मुंबई, दि. ३१ : प्रजाहितदक्ष, कुशल प्रशासक, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना त्यांच्या जयंती निमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे विनम्र अभिवादन केले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आदी उपस्थित होते. या सर्वांनीही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन केले.
अभिवादनात मुख्यमंत्री म्हणतात, “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपल्या राज्यकारभाराने प्रजाहितदक्षतेचा आदर्श घालून दिला आहे. त्यांनी स्त्रीशिक्षण, हुंडाबंदी, पर्यावरण रक्षण असे सुधारणावादी तसेच ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या योजना, प्रकल्प जाणीवपूर्वक राबविले. नदीचे घाट, वाटसरूंसाठीच्या धर्मशाळा, मंदिरांची उभारणी-त्यांचा जिर्णोद्धार अशा अनेक गोष्टी आजही त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची साक्ष देत उभ्या आहेत. कुशल राज्यकर्ती, रणधुरंधर, मुत्सद्दी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन ”
मुंबई, 31 मे 2022: द्राक्ष पिकातील डाऊनी आणि पावडर मिल्ड्यूवर मात करण्याच्या उद्देशाने शाश्वत कृषी उत्पादने आणि सुविधांची जागतिक पुरवठादार कंपनी यूपीएल लिमिटेडने वाईनेरो आणि बीओन्से हे अद्वितीय जैवसुविधा उपाय सादर केले आहेत. ही उत्पादने निर्यातीसाठी पात्र होण्यात प्रमुख अडथळे ठरणाऱ्या द्राक्ष उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या कमाल अवशिष्ट भागाची मर्यादा आणि प्रतिकार व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करतात.
द्राक्ष निर्यात करणारे उत्पादक कठोर निर्यात नियमांचे पालन करण्यासाठी ५५ दिवसांच्या छाटणीनंतर रसायनांचा वापर करण्यास नाखूष असतात आणि परिणामी जास्तीत जास्त अवशिष्ट पातळी तयार होऊन त्यामुळे निर्यात माल अनेकदा नाकारला जातो. वाईनेरो आणि बीओन्सेची असाधारण वैशिष्ट्ये दीर्घकालीन नियंत्रण आणि जास्तीत जास्त अवशिष्ट मर्यादेची चिंता दूर करण्यात मदत करतात. त्यांचे जैव-उत्तेजक गुणधर्म द्राक्षांना त्यांची गुणवत्ता जास्त काळ टिकवून ठेवण्यास आणि उच्च किमती आकर्षित करण्यास मदत करतात. मर्यादित पर्याय आणि हवामान बदलाच्या वाढत्या प्रभावामुळे जैव उपाय ही काळाची गरज आहे.
डाउनी मिल्ड्यू विरूद्ध सुव्यवस्थित प्रतिकार विकसित करण्यासाठी रासायनिक उत्पादनांच्या संयोगाने प्री-ब्लूमपासून कॅप फॉलपर्यंत सुरुवातीच्या टप्प्यात वाईनेरोचा वापर केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, बीओन्सेचा वापर बेरीच्या सेटिंग स्टेजपासून रासायनिक उत्पादनांच्या संयोगाने केला जाऊ शकतो. त्यामुळे वनस्पतींना पावडर मिल्ड्यूला पद्धतशीरपणे प्रतिकार करण्यास मदत होते.
यूपीएलचे भारत क्षेत्र संचालक आशिष डोभाल म्हणाले, “यूपीएलमध्ये, आम्ही आमच्या मुख्य भागधारकांच्या म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि यशासाठी वचनबद्ध आहोत. आम्हाला आमच्या एनपीपी (नैसर्गिक वनस्पती संरक्षण) बीयू अंतर्गत शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पादनांचा पुरवठा करण्याची आशा आहे. त्यातून नाविन्यपूर्णतेद्वारे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. वाईनेरो आणि बीओन्से त्यांच्या असाधारण अवशिष्ट नियंत्रण आणि प्रतिकार व्यवस्थापन वैशिष्ट्यांसह, अतिरिक्त उत्पन्न आणि रोग नियंत्रणाच्या बाबतीत द्राक्ष उत्पादकांसाठी एक गेम चेंजर ठरेल.”
नाशिकचे शेतकरी भूषण राजेंद्र शिंदे म्हणाले, “मी ११ एकर जमिनीवर निर्यातीसाठी द्राक्षे पिकवतो. मी डाऊनी आणि पावडर मिल्ड्यूचा सामना करण्यासाठी कीटकनाशके वापरली आहेत परंतु त्यामुळे द्राक्षांमध्ये अवशिष्ट भाग उरतात आणि त्यामुळे निर्यात करणे अशक्य होते. मला जाणवले की अवशिष्ट-मुक्त जैव उपायांची आवश्यकता आहे. मी माझ्या द्राक्ष पिकावर वाईनेरो आणि बीओन्सेचा वापर केला. यूपीएलच्या मदतीसाठी धन्यवाद. सुरुवातीला, मी छाटणीनंतर ४५ व्या आणि ५२ व्या दिवशी वाईनेरोच्या दोन फवारण्या केल्या आणि छाटणीनंतर ७० व्या आणि ७५ व्या दिवशी बीओन्सेच्या दोन फवारण्या केल्या. मी यूपीएलचे जैवसुविधा उपाय वापरत असताना हवामानात सातत्य नव्हते परंतु तरीही दर्जेदार द्राक्षे निर्यातीसाठी योग्य ठरतील असे द्राक्ष उत्पादन मला मिळाले. माझी द्राक्षे अवशिष्टमुक्त होती आणि मी सहजतेने त्यांची निर्यात करू शकलो. वाईनेरो आणि बीओन्सेसाठी मी यूपीएलचा आभारी आहे.”
‘मुंबई ग्लॅमर नगरी’ अर्थात ‘अंधेरी पश्चिम’ आणि या परिसरात अकरा एकरच्या निसर्गसंपन्न परिसरात डौलात उभ्या असलेल्या ‘राजहंस’ विद्यालयाच्या भव्य पटांगणामध्ये सध्या लगबग सुरु झाली आहे ती विविध खेळांची. आंतरविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धांमध्ये ‘राजहंस’ विद्यालय राज्यात अव्वलस्थानी आहे. आजमितीस या विद्यालयाच्या खेळाडूंना जगभरात आपला खेळ करण्याची संधी मिळाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत विद्यालयाने केलीली कामगिरी विशेष असून राज्यासह देश विदेशात आपली पताका फडकवण्यात या विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना यश आले आहे. सॉफ्टबॉल आणि बेसबॉल हे जगभरातील अत्यंत लोकप्रिय खेळ. या खेळांतही वर्चस्व मिळवून गेली दहा वर्षे मुंबई, उपनगरे, तालुका, जिल्हा, राज्य, देशातील स्पर्धांमध्ये नावलौकिक मिळविला आहे. राजहंस विद्यालयाने गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक क्रीडा स्पर्धा जिंकल्या आहेत.
‘राजहंस’ विद्यालयाने ‘कोविड- १९’च्या प्रादुर्भावानंतर प्रथमच आपल्या यशस्वी खेळाडूंची मोट बांधत आजपासून मुंबईतील आपल्या भव्य प्रांगणात सराव सुरु केला आहे. शेकडो विद्यार्थी या मोहिमेत उत्साहाने सहभागी झाले आहेत. यावर्षी फ़ुटबाँल टीमचे कर्णधारपद अबीर जितानी याला देण्यात आले असून तो या खेळात विशेष प्रवीण आहे. तसेच सॉफ्टबॉल खेळातही त्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. यावेळी ‘सॉफ्टबॉल’ आणि ‘बेसबॉल’चे मुंबई उपनगर सचिव त्रिभुवन सिंग यांची विशेष उपस्थिती होती. ‘फुटबॉल’ प्रशिक्षक प्रज्वल चंदन आणि ‘सॉफ्टबॉल’ आणि ‘बेसबॉल’ प्रशिक्षक विकी मिश्रा प्रशिक्षण कलेचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.
फुटबॉल संघाचा कर्णधार अबीर जितानी आणि त्याच्या संघातील खेळाडू विद्यार्थ्यांना आपल्या विद्यालयाचे वर्चस्व कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. कर्णधार अबीर म्हणतो की, “कोविड-19मुळे आमच्यापैकी कोणीही तीन वर्षांपासून प्रत्यक्ष सराव केलेला नाही. आम्ही सातवीतून थेट १०वी मध्ये आणि मैदानातही आलो आहोत. त्यामुळे अनेक अडचणी आहेत. त्यासोबत आमच्या विद्यालयाची प्रतिष्ठा जपणं हेही आमचं कर्तव्य असल्याने त्याकडे आम्ही संधी आणि आव्हान म्हणून पहात आहोत. मला माझ्या संघातील सर्व खेळाडू मित्रांचे सहकार्य मिळत असून आमचे सर्व प्रशिक्षक, आमचा खेळ सुधारण्यासाठी, झटत आहेत. शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती कलादेवी गंगाधरन, क्रीडा प्रमुख मनोज नायर प्रत्येक मुलाच्या कामगिरीकडे बारकाईने वैयक्तिकरित्या लक्ष देत आहेत.”
या विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती कला गंगाधरन म्हणाल्या कि “आमचे सर्व विद्यार्थी खूपच सक्रिय आणि उत्साही आहे. पालकांचेही विशेष कौतुक करावे लागेल. आमचे विद्यालय सातत्याने खेळांना आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देत असते. माझ्यामते मुलांच्या आयुष्यात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी असतात, एक म्हणजे शिक्षण आणि दुसरे म्हणजे खेळ. खेळात मुलांनी सहभाग घेतल्यास त्यांचा उत्साह वाढतो आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासात याचा खूप फायदा होतो. त्यांच्यात विचार व नेतृत्व करण्याचे गुण तयार होतात. त्यांना लक्ष केंद्रित करण्याची सवय लागते आणि नकळतपणे त्यांचा सर्वांगीण विकास घडत जातो”
राजहंस विद्यालयाचे क्रीडा प्रमुख मनोज नायर म्हणाले “आमच्या विद्यालयाची क्रीडा विभागातील कामगिरी उत्तुंग आहे. मुंबई व महाराष्ट्रातील आमच्या विद्यार्थी खेळाडूंची आणि विद्यालयाची कामगिरी पाहून ‘महाराष्ट्र राज्य सरकारने’ २०१९ मध्ये कलेक्टर निधीतून रु. एक लाखाचे पारितोषिक संस्थेला देऊन गौरव केला आहे. राजहंस विद्यालयाने मुंबई व उपनगर, जिल्हा, लातूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, चंद्रपूर, अकोला, गडचिरोली, बुलढाणा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर अश्या राज्यातील विविध स्पर्धा जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. त्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा कामगिरी केली आहे.
राजहंस विद्यालय विविध खेळांमध्ये गेली दहा वर्षे राज्यात अव्वल आहे. परीक्षक मुलांकडून भरपूर सराव करून घेत त्यांना विविध खेळींमध्ये तरबेज तर करीत आहेतच शिवाय मैदानी खेळांची गोडी लावण्यातही यशस्वी ठरले आहेत. हा आदर्श आपल्या इतर शाळांनी घेऊन अभ्यासासोबत मैदानी खेळ्यांमध्ये मुलांना गोडी लावून पारंगत केल्यास सुदृढ आणि सशक्त युवा भारत नक्कीच निर्माण होऊ शकेल.
पुणे : कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग पुणे येथील प्रजोत वीरेश पाटणे कॅम्पससाठी भारतातील सर्वात मोठ्या व्यवसाय क्विझची ऑनलाइन आवृत्ती असलेल्या टाटा क्रूसिबल कॅम्पस क्विझ २०२२ च्या क्लस्टर फायनल्समध्ये विजयी झाला.
महाराष्ट्र २ विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारी क्लस्टर११ फायनल्स ही एक रोमांचकारी घटना होती. त्यामध्ये सहभागींनी त्यांचे वेगवान विचार आणि तीक्ष्ण प्रश्नमंजुषा क्षमता दाखवून दिली.
विजेत्याला ३५,००० रु.चे रोख बक्षीस मिळाले आणि आता राष्ट्रीय अंतिम फेरीसाठी पात्र होण्यासाठी प्रादेशिक पातळीवरील अंतिम फेरीत त्याची स्पर्धा होईल. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे मधील समाहिथ अदूर याला १८,००० रु. रोख किंमतीचे बक्षीस देत उपविजेता घोषित करण्यात आले. टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड, पुणेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अरविंद गोयल हे या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे होते आणि व्हर्च्युअल बक्षीस वितरण समारंभात त्यांनी पुरस्कार वितरण केले.
महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देताना टाटा क्रूसिबल क्विझ २०२० पासून ऑनलाइन स्वरूपात पार पडली.
कॅम्पस क्विझच्या ऑनलाइन आवृत्तीसाठी देश पातळीवर २४ क्लस्टर्समध्ये विभागणी करण्यात आली आहे आणि ऑनलाइन प्रिलिम्सच्या दोन स्तरांनंतर प्रत्येक क्लस्टरमधून आघाडीवरील १२ अंतिम स्पर्धकांना वाईल्ड कार्ड फायनल्ससाठी आमंत्रित केले जाईल. त्यापैकी आघाडीवरील ६ अंतिम स्पर्धक नंतर २४ ऑनलाइन क्लस्टर फायनल मध्ये स्पर्धा करतील. या २४ क्लस्टर्सचे पुढे चार झोन- दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर असे गट केले गेले आहेत आणि प्रत्येक झोनमध्ये ६ क्लस्टर्स असतील.
प्रत्येक क्लस्टर फायनलमधील विजेता नंतर विभागीय अंतिम फेरीसाठी पात्र होईल. चार विभागीय अंतिम फेरीतील विजेते थेट राष्ट्रीय अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील. चार विभागीय अंतिम फेरीतील उपविजेते वाइल्ड कार्ड फायनलमध्ये भाग घेतील आणि ४ पैकी २ उपविजेते नंतर राष्ट्रीय अंतिम फेरीसाठी पात्र होतील. एकूण ६ फायनलिस्ट नॅशनल फायनलमध्ये भाग घेतील आणि सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्याला नॅशनल चॅम्पियन म्हणून मुकुट घातला जाईल आणि. प्रतिष्ठेच्या टाटा क्रूसिबल ट्रॉफीसह २.५ लाख रुपयांचे भव्य बक्षीस मिळेल.
टाटा क्रूसिबल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आणि यूट्यूब चॅनेलवर सर्व फायनल दाखवल्या जात आहेत.
आपल्या कुशल, अद्वितीय आणि विनोदी शैलीसाठी ओळखले जाणारे प्रख्यात क्विझमास्टर ‘पिकब्रेन’ गिरी बालसुब्रमण्यम हे या क्विझचे सूत्रसंचालक आहेत.
टाटा मोटर्स, टाटा प्ले, मिया बाय तनिष्क, टाटा १ एमजी आणि टाटा सीएलआयक्यू हे या आवृत्तीचे सह-प्रायोजक आहेत.
पुणे मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत देण्याची मागणी पुणे महापालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी केली आहे. यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे कि, भारत देश हा तरुणांचा देश आहे. या तरुण पिढीच्या जोरावर भारत महासत्ता बनण्याकडे वाटचाल करत आहे. तरुणांना योग्य शिक्षण, मार्गदर्शन व कौशल्य विकास हे चांगल्या प्रकारे मिळाल्यास भारत लवकरच महासत्ता बनेल असा विश्वास आहे. त्या दृष्टीने शिक्षण हक्क कायदा २००९ प्रमाणे मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत करून बळकटी देण्याची गरज आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ या कायद्यामुळे मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना चांगल्याप्रकारे दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळत आहे. परंतु प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आर्थिक परिस्थिमुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण अर्धवट सोडून हे विद्यार्थी दिशाहीन,व्यसनाधीन होतात यामुळे देशाचे मोठे नुकसान होत आहे. याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे. जिल्हापरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या शिक्षणाचा दर्जा सध्या घसरत चालला आहे. हा दर्जा घसरत असताना आपण निर्जीव गोष्टींवर जास्त भर देत आहोत, म्हणजेच शहरे स्मार्ट करण्याकरिता आपण कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करतो. त्यातून तेच तेच रस्ते, तेच तेच पदपथ, ड्रेनेज लाईन व इतर विकास कामे करतो. परंतु भविष्यात देशाला महासत्ता बनवणाऱ्या मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे व मोफत शिक्षण देण्यासाठी आपण खर्च करत नाही. ही देशाच्या विकासाला खीळ देणारी बाब आहे. देशात अनेक चांगले विद्यालये कॉलेजेस आहेत. परंतु तेथे चांगली गुणवत्ता असताना फक्त आर्थिक परिस्थिती नाही म्हणून करोडो विध्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपण याकडे जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याकडेच दुर्लक्ष केले जाते की, काय अशी आमची भावना दिवसेंदिवस होत चालली आहे. आपण या सर्व बाबींचा विचार करून देशाच्या भविष्याचा विचार करून मध्यमवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण खासगी शाळेत मोफत केल्यास २० वर्षानंतर ही मुले देशाचा झेंडा जगाच्या पाठीवर घेऊन जातील. ही पुणे महानगरपालिकेची राजीव गांधी अकॅडमी ऑफ इ लर्निंग स्कूल निर्माण केल्यानंतर लक्षात आले. शिक्षण काळाची गरज आहे. परंतु आजची शैक्षणिक अवस्था पाहिल्यास निवृत्तीला आलेले शिक्षक, कायमस्वरूपी भरती नाही, सहा महिने मुदतीवर शिक्षक भरती, यामुळे चांगले शिक्षक मिळत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नुकसान आणि नुकसानच होत आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका व राज्य शासन कोट्यवधी रुपये शिक्षणावर खर्च करते. परंतु त्यातून काहीही साध्य होत नाही. त्यांना प्राथमिक शिक्षण दिले जाते. ते आठवी पर्यंतच असते आठवीपर्यंतच शिकवून आपण त्यांचा पाया कमजोर करत आहोत. या देशातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. म्हणून सर्व घटकातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींना जे काही शिक्षण घ्यायचे म्हणजे माध्यमिक उच्च माध्यमिक अति उच्च माध्यमिक या साठी १०० टक्के शिक्षण मोफत असले पाहिजे व खाजगी शाळेत मुख्यतः हे शिक्षण मोफत असले पाहिजे. त्यासाठी या शाळेंना सरकारकडून अनुदान देऊन त्याची तजवीज केली पाहिजे.अशी अपेक्षा आबा बागुल यांनी व्यक्त केली आहे. आपला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चांगला आहे परंतु ती शहरे चालवणारेच स्मार्ट नसतील तर स्मार्ट शहरांचा उपयोग काय? १०० स्मार्ट सिटी करण्याऐवजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत करून शिक्षणाची १०० स्मार्ट शहरे याकडे लक्ष दिले गेले तर शिक्षणाचा पाया अधिक मजबूत होईल. स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा करत असताना हे धाडसी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. मोठ मोठ्या कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून शाळा दत्तक घेऊन त्याद्वारे मदत घेता येईल का? याबाबतही विचार केला पाहिजे, केंद्र सरकारने ७५ टक्के राज्य सरकारने १५ टक्के व नारपालिका व महानगरपालिकेने ५ टक्के अनुदान द्यावे. जर प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले तरच देशात शिक्षणाचा पाया मजबूत होईल. देशाची आर्थिक स्थिती बळकट करायची असेल तर शिक्षण हा एकच मोठा पर्याय आहे. आपण या देशाचे पालक आहात आपण मन की बात करून नागरिकांना दिलासा देता. त्याप्रमाणे देशातील विद्यार्थ्यांच्या मनातील बात ओळखून आपण त्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मोफत करावे त्यासाठी कायदा करावा. यासाठी प्रत्येक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करावी . जिल्हापरिषद, नगरपालिका महानगरपालिका यांना केंद्राकडून राज्याकडून अनुदान द्यावे व देशाला महासत्ता बनवणाऱ्या हातांना बळकटी द्यावी असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.
पुणे- निवडणूक आयोगाच्या आदेशानाव्ये आज पुणे महापालिकेच्या प्रभागांची महिला आरक्षण सोडत काढण्यात आली. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार ,अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनावडे, उपायुक्त यशवंत माने ,आशिष महादळकर आदी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत गणेश कला क्रीडा मंच येथे हि सोडत काढण्यात आली पहा .. कोण कोणते प्रभाग झालेत आरक्षित … व्हिडीओ
पुणे महानगरपालिका २०२२ सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज पुण्यातील गणेश कला क्रिडा रंगमंच येथे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या उपस्थितीत १७३ जागांची आरक्षण सोडत पार पडली. या सोडती मध्ये अनेक विद्यमान नगरसेवकांना धक्का बसल्याचे दिसत आहे.तर यामध्ये विशेषतः १७३ जागांमध्ये ८७ जागा या महिला साठी आरक्षित झाल्या आहेत.
सर्वसाधारण खुला प्रभाग
प्रभाग ६ ब, ५ ब, ५८ ब, ५४ ब, ५१ ब, ४५ ब, ४४ ब, ४१ ब, ३४ ब, ३३ ब, ३१ ब, ३० ब, २८ ब, १८ ब, १६ ब, १५ ब, १३ ब, १ क, २ क, ३ क, ४ क, ५ क, ६ क, ७ क, ८ क, ९ क, १० क, ११ क, १२ क, १४ क, १५ क, १६ क, १७ क, १८ क, १९ क, २० क, २१ क, २२ क, २३ क, २४क, २५ क, २६ क, २७ क, २८ क, २९ क, ३० क, ३१ क, ३२ क, ३३ क, ३४ क, ३५ क, ३६ क, ३७ क, ३८ क, ३९ क, ४० क, ४१ क, ४२ क, ४३ क, ४४ क, ४५ क, ४६ क, ४७ क, ४८ क, ४९ क, ५० क, ५१ क, ५२ क, ५३ क, ५४ क, ५५ क, ५६ क, ५७ क व ५८ क.
अनुसुचीत जाती महिला आरक्षित प्रभाग
प्रभाग ९ येरवडा, प्रभाग ३- लोहगाव विमाननगर, प्रभाग ४२ रामटेकडी सय्यदनगर, प्रभाग ४७ कोंढवा बुद्रुक, प्रभाग ४९ मार्केटयार्ड महर्षीनगर, प्रभाग ४६ महम्मदवाडी उरळी देवाची, प्रभाग २० पुणे स्टेशन आंबेडकर रोड, प्रभाग २६ वानवडी वैदुवाडी, प्रभाग २१ कोरेगाव पार्क मुंढवा, प्रभाग ४८ अप्पर इंदिरानगर, प्रभाग १० शिवाजीनगर गावठाण – संगमवाडी, प्रभाग ४ खराडी वाघोली
महिला आरक्षित अ आणि ब विभाग
प्रभाग – २ अ, ३ ब, ४ ब, ५ अ, ६ अ, ७ ब, ८ ब, ९ ब, १० ब, ११ ब, १२ ब, १४ ब, १५ अ , १६ अ, १७ अ, १८ अ, १९ ब, २० ब, २१ ब, २२ ब, २३ अ, २४ अ, २५ अ, २६ ब, २७ ब, २८ अ, २९ अ, ३० अ, ३१ अ, ३२ अ, ३३ अ, ३४ अ, ३५ अ, ३६ अ, ३७ ब, ३८ ब, ३९ ब, ४० अ, ४१ अ, ४२ ब, ४३ अ, ४४ अ, ४५ अ, ४६ ब, ४७ ब, ४८ ब, ४९ अ, ५० ब , ५१ अ, ५२ अ, ५३ अ, ५४ अ, ५५ अ, ५६ अ, ५७ अ, ५८ अ, २९ ब, ४९ ब, ३६ ब, ४३ ब, २५ ब, २३ ब, ५७ ब, ५५ ब, १७ ब, ३२ ब, २ ब, ३५ ब, ५६ ब, ४० ब, ५३ ब, २४ ब, ५२ ब
अनुसूचित खुला
प्रभाग ८ अ, प्रभाग ७ अ, प्रभाग ५० अ, प्रभाग ३७ अ, प्रभाग २७ अ, प्रभाग २२ अ, प्रभाग १ अ, प्रभाग १९ अ, प्रभग १२ अ, प्रभाग ११ अ
मुंबई, दि. 30 : 133 कोटी रुपयाच्या खोट्या बिलांद्वारे शासनाची फसवणूक करत 19.93 कोटी रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या दोघांना महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने धडक कारवाई करुन दि. 27/05/2022 रोजी अटक केली. अनिल देवराम जाधव व संतोष अशोक शिंदे अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे असून त्यांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
मे. देवराम ट्रेडर्स व में. अपोलो एंटरप्राईज या उल्हासनगर व नालासोपारा येथील व्यावसायिक आस्थापनांवर महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवाकर विभागाच्या करचोरी विरोधी पथकाने दि. 27/05/2022 रोजी विशेष अन्वेषण कारवाई सुरु केली होती. तपासणी दरम्यान व्यापाऱ्यांनी बनावट वीजबिल, आधार आणि पॅनद्वारे नोंदणी प्रमाणपत्र घेतल्याचे आढळून आले.
राहुल द्विवेदी, राज्यकर सहआयुक्त, अन्वेषण – अ, मुंबई व संजय सावंत राज्यकर उपआयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक राज्यकर आयुक्त नंदकुमार दिघे व रविकांत कांबळे यांनी ही कार्यवाही केली. या मोहिमेद्वारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत एकूण सोळा जणांना अटक केली आहे.
मुंबई, दि. 30:- पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर सर्वकालीन महान राज्यकर्त्या, कुशल प्रशासक होत्या. थोर विचारवंत होत्या. त्यांचे विचार सुधारणावादी, अंधश्रद्धेवर प्रहार करणारे होते. त्यांचे कार्य, विचार जगभरातील राज्यकर्त्यांसाठी आदर्श आहेत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यश्लोक, राजमाता, अहिल्यादेवी माँसाहेबांच्या कार्याचं, विचारांचं स्मरण करुन त्यांना कृतज्ञतापूर्वक वंदन केले आहे.
पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याचे स्मरण करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी जात, पात, धर्म, पंथ, प्रांतांच्या, सीमा ओलांडून संपूर्ण देशात लोकोपयोगी कार्याचा डोंगर उभा केला. देशभर मंदिरं, नदीघाट, धर्मशाळा, पाणपोयी बांधल्या. अनिष्ट रुढी, प्रथा, परंपरा यांच्याविरुद्ध लढा दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महान योद्धा होत्या. कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय, प्रजाहितदक्ष, दानशूर राज्यकर्त्या होत्या. मुलकी आणि लष्करी प्रशासन वेगळे करुन कुशल राज्यकारभाराची चुणुक त्यांनी दाखवली. महिलांच्या सक्षमीकरणाचं काम त्यांनी केलं. महिलांना शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिकार दिले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी सर्वकालीन आदर्श राष्ट्रनिर्मात्या आहेत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्याबद्दलचा आदर व्यक्त केला.
नवी दिल्ली, 30 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशातील एकूण 685 उमेदवारांपैकी 60 हून अधिक महाराष्ट्रातील उमदेवारांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. एकूण निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी जवळपास 10 टक्के महाराष्ट्रातील आहेत. यावर्षीच्या निकालात महिलांनी बाजी मारली आहे. महाराष्ट्रातूनही महिला उमेदवार पुढे आहेत. राज्यातून प्रियंवदा म्हडाळकर प्रथम तर अंजली श्रोत्रीय यांचा दुसरा क्रमांक आला आहे. देशभरातील गुणानुक्रमानुसार या दोघी 13 व्या आणि 44 व्या क्रमांकावर आहेत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा वर्ष 2021 च्या परीक्षेचा अंतिम निकाल सोमवारी जाहीर झाला. या निकालात पहिल्या 100 उमेदवारांमधे महाराष्ट्रातील 5 पेक्षा जास्त उमेदवारांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रियंवदा म्हडाळकर (१३) अंजली श्रोत्रीय (44), श्रध्दा गोमे (६०), शुभम अशोक भैसारे (९७), अंकित हिरडे (९८),आदित्य काकडे (१२९),शुभम भोसले (१४९),विनय कुमार गाडगे (१५१), ओंकार पवार (१९४), रामेश्वर सब्बनवाड (202), अक्षय वाखरे (२०३), अक्षय महाडिक (२१२), तन्मयी देसाई (२२४), अभिजीत पाटील (२२६), तन्मय काळे, (२३०), विशाल खत्री (236), संचित गुप्ता (237), उत्कर्ष खंडाळ (243), मृदुल शिवहारे (247), इशान टिपणीस (२४८), प्रतीक मंत्री (252), सुयश कुमार सिंग (262), सोहम मांढरे(२६७), अश्विन राठोड़ (265), अर्शद मोहम्मद (276), सागर काळे (२८०), रोहन कदम (२९५), रणजित यादव (315) गजानन बाळे (३१९), वैभव काजळे (३२५), अभिजीत पठारे (३३३), राहुल देशमुख (३४९), सुमित रामटेके (३५८), विनायक भोसले (३६६),आदित्य पटले (३७५), स्वप्निल सिसळे (३९५),सायली म्हात्रे (३९८), हर्षल महाजन (४०८), शिवहर मोरे (४०९), चेतन पंढेरे (४१६), स्वप्निल पवार (४१८), पंकज गुजर (४२३), अजिंक्य माने (४२४), ओंकार शिंदे (४३३), रोशन देशमुख (४५१), देवराज पाटील (४६२), अनिकेत कुलकर्णी (४९२), शिल्पा खानिकर (५०६), अस्मर धनविजय (558), नितीश डोमले(५५९), निरज पाटील (५६०), आकांक्षा तामगाडगे (५६२), आशिष पाटील (५६३), शुभम नगराळे (५६८), अमीत शिंदे (५७०), स्वप्निल माने (५७८), प्रशांत डगळे (५८३), अभय सोनारकर (६२०), अश्विन गोलपकर (६२६), मानसी सोनवणे (६२७), अमोल आवटे (६७८), पूजा खेडकर (६७९).
एक नजर निकालावर
केंद्र शासनाच्या विविध सेवांमधील रिक्त जागांसाठी 2021 मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. जानेवारी 2022 मध्ये मुख्य लेखी परीक्षा घेण्यात आली असून एप्रिल-मे 2022 महिण्यात मुलाखती घेण्यात आल्या. या परीक्षेच्या निकालातील उत्तीर्ण 685 उमेदवारांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने विविध सेवेतील पदांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. यामध्ये सामान्य (खुला) गटातून –244, आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) 73, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) – 203, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून (एससी) – 105, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 60 उमेदवारांचा समावेश आहे. एकूण यशस्वी उमेदवारांमध्ये 26 दिव्यांग उमेदवारांचा समावेश आहे. लोकसेवा आयोगाने 126 उमेदवारांची आरक्षित सूची (Reserve List) तयार केली आहे. यामध्ये सामान्य गट- 63, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस)- 20, इतर मागास वर्ग -36, अनुसूचित जाती- 07, अनुसूचित जमाती – निरंक उमेदवारांचा समावेश आहे.
या रिक्त पदांवर उमेदवार होतील रूजू
भारतीय प्रशासन सेवा (आय.ए.एस.) या सेवेत शासनाकडे एकूण -180 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गट (जनरल) – 72, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 18, इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) –49, अनुसूचित जाती (एस.सी.) – २7, अनुसूचित जमाती (एस.टी.) – 14 जागा रिक्त आहेत. उमेदवारांच्या गुणानुक्रमे रिक्त जागांवर यशस्वी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.
भारतीय विदेश सेवा (आय.एफ.एस.) या सेवेत शासनाकडे एकूण – 37 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गट (खुला) – 14, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 04, इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) – 10, अनुसूचित जाती (एस.सी.) – 06, अनुसूचित जमाती (एस.टी.) – 03 जागा रिक्त आहेत.
भारतीय पोलिस सेवा (आय.पी.एस.) या सेवेमध्ये एकूण – 200 जागा रिक्त आहेत, यामध्ये सामान्य गटातून (खुला) – 83, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) 20, इतर मागास प्रवर्गातून – 51, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 26, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 20 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाणार आहे.
केंद्रीय सेवा गट अ – या सेवेमध्ये एकूण – 242 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गटातून (खुला) – 103, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 23, इतर मागास प्रवर्गातून – 68, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 31 तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून –17 उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येईल.
केंद्रीय सेवा गट ब – या सेवेमध्ये एकूण – 90 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गटातून (खुला) – 36, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 08 उमेदवार, इतर मागास प्रवर्गातून – 25, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 15 तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 06 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल.
80 उमेदवारांची निवड तात्पुरती असेल.
अधिकृत निकाल व यशस्वी उमदेवारांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या www.upsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
नवी दिल्ली- दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED)अटक केली आहे. त्यांची भ्रष्टाचार व मनी लाँड्रिंगप्रकरणी गत काही दिवसांपासून चौकशी सुरू होती. हे प्रकरण कोलकाताच्या एका कंपनीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.
सत्येंद्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय आहेत. 2 महिन्यांपूर्वीच PMLA कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जैन यांचे कुटुंबिय व फर्मशी संबंधित 4.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. सीबीआयने ऑगस्ट 2017 मध्ये हे प्रकरण दाखल केले होते. त्यानंतर ते ED कडे वर्ग करण्यात आले होते.
शेल कंपन्यांकडून 4.81 कोटी मिळाले
ED च्या माहितीनुसार, 2015-16 मध्ये सत्येंद्र जैन एक लोकसेवक होते. त्यांच्या मालकीच्या व नियंत्रणातील कंपन्यांना कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्सकडून रोख हस्तांतरणाच्या मोबदल्यात शेल कंपन्यांचे 4.81 कोटी रुपये हवालामार्फत प्राप्त झाले होते. नंतर या रकमेचा वापर दिल्ली परिसरात शेत जमीन खरेदी व कर्ज फेडण्यासाठी करण्यात आला होता.
डॉ. ऋषी राज यांच्यावरील धाडीत नाव आले उजेडात
सीबीआयने दिल्ली दंत समुपदेशनाचे रजिस्ट्रार डॉ. ऋषी राज यांच्या घरी टाकलेल्या धाडीत सत्येंद्र जैन व त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित दस्तावेज व 2 कोटी रुपयांच्या बँक डिपोझिटच्या स्लिप आढळल्या होत्या. त्यामुळे 2011 मध्ये जैन यांच्या कंपन्यांच्या नावावर 2 कोटींची रक्कम जमा करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. याशिवाय जैन यांच्या नावे दिल्लीच्या कराला गावात 12 व 8 बिघा जमिनीच्या रजिस्ट्रीसह 14 बिघा जमिनीची पॉवर ऑफ अटॉर्नीही असल्याचे दस्तावेज यावेळी सापडले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेअंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे लाभ जारी करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, मंत्रिमंडळाचे इतर अनेक सदस्य, मुख्यमंत्री या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. मुलांसाठी गेल्यावर्षी सुरू केलेल्या पी एम केअर्स योजनेच्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून यावेळी संवाद साधला.
कोरोनामुळे आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या मुलांना आयुष्यात भेडसावत असलेल्या अडचणींबद्दल पंतप्रधानांनी यावेळी सहानुभूती व्यक्त केली. “दररोज नवा संघर्ष, दररोज नवी आव्हाने, आज ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम होत आहे, त्या आपल्यासोबत असलेल्या मुलांचे दुःख शब्दात मांडणे खूप कठीण आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. मी पंतप्रधान म्हणून नव्हे तर कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून बोलत असल्याचे ते म्हणाले.
अशा परिस्थितीत, “आई आणि वडील दोघांचेही छत्र गमावलेल्या अशा कोरोनाग्रस्त मुलांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. प्रत्येक देशवासीय अत्यंत संवेदनशीलतेसह तुमच्या पाठीशी आहे या वस्तुस्थितीचेही पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन हे एक प्रतिबिंब आहे ” असे पंतप्रधान म्हणाले. जर कुणाला व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज हवे असेल तर त्यासाठी देखील पीएम-केअर्स मदत करेल अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. इतर दैनंदिन गरजांसाठी अन्य योजनांद्वारे दरमहा 4 हजार रुपयांची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. वयाच्या 23 व्या वर्षी 10 लाख रुपयांव्यतिरिक्त आयुष्मान कार्डद्वारे आरोग्य सुरक्षा आणि मानसिक आणि भावनिक मदतीसाठी संवाद हेल्पलाइनद्वारे भावनिक समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
महामारीच्या सर्वात वेदनादायक परिणामांना इतक्या धैर्याने तोंड दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मुलांना सलाम केला आणि सांगितले की पालकांच्या प्रेमाची भरपाई कशानेही होऊ शकत नाही. या कठीण काळात भारतमाता तुम्हा सर्व मुलांसोबत आहे. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेनच्या माध्यमातून देश आपली जबाबदारी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्र व राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून महाराष्ट्रातूनही, नागपूर, मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, चंद्रपूर, नाशिक जिल्ह्यात केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत बालकांना पीएम केअर्स योजनेसंदर्भातील दस्तऐवज देण्यात आले.
नागपुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलामुलींना पीएम केअर्स योजने अंतर्गत प्रमाणपत्र देण्यात आले. या मुलांनी या योजनांचा लाभ घेत स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी यावेळी केले.
नागपूरमध्ये 10 हजार मृत्यु करोनामुळे झाले, यात काही बालकांचे आई वडील सुद्धा मरण पावले. अशा अनाथ बालकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उदार अंत:करणातून सुरु केलल्या पीएम केअर्स योजनेमुळे आरोग्य विमा, मासिक स्टायपेंड तसेच इतर अनेक लाभ यातून मिळणार असल्याने या संकटातून ही मुले बाहेर पडून पुन्हा नव्या उमेदीने आपले भविष्य घडवू शकतील असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी अनाथ मुलांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यासारखा आधार देण्याची ग्वाही दिली असून या मुलांना आयुष्यात पुढे जाण्याचे आवाहन केले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी केले. मुंबई शहरात, 18 मुलांना त्यांच्या पीएमकेयर्स साठीची पासबुके, पीएम-जेएवाय आरोग्य कार्ड, शिष्यवृत्ती यांच्यासह योजनेशी संबंधित कागदपत्रे आणि या मुलांना उद्देशून पंतप्रधानांनी लिहिलेले पत्र यांचा समावेश असलेली किट्स केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनीही कोरोना काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या पाल्यांना मदतीचा हात देण्याच्या केंद्र सरकारच्या विशेष कार्यक्रमात चंद्रपूरहून प्रत्यक्ष सहभागी होत पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेच्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्ह्यातील 11 पाल्यांना या योजनेचा लाभ दिला.
कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 18 बालकांना लाभ आणि सेवा बाबतच्या किटचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये 18 वर्षा खालील 14 आणि 18 पुढील 4 अशा 18 अनाथ बालकांचा समावेश आहे.
या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील रायगड येथून केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील सहभागी झाले आणि रायगड परिसरात कोविड महामारीमुळे पालक गमावलेल्या 9 अनाथ मुलांना त्यांनी मुलांसाठीच्या पीएम केयर्स लाभार्थी किट्सचे वाटप केले.
कोविड महामारीमुळे पालक गमावलेल्या रत्नागिरी येथील 26 अनाथ मुलांना केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेच्या माध्यमातून लाभाचे वाटप केले.
प्रजासत्ताक दिन, 2023 या दिवशी जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठीची ऑनलाईन नामांकने/शिफारसी करण्याची मुदत 1 मे 2022 पासून सुरू झाली असून पद्म पुरस्कारांसाठीच्या नामांकनाची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर, 2022 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीची नामांकने/शिफारसी केवळ ऑनलाईन माध्यमातून https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर स्वीकारली जातील,असे गृह मंत्रालयाने सूचित केले आहे.
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, आणि पद्म श्री हे पद्म पुरस्कार देशाचे मानाचे नागरी पुरस्कार आहेत. 1954 मध्ये स्थापन झालेले हे पुरस्कार दर वर्षी प्रजासत्ताक दिनी घोषित केले जातात. हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, औषध, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र, नागरी सेवा, व्यापार, उद्योग यासारख्या क्षेत्रांमधील असामान्य सेवा/कामगिरीसाठी प्रदान केले जातात. कुठलाही वंश, व्यवसाय, स्थान अथवा लिंगाची व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र ठरते. डॉक्टर्स आणि वैज्ञानिक वगळता सरकारी आस्थापनांमध्ये काम करणार्यांसह अन्य सरकारी नोकर पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र ठरत नाहीत.
पद्म पुरस्कार ‘लोकांचे पद्म’म्हणून रुपांतरित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी स्वयं नामांकानासह नामांकने/शिफारसी कराव्यात ही विनंती आहे. महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजाची निःस्वार्थ सेवा करणारे यांपैकी ज्यांचे यश आणि कर्तृत्व खरोखर ओळखले जावे असे आहे, अशा प्रतिभावान व्यक्तींना ओळखण्याचे एकत्रित प्रयत्न केले जातील.
नामांकन/शिफारसींमध्ये वरील पोर्टलवर उपलब्ध नमुन्यात निर्देशित केलेले सर्व तपशील कथनासह (जास्तीत जास्त 800 शब्द) नमूद करणे आवश्यक आहे. ज्यामधून शिफारस केलेली व्यक्तीची संबंधित क्षेत्रातील असामान्य यश/सेवा स्पष्ट होईल.
पुणे-महापालिकेच्या 58 प्रभागातील 173 जागांमधील मंगळवारी अनुसूचित जाती Scheduled Castes (Reservation For SC), अनुसूचित जमाती Scheduled Tribes (Reservation For ST), खुल्या प्रवर्गातील महिला आरक्षणासाठी (For Women’s Reservation) सोडत होणार आहे (Draw).आज या सोडतीची जय्यत तयारी महापालिका निवडणूक विभागाने पूर्ण केली असून याबाबत रंगीत तालीम अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली .उपायुक्त यशवंत माने ,सहायक आयुक्त आशिष महादाळकर,सांख्यिकी संगणक प्रशासक राहुल जगताप ,सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर तसेच सहायक पोलीस आयुक्त सुषमा चव्हाण व आदी अधिकारी वर्ग उपस्थित होता .
पुणे महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation (PMC) आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी (Pune PMC Election 2022) उद्या गणेश कला क्रीडामंच येथे सोडत होणार आहे.
पुणे, दि. ३० मे ः विश्वशांती केंद्र (आळंदी), पुणेतर्फे बुधवार, दिनांक १ जून २०२२ रोजी सकाळी १२.१५ वाजता संत ज्ञानेश्वर सभागृह, एमआयटी, कोथरूड, पुणे येथे विवादित मंदिर-मशीद वादावर महाचर्चेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुस्लीम बुद्धीजीवी लोकांची बैठक विश्वशांती केंद्राचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती विश्वशांती केंद्राचे सल्लागार आणि माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. एस. एन. पठाण यांनी दिली. ‘ज्ञानवापी मशीद’ आणि काशी विश्वेश्वर मंदिर प्रकरण, मथुरेचा मंदिर-मशीद विवाद आणि अलीकडे ताजमहाल व कुतुब मिनार या वास्तूंवरून हिंदू आणि मुस्लिमांच्यामध्ये कृत्रिम तणाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न दोन्ही धर्मातील विविध संघटनांकडून सतत होत आहेत असे दिसून येतेे. यामध्ये कधी कधी तथाकथित राजकीय नेते अघाडीवर दिसतात व आपल्या भाषणाने समाजामध्ये हिंदू-मुस्लीम ह्यांच्यात जातीय सलोखा निर्माण करण्याऐवजी द्वेष पसरविण्याचे काम करत आहेत असे दिसते. यामुळे ग्रामीण भागात दूरवर असलेल्या हिंदू आणि मुस्लीम बांधवांच्या मध्ये गैरसमज वाढत असून त्यातून अफवा पसरत जातात. वास्तविक ग्रामीण भागात विशेषतः महाराष्ट्रात हिंदु-मुस्लीम धर्मीयांचे संबंध नेहमीच अत्यंत स्नेहपूर्ण राहिलेले आहेत. भारत देश म्हणजे जगातील जवळ जवळ सर्वच महत्त्वपूर्ण धर्माचे सुदृढ आश्रयस्थान राहिलेला आहे. गेली शेकडो वर्षे या देशात हिंदू धर्माबरोबर मुस्लीम, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी आणि नवबौद्ध गुण्यागोविंदाने एकत्र राहात आहेत. या देशात विविध प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात व ‘विविधतेतून एकता’ हीच भारत या देशाची जगाला ओळख आहे. ज्या मशीदीमध्ये हिंदु किंवा अन्य धर्मीयांच्या धर्मस्थळाचे अवशेष असतील तर त्या जागेला विवादास्पद म्हणावे लागेल आणि अशा विवादास्पद जागेवर मुस्लीम बांधवांची प्रार्थना ईश्वरालाच मंजूर होत नाही अशी इस्लाममध्ये धारणा आहे. तर मुद्दामून मशिदीला विरोध करून दोन्ही धर्मीयांचे ध्रुवीकरण केले जात आहे व त्याला काही समाजविरोधी ताकदी खतपाणी घालत आहेत असे मुस्लीम बांधवांचे मत आहे. अर्थात सदर विषय न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्यावर अधिक बोलणे उचित नाही. विश्वशांती केंद्र (आळंदी) तर्फे नेहमीच समाजातील संघर्ष मिटवण्यासाठी शांततामय तोडगा सुचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशाच प्रकारची बैठक घेऊन केंद्र सरकारला श्रीराम मंदिर आणि बाबरी मशिदीबाबतीत मा. न्यायमूर्ती खलीफुल्ला समितीला २०१९ मध्ये प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड यांच्या नेतृत्वाखाली विश्वशांती शिष्टमंडळाने काही सूचना केल्या होत्या. त्याचे फलस्वरूप की काय, पण अयोध्येत एका मोकळ्या भूखंडावर ५ एकर जागा मुस्लीम बांधवांना मशीदीसाठी देण्याचा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. या बैठकीसाठी मुस्लीम बुद्धिजीवी बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन विश्वशांती केंद्र (आळंदी), पुणे तर्फे करण्यात आले आहे. आपल्या उपस्थितीबद्दलची सूचना wpcyouthmission9@gmail.com यावर मेल करावी किंवा सचिव, युथ मिशन, भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१ ९९२३६९४५९७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, अशी माहिती आयोजकांतर्फे देण्यात आली आहे.
पुणे : संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला विविध हक्क दिले आहेत. या हक्क आणि अधिकारची माहिती होण्यासाठी संविधान जनजागृती झाली पाहिजे. यासाठी सामुदायिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत असे मत माजी सनदी अधिकारी ई.झेड.खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले.
भाजप पुणे शहर चिटणीस सुनील माने यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात ‘भारतीय संविधान’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
खोब्रागडे म्हणाले, मी सनदी अधिकारी म्हणून काम करत असताना माझ्या लक्षात आले माझ्या सोबत काम करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना कायदा माहित होता, योजना माहित होत्या मात्र हे सर्व ज्या संविधानामध्ये आहे त्या संविधाना विषयी त्यांना विशेष माहिती नव्हती. दररोज सर्वसामान्य जनतेची कामे करत असताना प्रशासकीय कामाचा सबंध येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जर संविधाना विषयी जर फार माहिती नसेल तर सर्वसामान्य लोकांना संविधानाविषयी माहिती कोठून असणार ? असा विचार करून मी नागपूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करत असताना २००५ साली मी याबाबत जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्व शाळेतून घडत असल्याने त्यांना शालेय स्तरावरून संविधान संस्कार देण्याचा निश्चय मी केला. त्या दृष्टीने निर्णय घेऊन माझ्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना तसेच केंद्र प्रमुखांना बोलवून आपापल्या भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत संविधान प्रास्तविका शाळेतील दर्शनी भागात भिंतीवर लावण्याच्या सूचना दिल्या. नागपूरच्या जिल्हा परिषद शाळेत सुरु झालेला हा उपक्रम हळूहळू महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय तसेच खासगी शाळेत पोहचला. विद्यार्थ्यांनी हे वाचावे तसेच याविषयी पालकांशी चर्चा करावी पालकांनी या विषयी अधिक माहिती घ्यावी हा या मागील उद्देश होता.
भारतीय संविधानाविषयी बोलताना ते म्हणाले, संविधानाच्या पहिल्या भागात आम्हाला देश घडवायचा आहे हे नमूद केले आहे. दुसऱ्या भागातून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय,समता आणि बंधुता अर्पण केली आहे. शेवटच्या भागात हे संविधान भारताच्या लोकांनी,लोकांसाठी लोकांना अर्पण केले आहे. घटनेनुसार देशाचा सर्वसामान्य व्यक्ती सर्वोच्च आहे. दुर्दैवाने याची माहिती मात्र सर्वसामान्यांना नाही. यासाठी सरकारसह सामाजिक संघटनांनी तसेच प्रभावशाली व्यक्तींनी प्रयत्न करून संविधान जागृतता करणे गरजेचे आहे. यासाठी आम्ही संविधान साहित्य संमेलन, संविधान प्रास्तविकाचे सामुदायिक वाचन, संविधान काव्य संमेलन यासारखे उपक्रम आम्ही करत आहोत. याचप्रमाणे प्रत्येकाने आपापल्या परीने प्रयत्न करावे लागतील.ज्या दिवशी संविधानाचा अर्थ देशातील प्रत्येक नागरिकाला समजेल त्या दिवशीपासून भारत खऱ्या अर्थाने प्रगत देश म्हणून ओळखला जाईल.
देशात संविधान दिन साजरा होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. यासाठी सरकारकडे सातत्याने आम्ही पत्रव्यवहार करत होतो. आमच्या पत्राची दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ पासून सरकारच्या प्रत्येक विभागात संविधान दिन साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या. गेल्या वर्षी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रपतींनी सरनाम्याचे वाचन केले. हे देशात पहिल्यांदा घडले. कॉंग्रेसच्या काळात हे होणे अपेक्षित होते.मात्र दुर्दैवाने कॉंग्रेसने या विषयी लक्ष दिले नाही अशी खंत खोब्रागडे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
