दोन वर्षे उलटून गेली पण अजूनही महामारीने काढता पाय घेतल्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. कोरोना विषाणूच्या व्हेरियंटने (ओमायक्रॉन) जगभरात धुमाकूळ घातलेला आहे.  पुरवठा शृंखलांमध्ये आणि आर्थिक कामकाजांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि आपापल्या देशातील जनतेच्या सामाजिक व आरोग्य गरजा पुरवल्या जाव्यात यासाठी सरकारे तारेवरची कसरत करत आहेत. जीवन आणि उपजीविका यांच्यात संतुलन राखणे ही बाब पुन्हा एकदा प्राधान्यक्रमात सर्वात पहिल्या क्रमांकावर आली आहे.

भारतात अनेक उद्योगक्षेत्रे अद्याप पुरती सावरलेली नाहीत, महामारीच्या आधीच्या स्तरावर अजूनही पोहोचू शकलेली नाहीत. जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात ताणतणावाच्या खाणाखुणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे, खासकरून लघु व्यवसायांची स्थिती फारच बिकट आहे. जर केसेस वाढत राहिल्या तर स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन आणि कठोर प्रतिबंध लावले जाण्याची शक्यता आहे.  भारतात तिसऱ्या लाटेमध्ये कोविड-१९ च्या केसेसमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता ध्यानात घेता, महामारीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि उद्योगक्षेत्राच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून अतिरिक्त खर्च केला जाणे आवश्यक आहे. अनिश्चिततेचे प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे आणि बॅलन्स शीट्स (सरकार, उद्योग-व्यवसाय आणि कुटुंबे अशा सर्वांच्या) अजूनही ताणलेल्या आहेत, अशा परिस्थितीत २०२२-२३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अतिशय बिकट पार्श्वभूमीवर तयार केला जाणार आहे.

वित्तीय एकत्रीकरण योजना रोखणे: आमची अपेक्षा आहे की सरकार ६.८% चे वित्तीय तूट उद्धिष्ट पूर्ण करेल आणि आर्थिक वर्ष २०२३ साठी अधिक जास्त म्हणजे ६% चे उद्धिष्ट निश्चित करेल. १५व्या वित्त आयोगानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत केंद्र सरकारने वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४% इतकी खाली आणली पाहिजे आणि राज्यांनी ती ३% इतकी कमी केली पाहिजे, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत केंद्र आणि राज्यांच्या देणेदारी ३२.५% इतक्या खाली येऊ शकतील.  पण महामारी सगळ्यांच्याच अपेक्षांपेक्षा जास्त काळपर्यंत सुरूच असल्याने सामाजिक व आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने उद्धिष्टांमध्ये बदल करावे लागतील.

पांढरा हत्ती पोसणे थांबवले गेले पाहिजे (नॉन-मेरिट सबसिडीज): नॉन-मेरिट सबसिडींबाबत पुन्हा एकवार विचार केला जाण्याची आणि अनेक पट प्रभाव असलेल्या योजनांमध्ये पुन्हा फंड्स वळवण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे कारण सरकारवरील कर्ज आणि व्याज चुकते करण्याचे ओझे अद्याप देखील खूप मोठे आहे.  आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये जवळपास ४५% महसूल प्राप्ती ही व्याज चुकते करण्यासाठी वापरली गेली, महामारीच्या आधीच्या काळात याचे प्रमाण ३६% होते (आर्थिक वर्ष २०२० मधील वास्तविक आकडेवारीनुसार).  यावर्षी व्याजदरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने यामध्ये अजून जास्त वाढ होऊ शकते. संशोधकांच्या अनुमानानुसार, नॉन-मेरिट सबसिडींचे प्रमाण जीडीपीच्या ५.५% पेक्षा जास्त असल्याने (केंद्र व राज्य) या फंड्सपैकी काही रक्कम इतर विकास योजनांमध्ये वळवण्यावर सरकार विचार करू शकते.  सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सबसिडींचे दोन प्रकारे वर्गीकरण केले जाऊ शकते – मेरिट सबसिडी ज्यामध्ये खाद्यपदार्थ, शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता यांचा समावेश असतो तर नॉन-मेरिट सबसिडीमध्ये खते, ऊर्जा (वीज), बंदरे, रस्ते इत्यादींचा समावेश असतो. यांच्यातील फरक मेरिट सेवांशी संबंधित बाह्य गोष्टींवर आधारित असतो.  

सामाजिक आणि आर्थिक गरजांचे संतुलन: सरकारचा सर्वसामान्य ऋण स्तर अजूनही जास्त आहे (आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीच्या ८९.६%) आणि यामुळे भविष्यातील धक्क्यांना सामोरे जाण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर मर्यादा येतात ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने सामाजिक खर्च व कॅपेक्स यांच्यात चांगले संतुलन राखण्याचे उद्धिष्ट आखले पाहिजे, कारण या दोघांवरही योग्य प्रमाणात जोर दिला जाणे गरजेचे असणार आहे. सातत्याने प्रगत होत असलेल्या लोकसंख्येची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये संभाव्य उत्पादन वाढवण्यासाठी भांडवली खर्च आवश्यक आहे, तर आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसलेल्या लोकसंख्येला मदतीचा हात देण्यासाठी सामाजिक खर्च आणि तात्काळ उत्तेजन उपाययोजना गरजेच्या आहेत.

ग्रामीण भागांमध्ये नोकरी हमी योजनेवरील खर्च आणि भांडवली खर्च यांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.  आमची अपेक्षा आहे की, मागणी आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने मनरेगा व प्रधानमंत्री-किसान कार्यक्रमांवरील खर्च वाढवला पाहिजे. अनौपचारिक कामगार बाजारपेठा खूपच दुबळ्या पडल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात मनरेगा योजनेखाली कामाची मागणी खूप जास्त होती. चालू आर्थिक वर्षात १०० अब्ज रुपयांचे अतिरिक्त वाटप करून देखील, वापर हा वाटप करण्यात आलेल्या रकमेच्या १००% पेक्षा जास्त आहे (जानेवारीच्या मध्यापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार), यामुळे देणी चुकती केली जाण्यात विलंब होऊ शकतो आणि कामाची मागणी वाढलेली राहू शकते.

कर्मचारी पुरवठ्याच्या अपेक्षांचे व्यवस्थापन: कामाच्या नवीन हायब्रिड वातावरणाला अनुकूल ठरतील अशा उपाययोजना सरकारने आणाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे, कारण विविध क्षेत्रांमध्ये याच पद्धतीचे काम नवे नॉर्मल असणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी एका जागेहून दुसऱ्या जागी जाणे ही बाब क्वचित कधीतरी घडण्याचे दिवस आता उरले नाहीत. कोविड-१९मुळे कुशल कर्मचारी उपलब्ध होण्यात खूप मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे आणि व्यवसायांसाठी कर्मचाऱ्यांवरील खर्चात वाढ झाली आहे.  कर्मचाऱ्यांना कामाकडे परत आणणे, ग्राम-शहरीकरण या गोष्टी निदान सेवा क्षेत्रासाठी तरी उपयुक्त ठरू शकतील.

फक्त बजेट नको, तर खर्च सुद्धा करा: आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात सरकारने भांडवली खर्चासाठी बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या रकमेपैकी फक्त ४९% रक्कम खर्च केली आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे पण खर्च केलेली नाही अशी खूप मोठी रक्कम दरवर्षी जमा होत असते.  कॅगच्या अनुमानानुसार आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीच्या जवळपास २.०% इतकी रक्कम खर्च न केलेल्या भांडवली खर्चात होती.   

येत्या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राच्या अपेक्षा  

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्र

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना अजूनही करावा लागत आहे. उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाच्या प्रमाणात झालेली घट, कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ, वाहतुकीच्या खर्चात वाढ आणि पुरवठा शृंखलेमध्ये येणारे अडथळे, याबरोबरीनेच विषाणूच्या नवनवीन व्हेरियंट्समुळे व्यवसाय संचालनात येणारे अडथळे अशा अनेक बाधा त्यांच्या मार्गात उभ्या आहेत. व्यवसाय संचालनाचे वातावरण आणि बाजारपेठेची स्थिती देखील अतिशय बिकट व तणावग्रस्त असल्यामुळे, आमची अपेक्षा आहे की, सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये एमएसएमई क्षेत्राला लक्षणीय मदत पुरवावी. विशेषतः पुढील बाबींवर विचार व्हावा.

4  पेमेंट्स मिळण्यात उशीर होण्याची समस्या दूर व्हावी: ऑक्टोबर २०१७ मध्ये एमएसएमई समाधानची सुरुवात झाली, तेव्हापासून आजतागायत फक्त २२% अर्जांवर एकतर कार्यवाही झाली आहे किंवा आपापसांत सामंजस्याने प्रकरणे सोडवली गेली आहेत. २१% प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत तर तब्बल ५७% अर्जांवर एकतर विचार केला जात आहे किंवा कौन्सिलने अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. ही प्रकरणे सोडवायला वर्षे नाही पण बरेच महिने तर नक्कीच लागू शकतात.  ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी काही उपाययोजना केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात विलंब होणे कमी व्हावे यासाठी सरकारने एमएसएमईना वाणिज्यिक कंत्राटांची प्रमाण पद्धत अवलंबिण्यात मदत करावी आणि अर्ज दाखल करण्यापासून प्रकरण सोडवण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी मार्ग शोधून काढावे. क्रेडिट ब्यूरोप्रमाणे एकीकृत ट्रेड पेमेंट डेटाबेस तयार केला जावा.

4  खेळत्या भांडवलावरील मर्यादा कमी केल्या जाव्यात: ट्रेड रिसिव्हबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टिमवर (टीआरईडीएस) अपलोड केलेल्या इन्व्हॉयसेसपैकी ९०% जास्त इन्व्हॉयसेसना वित्तपुरवठा केला जातो. अपलोड केल्या जाणार्‍या इनव्हॉइसची संख्या आणि मूल्य या दोन्हीत झालेली वाढ यातून एक निरोगी कल दर्शवला जातो. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे ऑनबोर्डिंग जलद करणे आणि सर्व मोठ्या कॉर्पोरेट्सना टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्म सक्रियपणे वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे.

सध्या, नवीन कोविड-19 केसेसची संख्या भारतात पहिल्या लाटेचा उच्चांक असताना नोंदवलेल्या नवीन केसेसपेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. भारतीय रिझर्व बँकेकडील माहिती असे दर्शवते की ओमायक्रॉनचा उद्रेक होण्याच्या आधी सप्टेंबर २०२१ पासून बँकांवर एमएसएमईना दिलेल्या कर्जांचा ताण असल्याची चिन्हे आहेत.  परिस्थिती अधिक जास्त बिघडल्यास आणि उद्योगव्यवसायांमध्ये अजून जास्त बाधा आल्यास सरकार समर्थित आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना वाढवणे आवश्यक होईल. एनपीएच्या ताणाखाली असलेल्या एमएसएमईंना सबऑर्डिनेट कर्ज देण्याचाही सरकार विचार करू शकते. २०२० मध्ये, सरकारने आर्थिक प्रोत्साहन उपायांचा भाग म्हणून यासाठी 200 अब्ज रुपयांची तरतूद केली होती.

4  भांडवल सहजपणे उपलब्ध व्हावे: आमची अपेक्षा आहे की फंड ऑफ फंड्स योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने होण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाव्यात. तिसर्‍या लाटेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक लॉकडाऊन लावण्यात आल्यामुळे व्यवसायांमध्ये बाधा आल्याने आधीच पुनर्रचित कर्जांसह कर्जाच्या पुनर्रचनेची मागणी पुन्हा केली जाऊ शकते. मागील दोन लाटांच्या काळात एमएसएमईंना गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला आहे आणि त्यामुळे त्यांना विशेष प्रोत्साहन, कर्ज पुनर्रचना आणि मोरॅटोरियम यांची गरज आहे.  

4  निर्यातीच्या पायाभूत सोयीसुविधा मजबूत करणे: देशातील निर्यात सुविधा केंद्रे आणि व्यवसाय विकास  केंद्रांचे सध्याचे नेटवर्क विस्तारित करून त्यामध्ये अधिक औद्योगिक क्लस्टर्सचा समावेश केला जावा. योग्य व्यवसाय भागीदार अडचणींमुळे एमएसएमई इतर बाजारपेठांमध्ये निर्यात करत नाहीत.  बिझनेस इन्फॉर्मशन पोर्टल वापरण्यासाठी निर्यातदारांना प्रोत्साहन दिले जावे कारण अशा पोर्टलवर व्यतीत केलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त दिवसासह कोणत्याही व्यवसायाची नवीन बाजारपेठेत निर्यात करण्याची संभाव्यता सुमारे ०.१%ने वाढते. त्याचप्रमाणे, उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी सक्षम इकोसिस्टिम निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

4  आत्मनिर्भर भारत अभियान अधिक मजबूत करणे: वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे गेल्या काही काळात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत, त्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत, त्यामुळे एमएसएमईना आपली स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवता येईल आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानात योगदान देता येईल. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे पण सीमाशुल्कात घट केली जावी आणि इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमधील सुधारणा इतर मूलभूत कच्च्या सामग्रींसाठी देखील लागू केल्या जाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे.    

येत्या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राच्या अपेक्षा  

बँकिंग

4  तणावग्रस्त संपत्तींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे सरकारने खराब आणि संशयास्पद कर्ज तरतुदींसाठी १००% कर कपातीचा दावा करण्याची परवानगी वित्तीय संस्थांना देण्याबाबत सरकारने विचार केला पाहिजे.  

4  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भेडसावणाऱ्या प्रशासन, व्यवस्थापन आणि संचालनात्मक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी धोरणात्मक उपाय केले जावेत अशी अपेक्षा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करण्यासाठी आणि एकत्रीकरणाचा आराखडा देखील आखला गेला पाहिजे. 

विमा

4  महामारीच्या काळात विम्याचे फायदे आणि गरज (विशेषतः आरोग्य विमा) प्रत्येक भारतीयाला जाणवली. खाजगी विमा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन निदान प्रत्यक्ष निधीद्वारे सरकार सार्वत्रिक आरोग्य विम्याचे लक्ष्य ठरवू शकते. सामाजिक संरक्षणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कर कपात मर्यादेत वाढ आणि विमा प्रीमियमवरील जीएसटीमधून सूट अशा उपाययोजना केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे.

4  महामारीच्या काळात विमा उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. जेस्टेशन कालावधी वाढवून कॅरी फॉरवर्ड आणि नुकसान सेट-ऑफ करण्यासाठी आठ वर्षांची मर्यादा विमा व्यवसायांसाठी वाढवली जाऊ शकते.

4  अॅन्युइटी आणि पेन्शन योजनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार अॅन्युइटी आयकर मुक्त करू शकते (एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत) किंवा खरेदी केली जाणारी अॅन्युइटी उत्पादने करमुक्त केली जाऊ शकतात. सध्या पेन्शन योजना खरेदी करताना, पॉलिसीधारक अॅन्युइटीवर कर भरतो आणि अॅन्युइटी मिळाल्यावर आयकर भरतो. याशिवाय, विमा प्रीमियमवर 18% दराने जीएसटी आकारला जातो त्यामुळे कोणताही गैर-गुंतवणूक विमा (टर्म लाइफ, आरोग्य, सामान्य विमा) खरेदी करण्याची किंमत वाढते. अशी पॉलिसी गुंतवणुकीच्या उद्देशाने केली जात नाही, त्यामुळे सरकार कमीतकमी कव्हर असलेल्या पॉलिसींसाठी सूट देऊ शकते.    

पायाभूत सोयीसुविधा

4  खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक पुन्हा पूर्ववत होण्यास वेळ लागेल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सरकारी गुंतवणुकीचा आधार मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवर जोर दिला जावा अशी अपेक्षा आहे. आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकार खूप मोठे योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

4  दररोज किमान ४० किमी या वेगाने २०२४ पर्यंत देशभरात ६०,००० किमी लांब जागतिक दर्जाचे महामार्ग बांधण्याचे उद्धिष्ट भारताने आखलेले आहे.  अर्थसंकल्पाने विकासाचा हा अजेंडा पुढे नेणे आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर जोर देणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये केवळ भौतिकच नव्हे तर डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा देखील समावेश करणे आवश्यक आहे.

4  अर्थसंकल्पामध्ये प्रमुख सार्वजनिक रस्ते, रेल्वे, महामार्ग व द्रुतगती मार्ग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा समावेश असला पाहिजे. वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अधिक जास्त फंडिंग अपेक्षित आहे.   

[ Dr. Arun Singh, Global Chief Economist, Dun & Bradstreet ]

          सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जाति जमाती, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार, दिव्यांग या घटकांसाठी वैयक्तिक तसेच सामूहिक योजना राबवण्यात येत आहेत. तळागाळातील या समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास करून या समाजाला विकासाच्या मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग प्रयत्नशील आहे.

धनंजय मुंडे

मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य

          राज्यातील वंचित व उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक

          इंदूमिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारक उभारणी कामाचे संनियंत्रण सामाजिक न्याय विभागाने घेतले आहे. या स्मारकाची उंची 100 फुटाने वाढवण्यात येणार आहे. हे स्मारक सर्वोत्कृष्ट व्हावे, तसेच याचे काम 2024 पूर्वी पूर्ण व्हावे, यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे.

स्वाधार योजना

          भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी मोठ्या शहरापासून महाविद्यालयाचे अंतर 5 कि.मी. वरून वाढवून 10 कि.मी. पर्यंत करण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. त्याबरोबरच तालुकास्तरावर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

परदेश शिष्यवृत्ती योजना

        राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषात बदल करून आता वेटिंग लिस्ट मधील विद्यार्थ्यांचाही विचार केला जात आहे. प्रथमच योजनेचा कोटा 100 टक्के पूर्ण झाला आहे. फाईन आर्ट्स, फिल्ममेकिंग या विषयांचा समावेश करून आणखी 50 जागा वाढवणे प्रस्तावित आहे. 2020-21 साठी पात्र विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन काळात देशात किंवा परदेशात अडचण येऊ नये, यासाठी ऑनलाईन शिक्षण ग्राह्य धरले आहे.

गाव वाड्यांना समताधिष्ठित नावे

          ग्रामीण व शहरी भागातील गाव वाड्या-वस्त्यांची जातिवाचक नावे रद्द करून त्यांना समताधिष्ठित किंवा महापुरुषांचीना वेदेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामविकास, नगरविकास, महसूल या विभागांशी समन्वय साधून गाव-वस्त्यांची जातिवाचक नावे कायमची हद्दपार व्हावीत, या दृष्टीने कार्यपद्धती अंतिम करण्यात येत आहे.

तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात आले. विभागीय स्तरावर तृतीय पंथीयांसाठी काम करणार्‍या सेवाभावी संस्थांचा समावेश करून तृतीय पंथीयांची नोंदणी करणे सुरू आहे.

दिव्यांगासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

दिव्यांगांच्या सर्व शाळा ‘दिव्यांगत्वाचे शीघ्र निदान व शीघ्र उपचार केंद्र’ व्हाव्यात यासाठी दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. दिव्यांग व्यक्तींना विशेष साहाय्यक उपकरणे मोफत मिळावीत, यासाठी दानशूर व्यक्ती, संस्था व गरजू दिव्यांग यांची एकत्र सांगड घालणारे‘महाशरद’ पोर्टल सुरू करण्यात आले. या पोर्टलवर देण्यात येणाऱ्या देणग्या व मदत करमुक्त असावी, यासाठीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. दिव्यांगांच्या विविध योजना एका क्लिकवर उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ॲपची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
बार्टी तर्फे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
   बार्टी तर्फे यूपीएससी व एमपीएससी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन काळात विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले आहेत. नागरी सेवा परिक्षेमध्ये (युपीएससी) 2020 मध्ये बार्टीचे 10 तर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) च्या 2019 च्या परीक्षेत एकूण 14 विद्यार्थ्यी यशस्वी झाले आहेत.
बार्टी मार्फत बँकिंग, रेल्वे, पोलीस भरती तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या दृष्टीने राज्यातील 30 केंद्रांवर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रति महिना 6 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. तसेच पोलीस भरतीसाठी विद्यार्थ्यांना बूट व अन्य साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येकी 3 हजार रुपये देण्यात येतील. 30 केंद्रावरून फोन सत्रात 600 प्रमाणे दरवर्षी एकूण 18 हजार विद्यार्थ्यांना असे पाच वर्षात 90 हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील दहावीच्या परीक्षेत 90% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या पूर्व तयारीसाठी पुढील दोन वर्षात प्रत्येकी एक लाख प्रमाणे दोन लाख रुपये विशेष सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहेत. ‘बार्टी’ च्या सर्व योजना एका क्लिकवर मिळाव्यात, यासाठी ई-बार्टी हे मोबाईल ॲप सुरू केले आहे. एमफिल व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनादिलीजाणारीइअछठऋ (डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरसंशोधनअधिछात्रवृत्ती) 2020-21 मध्येअर्जकेलेल्यासर्व 408 विद्यार्थ्यांनादेण्याचानिर्णयघेतला. दरवर्षीहीअधिछात्रवृत्ती 105 विद्यार्थ्यांना दिली जाते. 2019 व 2020 साठी प्रत्येकी 200 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली आहे.

  जात प्रमाणपत्र पडताळणीची सर्व सुविधा ऑनलाईन आहे. पासपोर्टच्या धर्तीवर प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. तसेच बार्टीमार्फत जिल्हा निहाय जात पडताळणी समित्या स्थापन केल्या आहेत.
अभ्यास आयोगांची स्थापना
मातंग, कैकाडी तसेच मेहतर (भंगी) समाजाचा सामाजिक, आर्थिक तसेच शैक्षणिक विकास व्हावा. तसेच मागासलेपण दूर व्हावे, यासाठी समाजाचा बारकाईने अभ्यास होऊन सद्य:स्थिती समोर यावी, यासाठी अभ्यास आयोग नेमले आहेत.
संविधान सभागृह
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत 500 पेक्षा अधिक अनुसूचित जातीतील लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी संविधान सभागृह बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सभागृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
रमाई आवास
 अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवारण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे घर बांधून देण्यासाठी रमाई आवास (घरकूल योजना) 2009-10 पासून सुरू आहे. महा आवास अभियान 2020-21 अंतर्गत दीड लाख घरकुलांना रमाई आवास योजनेचा प्रत्यक्ष निधी देऊन दोन वर्षांत 68,585 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झालेआहे.
सफाई कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यासन
दूषित गटारांमध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या, हाताने मैला उचलणार्‍या कामगारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हाताने मैला उचलणार्‍या कामगारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी (जबाबदार अधिकारी) निश्चित केले आहेत. सफाई कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी राज्यशासन स्तरावर स्वतंत्र कार्यासन निर्माण केले आहे.

ऊसतोड कामगार : महत्त्वपूर्ण निर्णय

ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महामंडळाला इतर कोणत्याही योजनेचा निधी कपात न करता कायम निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी ऊस खरेदीवर प्रतिटन 10 रुपये अधिभार लावण्यात येणार आहे व यातून जितकी रक्कम जमा होईल तितकीच रक्कम राज्य सरकार देईल व याद्वारे महामंडळाचे कामकाज चालणार आहे. महामंडळाचे परळी व पुणे येथे कार्यालय होणार आहे.
महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील 10 जिल्ह्यांत 41 मुलींसाठी व 41 मुलांसाठी अशी एकूण 82 वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. 100 मुले किंवा 100 मुली अशी वसतिगृहाची क्षमता असेल. ऊसतोड कामगारांना ग्रामसेवक किंवा तत्सम यंत्रणेकडून ओळख पत्र देण्यासाठी ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी डिजिटल यंत्रणेचा वापर होणार आहे.

शरदशतम आरोग्य कवच विमा योजना

राज्यातील 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी तसेच चाचण्या करणे अशा स्वरूपाची ‘शरदशतम आरोग्य कवच विमा योजना’ लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
 कोविड-19 च्या लॉकडाऊन काळात श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन या दोन्ही योजनेतील लाभार्थींना राज्य सरकारने तीन तीन महिन्यांचे आगाऊ मानधन एकत्रित दिले.
चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकासम हामंडळांतर्गत मेगा लेदर फूटवेअर ॲन्ड ॲक्सेसरीज क्लस्टर (चङऋअउ) प्रकल्प राबवण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.
 पादत्राणे उत्पादन केंद्र कोल्हापूर येथे महामंडळाच्या उत्पादन केंद्राची इमारत असून, त्या ठिकाणी  कोल्हापुरी  चप्पल उत्पादनाचे काम सुरू आहे. तसेच तेथे 40 गुंठे मोकळी जागा असून तेथे सामाजिक सुविधा केंद्र व फुटवेअर प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याकरिता शासनाने मंजुरी दिली आहे.

शब्दांकन :संध्या गरवारे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

वेळेआधीच जरा विमानतळावर पोहोचावे कारण चेक-इनमध्ये वेळ जाईल या विचाराने आम्ही सर्वच दुपारी १ वाजता टर्मिनल १ वर पोहोचलो. कोचीसाठी एअर एशियाचे आमचे फ्लाईट दुपारी ३ चे होते. करोना काळात नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे चेक-इनसाठी काही अडचणी आल्या पण सर्व सोपस्कार पार पाडून एकदाचे चेक-इन निभावले. बाकी विमानतळावर टेम्परेचर फक्त चेक केले, सोबत नेलेल्या कागदपत्रांची काही गरजच पडली नाही.   

दुपारी 3 वाजता मुंबईच्या टी 1 टर्मिनलवरून एअर एशियाच्या विमानाने उड्डाण केले. आणि बरोबर दुपारी 5 वाजता कोची आतंरराष्ट्रीय विमानतळावर आम्ही उतरलो. विमानातूनच केरळची हिरवाई दृष्टीस पडत होती. विमानतळावर केरळच्या परंपरेचे आणि संस्कृतीचे दर्शन चित्राच्या स्वरूपात, कथकलिच्या मुखवट्यात आणि समईच्या प्रकाशात अधिक उजळून निघाले होते. प्रसन्नतेने भारलेले असे विमानतळावरील वातावरण अनुभवतच आम्ही बाहेर आलो. आमच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरचा ड्रायव्हर, राकेश आमची पार्कींगजवळ वाट पाहतच होता. आमची टेम्पो ट्रॅव्हलर एकदम भारी होती. गाडीचे नाव सौपारनिका होते. आम्ही तर गाडीच्या प्रेमातच पडलो. आम्हा ७ जणांसाठी गाडी होती १४ सिटरची. त्यामुळे सगळेच जाम खूष होतो, कारण प्रत्येकला विंडो सीट मिळणार होती. (असे भाग्य मुंबईतील प्रवासात मिळत नाही ना!). गाडीचा प्रवास सुरू झाला. गुरुवायूरला आम्ही प्रथम जाणार होतो. कारण २२ वर्षांपूर्वी गर्दीच्या कारणामुळे आम्हाला गुरुवायूरचे दर्शन झाले नव्हते. संध्याकाळ होत आली होती. सगळ्यांना प्रचंड भूकही लागली होती. वाटेतच एका ढाबा वजा हॉटेलवर थांबलो. त्यानंतर त्रिशूरला वडकुनाथन मंदिर बघायचे ठरवले. वडकुनाथन मंदिर हे त्रिशूरमधील एक प्राचीन शिवमंदिर आहे. वडकुनाथन म्हणजे ‘उत्तरेकडील देव’ म्हणजेच केदारनाथ. वडकुनाथन मंदिरात आदि शंकराचार्य यांची समाधी तसेच एक छोटे मंदिर देखील आहे. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे आदि शंकराचार्य यांची एक समाधी केदारनाथ मंदिराच्या मागेही आहे. मंदिराजवळ पोहोचलो तेव्हा संध्याकाळचे ७.३० वाजले होते. आम्ही मंदिराच्या ज्या गेटजवळ होतो ते गेट तर बंद होते पण चौकशी केली असता कळलं की आता कोव्हिडच्या काळात फक्त मुख्य प्रवेशद्वारच उघडे आहे. मुख्य प्रवेशद्वाराची केरळ स्थापत्यशैलीतील रचना आणि कोरीवकाम पाहून आम्ही थक्कच झालो. आतमध्ये प्रवेश केला तर मोठे प्रांगण होते आणि पुढे जाऊन एका छोट्या दरवाजासमोर सर्वजण दर्शनासाठी रांग लावून उभे होते. थोड्या वेळाने दार उघडण्यात आले आणि आम्ही आत प्रवेश केला. अचंबित होऊन आम्ही सर्वत्र पाहत होतो. शिवमंदिराचे दर्शन घेऊन आतील अनेक मंदिरांचे दर्शनही घेतले. मंदिराच्या बाहेर जमिनीत छोटे गोल घुमट आणि साष्टांग नमस्कार घालतानाच्या दगडी प्रतिमा होत्या. आजूबाजूला चौकशी केल्यावर कळले की तिथे पवित्र लहरी एकवटलेल्या असतात तर त्या तिथेही नमस्कार करावा. मनासारखे दर्शन झाले आता बाहेर पडू, या विचारात असताना कोणीतरी आजूबाजूला कुजबुजले – आता आरती आहे. मग काय पुन्हा शिवमंदिरापाशी गेलो. आरती नव्हती मात्र ओम नमः शिवायचा १०८ वेळा मंत्रजागर होता. सर्वजण त्या पारंपरिक वाद्याच्या जल्लोषात मंत्रजागर करत तल्लीन झाले होते. त्या वेळचा अनुभव आणि मनस्थिती शब्दांत वर्णू शकणार नाही. त्याच तल्लीनतेत आम्ही मंदिराच्या बाहेर पडलो.

कोची ते गुरुवायूरपर्यंतच्या प्रवासात कधी हायवे वरून तर कधी छोट्या छोट्या गावातून आमची गाडी जात होती. हायवेवर प्रवास करताना एक लक्षात आले की इकडे बऱ्याच गाड्यांना झगमगाटी लाइटिंग केलेली आहे. अन् रंगीत दिव्यांच्या रोषणाईने सजवलेली होती गावातील छोटी तर काही टुमदार केरळी स्थापत्यशैलीतील घरे. घरापुढे रांगोळी, त्यापुढे पणती किंवा छोटी समई आणि लामणदिवा. केरळी परंपरा आणि संस्कृतीचे दर्शन घडत होते, सोबत रसिकताही होती. 

गुरुवायूरला पोहोचेपर्यंत रात्रीचे ८.४५ वाजले होते. हॉटेल सोपानामचे मॅनेजर मणिकांथा आमची वाटच पाहत होते. फ्रेश होऊन जेवण उरकले आणि गुरुवायूरचे मंदिर हॉटेलपासून किती अंतरावर आहे ते पाहण्यासाठी बाहेर पडलो. दर्शनाची चौकशी केली असता कळले की उद्या रविवार असल्यामुळे गर्दी असण्याची चिन्हं आहेत, त्यामुळे सकाळी लवकर ६ च्या आत दर्शन घ्यावे. मंदिर नजीकच्या एका दुकानात खरेदी केली. ते दुकान दोघे नवरा-बायको मिळून चालवत होते सकाळी ७ ते रात्री ११. केरळी माणूस  हाडाचाच कष्टकरी आहे याचे हे एक उत्तम उदाहरण.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजेच रविवारी पहाटे ४ ला उठून ५ वाजता दर्शनासाठी रांगेत उभे राहिलो. गर्दी नसल्याने अर्धा तासात दर्शन झाले सुद्धा. बाहेरच सभामंडपात एक लग्नविधी सुरू होता. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे २२ वर्षांपूर्वी ही याच देवळातील एका लग्नविधीचा सोहळा आम्ही पाहिला होता. तसाच सोहळा पाहण्याचा पुन्हा योग आला होता. अगदी मोजक्याच म्हणजे ८-१० नातेवाईकांच्या साक्षीने लग्नसोहळा पार पडत होता. गुरुवायूर म्हणजेच श्रीकृष्णाच्या साक्षीने आणि आशीर्वादाने होणारा हा लग्नसोहळा…याची अनुभूती काही वेगळीच असणार. त्या मांगल्यपूर्ण आणि प्रसन्न वातावरणात काही वेळ थांबून आम्ही निघालो.

पुढील प्रवासाचा टप्पा म्हणजे मुन्नारला जात जात थोड्या आडवाटेने जाऊन अथिरापल्ली धबधब्याला भेट देणे. सकाळी ९ वाजता गुरुवायूरहून निघालेलो आम्ही ११ वाजता अथिरापल्ली वॉटरफॉलला पोहोचलो. पायऱ्या उतरून खाली पाहतो तर शुभ्र धारा आवेशात खाली कोसळत होत्या. त्यातून उडणारे उंचच उंच तुषार! डोळ्यांचे पारणे फेडणारे हे विहंगम दृश्य पाहतच राहावे असे वाटले. बाहुबली या सिनेमाचे शूटिंगही इकडेच झाले होते. गच्च डोळे मिळून हे दृश्य डोळ्यांत साठवून घेतले आणि ११.३०च्या सुमारास मुन्नारच्या दिशेने कूच केले. दुपारी १ च्या सुमारास कुठे तरी पोटपूजा करण्यासाठी थांबावे म्हणून आजूबाजूला आणि गूगलवर रेस्टोरंट शोधणे चालू होते. गावागावातून आतून आमची गाडी जात होती. ओमकार राकेशच्या बाजूच्या सीटवर बसला होता. बाकी आम्ही मागे बसलेले सगळे झोपेच्या मूडमध्ये होतो. आणि एकदम मोठा आवाज झाला. क्षणभर काहीच कळेना. जोरदार ब्रेक लागून गाडी थांबली तेव्हा लक्षात आले की आपल्या गाडीला अपघात झाला आहे. समोरून चुकीच्या दिशेने ओव्हरटेक करत येणारी कार आमच्या टेम्पो ट्रॅव्हलरवर आदळली होती. आमच्या गाडीतील काही जणांना किरकोळ दुखापत झाली. समोरची गाडी तर पुढून चक्काचूरच झाली. पण आतील दोघांना काही जास्त लागले नाही. घाबरलेल्या मनस्थितीत आम्ही सांगेल तसे पटापट गाडीबाहेर पडलो. समोर फार गर्दी जमा झाली होती. पोलिसांची गाडी आली होती. जवळजवळ संपूर्ण गावच लोटले होते. पण इकडे बघ्यांची नव्हे तर मदत करणाऱ्यांची गर्दी होती. येणारे जाणारे आपुलकीने चौकशी करत होते व काही मदत हवी आहे का म्हणून विचारात होते. आम्हाला एका दुकानासमोर नेऊन बसवले. पोलीस आमच्या आणि कारच्या ड्रायव्हरला घेऊन गेले. भाषेची खूप मोठी अडचण येत होती. हिंदी-इंग्रजी भाषेचा मेळ घालून संवाद साधत होतो. त्यातील एका व्यक्तीला हिंदी बोलता येत होते कारण तो काही काळ मुंबईत राहिला होता. त्याने ट्रॅव्हल कंपनीचा नंबर आमच्या ड्रायव्हरकडून घेतला आणि गाडीला अपघात झाल्याचे कळवले. त्या व्यक्तीकडून कळले की हे वळण धोक्याचे आहे, इकडे नेहमीच अपघात होतात. अपघात झालेले गाव कोट्टमंगलमधील थनकलम होते. आम्हाला मदत करणारा भला माणूस होता म्हणून त्याने संवाद साधून एका नवीन गाडीची सोय केली. आम्ही सगळे एका दुकानाच्या आडोशाला बसून समोर आमच्या आवडत्या गाडीची, सौपारनिकाची दशा पाहात होतो. नजरच लागली होती तिला. दीड तासाने ३ च्या सुमारास दुसरी टेम्पो ट्रॅव्हलर आली. राकेशही पोलीस स्टेशनमधून थोड्या काळासाठी आला. नवीन ड्रायव्हरशी, मुस्तफाशी आमची ओळख करून दिली, आमचा टूरचा प्लॅन त्याला समजावून सांगितला. आम्हाला मदत करणाऱ्या गावातील त्या भल्या माणसाने सामान गाडीत ठेवायला मदत केली. आम्हा सगळ्यांना धीर दिला. राकेशलाही खूप वाईट वाटत होतं. सगळं काही ठीक होईल, तू काळजी करू नकोस असं सांगून आम्ही पुढील प्रवासाला निघालो…

– पूर्णिमा नार्वेकर, दहिसर