मुंबई, दि. 30:- पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर सर्वकालीन महान राज्यकर्त्या, कुशल प्रशासक होत्या. थोर विचारवंत होत्या. त्यांचे विचार सुधारणावादी, अंधश्रद्धेवर प्रहार करणारे होते. त्यांचे कार्य, विचार जगभरातील राज्यकर्त्यांसाठी आदर्श आहेत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यश्लोक, राजमाता, अहिल्यादेवी माँसाहेबांच्या कार्याचं, विचारांचं स्मरण करुन त्यांना कृतज्ञतापूर्वक वंदन केले आहे.

पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याचे स्मरण करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींनी जात, पात, धर्म, पंथ, प्रांतांच्या, सीमा ओलांडून संपूर्ण देशात लोकोपयोगी कार्याचा डोंगर उभा केला. देशभर मंदिरं, नदीघाट, धर्मशाळा, पाणपोयी बांधल्या. अनिष्ट रुढी, प्रथा, परंपरा यांच्याविरुद्ध लढा दिला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महान योद्धा होत्या. कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय, प्रजाहितदक्ष, दानशूर राज्यकर्त्या होत्या. मुलकी आणि लष्करी प्रशासन वेगळे करुन कुशल राज्यकारभाराची चुणुक त्यांनी दाखवली. महिलांच्या सक्षमीकरणाचं काम त्यांनी केलं. महिलांना शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिकार दिले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी सर्वकालीन आदर्श राष्ट्रनिर्मात्या आहेत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्याबद्दलचा आदर व्यक्त केला.

नवी दिल्‍ली, 30 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशातील एकूण 685 उमेदवारांपैकी 60 हून अधिक महाराष्ट्रातील उमदेवारांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. एकूण निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी जवळपास 10 टक्के महाराष्ट्रातील आहेत. यावर्षीच्या निकालात महिलांनी बाजी मारली आहे. महाराष्ट्रातूनही महिला उमेदवार पुढे आहेत. राज्यातून प्रियंवदा म्हडाळकर प्रथम तर अंजली श्रोत्रीय यांचा दुसरा क्रमांक आला आहे. देशभरातील गुणानुक्रमानुसार  या दोघी 13 व्या आणि 44 व्या क्रमांकावर आहेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा वर्ष 2021 च्या परीक्षेचा अंतिम निकाल सोमवारी जाहीर झाला. या निकालात  पहिल्या 100 उमेदवारांमधे महाराष्ट्रातील 5 पेक्षा जास्त उमेदवारांचा समावेश आहे.  यामध्ये प्रियंवदा म्हडाळकर  (१३) अंजली श्रोत्रीय (44),  श्रध्दा गोमे (६०), शुभम अशोक भैसारे (९७), अंकित हिरडे (९८),आदित्य काकडे (१२९),शुभम भोसले (१४९),विनय कुमार गाडगे (१५१), ओंकार पवार (१९४), रामेश्वर सब्बनवाड (202), अक्षय वाखरे (२०३), अक्षय महाडिक (२१२), तन्मयी देसाई (२२४), अभिजीत पाटील (२२६), तन्मय काळे, (२३०), विशाल खत्री (236), संचित गुप्ता (237), उत्कर्ष खंडाळ (243), मृदुल शिवहारे (247), इशान टिपणीस (२४८), प्रतीक मंत्री (252), सुयश कुमार सिंग (262), सोहम मांढरे(२६७), अश्विन राठोड़ (265), अर्शद मोहम्मद (276), सागर काळे (२८०), रोहन कदम (२९५), रणजित यादव (315)  गजानन बाळे (३१९), वैभव काजळे (३२५), अभिजीत पठारे (३३३), राहुल देशमुख (३४९), सुमित रामटेके (३५८), विनायक भोसले (३६६),आदित्य पटले (३७५), स्वप्न‍िल सिसळे (३९५),सायली म्हात्रे (३९८), हर्षल महाजन (४०८), शिवहर मोरे (४०९), चेतन पंढेरे (४१६), स्वप्न‍िल पवार (४१८), पंकज गुजर (४२३), अजिंक्य माने (४२४), ओंकार शिंदे (४३३), रोशन देशमुख (४५१), देवराज पाटील (४६२), अनिकेत कुलकर्णी (४९२),  शिल्पा खानिकर (५०६), अस्मर धनविजय (558), नितीश डोमले(५५९), निरज पाटील (५६०), आकांक्षा तामगाडगे (५६२), आशिष पाटील (५६३), शुभम नगराळे (५६८), अमीत शिंदे (५७०), स्वप्न‍िल माने (५७८), प्रशांत डगळे (५८३), अभय सोनारकर (६२०), अश्विन गोलपकर (६२६), मानसी सोनवणे (६२७), अमोल आवटे (६७८), पूजा खेडकर (६७९).

एक नजर निकालावर

केंद्र शासनाच्या विविध सेवांमधील रिक्त जागांसाठी 2021 मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. जानेवारी  2022 मध्ये  मुख्य लेखी परीक्षा घेण्यात आली असून एप्रिल-मे 2022 महिण्यात मुलाखती घेण्यात आल्या. या परीक्षेच्या निकालातील उत्तीर्ण 685 उमेदवारांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने विविध सेवेतील पदांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. यामध्ये सामान्य (खुला) गटातून –244, आर्थिक मागास प्रवर्गातून  (ईडब्ल्यूएस) 73, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) – 203, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून (एससी) – 105, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 60 उमेदवारांचा समावेश आहे. एकूण यशस्वी उमेदवारांमध्ये 26 दिव्यांग उमेदवारांचा समावेश आहे. लोकसेवा आयोगाने 126 उमेदवारांची आरक्षित सूची (Reserve List)  तयार केली आहे. यामध्ये  सामान्य गट- 63, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस)- 20,  इतर मागास वर्ग -36, अनुसूचित जाती- 07, अनुसूचित जमाती  – निरंक  उमेदवारांचा समावेश आहे.

या रिक्त पदांवर उमेदवार होतील रूजू

भारतीय प्रशासन सेवा (आय.ए.एस.) या सेवेत शासनाकडे एकूण -180 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गट (जनरल) – 72, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस)  18, इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) –49, अनुसूचित जाती (एस.सी.) – २7, अनुसूचित जमाती (एस.टी.) – 14 जागा रिक्त आहेत. उमेदवारांच्या गुणानुक्रमे रिक्त जागांवर यशस्वी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.

भारतीय विदेश सेवा (आय.एफ.एस.) या सेवेत शासनाकडे एकूण – 37 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गट (खुला) – 14, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 04,  इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) – 10, अनुसूचित जाती (एस.सी.) – 06, अनुसूचित जमाती (एस.टी.) – 03 जागा रिक्त आहेत.

भारतीय पोलिस सेवा (आय.पी.एस.) या सेवेमध्ये एकूण – 200 जागा रिक्त आहेत, यामध्ये सामान्य गटातून (खुला) – 83,  आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) 20,  इतर मागास प्रवर्गातून – 51, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 26, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 20  उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाणार आहे.

केंद्रीय सेवा गट अ – या सेवेमध्ये एकूण – 242 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गटातून (खुला) – 103, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस)  23, इतर मागास प्रवर्गातून – 68, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 31 तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून –17 उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येईल.

केंद्रीय सेवा गट ब – या सेवेमध्ये एकूण – 90  जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गटातून (खुला) – 36, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 08  उमेदवार, इतर मागास प्रवर्गातून – 25, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 15  तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 06 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल.

80 उमेदवारांची निवड तात्पुरती  असेल.

अधिकृत निकाल व यशस्वी उमदेवारांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या www.upsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

नवी दिल्ली- दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED)अटक केली आहे. त्यांची भ्रष्टाचार व मनी लाँड्रिंगप्रकरणी गत काही दिवसांपासून चौकशी सुरू होती. हे प्रकरण कोलकाताच्या एका कंपनीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.

सत्येंद्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय आहेत. 2 महिन्यांपूर्वीच PMLA कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जैन यांचे कुटुंबिय व फर्मशी संबंधित 4.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. सीबीआयने ऑगस्ट 2017 मध्ये हे प्रकरण दाखल केले होते. त्यानंतर ते ED कडे वर्ग करण्यात आले होते.

शेल कंपन्यांकडून 4.81 कोटी मिळाले

ED च्या माहितीनुसार, 2015-16 मध्ये सत्येंद्र जैन एक लोकसेवक होते. त्यांच्या मालकीच्या व नियंत्रणातील कंपन्यांना कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्सकडून रोख हस्तांतरणाच्या मोबदल्यात शेल कंपन्यांचे 4.81 कोटी रुपये हवालामार्फत प्राप्त झाले होते. नंतर या रकमेचा वापर दिल्ली परिसरात शेत जमीन खरेदी व कर्ज फेडण्यासाठी करण्यात आला होता.

डॉ. ऋषी राज यांच्यावरील धाडीत नाव आले उजेडात

सीबीआयने दिल्ली दंत समुपदेशनाचे रजिस्ट्रार डॉ. ऋषी राज यांच्या घरी टाकलेल्या धाडीत सत्येंद्र जैन व त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित दस्तावेज व 2 कोटी रुपयांच्या बँक डिपोझिटच्या स्लिप आढळल्या होत्या. त्यामुळे 2011 मध्ये जैन यांच्या कंपन्यांच्या नावावर 2 कोटींची रक्कम जमा करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. याशिवाय जैन यांच्या नावे दिल्लीच्या कराला गावात 12 व 8 बिघा जमिनीच्या रजिस्ट्रीसह 14 बिघा जमिनीची पॉवर ऑफ अटॉर्नीही असल्याचे दस्तावेज यावेळी सापडले होते.

नवी दिल्ली/मुंबई | 30 मे 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेअंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे लाभ जारी करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, मंत्रिमंडळाचे इतर अनेक सदस्य, मुख्यमंत्री या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. मुलांसाठी गेल्यावर्षी सुरू केलेल्या पी एम केअर्स योजनेच्या लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून यावेळी संवाद साधला.

कोरोनामुळे आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या मुलांना आयुष्यात भेडसावत असलेल्या अडचणींबद्दल पंतप्रधानांनी यावेळी सहानुभूती व्यक्त केली. “दररोज नवा संघर्ष, दररोज नवी आव्हाने, आज ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम होत आहे, त्या आपल्यासोबत असलेल्या मुलांचे दुःख शब्दात मांडणे खूप कठीण आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. मी पंतप्रधान म्हणून नव्हे तर कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून बोलत असल्याचे ते म्हणाले.

अशा परिस्थितीत, “आई आणि वडील दोघांचेही छत्र गमावलेल्या अशा कोरोनाग्रस्त मुलांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. प्रत्येक देशवासीय अत्यंत संवेदनशीलतेसह तुमच्या पाठीशी आहे या वस्तुस्थितीचेही पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन हे एक प्रतिबिंब आहे ” असे पंतप्रधान म्हणाले. जर कुणाला व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज हवे असेल तर त्यासाठी देखील पीएम-केअर्स मदत करेल अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. इतर दैनंदिन गरजांसाठी अन्य योजनांद्वारे दरमहा 4 हजार रुपयांची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. वयाच्या 23 व्या वर्षी 10 लाख रुपयांव्यतिरिक्त आयुष्मान कार्डद्वारे आरोग्य सुरक्षा आणि मानसिक आणि भावनिक मदतीसाठी संवाद हेल्पलाइनद्वारे भावनिक समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

महामारीच्या सर्वात वेदनादायक परिणामांना इतक्या धैर्याने तोंड दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मुलांना सलाम केला आणि सांगितले की पालकांच्या प्रेमाची भरपाई कशानेही होऊ शकत नाही. या कठीण काळात भारतमाता तुम्हा सर्व मुलांसोबत आहे. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेनच्या माध्यमातून देश आपली जबाबदारी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्र व राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून महाराष्ट्रातूनही, नागपूर, मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, चंद्रपूर, नाशिक जिल्ह्यात  केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत बालकांना पीएम केअर्स योजनेसंदर्भातील दस्तऐवज देण्यात आले.

नागपुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलामुलींना पीएम केअर्स योजने अंतर्गत प्रमाणपत्र देण्यात आले. या मुलांनी  या योजनांचा लाभ घेत स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी यावेळी केले.

नागपूरमध्ये 10 हजार मृत्यु करोनामुळे झाले, यात काही बालकांचे आई वडील सुद्धा मरण पावले. अशा अनाथ बालकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उदार अंत:करणातून सुरु केलल्या पीएम केअर्स योजनेमुळे आरोग्य विमा, मासिक स्टायपेंड तसेच इतर अनेक लाभ यातून मिळणार असल्याने या संकटातून ही मुले बाहेर पडून पुन्हा नव्या उमेदीने आपले भविष्य घडवू शकतील असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.

पंतप्रधान मोदी यांनी अनाथ मुलांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यासारखा आधार देण्याची ग्वाही दिली असून या मुलांना आयुष्यात पुढे जाण्याचे आवाहन केले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी केले. मुंबई शहरात, 18 मुलांना त्यांच्या पीएमकेयर्स साठीची पासबुके, पीएम-जेएवाय आरोग्य कार्ड, शिष्यवृत्ती यांच्यासह योजनेशी संबंधित कागदपत्रे आणि या मुलांना उद्देशून पंतप्रधानांनी लिहिलेले पत्र यांचा समावेश असलेली किट्स केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनीही कोरोना काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या पाल्यांना मदतीचा हात देण्याच्या केंद्र सरकारच्या विशेष कार्यक्रमात चंद्रपूरहून प्रत्यक्ष सहभागी होत पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेच्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्ह्यातील 11 पाल्यांना या योजनेचा लाभ दिला.

कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 18 बालकांना लाभ आणि सेवा बाबतच्या किटचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये 18 वर्षा खालील 14 आणि 18 पुढील 4 अशा 18 अनाथ बालकांचा समावेश आहे.

या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील रायगड येथून केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील सहभागी झाले आणि रायगड परिसरात कोविड महामारीमुळे पालक गमावलेल्या 9 अनाथ मुलांना त्यांनी मुलांसाठीच्या पीएम केयर्स लाभार्थी किट्सचे वाटप केले.

कोविड महामारीमुळे पालक गमावलेल्या रत्नागिरी येथील 26 अनाथ मुलांना केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेच्या माध्यमातून लाभाचे वाटप केले.

नवी दिल्ली, 30 मे 2022

प्रजासत्ताक दिन, 2023 या दिवशी जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठीची ऑनलाईन नामांकने/शिफारसी करण्याची मुदत 1 मे 2022 पासून सुरू झाली असून पद्म पुरस्कारांसाठीच्या नामांकनाची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर, 2022 आहे. पद्म पुरस्कारांसाठीची नामांकने/शिफारसी केवळ ऑनलाईन माध्यमातून https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर स्वीकारली जातील,असे गृह मंत्रालयाने सूचित केले आहे.

पद्म विभूषण, पद्म भूषण, आणि पद्म श्री हे पद्म पुरस्कार देशाचे मानाचे नागरी पुरस्कार आहेत. 1954 मध्ये स्थापन झालेले हे पुरस्कार दर वर्षी प्रजासत्ताक दिनी घोषित केले जातात. हे पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, औषध, सामाजिक कार्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र, नागरी सेवा, व्यापार, उद्योग यासारख्या क्षेत्रांमधील असामान्य सेवा/कामगिरीसाठी प्रदान केले जातात. कुठलाही वंश, व्यवसाय, स्थान अथवा लिंगाची व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र ठरते. डॉक्टर्स आणि वैज्ञानिक वगळता सरकारी आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍यांसह अन्य सरकारी नोकर पद्म पुरस्कारांसाठी पात्र ठरत नाहीत.

पद्म पुरस्कार ‘लोकांचे पद्म’म्हणून रुपांतरित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी स्वयं नामांकानासह नामांकने/शिफारसी कराव्यात ही विनंती आहे. महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजाची निःस्वार्थ सेवा करणारे यांपैकी ज्यांचे यश आणि कर्तृत्व खरोखर ओळखले जावे असे आहे, अशा प्रतिभावान व्यक्तींना ओळखण्याचे एकत्रित प्रयत्न केले जातील.

नामांकन/शिफारसींमध्ये वरील पोर्टलवर उपलब्ध नमुन्यात निर्देशित केलेले सर्व तपशील कथनासह (जास्तीत जास्त 800 शब्द) नमूद करणे आवश्यक आहे. ज्यामधून शिफारस केलेली व्यक्तीची संबंधित क्षेत्रातील असामान्य यश/सेवा स्पष्ट होईल.

याबाबतचे अधिक तपशील गृह मंत्रालयाच्या (https://mha.gov.in) संकेतस्थळावर आणि पद्म पुरस्कार पोर्टल वर (https://padmaawards.gov.in ) ‘Awards and Medals’ या मथळ्याखाली उपलब्ध आहेत. या पुरस्कारांबाबतची ताजी माहिती आणि नियम वेबसाईटवरील https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंक वर उपलब्ध आहे.   

पुणे, 30 मे 2022

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी देशातील प्रमुख संयुक्त सेना प्रशिक्षण संस्था आहे जिथे  लष्करी नेतृत्वाचा पाया घातला जातो.  प्रबोधिनीत 2019 मध्ये रुजू झालेल्या 142 व्या तुकडीने तीन वर्षांचे  खडतर लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण केले आणि एका औपचारिक समारंभात आज हे प्रशिक्षणार्थी  उत्तीर्ण झाले. 30 मे 2022 रोजी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या  खेत्रपाल परेड ग्राउंडवर  142 व्या तुकडीचे  दीक्षांत संचलन आयोजित करण्यात आले होते. एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, PVSM, AVSM, VM, ADC, हवाई दल प्रमुख (CAS) यांनी संचलनाचे निरीक्षण केले.  

या संचलनात एकूण 907 छात्रांनी भाग घेतला त्यापैकी 317 छात्र अंतिम वर्षाचे   होते. त्यामध्ये 212 लष्कराचे छात्र , 36 नौदलाचे , 69 हवाई दलाचे आणि 19 छात्र  (भूतान, ताजिकिस्तान, मालदीव, व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार आणि सुदान) या मित्र राष्ट्रांमधले होते. त्यानंतर हे छात्र  त्यांच्या संबंधित प्री-कमिशनिंग प्रशिक्षण अकादमीमध्ये  सामील होतील.

अकादमी कॅडेट Adjutantअभिमन्यू सिंग यांनी  एकूण गुणवत्तेच्या क्रमवारीत प्रथम आल्याबद्दल राष्ट्रपती सुवर्णपदक जिंकले. बटालियन कॅडेट Adjutant अरविंद चौहान यांनी एकूण गुणवत्तेच्या क्रमवारीत द्वितीय  स्थानासाठी राष्ट्रपतींचे रौप्य पदक जिंकले. स्क्वॉड्रन कॅडेट कॅप्टन नितीन शर्मा यांना एकूण गुणवत्तेच्या क्रमवारीत तृतीय स्थानी आल्याबद्दल  राष्ट्रपतींचे कांस्य पदक मिळाले. MIKE स्क्वॉड्रनने संचलनादरम्यान सादर करण्यात आलेला चॅम्पियन स्क्वॉड्रन म्हणून प्रतिष्ठित ‘चीफ ऑफ स्टाफ बॅनर’ मिळवला.

एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांनी  142 व्या तुकडीचे  उत्तीर्ण  छात्र , पदक विजेते आणि चॅम्पियन स्क्वाड्रनचे अभिनंदन केले.भविष्यात त्यांना नेमकं काय करायचं आहे आणि एक लष्करी अधिकारी म्हणून त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा याबद्दल त्यांनी छात्रांना मार्गदर्शन केले.

तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि आधुनिक युद्धनीती पाहता सतत शिकण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.  प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या या छात्रांच्या  पालकांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

गोवा, 30 मे 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानूसार आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे महत्त्व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल, गोवा क्षेत्र यांनी आज वेळसाव समुद्र किनाऱ्यावर योग प्रात्यक्षिकांचे आयोजन केले होते. तटरक्षक दलाचे जवान आणि कुटुंबीय, स्थानिक मच्छीमार असे सुमारे 250 जणांनी यात सहभाग घेतला.

शरीर आणि मन निरोगी ठेवण्यासाठी योगासने कुठेही केली जाऊ शकतात हे अधोरेखित करण्यासाठी तसेच स्थानिकांमध्ये योगाविषयी जागृती करण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कोविड-19 महामारीच्या काळात योगाचे महत्त्व दिसून आले आहे. नियमित योगामुळे शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य संतुलन टिकून राहण्यास मदत होते.

21 जून रोजी 8 वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात येणार आहे. ‘मानवतेसाठी योग’ ही यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची संकल्पना आहे.

मुंबई दि. 28: केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेताना कुठेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरु करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात. व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

आज सहयाद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.

केंद्र शासनाने 28 मार्च, 2022 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू वर्षात पीक कर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा 2 टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही आणि जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येवून त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात.

नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शुन्य टक्के दराने कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मूळातच ही व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणे हा उद्देश होता. मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे ह्या बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.

यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज 7 टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांना 2 टक्के व्याज परतावा देय होता. या बाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना 7 ऐवजी 6 टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन 1 टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल असा निर्णय घेतला होता. याप्रमाणे बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून 2 टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना 2.5 टक्के दराने व व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे बँकांना 2 टक्के दराचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान होणार असून त्याचा बोजा शेतकऱ्यावर पडणार आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांच्या किंमती सातत्याने वाढत असून पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित विचारात घेवून पीक कर्जासाठी बँकांना देण्यात येणारी 2 टक्के व्याज परतावा योजना पूर्ववत सुरु ठेवावी असे मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले आहे.