इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेणाऱ्या व्यापाऱ्यास अटक

महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागाची कारवाई

पुणे दि.25: महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने जवळपास 41 कोटीच्या बनावट खरेदी बिलांच्या आधारे बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेऊन शासनाची ७ कोटी ३८ लक्ष रुपयांच्या कर महसूलाची हानी करणाऱ्या व्यापाऱ्यास अटक केली आहे.

में जिरावाला मेटल्स या व्यापाऱ्याच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागाकडून करचोरी विरोधी विशेष अन्वेषण कारवाई सुरु करण्यात आली होती. वस्तू व सेवा कर विभागाकडून बोगस बिलासंदर्भात सुरु असलेल्या धडक मोहीमे अंतर्गत प्रवीण भबूतमल गुंदेचा यांना १८ मे रोजी अटक करण्यात आली आहे. मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी व्यक्तीला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

सर्व समावेशक नेटवर्क विश्लेषण साधनांचा वापर करून आणि इतर विभागांशी समन्वय साधून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभाग कर चुकवेगिरी करणाऱ्या  व्यापाऱ्यांचा  कसून शोध घेत आहे. विभागाकडून या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत दहा कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

अपर राज्यकर आयुक्त धनंजय आखाडे,राज्यकर सहआयुक्त रेश्मा घाणेकर, राज्यकर उपायुक्त दत्तात्रय व आंबेराव, यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यकर सहाय्यक आयुक्त सतीश दगडु पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक कारवाई करण्यात आली आहे.

पुणे-सॅलिसबरी पार्कमधील उद्यानाच्या नामांतर प्रकरणी स्थानिक रहिवाशांच्या भावनांची दखल न घेतल्याबद्दल माजी नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले यांच्याविषयी पुण्याचे खासदार आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे, यावेळी नाराजी व्यक्त करूनच ते थांबले नाहीत तर भिमाले यांच्यावर कारवाई भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी करायला हवी असेही वक्तव्य त्यांनी केले आहे.यापूर्वी पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलताना देखील बापट यांनी आपण ४५ वर्षे नगरसेवक आमदार आणि आता खासदार म्हणून राजकारणात आहोत पण पुण्यात कुठे हि आपण आपले अगर आपल्या कुटुंबियांचे नाव कुठल्या बागेला रस्त्याला, प्रकल्पाला दिले नाही असा उल्लेख केला होता.

सॅलिसबरी पार्कमध्ये महापालिकेने उभारलेल्या उद्यानाला महापालिकेच्या सर्व रीतसर प्रक्रिया पूर्ण करून पाच विषयांमध्ये सुवर्णपदके मिळविलेले कृषी विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि वनस्पती शास्त्राचे अभ्यासक म्हणून लौकिक ज्यांचा होता त्या स्व.यशवंतराव भिमाले यांचे नाव उद्यानाला देण्यात आले.त्यास काही कार्यकर्त्यांनी तसेच काही नागरिकांनी आक्षेप घेतला व सॅलिसबरी पार्क उद्यान असे नाव द्यावे, असे म्हणणे वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सातत्याने मांडले आहे. त्यासाठी सॅलिसबरी पार्क रेसिडेंट असोसिएशन नावाने गेल्या दीड महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहे. दुसरीकडे भिमाले या नावाच्या समर्थनार्थ देखील काही रहिवाशांनी आंदोलन केले.या परिसराचे नाव सॅलिसबरी पार्क आहे पार्क म्हणजे उद्यान.या परिसरात एवढे एकच नाही तर आणखीही उद्य्याने आहेत त्यामुळे हे नाव इथे योग्य होत नाही भिमाले यांचे नाव सार्थक आणि योग्य आहे एका प्राध्यापकाच्या नावाला विरोध केला तर आम्ही सारे आंदोलन करू अशी भूमिका देखील मांडली गेली तर भिमाले या नावाला विरोध करणार्यांनी याबाबत माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही साकडं घातलं आहे. या पार्श्वभूमीवर एका पत्रकार परिषदेनंतर खासदार बापट म्हणाले, ”सॅलिसबरी पार्क मधील रहिवासी गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन करीत आहेत. महापालिकेच्या विकास कामांना कुटुंबीयांची नावे देण्याची भारतीय जनता पक्षाची संस्कृती नाही, ते योग्य नाही. त्यामुळे रहिवाशांच्या भावनांची दखल घ्यावी असे मी भिमाले यांना सांगितले आहे. परंतु त्यांनी त्याबाबत कार्यवाही न केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांच्याकडे केली आहे.

आंदोलनाचा इशारा – नवीन मुख्यसभा  अस्तित्वात येईपर्यंत अतिक्रमण  कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली आहे.  

पुणे -सद्यस्थितीत शहरात पालिका प्रशासनाकडून   सुरु असलेली  अतिक्रमण कारवाई नियमबाह्य असून बड्या मंडळींना ‘अभय’ आणि सामान्यांवर दडपशाही असा कारभार सुरु आहे.कोणतीही नोटीस न देता,हिअरिंग न घेता  सर्वसामान्य व्यवसायिकांना  वेठीस धरणे  तसेच   न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मिळकती सील करण्याचा प्रकार काँग्रेस पक्ष कदापी  खपवून घेणार नाही.वेळ पडली तर रस्त्यावरून उतरून आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा काँग्रेसचे पालिकेतील माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे. 

यासंदर्भात काँग्रेसचे पालिकेतील माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र  दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की,गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोरोनामुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. छोटे – मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांची अवस्था अजूनही बिकट आहे. त्यांचे व्यवसाय पूर्वपदावर येत असताना,सद्यस्थितीत पालिका प्रशासनाकडून ‘ प्रशासकीय राज’ च्या निमित्ताने जोरदार अतिक्रमण कारवाई सुरु आहे. ती अत्यंत चुकीची आहे. एकतर कोणतीही नोटीस न देता,थेट कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. प्रसंगी काही रकमेच्या थकबाकीसाठी  मिळकती जप्त /सील करण्याची प्रक्रिया होत आहे. वास्तविक अशी कोणतीही कारवाई करताना संबंधितांना ३० दिवसांची नोटीस दिली जाते.  ‘हिअरिंग’ घेणे क्रमप्राप्त असताना, काही रकमेच्या थकबाकीसाठी तसेच स्टॉल असो किंवा कोणताही व्यवसाय ठिकाणी  बारीक बारीक गोष्टींचा आधार घेऊन प्रशासनाकडून सुरु असलेली कारवाई एकप्रकारे हुकूमशाहीची दर्शन घडवत आहे. त्यात बड्या मंडळींना ‘अभय’ आणि सामान्यांवर कारवाईची ‘कुऱ्हाड’ असा प्रकार पाहावयास मिळत आहे. एकतर कोरोनामुळे आधीच कर्जबाजारी झालेले लोकं व्यवसायातून उभारी घेण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यात सध्या महापालिका विसर्जित झाल्यापासून गेले दोन महिने लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात  नाहीत , नेमक्या या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून कारवाईचा धडाका सुरु आहे. परिणामी लोकांनी कुठे दाद मागायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.याकडेही  आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले असून  प्रशासनाकडून तडकाफडकी सुरु असलेली कारवाई लोकशाहीला घातक  ठरत आहे.हेही निदर्शनास आणून दिले आहे.   

  कोट्यवधींची थकबाकी असलेल्या मिळकतींवर कारवाई नाही ;पण काही रकमेची थकबाकी असलेल्या मिळकतींना सील लावणे,जप्तीची कारवाई सुरु आहे. वास्तविक न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अथवा परवानगीशिवाय कोणत्याही मिळकतींना सील लावता येत नाही किंवा जप्तीची कारवाईही करता येत नाही.हा अधिकार फक्त न्यायालयाला आहे. तो महापालिका आयुक्तांना आणि मुख्यसभेलाही नाही.असे असताना कायद्याचे उल्लंघन करून प्रशासन बेकायदेशीरपणे  कारवाई करत आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर प्रक्रियेला काँग्रेस पक्षाचा तीव्र विरोध असून वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल,असा इशारा आबा बागुल यांनी दिला आहे. तसेच  आतापर्यंत केलेल्या अतिक्रमण विरोधी  कारवाईची सखोल चौकशी करण्याबरोबरच  सर्व कायदेशीर सल्ला घेऊन आणि नवीन मुख्यसभा  अस्तित्वात येईपर्यंत अतिक्रमण  कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली आहे.  

पुणे-पुण्यात गुरुवारी होणारी पाणीकपात मागे घेण्यात आलीय.शहरातील पर्वती, लष्कर, SNDT, होळकर व वारजे पाणी पुरवठा झोन अंतर्गत दुरुस्ती कारणाने पाणी पुरवठा बंद करण्याचे महापालिकेने नियोजन केले होते.राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नियोजित पुणे दौऱ्यामुळे ही पाणीकपात रद्द करण्यात आली आहे.गुरुवारी नेहमी प्रमाणे पाणी पुरवठा सुरू राहील अशी माहिती पुणे महानगर पालिकेचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली

शहरातील पर्वती, लष्कर, एसएनडीटी, होळकर व वारजे पाणी पुरवठा विभागात विद्युत व स्थापत्य विषयत अंतर्गत दुरुस्ती निमित्त गुरुवारी शहरातील पाणी पुरवठा बंद असेल असे जाहीर केले होते. पण राष्ट्रपती कोवींद हे शुक्रवारी पुणे दौऱ्यावर आहेत. महापालिकेकडून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद असला तरी त्याचा परिणाम पुढील एक ते दोन दिवस होतो.

अनेक भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो त्यामुळे पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने गुरुवारी दुरुस्तीच्या कामानिमित्त पाणी बंद न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कामे नंतर केली जाणार आहेत. उन्हाळ्यात महापालिकेने पाणी बंदचा निर्णय मागे घेतल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’मध्ये पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीवर

पुणे: वीजबिलासाठी छापील कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद करून केवळ ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’चा पर्याय निवडणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील १ लाख १६ हजार २४३ पर्यावरणस्नेही वीजग्राहकांनी राज्यात आघाडी घेतली आहे. महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेमधून बिलासाठी कागदाचा वापर बंद केला तरी वीजबिलाची दरमहा प्रत संगणकात सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करून ठेवण्याची सोय उपलब्ध आहे. तसेच प्रतिबिल १० रुपये सवलत देखील देण्यात येत आहे.

सद्यस्थितीत पुणे जिल्ह्यात ८० हजार ९१६, सातारा- ८५११, सोलापूर- ८६१५, कोल्हापूर- १० हजार ९५ आणि सांगली जिल्ह्यात ७२८६ वीजग्राहकांनी महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेमध्ये सहभाग घेतला आहे. गेल्या वर्षभरात ‘गो-ग्रीन’ योजनेमध्ये पुणे प्रादेशिक विभाग अंतर्गत ३१ हजार २०० वीजग्राहकांचा सहभाग वाढला आहे. महावितरणची पर्यावरणपुरक ‘गो-ग्रीन’ योजना ही काळाची गरज असून जास्तीत जास्त ग्राहकांनी कागदविरहित वीजबिलांसाठी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.) श्री. अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी महावितरणकडून ‘गो-ग्रीन’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये वीजबिलाच्या छापील कागदाऐवजी फक्त ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’चा पर्याय निवडल्यास वीजग्राहकांना प्रतिबिलात १० रुपये सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे वीजबिलांमध्ये वार्षिक १२० रुपयांची बचत होणार आहे. वीजबिल तयार झाल्यानंतर लगेचच ‘ई-मेल’ तसेच ‘एसएमएस’द्वारे दरमहा वीजबिल प्राप्त होणार असल्याने ग्राहकांना प्रॉम्ट पेमेंटसह ते तात्काळ ऑनलाईनद्वारे भरण्याची सोय उपलब्ध आहे. वीजग्राहकांना छापील वीजबिलांची गरज भासल्यास त्यांना ईमेलद्वारे प्राप्त झालेले दरमहा वीजबिल संगणकात सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करून ठेवता येईल. सोबतच महावितरणच्या www.mahadiscom.in या अधिकृत संकेतस्थळावर चालू वीजबिलासह मागील ११ महिन्यांचे असे एकूण १२ महिन्यांचे वीजबिले मूळ स्वरुपात उपलब्ध आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे वीजग्राहकांना ते कधीही डाऊनलोड करण्याची किंवा मूळ स्वरूपात रंगीत प्रिंट करण्याची सोय आहे.

महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी ग्राहकांनी वीजबिलावर छापलेल्या जीजीएन (GGN) या १५ अंकी क्रमांकाची नोंदणी महावितरणच्या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे किंवा महावितरणच्या संकेतस्थळाच्या https://billing.mahadiscom.in/gogreen.php लिंकवर जाऊन करावी. याबाबतची अधिक माहिती www.mahadiscom.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वीजग्राहकांनी महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व पर्यावरणपुरक योजनेमध्ये योगदान द्यावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.