मुंबई, दि. 11 :- विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 मधील तरतुरदीअंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात दि. 12 मार्च 2022 या  दिवशी  राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे.

प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व त्यांची  सर्व खंडपीठे, सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ‘राष्ट्रीय लोक अदालतीचे’ आयोजन नियमितपणे करण्यात येते.

लोक अदालतीचे फायदे :-

• वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा-उलटतपासणी दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.
• लोक न्यायालयाच्या निवाडयाविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते.
• लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजूतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो.
• लोक न्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.
• परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही.
• न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. (Award of Lok Adalat is deemed Decree)
• वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.
• लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार फी ची रक्कम परत मिळते.

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारी प्रकरणे :-

• सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे
• चेक बाउन्स प्रकरणे
• बॅक वसुली प्रकरणे
• अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे
• कामगार वाद प्रकरणे
• विज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे
• वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे
• नौकरीबाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे (Service Matters relating to Pay and Alloqances & Retriment Benefits)
• महसूल बाबतची प्रकरणे (Revenue Cases)

उच्च न्यायालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, 104, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई येथे तर नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल. जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक अशा एकूण 34 पदांच्या मुलाखती घेतल्या असून या पदांच्या मुलाखती ज्या दिवशी पार पडल्या, त्याच दिवशी आयोगाने संबंधित पदाचे निकालदेखील प्रसिद्ध केले आहेत. ही अतिविशेषीकृत पदे आयोगाने विशेष मोहीम राबवून भरली आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मज्जातंतूशास्त्र (Neurology), नवजात शिशुरोगशास्त्र (Neonatology), अंतस्त्रावी विकारशास्त्र (Endrocrinology), जठारांत्रजन्यशास्त्र, (Eastroenterology), वृक्क विकारशास्त्र (Nephrology), हृदयवाहिका आणि उरोविकृती शल्यचिकित्साशास्त्र (C.V.T.S.), बालरोग शल्यचिकित्साशास्त्र (Paediatric Surgery), मूत्रविकारशास्त्र (Urology), सुघटन शल्यचिकित्साशास्त्र (Plastic Surgery), हृदयरोग चिकित्साशास्त्र (Cardiology), अधिष्ठाता (Dean), शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय, उपसंचालक (Dy. Director) आरोग्य सेवा, औषध वैद्यकशास्त्र (General Medicine), मज्जातंतू शल्यचिकित्साशास्त्र (Neuro Surgery), अतिविशेषीकृत (super speciality) विषयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक अशा एकूण 34 पदांच्या मुलाखती आयोगाने घेतल्या असून या पदांच्या मुलाखती ज्या दिवशी पार पडल्या त्याच दिवशी आयोगाने संबंधित पदाचे निकालदेखील प्रसिद्ध केले आहेत.

मुंबई दि. 11 : स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या रुपाने स्वराज्याला दुसरे छत्रपती मिळाले. राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांचे संस्कार आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा वारसा त्यांनी सक्षमपणे पुढे नेला. महाराष्ट्राच्या उन्नतीसाठी छत्रपती संभाजी महाराजांचा ‘स्वाभिमानी’ विचारच प्रेरक आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांना स्मृतिदिनानिमित्त कृज्ञतापूर्वक वंदन केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या संदेशात म्हणतात, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांनी महाराष्ट्राला  शौर्य, स्वाभिमान, स्वराज्यबाणा आणि पुरोगामी विचार दिला. त्यांचे संघर्षमय जीवन आपणा सर्वांसाठी ऊर्जास्रोत आहे. कुशल राज्यकारभार, युद्धनीतीबरोबरच त्यांनी बुधभूषण, नखशिख, नायिकाभेद, सातसतक हे ग्रंथ लिहिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पश्चात स्वराज्यावर आलेल्या संकटाचा त्यांनी मोठ्या धैर्याने सामना केला. स्वराज्याचे रक्षण करतानाच त्यांनी स्वराज्याच्या सीमा विस्तारल्या. आपल्या कार्यकाळात छत्रपती संभाजी महाराज एकही युद्ध हरले नाहीत. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाने स्वराज्यातील रयतेला स्थैर्य प्राप्त झाले, स्वराज्याला सक्षम छत्रपती मिळाले, स्वराज्याच्या शत्रूंवर वचक बसला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर आणि राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्या शिकवणीवर छत्रपती संभाजी महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार केला. रयतेसाठी आणि स्वराज्याच्या स्वाभिमानासाठी त्यांनी समर्पण केले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आदर्श विचारांवर मार्गक्रमण करत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांना वंदन केले आहे.

मुंबई दि, १० :- ओबीसी समाजाच्या राजकीय अरक्षणासाठी
इम्पीरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले. मात्र, राज्य मागासवर्गीय आयोगाला यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात उशिरा का? विलंबाचे कारण काय? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांच्या समोर उपस्थित केला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळण्यासाठी “ओबीसी इम्पिरिकल डाटा” गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे दिली. ओबीसी प्रवर्गाचा सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय जनगणनेचा इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नसल्याने शासनाने प्रशासकीय यंत्रणा वापरुन जातीनिहाय जनगणना करावी, यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ऑगस्ट, २०२१ त्यादरम्यान शासनास ठराव सादर केला आहे, हे सत्य आहे काय? असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला
मागासवर्गीय आयोग गठीत केल्यानंतर आयोगाने शासनाकडे साधारण ४३५ कोटींची मागणी केली होती. मात्र, फक्त ८४ कोटींचा निधी देण्यात आला. हा निधी नऊ महिन्यांनी देण्यात आला. नऊ महिने शासनाने आयोगाला निधीच दिलाच नाही. याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात शासनाकडून विलंब झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासकीय यंत्रणा वापरून जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला ठराव सादर केला नाही असे लेखी उत्तर देण्यात आले.मात्र, शासनाने दिलेले उत्तर हे तांत्रिक स्वरूपाचं आहे. हे अत्यंत चूक आहे असे दरेकर म्हणाले. जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत मागासवर्गीय आयोगाने शासनाशी चर्चा केली होती का? तसं पत्र किंवा प्रस्ताव पाठवला होता का? सरकारने जी कागदपत्र आयोगाला पुरवली त्यामध्ये राजकीय मागासलेपणाची माहिती दिली नाही हे खरं आहे का? अंतरिम अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाने विरोध केला होता पण शासनाने आयोगाला बाध्य केले नाही हे खरे आहे का असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.

धनगर समाजातील बांधवांना उद्योग-व्यवसायासाठी
२५ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून द्या

धनगर समाजातील युवक व युवतींना स्वयंरोजगार व उद्योग-व्यवसायासाठी २५ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत केली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आपला प्रश्न उपस्थित करतना दरेकर यांनी सांगितले की, धनगर समाजातील युवक व युवतींना कर्ज प्रतिपूर्ती तत्वावर देण्यात यावे. या कर्जामुळे त्यांना आर्थिक साहाय्य प्राप्त होऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. ओबीसी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून २५ लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. याच पार्श्वभूमीवर धनगर समाजातील बांधवांना उद्योगासाठी २५ लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देणार का? धनगर समाजाला कर्ज उपलब्ध करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेणार का असा सवालही दरेकर यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला.

नवी दिल्ली : 10 मार्च 2022

ऑस्ट्रेलियाचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल रिचर्ड मॅक्सवेल बर  AO, DSC, MVO,  08 मार्च 2022 पासून भारताच्या चार दिवसांच्या  दौऱ्यावर आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करप्रमुखांनी आज 10 मार्च 2022 रोजी,  राजस्थानमधील जोधपूर, पोखरण आणि  लोंगेवाला इथल्या स्थळांना  भेट दिली. ऑस्ट्रेलियाच्या लष्करप्रमुखांचे लोंगेवाला  येथे आगमन झाल्यावर,  लेफ्टनंट जनरल राकेश कपूर, जीओसी, डेझर्ट कॉर्प्स यांनी त्यांचे स्वागत केले.  त्यानंतर त्यांनी, 1971 च्या भारत-पाकिस्तान  युद्धात शहीद झालेल्या भारतीय  वीरांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ उभारण्यात आलेल्या युद्ध स्मारकावर  आदरांजली वाहिली.  भारतीय सैनिकांच्या मूल्यांचा आणि शौर्याचा साक्षीदार असलेली  ‘युद्ध स्मारके’ उभारणे  आणि त्यांची देखभाल करणे आणि सामान्य लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी भारतीय लष्कर करत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले.
लेफ्टनंट जनरल रिचर्ड बर  यांनी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजलादेखील भेट दिली. तिथे त्यांनी  शस्त्रास्त्र, तोफखाना, पायदळ आणि विमानचालन मालमत्तेचा समावेश असलेले लष्करी संचलन पहिले.  ऑस्ट्र्रेलियाच्या लष्करप्रमुखांनी  भारतीय सैनिकाच्या खंबीरपणाची आणि विविध भूप्रदेशात व  कठीण परिस्थितीत काम करण्याच्या त्याच्या क्षमतेची प्रशंसा केली.

नवी दिल्ली 10 मार्च 2022

भारतीय लष्कर आणि जपानचे जमिनीवरील स्वसंरक्षण दल यांचा सहभाग असलेल्या धर्म गार्डियन-2022 या 27 फेब्रुवारी 2022 पासून बेळगावच्या परदेशी प्रशिक्षण मैदानावर सुरु झालेल्या  वार्षिक सराव कार्यक्रमाचा 12 दिवसांच्या यशस्वी संयुक्त लष्करी प्रशिक्षणानंतर  आज 10 मार्च 2022 रोजी समारोप झाला. भारत आणि जपान या देशांमध्ये असलेल्या कालातीत मैत्री संबंधांना अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांमध्ये समन्वय आणण्यासाठी या लष्करी सरावाने अत्यंत अनोखी संधी प्राप्त करून दिली. या युद्ध सरावाने सहभागींना व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक शिक्षणासाठी तसेच सामाजिक चर्चांसाठी मंच देखील उपलब्ध करून दिला आणि त्यातून हिंद-प्रशांत परिसरात एकीकृत सह-अस्तित्व निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ज्ञान आणि सहकार्य यांच्या बाबतीतील त्यांची क्षितिजे रुंदावली.

या सरावादरम्यान परस्पर प्रशिक्षण आणि युध्द क्षेत्रावरील लढाईच्या वेळची परिस्थिती हाताळण्यापासून ते क्रीडा आणि सांस्कृतिक बाबींचे आदानप्रदान अशा विस्तृत कक्षेतील विषय हाती घेतल्यामुळे हा सराव अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. दोन्ही देशांच्या सैनिकांनी गोळीबाराचा सराव आणि इतर युद्धविषयक कारवायांबाबतच्या विविध सादरीकरणामध्ये खांद्याला खांदा भिडवून भाग घेतला. दोन्ही बाजूंकडील पथकांनी दहशतवाद विरोधी कारवायांसारख्या समकालीन समस्यांविरुध्द वापरले जाणारे नैपुण्य एकमेकांशी सामायिक केले, एवढेच नव्हे तर त्यांनी ड्रोन आणि ड्रोनविरोधी शस्त्रांसारख्या विनाशक तंत्रज्ञानाचा वापर करताना आलेले अनुभव देखील सामायिक केले.

“धर्म गार्डियन” हा युध्द सराव भारतीय लष्कर आणि जपानचे जमिनीवरील स्वसंरक्षण दल यांच्यातील संरक्षण विषयक सहकार्याची पातळी वाढवेल तसेच यासारखे लाभ आणखी संघटीतपणे मिळविण्याच्या उद्देशाने आयोजित भविष्यातील अशा संयुक्त कार्यक्रमांसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल.

मुंबई, दि. 10 :  सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगांव मौजे नायगांव येथे महाज्योती संस्थेमार्फत 200 मुलींसाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) व अन्य स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी निवासी स्पर्धा प्रशिक्षण संकुल उभारणे. सर्व सोयी सुविधेसह प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणे व चालविणे याकरिता 24 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, यासंदर्भातील शासन निर्णय 7 मार्चरोजी जारी करण्यात आला आहे.

महाज्योती ही स्वायत्त संस्था असून विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग तसेच इतर वंचित व दुर्लक्षित घटकातील युवक व युवतींसाठी विविध उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाज्योती या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.

व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती संस्थेने दिलेल्या प्रस्तावानुसार 100 विद्यार्थिनींची निवास व्यवस्था सर्व अत्याधुनिक सुविधांसह उभारण्यासाठी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील उजव्या बाजूस खुल्या जागेत 100 विद्यार्थिनीकरिता 50 रूम बांधण्यासाठी 30 लाख रूपये, 100 विद्यार्थिनींना निवासाची व्यवस्था करणे रूम फर्निचर व सुविधा यासाठी एकूण 50 रुममध्ये प्रत्येकी 2 टेबल, खुर्च्या, कपाट, कॉट गाद्यांकरिता 5 लाख रूपये, इमारत डागडुजी बाथरूम, रंगकाम, इलेक्ट्रीक व इतर बाबी (CCTV, अग्नीशमन यंत्रणा, इत्यादी) या करिता अंदाजित 10 लाख रूपये, कार्यालयीन सोयी-सुविधा व उपकरणे, टेबल, खुर्च्या, कपाट, संगणक, इंटरनेट सुविधा, रंगकाम, इलेक्ट्रिकल व इतर बाबीसाठी (CCTV, अग्नीशमन यंत्रणा, इत्यादी) याकरिता 10 लाख रूपये, मेस उभारणी, डायनिंग टेबल, खुर्च्या सेट, केटरर्स व्यवस्था जेवणथाळ्या वाट्या, ग्लास, चमचे इत्यादी साहित्यसंपूर्ण व्यवस्था करणे याकरिता अंदाजित 10 लाख रूपये, डिजिटल क्लासरुम व्यवस्था, 3 क्लासरूम मधील डेस्क बेंच, प्रोजेक्टर, Inter- active पॅनेल, टेबल, इंटरनेट सुविधा व इतर बाबी  १० लाख रूपये खर्च,वाचनालय व अभ्यासिका, 50 बैठक व्यवस्थेसह टेबल, खुर्च्या, पुस्तक कपाट, संगणक, इंटरनेट सुविधा, रंगकाम, इलेक्ट्रिकल व इतर बाबी (CCTV, अग्नीशमन यंत्रणा, इत्यादी याकरिता अंदाजित  20 लाख रूपये, वाचनालय व अभ्यासिका करीता पुस्तक खरेदी, एकूण 1 लक्ष पुस्तके अभ्यासिकेकरिता 20 लाख रूपये, प्रशिक्षणासाठी मैदान व्यवस्था तयार करण्यासाठी अंदाजित 10 लाख रूपये, सुसज्ज व्यायाम शाळा बांधणी, व्यायाम शाळा उभारणी व साहित्य खरेदी करणे या करिता 10 लाख रूपये, सभागृह बांधणी, प्रेक्षागृह उभारणी व इतर आवश्यक बैठक व्यवस्था व साउंड व्यवस्था याकरिता 45 लाख रूपये,प्रशिक्षणासाठी नवीन जमीन खरेदी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेच्या शेजारी लागून असलेली मोकळी जागा याकरीता. 60 लाख रूपये  असे एकूण सर्व कामांसाठी  एकूण अंदाजित खर्च 24 कोटी रूपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०२१-२२ च्या पूर्व अनुमानानुसार १२.१ टक्के वाढ, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्के वाढ तसेच दरडोई राज्य उत्पन्न 2,25,073 अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22 मांडला.

सेवा आणि उद्योग क्षेत्रात भरीव वाढ अपेक्षित

आर्थिक पाहणीनुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात ४.४ टक्के वाढ, उद्योग क्षेत्रात ११.९ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार 2021-22 मध्ये सांकेतिक (‘नॉमिनल’) (चालू किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 31,97,782 कोटी अपेक्षित आहे. वास्तविक (‘रिअल’) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 21,18,309 कोटी अपेक्षित आहे. 2021-22 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली जमा 3,68,987 कोटी, कर महसूल 2,85,534 कोटी आणि करेतर महसूल 83,453 कोटी (केंद्रीय अनुदानासह) आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर,2021 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा  1,80,954 कोटी आहे. 2021-22 नुसार राज्याचा महसुली खर्च 3,79,213 कोटी सन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजानुसार विकास खर्चाचा एकूण महसुली खर्चातील हिस्सा 68.1 टक्के आहे.

वार्षिक कार्यक्रमाकरिता 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित

वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 करिता 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी जिल्हा योजनांचा हिस्सा 15,622 कोटी आहे. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 3,37,252 कोटी रक्कमेची वित्तीय संसाधने राज्यास हस्तांतरित होणे अपेक्षित असून राज्याला केंद्र शासनाकडून सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्य आपत्ती जोखिम व्यवस्थापन निधीअंतर्गत 17,803 कोटी अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

राज्यात 1.88 लाख कोटींची गुंतवणूक

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत जून, 2020 ते डिसेंबर, 2021 मध्ये राज्यात 1.88 लाख कोटी गुंतवणूक व  3.34 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण, 2018 अंतर्गत पाच इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन घटक आणि एका बॅटरी उत्पादन घटकाकडून 8,420 कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यामध्ये 9,500 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे ऑक्टोबर, 2021 अखेर राज्यात 10,785 स्टार्ट-अप होते, असे पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

देशाच्या 28 टक्के गुंतवणूक राज्यात

ऑगस्ट, 1991 मध्ये उदारीकरणाचे धोरण अंगिकारल्यापासून नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत राज्यात 15,09,811 कोटी गुंतवणुकीसह 21,216 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. 2021 मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत 74,368 कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या 258 प्रकल्पांची नोंदणी झाली. एप्रिल, 2000 ते सप्टेंबर, 2021 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक 9,59,746 कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.2 टक्के होती. नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत, 61.85 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 10.31 लाख (9.86 लाख सूक्ष्म, 0.39 लाख लघु व 0.06 लाख मध्यम) उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते.

वॉक टू वर्क संकल्पनेवर औद्योगिक विकास

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेचा एक भाग म्हणून वॉक-टू-वर्क या संकल्पनेवर आधारीत सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर म्हणून राज्यातील 4,039 हेक्टर क्षेत्रात वसलेल्या औरंगाबाद औद्योगिक शहराचा (ऑरिक) विकास केला जात आहे. माहे नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत, ऑरिकमध्ये सुमारे 337 एकर क्षेत्रावरील 126 भूखंडांचे गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात आले आहे. ऑरिकमध्ये 5,500 कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक  झाली असून सुमारे 5,909 रोजगार निर्मिती झाली आहे

पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी धोरण

पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी मार्च, 2021 मध्ये कॅराव्हॅन धोरण आणि ऑगस्ट, 2021 मध्ये साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण राज्याने जाहीर केले. श्री एकवीरा देवी, कार्ला येथे फ्युनिक्युलर रेल्वे/ रोपवे आणि पुणे जिल्ह्यातील राजगड किल्ला येथे रोपवे उभारण्याकरिता सामंजस्य करार करण्यात आला. नोव्हेंबर, 2021 मध्ये राज्याने वैद्यकीय आणि आरोग्य पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बांगलादेश आणि ओमान या देशांसोबत सामंजस्य करार केले, असे अहवालात नमूद आहे.

पाहणीतील ठळक मुद्दे :

• ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ या योजनेअंतर्गत 2021 मध्ये 14,245 शिधापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यांतून आणि इतर राज्यांतील 49,996 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्याची उचल केली.
• जानेवारी, 2022 पर्यंत 8.24 कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण.
• महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति 2019 योजनेतून 22 डिसेंबर, 2021 पर्यंत 31.71 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 20,243 कोटी रकमेचा लाभ.
• दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेचा एक भाग म्हणून वॉक-टू-वर्क या संकल्पनेवर आधारीत सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर म्हणून राज्यातील 4,039 हेक्टर
• 2020-21 मध्ये 0.68 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सूक्ष्म सिंचनाखाली आले
• 84,726 पात्र शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात 158.23 कोटी अनुदान जमा करण्यात आले.
• सप्टेंबरअखेर वित्तीय संस्थांद्वारे 33,066 कोटी पीक कर्ज तर 24,963 कोटी कृषि मुदत कर्ज, डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी शेतकऱ्यांना एकूण 14,536 कोटी कर्ज वितरित केले.
• दि.30 सप्टेंबर, 2020 रोजी एकूण 1,06,338 प्राथमिक (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या 153.9 लाख होती तर 28,505 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता 9 वी ते 12 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या 65.2 लाख होती.
• अखिल भारतीय उच्च शिक्षण पाहणी 2019-20 अहवालानुसार राज्यात 65 विद्यापीठे, 4,494 महाविद्यालये आणि 2,393 स्वायत्त संस्था होत्या व त्यातील पटसंख्या 52.31 लाख होती.

मुंबई, दि. 10 : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये राज्यात पहिल्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या 30 हजार कि.मी. च्या रस्त्यांची कामे सुरु असून दुसऱ्या टप्प्यात 10 हजार कि.मी. रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना येत्या दोन महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजूरी देणार असून त्यानंतर दिवाळीपासून कामे सुरु करण्यात येतील, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी  विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील रुखी (ता. वसमत) येथील नॅशनल रोड ते रुखी हा रस्ता वाहतुकीमुळे खराब झाला आहे, या रस्त्याची समितीने तपासणी केली असून 15 दिवसांच्या आत या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कंत्राटदाराने स्वखर्चाने हा रस्ता दुरुस्त न केल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. यापूर्वी जे अधिकारी या रस्त्याच्या तपासणीसाठी गेले होते त्यांना त्रुटी आढळल्या नाहीत मात्र समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर या रस्त्याच्या कामात त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात येणार असून त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास संबंधितांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यामधील रस्त्यांची कामे सुरु करण्यापूर्वी दर्जेदार कामांसाठी सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करु असेही ग्रामविकास मंत्र्यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, प्रशांत बंब, किशोर पाटील, प्रकाश आबिटकर, आशिष जयस्वाल, सागर मेघे, श्रीमती सरोज अहिरे, नारायण कुचे आदी सदस्यांनी भाग घेतला.