Home Blog Page 1984

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती या नवीन उपक्रमास मान्यता

0

सेवाग्राम विकास आराखड्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी ८१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर

मुंबई, दि. २४ : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत आज सेवाग्राम विकास आराखड्यांतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांसाठी ८१.५७  कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला तसेच  एकूण २४४.०८७  कोटी रुपयांच्या सुधारित सेवाग्राम आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सेवाग्राम विकास आराखड्याअंतर्गत करावयाची कामे ही वेळेत पूर्ण व्हावीत तसेच त्या कामांचा दर्जा उत्कृष्ट राहील याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवाग्राम विकास आराखड्यासंदर्भातील शिखर समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, पशुसंवर्धन मंत्री तथा वर्ध्याचे पालकमंत्री सुनील केदार, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री रणजित कांबळे, पंकज भोयर यांच्यासह मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, वर्धाच्या जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार आदी वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेतसेवाग्राम प्रकल्प संवर्धनासाठी दरवर्षी दहा कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सुत्रानुसार देय ठरणाऱ्या नियतव्ययाच्या व्यतिरिक्त आणखी रुपये १० कोटी इतका अतिरिक्त निधी दरवर्षी जिल्हा नियोजन समिती, वर्धा यांना सेवाग्राम विकास आराखड्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाच्या संवर्धनासाठी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती- नवीन उपक्रमाची अंमलबजावणी

आज झालेल्या बैठकीत “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती” हा नवीन उपक्रम राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. आज मंजूर करण्यात आलेल्या ८१ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमध्ये या नवीन उपक्रमासाठी ३९ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून यामध्ये विविध नाविन्यपूर्ण कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उपक्रमामध्ये ग्रंथालय आणि रिसोर्स सेंटर, गांधी विचार आणि प्रतिमा: हेरिटेज ट्रेलचा विस्तार, अभ्यागत केंद्राच्या ठिकाणी इंटरॲक्टीव्ह प्रदर्शन- ३ डी इमेजिंग, मल्टी मीडिया तंत्रज्ञानाचा वापर करून गांधीजींचे अर्थव्यवस्था, धर्म, जाती, लिंग यासंबंधीचे विचार तरूण पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. वर्धा रेल्वे स्थानक परिसरातील जुन्या रेल्वे कोचच्या आसपास दक्षिण अफ्रिकेतील निवासाबाबत कलाकृती, प्रदर्शन आणि नवीन लँडस्केपचे निर्माण केले जाणार आहे. सेवाग्राम आश्रम परिसरातील हेरीटेज पोस्ट ऑफिसचा वारसा जतन करून तिथे तिकीट संग्रहालय प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येईल.  याशिवाय या परिसरातील तलाव, बागांच्या विकासाची कामेही हाती घेण्यात येणार आहेत.

कॉफी टेबल बूकचे प्रकाशन

बैठकीत  सेवाग्राम विकास आराखडा-वर्धा या कॉफी टेबल बूकचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी वर्धा यांनी सेवाग्राम विकास आराखड्यातील कामांच्या प्रगतीची माहिती देणारे सादरीकरण केले.

वीजग्राहकांची बनावट ‘एसएमएस’द्वारे आर्थिक फसवणूक

वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकाच्या मेसेजला प्रतिसाद देऊ नका – महावितरण

पुणे, दि. २४ मे २०२२: वीजग्राहकांना वैयक्तिक क्रमांकावरून बनावट ‘एसएमएस’ पाठवून वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधायला सांगणे. त्यानंतर एखादी लिंक पाठवून किंवा सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करण्यास सांगणे व याप्रकारे वीजग्राहकाने प्रतिसाद दिल्यास आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून प्राप्त झालेल्या बनावट ‘एसएमएस’ना कोणताही प्रतिसाद देऊ नये असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सोमवारी (दि. २३) पुणे शहरातील एका ग्राहकाला असाच बनावट ‘एसएमएस’ पाठवून ऑनलाईनद्वारे २२ हजार रुपये लुबाडल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी संबंधित ग्राहकाने सायबर सेल पोलीस स्टेशन (शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन) मध्ये तक्रार दाखल केली आहे. यासोबतच महावितरणकडून देखील बनावट ‘एसएमएस’प्रकरणी सायबर सेलमध्ये याआधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

‘मागील महिन्याचे वीजबिल अपडेट नसल्याच्या कारणावरून आज रात्री ९.३० वाजता वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. करिता ताबडतोब सोबत दिलेल्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा’, असे बनावट ‘एसएमएस’ नागरिकांना पाठविण्यात येत आहेत. मात्र कोणत्याही वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून अशा प्रकारचे ‘एसएमएस’ व व्हॉट्स अॅप मेसेज पाठविण्यात येत नाही, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महावितरणकडून केवळ मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या वीजग्राहकांनाच सिस्टीमद्वारे ‘एसएमएस’ पाठविण्यात येतात आणि त्याचा सेंडर आयडी (Sender ID) हा ‘एमएसईडीसीएल’ (MSEDCL) (उदा. VM-MSEDCL, VK-MSEDCL) असा आहे. तसेच या अधिकृत मेसेजमधून वीजग्राहकांना किंवा नागरिकांना महावितरणच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करण्याबाबत कळविले जात नाही.

‘वीजबिलाची रक्कम भरलेली नसल्याने वीजपुरवठा आज रात्री खंडित करण्यात येत आहे’ असा संदेश वेगवेगळ्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून पाठविण्यात येत असल्याचे पुन्हा प्रकार घडत आहेत. या मेसेजनंतर वीजबिल भरण्यासाठी वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून ऑनलाईन पेमेंटसाठी बनावट लिंक पाठविण्यात येत आहे. तसेच ग्राहकांना वीजबिल भरण्यासाठी सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करण्यास सांगितले जात आहे. ग्राहकांनी त्यास प्रतिसाद दिल्यास मोबाईल किंवा संगणक हॅक करून बॅक खात्यातील शिल्लक रक्कम लंपास करण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांनी या बनावट मेसेज व लिंककडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करावे.

महावितरणकडून मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या वीजग्राहकांनाच ‘एसएमएस’द्वारे पूर्वनियोजित देखभाल व दुरुस्तीतांत्रिक किंवा अन्य कारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो पूर्ववत होण्यास लागणारा संभाव्य कालावधी तसेच दरमहा वीजबिलांची रक्कमस्वत:हून मीटर रिडींग पाठविण्याचे ग्राहकांना आवाहनमीटर रिडींग घेतल्याची तारीख व वापर केलेली एकूण युनिट संख्यावीजबिलाची रक्कमदेय दिनांक, वीजपुरवठा खंडित करण्याची रीतसर नोटीस आदींची माहिती पाठविण्यात येते. परंतु, सध्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून नागरिकांना पाठविण्यात येणारे मेसेज हे बनावट आहे. त्यास प्रतिसाद देऊ नये. बिलाच्या पेमेंटसाठी लिंक किंवा कोणतेही सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करून नये. तसेच मेसेजमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधू नये. काही शंका व तक्रारी असल्यास वीजग्राहकांनी चोवीस तास सुरु असलेल्या १९१२, १८००१०२३४३५ किंवा १८००२३३३४३५ या टोल फ्री क्रमांक किंवा नजीकच्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

मीशोवरच्या विक्रेत्यांची संख्या ६ लाखांवर, त्यांच्यापैकी जवळपास निम्मे जण या प्लॅटफॉर्मवर एकमेवाद्वितिय

  पुण्यात कंपनीने विक्रेत्यांच्या संख्येत नोंदवली आठ पटींची दमदार वाढ

पुणे, २४ मे २०२२ – मीशो या वेगाने विकसित होत असलेल्या इंटरनेट कॉमर्स कंपनीने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेत्यांची संख्या ६ लाखांच्या पुढे गेल्याचे जाहीर केले आहे. एप्रिल २०२१ पासून या संख्येत सात पटींची वाढ झाल्याचे कंपनीने सांगितले. पुण्यातील वाढत्या लघु उद्योगांनी गेल्या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर मीशोवर नोंदणी केली असून कंपनीच्या झिरो कमिशन आणि झिरो पेनल्टी अशा इंडस्ट्री- फर्स्ट उपक्रमांमुळे हे शक्य झाले आहे. यातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त विक्रेते केवळ मीशोवरच कार्यरत असल्यामुळे हा प्लॅटफॉर्म देशभरातील लघु आणि मध्यम व्यवसायांसाठी सर्वाधिक पसंतीचा झाल्याचे स्पष्ट होते.

प्लॅटफॉर्मवरील पुण्याच्या विक्रेत्यांच्या संख्येत ८ पटींची प्रभावी वाढ झाली असून मे २०२१ पासून ऑर्डर्समध्ये २ पटींची वाढ झाली आहे. या भागातील आघाडीच्या विभागांमध्ये कपडे, घर सजावट, फर्निशिंग्ज, वैयक्तिक काळजी आणि स्वास्थ्य यांचा समावेश आहे.

मीशोवरील जवळपास ७० टक्के विक्रेते अमृतसर, राजकोट आणि तिरुपुर अशा दुसऱ्या श्रेणीतील शहरांतील आहेत. कंपनीने एक लाख लघु उद्योजकांना लखपती बनवले आहे, तर जानेवारी २०२१ पासून आतापर्यंत ५००० पेक्षा जास्त उद्योजकांना करोडपती बनवले आहे. विक्रेत्यांना मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचवत कंपनीने त्यांची मिळकत क्षमतेचा विस्तार केला आहे.

मीशोच्या सप्लाय ग्रोथ विभागाचे सीएक्सओ लक्ष्मीनारायणन स्वामीनाथन म्हणाले, ‘एमएसएमईजना उच्च विकास आणि नफ्याचे मार्जिन मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्लॅटफॉर्मची उभारणी करत आहोत. मीशोवरील विक्रेत्यांनी जानेवारी २०२१ पासून आपल्या उत्पन्नात तिप्पट वाढ झाल्याचे पाहिले आहे. लघु उद्योगांना त्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण विकास करण्यासाठी मीशो निभावत असलेली भूमिका समाधानकारक आहे. पुण्यातून मिळत असलेल्या दमदार प्रतिसादामुळे प्लॅटफॉर्मवरील विविध विभागांतील विक्रेत्यांच्या संख्येत प्रभावी वाढ झाली. आम्ही इंटरनेट कॉमर्सचे लोकशाहीकरण करायचे म्हणतो, तेव्हा विक्रेत्यांना समान संधी मिळावी असा त्याचा अर्थ होतो. आज मीशा हा असा एकमेव प्लॅटफॉर्म आहे, जो विक्रेत्यांमध्ये त्यांच्या शहरानुसार फरक करत नाही किंवा आमच्याकडे प्रायव्हेट लेबल प्ले अथवा होलसेल प्ले नाही. विक्रेत्यांसाठी पूरक असलेल्या उपक्रमांद्वारे आम्ही १०० दशलक्ष व्यवसायांना ऑनलाइन पातळीवर यश मिळवून देण्याच्या ध्येयाच्या दिशेने काम करत राहू.’

मीशोवरील पुण्यातले विक्रेते चंद्रशेखर नायडू म्हणाले, मीशोच्या झिरो कमिशन मॉडेलमुळे मला माझ्या उत्पादनांसाठी स्पर्धात्मक किंमती ठेवण्यास मदत झाली आणि हे विक्रेते तसेच ग्राहकांसाठी फायदेशीर आहे. मी अलीकडे तुलनेने जास्त ग्राहक मिळवले आहेत, कारण विक्री किंमतीमध्ये कमिशनच्या अतिरिक्त खर्चाचा समावेश नसतो.

मूळचे ओडिशा येथील असलेले चंद्रशेखर नोकरीच्या शोधत पुण्यात आले. पत्नीच्या सल्ल्याने त्यांनी २०१८ मध्ये लाइफ विन सुरू केले आणि आपल्या ब्रँडची व्याप्ती वाढवण्याच्या हेतूने मीशोसह भागिदारी केली. मीशोवरील या कपड्याच्या ब्रँडमध्ये टीशर्ट्स, ड्रेसेस, कुर्तीज आणि पुरुषांच्या शर्टचे रिटेलिंग केले जाते. काही महिन्यांच्याच कालावधीत लाइफ विनला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि आता त्यांना दरमहा तब्बल ७००० ऑर्डर्स मिळतात. 

मीशोने डेटा- बॅक्ड मॉडेल्सची उभारणी केली आहे, ज्यामुळे युजर- फ्रेंडली अनुभव देण्यास मदत होते, विक्रेत्यांच्या अडचणी सोडवल्या जातात आणि ई- कॉमर्स यंत्रणेमध्ये जास्त प्रमाणात पारदर्शकता दिसून येते.

भारतातील बहुतेक लहान उद्योग अजूनही तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत आणि मोबाइल फर्स्ट झालेले नाहीत. ग्राहक व विक्रेत्यांसाठी सर्वसमावेशक ई- कॉमर्स मोबाइल अप तयार करणारी मीशो ही पहिली भारतीय कंपनी असून हा कंपनीच्या देशातील लहान उद्योगांचे डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. या अपच्या माध्यमातून विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता येतो, मग ते ऑर्डर्स प्रक्रिया असो, पेमेंट ट्रॅकिंग असो किंवा इनव्हेंटरीचे व्यवस्थापन.

जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने ‘दामिनी’ अॅप वापरण्याचे आवाहन

पुणे, दि.२३:- मान्सून कालावधीत विशेषत: जून व जुलै या महिन्यात वीज पडण्याचे प्रमाण लक्षात घेता जीवितहानी टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून पृथ्वी मंत्रालयाने तयार केलेले “दामिनी ” अॅप वापरण्याचे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आवाहन करण्यात आले आहे.सुरक्षात्मक उपाययोजना म्हणून सर्व शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, महसूल सहाय्यक, सरपंच, पोलिस पाटील, तलाठी, कृषिसेवक, कोतवाल, आशा कार्यकर्ती, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक आणि नागरिकांना अॅपचा वापर करावा.

“दामिनी” अॅप गुगल प्लेस्टोअरवर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini या लिंकवरुन डाऊनलोड करता येईल. या ॲपमध्ये जीपीएस स्थळाद्वारे वीज पडण्याच्या १५ मिनिटांपूर्वी स्थिती दर्शविण्यात येते. अॅपमध्ये आपल्या सभोवतालीच्या परिसरात वीज पडण्याची सूचना प्राप्त होताच त्या ठिकाणापासून सुरक्षित स्थळी स्थालंतरीत व्हावे. यावेळी झाडाचा आश्रय घेऊ नये.गावातील सर्व स्थानिक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी ॲप डाऊनलोड करून त्यामध्ये प्राप्त सुचनेनुसार गावातील नागरिकांना पूर्वसूचना द्यावी आणि होणारी जीवितहानी टाळण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी कळविले आहे.

‘एचसीएमटीआर’ रस्त्याच्या अंमलबजावणीला आता तरी प्राधान्य द्या! काँग्रेसचे नेते आबा बागुल यांची मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे- रस्त्यावरचा वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी व भविष्यातील रहदारीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या पुणे शहराअंतर्गत  ‘हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूट’चा ( एचसीएमटीआर)  प्रकल्प अंतिम टप्प्यात येऊनही आजमितीस   अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी गेली १८ वर्षे पाठपुरावा करणारे  काँग्रेसचे पालिकेतील माजी गटनेते आबा बागुल यांनी  जीवघेण्या वाहतुकीतून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी आता   मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनीच  एचसीएमटीआर रस्त्याच्या अंमलबजावणीला   प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना  पाठवलेल्या पत्रात  काँग्रेसचे पुणे महापालिकेतील माजी गटनेते  आबा बागुल यांनी म्हटले आहे की, या  ‘हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूट’मुळे (एचसीएमटीआर रस्ता) पुण्यातील जीवघेण्या वाहतुकीचा प्रश्न सुटून पुणेकरांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग सहज सुकर असतानाही  गेल्या  35  वर्षांपासून  एचसीएमटीआर रस्त्याचा प्रस्ताव रखडला आहे. विशेष म्हणजे अंतिम टप्प्यात आलेला हा प्रस्ताव अजूनही मार्गी लागलेला नाही.   गेली ३५ वर्षे हा प्रकल्प रखडला असून १८ वर्षांपासून मी हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निविदा जास्त रकमेने आल्यामुळे सदर निविदा रद्द करण्यात आली. परंतु यासाठी फेर निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे होते. तदनंतर कोणत्याही हालचाली निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी  झाल्या नाहीत व हा प्रकल्प प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे रखडला गेला,ही खेदजनक बाब आहे.  याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.  त्यामुळे आपण या प्रकल्पाकडे वैयक्तिक लक्ष घालावे.  जेणेकरून पुण्याच्या वाहतुकीचा मोठा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. हा रस्ता ३७ किलोमीटर लांबीचा व २४ मीटर रुंदीचा आहे. जुन्या पुण्याच्या ११० स्क्वेअर  किमी हद्दीचा हा रस्ता असून त्यावेळी पुण्यातील इंजिनिअरिंग  कॉलेजने १९८० साली सादर  केला होता  व तो १९८७ च्या विकास आराखड्यात अंतर्भूत करण्यात आला आहे. परंतु आजपर्यंत हा रस्ता अस्तित्वात आलेला नाही. हा रस्ता पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे असून काही स्वार्थी विकसकामुळे व दरवेळी त्यात अदलाबदल केल्यामुळे, त्या विकसकांना ‘फेव्हर’ केले जात आहे. अशा पुणेकरांच्या भावना झाल्या आहेत. हा रस्ता आपण लवकरात लवकर मार्गी लावावा व त्याबाबत तात्काळ आदेश आपण महापालिका आयुक्तांना द्यावेत . मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यातील हा वाहतुकीच्या व पुणेकरांच्या सुरक्षिततेच्या  दृष्टीने महत्वाचा असलेला  एचसीएमटीआर   रस्ता आपल्या काळात   मार्गी लागून पुण्याच्या जीवघेण्या वाहतुकीतून पुणेकरांची सुटका होईल  हीच पुणेकरांची अपेक्षा असल्याचेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे. 

पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राचा कर 19 तर राज्याचा 29 रुपये, आता सांगा राज्यात महागाईला जबाबदार कोण?

मुंबई-महागाई आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरुन राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राचा कर सध्या 19 रुपये आहे. तर, राज्याचा कर 29 रुपये आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्राचा कर हा राज्याच्या कराहून कमी झाला आहे. तोही तब्बल 10 रुपयांनी कमी झाला आहे. तरीदेखील राज्य सरकार इंधनावरील आपले कर कमी करण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्यात महागाईला जबाबदार कोण, हे आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीच सांगावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.

भाजपची कार्यकारिणी सभा मुंबईत होत आहे. त्यानिमित्त कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषण करताना फडणवीसांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. केंद्राने इंधनांच्या दरात कपात केल्यानंतर राज्य सरकारनेही आपण 2 रुपयांची कपात केल्याचे सांगितले. मात्र, राज्य सरकारीच ही शुद्ध फसवाफसवी आहे. इंधनावरील कर कमी करण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्याचाही 2 रुपयांचा कर आपोआप कमी झाला होता. तरीदेखील मविआ नेते निर्लज्जपणे महागाईसाठी केंद्राला जबाबदार धरत आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

महागाईसाठी काँग्रेस नेते नाना पटोले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्रालाच जबाबदार धरून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे राज्यभरात आंदोलन करुन मविआचा हा खोटेपणा समोर आणायला हवा तसेच, सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळावा, यासाठी भाजपने आता एल्गार पुकारण्याची गरज आहे, असे आवाहन फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना केले.

केंद्राने दोनदा भाव कमी केले

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढू लागल्यानंतर सामान्यांना दिलासा मिळावा म्हणून केंद्राने आतापर्यंत दोनदा पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले. इंधनावरील कर कमी करतानाही राज्यांना त्याची कोणतीही झळ बसू नये, याची खबरदारी केंद्राने घेतली व केवळ आपल्या वाटेचे कर कमी केले. केंद्राच्या आताच्या निर्णयामुळे देशाच्या तिजोरीला तब्बल 2 लाख 20 हजार कोटींचा फटका बसणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दुसरीकडे, केवळ 2 रुपये कपात होत असल्यामुळे राज्याला केवळ 2100 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे, असे ते म्हणाले.

अमेरिकेलाही ठणकावले

कोरोना व रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात महागाई वाढली. कधी भाववाढीचा सामना न कराव्या लागलेल्या अमेरिकेतही भाववाढीची चर्चा झाली. मात्र, त्याकाळातही महागाईविरोधात भारतात ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या. युद्धामुळे सर्वच देश रशियाकडून तेल न घेता ते आखाती देशांकडून विकत घेऊ लागले. त्यामुळे तेलाचे भाव वाढले. याचवेळी रशियाने भारताला स्वस्तात तेल देण्याची ऑफर दिली. भारताने ती स्वीकारली. आपण रशियाकडून तेल घेऊ नये, यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकला. मात्र, भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी देशाचे हित महत्त्वाचे आहे. तुमच्या स्वार्थासाठी आम्ही जनतेवर महागाई लादू शकत नाही, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेला सुनावले होते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

OBC आरक्षणावरून टीका
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावरूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ओबीसी आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्याला ट्रिपल टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने एक वर्ष केवळ टाईमपास केला. तब्बल 8 वेळेस ट्रिपल टेस्टसाठी वेळ वाढवून मागितली. मात्र, काहीच केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाईलाजाने ओबीसी आरक्षण रद्द करून निवडणुका घेण्यास सांगितले. त्यानंतरही या सरकारला जाग आलेली नाही. आजतागायत इम्पिरिकल डेटा गोळा झालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची नियतच खराब असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला.

नवाब मलिक यांना वाचण्यासाठी खटपट तेवढी तरी खटपट ओबीसी समाजासाठी केली काय ?
ओबीसी घटक हा भाजपचा डीएनए, श्वास आहे. त्यामुळेच मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय येताच शिवराज सिंह चौहान यांनी राजकारण न करता तातडीने पाऊले उचलले. मी स्वत: त्यांच्याशी संवाद साधला. राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजप रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. तसेच, दाऊदशी संबंध असणाऱ्या नवाब मलिक यांना वाचण्यासाठी राज्य सरकार जेवढी खटपट करत आहे, तेवढी जरी खटपट ओबीसी समाजासाठी केली असती तर आतापर्यंत इम्पिरिकल डेटा गोळा झाला असता, असे फडणवीस म्हणाले.

मोदी सरकारला येत्या 31 मेला 8 वर्षे पूर्ण
मोदी सरकारला येत्या 31 मेला 8 वर्षे पूर्ण होत आहे. ही 8 वर्षे नवभारत निर्मितीची वर्षे आहेत. 22 पक्षांचे सरकार चालवत असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली होती. मात्र, पुर्ण सत्ता मिळाल्यावर एक नेता काय करू शकतो, हे मोदींनी दाखवले. त्यांनी गरीब कल्याणाच्या योजना आखल्या, उत्पादनाला चालना दिली. त्यामुळे 2012-13 साली 4 बिलियन डॉलरवर असणारी निर्यात आता 83 बिलियन डॉलरवर गेली आहे. त्यामुळे रोजगारालाही चालना मिळत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

लक्ष्मीबाई दगडूशेठ दत्तमंदिर ट्रस्टच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी (१२५) वर्षाचा शुभारंभ सोहळा;राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील उपस्थित रहाणार

पुणे : बुधवार पेठेतील कै. श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिर ट्रस्टच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी (१२५ व्या) वर्षाचा शुभारंभ सोहळा शुक्रवार, दिनांक २७ मे रोजी दुपारी १२ वाजता बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या सोहळ्याला भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रताप परदेशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेला ट्रस्टचे कार्यकारी विश्वस्त अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, खजिनदार महेंद्र पिसाळ, उत्सवप्रमुख अ‍ॅड.रजनी उकरंडे, उप उत्सवप्रमुख युवराज गाडवे, ज्येष्ठ विश्वस्त सुनिल रुकारी, डॉ.पराग काळकर, अक्षय हलवाई आदी उपस्थित होते.

शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष शुभारंभ सोहळयाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

अ‍ॅड.शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, यंदाच्या लक्ष्मीबाई स्मृती पुरस्कार २०२२ चे वितरण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते होणार आहे. उद्यानकृषी क्रांतीच्या जनक असलेल्या राईज अ‍ँड शाईन बायोटेक प्रा. लि. च्या चेअरमन व कार्यकारी संचालिका आणि डॉ.डी.वाय.पाटील अभिमत विद्यापीठ पिंपरीच्या प्र-कुलगुरु डॉ.भाग्यश्री पाटील, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनंट जनरल डॉ.माधुरी कानिटकर आणि आंतरराष्ट्रीय बोन्साय तज्ञ डॉ. प्राजक्ता काळे यांना यंदाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. सन्मानचिन्ह, महावस्त्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

श्री दत्तमंदिराच्या १२५ वर्षाच्या कार्याचा आढावा घेणा-या लक्ष्मीदत्त या कॉफीटेबल पुस्तकाचे प्रकाशन माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते यावेळी होईल. कार्यक्रम सुरक्षेच्या कारणास्तव निमंत्रितांसाठी असून प्रवेशिकेशिवाय कोणालाही प्रवेश देता येणार नाही. पुणेकरांना घरबसल्या कै. श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिर ट्रस्टच्या यू टयूब आणि फेसबुक पेजवरुन या सोहळा लाईव्ह पाहता येणार आहे. तरी नागरिकांनी आॅनलाईन सुविधेद्वारे कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही ट्रस्टतर्फे करण्यात आले आहे.

राज्यसभेच्या एका जागेसाठी काँग्रेसची आजपासून दिल्लीत दोन दिवस बैठक

नवी दिल्ली -राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी येत्या 10 जूनला निवडणूक पार पडणार आहे. या सहा जागांपैकी काँग्रेसच्या पदरी एक जागा आहे. काँग्रसेचा एक उमेदवार राज्यसभेवर जाणार आहे.काँग्रेसमध्ये राज्यसभेच्या या एका जागेसाठी आजपासून राज्यसभेसाठी अर्ज भरण्यास सुरूवात झाली असली तरीही, काँग्रेसकडून कोण राज्यसभेत जाणार हे अजूनही स्पष्ट नाही. कारण, काँग्रेसकडून राज्यसभेवर जाण्यासाठी अनेक जण इच्छूक आहेत.राज्यातील काँग्रेस नेत्यांची दोन दिवस दिल्लीत बैठक होणार असून, राज्यसभेसाठी मुंबईतून मिलिंद देवरा, संजय निरुपम तर दिल्ली वर्तुळात गुलाम नबी आझाद, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे या नेत्यांची नावे चर्चेत आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीकडे 169 आमदार आहे. त्यात काँग्रेसचे 44, राष्ट्रवादीचे 54 तर शिवसेनेचे 55 आमदार आहेत. इतर पक्ष तसेच अपक्ष प्रत्येकी 8-8 असे महाविकास आघाडीकडे संख्याबळ आहे. तर विरोधी पक्ष भाजपकडे 113 आमदार आहे. भाजपचे 106, रासप 1, जनस्वराज्य 1 आणि अपक्ष 5 असे 113 आमदार भाजपकडे आहेत.राज्यसभेचा एक सदस्य निवडून आणण्यासाठी 42 मतांची आवश्यकता आहे. महाविकास आघाडीकडे 169 आमदार आहेत. संख्याबळाप्रमाणे राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेचा एक उमेदवार राज्य सभेवर निवडणूक जाऊ शकतो. भाजपकडे 113 आमदार आहेत, भाजपचे दोन उमेदवार सहज राज्यसभेवर जाऊ शकतात. सहाव्या जागेवर शिवसेना निवडणूक लढवणार आहे.संजय पवार यांना या जागे साठी उमेदवारी घोषित झाली आहे.

येत्या 10 जूनला महाराष्ट्रासह देशातील 15 राज्यातील 57 रिक्त राज्यसभेच्या जागांवर निवडणूक होणार आहे. त्यात महाराष्ट्रासाठी सहा जागांवर मतदान होणार आहे. राज्यसभेतून भाजपचे पीयूष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे आणि विकास महात्मे तर शिवसेनेचे संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल आणि काँग्रेसचे पी. चिदंबरम असे सहा सदस्य 4 जुलै रोजी निवृत्त होत आहेत.

कोल्हापूरचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांना शिवसेनेची राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर  

0

शिवसेनेच्या मावळ्याला उमेदवारीमावळे असतात म्हणून राजेसहाव्या जागेचा चॅप्टर क्लोज

मुंबई-संभाजीराजेंनी ऑफर नाकारल्यानंतर शिवसेनेने सहाव्या जागेसाठी आपला नवा उमेदवार जाहीर केला आहे.राज्यसभेच्या सहाव्या जागेवर शिवसेनेच्याच उमेदवाराची वर्णी लागली असून कोल्हापूरचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली आहे.

संजय पवार हा शिवसेनेचे मावळे आहेत. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या मावळ्याला उमेदवारी दिली आहे. मात्र, यासंबंधीची अधिकृत माहिती लवकरच करण्यात येईल. दोन्ही जागा शिवसेनेच्या आहे, दोन्ही जागांवर शिवसेना लढणार आहे, दोन्ही जागांवर शिवसेनेचे उमेदवार विजयी होतील, असे संजय राऊत म्हणाले.संजय राऊत म्हणाले की, कोल्हापूरचे संजय पवार हे अनेक वर्षांपासून जिल्हाप्रमुख आहेत. कडवट शिवसैनिक आहेत, ते एक पक्के माळवे आहेत. मावळे असतात म्हणून राजे असतात. आम्ही जे आहेत त्या मावळ्यांच्या जोरावर उभे असतात.

शिवसेनेच्या दृष्टीने सहाव्या जागेचा चॅप्टर क्लोज झाला आहे. आमच्याकडून फाईल आता बंद झाली. आम्ही संभाजीराजेंचा सन्मान ठेवतोय. त्यासाठीच आम्ही त्यांना सहाव्या जागेसाठी आमंत्रण पाठवले होते, त्यांना शिवबंधन बांधायला सांगितले होते, मात्र, त्यांना अपक्ष लढायचे आहे त्यासाठी 42 मतांची आवश्यकता आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.संभाजीराजे अपक्ष लढणार असतील तर त्यांच्याकडे मतांची काय योजना आहे माहिती नाही. जेव्हा आमच्याकडे प्रस्ताव आला तेव्हा आम्ही गादींचा सन्मान, छत्रपतींचा सन्मान ठेवत त्यांना शिवसेनेत पक्षप्रवेश करा, त्यांना आम्ही सांगितले, असे राऊत म्हणाले.

‘शहरी गरीब योजना कार्ड’ काढण्याची सुविधा महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये सुरू करा – नाना भानगिरे

0

 पुणे- शहरातील  सर्वसामान्य, गोरगरीब व दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना शहरी गरीब योजनेचा    फायदा मिळावा यासाठी महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये ‘शहरी गरीब योजना कार्ड’ काढण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. अशी मागणी माजी नगरसेवक प्रमोद उर्फ नाना वसंत भानगिरे  यांनी पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांकडे  केली आहे.याबाबत प्रमोद भानगिरे यांनी निवेदन दिले आहे.

प्रमोद भानगिरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिकेच्या  आरोग्य विभाग   अंतर्गत असलेल्या ‘शहरी गरीब योजना कार्ड’ काढण्याचे एकमेव कार्यालय शिवाजीनगर येथील पालिकेच्या मुख्य इमारतीत कार्यरत आहे. या ठिकाणी पालिका हद्दीतील हजारो नागरिक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत असतात. अनेक नागरीक अथवा त्यांचे कुटुंबीय हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल असतात किंवा त्यांना दाखल करावयाचे असते. मानसिक तणावात असलेल्या नागरिकांना दिवस-दिवस आपला वेळ कार्ड काढण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागते. या नागरिकांचा तणाव दूर करण्याच्या हेतूने तसेच या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहचावा, तसेच मुख्य इमारतीमधील कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी व्हावा या हेतूने पुणे महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये ‘शहरी गरीब योजना कार्ड’ काढण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. 

शहरी गरीब योजनेंतर्गत सामान्य नागरिकांना 2 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य पुणे माहापालिकेच्या माध्यमातून मिळत असते. याच अनुषंगाने विधवा निराधार महिला, अपंग, दिव्यांग या नागरिकांसाठी दोन ऐवजी तीन लाख रुपये जास्तीची तरतुद करुन त्यांना सहकार्य करावे. या मागणीचा विचार करुन नागरिकांना कोणतीही असुविधा होणार नाही व प्रशासनाचा ताण कमी व्हावा, या हेतूने येत्या 15 दिवसांच्या आत ही मागणी मान्य करावी. अन्यथा शिवसेना पक्षाच्या वतीने शिवसेना स्टाईल नुसार तीव्र आंदोलन आपल्या कार्यालयावर केले जाईल. त्यावेळी होणाऱ्या दुष्परिणामास आपले कार्यालय पूर्णपणे जबाबदार असेल, असा इशारा प्रमोद भानगिरे यांनी निवेदनातून दिला आहे.

गुरुवारी (२६ मे) संपूर्ण पुणेशहराचा पाणीपुरवठा बंद- पावसकर

पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विविध जलकेंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामामुळे, येत्या गुरुवारी (२६ मे) संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.तसेच शुक्रवारी उशिरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

महापालिकेच्यावतीने पर्वती गुरुवारी जलकेंद्र पम्पिंग, लष्कर जलकेंद्र पम्पिंग, एस.एन.डी.टी / वारजे जलकेंद्र, नवीन व जुने होळकर जलकेंद्र येथील विद्युत / पम्पिंग विषयक व स्थापत्यविषयक तातडीचे देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जाणार असल्याने, या दिवशी संपूर्ण दिवसाचा पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.

पाणी पुरवठा बंद असणारा भाग

पर्वती जलकेंद्र – शहरातील सर्व पेठा, दत्तवाडी परिसर, राजेंद्रनगर, लोकमान्यनगर, डेक्कन परिसर, शिवाजीनगर परिसर, स्वारगेट परिसर, पर्वती दर्शन, मुकुंदनगर, पर्वती गाव, सहकारनगर, सातारा रोड परिसर, पद्मावती, बिबवेवाडी, इंदिरानगर परिसर, कर्वे रस्ता, एसएनडीटी परिसर, एरंडवणा, संपूर्ण कोथरूड परिसर, डहाणूकर कॉलनी, कर्वेनगर, लॉ कॉलेज रोड, सेमिनरी झोन वरील मीठानगर, शिवनेरीनगर, भाग्योदयनगर, ज्ञानेश्वरनगर, साईबाबानगर, सर्व्हे नं. ४२,४६ (कोंढवा खुर्द) इत्यादी परिसर, पर्वती टँकर भरणा केंद्र, पद्मावती टँकर भरणा केंद्र.

लष्कर जलकेंद्र पम्पिंग भाग – लष्कर भाग, पुणे स्टेशन परिसर, मुळा रस्ता, कोरेगाव पार्क ताडीवाला रस्ता, रेसकोर्स परिसर, वानवडी, कोंढवा, हडपसर, महंमदवाडी, काळेपडळ, मुंढवा, चंदननगर, खराडी, सोलापूर रस्ता, गोंधळेनगर, सातववाडी इत्यादी.

चतु:श्रुंगी / एस.एन.डी.टी/वारजे जलकेंद्र परिसर – भुसारी कॉलनी, शास्त्रीनगर, बावधन, भूगाव रोड परिसर, सूस रोड, बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, वारजे हायवे परिसर, रामनगर, कर्वेरोड परिसर, एरंडवणा, कोथरूड, डेक्कन जिमखाना परिसर, जयभवानीनगर, सुतारदरा, डहाणूकर कॉलनी, परमहंसनगर, कर्वेनगर, गांधीभवन, महात्मा सोसायटी, हिंगणे होम कॉलनी, हॅपी कॉलनी, गोसावी वस्ती, कॅनॉल रोड, वारजे जकात नाका परिसर, शिवाजीनगर, भोसलेनगर, घोलेरोड, सेनापती बापट रोड, हनुमाननगर, जनवाडी, वैदूवाडी, मॉडेल कॉलनी, वडारवाडी, रेव्हेन्यू कॉलनी, पोलीस लाईन, संगमवाडी, भांडारकर रोड इत्यादी.

नवीन व जुने होळकर जलकेंद्र पम्पिंग भाग – मुळा रोड, खडकी, एमईएस, हाय एक्स्प्लोझिव्ह फॅक्टरी, हरिगंगा सोसायटी इत्यादी.

महाविकास आघाडी सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली -भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक

पुणे- महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोलवर आकारण्यात येणारा तीन रुपये दारुबंदी आणि तीन रुपये दुष्काळ निधीचा कर रद्द करून पेट्रोलवरील करात किमान सहा रुपये सवलत द्यावी आणि डिझेलवर केंद्र सरकार इतकाच म्हणजे रुपये अबकारी कर आकारावा अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.

राज्य सरकारने इंधनांवरील करांमध्ये सवलत द्यावी या मागणीसाठी आज शहर भाजपच्या वतीने गोखले स्मारक चौकात मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरचिटणीस गणेश घोष, राजेश येनपुरे, दीपक पोटे, यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुळीक म्हणाले, केंद्र सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात पेट्रोलवर १२ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपये करात सवलत दिली. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या करावर ९ रुपये ५० पैसे आणि डिझेलवर ७ रुपये ६० पैसे अशी सवलत दिली. अशी पेट्रोलवर एकूण २१ रुपये ५० पैसे आणि डिझेलवर १८ रुपये ५० पैसे सवलत दिली. त्याच वेळी राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे केवळ दोन आणि एक रुपया सवलत देऊन जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

मुळीक म्हणाले, केंद्र सरकारला अबकारी करातून पेट्रोलला १९ रुपये मिळतात, तर राज्य सरकारला ३२ रुपये मिळतात. केंद्र सरकारला डिझेलवर १६ रुपये अबकारी कर मिळतो तर राज्य सरकारला सर्व सेससह २० रुपये मिळतात. राज्य सरकारने दुष्काळ निधी आणि दारुबंदीवरील एकूण सहा रुपयांचा कर पेट्रोलवर माफ करावा आणि डिझेलवर केंद्राइतकाच अबकारी कर आकारून जनतेला दिलासा द्यावा.

मुळीक पुढे म्हणाले, राज्य सरकाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करावर फक्त सात टक्क्यांची कपात केली आहे. मात्र दारुवरील तीनशे टक्के कर कमी करून तो दीडशे टक्के केला आहे म्हणजेच करावर पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र करायचे आहे का अशी शंका निर्माण होते. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा अर्थमंत्र्यांना माहित नाही. शिवाय काल जाहीर केलेली कर सवलतीचा शासन आदेश नसल्याने आजपासून इंधनाच्या दर कमी झालेच नाहीत. त्यामुळे सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहे असेच म्हणावे लागेल.

ऑइल कंपनी आणि पेट्रोल पंप व धारक यांनी करकपातीची नोंद घेऊन ग्राहकांकडून आकारणी करावी

0

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र शासनाने 21 मे 2022 पासून पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात कपात केली असून, दिनांक 21 मे 2022 पासून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती व औरंगाबाद  महानगरपालिका हद्दीत पेट्रोलवर प्रती लिटर 32 रुपये 90 पैसे ऐवजी 30 रुपये 82 पैसे  इतका मूल्यवर्धित कर लागू होईल. तसेच, प्रती लिटर डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर 22 रुपये 70 पैसे ऐवजी 21 रुपये 26 पैसे इतका असेल.

उर्वरित महाराष्ट्रासाठी दिनांक 21 मे 2022 पासून पेट्रोलवर प्रती लिटर सरासरी 32 रुपये 80 पैसे ऐवजी  30 रुपये 80 पैसे इतका मूल्यवर्धित कर लागू होईल. तसेच प्रती लिटर डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर 20 रुपये 89 पैसे ऐवजी 19 रुपये 63 पैसे इतका असेल. सर्व ऑइल कंपनी आणि पेट्रोल पंप व धारक यांनी याची नोंद घेऊन त्याप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी.

राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेल वरील उपरोक्त केलेल्या मूल्यवर्धित कर कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रतीवर्षी सुमारे दोन हजार चारशे कोटीचा भार पडणार आहे.

अमेरिका सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहन करार (IIA)

0

नवी दिल्ली, 23 मे 2022

भारत सरकार आणि अमेरिका सरकारने आज, जपानमधील टोक्यो येथे गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर(IIA)स्वाक्षरी केली आहे. या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर (IIA) भारत सरकारचे परराष्ट्र सचिव श्री. विनय क्वात्रा आणि यू.एस. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (DFC) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. स्कॉट नाथन यांनी स्वाक्षरी केली.

हा गुंतवणूक प्रोत्साहन करार भारत सरकार आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांच्यात 1997 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन कराराची जागा घेणार आहे. 1997 मध्ये आधीच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर (IIA)  वर स्वाक्षरी केल्यापासून DFC (इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन) ही नवीन आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त एजन्सी तयार करण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत, यूएसएचा अलीकडील BUILD कायदा 2018 (लघु आणि लघुमध्यम अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक विकासामधे खासगी क्षेत्रातील भांडवल आणि कौशल्य सहभाग सुकरतेसाठीचा कायदा), लागू झाल्यानंतर पूर्वीच्या ओव्हरसीज प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (OPIC) ची उत्तराधिकारी एजन्सी म्हणून यूएसए सरकारच्या या विकास वित्त एजन्सीतर्फे (DFC) द्वारे जारी केलेले कर्ज, समभाग गुंतवणूक, गुंतवणूक हमी, गुंतवणूक विमा किंवा पुनर्विमा, संभाव्य प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अभ्यास आणि अनुदान गुंतवणूक यासारख्या गुंतवणूक समर्थन कार्यक्रमांशी सुसंगतता राखण्याच्या दृष्टीने या नव्या प्रोत्साहन करारावर  स्वाक्षरी करण्यात आली आहे..

भारतातील गुंतवणुकीचे पाठबळ देणे सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकन विकास वित्त एजन्सी (DFC) साठी हा करार ही एक कायदेशीर आवश्यकता आहे. DFC किंवा त्यांच्या पूर्ववर्ती एजन्सी भारतात 1974 पासून सक्रिय आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत 5.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके गुंतवणुकीचे पाठबळ पुरवले आहे ज्यापैकी 2.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अजूनही येणे बाकी आहे. DFC कडून भारतात गुंतवणुकीला सहाय्य देण्यासाठी 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. DFC ने कोविड-19 लसनिर्मिती, आरोग्यसेवा वित्तपुरवठा, अक्षय ऊर्जा, लघु आणि मध्यम उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा, आर्थिक समावेशन, पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक सहाय्य प्रदान केले आहे.

या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर (IIA )वर स्वाक्षरी केल्याने DFC द्वारे प्रदान केलेल्या भारतातील वाढीव गुंतवणुकीला चालना मिळेल, ज्यायोगे भारताच्या विकासात आणखी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय रोलबॉल स्पर्धा – मुलींमध्ये उत्तरप्रदेश तर मुलांमध्ये राजस्थान संघ विजयी

रोलबॉल ला राजमान्यता मिळावी यासाठी केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करणार – आ. चंद्रकांतदादा पाटील

पुणे-पुण्यात जन्म झालेला रोलबॉल हा खेळ आज जगातील 57 देशात खेळला जातो आणि राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी देशभरातून 24 राज्यांच्या संघांनी सहभाग घेतला हे पुणेकरांसाठी गौरवस्पद असल्याचे आ. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले. ह्या खेळाला राजमान्यता मिळावी यासाठी मी केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करणार असून लवकरच रोलबॉल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांची बैठक आयोजित करणार आहे असेही त्यांनी सांगितलं.ह्या खेळासाठी विविध राज्यात मैदान उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही ते म्हणाले.एकोणीसाव्या राष्ट्रीय रोलबॉल स्पर्धेचा समारोप बालेवाडी स्टेडियम येथे झाला. यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील आणि पद्मविभूषण डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांच्या हस्ते विजेत्यांना पुरस्कार देण्यात आले. ह्या खेळाचे जनक राजू दाभाडे, संयोजन समितीचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र रोलबॉल संघटनेचे उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर,
डॉ. इंदरप्रकाश नेगी,रोल बॉल संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहरकांत,खासदार आणि छत्तीसगड रोलबॉल संघटनेचे अध्यक्ष श्री.विजय बघेल,,पुणे जिल्हा अध्यक्ष गजानन थरकुडे,स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया चे सचिव एस. एस. रॉय, उद्योगपती मोतीशेठ सांकला, सनी सांकला,भाजपा कोथरूड मंडल अध्यक्ष पुनीत जोशी, गणेश कळमकर, प्रल्हाद सायकर,यांच्या सह इतर मान्यवर आणि देशभरातून आलेले खेळाडू व 24 प्रदेशाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
विजयी संघ खालीलप्रमाणे……
मुलांच्या गटात राजस्थान संघाने महाराष्ट्र संघाला तर मुलींच्या गटात उत्तर प्रदेश संघाने छत्तीसगड संघाला पराभूत करताना भारतीय रोलबॉल संघटना, महाराष्ट्र रोलबॉल संघटना व पुणे जिल्हा रोलबॉल संघटना यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या वरिष्ठ गटाच्या १८ व्या राष्ट्रीय रोलबॉल स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.

मुलांच्या गटाच्या अंतिम लढतीत राजस्थान संघाने महाराष्ट्र संघाला ६-२ असे पराभूत करतना स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले. मध्यंतराला राजस्थान संघाने ४-२ अशी आघाडी घेतली होती. राजस्थान संघाकडून विजय बारलाने ३ तर विकी सैनीने २ तर हिमांशू लांबाने एक गोल केला. महाराष्ट्र संघाकडून हर्षल घुगे व आदित्य सुतार यांनी प्रत्येकी एक गोल केला.

मुलींच्या गटातील अंतिम लढतीत उत्तर प्रदेश संघाने छत्तीसगड संघाला ४-३ पराभूत करताना विजेतेपद पटकावले. मध्यंतराला दोन्ही संघांनी २-२ अशी बरोबरी साधली. पूर्ण वेळेपर्यंत दोन्ही संघांना गोल करता आला नाही. त्यामुळे एक्सट्रा टाईममध्ये उत्तर प्रदेश संघाने दोन गोल करत विजेतेपद पटकावले. एक्सट्रा टाईममध्ये छत्तीसगड संघाला केवळ एकच गोल करता आला. उत्तर प्रदेश संघाकडून इशिका गुप्ताने २ तर प्रियांशी केशरवानी व क्रिश्नाक्षी कुमारी यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. छत्तीसगड संघाकडून इशा साहू, नम्रता ठाकूर व अंजली नायर यांनी प्रत्येकी एक गोल केला.

तत्पूर्वी, मुलांच्या गटात तिसऱ्या स्थानासाठी झालेल्या लढतीमध्ये आरएसएसए संघाने गुजरात संघाला ८-४ असे पराभूत केले. मध्यंतराला आरएसएसए संघाने ६-१ अशी आघाडी घेतली होती. आरएसएसए संघाकडून मिहीर सानेने ३ तर मनिष राठोड, साकेत गणेशवाडे, योगेश तायडे, निखील चिंडक, मिहीर गणेशवाडे यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. गुजरात संघाकडून अघेरा झंकृतने २ तर सत्यम राडदिया व चेतन दोंडा यांनी प्रत्येकी एक गोल केला.

मुलींच्या गटाच्या तिसऱ्या स्थानासाठी झालेल्या लढतीत राजस्थान संघाने महाराष्ट्र संघाला ३-१ असे पराभूत केले. मध्यंतराला राजस्थान संघाने १-० अशी आघाडी घेतली होती. राजस्थान संघाकडून प्रीतीका तारावत, तन्वी भटनागर व जान्हवी इंदोरा यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. महाराष्ट्र संघाकडून सुहानी सिंगने एक गोल केला.

अंतिम लढत : मुले :
राजस्थान ६ – महाराष्ट्र २
राजस्थान ६ : विजय बारला ३ (०.५५, २.४०, ८.०८ मिनिट), विकी सैनी २ (२३.५०, २७.०८ मिनिट), हिमाशू लांबा १ (१७.५६ मिनिट)
महाराष्ट्र २ : हर्षल घुगे १ (९.१५ मिनिट), आदित्य सुतार १ (१४.०९ मिनिट)
मध्यंतर : राजस्थान ४ – महाराष्ट्र २

मुली :

उत्तर प्रदेश ४ – छत्तीसगड ३
उत्तर प्रदेश ४ : इशिका गुप्ता २ (३०.३०, ३९.३८ मिनिट), प्रियांशी केशरवानी १ (०.३७ मिनिट), क्रिश्नाक्षी कुमारी १ (३.२९ मिनिट)
छत्तीसगड ३ : इशा साहू १ (५.२५ मिनिट), नम्रता ठाकूर १ (२७.२० मिनिट), अंजली नायर १ (३९.१९ मिनिट)
मध्यंतर : उत्तर प्रदेश २ – छत्तीसगड २
एक्सट्रा टाईम : उत्तर प्रदेश २ – छत्तीसगड १