मुंबई- महाराष्ट्रात कृषी ग्राहक वीजपुरवठादारांची थकबाकी ही ४२ हजार कोटी रुपयांच्यावर पोहचली असून त्यात सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या १०० व्यक्ती वा संस्थांकडे ९.२८ कोटींहून अधिक रक्कम थकित आहे. राज्यातील सर्वाधिक कृषी पंप थकबाकी ही पुणे जिल्ह्यातील सायगाव येथील  शेतकरी सुभकांत पंढरीनाथ काळे यांच्याकडे असून त्या खालोखाल पुणे जिल्ह्यातीलच सी. श्रीनाथ पी.पी. मंडळी यांच्याकडे  आणि तिस-या क्रमांकावर औरंगाबाद जिल्ह्यातील देवराव शिर यांच्याकडे थकबाकी आहे.

सर्वाधिक थकबाकीची रक्कम कृषी पंप धोरणांतर्गत ५० टक्के माफ केल्यानंतरची आहे. ५० टक्के सवलत मिळूनही हे कृषी पंप धारक आपली थकबाकी जमा करत नसल्याचे दुर्देवी चित्र या निमित्ताने उघड झाले आहे.

कृषी पंप थकबाकीदारांकडे असलेल्या थकबाकीचा अभ्यास राज्याच्या ऊर्जा विभागाने  आणि महावितरणने सुरू केला आहे. या अभ्यासात महावितरणची राज्यातील सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या १०० शेतक-यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीचा अभ्यास केल्यानंतर १० लाखांहून अधिक थकबाकी असलेले २० शेतकरी वा संस्था राज्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या २० थकबाकीदारांकडे एकूण २ कोटी ६३ लाख ८२ हजार ४१० रूपये थकित आहेत. ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पुढाकार घेत कृषीपंप धोरण आखले असून सप्टेंबर २०२० पर्यंतच्या थकबाकीतील ५० टक्के रक्कम माफ करण्यात आली आहे. त्यानंतर सप्टेंबर २०२० पासून आजवरच्या चालू बिलाची रक्कम जोडून या धोरणांतर्गत  देय थकबाकीचा आकडा महावितरणने जारी केला आहे.  

सदर थकबाकीदार हे प्रत्येकी १० लाख रुपयांपासून ३३ लाख रुपयांपर्यंत महावितरणचे थकीत वीज बिल देणे आहे. या थकबाकीदारांमुळे महावितरणवर कर्जाचा डोंगर मोठया प्रमाणात वाढत चालला आहे.

 साखर पट्ट्यात सर्वाधिक थकबाकीदार

राज्यातील ३६ पैकी १२ जिल्ह्यात सर्वाधिक  थकबाकी असलेल्या  १०० व्यक्ती वा संस्था असून त्यांच्याकडे एकूण ९ कोटी २८ लाख ९० हजार ६०० रूपये इतकी थकबाकी जमा आहे. १०० पैकी सर्वाधिक ३२ थकबाकीदार हे अहमदनगर जिल्ह्यातील, त्यानंतर २१ थकबाकीदार हे पुणे जिल्ह्यातील तर १६ थकबाकीदार हे सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. रोख पीक म्हणून ओळखल्या जाणा-या साखरेच्या पट्ट्यातील ६ जिल्ह्यात १०० पैकी सर्वाधिक ८१ थकबाकीदार आहेत. मराठवाड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात २, बीड जिल्ह्यात एक, नांदेड जिल्ह्यात १० असे  १०० सर्वाधिक थकबाकीदारांपैकी एकूण १३ थकबाकीदार आहेत. विदर्भात नागपूर  व अमरावती जिल्ह्यात प्रत्येकी एक असे केवळ दोन थकबाकीदार या यादीत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात ४ थकबाकीदार आहेत.

१० सर्वाधिक कृषीपंप थकबाकीदार

राज्यातील सर्वाधिक १० कृषीपंप थकबाकीदारांकडे एकूण १,५७,२२,२०० इतकी रक्कम थकित आहे. राज्यातील सर्वाधिक १० थकबाकीदारांचे नाव, पत्ता व थकबाकी पुढीलप्रमाणे

१.  सुभकांत पंढरीनाथ काळे (सयगाव, राजगुरूनगर,पुणे) – ३३,३८,७१० रुपये

२.  सी. श्रीनाथ पी.पी. मंडळी (केडगाव उपविभाग, जि, पुणे)-  २०,३२,८००

३.  शिर देवराव गणपत (चिखलठाणा, जि. औरंगाबाद)- १५,६६,५८०

४.  नलिनी कांतिलाल रणदिवे (पारगाव, ता. दौंड, जि.पुणे)-  १५,६६,३१०

५.   मेसर्स जयंत वाटर (अढेगाव टेंभूर्णी, ता. माढा, जि. सोलापूर) १३,४८,७६०

६.   श्री. चैवूनय भैरवनाथ (केडगाव, जेऊर उपविभाग, ता. करमाळा, जि. सोलापूर) १३,३९,०५०

७.  रखमाजी डेअरी एग्रो प्रॉडक्ट (मंची हिल,संगमनेर, अहमदनगर) १२,५६,८६०

८.   तमडलगे सहकारी पाणी पुरवठा संस्था (दानोली, ता. शिरोळ, जि, कोल्हापूर) ११,८८,३७०

९.  सौ. गुणाबाई नामदेवर पवार (इस्लामपूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) १०,५०,७४०

१०. संत सावता माळी पाणी पुरवठा संस्था ( अकोले, टेंभूर्णी उपविभाग, ता. माढा, जि. सोलापूर) – १०,३४,०२०

मुंबई दि. 10 : आदिवासींसाठीच्या पदभरतीला गती देण्यासाठी विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात येणार असून याबाबत एकत्रित बैठक घेण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत अर्धा तास चर्चेत सहा विषयांवर चर्चा झाली.

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री. भरणे यांनी सांगितले.  सदस्य श्री. सुधीर मुनगंटीवार व श्री.संदीप दुर्वे यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेस उत्तर देताना ते बोलत होते.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील विसापूर येथील बॉटनिकल गार्डनच्या कामाला गती मिळावी, याविषयी चर्चा झाली त्याला उत्तर देताना सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासाठी 15 कोटी 65 लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात येईल असे सांगितले. सदस्य श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे बोलत होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोळकेवाडी धरणाच्या आऊटलेटमधून 27 गावे तसेच या योजनेत नव्याने 7 गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल, त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. सदस्य श्री. भास्कर जाधव यांनी चर्चेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.भरणे बोलत होते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी, नक्षलग्रस्त, दुर्गम भागातील कृषिपंपाकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळाच्या निर्देशानुसार वीजपुरवठ्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. सदस्य श्री. कृष्णा गजबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. राऊत बोलत होते. चर्चेत सदस्य श्री. राजेश पवार, आशिष जैस्वाल, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

पोयसर नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या विस्थापितांबाबत पुर्नविकास धोरणानुसार सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली. त्याकरिता बैठकीचेही आयोजन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सदस्य श्री.अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. तनपुरे बोलत होते.

पुणे, दि. 10 : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशाने विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियमातील तरतुरदीअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये  12 मार्च 2022 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

लोक अदालतीत वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा-उलटतपासणी दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. तसेच लोक न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील नाही आणि एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते. लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजूतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो, द्वेषभावना वाढत नाही आणि निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो..

लोक न्यालयालात परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते. लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार शुल्काची रक्कम परत मिळते.

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे, चेक बाउन्स प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, नोकरीबाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे लाभ  तसेच महसूल बाबतची प्रकरणे ठेवण्यात येतात.

लोक न्यायालयात सामोपचाराने वाद मिटविण्याची इच्छा असलेल्या पक्षकारांनी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाकडे अथवा संबंधित तालुका विधी सेवा समितीकडे त्वरीत संपर्क साधावा. भ्र. क्र. ८५९१९०३६१२ वर किंवा dlsapune2@gmail.com या ईमेल पत्त्यावरही संपर्क साधता येईल, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत यांनी कळवले आहे.

मुंबई, दि. 10 : राज्यात यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. त्या त्या भागातील ऊस गाळप झाल्याशिवाय साखर कारखाने बंद करु नयेत, अशा सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विधानपरिषदेत सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी ऊसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देतांना सहकार मंत्री बोलत होते. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, शशिकांत शिंदे, अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला होता.

सहकार व पणन मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्याने सहकार क्षेत्रात प्रगती करुन महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिवर्तनात मोठे योगदान दिले आहे. या सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठी  मदत झालेली आहे आणि सहकार क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. चालू वर्षाच्या गळीत हंगामाचा उतारा माहिती नाही म्हणून गेल्या गळीत हंगामाचा उतारा गृहित धरावा अशा केंद्राच्या सूचना होत्या, पण साखर कारखानाच बंद असेल किंवा प्रथमच सुरु होत असेल तर कोणत्या वर्षाचा ऊस गळीत हंगाम उतारा गृहित धरावयाचा असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे राज्यशासनाने या विषयासाठी अभ्यास गट नेमून सविस्तर चर्चा करुन अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशी व त्या अनुषंगाने सर्वकष विचार करुन केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपीप्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यात गाळपासाठी आलेल्या ऊसासाठी घ्यावयाची किंमत अदा करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे चालू हंगामातील साखर उतारा व चालू हंगामाचा ऊसतोडणी, वाहतूक खर्च गृहीत धरुन एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.

दरम्यान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वजन काट्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. वजन काटे तपासण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना साखर कारखान्यात जाण्यास परवानगी आणि वजन काटे ऑनलाईन करता येतील का असा  प्रश्न उपस्थित झाला होता. यावर उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सहकार मंत्री यांनी शेतकरी संघटनेचे नेते, ऊस उत्पादक शेतकरी, या विषयातील तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घ्यावी अशा सूचना दिल्या.

सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, साखर उद्योगपेक्षा इथेनॉल उत्पादन वाढ अधिक कशी करता येईल यासाठी साखर कारखान्यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच त्या त्या भागातील ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले असल्याने ही वाढ लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांच्या विस्तार वाढ करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे त्या जिल्ह्याचा आढावा सातत्याने सुरु आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहणार नाही यासाठी साखर कारखान्यांनी नियोजन करावे, अशा सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी चिंता करु नये, तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी रक्कम दिली नाही, अशा साखर कारखान्यांवर कार्यवाही सुद्धा करण्यात आली आहे, असेही सहकार मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. 10 : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित माध्यमिक शाळांकडून हॉल तिकिट देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून काही विद्यार्थ्यांनी शिक्षण तसेच परीक्षा शुल्क न भरल्याने मुख्याध्यापकांकडून हॉल तिकिट न देण्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याकरिता पर्यायी व्यवस्था केली असून आता मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीशिवाय शिक्षण निरीक्षक, शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण प्रमुख, शिक्षण अधिकारी तसेच प्रशासन अधिकारी यांनाही हॉल तिकिट देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू नियम 93 अन्वये विचारलेल्या प्रश्नाला दिली.

कोविड काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाने कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करून नये, विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित राहू नये, किंवा अशा विद्यार्थ्यांचे निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना सर्व मंडळांना व सर्व माध्यमांच्या शाळांना शासनस्तरावर देण्यात आल्या असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.कडू यांनी  सांगितले.

विधान परिषद सदस्य अॅड निरंजन डावखरे यांनी याबाबतची सूचना मांडली होती

मुंबई, दि. 10 :- गावपातळीवर तलाठी हा महत्त्वाचा घटक असून अनेक सजांमध्ये तलाठी कार्यालयाजवळच त्यांचे निवासस्थान बांधण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व तलाठ्यांना त्यांच्या सजातच थांबण्याच्या सूचना असून यानंतरही जे तलाठी सजांमध्ये राहणार नाहीत, त्यांचे घरभाडे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संगमनेर तालुक्यातील आंबी दुमाला येथील तलाठी कार्यालय बंद असल्याबाबत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री. थोरात म्हणाले की, ७/१२ उताऱ्यासह इतर सर्व महसूल कामकाजाचे संगणकीकरण केलेले असून ते कागदपत्रे आता कुठेही ऑनलाईन उपलब्ध होऊ शकतात, तरीही ही कामे वेळेवर व्हावीत, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील.

आंबीदुमाला गावात नियमित तलाठी नियुक्त करण्यात आले असून वीजेची अडचण असली तरी लॅपटॉपद्वारे संगणकीकृत ७/१२ उतारे दिले जात आहेत. या कार्यालयाचा वीज पुरवठा खंडीत होणार नाही याची दक्षता घेऊ असे सांगून आंबी दुमाला भागात अवैधपणे गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारीची चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

मुंबई – पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा राग मतमदानातून दिसला. त्यांनी भाजपाला हरवलं काँग्रेसला हरवलं आणि नव्या पक्षाच्या हातात सत्ता दिली. केजरीवालांच्या दिल्लीतील कामगिरीमुळे पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचा मोठा विजय झाला. लोकांच्या बोलण्यातून केजरीवालांच्या कामांबाबत उत्सुकता दिसत होती. पंजाबमधील निकाल हा भाजपाला अनुकूल नाही आणि काँग्रेससाठीही धक्कादायक आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजपाने मोठं यश मिळवलं आहे. पाचपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपाला आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या यशाबाबत पवार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

शरद पवार प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले की,चार राज्यातील जनादेश हा भाजपाच्या बाजूने आला आहे. तर केजरीवालांच्या दिल्लीतील कामगिरीमुळे पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचा विजय झाल आहे. या जनादेशाचा आदर केला पाहिजे. आता पुढच्या काळात आम्ही सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपाविरोधात एक प्रभावी पर्याय देण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम तयार केला पाहिजे.दरम्यान, गेल्या काही काळातील निवडणुकांचा विचार केला तर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांमध्ये राज्यांत भाजपेत्तर पक्षांना यश मिळालं आहे. राष्ट्रीय विषयांवर जनतेचं वेगळं मत दिसून येतं. मात्र आपण जनतेने दिलेल्या कौलाचा आदर केला पाहिजे. कारण तो लोकांचा निर्णय असतो, तो स्वीकारला पाहिजे. मात्र या निकालांमुळे विरोधकांनी नाऊमेद होता कामा नये. आता देशातील विरोधी पक्षांनी भाजपाविरोधात प्रभावशाली पर्याय देण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे. विरोधकांच्या एकत्र येण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.दरम्यान, या निवडणुकीत काँग्रेसच्या उडालेल्या घसरगुंडीवर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार म्हणाले की, पंजाबमध्ये काँग्रेस कुठे पडली याबाबत विचार करणे हा काँग्रेसचा प्रश्न आहे. दरम्यान, निकाल सुरू असताना माझी कुठल्याही काँग्रेसच्या नेत्याशी चर्चा झालेली नाही. त्यांच्याशी न बोलता त्यांच्याबाबत बोलणे योग्य ठरणार नाही.