाव मतदार संघात सोलार वीज निर्मितीमुळे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी क्रॉस लाईनला इंन्सुलेटर कंडक्टर लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गंगापूर विभागाचे विभाजनासाठी ग्राहक संख्या आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण झाले तर करता येईल. काही शेतक—यांकडे मोठया प्रमाणात थकबाकी आहे. यासाठी त्यांना वीज बिल भरण्यासाठी हप्त्याची सवलतही देण्यात आल्याचे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. ज्या भागात पोल वाकले आहेत, तारा लोबंकळत आहेत, रोहित्र झुकले आहे. डीपी बॉक्स उघडया आहेत. अशा ठिकाणची  कामे करण्याच्या सूचना संबंधित अभियंत्यांना देण्यात आल्या.    याप्रसंगी सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ मंगेश गोंदावले यांनी मराठवाडयातील वीज थकबाकी व कृषी धोरणानुसार देण्यात आलेली थकबाकी विषयी माहिती विषद करून कृषी धोरणात वसूल झालेला 247 कोटी रूपयांचा महसूल त्या त्या जिल्हयाच्या वीज विषयक पायाभूत सुविधाकरिता खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.

मुंबई, दि. 17 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सहायक आयुक्त समाज कल्याण अंतर्गत चार शासकीय वसतिगृह असून या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, भोजनाची मोफत सुविधा असून विद्यार्थ्यांना मासिक निर्वाहभत्ता, स्टेशनरी रक्कम देण्यात येते. या वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून वसतिगृहाच्या प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण, सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मुलुंड (गुणवंत विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह) या वसतिगृहामध्ये केवळ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या वसतिगृहात १०० विद्यार्थी मंजूर क्षमता असून 45 रिक्त जागा आहेत.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मुलांचे शासकीय वसतिगृह, कांदिवली (गुणवंत विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह) मध्ये केवळ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या वसतिगृहाकरिता मंजूर विद्यार्थी क्षमता १०० असून ७० रिक्त जागा आहेत.

महात्मा जोतिबा फुले मुलांचे शासकीय वसतिगृह, जोगेश्वरी या वसतिगृहामध्ये कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या वसतिगृहाकरिता १५० विद्यार्थी मंजूर क्षमता असून ९२ रिक्त जागा आहेत.

संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतिगृह, चेंबूर या वसतिगृहामध्ये कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरिता असलेले वसतिगृहातल्या असून १५० विद्यार्थी संख्या मंजूर असून ११० रिक्त जागा आहेत, अशी माहिती समाज कल्याण सहायक आयुक्त यांनी दिली आहे.

मुंबई -राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या मुद्द्यावर कुणालाही फुकटात वीज मिळणार नाही, असं म्हटलं आहे. आम्ही कर्ज घेऊन पैसे भरतो, मग ग्राहकाला आम्ही वीज कशी फुकट देऊ? असा सवाल नितीन राऊत यांनी विचारला. दुसरीकडे भाजपाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी यावरून सरकारवर हल्लाबोल केलाय. आम्ही वीज फुकट मागत नाही, मात्र थकबाकीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांना ब्लॅक मेल करीत आहे, असा आरोप आमदार प्रशांत बंब यांनी केलाय. तसेच चालू बिल भरण्यास शेतकरी तयार आहेत, असं असताना वीज कापली तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल. कायदा सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा इशारा बंब यांनी दिला.  “आधीच अतिवृष्टी झालीय. शासनाने त्याच्या मोबदल्यात ५-७ हजार रुपये दिलेत. त्यातही आता महावितरण बिल भरण्याची सक्ती करत आहे. पैसे नसताना बिल कसं भरायचं”, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. लोक मुदत देण्याची मागणी करत आहे. यावर बोलताना नितीन राऊत म्हणाले, “वीज कुणालाही फुकटात मिळणार नाही. वीजेचा वापर करत असाल तर वीजेचं बिल तुम्हाला भरावंच लागेल. महावितरण वीज फुकटात विकत घेत नाही किंवा त्यांना कुणी फुकटात वीज देत नाही. वीज निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना कोळसा घ्यावा लागतो. त्यांना बँकांचं कर्ज घ्यावं लागतं. त्यांना पैसा द्यावा लागतो.”

पंतप्रधानांनी अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे केले उद्घाटन

नवी दिल्‍ली, 17 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे उद्घाटन केले.  उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यावेळी उपस्थित होते.

मेळाव्याला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी प्राचीन वाराणसी शहरातील नजीकच्या काळातील घडामोडींचा उल्लेख केला.  काशीचा विकास हा संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी ठरू शकतो, या त्यांच्या विधानाची आठवण त्यांनी करून दिली.  

आपल्या देशातील बहुतेक शहरे ही पारंपारिक शहरे आहेत, जी पारंपारिक पद्धतीने विकसित झाली आहेत असे पंतप्रधान म्हणाले. आधुनिकीकरणाच्या या युगात या शहरांचा पुरातन वारसाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.  ही शहरे आपल्याला वारसा आणि स्थानिक कौशल्ये कशी जपायची हे शिकवू शकतात, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.  विद्यमान वास्तू नष्ट करणे हा मार्ग नसून पुनरुज्जीवन आणि जतन करण्यावर भर द्यायला हवा. आधुनिक काळाच्या गरजेनुसार हे केले पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले.  

स्वच्छतेसाठी शहरांमध्ये निरोगी स्पर्धेचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहरांसह स्वच्छतेसाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करणाऱ्या शहरांचीही दखल घेण्यासाठी नवीन श्रेणी असू शकतात का यावर विचार केला पाहिजे असे सांगत, स्वच्छतेबरोबरच शहरांच्या सुशोभिकरणाचाही त्यांनी आग्रह धरला.  यासंदर्भात त्यांनी महापौरांना त्यांच्या शहरातील प्रभागांमध्ये निरोगी स्पर्धा भावना निर्माण करण्यास सांगितले.

‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा’शी संबंधित कार्यक्रम जसे की स्वातंत्र्य संग्रामाच्या संकल्पनेवर आधारित ‘रांगोळी’ स्पर्धा, स्वातंत्र्य लढ्यावरील गीतगायन स्पर्धा आणि ओव्यांची, अंगाईगीतांची स्पर्धा, असे कार्यक्रम त्यांनी महापौरांना राबवण्यास सांगितले. पंतप्रधान आपल्या भाषणात आणि मन की बातमधे याचा सतत आग्रह धरतात.

महापौरांनी शहरांचे वाढदिवस शोधून साजरे करावेत, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.  नद्या असलेल्या शहरांनी नदी उत्सव साजरा केला पाहिजे.  लोकांनी नद्यांचा अभिमान बाळगावा आणि त्या स्वच्छ ठेवल्या पाहिजेत यासाठी नद्यांचे वैभव वाढवण्याची, त्याचे महत्व सर्वदूर सांगण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.  “नद्या शहरी जीवनाच्या पुन्हा केंद्रस्थानी आणल्या पाहिजेत.  यामुळे आपल्या शहरांना नवसंजीवनी मिळेल” असे पंतप्रधान म्हणाले. एकदाच वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिक निर्मूलनाच्या विरोधातील मोहिमेला पुनरुज्जीवित करण्याचे त्यांनी महापौरांना सांगितले.  कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याचे मार्ग शोधावेत.  “आपले शहर देखील स्वच्छ आणि निरोगी असावे, हा आपला प्रयत्न असावा”, असे ते म्हणाले. 

महापौरांनी त्यांच्या शहरातील पथदिवे आणि घरांमध्ये एलईडी बल्बचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल याची खातरजमा करावी, हे काम युद्धपातळीवर करावे असे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या योजनांचा नव्या उपयोगांसाठी वापर करून त्या पुढे नेण्याचा विचार केला पाहिजे असे ते म्हणाले. महापौरांनी शहरातील एनसीसी युनिट्सशी संपर्क साधून शहरातील पुतळे स्वच्छ करण्यासाठी गट तयार करावेत, तसेच ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ च्या पार्श्वभूमीवर थोर व्यक्तिमत्त्वांवर व्याख्याने आयोजित करावीत असे त्यांनी सांगितले.  

त्याचप्रमाणे महापौर त्यांच्या शहरातील एखादे ठिकाण निवडू शकतात आणि पीपीपीच्या धर्तीवर आझादी का अमृत महोत्सवाच्या अनुषंगाने एक स्मारक तयार उभारु शकतात असे पंतप्रधान म्हणाले.

‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ कार्यक्रमाचा संदर्भ देत, पंतप्रधानांनी महापौरांना त्यांच्या शहरांची, विशिष्ट ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. शहरातील काही विशिष्ट उत्पादन किंवा ठिकाणाद्वारे जे  प्रसिद्ध झाले आहेत याचा त्यात समावेश असावा.

पंतप्रधानांनी त्यांना शहरी जीवनातील विविध पैलूंबाबत लोकाभिमुख विचार विकसित करण्यास सांगितले.  सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.  त्यांनी महापौरांना सुगम्य भारत अभियान- सुलभ भारत अभियानानुसार त्यांच्या शहरातील प्रत्येक सुविधा दिव्यांगांसाठी अनुकूल असल्याची खातरजमा करण्यास सांगितले.

“आपली शहरे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रेरक शक्ती आहेत.  आपण शहरांना चैतन्यदायी अर्थव्यवस्थेचे केंद्र बनवले पाहिजे” असे ते म्हणाले.  आर्थिक उलाढालींना आमंत्रण देणारी आणि प्रोत्साहन देणारी परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी सर्व सुविधा एकाच वेळी विकसित होणारी सर्वांगीण व्यवस्था तयार करण्यास त्यांनी त्यांना सांगितले.

आपल्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सक्षम करण्याच्या गरजेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.  “रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाला)  हे आपल्या प्रवासाचा एक भाग आहेत, त्यांचा त्रास आपण प्रत्येक क्षणी पाहतो. त्यांच्यासाठी आपण पंतप्रधान स्वानिधी योजना आणली आहे.  ही योजना खूप चांगली आहे.  तुमच्या शहरात त्यांची यादी बनवा आणि त्यांना मोबाईल फोनचे व्यवहार करायला शिकवा.  यामुळे अधिक चांगल्या पद्धतीने बँक वित्तपुरवठा सुलभ होईल”, असे पंतप्रधान म्हणाले.  ते म्हणाले की महामारीच्या काळात त्यांचे महत्त्व अगदी स्पष्टपणे समोर आले.

काशीच्या विकासासाठी महापौरांनी त्यांच्या अनुभवातून सूचना कराव्यात,  “मी तुमच्या सूचनांसाठी कृतज्ञ राहीन आणि मी तुमचा पहिला विद्यार्थी होईन” अशी विनंती करून पंतप्रधानांनी समारोप केला.

सरदार पटेल अहमदाबादचे महापौर होते आणि देश आजही त्यांचे स्मरण करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले.  महापौर पद हे अर्थपूर्ण राजकीय कारकीर्दीसाठी एक महत्वपूर्ण पायरी ठरू शकते जिथे तुम्ही या देशातील लोकांची सेवा करू शकता”, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

मुंबई, 17 डिसेंबर 2021

केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि महामार्गमंत्री नीतीन गडकरी यांनी गुंतवणूकदारांना पुढे येण्याचे आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणुकीचे धाडस करण्याचे आवाहन केले आहे. या क्षेत्रात महामार्ग, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, रस्त्याशेजारील सुविधा, रोपवेज, भांडारगृह विभाग आणि इतर बऱ्याच सुविधांसह विविध प्रकारच्या सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणुकीच्या संधी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

ते आज मुंबईत महामार्ग, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स या विषयावरील राष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेमध्ये बोलत होते. रस्ते क्षेत्रात मिळणारा अंतर्गत परतावा अतिशय उच्च आहे आणि म्हणूनच्या त्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत कुणी चिंता करण्याचं कारण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी जमीन अधिग्रहणविषयक मुद्यांमुळे प्रकल्प रखडले जायचे. मात्र, जोपर्यंत जमिनीचे अधिग्रहण 90 टक्के पूर्ण होत नाही आणि पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळत नाहीत तोपर्यंत हे प्रकल्प द्यायचे नाहीत, असा आम्ही निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. रस्तेविषयक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी त्यांच्या मंत्रालयाने उचललेल्या विविध पावलांचे त्यांनी दाखले दिले. “तुमचा विश्वास 110 टक्के राखा’ असे त्यांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले.

भारतमाला कार्यक्रमांतर्गत सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांच्या अनेक फायद्यांची त्यांनी माहिती दिली. दिल्ली ते मुंबई हा रस्तेमार्गाने 48 तासात होणारा प्रवास एका वर्षात 12 तासात होईल, असे ते म्हणाले. मल्टीमोडल पायाभूत सुविधा प्रकल्प यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात होईल, उत्पादनाला चालना मिळेल निर्यातीत वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय रस्ते विकास कार्यक्रमाचा भारतमाला प्रकल्प हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे आणि त्यामध्ये संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासोबत मालवाहतुकीच्या आणि प्रवाशांच्या ये-जा करण्याच्या सुविधांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आगामी 2-3 वर्षात 7 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे रस्तेवाहतूक मंत्रालयाचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती या परिषदेत देण्यात आली.

या परिषदेत केंद्रीय मंत्र्यांनी सरकारच्या निरुपयोगी वाहनतोड धोरणाच्या फायद्यांची देखील माहिती दिली. यामुळे प्रदूषणात कपात होईल, कर महसुलात सुधारणा होईल आणि रोजगार निर्मिती देखील होईल, असे ते म्हणाले. ही शंभर टक्के यशाची हमी देणारी स्थिती असेल ज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

“स्वेच्छेने वाहन- ताफा आधुनिकीकरण धोरण” हे वापरयोग्य नसलेली आणि प्रदूषण करणारी वाहने मोडीत काढण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षात वापरयोग्य नसलेली खराब वाहने मोडीत काढण्यासाठी निर्माण होणारी मोठी मागणी लक्षात घेऊन देशभरात 50 ते 70 नोंदणीकृत वाहनतोडणी सुविधा केंद्रांची उभारणी करण्यात येईल.

भारतातील वाहन उद्योगाचे आकारमान 7.5 लाख कोटी रुपयांचे आहे आणि पुढील पाच वर्षात ते 15 लाख कोटी रुपये इतके दुप्पट होईल, असे गडकरी म्हणाले.

यावेळी त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भातही माहिती दिली. आम्ही फ्लेक्स इंजिनसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहोत. पुढील दोन तीन वर्षात आपल्या देशातील वाहने इलेक्ट्रिक वाहनात रुपांतरित होतील, असे त्यांनी सांगितले.

या वाहनांच्या वापराचा खर्च सध्याच्या पेट्रोल वाहनांप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी इथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनाविषयी देखील आपले विचार मांडले आणि ज्या ठिकाणी आधीपासूनच इथेनॉल पुरवणारी तीन केंद्रे आहेत त्या पुण्यामध्ये इथेनॉलवर चालणाऱ्या रिक्षा सुरू करण्याची महाराष्ट्राच्या वाहतूक विभागाला सूचना केली. पर्यायी इंधनाच्या वापरामुळे देखील वाहनतोड उद्योगाला मदत होईल, असे ते म्हणाले.

मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या आराखड्याविषयी देखील त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. त्यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला उच्च परतावा देणाऱ्या मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाचे उदाहरण दिले. या प्रकल्पासाठी रिलायन्सने 3600 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज दिला होता. मात्र, आम्ही हा प्रकल्प एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून 1600 कोटी रुपये खर्चात उभारण्याचा निर्णय घेतला. नंतर या प्रकल्पाने महाराष्ट्र सरकारला 3000 कोटी रुपये दिले आणि अलीकडेच या प्रकल्पाचे पुन्हा एकदा 8000 कोटी रुपयांचे मुद्रीकरण झाले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकात्मिक योजना आणि सर्व पायाभूत सुविधांच्या समन्वित अंमलबजावणीला गतीशक्ती कार्यक्रमाद्वारे चालना मिळत असल्याची माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर आरामने सचिवांनी दिली. “आम्ही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील अडथळे समजून घेण्यासाठी सायंटिफिक लॉजिस्टिक इफेक्टिवनेस स्टडीज अर्थात शास्त्रीय वाहतूक कार्यक्षमता अध्ययन करत आहोत. अडथळे दूर करण्यासाठी NHAI ने देशभरात 120 गर्दीची ठिकाणे निवडली आहेत; शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी रिंग रोड आणि बायपास बांधले जात आहेत. सर्व राज्यांच्या राजधान्यांना किमान चार पदरी राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडल्यानंतर आता आम्ही देशाच्या सर्व महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग तयार करण्याचा विचार करत आहोत, असे ते म्हणाले.

सुधारित धोरणे आणि निर्णय घेण्यामुळे परिणामांमध्ये मूर्त सुधारणा कशी झाली हे सचिवांनी स्पष्ट केले. “कंत्राटदारांचे काम सुलभ करण्यासाठी वाद उत्पन्न होणाऱ्या आणि कंत्राटदारांना त्रास आणि तोटा सहन कराव्या लागणाऱ्या सर्व तरतुदी आम्ही मोडीत काढल्या. NHAI ने कंत्राटदार आणि लाभार्थी कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह बैठका घेतल्या आणि प्रामाणिक संवादाच्या आधारे महामार्ग बांधणीतील समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. यामुळे गेल्या वर्षी विक्रमी 37 किलोमीटर प्रतिदिन रस्ते बांधण्यात आले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय योजनेंतर्गत एकात्मिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार NHAI अनेक सुविधा आणि संलग्न पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे, असे NHAI च्या अध्यक्ष, अलका उपाध्याय यांनी सांगितले.  “NHAI ने आता वेगळ्या पद्धतीने राष्ट्रीय महामार्गांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कल्पना केली आहे. बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क, रोपवेच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंत वाहतूक, फायबर केबल्स आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील इतर पायाभूत सुविधांद्वारे संलग्न महामार्ग उपक्रमांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. भारतमाला प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून जवळपास 8,400 अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड द्रुतगती मार्ग बांधले जात आहेत. हे कॉरिडॉर राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलून टाकतील आणि अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठण्यात गतिमान करतील, असे त्या म्हणाल्या.

मुंबईतील आजच्या या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये संभाव्य गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि तज्ञ उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 17- टीईटी परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जर कोणी खेळ करत असेल तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. जो कुणी दोषी आढळेल त्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

टीईटी परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाबाबतच्या कायदेशीर कार्यवाहीसंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रकरणाचा आढावा घेतला. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून या समितीद्वारे संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर केला जाईल. या अनुषंगाने कायदेशीर प्रक्रियेत शालेय शिक्षण विभागाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, असे प्रा.गायकवाड यांनी म्हटले आहे.