चंदीगड-काँग्रेस नेते राहुल गांधी मंगळवारी मानसा येथे पोहोचले. पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवालाचे वडील बलकौर सिंग आणि आई चरण कौर यांना भेटून शोक व्यक्त केला.

यानंतर राहुल गांधींनी ट्विट केले की, मुसेवालाचे आई-वडील ज्या दु:खातून जात आहेत ते वर्णन करणे कठीण आहे. त्यांना न्याय देणे आमचे कर्तव्य असून आम्ही त्यांना न्याय देऊ. राहुल गांधी म्हणाले की, पंजाबची कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. पंजाबमध्ये शांतता राखणे हे आप सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहे.

सिद्धू मुसेवाला यांची 29 मे रोजी संध्याकाळी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.सिद्धू मुसेवाला पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वडिंग यांच्या जवळचे होते. मुसेवाला यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यांनी मानसा मतदारसंघातून निवडणूकही लढवली होती. मात्र, आम आदमी पक्षाचे डॉ.विजय सिंगला यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. यानंतर आप सरकारने त्यांची सुरक्षा कमी केली. दुसऱ्याच दिवशी मुसेवाला यांची हत्या झाली.पंजाबमध्ये या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. आम आदमी पक्षाने 117 पैकी 92 जागा जिंकून सरकार स्थापन केले. येथील कायदा व सुव्यवस्थेच्या दुरवस्थेमुळे आता सरकार गोत्यात आले आहे. राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशावर जनता आणि विरोधी पक्ष सवाल करत आहेत. धमकी मिळाल्यानंतरही मूसेवाला यांची सुरक्षा का काढून घेण्यात आली, असा सवालही केला जात आहे.

मराठी भाषेच्या नियोजन कार्यशाळेत व्यंगचित्र, ग्राफिटी आणि काव्य या विषयांच्या विशेष विभागाची केली सुचना

मुंबई विद्यापीठ, राज्य शासनाचा मराठी भाषा विभाग याबाबत हे काम करीत आहे ते अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे मराठी प्रेमींना एक जिव्हाळ्याच्या विषयावरचे काम मुख्यमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मराठी भाषा विभाग मंत्री ना. सुभाष देसाई यांच्या पुढाकाराने होत आहे ही एक अत्यंत भावनिक आणि मनाला भिडणारी बाब आहे.

मराठी भाषा भवन उभे राहत असतानाच राज्यात मराठी भाषेच्या विकासाचे काम होत असतानाच पद्य कविता, ग्राफिटी यांच्यासोबत व्यंगचित्र या महत्त्वाच्या कला प्रकाराची निर्मिती व त्याबाबतच्या प्रक्रिया याबाबतचे संहितीकरण भाषेच्या अभ्यासासाठी आवश्यक आहे. या माध्यमातून अनेक मराठी साहित्यिक महत्त्वाच्या पैलूबाबत चिंतन व अभ्यास होईल.

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यंगचित्र बाबत विशेष योगदान होते. या अनुषंगाने गेल्या काही वर्षांत या विषयात उल्लेखनीय काम केलेल्या अनेक व्यंगचित्रकारांच्या अभिव्यक्तिला त्यात स्थान असावे, असे आवाहन आज डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

मराठी भाषेच्या विकासासाठी आवश्यक ते सर्व काम करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी काम करणार आहे. या कामासाठी निधीची कमतरता पाडणार नाही, असे यावेळी मराठी भाषा विभाग मंत्री ना. श्री. सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित मान्यवर साहित्यिकांना मराठी शब्दकोश पुस्तक देऊन सन्मानित करण्यात आले. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री महोदय ना. सुभाष देसाई यांनी हे पुस्तक देऊन विशेष सत्कार केला. या कार्यशाळेत ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. गणेश देवी, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. हरी नरके, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ.रेणुका ओझरकर, श्री. भूपाल रामनाथकर, भाषा संग्रहालयाचे संचालक श्री. सव्यासाची मुखर्जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गाग राणी, सहसचिव मिलिंद गवादे, संजय पाटील, विशेष कार्य अधिकारी सुचित्रा देशपांडे, प्रदीप ठाकरे आदी उपस्थित होते.

नवी दिल्ली, 6 जून 2022

रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी भारतीय रेल्वेने ऑनलाईन पद्धतीने आरक्षण  केल्या जाणाऱ्या तिकिटांची  संख्या वाढवली आहे. आधार क्रमांकाशी संलग्न नसलेल्या वापरकर्त्या आयडीद्वारे याआधी एका महिन्यात जास्तीतजास्त 6 तिकिटे काढता येत होती मात्र नव्या नियमानुसार, ही मर्यादा 12 तिकिटांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या वापरकर्त्या आयडीद्वारे आता एका महिन्यात 12 ऐवजी 24 तिकिटे काढता येऊ शकतील. अर्थात या तिकिटांचे  आरक्षण  करणाऱ्या प्रवाशांपैकी कोणत्याही एका प्रवाशाच्या तिकीटाची आधार क्रमांकद्वारे  पडताळणी केली जाईल असे रेल्वेने म्हटले  आहे.

सध्या रेल्वे विभागाचे आयआरसीटीसी संकेतस्थळ तसेच ॲप यांचा वापर करून आधार क्रमांकाशी संलग्न नसलेल्या वापरकर्त्या आयडीद्वारे एका महिन्यात जास्तीतजास्त 6 तिकिटे काढता येतात आणि आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या वापरकर्त्या आयडीद्वारे एका महिन्यात जास्तीतजास्त 12 तिकिटे काढता येतात आणि यातील कोणत्याही एका प्रवाशाच्या तिकीटाची आधार क्रमांक वापरून पडताळणी केली जाते.

वर्ष 2022-23 मध्ये महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना एकूण 86,201 कोटी रुपयांचे अनुदान

नवी दिल्ली, 6 जून 2022

वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज 14  राज्यांना 7,183 कोटी 42 लाख कोटी रुपयांचा पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदानाचा तिसरा मासिक हप्ता वितरीत केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे अनुदान देण्यात आले आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 14 राज्यांना एकूण 86,201 कोटी  पोस्ट डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटची शिफारस केली आहे. शिफारस केलेले अनुदान शिफारस केलेल्या राज्यांना व्यय विभागाकडून 12 समान मासिक हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. जून, 2022 महिन्यासाठी 3 रा हप्ता वितरीत केल्यामुळे, 2022-23 मध्ये राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या महसूल तूट अनुदानाची एकूण रक्कम रु. 21हजार 550 कोटी 25 लाख इतकी आहे.

राज्यघटनेच्या कलम 275 नुसार राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदान दिले जाते. हस्तांतरणानंतर राज्यांच्या महसूल खात्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी वित्त आयोगांच्या शिफारशींनुसार राज्यांना लागोपाठ अनुदान जारी केले जाते.

हे अनुदान मिळण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीसाठी अनुदानाचे प्रमाण हे पंधराव्या आयोगाने राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीच्या आधारे निश्चित केले होते. या काळात.

2022-23 या कालावधीत पंधराव्या वित्त आयोगाने ज्या राज्यांना विकासोत्तर महसूल तूट अनुदानाची शिफारस केली आहे ती पुढीलप्रमाणे आहेत: आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.

2022-23 साठी शिफारस केलेल्या डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रँटचा राज्यवार तपशील आणि राज्यांना तिसरा हप्ता म्हणून जारी केलेली रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:

(Rs in crore)

मुंबई, दि. ६ जून २०२२: ऊर्जा ही प्रगतीचे इंजिन आहे. या इंजिनाला गती व इंधन देण्याचे आव्हान वीज कंपनीचे कर्मचारी निश्चितपणे पार पाडतील असा विश्वास राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज व्यक्त केला. महावितरणच्या १७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबई येथील महावितरणच्या प्रकाशगड मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. 

६ जून हा जाणते राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक दिन. या दिवशी मराठी मातीत उगविलेल्या स्वराज्याच्या सुर्याने राज्याला व देशाला हजारो वर्ष पुरेल अशी ऊर्जा निर्माण केली आहे. त्याच दिवशी महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या कंपन्यांचा स्थापना दिन. ऊर्जेचा संबंध थेट प्रगतीशी असल्याने ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे, या तीनही कंपन्यांसमोर आज “आर्थिक आरोग्य” सुधारणे, वीज पुरवठ्याची सरासरी किंमत कमी करणे, कृषी ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करणे, शाश्वत आधारावर वाजवी दरात दर्जेदार वीज उपलब्ध करून देणे, कोळसा संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम करणे, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे प्रमाण वाढवणे जेणेकरुन कार्बन फूट प्रिंट मोठ्या प्रमाणात कमी केली तरच  या कंपन्या चांगली कामगिरी करू शकतील आणि राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकतील.  

लवकरच बसविण्यात येणारे स्मार्ट मीटर हे प्राधान्याने प्री-पेड आणि पोस्टपेड असतील. स्मार्ट मीटरच्या वापरामुळे वीज उपकंपन्यांची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होईल,अशी अपेक्षा आहे. स्मार्ट मीटरमुळे मनुष्यबळावरील खर्चही कमी होण्यास मदत होईल, असे नियोजन असल्याची माहिती डॉ राऊत यांनी दिली. अलिकडच्या काळात प्रभावी कोळसा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून उत्पादन खर्च 30 ते 40 पैसे प्रति युनिटने कमी झाला आहे. महानिर्मिती वीज निर्मितीच्या विविध पर्यायांबाबत लवचिक भूमिका घेत आहोत.

शेतकरी हा सरकारचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे त्याला २४ तास वीज पुरवठा व सामान्यांना स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण वीज पुरवठा करण्याला प्राधान्य दिल्या जात आहे. कृषी पंप धोरणांतर्गत राज्यातील शेतक-यांचा एक तृतियांश थकबाकी माफी करण्याचे ऐतिहासिक काम केले असून नियम व निकषांनुसार सर्व शेतक-यांनी या योजनेचा लाभ घेतला तर या शेतक-यांना सुमारे ३० हजार कोटींच्या वीज बिल माफी मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात इतर गुंतवणूक दार मोठया प्रमाणात यावेत, त्यांनी गुंतवणूक करावी व इथल्या स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी विभाग कटीबद्ध आहे. स्वितर्झलॅण्ड येथील परिषदेत सहभागी होत ५४ हजार कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रासाठी आणली आहे. यातील ४ हजार कोटी हे केवळ विर्दभासाठी असणार आहेत. अपारंपारीक ऊर्जा हे नवीन उद्योजकांसाठी मोठे दालन म्हणून उपलब्ध होणार आहे. थोडक्यात देशी परदेशी गुंतवणूक दारांना जास्तीच जास्त सोई सुविधा देण्यासाठी ऊर्जा विभाग सिध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील उद्योगजकांनी इतर राज्यांबरोबर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी त्यांना वाजवी वीज दर व इतर सोई सुविधा देण्यासाठी कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यवसायीक, औदयोगिक, घरगुती व कृषी वीज पंप ग्राहकांना तसेच उद्योगांना इतर राज्यांपेक्षा स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण वीज मिळावी यासाठी आपण प्रयत्नरत असल्याचे सांगितले.

याप्रसंगी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री संजय खंदारे यांनी देखील उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी महावितरण व महानिर्मितीचे सर्व संचालक, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई : दिनांक ०६ जून २०२२;- ‘महावितरण हे देश पातळीवर अनेक राज्यांच्या तुलनेत सक्षमच आहे. ग्राहकांनी घेतलेल्या सेवेचे मुल्य दिले पाहिजे तरच कोणताही व्यवसाय टिकू शकतो. सरकारी कंपन्याही यास अपवाद नाहीत. मात्र दुर्दैवाने भारतीय समाजास जात धर्म, प्रदेश आदी बाबी कळतात मात्र ऊर्जा क्षेत्राचे महत्व कळत नाही. त्यामुळेच महावितरणची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा स्थितीत कंपनीचे खाजगीकरण टाळायचे असेल तर महावितरणमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या गुणवत्तेत वाढ केली पाहिजे तसेच वीज बिलाची वसूली केली पाहिजे. ग्राहकांनीही वेळेत बिल भरले पाहिजे. अन्यथा महावितरणचे खाजगीकरण टाळणे अशक्य आहे,’ असे मत ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले.

            महावितरणच्या सतराव्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रकाशगड येथील सभागृहात आयोजित ‘विद्युत क्षेत्रातील सद्यस्थिती व आव्हाने’ या विषयावर ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल होते. याप्रसंगी संचालक(वित्त) रवींद्र सावंत, संचालक(संचालन) संजय ताकसांडे, संचालक(प्रकल्प) प्रसाद रेशमे, संचालक(वाणिज्य) डॉ.मुरहरी केळे व संचालक (मानव संसाधन) डॉ.नरेश गीते यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            कुबेर पुढे म्हणाले, ‘जगातिक स्तरावर कोणत्याही देशाची विकासाची दिशा व वेग हे ऊर्जा क्षेत्र घडवत असते. नागरिकांना मागेल तेवढी ऊर्जा उपलब्ध असली पाहिजे, हेच प्रगतीचे लक्षण आहे. भविष्यातील विजेच्या गरजेचे नियोजन करताना मोठी स्वप्ने पाहिली पाहिजेत. राज्याच्या बाबतीत विचार करता लोकांनी बिले न भरल्यास व भूमिका न घेतल्यास लोकांच्या मालकीची असलेली कोणतीच सरकारी कंपनी अस्तित्वात राहणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेऊन वसुली केली पाहिजे, याला कोणताच दुसरा पर्याय नाही. राजकीय भूमिकेतून ग्राहकांकडून वीजबिल वसुलीस विरोध असल्यास सरकारने आपल्या निधीतून महावितरणला पैसे उपलब्ध करून द्यावेत.’

            अध्यक्षीय भाषणात विजय सिंघल म्हणाले, ‘कोरोना काळात आणि त्या नंतर सर्वच कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले आहे. मात्र आपल्या समोरील आव्हाने अजून संपली नाहीत. अजून व्यावसाईक पद्धतीने काम करावे लागेल. थकीत वीजबिल वसूल करणे, वीजहानी कमी करणे आदी बाबींवर काम करावे लागेल. क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत प्रत्येक कर्मचाऱ्याने अजून प्रयत्न वाढवल्यास हे कामही अवघड नाही.’

            या कार्यक्रमास प्रकाशगड येथील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून आपली उपस्थिती लावली होती.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रणाली निमजे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन संचालक(प्रकल्प) प्रसाद रेशमे यांनी मानले. तत्पूर्वी वर्धापन दिनानिमित्त प्रकाशगड इमारतीच्या परिसरात मानवी शृंखला करण्यात आली.