मुंबई: महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने खासगी रूग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी दिली आहे. अनिल देशमुख यांना हृदय विकाराचा त्रास होता, यावर उपचार घेण्यासाठी त्यांनी त्यांना सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

अनिल देशमुख आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सध्या आर्थर रोड तुरुंगात आहेत. ईडीच्या प्रकरणात त्यांना 4 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. पण, त्यांच्यावर सीबीआयनेही गुन्हा दाखल केल्याने अद्याप या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला नाही. सीबीआयकडून जामीन मिळेपर्यंत, त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार नाही.

दरम्यान, अनिल देशमुख यांना हृदय विकाराचा त्रास आहे. त्यांनी अँजिओग्राफीसाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी न्यायालयाला केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुखांना जसलोकमध्ये अँजिओग्राफी करण्यासाठी दाखल केले जाईल.

मुंबई, दि. 10 : अंधेरी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत शुक्रवार दि. 14 ऑक्टोबर असल्याची माहिती, मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी दिली.

भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या 166 – अंधेरी पूर्व या मतदारसंघाच्या  एका जागेसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार दि. 3 ऑक्टोबर 2022 पासून या मतदार संघ क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक – 7 ऑक्टोबर 2022 (शुक्रवार), नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अखेरचा दिनांक – 14 ऑक्टोबर 2022 (शुक्रवार), नामनिर्देशन पत्रांची छाननी – 15 ऑक्टोबर 2022 (शनिवार), उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 17 ऑक्टोबर 2022 (सोमवार), मतदानाचा दिनांक – 3 नोव्हेंबर 2022 (गुरुवार), मतमोजणीचा दिनांक – 6 नोव्हेंबर 2022 (रविवार) आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक – 8 नोव्हेंबर 2022 (मंगळवार) आहे.

या पोटनिवडणुकीसाठी दि. 1 जानेवारी 2022 रोजीच्या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादी वापरण्यात येणार आहे. या पोटनिवडणुकीत मतदानासाठी इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर केला आहे.

मतदारांची ओळख पटावी यासाठी भारत निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बँक / पोस्ट ऑफिसचे फोटोसहीत पासबुक, वाहन परवाना, पॅन कार्ड, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टार अंतर्गत रजिस्टर जनरल ऑफ इंडीया यांचे स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोसहीत निवृत्ती कागदपत्रे, केंद्र / राज्य / महामंडळ / मंडळ यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले ओळखपत्र, विधानमंडळ सदस्य / लोकसभा सदस्य यांना दिलेले ओळखपत्र, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभागाने दिलेले अंपगत्वाचे ओळखपत्र यापैकी एक ओळखपत्र मतदारांकडे असणे अनिवार्य आहे.

या पोटनिवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्ज भरताना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना त्यासंदर्भातील माहिती वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर देणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर उमेदवार ज्या पक्षाकडून प्राधिकृत आहे, त्या पक्षालाही संबंधित उमेदवाराची माहिती वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी आणि पक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ज्या उमेदवाराला किंवा राजकीय पक्षाला वृत्तपत्रे किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे उमेदवाराची प्रसिद्धी करावयाची असल्यास ती जाहिरात व विहित नमुन्यातील फॉर्म ‘माध्यम संनियंत्रण व प्रमाणन समिती’ कडे सादर करून प्रमाणित करून घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी श्रीमती चौधरी यांनी कळविले आहे.

अकोला,१०–  बालन्याय अधिनियम : मुलांची काळजी आणि संरक्षण २०१५ ह्या कायद्यात सन २०२१ ला सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार, अनाथालयातील बालकांना दत्तक देण्याची  प्रक्रिया, जी न्यायालयातून होत असे त्याऐवजी ती जिल्हादंडाधिकारी अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी करण्यात येते. या बदलानंतर दत्तक हस्तांतरण आदेश देणाऱ्या पहिल्या जिल्हाधिकारी अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ठरल्या आहेत. उत्कर्ष शिशुगृहातील साडेचार महिने वयाची  बालिका ही अशा पद्धतीने दत्तक म्हणून सिंगापूरच्या पालकांनी घेतली आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांनी दिली आहे.

येथील उत्कर्ष शिशुगृहात जानेवारी २०२२ मध्ये एक बालिका आणण्यात आली. यावेळी ही बालिका केवळ ४-५ दिवसांची होती. बालगृहात तिचे संगोपन सुरु होतेच. दरम्यान, कारा(Central Adaption Resource Agency-CARA)   या अनाथ बालकांचे देशांतर्गत तसेच आंतर्देशीय दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करणाऱ्या संस्थेकडे सिंगापूर येथील भारतीय दाम्पत्याने बालकासाठी मागणी नोंदवली होती. त्या पालकांपर्यंत या बालिकेची माहिती पोहोचवण्यात आली. त्यांनी ही बालिका दत्तक घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर उत्कर्ष शिशुगृहातील अधीक्षक प्रीती दांदळे यांनी हा प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांच्याकडे पाठवला. त्याप्रमाणे बालन्याय अधिनियम २०१५ मधील सुधारित तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. या प्रकरणात तीन सुनावण्या झाल्या. या सुनावण्यांना पालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागले.  या सुनावण्यांनंतर गुरुवारी (दि.६ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आदेश जारी करुन या बालिकेस तिच्या पालकांकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.

नव्या सुधारणांनुसार अशा प्रकारे दत्तक प्रक्रिया करणारा अकोला हा पहिला जिल्हा ठरला असून असे आदेश देणाऱ्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ह्या पहिल्या जिल्हाधिकारी तर दत्तक जाणारी पहिली बालिका ही अकोल्यातील उत्कर्ष शिशुगृहातील बालिका ठरली आहे.

अशी होते दत्तक प्रक्रियाः

‘आफा’  (Authorized foreign Adaption Agency-AFAA) ही संस्था आंतरराष्ट्रीय दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करणारी संस्था आहे. तर भारतात  भारत सरकारच्या ‘कारा’ (Central Adaption Resource Agency-CARA)  ही संस्था आंतरदेशीय व देशांतर्गत दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करते. देशात जिथं जिथं म्हणून शासनाच्या अनुदानित  अनाथाश्रमात  कायदेशीररित्या अनाथ असलेल्या बालकांची माहिती  ‘कारा’ च्या  www.cara.gov.in  या संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. या वेबसाईटद्वारे ज्या विदेशी पालकांची ‘आफा’ कडे नोंदणी असते; त्या पालकांना मुलांची माहिती दाखविली जाते. देशातील पालकांची ‘कारा’ कडे नोंदणी केली जाते. मूल दाखवल्यानंतर ४८ तासात पालकांना आपलं मूल नक्की करावं लागतं  त्यानंतर २० दिवसांत त्यांनी संस्थेशी संपर्क करावयाचा असतो. त्यासाठी या पालकांना भारतात येऊन काराच्या अधिकाऱ्यांना भेटावे लागते. तेथे त्यांची सर्व कागदपत्रे तपासली जातात. याच वेळी तेथे त्यांची प्रत्यक्ष मानसिकताही तपासली जाते. त्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष मूल दाखवले जाते. प्रत्यक्ष भेटीनंतर मग त्यांचे दत्तक पालकत्वासाठीचा अर्ज दाखल केला जातो.  यावर प्रक्रिया व तपास पूर्ण करुन  मान्यता दिली जाते. मगच या  मुलांचे नवे पालक म्हणून संबंधित दाम्पत्याची नोंद होते. तसा जन्मदाखला स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मिळतो.  यादरम्यान हे दत्तक पालक हे निरीक्षणाखाली असतात.  ही सर्व प्रक्रिया बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अन्वये केली जाते. जिल्ह्याचे जिल्हा महिला  बालविकास अधिकारी व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे दोन अधिकारी ही प्रक्रिया पार पाडत असतात.  कायद्यातील सुधारणा २०२१ मध्ये झाली. त्यानुसार आता ही प्रक्रिया न्यायालयाऐवजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत पार पाडली जाते.

मुंबई, 10 ऑक्‍टोबर 2022

केंद्रीय वाणिज्य तसेच उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आज मुंबई येथे गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते. एमआयटीएल अर्थात महाराष्ट्र औद्योगिक टाऊनशिप लिमिटेडने  या चौथ्या गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले.

एयुआरआयसी अर्थात औरंगाबाद औद्योगिक शहरासारख्या औद्योगिक स्मार्ट शहरांचे महत्व अधोरेखित करत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री म्हणाले, “एयुआरआयसीसारख्या आधुनिक औद्योगिक टाऊनशिपमध्ये व्यवसाय उभारण्यातच खरी व्यावसायिक समज आहे. या औद्योगिक स्मार्ट शहरांचे नियोजन  आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार  करण्यात आले आहे. अशा ठिकाणी व्यवसायासाठी येणारे उद्योग देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला अधिक सामर्थ्य प्रदान करतील.”  

एमआयटीएलचा सर्वात महत्त्वाचा औद्योगिक भाग असलेले एयुआरआयसी म्हणजेच औरंगाबाद औद्योगिक शहर हे जागतिक पातळीवर सर्वात अधिक विकसित अत्याधुनिक औद्योगिक शहरांपैकी एक आहे. या भागात 7,000 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची गुंतवणूक आणि समर्पित निवासी जागांसह हा भाग मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. एयुआरआयसीने पंतप्रधान एमआयटीआरए योजनेअंतर्गत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या पाठबळासह उभारण्यात येणारा एमआयटीआरए वस्त्रोद्योग पार्क, नियोजित मेगा फूड पार्क तसेच आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर यांच्या विकासासाठी योजना तयार केली असून या तीनही सुविधांची उभारणी होत असल्यामुळे, हा भाग खऱ्या अर्थाने जागतिक गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य भाग ठरणार आहे.

गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी सांगितले की, मालवाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी तसेच व्यापार  सुलभता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. उद्योग क्षेत्राशी संबंधित विविध हितधारकांच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार सर्व उपाययोजना करेल अशी ग्वाही त्यांनी उद्योजकांना दिली.

भारतातील व्यापारविषयक परवानग्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय एक खिडकी यंत्रणेबाबत बोलताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल म्हणाले की, जगभरात कोठेही असलेल्या व्यक्तीला बसल्या जागेवरून एक बटण दाबून भारतात उद्योग स्थापन करण्यासाठी, जमीन खरेदीसाठी किंवा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळवता याव्यात  हा राष्ट्रीय एक खिडकी यंत्रणा सुरु करण्यामागचा सरकारचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळ (NICDC) हे एक विशेष उद्देशाचे माध्यम आहे जे नवीन औद्योगिक शहरे “स्मार्ट शहरे’ म्हणून विकसित करून पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या भारतातील सर्वात महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम म्हणजेच राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाची निर्मिती, प्रोत्साहन आणि विकास सुलभ करते. या कार्यक्रमाचा उद्देश भारतातील नियोजित शहरीकरणाला चालना देणे आणि उत्पादन क्षेत्र हे त्यातील प्रमुख चालक आहे.

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, देशाचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र काम करत आहेत. महाराष्ट्रावर आपला विश्वास असल्याचे सांगून ते म्हणाले, “मला खात्री आहे की सध्याच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशातील सर्वात औद्योगिक, प्रगतीशील आणि वेगाने विकसित होणारे राज्य म्हणून स्वत:ला सिद्ध करेल.”

अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार करताना, पियुष गोयल म्हणाले की अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात पायाभूत सुविधांनी ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे आणि नवीन संधी जागृत केल्या आहेत. त्यांनी माहिती दिली “आपल्याकडे जवळपास 111 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन आहेत आणि त्यातील मोठा भाग महाराष्ट्रात आहे”. ते पुढे म्हणाले, “मेट्रो प्रकल्प, ट्रान्स-हार्बर लिंक, किनारी रस्ता प्रकल्प, द्रुतगती मार्गाचा विस्तार हे महत्वाचे प्रकल्प आहेत ज्यांचा महाराष्ट्राला मोठा फायदा होईल.”

पियुष गोयल पुढे म्हणाले की, बृहत अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत आहेत, पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगाने होत आहे आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे आहे. “आपण सर्व मिळून भारताला, जगाचे भविष्य बनवू शकतो.”

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुढील 6-7 वर्षात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची महाराष्ट्राची महत्वाकांक्षा आहे. गुंतवणूकदारांना संबोधित करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आमच्याकडे गुंतवणुकदारांसाठी प्रोत्साहनपर पॅकेज आहे. आम्ही उद्योग क्षेत्राच्या विशेष गरजा देखील पूर्ण करत आहोत.”

पूर्वी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड म्हणून ओळखला जाणारा एमआयटीएल, हा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारचा संयुक्त उपक्रम आहे.

“आज, गुजरातच्या या भूमीवरून आणि माता नर्मदेच्या तीरावरून आदरणीय मुलायमसिंहजींना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.”

देशाच्या आणि गुजरातच्या विकासात भरुचचे योगदान अत्यंत महत्वाचे आहे

एखाद्या उल्केच्या गतीने कामे पूर्ण करण्याच्या नरेंद्र – भूपेंद्र सरकारच्या डबल इंजिन सरकारच्या कार्याचे हे फलित आहे.

सक्षम वातावरण निर्मितीचे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी उद्देश आणि धोरणे यांची नितांत आव्यश्यकता असते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2014 पासून दहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे.

कोविड विरुद्धच्या लढ्यात गुजरातने राष्ट्राला फार मोठे साहाय्य केले आहे. देशाच्या औषधनिर्माण निर्यातीत गुजरातच्या 25 टक्के वाटा आहे.

विकासाच्या या प्रवासात आदिवासी समाजाने अतिशय मोलाचे योगदान दिले आहे.

भरूच आणि अंकलेश्वरचा विकास हा ट्विन सिटी विकास मॉडेलच्या धर्तीवर केला जात आहे.

नवी दिल्‍ली, 10 ऑक्‍टोबर 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते  आज गुजरात मधील भरूच मधील आमोद येथे 8000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण झाले. पंतप्रधानांनी जंबुसर येथे बल्क ड्रग पार्क. दहेज येथीलखोल समुद्रातील  पाइपलाइन प्रकल्प, अंकलेश्वर विमानतळाचा पहिला टप्पा  आणि अंकलेश्वर आणि पानोली येथे बहुस्तरीय औद्योगिक शेडचा विकास या प्रकल्पांची  पायाभरणी केली. गुजरातमधील रसायन क्षेत्राला चालना देणारा गुजरात अल्कलीज अँड केमिकल्स लिमिटेड (GACL) प्रकल्प, भरुच भूमिगत ड्रेनेज आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि. (IOCL) दहेज कोयाली पाइपलाइन  असे अनेक प्रकल्प पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केले

सर्वप्रथम पंतप्रधानांनी दिवंगत मुलायमसिंग यादव यांना श्रद्धांजली वाहिली. मुलायमसिंग यादव यांच्या समवेतचे माझे संबंध अतिशय जिव्हाळ्याचे होते,  मुख्यमंत्री म्हणून जेव्हा जेव्हा आमची भेट होत असे तेव्हा परस्परांमधील जवळीक आणि आपुलकीची जाणीव होत असे, असे पंतप्रधान म्हणाले.  पंतप्रधान पदाचा उमेदवार होतो  तेव्हा  विविध नेत्यांना भेटत होतो, तेव्हा मुलायम सिंग यांनी दिलेला सल्ला आणि आशीर्वाद आपल्यासाठी आजही तितकाच महत्वाचा आहे, असे त्यांनी सांगितले. बदलत्या काळातही मुलायम सिंग यांनी 2013 मध्ये दिलेले आशीर्वाद कायम राहिले आहेत, असेही ते म्हणाले.   पंतप्रधानांनी मागील  लोकसभेच्या शेवटच्या सत्रात मुलायमसिंगजींनी दिलेल्या  आशीर्वादाचेही स्मरण केले. मुलायम सिंग यांनी  कोणतेही राजकीय मतभेद मनात न बाळगता 2019 मध्ये पंतप्रधानपदी मोदींच्या पुनरागमनाचे भाकीत केले होते, अशी आठवण पंतप्रधानांनी सांगितली. मुलायमसिंग जी हे सर्वाना सोबत घेऊन जाणारे नेते होते, असे ते म्हणाले. “आज, गुजरातच्या या भूमीवरून आणि माता नर्मदेच्या  तीरावरून आदरणीय मुलायमसिंगजींना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.” त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि चाहत्यांना हे असह्य नुकसान सहन करण्याची शक्ती देवो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो,” असे पंतप्रधान  म्हणाले.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळात आपण भरूच मध्ये आलो होतो, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की भरूचच्या या भूमीने अशा सुपुत्रांना जन्म दिला आहे ज्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने देशाचे नाव एका नवीन उंचीवर नेले आहे. त्यांनी  संविधान सभेचे सदस्य आणि सोमनाथ चळवळीतील सरदार पटेल यांचे प्रमुख साथीदार कन्हयालाल माणेकलाल मुन्शी आणि भारतीय संगीतातील महान कलाकार  पंडित  ओंकारनाथ ठाकूर यांचे स्मरण केले. भरुचने गुजरातच्या आणि भारताच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे, जेव्हा जेव्हा आपण भारताच्या इतिहासाचे वाचन करू आणि भविष्यातील भारताविषयी भाष्य करू, तेव्हा तेव्हा भरुचचे नाव मोठ्या अभिमानाने घेतले जाईल, असे ते म्हणाले. भरुच जिल्ह्याच्या उदयोन्मुख जागतिक स्वरूपाचीही त्यांनी नोंद घेतली.

रसायन उद्योग क्षेत्रातील अनेकविध प्रकल्पांसोबतच भरूच मध्ये पहिल्या  बल्क ड्रग पार्कचे लोकार्पण होत आहे.  “दळणवळणाशी संबंधित दोन मोठे प्रकल्प देखील आज सुरू करण्यात आले आहेत”, असे पंतप्रधान  म्हणाले. अंकलेश्वर येथे भरूच विमानतळाची पायाभरणी देखील करण्यात आली आहे, जेणेकरून भरूच मधील नागरिकांना बडोदा आणि सुरत विमानतळांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. देशाच्या इतर कुठल्याही लहान शहरांपेक्षा भरूच मध्ये सर्वाधिक उद्योगधंदे आहेत, असा गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला आणि आता विमानतळाच्या उभारणीसह या क्षेत्राच्या  विकासाला नवीन गती मिळेल, अशी अशा त्यांनी व्यक्त केली.   एखाद्या उल्केच्या गतीने कामे पूर्ण करण्याच्या नरेंद्र – भूपेंद्र सरकारच्या डबल इंजिन सरकारच्या कार्याचे हे फलित आहे, असे ते म्हणाले. हा गुजरातचा नवीन चेहरा आहे, गेल्या दोन दशकात गुजरातने झपाट्याने प्रगती केली असून सर्वच बाबतीत पिछाडीवर असलेले राज्य अशी ओळख असलेल्या गुजरातचा चेहरामोहरा बदलून  एक संपन्न औद्योगिक आणि कृषी राज्य अशी नवी ओळख निर्माण झाली आहे. सतत कार्यमग्न असणारी बंदरे आणि विकसित होणाऱ्या किनारपट्ट्यामुळे आदिवासी आणि मच्छीमार समाजाचे जीवन बदलले. गुजरातच्या जनतेच्या मेहनतीमुळे  स्वातंत्र्याच्या  अमृत महोत्सवी कालखंडात  राज्यातील तरुणांसाठी सुवर्णकाळ सुरू झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपण आता  अडथळेविरहित सक्षम वातावरणाची निर्मिती करायला हवी आणि या संधीचा लाभ घ्यायला हवा. सक्षम वातावरण निर्मितीचे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी उद्देश आणि धोरणे यांची नितांत आवश्यकता असते. भरूच मधील सुधारलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षांत कृषी , आरोग्य आणि पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती कशी सुधारत गेली, याचाही त्यांनी उल्लेख केला. मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी एकावेळी एकच प्रश्न कसा हाती घेऊन  ते कसे सोडवले याची आठवण त्यांनी सांगितली. ” आजकालच्या मुलांना एकेकाळी अतिशय प्रचलित असलेला संचारबंदी हा शब्द माहित नसावा. आज आमच्या मुली केवळ सन्मानाने जगत नाहीत आणि उशिरापर्यंत काम करत नाहीत तर समाजाचे नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्व करत  आहेत, असे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे भरूच मध्येही शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध झाल्याने युवा वर्गाला नवनवीन संधींची द्वारे खुली झाली आहेत. दीर्घकालीन नियोजन आणि आतापर्यन्त कमी प्रमाणात  वापरलेल्या संसाधनांचा लाभ घेतल्यामुळे, गुजरात एक उत्पादन, औद्योगिक आणि व्यवसाय केंद्र म्हणून उदयास आले आहे त्याचप्रमाणे   जागतिक दर्जाच्या अनेक सुविधा येथे उदयास आल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. डबल-इंजिन सरकार हे दुहेरी फायद्याचे उत्तम उदाहरण बनले आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.

स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु केलेल्या वोकल फॉर लोकल या धोरणाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. स्थानिक उत्पादनांचा जास्तीत जास्त अवलंब करून आणि विदेशी वस्तूंचा त्याग करून आपण आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करू शकत, असे ते म्हणाले. यंदाच्या दिवाळीत आपण स्थानिक पातळीवर बनवलेल्या वस्तू वापरूया  स्थानिक व्यवसाय आणि कारागिरांना मदत करूया, असे आवाहन त्यांनी केले. भारतीय  अर्थव्यवस्थेने  2014 पासून दहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे.  आणि भारतावर राज्य करणाऱ्या वसाहतवादी राष्ट्राला मागे टाकून आपण हे यश साध्य केले आहे, त्यामुळे हा पराक्रम अधिक महत्त्वाचा झाला आहे, असे ते म्हणाले. या यशाचे श्रेय तरुण, शेतकरी, कामगार, छोटे-मोठे व्यावसायिक  आणि उद्योगपती यांचे आहे, असे ते म्हणाले. औषधनिर्मिती करून लोकांचे आयुष्य वाचवण्याच्या अतिशय उद्दात कार्यात आघाडी घेतल्याबद्दल त्यांनी भरूच मधील जनतेचे अभिनंदन केले. महामारीने फार्मा क्षेत्राचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे, असे ते म्हणाले. “कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत गुजरातने देशाला मोठी मदत केली. देशाच्या औषध  निर्यातीत गुजरातचा वाटा 25 टक्के आहे”, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

काही समाजविघातक शक्तींनी भरूचच्या विकासात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला त्याविषयीच्या आठवणींचा  पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. ज्यावेळी  2014 मध्ये आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा गुजरातने   डबल इंजिन सरकारच्या कार्यपद्धतीचा अनुभव घेतला, आमच्या सरकारने विकासाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर केले. सरदार सरोवर धरणाच्या विकासादरम्यान शहरी नक्षलवाद्यांनी निर्माण केलेल्या अडथळ्यांकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड,  मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व असल्याचे त्यांनी सांगितले.  गुजरात मधील  आदिवासी समुदायाने नक्षलवाद्यांचा प्रसार गुजरात मध्ये होऊ दिला  नाहीआणि राज्यातील लोकांचे प्राण वाचवले, असे सांगून पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले.  शहरी नक्षलवादाचा शिरकाव राज्यात होऊ नये याकरता सदैव दक्ष राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. विज्ञान आणि गणित या विषयात योग्य आणि उत्तम शिक्षण घेतल्याशिवाय  सरकारी प्रयत्नांमुळे होत असलेल्या सकारात्मक कृती  आणि इतर योजनांचा योग्य लाभ मिळणे शक्य नाही, असे ते म्हणाले.  आज आदिवासी तरुण  प्रशिक्षण घेऊन डॉक्टर, शास्त्रज्ञ आणि वकील बनत आहेत. आदिवासी समाजाने राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाच्या या प्रवासात अतिशय मोलाचे योगदान दिले आहे आणि त्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी ज्यांना देशभरातील आदिवासी बांधव आपले दैवत मानतात . अशा भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त सरकारने शूर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीला समर्पित जनजाती गौरव दिवस घोषित केला होता, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

भरूच आणि अंकलेश्वरचा विकास अहमदाबाद आणि गांधीनगर सारख्या विकासाच्या जुळ्या शहरांच्या मॉडेलच्या धर्तीवर केला जात आहे. “लोक जसे न्यूयॉर्क आणि न्यू जर्सीबद्दल बोलतात तसे भरूच आणि अंकलेश्वरबद्दल बोलतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना व्यक्त केला.

यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री  भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री  मनसुख मांडविया , खासदार सी आर पाटील आणि मनसुख वसावा इत्यादी मान्यवर  उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

भारताला औषधनिर्माण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने टाकलेलं आणखी एक पाऊल म्हणून जंबुसर येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते बल्क ड्रग पार्कची  पायाभरणी झाली. 2021-22 मध्ये, एकूण फार्मास्युटिकल आयातीपैकी 60% पेक्षा जास्त वाटा औषधांचा होता. औषधांच्या आयातीला पर्याय म्हणून  आणि भारताला मोठ्या प्रमाणात औषधांसाठी स्वावलंबी बनवण्यात मदत करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावेल. पंतप्रधानांनी दहेज येथे खोल समुद्रातील  पाइपलाइन प्रकल्पाची पायाभरणीही केली, ज्यायोगे  औद्योगिक वसाहतीतील प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यास मदत होईल. याशिवाय  देशातील सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योगांना चालना देणाऱ्या अंकलेश्वर विमानतळाचा पहिला टप्पा  आणि अंकलेश्वर आणि पानोली येथे बहुस्तरीय औद्योगिक शेडचा विकास या प्रकल्पांची  पायाभरणी देखील त्यांच्या हस्ते  झाली

पंतप्रधानांच्या हस्ते अनेक औद्योगिक पार्क्सच्या विकासासाठी भूमिपूजन समारंभ झाले. यामध्ये वालिया (भरूच), अमीरगड (बनासकंठा), चकलिया (दाहोद) आणि वानार (छोटा उदयपूर) या चार आदिवासी औद्योगिक उद्यानांचा समावेश आहे; त्याच प्रमाणे मुडेठा (बनासकांठा) येथील अॅग्रो फूड पार्क; काकवाडी दांती (वलसाड) येथील सी फूड पार्क; आणि खांडीवाव (महिसागर) येथील एमएसएमई पार्कचा देखील समावेश आहे.

रसायन उद्योगाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अनेक प्रकल्प या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी राष्ट्रांला समर्पित केले.  त्यांनी 800 TPD (Temperature Programmed Desorption) कॉस्टिक सोडा प्रकल्प समर्पित केला जो दाहेज येथील 130 मेगावॅटच्या सहवीजनिर्मिती वीज प्रकल्पाशी जोडला गेला आहे. यासह त्यांनी दहेज येथील विद्यमान कॉस्टिक सोडा  प्रकल्पाचा विस्तारित प्रकल्प देखील राष्ट्राला  समर्पित केला, ज्यामुळे आता क्षमता वाढली असून ती प्रतिदिन 785 मेट्रिक टन वरून प्रतिदिन 1310 मेट्रिक टन इतकी झाली आहे. पंतप्रधानांनी दाहेज येथे प्रतिवर्षी एक लाख मेट्रिक टन क्लोरोमेथेनच्या उत्पादनक्षमतेचा   प्रकल्प समर्पित केला. पंतप्रधानांनी समर्पित केलेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये दाहेज येथील हायड्रॅझिन हायड्रेट प्लांटचा समावेश आहे या योगें या उत्पादनाच्या आयातीला पर्याय मिळू शकेल , तसेच IOCL दाहेज-कोयाली पाइपलाइन प्रकल्प, भरूच भूमिगत गटार आणि सांडपाणी व्यवस्थापन  प्रकल्प  आणि उमल्ला आसा पनेथा रस्त्याचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण यांचा समावेश आहे.