सिंधुदुर्ग कोर्टातला आजचा युक्तिवाद संपला

सिंधुदुर्ग-भाजप आमदार नितेश राणेंच्या जामीन अर्जावर उद्या पुन्हा सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय सुनावणी होणार आहे. आजचा युक्तिवाद संपला असून उद्या या जामीन अर्जावर निर्णय दिला जाणार आहे. संतोष परब हल्लाप्रकरणी नितेश राणे यांना अटक होणार की नाही यावर सध्या प्रश्नचिन्ह आहे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सिंधुदुर्गातील कणकवली पोलिसांकडून नोटीस बजावली. पोलिस स्टेशनला हजर राहण्यास या नोटीसमध्ये सांगण्यात आले. आमदार नितेश राणे हे नॉट रिचेबल असताना पोलिसांनी नारायण राणे यांना कणकवली पोलिसांकडून नोटीस आली.दरम्यान, पत्रकार परिषदेत नारायण राणेंनी नितेश राणे कुठे आहे हे मला माहिती असुन देखील मी सांगणार नाही असे वक्तव्य केले होते. त्यावरुनच पोलिसांनी नारायण राणेंना नोटीस बजावली आहे. नारायण राणेंना हजेरीसाठी दुपारी 3 वाजता वेळ देण्यात आली होती. परंतु, नारायण राणे हजर झाले नाहीत. त्यानंतर पोलिसांनी तीच नोटीस राणेंच्या घरावर चिकटवली. याच्या काही मिनिटांतच राणेंच्या घरातील कर्मचाऱ्यांनी ती काढून टाकली.

मुंबई, दि. 29 : नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील रेडिओथेरपी विभागाचे श्रेणीवर्धन करण्यात येत असून येथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट बांधकामाला गती देण्यात यावी, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

नागपूर कॅन्सर रुग्णालयाच्या कामाबाबतची आढावा बैठक आज मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ.अजय चंदनवाले, उपसचिव प्रकाश सुरवसे यांच्यासह नागपूर कॅन्सर रुग्णालयासाठी काम करणारे संबंधित उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, या इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामासाठी सुमारे 76.10 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. इन्सिट्यूट उभारणी करीत असताना  बांधकाम कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे, यामध्ये कोणत्या सुविधा असणार आहेत याबाबतची माहिती वैद्यकीय संचालक यांनी घ्यावी. बांधकाम करीत असताना यंत्रसामग्री, सोयी सुविधा आणि मनुष्यबळ निर्मिती कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे याबाबतची माहितीही देण्यात यावी. तसेच औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय यांनी कर्करोग रुग्णालय बांधताना टाटा स्मृती कर्क रुग्णालयाची मदत घेतली असून या इन्स्टिट्यूट उभारणीसाठीही मदत घेण्यात यावी.

निविदा प्रक्रिया ते काम पूर्ण होईपर्यंतचा कालावधी याचा समावेश करुन बांधकामाबाबतचा कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा. रुग्णालय ठिकाणी शांततेची आवश्यकता असल्याने साऊंड प्रूफ यंत्रणा कशी बसविता येईल याबाबतही इन्स्टिट्यूट उभारणीदरम्यान विचार करण्यात यावा, असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. 28 : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 24 विधेयके संमत करण्यात आली. यामध्ये ऐतिहासिक अशा शक्ती विधेयकाचा समावेश आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

श्री.पवार यांनी सांगितले, या अधिवेशनात एकूण 24 विधेयके दोन्ही सभागृहात मंजूर झाली. एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. तीन विधेयके मागे घेण्यात आली. या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली सगळीच विधेयके महत्वाची होती. या विधेयकांपैकी शक्ती विधेयक हे ऐतिहासिक म्हणावं लागेल. या कायद्यामुळे राज्यातील माता-भगिनींची तसेच लहान मुलांची सुरक्षितता आपण निश्चित केली आहे. राज्यातल्या महिलाशक्तीला बळ देत असताना, पुरुष वर्गावरही विनाकारण अन्याय होणार नाही, याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आपण शक्ती विधेयकात केला आहे, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

अधिवेशनात तीन कृषी विधेयके एकमताने मागे घेण्यात आली. अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक देखील महत्वपूर्ण आहे. अधिवेशनात ३१ हजार २९८ कोटी  २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नये, असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. तशी शिफारस निवडणूक आयोगाला करण्यात येत आहे. ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षण निश्चितीसाठी, महत्वाचा असलेला इम्पिरीकल डेटा संकलित करण्यासाठी, पुरवणी मागण्यांद्वारे ४३५ कोटी रुपये मंजूर केले, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजी महाराजांचे, तुळापूर येथील स्मृतीस्थळ, वढू बुद्रुक येथील स्मारक आणि परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. स्मारक परिसराच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये टप्प्याटप्प्यानं खर्च करणार आहोत. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मातोश्री महाराणी छत्रपती सईबाई महाराज यांच्या राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या समाधीस्थळ परिसराचाही विकास करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्राचा अभिमान आणि अस्मिता असलेल्या ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या निधी वाटपात अन्याय केलेला नाही. वैधानिक मंडळाच्या निकषानुसारच निधीचे वितरण झाले आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पिक विम्याला पर्याय शोधण्यात येत आहे, अशी माहिती श्री.पवार यांनी दिली.

गेल्या सहा दिवसांत, राज्यातल्या कोरोना रुग्णांची संख्या तिपटीनं वाढली आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये रुग्णांची संख्या वाढण्याची भीती, आरोग्य विभागाने व्यक्त केली आहे. त्याकडेही सर्वांनी गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे. राज्यात आणि देशात कोरोनाचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वांनी मास्क वापरणे, वारंवार हात धुणे, सामाजिक अंतर राखणे या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन श्री.पवार यांनी केले.

• सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 51 – शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. 15.12.2020, संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी वाढविण्यासंबंधीचा ठराव दि. 08.03.2021, संयुक्त समितीचा ठराव सादर 22.12.2021) (विधानसभेत संमत 23.12.2021, विधानपरिषदेत समंत दि. 24.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 23.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2021 (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 3). ‍ (इतर मागास वर्ग २७ % पर्यंत आरक्षण) (ग्रामविकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 12.2021, विधानपरिषदेत समंत दि. 24.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 21.- महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 4) (नगरविकास विभाग) ‍(Multi Member Ward) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 12.2021, विधानपरिषदेत समंत दि. 24.12.2021).
• सन 2021 चे विधानपरिषद विधेयक क्र. 3.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2021 (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 14)  (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे) (ग्रामविकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 12.2021 विधानसभेत संमत दि. 24.12.2021).
• सन 2021 चे विधानपरिषद विधेयक क्र. 4.– मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2021. (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 15) (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे) (नगरविकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि.12.2021 विधानसभेत विचारार्थ दि. 24.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र.– महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2021 (पुर:स्थापनार्थ व विचारार्थ दि. 27.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 27.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 27.12.2021)
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 20.- मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2021 (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 6) (नगरविकास विभाग) (इतर मागास वर्ग २७ % पर्यंत आरक्षण) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 23.12.2021, विधानपरिषदेत संमत दि. 27.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 41.- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) विधेयक, 2021 (पुर:स्थापनार्थ, विचारार्थ व संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 22.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2021 (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 5). ‍(नगरविकास विभाग) (Multi Member Ward) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 23.12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021) (विधानसभेत संमत 27.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. 37. – महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक 2021 (अनुक्रमे ६, 33, 40, 41 व 54 यात मुद्रांक शुल्कात सुधारणा करण्याकरिता) (महसूल विभाग) (पुर: स्थापित दि. 23.12.2021, विधानसभेत विचारार्थ दि. 27.12.2021) (विधानसभेत संमत 27.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 38.-महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2021 (The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985 मधील कलमे 18 व 19 अन्वये The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)  यांनी तसेच, Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 मधील कलम 31 अन्वये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यांनी पारित केलेले आदेश यांवर मुद्रांक शुल्क भुतलक्षी प्रभावाने बसविणे व वसूल करण्याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम याचे कलम 2(g) व अनुसूची (1) मधील अनुच्छेद 25 (da) मध्ये सुधारणा) (महसूल विभाग) (पुर:स्थापित दि. 23.12.2021, विधानसभेत विचारार्थ दि.27.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 27.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 26.- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2021 (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 8) (नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा सुरू करण्याकरीता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 23.12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 27.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 29.- महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2021 (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 2) ‍(नवीन संस्था, नवीन पाठ्यक्रम, तुकड्या सुरू करण्यासाठी व संस्था बंद करण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीचे नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 23.12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 27.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 28.– महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2021 (महानगरपालीका व नगरपरिषदा यांच्या निर्वाचित सदस्य संख्येत वाढ) (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 10) (नगरविकास विभाग) (नगरविकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 23.12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021, विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र.27.- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (भांडवली मूल्य सुधारीत करण्यास सन 2021-22 करीता सवलत देणेबाबत) (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 11) (नगरविकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 23.12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021 विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 24.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2021(सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 7) (सहकारी संस्थांनी करार निविष्ट कालावधीत त्यांच्या नफ्याचा विनियोग करणे, त्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आणि लेखा परिक्षण वित्तीय करणे इ. बाबींकरीता वर्ष 2021-22 साठी तरतूद लागू करण्याबाबत) (सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021, दि. 28.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 25.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2021 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (ज्या सहकारी संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांचा व पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी १० जुलै २०२१ पूर्वी समाप्त झाला असेल त्यांना नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपर्यंत सदस्य म्हणून संरक्षण मिळवण्यासाठी विधेयक) (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 9) (सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 12.2021, 24.12.2021, संमत दि. 28.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानपरिषद विधेयक क्र. 5.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2021 (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 12.2021 विधानसभेत विचारार्थ दि.24.12.2021, 27.12.2021, दि. 28.12.2021, ) (विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानपरिषद विधेयक क्र. 6.- महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण मंडळ विधेयक, 2021 (कौशल्य व व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण मंडळ स्थापन करणेबाबत) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानपरिषदेत संमत दि. 12.2021 विधानसभेत विचारार्थ दि. 24.12.2021, 27.12.2021, दि. 28.12.2021) (विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 39.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2021 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द राजेंद्र शहा व इतर या केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजारीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये कलम 25अ, 26, 73अअअ, 73कअ, 75, 78, 78अ, 79, 82, 109, 144-5अ, 157) (पुर:स्थापित दि. 24.12.2021, विधानसभेत विचारार्थ दि.27.12.2021, 28.12.2021, विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021, विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. 36.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2021 (पिककर्ज वाटप करणाऱ्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत) (सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभाग) (पुर: स्थापित दि. 23.12.2021, विचारार्थ दि. 27.12.2021, विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021, विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 33. – मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2021 (नगर विकास) (बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील सदस्यांच्या संख्येत वाढ करणेबाबत) (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 13) (नगरविकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, विधानसभेत संमत दि. 28.12.2021, विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 31.-महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) विधेयक, 2021 (अभिनिर्णय अधिकारी, अपराधांची दखल घेणेबाबत तरतुदी इ.बाबत सुधारणा करणे) (सन २०२1 चा महा. अध्या. क्र. 12) (पुर:स्थापित दि. 22.12.2021) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 12.2021, 24.12.2021, 27.12.2021, दि. 28.12.2021, विधानपरिषदेत संमत दि. 28.12.2021).
• सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 35.-महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2021 (प्रकुलपतींची तरतूद करण्यासंदर्भात सुधारणा) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (पुर: स्थापित दि. 23.12.2021, 27.12.2021, दि. 28.12.2021).

मुंबईतील ताज हॉटेलमध्ये शाही थाटात विवाह संपन्न

मुंबई-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुतणे निहार बिंदूमाधव ठाकरे आणि भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांची कन्या जिल्हा परिषद सदस्य अंकिता पाटील यांचा आज मुंबईत ताज हॉटेलमध्ये विवाह पार पडला आहे.

अनेक दिवसांपासून या विवाहाची चर्चा होती, काही दिवसांपूर्वीच राज ठाकरे यांना लग्नासाठी निमंत्रण देण्यासाठी हर्षवर्धन पाटील आणि अंकिता पाटील दोघेही गेले होते,आज अखेर हा विवाहसोहळा संपन्न झाला आहे. अंकिता पाटील या सध्या पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आहेत. त्या काँग्रेसकडून जिल्हा परिषदेच्या सदस्या म्हणून काम पाहतात. तसेच अंकिता या इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या निर्देशक पदावर कार्यरत आहेत. अंकिता यांचे वडील हर्षवर्धन पाटील हे महाराष्ट्राच्या राजकारणामधील महत्वाच्या नेत्यांपैकी एक नाव आहे.निहार ठाकरे हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आहेत. बाळासाहेबांचे दिवंगत पुत्र बिंदूमाधव ठाकरे हे निहार यांचे वडील. बिंदूमाधव यांचं 1996 साली एका अपघातामध्ये निधन झालं. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुतणे असणारे निहार हे मुंबईमधील एक प्रतिष्ठित वकील आहेत.

नवी दिल्‍ली, 28 डिसेंबर 2021

प्राप्तिकर विभागाने 22.12.2021 रोजी महाराष्ट्रातील नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील दोन व्यावसायिक गटांवर शोध आणि जप्तीची कारवाई केली. हे गट नागरी बांधकाम आणि जमीन विकासाच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. नंदुरबार, धुळे आणि नाशिकमध्ये पसरलेल्या 25 हून अधिक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली.

या तपास आणि जप्ती मोहिमेदरम्यान अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे, सुटी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले असून ते जप्त करण्यात आले आहेत.

पहिल्या गटाशी संबंधित आस्थापनेच्या बाबतीत, जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की त्यांनी मुख्यतः बनावट उप-करार खर्चाच्या दाव्याद्वारे आणि जुन्या स्पष्टीकरण न देता येणाऱ्या, विविध कर्जव्यवहारांचा वाढीव खर्च दाखवून करपात्र रक्कम मोठ्या प्रमाणावर लपवली आहे. या संदर्भात सेवा न देणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हे उपकंत्राट देण्यात आल्याचे शोध पथकाला आढळून आले आहे. नोंद नसलेल्या रोख खर्चाबाबतही पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. प्राथमिक तपासात वरील गैरप्रकारांमुळे या गटाने तब्बल 150 कोटी रुपयांची उलाढाल केल्याचे दिसून येत आहे.

जमीन विकासकांच्या आस्थापनावरील मोहिमेत  असे आढळून आले आहे की, जमिनीच्या व्यवहारातील बराचसा भाग रोखीने केला गेला आहे ज्याचा हिशेब नियमित खातेवहीत नाही. तसेच, जमिनीच्या व्यवहारांवर आणि 52 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रोख कर्जावरील ‘ऑन-मनी’ पावतीचा पुरावा देणारी दोषी कागदपत्रे सापडली असून ती जप्त करण्यात आली आहेत.

शोध मोहिमेत आतापर्यंत 5 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि 5 कोटी रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.

याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

नवी दिल्‍ली, 28 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी, कानपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची पाहणी केली आणि आयआयटी मेट्रो स्थानक ते गीता नगर पर्यंत मेट्रोने प्रवासही केला. बिना-पानकी मल्टीप्रोडक्ट पाईपलाईन प्रकल्पाचेही त्यांनी उद्घाटन केले. मध्य प्रदेशातल्या बिना तेल शुद्धीकरण कारखान्यापासून कानपूरमधल्या पानकी  पर्यंतच्या या प्रकल्पामुळे बीना तेल शुद्धीकरण कारखान्यातली उत्पादने या प्रदेशासाठी  सहजसाध्य राहणार आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्यासह इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

मेट्रो कनेक्टीव्हिटी आणि पाईपलाईन प्रकल्पाच्या उद्घाटना बद्दल पंतप्रधानांनी कानपूरच्या जनतेचे अभिनंदन केले.कानपूरशी असलेल्या आपल्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांचे   स्मरण करत त्यांनी अनेक स्थानिक संदर्भांचा उल्लेख करत आपल्या भाषणाला सुरवात केली. मौज –मजा आणि बेफिकीर वृत्तीच्या कानपूरच्या जनतेच्या स्वभावाचा त्यांनी हलक्या  – फुलक्या शब्दात उल्लेख केला.दीन दयाल उपाध्याय,अटल बिहारी वाजपेयी आणि सुरेद्र सिंह भंडारी यासारख्या दिग्गजांना घडवण्यात कानपूर शहराच्या  असलेल्या भूमिकेचा त्यांनी उल्लेख केला. आज मंगळवार असल्याचे सांगून उत्तर प्रदेशच्या विकासात आणखी सुवर्ण अध्याय  जोडला जात आहे त्यासाठी पानकीच्या हनुमान जी यांचा आशीर्वादही  त्यांनी मागितला.

मागच्या काळात झालेल्या  वेळेच्या  नुकसानाची भरपाई करण्याचा उत्तर प्रदेश मधल्या  दुहेरी इंजिन सरकारचा प्रयत्न असून दुप्पट वेगाने आमचे काम सुरु असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

उत्तर प्रदेशच्या बदलत्या प्रतिमेची दखल घेत याआधी अवैध हत्यारांसाठी ज्याचे नाव घेतले जायचे तो प्रदेश आता संरक्षण कॉरीडॉरचे केंद्र झाला आहे आणि देशाच्या सुरक्षेत योगदान देत आहे. कामाची ठरलेल्या वेळेतच पूर्तता करण्याच्या कार्य संस्कृती बद्दल बोलताना, पायाभरणी केलेले  काम पूर्ण करण्यासाठी दुहेरी इंजिन सरकार अहोरात्र काम करत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. आमच्या सरकारने कानपूर मेट्रोची पायाभरणी केली आणि त्याचे लोकार्पणही आम्हीच  करत आहोत.आमच्या सरकारने पूर्वांचल द्रुतगती मार्गाचे भूमिपूजन केले आणि आमच्या सरकारने हे काम पूर्णत्वाला नेले असे त्यांनी सांगितले.  उत्तर प्रदेशातला आगामी सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, देशातला सर्वात लांब द्रुतगती मार्ग राज्यात बांधण्यात येत असून उत्तर प्रदेशात समर्पित मालवाहतूक कॉरीडॉर केंद्र यासारख्या महत्वाच्या बाबींचा उल्लेखही त्यांनी केला.

2014 या वर्षापूर्वी, उत्तर प्रदेशात धावणाऱ्या मेट्रोची एकूण लांबी 9 किमी इतकी होती. 2014 ते 2017 या दरम्यान, मेट्रोची लांबी 18 किलोमीटर्स पर्यंत वाढली. जर आपण आज लोकार्पण झालेल्या कानपूर रेल्वेला यात जोडले, तर राज्यातील मेट्रो सेवेची लांबी 90 किमीपर्यंत वाढली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आधीच्या काळातील विकास असमतोल स्वरूपाचा होता असं सांगत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की जर एखाद्या भागाचा विकास झाला, तर दूसरा भाग तसाच अविकसित राहत असे. “राज्यांच्या पातळीवर बघायचे झाल्यास, समाजामधील ही विषमता दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच आमचे सरकार, “सबका साथ, सबका विकास” या मंत्रावर आमचे सरकार काम करत आहे. राज्यांच्या गरजा ओळखून,  आमचे दुहेरी इंजिनाचे सरकार भरीव काम करत आहे. आधी, उत्तरप्रदेशातीळ कोट्यवधी घरांपर्यंत, पाईपने नळाचे पाणी पोहचत नव्हते. आज आपण ‘हर घर जल अभियानाच्या’ माध्यमातून उत्तरप्रदेशातील प्रत्येक घरात स्वच्छ पाणी नळाने पोहोचवण्यावर काम करत आहोत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

आमचे दुहेरी इंजिनचे सरकार उत्तरप्रदेशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीचे भान राखून अविरत काम करत आहे. मोठी उद्दिष्टे कशी निश्चित करायची, आणि ती पूर्णही कशी करायची, हे आमच्या या दुहेरी इंजिनच्या सरकारला माहीत आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यानी वीज पारेषण, वीजेची व्यवस्था, शहरातील आणि नद्यांची स्वच्छता, अशा कामांची यादी सांगितली. आधीच्या काळात 2014 पर्यंत, शहरी भागातील गरिबांसाठी केवळ 2.5 लाख घरे बांधण्यात आली होती, मात्र, गेल्या साडे चार वर्षात, 17 लाख घरांना मंजूरी देण्यात आली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पहिल्यांदाच रस्त्यावरच्या फेरिवाल्यांकडे कोणत्या सरकारचे लक्ष गेले असून, पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून उत्तरप्रदेशातील  सात लाख पेक्षा अधिक लोकांना 700 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे कर्ज मिळाले आहे, असेही त्यांनी संगितले. महामारीच्या काळात, केंद्र सरकारने राज्यातल्या 15 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना मोफत धान्य मिळण्याची व्यवस्था केली. 2014 सालापर्यंत देशात केवळ 14 कोटी स्वयंपाकाच्या गॅस जोडण्या होत्या. आता त्यांची संख्या 30 कोटींपेक्षा अधिक आहे. एकट्या उत्तरप्रदेशातच 1.60 कोटी कुटुंबांना एलपीजी गॅस जोडणी मिळाली आहे.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली असल्याचा संदर्भ देत, पंतप्रधान म्हणाले की, योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे उत्तरप्रदेशातून माफिया टोळ्यांचे उच्चाटन झाले आहे. राज्यात उद्योग व्यवसायाच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकारने कानपूर आणि फजलगंज इथे चर्म उद्योगाचे मोठे संकुल उभारण्यास मंजूरी दिली आहे. संरक्षण मार्गिका आणि एक जिल्हा, एक उत्पादन यांसारख्या योजनांचा कानपूर मधील उद्योजक आणि स्वयंउद्योजकांना लाभ मिळेल, असे ते म्हणाले. आज राज्यात गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक आहे, असे सांगत अलीकडेच राज्यात, अधिकाऱ्यांनी घातलेल्या छापेमारीतून अवैध पैसा मिळाल्याचा उल्लेख करत, या लोकांची कार्यसंस्कृती जनता बघते आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

नवी दिल्‍ली, 28 डिसेंबर 2021 

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक कार्यशाळा झाली. देशात जानेवारी महिन्यापासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे तसेच, खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योध्यांचे तसेच सहव्याधी असलेल्या 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण सुरु होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, या लसीकरण मोहिमेचा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील आढावा या कार्यशाळेत घेण्यात आला.

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी 25 डिसेंबर 2021 रोजी ,घोषणा केल्याप्रमाणे, 15-18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी 3 जानेवारी 2022 पासून लसीकरण सुरु होणार आहे, तर खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योध्यांचे तसेच सहव्याधी असलेल्या 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण, 10  जानेवारी 2022 पासून सुरु होणार आहे. या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 27 डिसेंबर रोजी जारी केल्या आहेत.

15-18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठीच्या लसीकरणाच्या बाबतीत,केंद्रीय आरोग्य सचिव यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती दिली की या मुलांना केवळ कोवॅक्सिन  लस दिली जावी. त्यासाठी केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोवॅक्सिन लसींच्या अतिरिक्त मात्रा दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार येत्या काही दिवसात हा साठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवेल. या लसीकरणासाठीचे संभाव्य लाभार्थी, कोविन एप वरून ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात किंवा मग प्रत्यक्ष जाऊन नोंदणी करू शकतात.

लसीकरणाबाबत प्रस्थापित सर्व नियमावलींचे 15-18 वर्षे वयोगटासाठीही पालन करायचे असून लसमात्रा घेतल्यानंतर  लाभार्थींना, लसीचे काही प्रतिकूल परिणाम जाणवत असल्यास त्या संदर्भात एईएफआय साठी त्यांना अर्धा तास तिथेच थांबावे लागेल. पहिल्या मात्रेनंतर केवळ 28 दिवसानीच दुसऱ्या मात्रेसाठी ते पात्र राहतील. 15-18 वर्षे वयोगटासाठी समर्पित लसीकरण केंद्र (सीव्हीसी ) तयार करण्याचा पर्याय राज्यांकडे असल्याचे त्यांना कळविण्यात आले आहे. को- विन वरही ही केंद्रे पाहता येतील. संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये याची खातरजमा समर्पित लसीकरण केंद्रांनी करायची आहे. 15-18 वयोगटासह  इतर वयोगटातील लोकांना लस देणाऱ्या केंद्रांनी त्यासाठी वेगळी रांग आणि वेगळी लसीकरण पथके सुनिश्चित करावीत. राज्यांनी त्याच सीव्हीसीवर, 15-18 वयोगटासाठी एक आणि प्रौढांसाठी एक  अशी दोन वेगळी लसीकरण पथके तयार करावीत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.ज्यामुळे संभ्रम टाळता येईल.

खबरदारीचा उपाय म्हणून लसीकरणाबाबत ( प्रीकॉशन डोस) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अधोरेखित केले आहे की, यासाठी पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थीने दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर   9 महिने (39 आठवडे ) इतका कालावधी झाला असला पाहिजे. प्रीकॉशन डोससाठी, लाभार्थीला सहव्याधी असल्याचे सीव्हीसीवर सिद्ध करण्यासाठी डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याबद्दल विविध माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीकडे लक्ष वेधत, यासंदर्भात केंद्र सरकारने कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  प्रीकॉशन डोससाठी, लाभार्थीला सहव्याधी असल्याचे सीव्हीसीवर सिद्ध करण्यासाठी प्रिस्क्रीप्शन किंवा प्रमाणपत्र अनिवार्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.  प्रीकॉशन डोससाठी पात्र लाभार्थींना कोविन स्मरण संदेश देईल आणि डिजिटल लसीकरण प्रमाणपत्रावर हा प्रीकॉशन डोस दिसेल अशी माहितीही त्यांनी दिली.

15-18 वयोगटातल्या मुलांसाठीच्या लसीकरण पथक सदस्यांना यासंदर्भात अधिक माहिती आणि लसीकरण स्थळांची ओळख सुनिश्चित करावी असा सल्ला  राज्ये आणि केंद्र शासित  प्रदेशांना देण्यात आला आहे. सुनिश्चित स्थळी कोवॅक्सिनसाठी पूर्व नियोजन करावे असेही सांगण्यात आले आहे. लसीच्या मात्रा  देताना संभ्रमाची स्थिती होऊ नये या दृष्टीने स्वतंत्र सीव्हीसी, वेगळी सत्र स्थळे,वेगळ्या रांगा (त्याच सत्रात प्रौढ व्यक्तींनाही लस देण्यात येत असेल तर ) आणि वेगळी लसीकरण पथके ( त्याच सत्र स्थळी असल्यास )  ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांनी/ केंद्रशासित प्रदेशांनी, कोविनचा वापर करत त्यांना लागणाऱ्या लस मात्रांबाबतची जिल्हा निहाय आवश्यकता  सामायिक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 15-18 वयोगटासाठी लस कोठे उपलब्ध असेल याबाबत त्यांनी जनतेला माहिती द्यावी. या लाभार्थीसाठी  राज्यांना पुरेश्या  मात्र पुरवण्यात येतील.

अतिरिक्त सचिव (आरोग्य,) डॉ. मनोहर अग्नानी, आरोग्य सह सचिव विशाल चौहान, यांच्यासह प्रधान सचिव (आरोग्य), अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) आणि संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्य निरीक्षण अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते