पुणे: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे वायुसेनेच्या विमानाने काल लोहगाव विमानतळावर आगमन झाले. राष्ट्रपती महोदयांच्या समवेत त्यांच्या पत्नी सविता कोविंद होत्या. यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी राष्ट्रपती महोदयांचे स्वागत केले.
यावेळी वायुसेनेच्या पुणे विभागाचे प्रमुख एच. असुदानी, पी.पी.मल्होत्रा, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनीही राष्ट्रपती महोदय यांचे स्वागत केले.
शहरांतर्गत मालवाहतुकीसाठी पर्याय
· सर्वोत्कृष्ट श्रेणीतील मायलेज – १७.२ किमी प्रति लिटर; गाडी चालविण्याचा खर्च कमी आणि त्यामुळे बचत जास्त.
· या श्रेणीतील वाहनांमधील सर्वाधिक पेलोड क्षमता – १५०० किलो; मोठा २६४० मिमीचा कार्गो बॉक्स, दणकट सस्पेन्शन. ४८.५ केडब्ल्यू इतक्या उच्च शक्तीचे इंजिन आणि या श्रेणीतील गाड्यांमध्ये आढळणारा १९५ एनएम इतका सर्वोत्तम टॉर्क.
· सुलभतेसाठी लहान बॉनेटचे डिझाइन; त्यामुळे शहरातील अरुंद आणि गजबजलेल्या रस्त्यांवर गाडी उत्तम प्रकारे चालविण्याची सोय.
· रु. ७.९७ लाख अशी आकर्षक किंमत (एक्स-शोरूम, मुंबई)
· संपूर्ण भारतातील स्टँड ऑपरेटर, लहान व मध्यम स्तरावरील व्यावसायिक आणि व्यापारी यांच्या वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन अंतिम टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट.
मुंबई, : ‘बोलेरो पिक-अप’ या भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या पिक-अप ब्रँडची उत्पादक कंपनी, ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ (एम अँड एम), हिने तिच्या विद्यमान ‘पिक-अप’ श्रेणीतील वाहनांव्यतिरिक्त, ‘न्यू बोलेरो सिटी पिक-अप’ हे वाहन सादर केले आहे. याबाबतची घोषणा कंपनीने आज केली. या नवीन मॉडेलमध्ये सर्वोत्तम मायलेज, सर्वोत्कृष्ट पेलोड क्षमता, रुंद कार्गो आणि या श्रेणीतील वाहनांच्या इंजिनमध्ये असलेला सर्वोत्तम टॉर्क यांचा अंतर्भाव आहे. याव्यतिरिक्त, लहान आकाराच्या बॉनेटमुळे तुलनेने कमी त्रिज्येमध्ये ही गाडी वळू शकत असल्यामुळे अरुंद आणि गजबजलेल्या शहरी रस्त्यांवर हे मॉडेल सहज चालते. हे सर्व घटक मिळून नवीन बोलेरो सिटी पिक-अप शहरांतर्गत उपयोगासाठी सर्वात योग्य वाहन बनते. ‘नवीन बोलेरो सिटी पिक-अप’ ७.९७ लाख रुपये (एक्स-शोरूम, मुंबई) या आकर्षक किमतीत उपलब्ध आहे.
या प्रसंगी बोलताना ‘महिंद्रा ऑटोमोटिव्ह’चे मार्केटिंग विभागाचे व्हाईस प्रेसिडेंट हरीश लालचंदानी म्हणाले, “ग्राहकांच्या गरजा व त्यांचे समाधान, तसेच बाजारातील अंतर्गत माहिती यांवर आमचे सखोल लक्ष असल्यामुळे आम्ही आमच्या विवेकी ग्राहकांच्या बहुमुखी गरजांसाठी योग्य आणि उपयुक्त अशी उत्पादने विकसित करीत असतो. आमच्या अत्यंत यशस्वी अशा ‘बोलेरो पिक-अप’ श्रेणीमध्ये आणखी एक भर घालताना आम्हाला आनंद होत आहे. ‘नवीन बोलेरो सिटी पिक-अप’ ही गाडी शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. कामगिरी, विश्वासार्हता आणि नफा यांचा विचार करून सर्वोत्तम श्रेणीतील उत्पादने बनविण्याच्या व वितरीत करण्याच्या आमच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे पिक-अप सेगमेंटमध्ये गेल्या २२ वर्षांपासून महिंद्राचे नेतृत्व कायम टिकून आहे.”
‘नवीन बोलेरो सिटी पिक-अप’मध्ये २५२३ घन सेमी, m2Di, फोर-सिलेंडर डिझेल इंजिन बसविण्यात आले आहे. त्यातून ४८.५ केडब्ल्यू शक्ती आणि उत्कृष्ट कार्यक्षमतेसाठी १९५ एनएम इतका या श्रेणीतील सर्वोत्कृष्ट असा टॉर्क मिळतो. त्याचप्रमाणे १७.२ किमी प्रति लिटर असे मायलेजही ही गाडी देते. शहरांतर्गत मालवाहतूक करताना कोणत्याही प्रकारचा भार पेलण्यासाठी या गाडीचे मागील सस्पेन्शन विशेष दणकट बनविण्यात आले आहे. नवीन ‘सिटी पिक-अप’मध्ये १५०० किलोग्रॅमची पेलोड क्षमता आणि २६४० मिमीचा मोठा कार्गो बॉक्सदेखील आहे. या गाडीचे मोठे २१५/७५ आर१५ (३८.१ सें.मी.) टायर रस्त्यांवर चांगली पकड देतात. हिच्या ‘केबिन अर्गोनॉमिक्स’चा विचार केला असता, तीमध्ये सह-चालकाचे सीट मोठ्या आकाराचे देण्यात आले आहे. त्यामुळे गाडी चालविण्याचा उत्तम अनुभव मिळतो. या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे नवीन ‘बोलेरो सिटी पिक-अप’ ही शहरी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी एक आदर्श पिक-अप बनते.
नवीन ‘बोलेरो सिटी पिक-अप’वर ३ वर्षे / १ लाख किलोमीटर अशी वॉरंटी देण्यात आली आहे
तिच्या देखभालीचा खर्चही अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक नफा मिळवण्याची हमी मिळते. कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीवरून ही गाडी सहजतेने प्रवास करू शकते आणि त्यामुळे व्यवसायाच्या अधिक संधीही देऊ शकते.
मालवाहतुकीच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी महिंद्राकडे छोट्या व्यावसायिक वाहनांचा सर्वात विस्तृत असा पोर्टफोलिओ आहे. ‘बोलेरो पिक-अप’च्या फ्लॅगशिप श्रेणीच्या विश्वासार्हतेमुळे आणि देखभालीच्या सुलभतेमुळे तिचे १८ लाखांहून अधिक ग्राहक आजही आनंदात आहेत. त्याचबरोबर, महिंद्रा वितरकांच्या व्यापक नेटवर्कमुळे बोलेरो पिक-अप ग्राहकांसाठी दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंगची सुविधा कायम उपलब्ध आहे.
नवीन ‘बोलेरो सिटी पिक-अप’चा टिकाऊपणा आणि त्यामध्ये उपलब्ध असणारे कस्टमायझेशनचे पर्याय यांमुळे हे वाहन विविध व्यवसायांचे मालक, भाजी विक्रेते, मालवाहतूकदार यांच्यासाठी अगदी सर्वोत्तम ठरते. नवीन ‘बोलेरो सिटी पिक-अप’ खरेदी करू इच्छिणारे इच्छुक ग्राहक एम अँड एमच्या अधिकृत वितरकांना भेट देऊ शकतात. https://auto.mahindra.com/dealer-locator या वेबसाईटवरून ते आपल्या नजीकचा अधिकृत वितरक शोधू शकतात.
पुणे-: बहुचर्चित व्यावसायिक अविनाश भोसले यांस आज सीबीआय ने अटक केली आहे , कॉंग्रेसचे राज्यमंत्री , भारती विद्यापीठाचे सर्वेसर्वो विश्वजित कदम यांचे ते सासरे होत .सीबीआयने येस बॅंक आणि DHFLघोटाळयाप्रकरणी भोसलेंच्या मुंबई आणि पुणे येथील घरावर आणि कार्यालयावर छापे टाकले होते. डीएचएफएल घोटाळ्याप्रकरणी पुण्यातून ही अटक करण्यात आली आहे. भोसले यांच्या श्रीमंती बाबत अनेक कथा सांगितल्या जातात .
येस बँक, डीएचएफएल फसवणूक प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबई आणि पुण्यातील आठ ठिकाणी ३० एप्रिलला शोधमोहीम राबवली होती. पुण्यातील उद्योगपती अविनाश भोसले आणि मुंबईस्थित बांधकाम व्यावसायिक विनोद गोएंका आणि शाहिद बलवा यांच्यासह आणखी दोन व्यावसायिकांशी संबंधित ठिकाणांवर देखील छापे टाकण्यात आले होते. सीबीआयने याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक संजय छाबरिया यांना अटक केली होती. छाबरिया ६ मेपर्यंत सीबीआय कोठडीत आहेत. छाबरिया हे रेडिअस समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. डीएचएफएलमधून त्यांनी मोठे कर्ज घेतले होते. त्यातील तीन हजार कोटी रुपये थकवल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी मार्च २०२० मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता.
नवी दिल्ली, 26 : महाराष्ट्रातून विधानपरिषदेवर रिक्त होत असलेल्या 10 जागांसाठी 20 जून रोजी निवडणूक होणार असून, अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक 9 जून आहे.
महाराष्ट्रसह उत्तर प्रदेश आणि बिहार विधान परिषदेतून 06 जुलै 2022 ते 21 जुलै 2022 या कालावधी दरम्यान निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी विधानपरिषदांच्या द्विवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम, निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी रात्री जाहीर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेचे 10 सदस्य तसेच उत्तर प्रदेश आणि बिहार विधानपरिषदांच्या एकूण 20 सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी येत्या 10 जून रोजी निवडणूक होणार आहे.
महाराष्ट्रातून सदाशिव खोत, सुजितसिंग ठाकूर, प्रवीण दरेकर, सुभाष देसाई, रामराजे नाईक-निंबाळकर, संजय दौंड, विनायक मेटे, प्रसाद लाड, दिवाकर रावते या विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या 7 जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहे तर, रामनिवास सिंह यांचा कार्यकाळ 2 जानेवारी 2022 रोजी संपूष्टात आलेला आहे. सदरील जागांसाठी विधानसभेच्या सदस्यांकडून विधानपरिषदेवर निवड केली जाणार आहे.
निवडणूक कार्यक्रम
विधानपरिषदेच्या या निवडणुकीसाठी आयोगाकडून अधिसूचना दि. 2 जून, 2022 रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच निवडणूक अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 9 जून, 2022 पर्यंतची आहे. अर्जांची छाननी 10 जून, 2022 रोजी होणार असून, 13 जून, 2022 पर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. मतदान 20 जून 2022 रोजी सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 4.00 वाजेपर्यंत होणार असून, त्याच दिवशी सायंकाळी 5.00 वाजता मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.
आयोगाने कोविड 19 बाबत जाहीर केलेल्या विस्तृत मार्गदर्शक सूचना पुढील लिंकवर उपलब्ध आहेत. https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/
संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी या निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व आवश्यक त्या उपाय योजना करण्याविषयी निर्देश आयोगाकडून दिले गेलेले आहेत. निवडणुका आयोजित करताना कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत सध्याच्या सूचनांचे पालन केले जात आहे किंवा कसे़ याची खात्री करण्यासाठी संबंधित मुख्य सचिवांना राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुणे, दि. २६: जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद स्वनिधी यांच्या जोडीला खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) सुमारे २६ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या आवश्यक साहित्य व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्यात आली असून त्यातून १०२ केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे. या साहित्य व साधनसामुग्रीचे विधानभवन येथे शुक्रवारी प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असून त्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पाहणी करणार आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुढाकार घेतला आहे. श्री. प्रसाद यांच्या सूचनेनुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आवश्यक असणाऱ्या साहित्य व साधनसामुग्रीचे ‘कमतरता विश्लेषण’ (गॅप ऍनॅलिसिस) करण्यात आले. त्यानुसार आवश्यक बाबी सीएसआर निधी, जिल्हा नियोजन समिती निधी तसेच जिल्हा परिषद स्वनिधी या निधी स्रोतातून खरेदी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांनी दिली आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी ९ खासगी कंपन्यांनी १७ कोटी ६० लक्ष रुपयांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी दिला असून त्यातून एकूण १०२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण शक्य झाले आहे. त्यासाठी २५२ प्रकारची एकूण १२ हजार ७२१ उपकरणे खरेदी करण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषद स्वनिधीतून ४ कोटी २५ लाख रुपये देण्यात आले असून त्यातून ५४ आरोग्य केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे. यासाठी २६ प्रकारची १८ हजार ९३४ उपकरणे खरेदी करण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने एनक्यूएएस/कायाकल्पनुसार प्रसुतीगृह, शस्त्रक्रियागृहे, छतगळती व इतर आवश्यक दुरूस्तीकरिता प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ‘गॅप ऍनॅलिसिस’ करण्यात आले. त्यानुसार समितीकडून ४ कोटी ८९ लाख रुपये प्राप्त झाले असून त्यातून ४८ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे.
आरोग्य केंद्राना आरोग्य सुविधा उपकरणे व सोयी उपलब्ध झाल्याने केंद्रास्तरावरच २८ प्रकारच्या मोफत वैद्यकिय सेवा व आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार आहे. आकस्मिक प्रसंगी पहिल्या अर्ध्या तासाच्या आत (गोल्डन अवर) प्राथमिक निदान व उपचार करता येणार असून रुग्ण वेळेत संदर्भित करुन प्राण वाचविण्यास मदत होईल.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या प्रयोगशाळेमध्ये १६ प्रकारच्या तपासण्याऐवजी ३२ प्रकारच्या तपासण्या मोफत करता येतील. टेलिकन्सल्टेशन सुविधेद्वारे विशेषज्ञ सुविधा व उपचार (एक्स्पर्ट ओपिनियन) देणे शक्य होणार आहे. रक्तदाब, मधुमेह, यकृत, किडनी विकार, गरोदर माता व बालकांचे आजार आदींचे निदान व उपचार करणे शक्य होईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर विविध मोफत तपासणी व उपचार झाल्याने रुग्णांचा वेळ व आर्थिक बचत होणार आहे, असेही डॉ. पवार म्हणाले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे झाली आदर्श केंद्रे
विविध निधी स्रोतातून प्राप्त उपकरणातून जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदर्श केंद्रे बनले आहे. त्यामध्ये आदर्श बाह्यरुग्ण विभाग, प्रसुतीगृह, प्रयोगशाळा, लसीकरण कक्ष, शस्त्रक्रियागृह, विविध वार्ड सर्व आदर्श करण्यात आले आहेत.
0000
पुणे, दि.26: ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 31 मे 2022 रोजी हे शिमला, हिमाचल प्रदेश येथून आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमात राज्य व जिल्हास्तरावर पंचायत राज संस्था (पीआरआय), स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांसह निवडक लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू यांनी दिली आहे.
सरकारांकडून लाभार्थीवर लक्ष केंद्रित करून कोणताही नागरिक मागे राहू नये व त्याच्या विविध गरजा सर्वसमावेशक आणि एकत्रितपणे प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यानुसार या परिसंवादात केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या देशभरातील निवडक लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान संवाद साधणार आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी), प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण व शहरी), जल जीवन मिशन व ‘अमृत’ अभियान, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, वन नेशन वन रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश राहणार आहेत.
या ऑनलाईन परिसंवादासाठी जिल्हास्तरावर 500 व्यक्तींना सहभागी करून घेण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिल्याबाबत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने कळवले आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार, स्वातंत्र्यसैनिक, जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित नागरिक, प्रशासकीय अधिकारी, बँकर्स, नागरी संस्था संघटना आदींना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे. तसेच योजनांचे लाभार्थी यांनाही परिसंवादमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान यांचा परीसंवाद कार्यक्रम दोन भागांमध्ये आयोजित केला जाणार असून संवादाचा पहिला भाग सकाळी 10.15 ते 10.50 या कालावधीत होणार आहे. या प्रसंगी पीएम किसान सन्मान निधीचा 11 वा हप्तादेखील लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केला जाईल.
संवादाच्या दुसऱ्या भागात राज्य व जिल्हास्तरावरून आभासी पद्धतीने (व्हर्च्युअल) पंतप्रधान यांच्या शिमला येथील राष्ट्रीय कार्यक्रमाशी जोडले जाणार आहेत. जिथे पंतप्रधान निवड केलेल्या योजनांच्या जिल्ह्यांसोबत निवडक लाभार्थ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आभासी संवाद साधतील. या कार्यक्रमाचे दूरदर्शन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात येईल. तसेच ट्विटर, फेसबुक, युट्युब आदी विविध समाजमाध्यमाद्वारे थेट (लाईव्ह) प्रसारित करण्यात येणार आहे, असेही श्रीमती कडू यांनी सांगितले.
मुंबई, दि. 26 :- राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पात 25 मे अखेर 36.68 टक्के एवढा जलसाठा शिल्लक असून गतवर्षीच्या याच काळात हे प्रमाण 36.27 टक्के एवढे होते. तसेच राज्यातील टंचाईग्रस्त भागात 401 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्यातून नागरिकांना सुरळीतपणे पाणी पुरवठ्यासाठी शासन जलसाठयाचे नियोजन करत आहे. यासाठी वेळोवळी जलसाठ्याचा आढावा घेऊन नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपायोजना राबविण्यात येत आहेत. सध्या राज्यात धरणातील जलसाठ्याचा विचार करता अमरावती विभागात 1924 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे विभागाच्या एकूण साठ्याच्या 47.22 टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे.
त्यापाठोपाठ मराठवाडा विभागात 3 हजार 327 दलघमी म्हणजे 45.13 टक्के, कोकण विभागात 1567 दलघमी म्हणजे 44.65 टक्के, नागपूर विभागात 1620 दलघमी म्हणजे 35.18 टक्के, नाशिक विभागात 2138 दलघमी म्हणजे 35.62 टक्के तर पुणे विभागात 4381 दलघमी म्हणजे 28.8 टक्के इतका जलसाठा उपलब्ध आहे.
तसेच टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. याअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांना आवश्यकतेनुसार टँकर्सद्वारे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यात कोकण विभागात 155 गावांना आणि 499 वाड्यांना 101 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. नाशिक विभागात 117 गावे, 199 वाड्यांना 102 टँकर्स, पुणे विभागात 71 गावे आणि 360 वाड्यांना 70 टँकर्स, औरंगाबाद विभागात 43 गावे, 23 वाड्यांना 59 टँकर्स, अमरावती विभागात 69 गावांना 69 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे नागपूर विभागात मे महिन्याअखेरीस देखील टँकर्सची आवश्यकता भासलेली नाही.
गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात टँकरग्रस्त गावांमध्ये 53ने आणि वाड्यांमध्ये 116 ने वाढ झालेली आहे. तसेच टँकर्समध्ये 46 ने वाढ झालेली आहे. राज्यात पाणी पुरवठा करणाऱ्या एकूण 401 टँकर्समध्ये 89 शासकीय आणि 312 खाजगी टँकर्सचा समावेश आहे.
मुंबई, दि. 26 :- कोरोना रुग्णांमध्ये संथपणे वाढ दिसत असून राज्यातील जनतेने मास्क वापरत रहावे असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या माध्यमातून जनतेला केले. राज्याची साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी 1.59 टक्के असून मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमध्ये राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त पॉझिटीव्हीटी आढळते. मुंबईत रुग्णसंख्येत 52.79 टक्के वाढ झाली असून ठाण्यामध्ये 27.92 टक्के तर रायगड आणि पालघर जिल्ह्यात 18.52 टक्के 68.75 टक्के इतकी वाढ झाली आहे.
सध्या केवळ एक रुग्ण व्हेटिलेटरवर असून 18 रुग्ण ऑक्सिजनवर आहे. रुग्णालयात दाखल रुग्णांची संख्या कमी असली तरी कोरोना पूर्णपणे गेलेला नाही हे लक्षात घेऊन सर्वांनी सावधगिरी बाळगणे आणि त्यासाठी मास्क घालत राहणे, लस घेणे आवश्यक आहे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सध्या 18 पेक्षा अधिक वयाच्या 92.27 टक्के लोकांना एक डोस देण्यात आला आहे. चाचण्यांचे प्रमाणही कमी झाले असून ते वाढविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबई, दि. 26 : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी शासनाने अभय योजना जाहीर केली अहे. या संदर्भतील शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. यानुसार, रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक, SEBI अथवा NHB यांची मान्यता आहे, अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल.ज्या वित्तीय संस्थांनी (RBI, SEBI, NHB मान्यता प्राप्त ) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक (Co-Developer) म्हणून नोंद घेण्यात येईल व अशा वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना राबविण्यास परवानगी दिली जाईल. तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल, जेणेकरून अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतीने कार्यान्वीत होतील. या योजनेमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकातील जास्तीत जास्त चटईक्षेत्र “सर्वांकरीता परवडणारी घरे” यांच्या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरीत करेल. त्याची या योजनेकरीता विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि पर्यायाने झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या हेतुने शासन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवित आहे. सुरुवातीला नोटबंदी आणि त्यानंतरच्या कालावधीतील कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे खाजगी विकासकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या. विकासक पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात, तसेच योजना रखडत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होते .
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे अदा करत नाहीत. अशा रखडलेल्या योजनांबाबत विकासकांना विविध शुल्कांमध्ये सवलत देऊन सुद्धा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होत नसल्याचे निदर्शनास आले. अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरीता निविदा प्रक्रियेने नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्याची, तसेच अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे व ज्या वित्तीय संस्थाना भारतीय रिझर्व बँक, SEBI अथवा NHB यांची मान्यता आहे. अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पु.) अधिनियम, 1971 च्या कलम 13(2) अन्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नवीन विकासक नियुक्तीची मुभा देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. परंतु काही कारणास्तव अशा योजनांमध्ये नवीन विकासकाची नियुक्ती करता आलेली नसल्यास आणि अशा योजनांमध्ये झोपडीधारकांचे भाडे थकित असल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असल्यास अशा रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निविदा प्रक्रिया राबवून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता सक्षम विकासकांची यादी तयार करून त्यास शासन मान्यता घेण्यात येईल. या यादीतून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांद्वारे गुंतवणूक करण्यात येते. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या विकासकांद्वारे योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकाची विक्री करण्याचे अधिकार अशा वित्तीय संस्थेस त्यांच्या गुंतवणुकीच्या सापेक्ष देण्यात येतात.
या वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक काही कारणांमुळे अशा योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम पूर्ण करत नाहीत. तसेच वित्त पुरवठा होऊन सुध्दा पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात व योजना जाणून बुजून रखडवत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाहीत. अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे, त्यांचे वित्तीय नुकसान होते. या वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसल्याने त्यांची योजना पूर्ण करण्याची आर्थिक कुवत असतांनाही त्यांना मंजुरी देणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास शक्य होत नाही.
अशा रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक, SEBI अथवा NHB यांची मान्यता आहे. अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी आता परवानगी दिली जाईल.ज्या वित्तीय संस्थांनी (RBI, SEBI, NHB मान्यता प्राप्त ) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक (Co-Developer) म्हणून नोंद घेण्यात येईल व अशा वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना राबविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.
• नवीन विकासकाची/ वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्याकरीता झोपडीधारकांच्या संमतीची. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.
• सदर वित्तीय संस्थांना झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे ५% इतके अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही.
• विकासकाने/वित्तीय संस्थेने पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहीत वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
• सर्व पात्र झोपडीधारकांचे भाडे नियमितपणे अदा करणे नवीन विकासकावर बंधनकारक राहिल
• योजनेमधील झोपडीधारकांचे थकीत भाडे अदा करण्याच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे विकासक/वित्तीय संस्था तसेच संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिका-यांसह एकत्रित बैठक घेऊन सर्वसहमतीने उचित निर्णय घेतील. तदनंतरच योजनेस आशयपत्र (LOI) देण्यात येईल.
• आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र (Annexure II) सादर करणे सदर वित्तीय संस्थांना बंधनकारक राहील.
• एक वर्षापर्यंत 33 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 1 टक्के इतकी रक्कम दंड
• दोन वर्षापर्यंत 66 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड
• तीन वर्षापर्यंत सर्व सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करावे लागेल. विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड
• हा कालावधी पुनर्वसन घटकाला बांधकाम परवानगी दिल्यापासून गणला जाईल.
मोठ्या योजनांच्या बाबतीत वरील वेळापत्रकानुसार काम पूर्ण होऊ शकत नसल्यास अशा प्रकल्पांसाठी योजनेच्या आकारमानानुसार योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना राहील. उपरोक्त अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास अथवा सदर वित्तीय संस्था/नवीन विकासक झोपडपटृटी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांचेविरुद्ध महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पू.) अधिनियम, 1971 च्या कलम 13 (2) अन्वये कारवाई केली जाईल. तद्नंतर त्याने सादर केलेली कोणतीही नवीन योजना स्वीकृत करण्यात येणार नाही.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा साकेतांक २०२२०५२५१३२६०५५६०९ असा आहे.
मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने पीसीपीएनडीटी कायदा केला. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. याबाबत…
महाराष्ट्र राज्यामध्ये गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार सोनोग्राफी केंद्रांना नोंदणी, नूतनीकरण जिल्हा किंवा महानगरपालिका स्तरावरील समुचित प्राधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते.
राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या बैठकीत पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी, नुतनीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महाऑनलाईन (महा-आयटी) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयीन टीमसोबत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयात सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नूतनीकरणाबातची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत नवीन कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यानुसार विकसित करण्यात आलेल्या वेबसाईटचे आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी शासनाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या जास्तीत जास्त वापराने कार्यप्रणाली गतिमान करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही वेबसाईट विकसित करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाकडील Ease of Doing Business कार्यक्रमांतर्गतही पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नुतनीकरण करण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.. त्यानुसार पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरणासाठी http://pcpndtonlineregistration.maharashtra. gov.in संकेतस्थळ विकसीत करण्यात आलेले आहे.
• ऑनलाईन नोंदणी/नूतनीकरण कार्यप्रणाली
१) पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणी/नुतनीकरण व इतर बाबीसाठी समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाच्या अर्जानुसार सर्व माहिती वेबसाईटवर भरता येईल.
२) मान्यतेनंतर मिळणारे प्रमाणपत्र (फॉर्म-बी) समुचित प्राधिका-याच्या डिजीटल स्वाक्षरीने ऑनलाईन पध्दतीने मिळेल.
३) सध्या नोंदणीकृत असलेल्या केंद्राची माहिती ऑनलाईन एफ फॉर्मसाठी अस्तित्वात असलेल्या संकेतस्थळावरुन या कार्यप्रणालीमध्ये घेण्यात आलेली आहे.
४) यासाठी डेस्क-१ अधिकारी ( तालुका / वार्ड / मनपा) समुचित प्राधिकारी असुन यांची या कार्यप्रणालीमध्ये मॅपिंग करण्यात आली आहे. डेस्क-२ अधिकारी (जिल्हा/मनपा समुचित प्राधिकारी) असून त्यांच्या डिजीटल स्वाक्षरी तयार करण्यात आल्या आहेत.
ऑनलाईन नोंदणी/नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रियाः
१) पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत नोंदणी/नूतनीकरण करण्यासाठी केंद्र चालकांना प्रथमतः या ऑनलाईन कार्यप्रणालीवर स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
२) नोंदणी केलेल्या आयडी व पासवर्डचा वापर करुन या कायप्रणालीवर लॉग इन करुन नोंदणी/नुतनीकरणासाठी परिपूर्ण अर्ज सादर करणे आवश्यक. शुल्क डिजीटल पध्दतीने भरावं लागेल.
३) प्राप्त अर्ज पुढील संबंधीत तालुका समुचित प्राधिकारी / वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका (डेस्क-१) यांच्याकडे सादर करतील.
४) संबंधित तालुका समुचित प्राधिकारी अथवा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका अर्जाची छाननी करतील व कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणी
करतील व सदर केंद्रांस नोंदणी/नुतनीकरण देण्यासाठी स्तर दोन मध्ये अर्ज मान्यतेसाठी/नाकारण्यासाठी संबंधीत जिल्हा/महानगरपालिका समुचित प्राधिका-यांकडे (डेस्क २) ऑनलाईन पध्दतीने शिफारस करतील.
५) त्यानंतर जिल्हा / महानगरपालिका समुचित प्राधिकारी सदर अर्जाची आपल्या स्तरावर छाननी करतील व सदर अर्ज जिल्हा / मनपा सल्लागार समितीसमोर ठेवतील आणि त्यानुसार सदर अर्जानुसार केंद्राची नोंदणी/नुतनीकरण मान्य अथवा अमान्य करतील
६) जिल्हा / महानगरपालिका समुचित प्राधिका-यांनी मान्यता दिल्यानंतर सदर केंद्र धारकांस डिजीटल सिग्निचर असलेले नोंदणी/नूतनीकरणरण प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध होईल.
७) अशा रितीने प्राप्त नोंदणी/नुतनीकरण प्रमाणपत्रानुसार केंद्र धारक सदर प्रमाणपत्र केंद्राच्या दर्शनी भागावर लावून कायद्यातील तरतुदीनुसार इतर पूर्तता करुन केंद्र कार्यान्वीत करु शकतील.
८) अर्जदाराने नोंदणीसाठी अर्ज केलेल्या केंद्रांस जिल्हा/मनपा समुचित प्राधिकारी (डेस्क-२) यांनी मान्यता नाकारल्यास सदर अर्जदाराने यासाठी भरलेल्या शुल्काची रक्कम ४५ कार्यालयीन दिवसात अर्जदारास डिजीटल पध्दतीने परत केले जाईल. तसेच सदर अर्ज अमान्य केल्याबाबतच्या कारणाची माहितीही अर्जधारकांस ऑनलाईन प्राप्त होईल.
९) केंद्र धारक केंद्राचा पत्ता बदल, डॉक्टरांचा समावेश किंवा नांव काढणे, सोनोग्राफी मशीन समावेश किंवा मशीन काढून टाकणे, केंद्र बंद करणे ( तात्पुरते / कायमचे) इत्यादीसाठीही अर्ज करु शकतील. त्यांना प्रमाणपत्र ऑनलाईन प्राप्त होईल.
कार्यप्रणालीचा वापर पुढीलप्रमाणे
१) सोनोग्राफी केंद्रांना नोंदणी देणे
२) सोनोग्राफी केंद्राचे नुतनीकरण करणे
३) सोनोग्राफी केंद्राचा पत्ता बदल करणे
४) डॉक्टरांचे नाव समाविष्ट / वगळणे
५) सोनोग्राफी यंत्राचा समावेश / वगळणे
६) सोनोग्राफी केंद्र बंद (तात्पुरते / कायमस्वरुपी ) करणे
७) जिल्हा / महानगरपालिका समुचित प्राधिकारी यांना सोनोग्राफी केंद्राची नोंदणी /नुतनीकरणाची प्रक्रिया सनियंत्रण करणे
८) राज्य सामुचित प्राधिकारी यांना जिल्हा / महानगरपालिका स्तरावरील सोनोग्राफी केंद्राची नोंदणी
/नूतनीकरणाची प्रक्रिया सनियंत्रण करणे
१) केंद्र धारकांना अर्ज करण्यासाठी संबंधीत समुचित प्राधिका-याच्या कार्यालयात जाण्याची आवश्यता नाही.
२) केंद्र धारकांस आपल्या अर्जावर कार्यवाही झाली किंवा नाही हे पाहण्यासाठी संबंधित समुचित प्राधिकारी यांच्या कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता नाही.
३) केंद्र धारकांस नोंदणी/नूतनीकरण प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध होणार.
४) जिल्हा / मनपास्तरीय समुचित प्राधिका-यांना पीसीपीएनडीटी अंतर्गत नोंदणी/नुतनीकरण व इतर बाबीसाठी प्राप्त अर्जाचे संनियंत्रण करण्यास मदत होणार.
५) राज्य समुचित प्राधिकारी यांना पीसीपीएनडीटी अंतर्गत नोंदणी/नूतनीकरण व इतर बाबीसाठी जिल्हा / मनपास्तरावर प्राप्त अर्जाचे राज्यस्तरावरुन संनियंत्रण करण्यास मदत होईल.
(लेखक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वरिष्ठ सहाय्यक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.)
मुंबई-राज्यसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून आज संजय राऊत आणि संजय पवार यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. विधान भवनातील निवडणूक कार्यालयात या दोघांकडून अर्ज सादर करण्यात आले. यावेळी त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अध्यक्ष खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह मविआतील अनेक मंत्री व नेते हजर होते.
संजय राऊत आणि संजय पवार यांचा राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना स्वत: मुख्यमंत्री हजर राहतील, असे काल संजय राऊत यांनी सांगितले होते. मात्र, आज शरद पवारांसह मविआतील सर्वच नेते अर्ज दाखल करताना हजर होते. या माध्यमातून महाविकास आघाडीने एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यसभेची एक जागा निवडून येण्यासाठी 42 आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या दोन्ही उमेदवारांचा राज्यसभेचा मार्ग जवळपास निश्चित असल्याचे मानले जात आहे.
दोन्ही जागा जिंकू-संजय राऊत
उमेदवारी अर्ज भरल्यांतर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसेनेचे दोन्ही उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मविआच्या प्रमुख नेत्यांसह शिवसेनेचे सर्व आमदार हजर होते. निवडणुकीत महाविकास आघाडी एक राहतील. शिवसेनेच्या दोन, काँग्रेस व राष्ट्रवादीची एक जागा नक्की निवडून येईल, असा विश्वास संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.
ईडीचा धाक इथे चालणार नाही
भाजपने कितीही सीबीआय, ईडीचा धाक दाखवला तरी राज्यसभेवर मविआचेच उमेदवार निवडून जातील. केवळ ईडीचा धाक दाखवून निवडणुका जिंकू असे भाजपला वाटत असेल तर भाजपने जिंकून दाखवावे. अशा दबावाला आम्ही भीक घालत नाही. ईडीकडून केवळ सुडापोटी राजकारण सुरू आहे. देशाच्या जनतेलाही हे माहित आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
पुणे, 26 मे 2022: फर्ग्युसन कॉलेज आणि नंदन बाळ टेनिस अकादमी यांच्या तर्फे आयोजित व एमएसएलटीए आणि एआयटीए यांच्या मान्यतेखाली होत असलेल्या डी.ई.एस. फर्ग्युसन कॉलेज एआयटीए चॅम्पियनशीप सिरीज 16वर्षांखालील टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत उपांत्य फेरीत मुलांच्या गटात लक्ष गुजराथी याने तर, मुलींच्या गटात देवांशी प्रभुदेसाई यांनी एकेरी व दुहेरी या दोन्ही गटात अंतिम फेरीत प्रवेश करत दुहेरी मुकुटाकडे वाटचाल केली आहे.
फर्ग्युसन कॉलेज टेनिस कोर्ट येथे सुरु असलेल्या या स्पर्धेत मुलींच्या गटात उपांत्य फेरीत चौथ्या मानांकित देवांशी प्रभुदेसाईने आपली विजयी मालिका कायम ठेवत श्रावणी देशमुखचा 6-3, 6-1 असा पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. दुसऱ्या सामन्यात अभिलिप्सा मल्लिक हिने आपली अनपेक्षित निकालाची मालिका कायम ठेवत आठव्या मानांकित रितिका मोरेचा 6-1, 6-2 असा सहज पराभव करून दिमाखात अंतिम फेरी गाठली. दुहेरीत उपांत्य फेरीत देवांशी प्रभुदेसाईने साईइति वराडकरच्या साथीत क्षीरीन वाकलकर व दुर्गा बिराजदार यांचा 7-6(5), 6-2 असा पराभव करून अंतिम फेरीत धडक मारली.
मुलांच्या गटात उपांत्य फेरीत अव्वल मानांकित लक्ष गुजराथीने कडवी झुंज देत अभिराम निलाखेवर 4-6, 7-6(8), 7-5 असा विजय मिळवला. ओमकार शिंदेने पियुश जाधवचे आव्हान 6-4, 6-1 असे संपुष्टात आणले. दुहेरीत उपांत्य फेरीत लक्ष गुजराथी व स्वराज ढमढेरे या अव्वल मानांकित जोडीने आशुतोष कवडेकर व निमय महाडिक यांचा 6-4, 6-7(2), 10-2 असा तर, अर्जुन कीर्तने व अद्विक नाटेकर यांनी अर्णव बनसोडे व अभिराम निलाखे यांचा 7-5, 6-4 असा पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
निकाल: मुख्य ड्रॉ(उपांत्य फेरी): मुले:लक्ष गुजराथी[1] वि.वि.अभिराम निलाखे 4-6, 7-6(8), 7-5; ओमकार शिंदे वि.वि.पियुश जाधव 6-4, 6-1;
मुली:देवांशी प्रभुदेसाई[4] वि.वि.श्रावणी देशमुख 6-3, 6-1; अभिलिप्सा मल्लिक वि.वि.रितिका मोरे[8] 6-1, 6-2;
दुहेरी: मुले: उपांत्य फेरी:लक्ष गुजराथी/स्वराज ढमढेरे[1] वि.वि.आशुतोष कवडेकर/निमय महाडिक 6-4, 6-7(2), 10-2; अर्जुन कीर्तने/अद्विक नाटेकर वि.वि.अर्णव बनसोडे/अभिराम निलाखे 7-5, 6-4;
मुली: देवांशी प्रभुदेसाई/साईइति वराडकर[1] वि.वि.क्षीरीन वाकलकर/दुर्गा बिराजदार 7-6(5), 6-2; आर्या शिंदे/रिद्धी शिंदे वि.वि.रिशीता पाटील/श्रीमोई कामत 6-4, 6-3.
मुंबई-भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आदेश दिला तर प्रदेश भाजपा राज्यसभेची तिसरी जागा लढवेलही आणि जिंकेलही असा आत्मविश्वास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
आ.चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, भाजपाचे विधानसभेतील संख्याबळ ध्यानात घेता राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाचे दोन उमेदवार सहज निवडून येतात. त्याखेरीज अतिरिक्त मतांच्या जोरावर भाजपा तिसरी जागा लढवून जिंकू शकते. या निवडणुकीच्या बाबतीत पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेत असल्याने त्यांच्या सूचनेनुसार पुढील कारवाई होईल.
राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा एक उमेदवार निवडून येऊ शकत असताना तो पक्ष सहाव्या जागेसाठी दुसरा उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवत असल्याबद्दल एका पत्रकाराने प्रतिक्रिया विचारली असता मा. प्रदेशाध्यक्षांनी वरील टिप्पणी केली.
शिवसेनेने या निवडणुकीत काय करावे हा त्या पक्षाचा प्रश्न आहे. परंतु, राज्यसभा निवडणुकीत प्राधान्यक्रमाच्या मतदानाच्या पद्धतीमुळे दोन उमेदवार लढविण्याच्या प्रयत्नात कधी कधी मूळ उमेदवार पराभूत होतो, हे ध्यानात घ्यावे, असे ते म्हणाले.
शिवसेना नेते व परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या निवासस्थानावर ईडीने मारलेल्या छाप्याविषयी प्रतिक्रिया विचारली असता मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, केंद्रीय तपास यंत्रणा संविधानाच्या चौकटीत स्वतंत्रपणे काम करत आहेत. त्याविषयी आपण टिप्पणी करणार नाही.
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे पाहून जयश्री पाटील उच्च न्यायालयात गेल्या. त्यांच्या अर्जाच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला व कारवाई झाली हे विसरता येणार नाही. न्यायालयाचा दरवाजा सर्वांसाठी खुला आहे. केंद्रीय यंत्रणांकडून होणाऱ्या कारवाईबाबत शिवसेनेला काही गैर वाटत असेल तर त्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागावी, असे मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकार तिहेरी चाचणी पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवत नाही याचा संताप व्यक्त करताना आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविषयी ग्रामीण पद्धतीने बोललो. ज्या ओबीसी समाजाच्या प्रेमातून हा सात्विक संताप व्यक्त केला त्यांना त्यामुळे आनंदच झाला. यामध्ये सुप्रिया सुळे किंवा कोणत्याही महिलेचा अनादर करण्याचा मुद्दा नाही. आपण जे मत व्यक्त केले त्याबाबतीत पराचा कावळा करू नये.
शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानतर्फे अनोख्या स्पर्धेचे आयोजन
पुणे – ‘दोषी मीच या समाजाचा, तूच मार्ग दाखव आता’ अशी आर्त विनवणी करून उर्वरित आयुष्यातील वाटचाल सुखकर होऊ दे असे दान कोल्हापूर जिल्हा कारागृहातील (कळंबा) बंदीजनांनी विठुराया चरणी मागितले. निमित्त होते ते भजन आणि अभंग गायन स्पर्धेचे.
शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानतर्फे देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आणि संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवाचे निमित्त साधून कारागृहातील बंदीजनांसाठी जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज राज्यस्तरीय अभंग व भजन स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज कळंबा कारागृहातील बंदीजनांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदवत संतरचना सादर केल्या. कारागृह अधीक्षक चंद्रमणी इंदूरकर, वरीष्ठ तुरुंग अधिकारी एस. एम. कदम, सहायक धर्मादाय आयुक्त श्रीमती कोरे, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नायकवडी, हभप चैतन्यमहाराज, तसेच शरद क्रीडा आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि स्पर्धा प्रमुख लक्ष्मीकांत खाबिया, उपाध्यक्ष नंदकुमार बंड, हभप अच्युत महाराज कुलकर्णी, विश्वस्त विवेक थिटे, संजीव मिसाळ, शंकर धुमाळ आदी उपस्थित होते.
‘दळिता कांडिता तुज गाईन अनंता’ हा संत जनाबाई यांचा अभंग तर ‘सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती’आणि ‘चला आळंदीला जाऊ ज्ञानेश्वर डोळा पाहू’ हे संत तुकोबारायांचे अभंग बंदीजनांनी मोठ्या भक्तीभावाने सादर केले. स्पर्धेत स्वरचित रचना सादर करण्यासाठी पश्चाताप, प्रामाणिकपणा, समाजसेवा असे विषय देण्यात आले होते. त्याला अनुसरून बंदीजन योगेश चांदणे रचित ‘दोषी मीच या समाजाचा, तूच मार्ग दाखव आता’ ही रचना सादर करण्यात आली.
उर्वरित आयुष्यात नवीन मार्ग अवलंबतील
मानवाचे कल्याण करणे हे एकच ध्येय जगत् गुरू तुकाराम महाराज यांचे होते. कारागृहातील बंदीजनांसाठी आयोजित केलेल्या श्री संत तुकाराम महाराज राज्यस्तरीय अभंग व भजन स्पर्धेमुळे बंदीजनांना कारागृहातून बाहेर गेल्यानंतर नवीन मार्ग सापडेल, अशी खात्री आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्वसनात पोलिसांना हक्काची
मोफत घरे देण्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा
मुंबई, दि. २६ मे- मुंबई पोलिसांचे पगार अतिशय कमी असतानाही ते कसा बसा आपला संसार चालवित आहेत. आपल्या जीवाची पर्वा न करता मुंबईवरील प्रत्येक संकटाला सोमोरे जाऊन पोलिस बांधव मुंबईकरांचे रक्षण करीत आहेत. या पोलिस बांधवाला हक्काचे घर मोफत देण्याएवजी महाविकास आघाडीचे सरकार पोलिसांकडून घरांसाठी ५० लाख रुपये मागत आहे. बिल्डरांच्या व दारू विक्रेत्यांच्या भल्याचा विचार करणार हे सरकार पोलिस बांधवांच्या भल्याचा विचार कधी करणार असा सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज सरकारला केला.
बीडीडी चाळ पुनर्वसनात पोलिसांना हक्काची मोफत घरे द्या या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी आजपासून लाक्षणिक आंदोलन पुकारले आहे. वडाळा येथे सुरु केलेल्या या लाक्षणिक आंदोलनाच्या ठिकाणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी भेट दिली व त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी आमदार आशिष शेलार, आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, बिल्डरांची काळजी घेण्यापेक्षा किंवा बिल्डरांचे साटेलोटे करण्यापेक्षा पोलिसांसाठी पुण्याची कामे सरकारने करावीत. दारु विक्रेत्यांच्या परवान्यामध्ये सुट दिली जाते. बिल्डरांना स्टॅम्प डुयटी माफ केली जाते. त्यांच्या भल्यासाठी करोडो रुपये माफ करतात तेव्हा सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत नाही का. पण कष्टकरी पोलिसांच्या घरासाठी सरकारच्या तिजोरीवर ताण कसा येतो. हे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही. बीडीडी चाळीतील पोलिस बांधवांना मोफत घर मिळाले पाहिजे ही भाजपाची भूमिका आहे. आज आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी लाक्षणिक उपोषण करुन या आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. उद्या हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले तर त्याला महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असेल असा इशारा प्रविण दरेकर यांनी दिला.
सरकारचे डोके ठिकाणावर दिसत नाही. कारण सरकारला बाकीचे व्यवहार बरोबर कळतात. परंतु सर्व सामान्य पोलिस घरासाठी ५० लाख रुपये कसे व कुठून आणणार याचा विचार करायला सरकारला वेळ नाही. मुंबई पोलिसांचा पगार तुटुपुंजा आहे त्यातच त्यांच्यावर असणारे विविध कर्ज, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण यातून आपला संसार चालविण्यासाठी त्यांना ५० लाख रुपये कसे परवडणार असा सवाल करतानाच दरेकर यांनी सांगितले की, एका बाजूला परवडणारी घरे देणार म्हणून पोलिसांना वचन द्यायचे व दुस-या बाजूला पोलिसांकडून त्याच घरांसाठी ५० लाख रुपये मागायचे ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या विविध प्रश्नांवर आमदार कालिदास कोळंबकर लढा देत आहेत. सुदैवाने देवेंद्रजी फडणवास यांच्या पाच वर्षांच्या काळात पोलिसांच्या घरांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला होता. परंतु आचारसंहितेमुळे हा प्रश्न ठप्प झाला. परंतु या सरकारने तो विषय पुढे नेला खरा पण त्यांना घरे मोफत देण्याएवजी त्यांच्याकडून लाखो रुपये मागत आहेत. पोलिस ख-या अर्थाने मुंबईकरांचे संरक्षण करीत असतात. मुंबईवरील अतिरेकी हल्ला झाला तेव्हाही पोलिसांनीच मुंबईकरांचे रक्षण केले. बॉंम्बस्फोटांच्या वेळीही मुंबईचे संरक्षण केले. कोरोनाच्या काळातही पोलिस दिवस – रात्र डुयटीवर आपले कर्तव्य न थकता पार पाडत होते. त्यामुळे ज्या पोलिसांमुळे आपले जीवन सुरक्षित आहे, त्या पोलिसांना सुरक्षित ठेवण्याची व घर मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असेही दरेकर यांनी ठामपणे सांगितले.
