Home Blog Page 2008

चित्रपट पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तब्बल 363 कोटी रुपये खर्च करणार- माहिती व प्रसारणमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर

पुणे, 5 मे 2022

भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन, संरक्षण आणि प्रसार यांना प्राधान्य दिले पाहिजे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टीकोन आहे आणि चित्रपट हे या वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहेत, असे प्रतिपादन माहिती आणि प्रसारणमंत्री श्री. अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज पुण्यामधील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला दिलेल्या भेटी दरम्यान केले. आपल्या चित्रपटसृष्टीच्या वारशाचे जतन, पुनरुज्जीवन आणि डिजिटायजेशन करणे हा 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियानाचा उद्देश आहे. या संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांनी घोषणा केली की, या मिशनच्या एकूण 597 कोटी रुपये तरतुदीपैकी 363 कोटी रुपये निव्वळ पुनरुज्जीवनावर खर्च करण्यात येतील, असा निर्णय काल घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट पुनरुज्जीवन प्रकल्पांपैकी एक असेल. चित्रपट हे आपल्या संस्कृतीचा भाग आहेत आणि गेल्या 100 वर्षात चित्रपट उद्योगाने दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानामुळे भारत जगातील सर्वात मोठा चित्रपट उद्योग बनला आहे.

या अभियानांतर्गत 5900 हून अधिक लघुपट, माहितीपट आणि फीचर्स यांचे जतन आणि त्यांना मूळ स्वरूपात राखण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि एनएफएआय द्वारे सुरू असलेली ही प्रक्रिया जगातील सर्वात मोठ्या जीर्णोद्धार, संवर्धन, जतन आणि डिजिटलायझेशन प्रक्रियेपैकी एक आहे अशी त्यांनी माहिती दिली.

पुनरुज्जीवन प्रक्रियेमध्ये लघुपट, फीचर्स, विविध भारतीय भाषांमध्ये बनवलेले माहितीपट यासह अनेक चित्रपटांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की सरकारने ही जबाबदारी एका मिशन मोडमध्ये घेतली आहे आणि आगामी पिढ्यांसाठी हा मौल्यवान चित्रपट वारसा , पुनरुज्जीवीत आणि संग्रहित करण्याकरिता नवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

याआधी अनुराग सिंह ठाकूर यांनी फिल्म एन्ड टेलिव्हिजन इंस्टीट्युट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) च्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. एफटीआयआय, सर्वोत्कृष्टतेत  आंतरराष्ट्रीय तोडीचे करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी यावेळी चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या चित्रपट संस्थासमवेत सहयोग केल्याने विद्यार्थ्यांची कथा सांगण्याची क्षमता वृद्धिगत होईल असे त्यांनी सांगितले. एफटीआयआयने उद्योजकता कौशल्याची जोपासना करत चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी   क्षेत्रात स्टार्ट अप्स साठी विद्यार्थ्यांना सज्ज करावे असेही त्यांनी सुचवले. एफटीआयआय ही भारतातली  प्रतिष्टीत  संस्था आहे.  दूरचित्रवाणी आणि चित्रपट क्षेत्रात एफटीआयआयला आणखी पुढे कसे नेता येईल यावर तसेच अनिमेशन, गेमिंग, आणि कॉमिक्स मध्ये एफटीआयआयला कसे प्रोत्साहन देण्याबाबतही या  आढावा बैठकीत तपशीलवार चर्चा झाली. आपल्या विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याला आकार देत त्यांना रोजगार मिळवणारे ऐवजी त्यांना उद्योजक म्हणून घडवता येईल असेही त्यांनी सांगितले. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रात आमचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आमच्या संस्था आणि विद्यार्थी केंद्रस्थानी असल्याचे त्यांनी एक दिवसांच्या आपल्या पुणे भेटीत सांगितले. भारत जगाचा कन्टेन्ट अर्थात आशय विषयक केंद्र ठरावा यासाठी आपला दृष्टीकोन बदलण्याच्या उद्देशाने  हा आढावा घेतला जात  असल्याचे ते म्हणाले.

त्यांनी आज एफटीआयआय आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय एनएफएआय इथे आढावा बैठक घेतली.”या संस्थेचे  जे सर्वोत्कृष्ट  आहे ते प्रदर्शित  करण्यासाठी आणि नव्या  काळातील चित्रपटविषयक  उत्कृष्टता, भागीदारी आणि अन्य अनेक  गोष्टींच्या सज्जतेसाठी  आपण एकत्रितपणे  कशाप्रकारे  काम करू शकतो हे समजून घेण्याच्या अनुषंगाने,  मी एफटीआयआयच्या  विद्यार्थ्यांशी आणि प्राध्यापकांशी संवाद साधला”,असे मंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी एफटीआयआयचे शैक्षणिक नियतकालिक “लेन्ससाइट” च्या हिंदी आवृत्तीचेही प्रकाशन केले.

विभाग प्रमुखांशी संवाद साधताना, मंत्र्यांनी  प्राध्यापकांना स्वतःला अपग्रेड करत राहण्याचे आणि उद्योग क्षेत्रातून  एफटीआयआय मध्ये भागीदार आणण्याचे आवाहन केले. देशाच्या विविध भागात चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी निर्मितीचे अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी संस्थांना सोबत घेऊन मोठ्या प्रमाणात त्या भागात पोहोचण्याच्या उपक्रमांवर आणि भागीदारीवरही त्यांनी भर दिला.एफटीआयआयचे अध्यक्ष शेखर कपूर; माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा; एफटीआयआयचे संचालक संदीप शहारे आणि  संस्थेचे इतर अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते

राज ठाकरेंना अयोध्येत पाऊल ठेवू देणार नाही, भाजप खासदाराचा इशारा

मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला भाजप खासदार ब्रिजभूषण यांनी विरोध केला आहे. राज ठाकरे यांनी जाहीर सभांमधून अनेक वेळा उत्तर भारतीयांचा अवमान केला आहे. त्यांनी अगोदर उत्तर भारतीयांची माफी मागावी आणि नंतरच अयोध्येत पाऊल ठेवावं, जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर त्यांना अयोध्येत पाऊल ठेऊ देणार नाही, अशी उघड धमकीच ब्रिजभूषण यांनी दिली आहे.

राज ठाकरे यांनी जहाल हिंदुत्वाची शाल पांघरल्यानंतर त्यांनी ३ जाहीर सभा घेतल्या. पाडव्याच्या शिवतीर्थावरील सभेत त्यांनी रणशिंग फुकलं. पुढे ठाण्यातल्या उत्तर सभेत आणि औरंगाबादेतील सभेत त्यांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत हिंदुत्ववादाची भूमिकेला आणखी धार लावली. तत्पूर्वी पुण्यातील पत्रकार परिषेद त्यांनी येत्या ५ जून रोजी अयोध्या दौऱ्याची घोषणा केली. आपल्या शेकडो कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांसह अयोध्या दौऱ्यावर जाणार असल्याची घोषणा राज ठाकरे यांनी केली. त्यांच्या याच दौऱ्याला भाजप खासदार ब्रिजभूषण यांनी विरोध केला आहे.

राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध करताना ब्रिजभूषण यांनी म्हटलं आहे, ” “राज ठाकरे जोपर्यंत उत्तर भारतीय लोकांची माफी मागत नाहीत तोपर्यंत मी त्यांना अयोध्येत पाऊल ठेऊ देणार नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना मी सल्ला देऊ शकत नाही, पण लोकांच्या भावना लक्षात घेता मी त्यांना विनंती केली आहे की, जोपर्यंत राज ठाकरे उत्तर भारतीयांची माफी मागत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्यांना भेटू नका”

महाड येथील पूर निवारणाची समस्या तसेच वीर ते रानवडी दरम्यान रेल्वे दुपदरीकरणाचा प्रश्न लवकर सोडविणार-केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे

0
मुंबई, दि. ५ मे- कोकण रेल्वेमार्गावरील रायगड जिल्ह्यातील वीर ते रत्नागिरी जिल्ह्यातील रानवडी दरम्यानच्या रेल्वे दुपरीकरणांसदर्भात त्याचप्रमाणे महाड मधील रेल्वेच्या हद्दीतील दासगाव येथे पूर निवारण यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात संबंधित अधिका-यांची बैठक घेऊन या दोन्ही समस्या दूर करण्याच्यादृष्टीने सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील व लवकरात लवकर हे प्रश्न सोडविण्यात येईल असे आश्वासन केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांना आज दिले,
कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा प्रश्न तसेच महाड येथील पूर निवारणाच्या प्रश्नासंदर्भात विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर आज केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेतली. केंद्रिय रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांच्याशी चर्चा करताना प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, महाडच्या आधी दासगाव येथे ६० मी.चा रेल्वेचा भराव टाकला आहे, त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये नदीला पूर आला तर ते पावसाचे पाणी सुमारे ७२ तास तिथेच टिकून राहते. जेव्हा ओहोटी येते तेव्हाही पाणी ओसरण्यासाठी मार्ग नाही. ते पाणी ओसरले गेल्यास पूराची तीव्रता कमी होऊ शकते व पूर निवारणाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. आपले म्हणणे मांडताना दरेकर यांनी तेथील जागेचा आराखडा रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांना दाखविला. दानवे यांनी हा विषय समजून घेतला व याविषयी संबंधित अधिक-यांना सूचना देऊन बैठक घेण्यास सांगितले.
तसेच कोकण रेल्वे मार्गावरील रत्नागिरीमधील रानवडी ते सांवतवाडी दरम्यान दोन रेल्वे लाईन आहेत. तर रायगडमधील वीर व रत्नागिरीमधील रानवडी दरम्यान रेल्वेची एक लाईन आहे. त्यामुळे मुंबईतून सुटणा-या रेल्वे गाड्या रानवडी येथे थांबतात तर सांवतवाडी- गोव्याहून येणा-या गाड्याही रानवडी येथे एकाच मार्गावर थांबतात. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात रेल्वे वाहतूकीची समस्या निर्माण झाली आहे, त्यामुळे येथे दोन रेल्वे लाईन टाकून दुपदरीकरण झाल्यास येथील मार्ग सुरळित होईल. असे दरेकर यांनी सांगितले. याविषयाच्या अनुषंगाने रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांनी रेल्वेच्या अधिका-यांना सदर जागेची पाहणी करुन त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या व हा प्रश्न लवकर सोडविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दरेकर यांना दिले.
याप्रसंगी महाड पूर निवारण समितीच्या शिष्टमंडळाने रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांना निवेदन सादर केले. यावेळी महाड पूर निवारण समितीचे नितीन पावले, डॉ. समीर बुटाला, इंजिनियर संजीव मेहता, रवींद्र वेरनेकर, रायगड भाजपचे बिपीन म्हामुणकर, कुद्रमती मॅडम, संदीप ठोंबरे आदी उपस्थित होते.

अन्य मराठी साहित्य संमेलन आयोजनासाठी अनुदान साहित्य संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

0

मुंबई, दि. 5 : राज्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० आणि सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत असणाऱ्या साहित्य संस्थांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सहायक अनुदान देण्यासाठी पात्र संस्थांकडून दि. ०६ मे, २०२२ ते ०६ जून, २०२२ या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

साहित्य संस्कृतीचे संवर्धन करणाऱ्या व राज्यात अन्य मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणाऱ्या साहित्य संस्था अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. साहित्यबाह्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या म्हणजेच सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विज्ञान, क्रीडा, कृषि, आरोग्य, पर्यावरण व अध्यात्मिक. यांसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुउद्देशीय संस्थांना अनुदानासाठी अर्ज करता येणार नाही.

विहित नमुन्यातील अर्ज व नियमावली www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर “नवीन संदेश या सदरात ‘अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान या शीर्षाखाली ‘what’s new’ या सदरात ‘Grant in Aid for Annya Marathi Sahitya Sammelane’ या शीर्षाखाली, तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या www.sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर ‘नवीनतम संदेश’ या सदरात ‘अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान’ शीर्षाखाली उपलब्ध होतील, तसेच सदर अर्ज महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत, दूसरा मजला, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सयानी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५२२२४३२ ५९३१) येथे विहित कालावधीत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील.

अनुदानासाठीचे अर्ज विहित नमुन्यात व विहित कालावधीत (दि.०६ मे, २०२२ ते ०६ जून, २०२२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. विहित कालमर्यादेनंतर (दिनांक (२०२२ ते ०६ जून २०२२) येणाऱ्या अर्जांचा अनुदानासाठी विचार केला जाणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे प्रपाठक रामेश्वर रोकडे यांनी कळविले आहे.

आत्मनिर्भर भारतासाठी ‘जीआयबीएफ’चे उल्लेखनीय योगदान- राज्यपाल थावरचंद गेहलोत 

जीआयबीएफ’तर्फे ‘उद्योगातील आंतरराष्ट्रीय संधी’वर सेमिनार
पुणे : “सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना एकाच व्यासपीठावर आणून त्यांना प्रोत्साहन व पाठिंबा देण्याचे काम ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरम (जीआयबीएफ) करत आहे. ‘जीआयबीएफ’चे हे योगदान आत्मनिर्भर भारतासाठी अतिशय महत्वपूर्ण व दिशादर्शक आहे,” असे प्रतिपादन कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी केले.
ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमतर्फे (जीआयबीएफ) ‘उद्योगातील आंतरराष्ट्रीय संधी’ या विषयावर आयोजित सेमिनारमध्ये गेहलोत बोलत होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते लघु व मध्यम उद्योजकांना उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ‘बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड्स’ने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी ‘जीआयबीएफ’चे संस्थापक डॉ. जितेंद्र जोशी, संचालक दीपाली गडकरी यांच्यासह अनेक देशांचे राजदूत आणि कौन्सिल जनरल उपस्थित होते. 
त्रिनिदाद व टोबॅगो उच्चायुक्त डॉ. रॉजर गोपॉल, नवी दिल्लीतील बेलारूसच्या दूतावासाचे वरिष्ठ कौन्सिल विटाली मिरुत्को, फिजी उच्चायुक्तालयाचे कौन्सिलर निलेश कुमार, नायजर उच्चायुक्तालयाचे कौन्सिलर मुस्तफा डायोरी, भारतीय विकास संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. योगेश दुबे आदींची विशेष उपस्थिती होती. आपल्या देशातील उद्योग विस्ताराच्या संधींबद्दल त्यांनी माहिती दिली.
‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील उद्योजकांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने ‘जीआयबीएफ’तर्फे नियमितपणे सेमिनार आणि पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमावेळी पाच देशांचे राजदूत सहभागी झाले होते. भारतीय बाजारपेठेवर, तसेच त्यांच्या देशातील उद्योगांसाठी असलेल्या संधींवर त्यांनी चर्चा केली. उद्योग क्षेत्रासह शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, प्रशासन, पर्यावरण संवर्धन आदी क्षेत्रातील मान्यवरांचाही यावेळी गौरव करण्यात आला. ‘जीआयबीएफ’ ही संस्था राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार आणि व्यवसायाला चालना देण्यासाठी कार्यरत आहे, असे डॉ. जितेंद्र जोशी यांनी सांगितले.
थावरचंद गेहलोत म्हणाले, “उद्योग व इतर क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करून प्रेरणा देण्याचा ‘जीआयबीएफ’चा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. यामुळे व्यवसाय वृद्धीला चालना मिळेल. तसेच नवीन उद्योग उभारण्यासाठी तरुण पिढी पुढे येईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उद्योग विस्तारण्यासाठी हे व्यासपीठ अतिशय उपयुक्त आहे. सर्व देशांचे राजदूत आणि पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करतो.”

डॉ. जितेंद्र जोशी म्हणाले, “भारत सरकारचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ‘जीआयबीएफ’ प्रयत्नशील आहे. कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनसारख्या कठीण परिस्थितीनंतर भारतातील सर्व लघु व मध्यम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देण्याच्या ध्येयाने आम्ही कार्यरत आहोत.” ‘जीआयबीएफ’च्या संचालिका दिपाली गडकरी यांनी ‘ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरम विशेषत: महिलांचे समर्थन आणि योगदानाबद्दल सत्कार करत असल्याचे नमूद केले.

लोकाभिमुख निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रदर्शन उपयुक्त- सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

पुणे, दि. ५: राज्यात कोरोनाचे मोठे संकट असतानाही राज्य शासनाने अनेक लोकाभिमुख योजना राबविण्यासोबत  महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. राज्य शासनाचे  निर्णय जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाचे पुणे विभागीय प्रदर्शन अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

            सहकारमंत्री श्री.पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित प्रदर्शनाला भेट दिली. यावेळी  सहकार आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख,  निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, माहिती उपसंचालक डॉ. राजू पाटोदकर, जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. किरण मोघे उपस्थित होते.          

            श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि अवघ्या काही दिवसातच कोरोनाचे मोठे संकट आले. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसह राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. कोरोना काळातही कोरोना उपाययोजना सोबतच राज्याच्या विकासासाठी अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. गेल्या चार महिन्यात दळणवळण सुरू झाल्यामुळे विकासकामाला आणखी गती आली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या पुणे  विभागाच्यावतीने आयोजित प्रदर्शनात सर्व योजनांची माहिती मिळते.  सर्वसामान्यांना उपयुक्त अशी माहिती देणारे प्रदर्शन आहे. शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी हे प्रदर्शन नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. या उपक्रमात सहकार्य देणाऱ्या सर्व यंत्रणांचे त्यांनी कौतुक केले.

मान्यवरांच्या प्रदर्शनाला भेटी

            खासदार गिरीश बापट, माजी आमदार उल्हास पवार, रमेश बागवे, मोहन जोशी, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सुर्यवंशी, राज्य ग्रामविकास संस्था यशदाचे संचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, विभागीय पारपत्र अधिकारी अनंत ताकवलेयांच्यासह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी प्रदर्शनाला भेट दिली. जिल्ह्यातील  विविध भागातून आलेल्या नागरिकांनीदेखील प्रदर्शनाला भेट देऊन माहिती घेतली.

            प्रदर्शन फारच छान आहे. विविध विभागाची माहिती चांगल्याप्रकारे दाखवली आहे. अशा माध्यमातून सर्व माहिती सामन्यापर्यत पोहोचावी, अशी अपेक्षा खासदार बापट यांनी व्यक्त केली. माजी आमदार मोहन जोशी यांनी कोरोना सारख्या महामारीच्या काळातही राज्यातील सर्व घटकासाठी राज्य शासनाने केलेल्या चांगल्या कामाचे तेवढेच चांगले सादरीकरण प्रदर्शनाद्वारे झाल्याची  प्रतिक्रिया दिली. विविध विकासकामे आणि योजना चित्रांच्या माध्यमातून मांडण्याचा उपक्रम स्तुत्य असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.

            यशदा येथील आदिवासी विकास विभागाच्या वर्ग-2 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन विविध शासकीय योजनांची माहिती घेतली. शासकीय कामकाजात ही माहिती उपयुक्त ठरेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

महापालिकेच्या प्रत्येक कार्यालयात मिळावे शहरी गरीब योजनेचे कार्ड -आरोग्यसेवा हा हक्क प्रत्येकाचा : दिपाली प्रदीप धुमाळ

पुणे- आरोग्यसेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार असून हि सेवा सर्वांना मिळावी या दृष्टीने शहरी गरीब योजनेचे कार्ड महापालिकेच्या सर्व कार्यालयात म्हणजे शहराच्या मध्यवर्ती कार्यालयांसह चारही दिशेला असलेल्या सर्व इमारती -कार्यालयात मिळण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी माजी विपक्षनेत्या दिपाली प्रदीप धुमाळ यांनी केली आहे.

त्या म्हणाल्या ,’ आरोग्य सेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार असून ,तो प्रचंड महागडा करून सामान्य मध्यमवर्गीयांपासून वेगळा केला जातो आहे ,या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेची सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचलेली आणि यशस्वी ठरलेली एकमेव योजना म्हणजे शहरी गरीब योजना सर्वसामान्य, गोरगरीब नागरिक व दारिद्रयरेषेखालील नागरिक यांना या योजनेचा अनेक वर्षांपासून लाभ मिळत आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकाळामध्ये ही योजना चालू झाली व गेले अनेक वर्षे अत्यंत प्रभावीपणे पुणे शहरात ही योजना चालू आहे. यामुळेच एक एप्रिलला आर्थिक वर्ष चालू झाल्यानंतर शहरातील अनेक नागरिकांनी शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी महानगरपालिकेकडे धाव घेतली महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीच्या तळमजल्यावर शहरी गरीब योजनेचे कार्यालय असून या ठिकाणी नागरिकांची खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे या योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी लांब रांग होऊन कार्ड काढण्यास वेळ जात असल्याने नागरिकांची चिडचिड होऊन त्यामधून वादाचे प्रसंग देखील घडत आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेली पुणे महानगरपालिका आहे.
खडकवासला,कोंढवे-धावडे, उत्तमनगर, शिवने, नऱ्हे-आंबेगाव, नादोशी,नांदेड, किरकीट वाडी, वाघोली, शिवणे, फुरसुंगी, उरुळी देवाची, लोहगाव कात्रज इत्यादी महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या नवीन गावांमधून व शहराच्या वेगवेगळ्या भागातून नागरिक शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी येत असतात महानगरपालिकेच्या सेवा सुविधा व योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी महानगरपालिकेचे त्या त्या परिसरामध्ये क्षेत्रीय कार्यालय मिळकत कर भरणा केंद्र अशा प्रकारचे विविध कार्यालये आहेत अशा शहराच्या चारही बाजूस असलेल्या कार्यालयांमध्ये शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केल्यास त्याच परिसरात नागरिकांना सदर योजनेचे कार्ड मिळेल तसेच ही योजना सुटसुटीतपणे व अधिक सक्षमपणे राबविली जाईल तरी सदर प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी ही विनंती. असेही सौ धुमाळ यांनी म्हटले आहे.

चाकण येथील फिलिप्स इंडिया कंपनीचे वैद्यकीय उपकरण निर्मितीचे काम उल्लेखनीय-उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

फिलिप्स इंडियाने महाराष्ट्रात अधिक गुंतवणूक करावी
पुणे दि.५:- चाकण येथील फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंपनीचे वैद्यकीय उपकरण निर्मितीचे काम उल्लेखनीय असून कंपनीने महाराष्ट्रात अधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन उद्योग, खनिकर्म आणि मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

            चाकण येथील फिलिप्स इंडिया कंपनीची पाहणी आज उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॅनियल मॅझॉन, चिप बिझिनेस लीडर बर्ट व्हॅन म्युर्स, बिझनेस लीडर आयजीटी सिस्टम्सचे अर्जेन रॅडर, आरोग्य सेवा नवोपक्रम केंद्राचे प्रमुख पियुष कौशिक, वित्त नियंत्रक हेल्थकेअर इनोव्हेशन सेंटरचे चेतन लोणकर, अतिरिक्त संचालक संजय कोरबू, मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम प्लांट मॅनेजर सचिन हुजरे, एमआयडीसीचे विपणन व्यवस्थपक अभिजित घोरपडे उपस्थित होते.

            यावेळी श्री.देसाई म्हणाले, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंपनीच्या हेल्थ केअर इनोव्हेशन सेंटरचे काम उल्लेखनीय असून कंपनीने कोरोना कालावधीत खूप मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा केला आहे. कंपनीचे वैद्यकीय उपकरण निर्मितीचे काम खरोखरच नाविन्यपूर्ण असून कंपनीचे चांगले सहकार्य आहे.

उद्योग निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. कंपनीमध्ये स्थानिक नागरिकांना नोकरीच्या संधी मिळायला हव्यात. फिलिप्स कंपनीने महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

याप्रसंगी श्री. देसाई यांनी कंपनीचे प्रकल्प, विविध उपकरण कक्ष, प्रयोगशाळा याची पाहणी करून माहिती जाणून घेतली. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॅनियल मॅझॉन आणि हेल्थकेअर इनोव्हेशन सेंटरच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक कक्षाचे कार्य, नवे संशोधन इत्यादीची माहिती दिली.

विपणन व्यवस्थपक अभिजित घोरपडे यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग संबंधित धोरणांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या नाविन्यपूर्ण विकासकामांच्या माहितीचा समावेश होता.

एमएसएलटीए-डेक्कन जिमखाना महाटेनिस एआयटीए राष्ट्रीय मानांकन टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत नमिश हूडचा मानांकीत खेळाडूवर विजयासह अंतिम फेरीत प्रवेश  

पुणे, 5 मे 2022: डेक्कन जिमखाना व महाटेनिस यांच्या तर्फे आयोजित व एमएसएलटीए आणि एआयटीए यांच्या मान्यतेखाली होत असलेल्या एमएसएलटीए-डेक्कन जिमखाना महाटेनिस 12 वर्षांखालील राष्ट्रीय मानांकन टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत उपांत्य फेरीत  मुलांच्या गटात बिगर मानांकित नमिश हूडने आपल्या दमदार खेळात सातत्य राखत दुस-या मानांकीत वरद उंडरेचा 7-5, 6-1 असा पराभव करत  अंतिम फेरीत धडक मारली. अव्वल मानांकित स्मित उंडरेने तिस-या मानांकित आरव पटेलचा  6-1, 6-1 असा एकतर्फी लढतीत सहज पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. 
डेक्कन जिमखाना टेनिस कोर्ट येथे सुरु असलेल्या या स्पर्धेत  मुलींच्या गटात  उपांत्य फेरीच्या पहिल्या लढतीत तिस-या मानांकीत रितिका दावलकरने श्रावी देवरेचा 6-2, 2-6, 6-0 असा तर दुस-या लढतीत चौथ्या मानांकीत सृष्टी सूर्यवंशीने पाचव्या मानांकित रित्सा कोंडकरचा 6-2, 6-0 असा सहज पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. 
स्पर्धेचा सविस्तर निकाल: मुख्य ड्रॉ(उपांत्य) फेरी:12 वर्षाखालील मुले: स्मित उंडरे[1] वि.वि.आरव पटेल[3]  6-1, 6-1नमिश हूड वि.वि.वरद उंडरे[2]  7-5, 6-1 
मुली:रितिका दावलकर [3] वि.वि. श्रावी देवरे 6-2, 2-6, 6-0सृष्टी सूर्यवंशी[4] वि.वि.रित्सा कोंडकर[5]  6-2, 6-0

खासगी रुग्णालयातील महागड्या खर्चातून मध्यमवर्गीयांना दिलासा द्या ! काँग्रेसचे माजी गटनेते आबा बागुल यांची पालिका प्रशासनाकडे मागणी

शहरी गरीब योजनेत मध्यमवर्गीयांच्या समावेशासाठी नियमावली करा

पुणे -कोरोनामुळे  वैद्यकीय सेवा सक्षम असली पाहिजे हा मुद्दा महत्वाचा ठरला असला तरी ,पालिकेची यंत्रणा अजूनही सक्षम नाही. परिणामी विविध आजारांवरील उपचारांसाठी नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलचा आधार घ्यावा लागत आहे, मात्र महागड्या उपचार खर्चाचा ‘भार’ नाहक सोसावा लागत आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीय   नागरिकांना  खासगी हॉस्पिटलमध्ये किफायतशीर दरात उपचार   कसे मिळतील  यासाठी एक नियमावली तयार करावी अशी मागणी पुणे महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी केली आहे तसेच सद्यस्थितीत खासगी हॉस्पिटलला   मिळकत करात  ७५ टक्के सवलत दिल्यास किंवा शहरी गरीब योजनेत मध्यमवर्गीयांचाही समावेश केल्यास खासगी रुग्णालयातील महागड्या उपचाराच्या खर्चातून  सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांना निश्चित दिलासा मिळेल याकडेही  त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

यासंदर्भात  माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात  म्हटले आहे की, कोरोना काळात वैद्यकीय यंत्रणा किती सक्षम असावी याचे महत्व  सर्वांना कळले.मात्र  कोरोनानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आलेले असले तरी खासगी हॉस्पिटलमधील उपचार खूप महागडे झालेले आहेत. त्यात कोरोनामुळे नागरिकांच्या  आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झालेला आहे.मात्र विविध आजारांवरील  उपचारासाठी नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलकडे जावे लागत आहे. महापालिकेची  रुग्णालये आहेत मात्र त्यात अत्याधुनिक सुविधा नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलकडे धाव घ्यावी लागत आहे. मात्र सध्या खासगी हॉस्पिटलमधील उपचार हे दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहेत. परिणामी उपचारासाठी  मध्यमवर्गीय नागरिकांवर मोठा आर्थिक ताण  पडत आहे.त्यामुळे शहरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये  उपचारासाठी  एक नियमावली करण्याची गरज आहे. विविध तपासण्यांचे दर  एकसमान कसे ठेवता येईल. कमीत कमी वैदयकिय बिल कसे येईल यासह विविध मुद्द्यांचा विचार करून नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी  शहरातील खासगी हॉस्पिटल्सना मिळकत कर हा   निवासी लागू करावा आणि त्यात ७५ टक्के सवलत द्यावी. जेणेकरून खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचाराचे खर्च आटोक्यात आणणे शक्य होईल किंवा वैदयकिय उपचारांसाठी  पालिकेकडून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सुरु असलेल्या   शहरी गरीब योजनेची व्याप्ती वाढवावी. त्यात सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांनाही सामावून घ्यावे. त्यासाठी उत्पन्नांच्या दाखल्याची अट काढून टाकताना पिवळे, केशरी, पांढरे असे कोणतेही कार्ड न ठेवता सरसकट सर्वांसाठी  एकच कार्ड असावे. सध्या पालिका या योजनेवर २० कोटी रुपये खर्च करत आहे. नागरिकांचे खासगी हॉस्पिटलचे बिल पालिका या योजनेतून अदा  करत आहे. त्यात पालिकेच्या रुग्णालयांवरही कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. या सर्व बाबींचा विचार करून  सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या भरमसाठ खर्चातून दिलासा देण्यासाठी तातडीने एक नियमावली करावी असे आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.

वैदयकिय बिल अव्वाच्या सव्वा!

शहरातील कोणत्याही खासगी हॉस्पिटलमध्ये विविध तपासण्यांच्या दरांमध्ये मोठी तफावत आहे. दोन दिवस जरी रुग्ण उपचारासाठी दाखल झाला तरी त्याला एक ते दीड लाखांचे  वैदयकिय बिल येते मात्र त्यात डॉक्टरांची व्हिजिट फी  केवळ ४ किंवा ५ हजार रुपये अशी  अल्प असते ;पण अन्य बाबींच्या खर्चाचे बिल अव्वाच्या सव्वा असते. मग उपचार नक्की कोणते झाले हा  प्रश्न रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईकांना भेडसावत आहे. हे वास्तव आहे. त्यामुळे तातडीने यासाठी नियमावली करणे अपरिहार्य आहे. याकडेही  आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.

खेलो इंडिया मध्ये रोलबॉल चा समावेश करण्यासाठी सहकार्य करू – अनुराग ठाकूर यांचे आश्वासन

पुणे-खेलो इंडिया च्या पुढील वर्षी होणाऱ्या स्पर्धेत रोलबॉल चा समावेश करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करू असे आश्वासन केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिले.आज सकाळी केंद्रीय क्रीडामंत्री श्री अनुराग ठाकूर जी यांची पुण्यात प्रत्यक्ष भेट घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र रोलबॉल संघटनेचे उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर, पुणे जिल्ह्याचे सचिव श्री. प्रमोद काळे,ह्या खेळाचे जनक राजू दाभाडे उपस्थित होते.
यावेळी त्यांना पुण्यामध्ये 19 ते 22 मे दरम्यान बालेवाडी येथे होणाऱ्या अठराव्या राष्ट्रीय रोल बॉल स्पर्धेचे आमंत्रण देण्यात आले.
तसेच या खेळाचा समावेश खेलो इंडिया गेम्स मध्ये व्हावा आणि राष्ट्रीय स्पर्धेला दूरदर्शनच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळावी व राष्ट्रीय स्पर्धेला केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे सहकार्य मिळावे अश्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.श्री. अनुराग ठाकूर यांनी सर्व माहिती घेतली व योग्य सहकार्याचे आश्वासन दिले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदी विद्या चव्हाण यांची नियुक्ती

मुंबई-राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्ष पदी माजी आमदार श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांची निवड करण्यात आली. पक्षाच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष खा. डॉ. फौजिया खान यांनी आज विद्या चव्हाण यांना नियुक्ती पत्र दिले. महिला संघटनेला अधिक बळकटी देण्यासाठी विद्या चव्हाण जोमाने काम करतील, असा विश्वास फौजिया खान यांनी व्यक्त केला.फौजिया खान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर विभाग अध्यक्षा शाहीन हकीम (गडचिरोली), अमरावती विभाग अध्यक्षा वर्षा निकम (यवतमाळ), मराठवाडा विभाग अध्यक्षा शाजिया शैख (जालना), वैशाली मोटे (उस्मानाबाद), पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अध्यक्षा कविता म्हेत्रे (सातारा), वैशाली नागवडे (पुणे), कोकण विभाग अध्यक्षा अर्चना घारे (सिंधुदुर्ग), ठाणे विभाग अध्यक्षा ऋता आव्हाड (ठाणे), उत्तर महाराष्ट्र विभाग अध्यक्षा कविता परदेशी यांची नियुक्तीही खासदार फौजिया खान यांनी जाहीर केली.

रुपाली चाकणकर यांनी राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेश अध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लागणार याबाबत जोरदार चर्चा सुरू होती. रुपाली पाटील यांच्यासह बरीच नावे चर्चेत होती. दरम्यान, आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादीकडून विद्या चव्हाण यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.

अल्टिमेटम आपल्या घरात ;राज्यात चालणार नाही, इथे हुकुमशाही नाही -उपमुख्यमंत्र्यांचा इशारा

0

मुंबई-महाराष्ट्रात काम करताना कोणीही अल्टिमेटम देऊ शकत नाही. कायद्याचं राज्य आहे, हुकुमशाही चालणार नाही अशा शब्दात अजित पवार यांनी राज ठाकरेंना खडसावलं आहे. “महाराष्ट्रात काम करत असताना कोणीही असं अल्टिमेटम देऊ शकत नाही. हे कायद्याचं राज्य आहे. इथे कोणाचीही हुकुमशाही चालणार नाही. जर कोणाला असं वाटत असेल की मी असं म्हटलं तर तसं होईल तर ते चालणार नाही. मग अजित पवारनेही हुकुमशाही केलेली चालणार नाही,” असं अजित पवार म्हणाले आहेत.“कायद्याने, संविधानाने, नियमाने ज्या काही गोष्टी सांगितल्या आहेत त्याचं पालन सर्वांनाच करावं लागेल. सर्व पक्षाच्या नेत्यांना नागरिकांना, ग्रामस्थांना करावा लागेल,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.

अल्टिमेटमची भाषा कुणीही करू नये, असा इशारा आज अजित पवार यांनी दिला आहे. राज्यात कायद्याचेच राज्य आहे. कुणीही कायदा हातात घेऊ नये. कायदा हातात घेण्याचे कुणी धाडस केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला.मशिदींवरील भोंगे काढण्याबाबत मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी 4 मेचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे काल राज्यात अनेक ठिकाणी मनसैनिक आक्रमक झाल्याने तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. यापार्श्वभूमीवर आज अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील सामाजिक सलोखा न बिघडवण्याचे आवाहन विरोधकांना केले. तसेच, कुणीही उग्र आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईलच, असा इशाराच त्यांनी राज ठाकरेंना दिला. राज्यातील पोलिस यासाठी सक्षम असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

राज्यात हुकुमशाही नाही!राज्य कायद्यानुसारच चालते.

राज्यात कुणाची हुकुमशाही नाही. त्यामुळे राज्यात अल्टिमेटमची भाषा चालणार नाही. तुम्हाला काय अल्टिमेटम द्यायचा असेल तो आपल्या घरात देऊ शकता. मात्र, जाहीर अल्टिमेटम कुणीही देऊ नये. ते खपवून घेणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.सर्व धर्मियांसाठी नियम समानभोंग्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने 2005 मध्येच नियमावली जारी केली होती. राज्यातही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सर्व धर्मियांसाठी समान नियम लागू केले जातील, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मशिदींसोबतच मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा अशा सर्वच धर्मियांसाठी भोंग्यांचे नियम समान असतील. शिर्डीच्या साई मंदिरालादेखील सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंतच भोंग्याची परवानगी देण्यात आली आहे. इतर सर्व धार्मिक विश्वस्तांनीही परवानगी घेऊनच भोंगे लावावेत, असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले. तसेच, हे भोंगे कित्येक वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यामुळे ते नोटीस दिल्यानंतर एका दिवसात बंद होणार नाहीत. त्याला वेळ द्यावा लागेल. मात्र सर्व भोंगे नियमानुसारच वाजावेत, यासाठी आम्ही काळजी घेत आहोत. मात्र, यावरून कुणी वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक

सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया 15 दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही, असे म्हणणाऱ्या राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याविषयी चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर काय पाऊल उचलायचे, यावर चर्चा करणार आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, हीच सरकारची भूमिका आहे. त्याबाबत ओबीसी समाजाने मनात कुठेही किंतु बाळगू नये. ओबीसी समाजाला पुर्ववत आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करेल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

पाताळेश्वर लेणी पाणीप्रश्न लवकर सुटेल-आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

पुणे – येथील प्रसिद्ध पाताळेश्वर लेण्यातील पिण्याच्या आणि वापराच्या पाण्याचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटेल, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

पाताळेश्वर लेणी येथील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार शिरोळे यांनी महापालिकेच्या पाणी विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रसन्न जोशी आणि कनिष्ठ अभियंता सुभाष खिलारे यांच्यासमवेत पाहाणी केली. जंगली महाराज रस्त्यावर काही ठिकाणी पाण्याची समस्या आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पाताळेश्वर लेणी येथे नवीन नळजोड (नळ कनेक्शन) देणे आवश्यक आहे. नवीन नळजोड घेण्यासाठी जंगली महाराज रस्ता येथे काही भागात खोदाई करावी लागेल असे लक्षात आले, तेव्हा पथविभागाचे प्रमुख व्ही.जी.कुलकर्णी आणि वाहतूक विभागाचे श्रीरामे या अधिकाऱ्यांशी आमदार शिरोळे यांनी फोनवर लगेचच चर्चा केली तेव्हा त्या अधिकाऱ्यांनीही या कामासाठी तत्वतः मंजुरी दिली. त्यामुळे लेण्यांसाठी नळजोड देण्याचे काम लवकर सुरू होईल.

पाताळेश्वर लेणी पाहाण्यासाठी पर्यटक तसेच अभ्यासकही येत असतात हे लक्षात घेऊन येथील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन आमदार शिरोळे यांनी दिले आहे. तशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

… आता ‘बॉर्डर टुरिझम’ सरहदचा उपक्रम

पर्यटकांना सीमेवरील नागरिकांचे जीवन जवळून अनुभवता येणार; सीमेवरील अधिकारी, सैनिकांशी संवाद साधता येणार – संजय नहार यांची माहिती

पुणे: काश्मीरमधील अॅपल टुरिझमच्या यशस्वी प्रयोगानंतर पुण्यातील सामाजिक संस्था सरहद आता जम्मू- काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, तसेच ईशान्य भारतातील युवकांना प्रशिक्षण देऊन ‘बॉर्डर टुरिझम’ सुरू करणार आहे. ह्या संकल्पनेविषयी अधिक माहिती देताना सरहदचे संस्थापक-अध्यक्ष संजय नहार म्हणाले, हे युवक अनाथ आणि गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यांना त्यांच्या भागाच्या विकासासाठी काही करायचे आहे. बॉर्डर टुरिझमच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षात दोन हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होतील.

या सर्व उपक्रमात पुण्यातील गणेश मंडळे, शिक्षण संस्था आणि आय टी कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ११ गावांची निवड करण्यात आली असून त्यात पंजाबमधील पाकिस्तान बॉर्डर तसेच, दोडा जिह्यातील लेहोटा, कुपवारा जिल्ह्यातील दर्दपोरा, कारगिल मधील हुंदरमान, बांदीपोरा मधील आरागाम, बारामुल्ला मधील सोपोर, ईशान्य भारतातील बॉडोलँड (कोक्राझार), उदलगिरी तसेच लेहमधील चीनच्या बॉर्डरवरील गावांचा समावेश आहे. पर्यटकांना सीमेवरील गावांमध्ये नेले जाईल. तेथे त्यांना सीमेवरील नागरिकांचे जीवन व त्यांच्या हालअपेष्टा जवळून अनुभवता येतील. ते म्हणाले की भारत-पाकिस्तान- बांगलादेश- चीन –  सीमेवरील भारतीय सैन्यदलातील अधिकारी व सैनिकांशी पर्यटकांना संवाद साधण्याचीही योजना आहे.

या उपक्रमात स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देण्याची तसेच नवीन पर्यटन स्थळे निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील स्थानिक लोकांची नाळ उर्वरित भारताशी जोडता येईल.

काश्मीर मधील तसेच ईशान्य भारतातील सरहद्दीवरील गावांमधील सौंदर्य जगभरातील पर्यटकांना भुरळ घालणारे आहे. परंतु स्थानिक लोकांना रोजगार नसल्याने शत्रूला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते. हि काश्मीर मधील अनेक गावांची परिस्थिती आहे. येथील लोकांना विकास आणि शांतता हवी आहे. राष्ट्रभक्ती आणि सीमावर्ती भागाचा विकास व्हावा यासाठी सरहदच्या सहकार्याने बॉर्डर टुरिझम हा उपक्रम राबविणार आहेत, असे वैभव वाघ तसेच आबा बागुल यांनी सांगितले हा उपक्रम १९ जुलै २०२२ पासून सुरु होणार आहे.