मुंबई, 18 डिसेंबर 2021

रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाला जागतिक स्तरावर चॅम्पियन बनवण्याचे आव्हान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी आज केले.

मुंबईतील सिप्झ येथे आयोजित रत्ने आणि आभूषणे निर्यात प्रोत्साहन परिषदेत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते आज सामायिक सुविधा केंद्राची कोनशिला बसवण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते.

रत्ने आणि आभूषणे क्षेत्राने अधिक उत्तम उद्दिष्ट गाठले पाहिजे यावर केंद्रीय गोयल यांनी जोर दिला. “रत्ने आणि आभूषणे क्षेत्रामध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार करण्याची उर्जा, आश्वासकता आणि क्षमता आहे. आता भारताचे वचन, सक्षमता आणि विश्वास यांचे दर्शन घडविण्यासाठी भारताच्या रत्ने आणि आभूषणे क्षेत्राने खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर चॅम्पियन होऊन दाखविण्याची वेळ आली आहे. चला, आपण आगामी दशक, रत्ने आणि आभूषणे क्षेत्रासाठी निर्णायक दशक म्हणून गाजवून दाखवूया, असे गोयल यांनी नमूद केले.

1 मे 2023 रोजी, ज्यावेळी सिप्झ आपले सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करेल, तोपर्यंत आजच्या प्रकल्पाचा कोनशिला समारंभ, उद्‌घाटन समारंभापर्यंत पोचला असेल, याविषयी माझ्या मनात काहीही शंका नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कोविड अद्याप संपलेला नाही, त्यामुळे कामाचे नियोजन अशाप्रकारे करावे जेणेकरुन कोविड काळातही आपण हे काम 1 मे 2023 पर्यंत पूर्ण करु शकू, असे ते म्हणाले. एक मे ला विशेष महत्त्व आहे, कारण हा कामगार दिन असतो, महाराष्ट्र स्थापना दिन आणि सिप्झचा 50 व वर्धापन दिनही आहे, असे गोयल यांनी नमूद केले.

पुढील 3 ते 5 वर्षांत संपूर्ण सिप्झची पुनर्बांधणी करता येईल, हेच आपले ध्येय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

1973 साली निर्यात प्रकिया केंद्राची उभारणी करणाऱ्या जगातल्या मोजक्या देशांपैकी आपण एक होतो याची त्यांनी यावेळी आठवण करून देत, या भव्य सामाईक सुविधा केंद्राची उभारणी करुया आणि त्याला जागतिक दर्जाचे बनवूया असे गोयल म्हणाले. आपल्याला या संपूर्ण क्षेत्राची पुनर्बांधणी करावी लागेल. जेणेकरुन भारत प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद आणि जागतिक दर्जाची करु शकतो याचा जगाला प्रत्यय येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

भारताचा संयुक्त अरब अमिरातीशी मुक्त व्यापार कराराबाबत बोलताना ते म्हणाले की या कराराबाबत अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आम्ही सक्रियतेने कार्य करत आहोत. आम्ही भारत-संयुक्त अरब अमिरात मुक्त व्यापार करार विषयक वाटाघाटी सुरु केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत-संयुक्त अरब अमिरात मुक्त व्यापार करार ही भारतासाठी एक अत्यंत उल्लेखनीय सफलता आहे.  हा करार अनेक क्षेत्रांसाठी नव्या संधींची दारे उघडून देणारा ठरेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

टेक्नॉलॉजी, ट्रेड आणि ट्रेनिंग या तीन ‘टी’ वर अर्थात तंत्रज्ञान, व्यापार, प्रशिक्षण या तीन मुद्यांवर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी या कार्यक्रमात ‘सीप्झ: गोल्डन गेटवे टू गोल्डन मार्केटस’ या विषयावरील कॉफी टेबल पुस्तकाचे अनावरणही केले.

सामायिक सुविधा केंद्राविषयी

भव्य सीएफसी हा 70 कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून ते कौशल्य प्रशिक्षणासाठीचे मध्यवर्ती केंद्र तसेच देशाच्या महत्वाच्या रत्ने आणि आभूषणे निर्मिती केंद्राच्या हृदयस्थानी वसलेले महत्त्वपूर्ण व्यापार सुविधा केंद्र असेल. अशा प्रकारच्या दोन सुविधा केंद्रांपैकी हे एक केंद्र असेल (दुसरे सुरत येथील केंद्र) आणि ते रत्ने तसेच आभूषणे क्षेत्रातील निर्मिती आणि इतर संबंधित प्रक्रियांसाठीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवेल. हे केंद्र सक्षम कर्मचारीवर्ग उभारण्यासाठी आवश्यक कौशल्य आणि प्रशिक्षण संबंधी पाठबळ देखील पुरवेल. भारतीय रत्ने आणि आभूषणे उद्योगामध्ये आजच्या घडीला 45 लाख इतके सर्वात जास्त कुशल कर्मचारी दल कार्यरत आहे.

नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील शाहजहानपूर येथे गंगा द्रुतगती मार्गाची (एक्सप्रेस वे)ची पायाभरणी केली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री बी. एल वर्मा. यावेळी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाला संबोधित करताना, काकोरी घटनेतील क्रांतिकारक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह  खान आणि रोशन सिंह  यांना आदरांजली अर्पण करून पंतप्रधानांनी भाषणाला सुरुवात केली. स्थानिक बोली भाषेत बोलताना पंतप्रधानांनी, दामोदर स्वरूप ‘विद्रोही’, राज बहादूर विकल आणि अग्निवेश शुक्ल या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणाऱ्या  कवींना आदरांजली वाहिली.”उद्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह  खान, ठाकूर रोशन सिंहा  यांचा हुतात्मा  दिवस आहे.ब्रिटिश राजवटीला आव्हान देणाऱ्या शाहजहानपूरच्या या तीन सुपुत्रांना १९ डिसेंबरला फाशी देण्यात आली होती .भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या अशा वीरांचे आपण ऋणी आहोत”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

माता गंगा ही मांगल्याचे आणि सर्व प्रगतीचे  उगमस्थान आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. माता गंगा ज्याप्रमाणे सर्व सुख देते, सर्व दुःख हरण करते. त्याचप्रमाणे गंगा द्रुतगती मार्गही उत्तरप्रदेशाच्या  प्रगतीची नवी दारे उघडेल. द्रुतगती मार्ग , नवीन विमानतळ आणि रेल्वे मार्गांच्या जाळ्याच्या संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की,  पाच गोष्टी राज्यासाठी वरदान ठरणार आहेत.त्या म्हणजे,  पहिले  वरदान – लोकांच्या वेळेची बचत. दुसरे वरदान- लोकांच्या सोयी आणि सुलभतेत  वाढ. तिसरे  वरदान- उत्तरप्रदेशच्या  संसाधनांचा योग्य वापर. चौथे वरदान- उत्तर प्रदेशच्या क्षमतांमध्ये वाढ. पाचवे वरदान – उत्तर प्रदेशात सर्वांगीण समृद्धी.

संसाधनांचा योग्य वापर कसा केला जातो हे आज उत्तर प्रदेशात उभारण्यात येत  असलेल्या आधुनिक पायाभूत सुविधांवरून दिसून येते, असे पंतप्रधान म्हणाले. “यापूर्वी सार्वजनिक पैशांचा कशाप्रकारे वापर केला जात होता, हे तुम्ही स्पष्टपणे पाहिले आहे. पण आज उत्तर प्रदेशचा पैसा उत्तर प्रदेशच्या विकासात गुंतवला जात आहे” यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.जेव्हा संपूर्ण उत्तर प्रदेशची एकत्रित प्रगती होते  तेव्हा देशाची प्रगती होते, त्यामुळे दुहेरी  इंजिन सरकारचे लक्ष उत्तर प्रदेशच्या  विकासावर आहे.असे पंतप्रधान म्हणाले.  सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हा मंत्र घेऊ  आम्ही उत्तर प्रदेशच्या विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत’, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी यावेळी पाच वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले.“राज्यातील काही भाग वगळता इतर शहरे आणि गावांमध्ये वीज उपलब्ध नव्हती.दुहेरी इंजिन असलेल्या   सरकारने उत्तरप्रदेशात  केवळ सुमारे 80 लाख मोफत वीज जोडण्याच दिल्या नाहीत  तर  प्रत्येक जिल्ह्याला पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त वीज दिली जात आहे,” असे ते  म्हणाले. 30 लाखांहून अधिक गरीबांना पक्की घरे मिळाली आहेत आणि उर्वरित सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरे मिळावी यासाठी ही मोहीम सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले. शाहजहानपूरमध्येही 50 हजार पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.   

पहिल्यांदाच दलित, वंचित आणि मागासलेल्या घटकांच्या विकासाला त्यांच्या पातळीवर प्राधान्यक्रम देण्यात आले आहे. ते पुढे म्हणाले, “समाजात जे वंचित राहिलेले आहेत तसेच मागासलेले आहेत त्यांच्यापर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचविण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. आपले कृषिविषयक धोरण आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित इतर धोरणांमध्ये हीच भावना प्रतिबिंबित झालेली दिसून येते.”

पंतप्रधानांनी देशाचा वारसा आणि तसेच देशाच्या विकासासाठी सुरु असलेल्या कामांवर नाखूष असणाऱ्यांच्या मानसिकतेवर देखील टीका केली. ते म्हणाले की अशा घटकांना देशातील गरीब तसेच सामान्य वर्ग त्यांच्यावर अवलंबून राहिलेला हवा असतो. “या लोकांना काशीतील भव्य बाबा विश्वनाथ धामच्या उभारणीबाबत आक्षेप असतो. तसेच या लोकांना अयोध्येत भगवान श्री रामाचे भव्य मंदिर बांधल्याबद्दल तक्रार असते. लष्कराने दहशतवाद्यांच्या प्रमुखांविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करतात. असे लोक भारतीय शास्त्रज्ञांनी तयार केलेल्या, स्वदेशी कोरोना प्रतिबंधक लसींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात.” पंतप्रधान म्हणाले. उत्तर प्रदेशात काही काळापूर्वी असलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अत्यंत वाईट परिस्थितीची आणि नजीकच्या काळात त्यात झालेल्या उत्तम बदलाची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. त्यांनी या प्रसंगी यू.पी.वाय.ओ.जी.आय. अर्थात उत्तर प्रदेश आणि मुख्यमंत्री योगी यांची जोडी, आहे अत्यंत उपयोगी असा मंत्र दिला.

देशातील प्रवास अधिक वेगवान होण्यासाठी सुविधा पुरविण्याची पंतप्रधानांची संकल्पना ही द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीमागची प्रेरणा आहे. हा सहा पदरी 594 किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यासाठी 36,200 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मीरत मधील बीजौली गावाजवळ सुरु होत असलेला हा द्रुतगती महामार्ग, प्रयागराज मधील जुनापुर दांडू या गावापर्यंत पोहोचेल. हा मार्ग, मीरत, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभाल, बुदाऊन, शहाजहानपूर, हरडोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ आणि प्रयागराज असा मार्गक्रमण करेल. या द्रुतगती महामार्गाचे काम संपल्यानंतर, उत्तर प्रदेशातील पश्चिम आणि पूर्व भागाला जोडणारा हा सर्वात अधिक लांबीचा द्रुतगती महामार्ग असेल. हवाई दलाच्या विमानांचे आपत्कालीन आवागमन करण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून या द्रुतगती महामार्गावर, शहाजहानपूरमध्ये 3.5 किलोमीटर लांबीची धावपट्टी देखील उभारली जाणार आहे. या द्रुतगती महामार्गाच्या लगत औद्योगिक मार्गिका उभारण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.

हा महामार्ग, औद्योगिक विकास, व्यापार,कृषी, पर्यटन, इत्यादी विविध क्षेत्रांना देखील प्रोत्साहन देईल. हा महामार्ग या प्रदेशातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला मोठी चालना देणारा ठरेल.

मुंबई, दि. 18 :- “छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत, देशाची अस्मिता आहेत. सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांसाठी आदर्श आहेत. कर्नाटकातील बंगळुरु शहरात त्यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्याचा प्रकार हा देशवासियांच्या भावना आणि राष्ट्राच्या अस्मितेवर हल्ला आहे. पुतळा विटंबनेच्या या घटनेबद्दल महाराष्ट्रासह समस्त देशवासियांच्या भावना अत्यंत तीव्र असून मी घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकारने या घटनेकडे गांभीर्यानं पहावं, दोषींना शोधून त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. छत्रपती शिवाजी महाराजांची थोरवी अशा कुठल्याच घटनेनं जराही कमी होणार नाही, मात्र अशा घटनांना संरक्षण देणाऱ्यांना देश माफ करणार नाही,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्नाटकातील बंगळुरु शहरात झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा विटंबना घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त करत त्या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे.

शिवराय सगळ्या देशाचे दैवत; हिणकस आणि विकृत प्रवृत्तीचा बिमोड करा

मुंबई, दि १८ :- छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ आमचेच नाहीत तर सगळ्या देशाचे दैवत आहेत. त्यांचा अवमान तर दूर, कणभर अनादरही खपवून घेणार नाही. कर्नाटकातील मराठी जनतेवरील कानडी अत्याचार थांबवून या हिणकस आणि विकृत मनोवृत्तीचा बिमोड करण्यासाठी पंतप्रधानांनी क्षणाचाही विलंब न लावता  स्वतः यात लक्ष घालावे आणि तेथील राज्य शासनाला त्वरित संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यास सांगावे अशा तीव्र शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

बंगळुरूमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याबाबत अघटीत घडले आहे, तर त्याची कसून चौकशी करायलाच हवी. या प्रकाराकडे डोळेझाक करू नका असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, गेले कित्येक वर्ष कर्नाटकातील मराठी बांधवांवर अत्याचार केला जात आहे आणि आता तर शिवरायांसारख्या आपल्या  आराध्य दैवताची विटंबना करण्याची घटना घडते आणि तेथील सरकार याकडे डोळेझाक करते हे दुर्दैवी आहे. नुकतेच वाराणसीत काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरात पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात, देशाची संस्कृती चिरडण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे पराक्रमी राजे निर्माण झाले असे कौतुकोद्गार काढले होते. या कार्यक्रमास काही दिवस झाले नाही तोच, भाजप शासित कर्नाटकात याच शिवरायांची विटंबना होते, आणि कुणावर कारवाई न करता उलट मराठी माणसाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो हे अतिशय निंदनीय आणि अवमानकारक आहे. राज्यात कुणाचेही सरकार असो पण दैवते बदलत नाहीत असे स्पष्ट शब्दांत सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, हा कानडी अत्याचार बंद करण्यासाठी आता पंतप्रधानांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तातडीने तेथील राज्य सरकारला आदेश द्यावेत व या विकृत मनोवृत्तीचा बिमोड करण्यास सांगावे.

बेळगावात मराठी भाषिकांच्या गळचेपी करायची. सनदशीर मार्गाने सीमाप्रश्नी लढा देत असलेल्या मराठी भाषिकांवर कन्नड कर्मठांकडून हल्ला करायचे. असे भ्याड प्रकार थांबविण्याऐवजी त्याला खतपाणी घालायचे हे चालणार नाही. छत्रपतींचे नाव केवळ राजकारणासाठी घ्यायचे आणि आमच्या दैवताचा अनादर झाल्यावर मात्र बोटचेपी भूमिका घ्यायची. हे कदापिही खपवून घेतले जाणार नाही. मराठी अस्मितेला डिवचणे परवडणारे नाही हे ध्यानात घ्यावे. यात केंद्र सरकारनेही दुतोंडी भूमिका सोडून ठोस पावले उचलावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्‍ली, 17 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 डिसेंबर रोजी गोव्याला भेट देतील आणि दुपारी 3 वाजता गोवा येथील डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम येथे गोवा मुक्ती दिनाच्या समारंभास उपस्थित राहतील.  या कार्यक्रमात पंतप्रधान स्वातंत्र्यसैनिक आणि ‘ऑपरेशन विजय’मधील योद्ध्यांचा सत्कार करतील. पोर्तुगीज राजवटीपासून गोवा मुक्त करणाऱ्या भारतीय सशस्त्र दलांनी हाती घेतलेल्या ‘ऑपरेशन विजय’च्या यशासाठी दरवर्षी 19 डिसेंबर रोजी गोवा मुक्ती दिन साजरा केला जातो.

नूतनीकरण केलेले अग्वाद किल्ला कारागृह संग्राहलय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक, न्यू साऊथ गोवा जिल्हा रुग्णालय, मोपा विमानतळावरील हवाई कौशल्य विकास केंद्र (एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर) आणि दाबोळी-न्हावेली, मुरगांव येथील गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन यासह अनेक विकास प्रकल्पांचे पंतप्रधान उद्घाटन करणार आहेत. गोवा येथील बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्टच्या इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्चचीही ते पायाभरणी करतील.

वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा आणि देशभरात उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा पंतप्रधानांचा सतत प्रयत्न असतो.  या दृष्टीकोनातूनच, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना योजनेअंतर्गत 380 कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्चून बांधण्यात आला आहे. संपूर्ण गोवा राज्यातील हे एकमेव अत्याधुनिक सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय आहे, जे उच्च श्रेणीतील सुपर स्पेशालिटी सेवा प्रदान करते. येथे अँजिओप्लास्टी, बायपास शस्त्रक्रिया, यकृत प्रत्यारोपण, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, डायलिसिस इत्यादी विशेष सेवा प्रदान केल्या जातील. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकमध्ये पीएम-केअर अंतर्गत स्थापित 1000 एलपीएम पीएसए प्लांट देखील असेल.

सुमारे 220 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या न्यू साउथ गोवा जिल्हा रुग्णालयात ओपीडीसह, 33 तज्ञ सेवा उपलब्ध आहेत, हे अत्याधुनिक निदान आणि प्रयोगशाळा सुविधा आणि फिजिओथेरपी, ऑडिओमेट्री इत्यादी सेवांसह आधुनिक वैद्यकीय पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज आहे. रुग्णालयात 500 ऑक्सिजनयुक्त बेड, 5500 लीटर एलएमओ टाकी आणि 600 एलपीएमचे 2 पीएसए प्लांट आहेत.

स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत वारसा पर्यटन स्थळ म्हणून आग्वाद कारागृह संग्राहलयाचा पुनर्विकास, 28 कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्चून करण्यात आला आहे.  गोवा मुक्तीपूर्वी, आग्वाद किल्ल्याचा वापर स्वातंत्र्यसैनिकांना कैदेत ठेवण्यासाठी आणि छळ करण्यासाठी केला जात होता. गोवा मुक्तीसाठी लढलेल्या प्रमुख स्वातंत्र्यसैनिकांचे योगदान आणि बलिदान हे संग्रहालय अधोरेखित करेल आणि त्यांना ही योग्य श्रद्धांजली असेल.

निर्माणाधीन असलेल्या मोपा विमानतळावरील एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, सुमारे  8.5 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आले आहे. हवाई क्षेत्रातील 16 वेगवेगळ्या कामांचे प्रशिक्षण देण्याचे याचे उद्दिष्ट आहे. मोपा विमानतळ प्रकल्प कार्यान्वित होण्यामुळे प्रशिक्षणार्थींना तिथे तसेच भारतातील आणि परदेशातील इतर विमानतळांवर नोकरीच्या संधी मिळू शकतील.

भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत दवर्ली-न्हावेली, मडगाव येथे गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन सुमारे 16 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आले आहे.  ते दवर्ली, नेसाई, न्हावेली, आके-बायसो आणि ताळोली या गावांना अखंडीत वीज पुरवठा करेल.

सरकारद्वारे, गोव्याला उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणाचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करण्याच्या अनुषंगाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्टची इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्च, स्थापन केली जाईल.

गोव्याला पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त करणाऱ्या भारतीय सशस्त्र दलांच्या स्मरणार्थ पंतप्रधान एक विशेष लिफाफा आणि विशेष शिक्का देखील जारी करतील.  इतिहासाचा हा विशेष भाग विशेष लिफाफ्यावर दर्शविला गेला आहे, तर विशेष शिक्क्यावर “ऑपरेशन विजय” मध्ये आपले प्राण अर्पण केलेल्या सात तरुण शूर खलाशी आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या स्मरणार्थ बांधलेले भारतीय नौदल जहाज गोमंतक येथील युद्ध स्मारकाचे चित्रण केले आहे.  

गोवा मुक्ती चळवळीतील हुतात्म्यांनी केलेल्या महान बलिदानाला अभिवादन करणाऱ्या पत्रादेवी येथील हुतात्मा स्मारकाचे चित्रण करणाऱ्या ‘माय स्टॅम्प’चे प्रकाशनही पंतप्रधान करणार आहेत.  गोवा मुक्ती संग्रामातील विविध घटनांच्या चित्रांचा कोलाज दाखवणारे ‘मेघदूत पोस्ट कार्ड’ही पंतप्रधानांना सादर केले जाणार आहे.

सर्वोत्कृष्ट पंचायत/नगरपालिका, स्वयंपूर्ण मित्र आणि स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमाच्या लाभार्थ्यांना पंतप्रधान पुरस्कारांचे वितरण करतील.

पंतप्रधान आपल्या भेटीदरम्यान, दुपारी 2:15 वाजता, शहीद स्मारक, आझाद मैदान, पणजी येथे पुष्पहार अर्पण करतील.  दुपारी अडीच वाजता ते मिरामार, पणजी येथे नौदलाची परेड आणि हवाई उड्डाण कवायतीला (फ्लाय पास्ट) उपस्थित राहतील.

मुंबई, दि. १७ डिसेंबर – राज्यातील नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबोसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नये अशी मागणी भाजपाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त यु पी एस मदान यांची भेट देऊन केली.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर, भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे आणि भाजपचे आमदार आशिष शेलार या भाजपाच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्य निवडणुक आयुक्त मदान यांची भेट घेऊन त्यांना आपले निवेदन सादर केले.
निवडणूक आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार एससी, एसटीच्या जागा सोडून बाकीच्या जागा जर खुल्या प्रवर्गातील असतील तर त्या जागांवर ओबीसींना अर्ज भरण्याची संधी मिळाली पाहिजे होती. फक्त त्या जागांच्या निवडणुका घेऊन बाकीच्या जागा आपण खुल्या प्रवर्गात करताना समान न्यायाचे तत्त्व दुर्लक्षित होते. इम्पेरीकल डेटा गोळा होईपर्यन्त ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे योग्य अर्थाने घ्यायचे असेल तर पूर्वीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुनः निवडणूक लावावी हे समान न्यायच्या तत्त्वाला अनुसरून होईल. त्यामुळे आमच्या मागणीचा न्यायपूर्वक विचार करावा अशी विनंतीही मुख्य निवडणुक आयुक्तांना निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

नवी दिल्‍ली, 17 डिसेंबर 2021

बांग्लादेश दौऱ्याच्या अखेरच्या  दिवशी (17 डिसेंबर 2021)  राष्ट्रपती  राम नाथ कोविंद  बांग्लादेशमधील भारताचे उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी यांनी ढाका येथे आयोजित केलेल्या भारतीय समुदाय आणि  भारतीय मित्रांच्या स्वागत समारंभाला  उपस्थित होते.

उपस्थितांना  संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाले की या भेटीपूर्वी  ढाका येथील नूतनीकरण केलेल्या ऐतिहासिक रामना काली मंदिराचे उद्घाटन करण्याचे सौभाग्य  त्यांना लाभले.  मुक्तिसंग्रामादरम्यान  पाकिस्तानी सैन्याने उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी बांगलादेश आणि भारताच्या सरकारांनी आणि जनतेने मदत केल्याचे त्यांनी नमूद केले. या युद्धात मोठ्या प्रमाणात लोक मारले गेले. ते म्हणाले की, हे मंदिर भारत आणि बांग्लादेशच्या लोकांमधील आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक बंधाचे प्रतीक आहे.

भारतीयांच्या हृदयात बांगलादेशला विशेष स्थान असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. प्राचीन नातेसंबंध, सामायिक भाषा आणि संस्कृती यावर आधारित आपले  अनोखे संबंध आहेत . दोन्ही देशांच्या समंजस नेतृत्वामुळे आपले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.

बांगलादेशाची  पुरोगामी, सर्वसमावेशक, लोकशाही आणि सामंजस्यपूर्ण समाजाची मूलभूत मूल्ये कायम राखण्यात  पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रमुख योगदान असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतून   निर्माण झालेल्या मूल्यांना मूर्त रूप देणाऱ्या बांगलादेशच्या पाठीशी  भारत खंबीरपणे उभा राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

राष्ट्रपती म्हणाले की,मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने या प्रवासात  बांगलादेशला मदत करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे आणि बांगलादेशसोबत भागीदारी करत आहे कारण तो  समृद्धीकडे वाटचाल करत आहे. .

बांगलादेशातील भारतीय समुदायाचे कौतुक करताना राष्ट्रपती म्हणाले की, त्यांनी बांग्लादेशमधील  विविध क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी बांग्लादेशच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात योगदान देतानाच  भारत-बांगलादेश दरम्यान दीर्घकालीन, घनिष्ट द्विपक्षीय संबंधही दृढ केले आहेत.

राष्ट्रपती म्हणाले की, या अनोख्या वर्षात आपण मुक्ती संग्रामाचा  सुवर्णमहोत्सव, बंगबंधूंची जन्मशताब्दी आणि आपल्या मैत्रीची   50 वर्षे  तसेच भारताच्या स्वातंत्र्याचे  75 वे वर्ष साजरे करत असतानाच  आपल्या राष्ट्रांच्या संस्थापकांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आपण समर्पित भावनेने काम करूया.

नवी दिल्‍ली, 17 डिसेंबर 2021

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी  कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती देताना सांगितले  की परिशिष्टात दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल 2019 ते नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनकडे  (NCH) ई-कॉमर्सशी संबंधित एकूण 5,12,919 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.महाराष्‍ट्रातून सर्वाधिक म्हणजे 64, 924 तक्रारींची नोंद झाली आहे. 

सीसीपीएने  1 ऑक्टोबर, 2021 रोजी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून उद्योग संघटनांना  वर नमूद केलेल्या नियमांच्या तरतुदींना व्यापक प्रसिद्धी देण्याची आणि ई-कॉमर्स द्वारे वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना ग्राहकांसाठी योग्य तक्रार निवारण यंत्रणा सुनिश्चित करण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन  सदस्यांना अनिवार्य करण्याची  विनंती केली आहे.