कोणतीही लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणे असलेल्या कोरोना रुग्णांना आता 14 दिवसांऐवजी केवळ 7 दिवस त्यांच्या घरी आयसोलेट किंवा क्वारंटाइन राहावे लागेल. इतकेच नाही तर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ऑक्सिजन सॅच्युरेशनचे प्रमाण देखील 94% वरून 93% करण्यात आले आहे.अमेरिका आणि ब्रिटननंतर भारत हा तिसरा मोठा देश आहे ज्याने आयसोलेशनचा कालावधी कमी केला आहे. देशात ओमायक्रॉन व्हेरिएंटची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. गुरुवारी दररोज येणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या एक लाखाच्या पुढे गेली. एका अंदाजानुसार, यापैकी सुमारे 60% रुग्णांना ओमायक्रॉनची लागण झाली आहे. ओमायक्रॉनच्या बहुतेक रूग्णांमध्ये गंभीर लक्षणे नसतात, परंतु डेल्टा प्रकाराच्या तुलनेत तो 30 पट वेगाने पसरतो.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, ज्या दिवशी कोरोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह येईल त्या दिवसापासून 7 दिवसांच्या आयसोलेशन कालावधीची सुरुवात मानली जाईल. जर रुग्णाला आयसोलेशनदरम्यान सलग 3 दिवस ताप आला नाही तर आठव्या दिवसापासून तो कोरोना निगेटिव्ह मानला जाईल. यासाठी कोरोना तपासणीचीही गरज भासणार नाही.

लक्षणे नसलेला रुग्ण कोणाला मानले जाईल?

लक्षणे नसलेला रुग्ण म्हणजे ज्याचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आहे, परंतु त्याला कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नाहीत. त्याच वेळी, खोलीच्या सामान्य हवेमध्ये ऑक्सिजन सॅच्युरेशन 93% पेक्षा जास्त आहे. पूर्वी ऑक्सिजन सॅच्युरेशनचे हे प्रमाण 94% होते.

सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण कोण असतील?
ज्यांना तापासह किंवा तापाशिवाय अप्पर रेस्पीरेटरी ट्रॅक्टशी संबंधित लक्षणे आहेत. परंतु त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत नाही. याशिवाय, रुग्णाचे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन 93% पेक्षा जास्त आहे, अशांना सौम्य लक्षण असलेले रुग्ण समजले जाईल.

रुग्णांना घरी कसे आयसोलेट केले जाईल?

• जर डॉक्टरांनी लेखी स्वरुपात सांगितले की, रुग्णात लक्षणे नाहीत किंवा असल्यास सौम्य आहेत, तर अशा रुग्णांना होम आयसोलेट केले जाईल.
• ज्यांच्या घरी रुग्ण तसेच त्यांच्या संपर्कात आलेल्या कुटुंबाला क्वारंटाइन ठेवण्याची व्यवस्था आहे अशा लोकांना घरी आयसोलेट केले जाईल,
• रुग्णाची काळजी घेण्यासाठी एक व्यक्ती 24 तास तिथे असणे आवश्यक आहे. रुग्णाचा आयसोलेशनचा काळ संपेपर्यंत देखभाल करणारी व्यक्ती आणि डॉक्टर एकमेकांच्या संपर्कात राहतील.
• नियंत्रण कक्षाचा क्रमांक कुटुंबाकडे राहील आणि आयसोलेट झालेल्या रुग्णाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाईल.

होम आयसोलेट रुग्णांनी काय करावे आणि काय करू नये?

• घरातील आयसोलेट रुग्णाला कुटुंबातील इतर सदस्यांपासून दूर राहावे लागेल. विशेषत: वृद्ध आणि बीपी, मधुमेह यांसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या आणि कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्यांना अंतर ठेवावे लागेल.
• आरोग्य विभागाने रुग्णासाठी ज्या खोलीची निवड केली आहे, त्याच खोलीत रुग्णाला आयसोलेट ठेवावे लागणार आहे. खोल्या वारंवार बदलता येणार नाही.
• आयसोलेशनची खोली खुली आणि हवेशीर असावी जेणेकरून ताजी हवा आत आणि बाहेर जाऊ शकेल. रुग्णाने त्याच्या खोलीच्या खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात.
• आयसोलेट झालेल्या रुग्णाला खोलीच्या आतही ट्रिपल लेयर मास्क वापरावा लागेल. जर मास्क 8 तासांनंतर ओला किंवा गलिच्छ झाला तर तो बदलला पाहिजे.
• रुग्णाची काळजी घेणारी व्यक्ती आणि रुग्ण दोघांनीही N-95 मास्क वापरावा.
• मास्क टाकून देण्यापूर्वी, त्याचे तुकडे करावे आणि कागदाच्या पिशवीत किमान 72 तास ठेवावा. त्यानंतर मास्क फेकून द्यावा.
• रुग्णाने विश्रांती घ्यावी आणि शरीरात पाण्याची पातळी कमी होऊ देऊ नये.
• सावधगिरी बाळगा आणि आपले हात वारंवार धुवा. किमान 40 सेकंद साबणाने हात धुवा आणि सॅनिटायझर वापरा.
• रुग्णाने त्याची भांडी किंवा इतर वस्तू कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यासोबत शेअर करु नका.
• दारे, स्विच बोर्ड, मास्क आणि हातमोजे यांसारख्या उपयुक्त वस्तू देखभाल करणारी व्यक्ती किंवा रुग्णाने स्वच्छ करत राहावे.
• रुग्णाने त्याची नाडी आणि ऑक्सिजनची पातळी तपासत राहावी.
• संक्रमित व्यक्तीने दररोज त्याच्या शरीराचे तापमान तपासावे आणि जर तब्येत बिघडली तर ही बाब ताबडतोब डॉक्टर आणि नियंत्रण कक्षाला कळवावी लागेल.

रुग्णाची देखभाल करणा-या व्यक्तीने काय करावे आणि काय करू नये?

मास्क कसा वापरायचा?

• रुग्णाची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीने ट्रिपल लेयर मास्क वापरावा.
• रुग्णाच्या खोलीत जाताना N-95 मास्क घालावा.
• जेव्हा तुम्ही तोंडावर मास्क घालता तेव्हा त्याला वारंवार स्पर्श करू नका. असे केल्याने संसर्ग पसरू शकतो.
• जर तुमचा मास्क गलिच्छ किंवा ओला झाला असेल तर तो ताबडतोब बदला.
• मास्क टाकून देण्यापूर्वी, त्याचे तुकडे करा आणि कागदाच्या पिशवीत किमान 72 तास ठेवा. त्यानंतर मास्क फेकून द्या.
• मास्क टाकून दिल्यानंतर हात धुवा.
• हात धुण्यापूर्वी शरीराच्या कोणत्याही भागाला स्पर्श करू नका.

वृद्धांना देखील होम आयसोलेट केले जाऊ शकते?

• 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या संक्रमित आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त लोकांना डॉक्टरांच्या परवानगीनंतरच होम आयसोलेट केले जाईल.
• एचआयव्ही किंवा कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना घरी आयसोलेट केले जात नाही, परंतु डॉक्टरांनी उपचारानंतर होम आयसोलेशनची परवानगी दिल्यास ते केले जाऊ शकते.

नवी दिल्ली-

सुप्रीम कोर्टाकडून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. यामुळे नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली होती. यामुळे ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचे नमूद करत या प्रकरणावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार कोर्टाकडून आज निर्णय देण्यात आला आहे.

मागच्यावर्षी जून महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण मान्य केलेले आहे. मात्र आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्या जुने निकष लावून काऊन्सलिंग सुरु करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.

मुंबई, दि. 7 :- प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. पुणे म्हाडाच्या ४ हजार २२२ नवीन सदनिकांची सोडत त्याच धोरणाच्या दिशेने पडलेले आश्वासक पाऊल आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ हा कार्यक्रम शासनामार्फत प्राधान्याने राबविणार असून म्हाडाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पुणे येथील जिल्हा परिषदेच्या नवीन सभागृहात पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ अर्थात, पुणे म्हाडाच्या 4 हजार 222 नवीन सदनिकांची ऑनलाईन लॉटरी सोडतीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानातील कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी अधिकारी नितीन माने आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सामान्य माणसाला घर आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. कोरोना संकटकाळात मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळाली. राज्यातल्या सर्वांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात विविध गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वांना हक्काचे घरे देण्याचा प्रयत्न आहे. कोरोनामुक्तीसाठी लसीकरण हेच मोठे सुरक्षा कवच आहे. त्यामुळे सर्वांनी लसीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

या लॉटरीच्या निमित्ताने ज्यांना हक्काची घरे मिळणार आहेत, त्यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले. इतरांनी निराश न होता, म्हाडाच्या पुढच्या सोडतीत भाग घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी नितीन माने यांनी केले.

मुंबई, दि. 7 : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता २०० कोटी रुपये निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश (दिनांक ०६ जानेवारी २०२२) जारी करण्यात आल्याची माहिती कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचाकरिता अनुदान देण्यात येते. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर कमाल क्षेत्राकरिता देण्यात येते. योजनेकरिता केंद्र शासन ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देते.

राज्य शासनाने  दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी  राज्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय शासन निर्णयाद्वारे घेतला. त्यानुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ४५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अशा रितीने सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण ७५ व ८० टक्के अनुदान मिळणार आहे. सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता पूरक अनुदान देण्यासाठी लागणारा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.

या निधीतून सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे. ७५ टक्के व ८० टक्के अनुदानाचा लाभ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच यामुळे राज्यातील अधिकाधिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास मदत होईल. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन  मंत्री श्री.भुसे यांनी केले आहे.

नागपूर,दि.06 :  स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळ तसेच त्यानंतरही काळानुरूप ज्यांनी बदल स्वीकारले ती माध्यमे, ते माध्यम प्रतिनिधी आजही औचित्यपूर्ण आहेत. माध्यमे व माध्यम प्रतिनिधींनी काळानुरूप बदल स्वीकारणे अतिशय आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन नागपूर अमरावती विभागाचे संचालक हेमराज बागुल यांनी आज येथे केले.

नागपूर जिल्हा माहिती कार्यालय व नागपूर जिल्हा मराठी पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पत्रकार दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. आद्य पत्रकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना आदरांजली व्यक्त केल्यानंतर उपस्थित मान्यवर माध्यम प्रतिनिधींना त्यांनी संबोधित केले.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना पाळत नागपूर जिल्हा माहिती कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला नागपूर जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे कार्याध्यक्ष सुभाष वऱ्हाडे, विशेष अतिथी ज्येष्ठ पत्रकार विकास वैद्य,पत्रकार संघाचे पदाधिकारी संजय देशमुख, सुभाष राऊत, शोभा जयपुरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांच्यासह माध्यमातील अन्य सदस्य उपस्थित होते.

स्वातंत्र्यपूर्व समाजजागृतीपासून स्वातंत्र्योत्तर लोक प्रबोधनाचे कार्य माध्यमांनी केले. त्यानंतर स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये माध्यमे अग्रणी होती. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देश उभारणीसाठी, त्यानंतर बदल स्वीकारण्यासाठी माध्यमांनी लढा दिला. माहिती तंत्रज्ञानातील विस्फोटानंतर माध्यमे अधिक गतिशील, नीटनेटक्या स्वरूपात पुढे आली. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांनी गती घेतल्याने प्रिंट माध्यमांमध्ये देखील अनेक बदल झाले. बदल ज्यांनी-ज्यांनी स्वीकारले ते स्पर्धेत टिकून राहिले. माध्यमे चिरतरुण आहेत. त्यांचे महत्त्व कधीच संपणार नाही. मात्र सृजनेतेसोबत एक डोळा बदलावर असणे आवश्यक आहे. शहर, ग्रामीण, महानगर, मुद्रीत, दृकश्राव्य, समाजमाध्यम असा कोणताही भेद न करता सर्व माध्यमांनी जगाच्या गतीने, तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीप्रमाणे बदल करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

माध्यमातील या बदलाकडे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे लक्ष असून त्यानुरूप विभागाचे प्रगटीकरण होत आहे. पत्रकारांच्या सोयी, सवलती नव्या बदलाप्रमाणे देणे, माहितीच्या स्वरूपात बदल करणे, गतीशील माहिती पोहचविणे याकडे विभागाचे लक्ष असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सुभाष वऱ्हाडे यांनी पत्रकारांच्या कोरोना काळातील जिगरबाज वृत्तीचे अनेक प्रसंग सांगितले. या काळात फ्रंटलाईन सोल्जर म्हणून ग्रामीण व शहरी भागातील पत्रकारांनी प्रशासनाला जागृत केले. यावेळी पत्रकारांच्या समस्या व सद्यस्थिती यावरही त्यांनी भाष्य केले. ज्येष्ठ पत्रकार विकास वैद्य यांनी संबोधित केले. कार्यक्रमाचे प्रास्‍ताविक जिल्‍हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी केले तर कार्यक्रमाचे संचलन शोभा जयपूरकर यांनी केले.

चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत राज्यांना महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी 98,710 कोटी रूपये निधी वितरित

नवी दिल्ली, 6 जानेवारी 2022

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज मासिक पीडीआरडी, म्हणजेच कराच्या हस्तांतरणानंतरची महसूली तूट भरुन काढण्यासाठी म्हणून 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. पीडीआरडी अंतर्गत राज्यांना देण्यात येत असलेल्या रकमेचा हा दहावा हप्ता आहे.

आतापर्यंत, पात्र राज्यांना, पीडीआरडी अंतर्गत, चालू आर्थिक वर्षात 98,710 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. हया महिन्यात वितरित करण्यात आलेल्या निधीची तसेच पीडीआरडी अंतर्गत 2021-22 या वर्षात राज्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेल्या निधीची राज्यनिहाय माहिती सोबत जोडली आहे.राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत, राज्यांना पीडीआरडी –म्हणजेच कर हस्तांतरणानंतरची महसूली तूट भरुन काढण्यासाठीचा निधी दिला जातो. कर हस्तांतरणानंतर, राज्यांना महसूलीउत्पन्नात निर्माण झालेली दरी भरुन काढण्यासाठी, पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हा निधी दिला जात आहे. आयोगाने 17 राज्यांना हा निधी देण्याची शिफारस केली होती.यासाठी पात्र असलेल्या राज्ये आणि कोणत्या राज्यांना किती रक्कम दिली जावी, याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. प्रत्येक राज्याची महसूली तूट आणि त्यांचे खर्च लक्षात घेऊन, तसेच केंद्राकडे करांचे हस्तांतरण किती होईल, याचा अंदाज बांधून 2021-22 या वर्षासाठी ही रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एकूण पीडीएआरडी पोटी 17 राज्यांना 1,18,452 कोटी रुपये निधी देण्याची शिफारस केली आहे.यापैकी, 98,710 कोटी रुपये (83.33%) निधी देण्यात आला आहे. ज्या राज्यांना हा निधी देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे, ती राज्ये म्हणजे : आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल अशी आहे.

राज्य निहाय पीडीआरडी निधी वितरित (रक्कम- कोटींमध्ये)