मुंबई, दि. 11 : बृहन्मुंबई, अन्न  व औषध प्रशासन शाखेच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि गुन्हे नियंत्रण शाखा यांनी संयुक्त कारवाई करत कमी दर्जाचे पनीर जप्त केले. जप्त केलेल्या 483 किलोग्राम पनीरची किंमत 1,00,680/- रुपये एवढी असून संबंधितांविरोधात चेंबूर पोलिसांत ‍फिर्याद देण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.

6 मे रोजी गुन्हे नियंत्रण शाखा पोलिसांना प्राप्त माहितीच्या आधारे अन्न व औषध प्रशासन, बृहन्मुंबई या कार्यालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी 1) मे.डेअरी पंजाब, चेंबुर कॉलनी, चेंबुर , मुंबई, 2) वाहन क्र. एमएच 05 डिके 1059 (मे.यशोदा ओर्गनिक फूड प्रा.ली., बदलापूर , ठाणे यांचे वाहन) 3) वाहन क्र. एमएच 04 केएफ 1546 (मे.दिशा डेअरी, पिम्प्लास,भिवंडी, ठाणे यांचे वाहन) या आस्थापनांची तपासणी केली असता तेथे मे.यशोदा ओर्गनिक फूड प्रा. ली., बदलापूर , ठाणे व मे. दिशा डेअरी, पिम्प्लास,भिवंडी, ठाणे यांनी उत्पादित केलेला पनीरचा साठा वाहतूक व विक्रीसाठी साठविला असल्याचे आढळले.

हा साठा कमी दर्जा असल्याच्या संशयावरुन पनीरचे नमुने घेवून उर्वरित 483 किलोग्रॅमचा साठा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या पनीरचे अन्न नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. तथापि, पनीरचे नमुने योग्य नसल्याचे प्रयोगशाळेने सांगितले. त्यामुळे संबंधित विक्रेता, पुरवठादार व उत्पादकाविरुद्ध चेंबुर पोलीस ठाण्यात फिर्याद देण्यात आली आहे.

सदरची कारवाई सह आयुक्त (अन्न),अन्न व औषध प्रशासन, बृहन्मुंबई म.ना.चौधरी, व सहायक आयुक्त (अन्न), परिमंडळ ७  रा. दि. पवार, यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी, सु.स.खांडेकर, सं.शा.सावंत, ता.ग.लोखंडे, स.दा.तोरणे, अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी केली.

नवी दिल्ली-राजद्रोहाच्या कायद्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आयपीसीच्या कलम 124 एच्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत फेरपरीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहे.राजद्रोहाच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार होईपर्यंत त्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे. 152 वर्षांत प्रथमच राजद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोह कायद्याच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.

तत्पूर्वी, सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आयपीसीच्या कलम 124A वर बंदी घालू नये. भविष्यात या कायद्यांतर्गत एफआयआर पोलीस अधीक्षकांच्या संमतीनंतरच नोंदवावेत, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.

केंद्राने म्हटले आहे की, प्रलंबित खटल्यांचा संबंध आहे, संबंधित न्यायालयांना आरोपींच्या जामिनावर त्वरित विचार करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे, राजद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये कलम 124A शी संबंधित 10 हून अधिक याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. आजच्या काळात या कायद्याची गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे.

 सरकारचे वतीने काय म्हणाले…

• अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंदणी थांबवता येणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. कायद्याचा प्रभाव रोखणे योग्य नाही, त्यामुळे तपासासाठी जबाबदार अधिकारी असावा. कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या मानकांशी सुसंगत असेल तरच गुन्हा नोंदविला जावा.
• एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, प्रलंबित राजद्रोहाच्या खटल्यांच्या गांभीर्याची माहिती नाही. यामध्ये कदाचित दहशतवादी किंवा मनी लाँड्रिंग अँगल आहे. ते न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत आणि त्यांच्या निर्णयाची आपण वाट पाहिली पाहिजे.
• घटनापीठाने कायम ठेवलेल्या राजद्रोहाच्या तरतुदींवर स्थगितीचा आदेश देणे हा योग्य मार्ग असू शकत नाही.

मंगळवारी न्यायालयाने विचारले होते, नवीन गुन्हे दाखल होणार की नाही?

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, या कायद्यांतर्गत नवीन गुन्हे दाखल केले जातील की नाही? न्यायालयाने असेही विचारले होते – देशात आतापर्यंत IPC 124-A कायद्यांतर्गत असलेल्या प्रकरणांचे काय होईल? या कायद्यावरील पुनर्विलोकन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 124A अंतर्गत खटले स्थगित ठेवण्याचे निर्देश ते राज्य सरकारांना का देत नाहीत?

केंद्र सरकारने देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, सरकार IPCच्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करेल आणि त्याचे परीक्षण करेल. केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यामध्ये सरकारकडून चौकशी होईपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, असे आवाहन न्यायालयाला करण्यात आले आहे.

यापूर्वी केंद्राने म्हटले होते – कायदा रद्द करू नये

मागच्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. दरम्यान, हा कायदा रद्द करू नये तर त्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने करण्यात आला होता.

असे आहे कायद्याचे सध्याचे स्वरूप

राजद्रोहाच्या याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा, छत्तीसगडमधील कन्हैयालाल शुक्ला यांचा समावेश आहे. या कायद्यात अजामीनपात्र तरतुदी आहेत. म्हणजेच भारतात कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार, असंतोष पसरवणे हा गुन्हा मानला जातो. शिक्षा म्हणून आरोपीला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

राजद्रोह कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे केंद्रालाही पटले -उज्जवल निकल

राजद्रोह कलमाचा गैरवापर राज्य किंवा केंद्र सरकारने केला हे विद्यमान केंद्र सरकारला पटले आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय त्यांनी घेतला. ज्यांच्यावर राजद्रोहाचा आधी गुन्हा दाखल झाला त्याचा फारसा उपयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने् होईल असे वाटत नाही. कारण त्यांना संबंधित न्यायालयात आपल्यावरील आरोप चुकीचे कसे आहेत हे सिद्ध करावे लागेल त्यानंतर त्यांना याचा लाभ मिळु शकेल असेही ते म्हणाले.

लेखक, राजकीय व्यक्ती, पत्रकार या कलमांत होरपळले त्यामुळे या कलमात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सुधारणा अनेक असून केंद्र सरकार यावर निर्णय घेईल. केंद्राकडे दिग्गज लोक आहेत, मी फुकटचा सल्ला वृत्तवाहिन्यावर देत नाही असा टोलाही यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्जवल निकम यांनी लगावला.

राजद्रोह कायदा काय आहे, तो कधी बनवला गेला, शिक्षा किती?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A मधील राजद्रोहाच्या व्याख्येनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने राष्ट्रीय प्रतिकांचा किंवा संविधानाचा अपमान केला किंवा विटंबना करण्याचा प्रयत्न केला किंवा सरकारविरोधी साहित्य लिहिले किंवा बोलले, तर IPC कलम 124A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याशिवाय, देशात सरकारविरुद्ध द्वेष, खळबळ किंवा असंतोष भडकावू पाहणारे कोणतेही भाषण किंवा अभिव्यक्तीही राजद्रोहाच्या कक्षेत येते. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून किंवा नकळत राजद्रोही संघटनांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले तर तोही राजद्रोहाच्या कक्षेत येतो.

इंग्रजी शिक्षण भारतात आणणाऱ्या मॅकॉलेने केला होता राजद्रोहाचा कायदा

हा कायदा ब्रिटिश राजवटीत म्हणजेच 1870 मध्ये ब्रिटिशांनी केला होता. थॉमस मॅकॉले यांनी कलम 124Aचा मसुदा तयार केला होता, त्यांनाच इंग्रजी शिक्षण भारतात आणण्याचे श्रेय जाते. 1897 मध्ये स्वातंत्र्यसैनिक बाळ गंगाधर टिळक यांच्या विरोधात ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा याचा वापर केला होता.

जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा

राजद्रोहाच्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 3 वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात दोषी आढळलेली व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. तसेच त्याचा पासपोर्टही रद्द करण्यात येतो. गरज भासल्यास त्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागते.

ब्रिटनने 13 वर्षांपूर्वी हटवला राजद्रोहाचा कायदा

भारतात राजद्रोहाचा कायदा करणाऱ्या ब्रिटिशांचा देश असलेल्या ब्रिटनने 2009 मध्ये हा कायदा रद्द केला आहे. भारताशिवाय जगातील अनेक देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. या देशांमध्ये इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया अशा अनेक देशांचा समावेश आहे.

या प्रसिद्ध व्यक्तींवर दाखल झाला राजद्रोहाचा गुन्हा

कन्हैया कुमार : JNUSU नेता राहिलेले कन्हैया कुमार यांच्यावर संसदेवरील हल्ल्याचा दोषी अफझल गुरूवर एका वादग्रस्त कार्यक्रमादरम्यान भारतविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल राजद्रोहाचा आरोप आहे.

विनोद दुआ : हिमाचल प्रदेशातील एका स्थानिक भाजप नेत्याने त्याच्या यूट्यूब शोसाठी दुआविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. 3 जून 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दुआ विरुद्ध दाखल केलेला राजद्रोहाचा खटला फेटाळला.

शशी थरूर : जानेवारी 2021 मध्ये नोएडा पोलिसांनी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्यासह सहा पत्रकारांविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राष्ट्रीय राजधानीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारासाठी या लोकांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि डिजिटल प्रसारणे जबाबदार असल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पत्रकार सिद्दीक कप्पन : ऑक्टोबर 2020 मध्ये यूपी पोलिसांनी केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन आणि इतर तिघांवर राजद्रोहासह विविध आरोपांवर गुन्हा दाखल केला. कप्पन कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी हाथरसला जात होते.

दिशा रवी : शेतकरी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या जागतिक ऑनलाइन मोहिमेसाठी टूलकिट शेअर केल्याबद्दल पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

असीम त्रिवेदी : 2012 मध्ये कानपूरस्थित व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना मुंबई पोलिसांनी संविधानाची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी राजद्रोहाच्या खटल्यात अटक केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले की, असीम त्रिवेदीला क्षुल्लक कारणांवरून आणि कोणताही विचार न करता अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे व्यंगचित्रकाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे.

हार्दिक पटेल : गुजरातमध्ये पाटीदारांना आरक्षणाची मागणी करणारे नेते हार्दिक पटेल यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 25 ऑगस्ट 2015 रोजी अहमदाबादमध्ये पाटीदार समर्थक आरक्षण रॅलीनंतर राज्यात तोडफोड आणि हिंसाचार झाला होता. आरोपपत्रात पोलिसांनी हार्दिक यांच्यावर आरोप केला आहे की, त्यांनी राज्यात हिंसाचार पसरवण्याचा आणि निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा कट रचला होता.

राणा दाम्पत्य : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यावर महाराष्ट्रात राजद्रोहाच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल आहे. राणा दाम्पत्य सध्या जामिनावर बाहेर आहे. ‘मातोश्री’बाहेर हनुमान चालिसा वाचण्याची त्यांनी घोषणा दिली तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले होते. त्यादरम्यान राज्यात मोठा गदारोळ उडाला होता. मुंबईत मातोश्रीबाहेर तसेच राणा दाम्पत्याच्या खार येथील निवासस्थानी शिवसेना समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. यानंतर पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून राणा दाम्पत्याला अटक केली होती. 12 दिवसांनंतर न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता.

हे चर्चित व्यक्तीही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात

उमर खालिद आणि शरजील इमामसारखे विद्यार्थी कार्यकर्ते, सिद्दीक कप्पन आणि गौतम नवलखांसारखे पत्रकार, रोना विल्सन आणि शोमा सेन यांच्यासारखे कार्यकर्ते आणि बरेच लोक अजूनही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. वरवरा राव यांच्यासारखे वृद्ध कवी-कार्यकर्तेही आहेत. मात्र, प्रकृती खालावल्याने राव वैद्यकीय जामिनावर बाहेर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिल्याने हे सर्व लोक तुरुंगातून बाहेर येतील अशी अपेक्षा आहे.

मुंबई, दि. १० मे २०२२: कोळसा टंचाईचे संकट व उन्हाच्या तडाख्यामुळे विजेची वाढती मागणी कायम असताना महावितरणने गेल्या १९ दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही वाहिनीवर विजेचे भारनियमन केले नाही. भारनियमन टाळण्यासाठी तासागणिक सुरू असलेल्या यशस्वी नियोजनाद्वारे ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठ्याचा सुखद दिलासा दिला आहे. याऊलट देशात उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदींसह आठ राज्यांमध्ये अद्यापही विजेचे भारनियमन सुरु असल्याची स्थिती कायम आहे. 

दरम्यान, मंगळवारी (दि. १०) दुपारच्या सुमारास राज्यात एकूण २६ हजार ७०० मेगावॅट विजेची मागणी होती. यामध्ये मुंबई वगळता उर्वरित राज्यामधील महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात २३ हजार ४०० मेगावॅट विजेची मागणी होती. त्यानुसार महावितरणने सुरळीत वीजपुरवठा केला आहे. तसेच गेल्या दि. २१ एप्रिलपासून राज्यात कोणत्याही भागातील वीजवाहिनीवर भारनियमन करण्यात आलेले नाही. सोबतच कृषिपंपांना देखील वेळापत्रकानुसार चक्राकार पद्धतीने दिवसा व रात्री ८ तास वीजपुरवठा सुरळीत आहे.

गेल्या मार्चपासून उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यांमुळे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याचवेळी कोळसा टंचाई व इतर कारणांमुळे विजेचे देशव्यापी निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये विजेची मागणी २४५०० मेगावॅटवर गेल्यामुळे व त्यातुलनेत वीज उपलब्ध होत नसल्याने ८ ते १० दिवसांमध्ये विजेच्या भारनियमनाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना. श्री. उद्धव ठाकरे, ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री ना. श्री. प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) श्री.दिनेश वाघमारे यांच्या पाठपुरावा व सकारात्मक पाठबळामुळे तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांच्या सूक्ष्म नियोजनामुळे गेल्या दि. २१ एप्रिलपासून राज्यात विजेचे भारनियमन टाळण्यात महावितरणला यश आले आहे. विजेच्या मागणीचे विक्रमी उच्चांक होत असताना देखील भारनियमन करण्यात आले नाही हे विशेष.

महावितरणकडून सूक्ष्म नियोजन करून विजेची मागणी आणि त्या तुलनेत विविध स्त्रोत व वीज निर्मिती कंपन्यांकडून किती प्रमाणात वीज उपलब्ध होत आहे यावर तासागणिक बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. मागणीनुसार पुरेशी वीज उपलब्ध करण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याची फलश्रृती म्हणून एकीकडे देशातील १५ राज्यांमध्ये विजेचे भारनियमन सुरु असताना मात्र महाराष्ट्रात सलग १९ दिवसांपासून भारनियमन करण्यात आलेले नाही. सद्यस्थितीत वीजसंकटामुळे भारनियमनाला सामोरे जाणाऱ्या राज्यांची संख्या १५ वरून ८ वर आली आहे. यामध्ये मंगळवारी (दि. १०) देखील उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर व लडाख, झारखंड, मेघालय या राज्यांमध्ये विजेच्या भारनियमनाची स्थिती कायम होती.

महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात मंगळवारी दुपारच्या सुमारास २३ हजार ४०० मेगावॅट विजेची मागणी होती. त्यासाठी महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांतून ७३०० मेगावॅट, गॅस प्रकल्प- २५०, अदानी- २३८८, रतन इंडिया- १२००, सीजीपीएल- ५६३, केंद्राकडून- ५६३०, सौर, पवन व इतर स्त्रोतांच्या नवीन व नवीकरणीय प्रकल्पांकडून ५०४५ मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली. तर उर्वरित विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोयना जलविद्युत प्रकल्प आणि आवश्यकतेनुसार खुल्या बाजारात वीज खरेदी करून राज्यात विजेच्या मागणीनुसार सुरळीत व अखंडित वीजपुरवठा करण्यात आला. 

महावितरणच्या यशस्वी प्रयत्नांमुळे राज्यात सध्या विजेचे भारनियमन बंद आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्याचे वीज संकट पूर्णतः दूर होईपर्यंत यापुढेही भारनियमन टाळण्याचे महावितरणकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंबई, दि. 10 : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी आणि मधमाशा पालनाद्वारे मधसंकलन व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने ‘प्रकल्प मधमाशी’ राबवून त्या अंतर्गत ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. १६ मे रोजी या योजनेचा शुभारंभ होणार असून, महाबळेश्वर येथील मांघर हे देशातील पहिले मधाचे गाव ठरणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.देसाई बोलत होते. यावेळी खादी व ग्रामोद्योगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिन्हा उपस्थित होत्या.

मंत्री श्री सुभाष देसाई म्हणाले, मध व त्यापासून तयार होणारी उत्पादने तसेच या प्रक्रियेतून प्राप्त होणारी उप-उत्पादने ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. मधमाशी पालनामुळे शेती उत्पादनातही वाढ होते. 

या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे, उत्तम दर्जाचे मध उत्पादन करणे. मध संकलनासंबंधातील सेवांचा दर्जा उंचावणे, मधमाशांचा दवाखाना प्रयोगशाळा उभारणे, मधप्रक्रिया, ब्रँडींग सेवा उपलब्ध करणे, सेंद्रीय मध संकलनास चालना देणे, मधमाशांच्या वसाहती गावपातळीवर निर्माण करणे.

‘मधाचे गाव’ या उपक्रमांतर्गत गावात मधमाशांची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या निमित्ताने महाबळेश्वराला येणाऱ्या पर्यटकांना व ग्राहकांना शुद्ध व दर्जेदार मध मिळणार आहे. मधाचे गाव हे निसर्गाचे संरक्षण, संवर्धन करण्याबरोबरच डोंगराळ व जंगली भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. निसर्गातील अन्न साखळीतील महत्वाचा घटक म्हणून मधमाशांकडे पाहीले जाते. मधमाशांमुळे पीक उत्पादनात देखील भरघोस वाढ होत आहे.

मांघर गावातील 100 पैकी 80 कुटुंब मधुपालनाचा व्यवसाय करीत असून, या संकल्पनेमुळे बाजारात शुद्ध मध उपलब्ध होईल. हा एक शेतीपुरक व्यवसाय ठरू शकतो. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून शेतक-यांना प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि सहाय्य देण्यात येणार आहे. मधाचे संकलन करण्याच्या प्रक्रियेला महाबळेश्वर येथे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली. देशातील हा पहिलाच प्रकल्प असून राज्यातील इतर जिल्ह्यात देखील हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मधमाशा संवर्धनासोबत निसर्ग संवर्धनासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. असेही ते म्हणाले.

मराठी राजभाषा धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणार

मराठी भाषा संवर्धन आणि मराठी राजभाषा धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी राज्य शासन करणार आहे. राज्यातील सर्वच क्षेत्रातील दुकान व आस्थापनावरील पाट्या या मराठीत ठळक अक्षरात व अर्ध्याभागात असाव्यात यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. पुढील एक महिना सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही मराठी भाषा मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

शालेय शिक्षणाच्या सर्व मंडळांच्या शाळेत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याचबरोबर, मुंबई महानगरपालिकेचे दैनंदिन कामकाज आणि सर्व प्राधिकरणाचेही सर्व कामकाज यापुढे मराठीतच होईल यामुळेच मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही श्री. देसाई यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा यांना श्रद्धांजली

मुंबई, दि. १०:- संतूर या वाद्याची जगाला ओळख करून देणारा, संतूरच्या अलौकिक तरंगांनी जगाला भुरळ घालणारा भारतीय संगीत क्षेत्राचा एक मानबिंदू अस्ताला गेला आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्येष्ठ संगीतकार, संतूरवादक पद्मविभूषण पंडित शिवकुमार शर्मा यांना निधनाबद्दल श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

पंडित शर्मा यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यविधी करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री शोकसंदेशात म्हणतात, पंडित शर्मा आणि संतूर वाद्य यांचे अतूट असे नाते आहे. त्यांच्या नावानेच संतूरला ओळख मिळाली. तर भारतीय संगीताला संतूर मिळाले. पंडित शर्मा यांच्या संतूरच्या अलौकिक स्वरांनी केवळ भारतीयांना नाही, तर जगाला भूरळ घातली. जम्मू काश्मिरला पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणतात, तर याच भूमीतील संतूर या एका लोकवाद्याच्या स्वर्गीय अशा तरंगांची पंडितजींनी जगाला ओळख करून दिली. जगभरात जिथे भारतीय संगीत पोहचले आहे, तिथे संतूर पोहचले. हे पंडित शर्मा यांच्या अखंड साधनेचे योगदान आहे. विनम्र स्वभावाच्या पंडित शर्मा यांनी संगीत क्षेत्राची अखंड सेवा केली. पंडित शर्मा यांचे योगदान भारतीय संगीत क्षेत्राला कदापिही विसरता येणार नाही. शिवकुमार शर्मा हे भारतीय संगीत क्षेत्राच्या मानबिंदूपैकी एक होते. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय संगीताचा एक मानबिंदू अस्ताला गेला आहे. पद्मविभूषण पंडित शिवकुमार शर्मां यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.

पंडितजींनी ‘संतूर’सारख्या काश्मिरी लोकवाद्याला
भारतीय संगीतात मानाचं स्थान मिळवून दिलं…

पंडितजींच्या ‘संतूर’ सूरांशिवाय भारतीय संगीत अपूर्ण
— उपमुख्यमंत्री अजित पवार

ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मांच्या ‘संतूर’वादनानं कोट्यवधी संगीतरसिकांना स्वर्गीय आनंदाची अनुभूती दिली. पंडितजींनी ‘संतूर’सारख्या काश्मिरी लोकवाद्याला भारतीय संगीतात मान मिळवून दिला. त्यांच्या ‘संतूर’वादनानं भारतीय संगीतविश्व खऱ्या अर्थानं समृद्ध झालं. पंडितजींच्या ‘संतूर’ सूरांशिवाय भारतीय संगीत अपूर्ण आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त करुन भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.

पंडित शिवकुमार शर्मा यांना श्रद्धांजली वाहतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पंडित शिवकुमार शर्मा यांच्या संतूरवादनानं भारतीय अभिजात संगीताला नवी ओळख, जागतिक लोकप्रियता मिळवून दिली. पंडित हरीप्रसाद चौरसिया यांचं बासरीवादन आणि पंडित शिवकुमार शर्मांच्या संतूरवादनाची जुगलबंदी हा भारतीय संगीतातला अनमोल ठेवा आहे. पंडितजींचं निधन ही भारतीय संगीतक्षेत्राची मोठी हानी असून, पंडीतजी आणि त्यांचं संतूरवादन भारतीय संगीतात अजरामर आहेत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या.