Home Blog Page 2009

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पुणे परिमंडलातील ५७ जनमित्रांचा गौरव

पुणे, दि. ०४ मे २०२२: ‘गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचा काळ व दोन्ही चक्रीवादळाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये महावितरणचे अभियंते व कर्मचारी हे सुरळीत वीजपुरवठा तसेच ग्राहकसेवेसाठी अत्यंत खडतर व आव्हानात्मक परिस्थितीत कर्तव्य बजावीत आहेत व त्यांचे कार्य अभिमानास्पद आहे’, असे गौरवोद्गार पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री. सचिन तालेवार यांनी उत्कृष्ट कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करताना काढले.

सन २०२१-२२ मध्ये उत्कृष्ट ग्राहकसेवा, सुरळीत वीजपुरवठा, वीजवाहिन्या व उपकेंद्रांची विनाअपघात तांत्रिक देखभाल व दुरुस्ती करणाऱ्या पुणे परिमंडलमधील उत्कृष्ट १३ यंत्रचालक व ४४ तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्त स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. रास्तापेठ येथील प्रशासकीय इमारतीच्या प्रांगणात मुख्य अभियंता श्री. सचिन तालेवार यांच्याहस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी अधीक्षक अभियंता सर्वश्री प्रकाश राऊत, सतीश राजदीप, सहाय्यक महाव्यवस्थापक सौ. माधुरी राऊत (वित्त व लेखा) व ज्ञानदा निलेकर (मानव संसाधन), उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी श्री. शिरीष काटकर, कार्यकारी अभियंता श्री. भागवत थेटे, श्री. विजेंद्र मुळे यांची उपस्थिती होती. पाहुण्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र व स्मृतिचिन्ह देऊन उत्कृष्ट ५७ जनमित्रांना गौरविण्यात आले.

पुणे परिमंडलातील उत्कृष्ट तांत्रिक कर्मचारी पुढीलप्रमाणे – गोपीनाथ शेळके, अनिल येवले, दत्तात्रय चव्हाण, मुरलीधर मुठे (बंडगार्डन विभाग), स्वप्निल जगदाळे, सतीश उंडे, एकनाथ साबळे, दिलीप चव्हाण (नगररोड विभाग), तानाजी शेंडकर, किशोर मस्के, उमेश मिसाळ, गणेश बिडवे, (पद्मावती विभाग), पंडित शिंदे, सत्यवान दराडे, सोनाली विश्वकर्मा, चेतन जाधव (पर्वती विभाग), इरफान मोहम्मद, अजित हांडे, सोमिनाथ कळम, विजय भोसले, राहुल आरुडे (रास्तापेठ विभाग), सुभाष जुंबळे, सिद्धांत गणोरकर, ज्ञानेश्वर मते, कृष्णा आरुडे (भोसरी विभाग), शिल्पा जाधव, अंकुश खुडे, श्रीनिवास दौंड, एकनाथ भाकडे (कोथरूड विभाग), अमीर देवर्षी, राहुल चव्हाण, सुरेश पाटोरकर, बद्रिनाथ जाधव (पिंपरी विभाग), अनिल फाळके, सुनील शेळके, सुदर्शन मुंडे, सिद्धेश घुले, (शिवाजीनगर विभाग), सोमनाथ चव्हाण (गणेशखिंड चाचणी), बंडू नांगरे, अमित महाजन, बाळकू कवटे, राजेश आव्हाड, शिवाजी वाघमारे, शिवाजी लोहकरे (मंचर विभाग), उमेश खोमणे, कैलास सरोगदे, सचिन जावळकर, राजेंद्र खरात, संपत चौधरी (मुळशी विभाग), सोमनाथ जंगले, अमृता चौधरी, अवधुत गिरी, रामकृष्ण मांजरे, दिनेश आगळमे, संभाजी येवले, महेश दरेकर (राजगुरुनगर विभाग)

पुणे परिमंडलामध्ये वर्षभरात तब्बल १.८३ लाखांवर नवीन वीजजोडण्या

पुणे, दि. ०४ मे २०२२: गेल्या आर्थिक वर्षात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव ओसरताच नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यास महावितरणने पुणे परिमंडलात मोठा वेग दिला. त्याची फलश्रृती म्हणून सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये पुणे परिमंडलामध्ये तब्बल १ लाख ८३ हजार ७८३ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये १ लाख ५२ हजार ७५३ घरगूती वीजजोडण्यांचा समावेश आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे सन २०२०-२१ मध्ये कठोर लॉकडाऊन होता. तरीही महावितरणच्या जिगरबाज अभियंता व कर्मचाऱ्यांनी सुरळीत वीजपुरवठ्याची सेवा दिली होती. मात्र नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी मर्यादा आल्या होत्या. पहिल्या लाटेचा जोर ओसरताच नोव्हेंबर २०२० नंतर नवीन वीजजोडण्या देण्यास गती देण्यात आली व मार्च २०२१ अखेर १ लाख ९ हजार १९ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित केल्या. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जून २०२१ पर्यंत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरु असल्याने नवीन वीजजोडण्या देण्याचा वेग मंदावला होता. मात्र मार्च २०२२ पर्यंत महावितरणच्या पुणे परिमंडलाने धडक कामगिरी करीत तब्बल १ लाख ८३ हजार ७८३ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित केल्या आहेत.  

कार्यान्वित झालेल्या नवीन वीजजोडण्यांमध्ये १ लाख ५२ हजार ७५३ घरगुती, २१ हजार ३५ वाणिज्यिक, ३२७१ औद्योगिक, ५०६९ कृषी व १६५५ इतर वीजजोडण्यांचा समावेश आहे. पुणे शहरामध्ये घरगुती- ६६ हजार ८३७, वाणिज्यिक- ९६८८, औद्योगिक- ७७१, कृषी- ६१ व इतर ४६२ अशा एकूण ७७ हजार ८१९ नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. तर पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये घरगुती- ३७ हजार ६०८, वाणिज्यिक- ५१५६, औद्योगिक- ९९८, कृषी- १३२ व इतर ४९२ अशा एकूण ४४ हजार ३८६ वीजजोडण्या तसेच मुळशी, वेल्हे, मावळ, खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यांसह हवेली ग्रामीणमध्ये घरगुती- ४८ हजार ३०८, वाणिज्यिक- ६१९१, औद्योगिक- १५०२, कृषी- ४८७६ व इतर ७०१ अशा एकूण ६१ हजार ५७८ नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

पुणे परिमंडलातील अभियंते व कर्मचाऱ्यांनी २०२१ मधील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये केवळ १२ ते २४ तासांमध्ये कोविड रुग्णालये, विलगीकरण कक्ष, ऑक्सीजन निर्मिती उद्योग व लसीकरण केद्रांना नवीन वीजजोडणी किंवा वाढीव वीजभार देण्यासाठी युद्धपातळीवर कर्तव्य बजावले आहे. सोबतच वीजग्राहकांना सेवा देत तब्बल १ लाख ८३ हजारांवर नवीन वीजजोडण्या देण्याची कामगिरी देखील बजावली आहे.

जगभरात राष्ट्राचा गौरव वाढविण्यात चित्रपट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात- केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर

0

मुंबई, 4 मे 2022

जगभरात राष्ट्राचा गौरव  वाढविण्यात चित्रपट  हे  महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात  असे प्रतिपादन  केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले आहे. मुंबई येथे झालेल्या दोन दिवसीय चर्चासत्राच्या समारोप समारंभाला व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री ठाकूर पुढे म्हणाले, “ जगभरात राष्ट्राचा गौरव  वाढविण्यात चित्रपट महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात . ते आज मुंबईत सांस्कृतिक संबंध विषयक भारतीय परिषद (आयसीसीआर) आणि फ्लेम युनिवर्सिटी  यांच्यावतीने आयोजित भारतीय सिनेमा आणि सॉफ्ट पॉवर या विषयावर दोन दिवसीय चर्चासत्राच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. भारतीय चित्रपट उद्योग आणि केंद्र सरकार यांनी उच्च स्तरावरून  आज संस्कृतीमधील क्षमतेला ओळखले आहे. एखाद्याच्या संस्कृतीचे चित्रण हा कोणत्याही देशाच्या सुप्त सामर्थ्याचा अत्यंत सशक्त घटक आहे.” असे त्यांनी सांगितले. 

कल्पनांच्या बाबतीत जागतिक बाजारामध्ये स्वतःला आकर्षक म्हणून सिध्द करण्याची देशाची क्षमता हा आज समकालीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा महत्त्वाचा पैलू झाला आहे असे ते पुढे म्हणाले . “राष्ट्राचा गौरव  वाढविण्याच्या उपक्रमावर लक्ष केंद्रित करून चित्रपट यात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो,” त्यांनी पुढे सांगितले.

वेगवान उदारीकरण, नियमांतून मुक्तता, माध्यमांचे तसेच सांस्कृतिक उद्योगाचे  खासगीकरण यांनी गेल्या काही दशकांत भारतातील चित्रपट उद्योगामध्ये परिवर्तन घडवून आणले आहे आणि त्याच वेळी जागतिक डिजिटल माध्यम उद्योगांचा तसेच वितरण तंत्रज्ञानाचा विस्तार यांच्यामुळे भारतीय मनोरंजन वाहिन्या आणि चित्रपट जागतिक माध्यम अवकाशात अधिक प्रमाणात दृश्यमान झाले आहेत असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.

जागतिक नकाशावर भारतीय चित्रपटांच्या वाढत्या लोकप्रियतेविषयी बोलताना ठाकूर म्हणाले, “हिंदी चित्रपट आज संपूर्ण जगभरात एकाच वेळी प्रदर्शित होतात आणि त्यात असलेले तारे- तारका आता आंतरराष्ट्रीय जाहिरात आणि मनोरंजनाच्या जगतात मान्यता मिळवलेले चेहेरे असतात.” ते पुढे म्हणाले, “अगदी दूरवरचे आफ्रिकी देश देखील आपले चित्रपट आणि संगीताने मोहित होत आहेत. नायजेरिया सारख्या देशांमध्ये असलेली नॉलीवूड  ही त्यांची चित्रपटसृष्टी भारतीय चित्रपटांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रेरणा घेते हे आपण जाणतो. बॉलीवूड आता लॅटिन अमेरिकेसारख्या अनोळखी देशात देखील पोहोचले आहे. आपला चित्रपट आता दक्षिण कोरिया, जपान,चीन यांसारख्या देशांमध्ये प्रवेश करत आहे.”

भारतीय भाषांतील चित्रपटांनी बजावलेल्या भूमिकेवर देखील त्यांनी त्यांच्या भाषणात भर दिला. ते म्हणाले, “केवळ हिंदी चित्रपटच नव्हे तर इतर भारतीय भाषांमधील चित्रपट देखील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळवत आहेत.”

शासकीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीला मदत करण्याच्या बाबतीत चित्रपट उद्योगाच्या भूमिकेबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री ठाकूर म्हणाले की अधिक मोठ्या समुदायांच्या मदतीने लोकप्रिय झालेल्या आपल्या चित्रपटांचे जागतिकीकरण, भारताच्या शासकीय मुत्सद्देगिरीला प्रोत्साहन देण्यात उपयुक्त ठरू शकेल. “आपल्या चित्रपट समुदायाची शक्ती आणि भारताचे सामर्थ्य वापरून भारताचा ब्रँड प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्याला सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे आणि त्यातून उत्तम दर्जाची आशय निर्माण समृद्ध आशयाच्या बळावर जगातील अग्रेसर उपखंड होण्याची क्षमता भारतात आहे.” असे  ते म्हणाले.

चित्रपटाची  उपशीर्षके  परकीय भाषांमध्ये  करण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था  आवश्यक : विनय सहस्रबुद्धे

देशाच्या विविध भागातून 95 पेक्षा अधिक जाणकारांनी या चर्चासत्रात सहभाग  घेतला,ज्यामध्ये भारतीय चित्रपट आणि त्याच्या सुप्त सामर्थ्याच्या संकल्पनेवर प्रथमच चर्चा झाली, असे या कार्यक्रमाला संबोधित करताना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे (आयसीसीआर) अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.

जगभरात भारतीय चित्रपटांची पोहोच वाढवण्यासाठी, अनेक परदेशी भाषांमध्ये विशेषतः म्यानमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कझाकस्तान या  भारताचा सांस्कृतिक प्रभाव मजबूत असलेल्या देशांच्या भाषांमध्ये भारतीय चित्रपटांच्या उपशीर्षकांसाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्याला समर्थन सहस्रबुद्धे यांनी समर्थन दर्शवले. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतात परदेशी भाषा प्रशिक्षण आणि सुप्त सामर्थ्य  या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करेल, अशी माहिती सहस्रबुद्धे यांनी दिली. मागे सोडलेल्या संस्कृतीच्या  भूतकाळातील रम्य  आठवणीं ज्यांच्या स्मरणात आहेत अशा अनिवासी भारतीयांना आम्ही आपल्या  भाषेतील सिनेमा दाखवू शकतो, असे  भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या अध्यक्षांनी सांगितले. ‘चित्रपट पुरस्कारांमध्ये ‘सुप्त सामर्थ्य प्रसारस्नेही चित्रपट’ यासारखी श्रेणी सादर केली जाऊ शकते, असे ते म्हणाले. भारताविषयी सर्वसमावेशक आणि योग्य समज दाखवणाऱ्या चित्रपटांना या श्रेणीत पुरस्कार मिळू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

आम आदमी पक्ष पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व जागा लढवणार-डॉ अभिजित मोरे,

पुणे -महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल आता वाजले असून आम आदमी पक्ष महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सर्व जागा लढविण्यासाठी सज्ज झाला आहे. असे राज्य प्रवक्ते डॉ अभिजित मोरे यांनी म्हटले आहे . पंजाब विधानसभेतील दणदणीत विजयानंतर आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावले आहे. सर्वसामान्य पुणेकरांकडून विकासाच्या दिल्ली मॉडेलला आणि प्रामाणिक राजकारणाच्या आवाहनाला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद भेटत आहे.असेही त्यांनी सांगितले.

मोरे म्हणाले कि,’गेल्या काही महिन्यांपासून आम आदमी पक्ष प्रभाग पातळीवर कोपरा सभा, गृहभेटी, तिरंगा यात्रा या माध्यमातून जनसंपर्क वाढवण्याचे काम करत आहे. निवडणूक मेळावे आणि सदस्य नोंदणी अभियानाच्या माध्यमातून संघटन वाढवण्याचे काम करत आहे. पुणे मनपा पातळीवरील सर्वसामान्यांचे जिव्हाळ्याचे अनेक मुद्दे आम आदमी पक्षाने मांडले आहेत. पालिकेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. जनसामान्यांच्या प्रश्नावर आंदोलने केली आहेत.

येत्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये विकासाचे दिल्ली मॉडेल सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवून “संधी द्या, सुविधा घ्या” हा नारा देत लोकांना साद घालण्याचे आम आदमी पक्षाने ठरविले आहे.

महापालिका अतिरिक्त आयुक्तपदी विलास कानडे यांची नियुक्ती

पुणे : महापालिकेच्या रिक्त झालेल्या अतिरिक्त आयुक्तपदी मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदावरून नुकतेच ज्ञानेश्‍वर मोळक सेवा निवृत झाले होते.

महापालिकेतील सेवा ज्येष्ठतेनुसार, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी हे पद असून राज्यशासनाने 2015 मध्ये या पदास मान्यता दिलेली होती. त्यानंतर 2016 मध्ये शासनास या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, 2020 पर्यंत या पदावर कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये पहिल्यांदा या पदावर उपायुक्त सुरेश जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली, त्यानंतर ऑगस्ट 2021 मध्ये या पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. तर मोळक यांची नियुक्ती ऑगस्ट 2021 रोजी झाली होती.

त्यानंतर 30 एप्रील रोजी मोळक सेवा निवृत्त झाल्याने शासनाने रिक्त झालेल्या या पदावर कानडे यांची नियुक्ती केली असून सप्टेंबर 2022 अखेर कानडे सेवा निवृत्त होत असल्याने पाच महिन्यांसाठी त्यांची ही नियुक्ती असणार आहे. कानडे हे शांत, संयमी आणि मितभाषी अधिकारी ते महापालिकेत परिचित असून त्यांच्याकडे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचा पदभार होता.त्यांच्या कारकिर्दीत महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने महापालिकेच्या इतिहासात सर्वाधिक मिळकतकर वसूलीचा विक्रम केलेला आहे. विशेष म्हणजे करोना संकटात सर्वाधिक मिळकतकर वसूली करणारी पुणे ही राज्यातील पहिल्या क्रमांकाची महापालिका ठरली होती.

भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या शिक्षण-प्रशिक्षणाचा समावेश करा- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

0

उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत निर्देश
मुंबई, दि. ४ :- राज्याचे उद्योगाचे धोरण हे भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे असावे. यासाठी या धोरणातच शिक्षण -प्रशिक्षणाचा समावेश राहील यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यांचा सहभाग घेण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.
मंत्रालयातील समिती सभागृहात उद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार अनिल देसाई, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, उद्योग विभागाचे विकास आय़ुक्त हर्षदिप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन, कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणूक यावीच असेच प्रयत्न व्हावेत. पण आलेल्या उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना संधी मिळायला हव्यात. त्यादृष्टीने या उद्योगांसबंधीच्या धोरणातच रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या शिक्षण-प्रशिक्षणाबाबत विचार करायला हवा. त्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि कौशल्य विकास तसेच अन्य काही विभागांशीही समन्वय राखावा लागेल. जेणेकरून उद्योगाला आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि आपल्या तरुणांना रोजगार संधी मिळेल. त्यासाठी संस्थात्मक असे प्रय़त्न करावे लागतील. व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा या धोरणातच समावेश करावा लागेल. हे धोरण दीर्घकालीन असावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
उद्योग मंत्री श्री. देसाई यांनी औद्योगीक वसाहतीतच असे शिक्षण-प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर असल्याचे सांगितले.
यावेळी कौशल्य विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या समन्वयाने शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना उद्योगांतील प्रशिक्षणासाठी गुणात्मक (क्रेडीट लींक) करणे, स्थानिकांना उद्योगांत प्राधान्य मिळेल अशी तरतूद यांसह रोजगार संधी, निर्यातक्षमता याबाबतही चर्चा झाली.

कोविड रुग्णांस जादा बिले आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करा : डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे, दि.4 ( जिमाका ) : कोविडने निधन झालेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबाला 50 हजार रुपयांची मदत शासनाने जाहीर केली आहे. याबरोबरच महिला व बाल विकास विभाग व महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ देऊन अशा एकल महिलांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य द्या. तसेच कोविड रुग्णांना जादा बिले आकारणाऱ्या रुणालयांवर कारवाई करा, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिले.
पुणे येथील विधान भवनात आयोजित उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोविड आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी कृषी, महसूल, पशुसंवर्धन, वनीकरण विभागाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे उपस्थित होत्या.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये भूकंप पुनर्वसनाचा एक मोठा अनुभव पाठीशी आहे. कोविड विधवांच्या विकासासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर आधारित प्रकल्प तयार करावा. एकल शेतकरी विधवा महिलांना प्राधान्याने बी -बियाणे , खते उपलब्ध करून द्यावीत. जिल्हा स्तरावर एकल महिला समिती स्थापन करून विविध शासकीय महामंडळे आणि माविम उमेद महिलांविषयक काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांची मदत घ्यावी. आठवडी बाजार, धार्मिक स्थळे येथे लसीकरण केंद्र सुरु करावे. लोकशाही दिनाचे आयोजन करुन एकल महिला, महिला शेतकरी यांच्या अडचणी सोडविण्यात याव्यात. शिक्षकांनी दिलेल्या निधीबाबत लवकरात लवकर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या .
एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी समिती तयार करुन 50 हजार रुपयांची मदत मिळण्याबाबत आलेल्या 1 हजार 29 अर्जांपैकी शेतकरी महिला ज्यांची मुले लहान आहेत किंवा ज्यांच्या मुली 12 ते 15 वयाची आहेत , अशा महिलांना प्राधान्याने मदत देण्यात यावी. बालविवाह रोखण्यासाठी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने अशा कुटूंबाचे समुपदेशन करावे, एकल महिला शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनींबाबत काही अडचणीअसल्यास त्या सोडविण्यासाठी तसेच शासकीय प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी समाधान शिबिरे आयोजित करावीत, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून लसीकरण, कृषी तज्ञांची मदत घेऊन शेळी पालनासाठी मर्यादित कुरणाची व्यवस्था करावी , करार पद्धतीने काम करत असलेल्या वाहन चालकांचे वेतन, 50 हजाराची मदत मिळालेल्या महिलांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावणे आदी विषयांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
बैठकीला कृषी, सामाजिक वनीकरण, जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालखी सोहळ्यासाठी आवश्यक नियोजन निर्धारीत वेळेत करा-जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख

पुणे दि.४-संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यासाठी आवश्यक नियोजन निर्धारीत वेळेत करण्यात यावे आणि पालखी मार्गाच्या केलेल्या पाहणीत आढळलेल्या तृटींबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पालखी सोहळ्याबाबत आयोजित प्राथमिक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विठ्ठल बनोटे उपस्थित होते. तर संबंधित तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

डॉ.देशमुख म्हणाले, पालखी तळ आणि विसाव्याच्या ठिकाणी आरोग्य सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि स्वच्छतेबाबत आवश्यक नियोजन करण्यात यावे. स्वच्छतेची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. पालखी महामार्गाची कामे सुरू असल्याने वाटेत अडथळा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. संबंधित विभागांकडून आवश्यक कामे तातडीने करून घ्यावीत.

सासवड पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणची जागा स्वच्छ करून घ्यावी. पुढील १० दिवसात संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. गेल्या दोन वर्षात कोविडमुळे पालखी सोहळा न झाल्याने यावर्षी अधिक संख्येने भाविक येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने सुविधांचे नियेाजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

ओबीसी आरक्षण धोक्यात येण्यास सर्वस्वी राज्य सरकारच जबाबदार -विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर

0


मुंबई, दि. ४ मे – ओबीसी आरक्षण कायद्यात बदल करतन जी दक्षता घ्यायला पाहिजे ती सरकारने घेतली नाही. न्यायालयात नीट बाजू मांडण्याची आवश्यकता होती परंतु तीही सरकारने मांडली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे, अशा शब्दात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालासंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर प्रसारमध्यमांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. कालबद्ध कार्यक्रम आखला नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी तशा प्रकारचे आदेश दिले होते. परंतु न्यायालयात न टिकणारा कायदा केला आणि यामुळे जे झाले त्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. सरकार आरक्षण कसे देणार, याबाबत ओबीसी समाजाला आश्वस्त करावे, असे दरेकर यांनी सांगितले.

उमेदवारी देताना ओबीसींना हक्काची साथ राष्ट्रवादी देईल – प्रशांत जगताप

पुणे-कोर्टाने जरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले असले तरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशानुसार पुणे शहरात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तिकीट वाटपात ओ.बी.सी बंधु भगिनींना सर्वसाधारण कोट्यातून त्यांच्या वाट्याची तिकिटे देणार आहेत. ओ.बी.सी बांधवांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ न देण्याची काळजी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घेईल.असे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.

ते म्हणाले,’सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोगास ओ.बी.सी आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. सर्वप्रथम सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाचा आम्ही आदर करतो. अर्थात अशा प्रकारचा निर्णय होणे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीला अपेक्षित नव्हते. महाराष्ट्रातील ओ.बी.सी बांधवांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची आग्रही भूमिका होती, आहे आणि यापुढेही राहील. ओ.बी सी बांधवांना निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी आमची सुरू असणारी लढाई यापुढे देखील सुरूच राहणार आहे. परंतु आज कोर्टाच्या निर्णयाचा मान राखत असताना निवडणुका कधी घ्यायच्या याबाबतचे सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचे आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने तत्काळ निवडणुका जाहीर केल्या, तर पुणे शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी सज्ज आहे.

रवींद्रनाथ टागोर यांच्या नाटकावरून प्रेरित ‘लंडन मिसळ’ची घोषणा

अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर जालिंदर गंगाराम कुंभार दिग्दर्शित ‘लंडन मिसळ’ या चित्रपटाची सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घोषणा करण्यात आली आहे. रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहीलेल्या एका नाटकावरून प्रेरित होऊन या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या चित्रपटाचे पहिले पोस्टर झळकले असून या पोस्टरमध्ये एका मुलीने पुतळ्यामागे लपून त्या पुतळ्याला आपल्या हाताने मिशी लावलेली दिसत आहे. हा नक्की कोणाचा चेहरा आहे आणि याचा नेमका अर्थ काय, हे सध्यातरी गुलदस्त्यात आहे. लवकरच या चित्रपटाचे लंडनमध्ये चित्रीकरण सुरु होणार असून वर्षअखेरीस ‘लंडन मिसळ’ चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

‘लंडन मिसळ’बद्दल दिग्दर्शक जालिंदर गंगाराम कुंभार म्हणतात, ”यापूर्वी मी चित्रपट, मालिका केल्या आहेत आता बऱ्याच काळानंतर मी पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटाचे दिग्दर्शन करतोय. या चित्रपटाच्या निमित्ताने प्रथमच सुभाष घई यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मला मिळत असल्याने ही माझ्यासाठी फार आनंदाची बाब आहे. या चित्रपटाबाबत सांगायचे झाले तर मराठी प्रेक्षकांना आवडेल असा आशय देण्याचा प्रयत्न मी ‘लंडन मिसळ’मध्ये केला आहे.”

एबी इंटरनॅशनल प्रस्तुत व महाळसा एंटरटेनमेंट आणि ‘लंडन मिसळ’ लिमिटेड यांच्या सहकार्याने ‘लंडन मिसळ’ या चित्रपटाची निर्मिती अमित बसनेत, परी राणा, सुरेश गोविंदराय पै यांनी केली आहे. तर कार्यकारी निर्मात्याची धुरा सनीस खाकुरेल यांनी सांभाळली असून वैशाली पाटील सहयोगी निर्माती म्हणून काम पाहिले आहे. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड या चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ता आहे

अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनाचा पुणेकरांना बसणार फटका

पुणे : महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका उद्या ( गुरुवारी) पुणेकरांना बसणार आहे. पालिकेकडून वडगाव जलकेंद्र आणि विमान नगर आणि धोनोरी टाकीवरील पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार असल्याने सिंहगड रस्ता आणि नगर रस्ता परिसरात काहीभागात पाणी बंद असणार आहे.

दरम्यान, गुरुवारी पाणी बंद ठेवण्याचे नियोजन एक आठवडा अधीच ठरलेले असतानाही पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून आणि जनसंपर्क विभागाकडुन बुधवारी दुपारी ही माहिती देण्यात आली. त्यामुळे, आधीच नागरिकांना उन्हाळ्यात जादा पाण्याची गरज असताना आयत्या वेळी हा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने नोकरदार वर्गास उद्या पाण्यासाठी मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.

शुक्रवार दिनांक ०६ मे रोजी सकाळी उशीरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे.
पाणी पुरवठा बंद असणारा भाग
१) वडगाव जलकेंद्र परीसर :- हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार,
दत्तनगर, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परीसर, कोंढवा बुद्रुक इत्यादी.
२) भामा आसखेड प्रकल्प :
i) विमाननगर टाकी परिसर :- संजय पार्क, संपूर्ण विमाननगर , म्हाडा कॉलनी, एस.आर.ए भाग कुलकर्णी गरेज भाग, यमुना नगर, दत्त मंदिर परिसर इ.

ii) धानोरी टाकी परिसर :- कमल पार्क, माधव नगर ,धानोरी गावठाण, परांडे नगर, लक्ष्मी
नगर, गोकुळ नगर, भैरवनगर, काशिनाथ नगर, आनंद पार्क, श्रमिक नगर, सिद्धार्थ नगर,
सुदामा नगर, अंबानगरी, हरिकृष्ण पार्क परिसर

भाजप आणि आघाडीने ओबीसी आरक्षणाचा फूटबॉल केला-आपचा आरोप

पुणे-महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप दोघे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात गंभीर नव्हते आणि फक्त एकमेकांवर चिखल फेक करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेश हा नाकारता येणार नाही पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही आम आदमी पार्टीची मागणी पहिल्यापासून राहिली आहे आणि या पुढे ही राहील.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूकीसंदर्भात आम आदमी पार्टी तयार आहे आणि सर्व जागा लढवविणार आहे.
आप महानगरपालिकेची निवडणूक पहिल्यांदाच लढवत असून लोकांना अरविंद केजरीवाल यांचे शिक्षण, आरोग्यावर आधारित दिल्ली मॉडेल मनात भरले आहे आणि संपूर्ण पिंपरी चिंचवडकर याची मागणी करत आहे. लोकांच्या मनातच आप असल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आप चांगली कामगिरी करेल आणि जनतेचे खरे नगरसेवक पालिकेत रुजू होतील अशी आम्हाला खात्री आहे.

चांडोली येथील मुलींच्या शासकीय निवासी शाळेसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

पुणे, दि.४ : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत खेड तालुक्यात चांडोली येथील अनुसूचित जाती व नबवबौद्ध मुलींच्या शासकीय निवासी शाळेत ६ वी ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रीया सुरू करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जातीच्या मुलींसाठी ८० टक्के, अनुसूचित जमाती १० टक्के अपंग प्रवर्ग३ टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती ५ टक्के आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के जागा आरक्षित आहेत. प्रवेशासाठी गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, महाराष्ट्र निवासाचे प्रमाणपत्र, विद्यार्थी नोंद पत्रिका, विद्यार्थी व पालकांचे रंगीत चार छायाचित्रे, विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड व बँकेचे पास बुक आवश्यक आहे.

प्रवेश अर्ज मुलांची निवासी शाळा पेठ (आंबेगाव), दिवे (सासवड), तरंगवाडी (इंदापूर) आणि चांडोली (राजगुरुनगर) येथे उपलब्ध आहेत, असे मुख्याध्यापक एम.एम.वाघमारे यांनी कळविले आहे.

खासदार शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आदिवासी महिलांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीत निर्णय

0

मुंबई, दि. 4 :- जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क असून त्यादृष्टीने वनकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी विकासाच्या योजना परिणामकारक राबवाव्यात. कृषीसह अन्य विभागाच्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित विशेष बैठकीत दिले.

राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार कपिल पाटील, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभाताई शिंदे आदींसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर हे मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेती व शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी विविध योजना व धोरणे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठीही विविध योजनांच्या माध्यमातून पावले उचलली जात आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागासह कृषी, वन व महसूल विभागानेही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील आदिवासी समाजाच्या बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून वनहक्क प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्यासंदर्भात राज्य, विभाग, जिल्हास्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत. वनकायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करणे, दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी सर्वांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात यावे, आदी निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.