गुजरातमधील पूल दुर्घटनेनंतर आज तिसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी मोरबीला पोहोचले. येथे त्यांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जखमींची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. यानंतर त्यांनी एसपी कार्यालयात आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या 26 कुटुंबांचीही भेट घेतली. त्यांनी येथील अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली. मोरबी येथे येताच पंतप्रधानांनी प्रथम घटनास्थळी जाऊन मच्छू नदीवरील तुटलेल्या पुलाची पाहणी केली.पीएम मोदींनी अपघातस्थळाची पाहणी केली. गुजरातचे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी त्यांना या घटनेची माहिती दिली.

30 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळपर्यंत झालेल्या मोरबी येथील पूल दुर्घटनेत आतापर्यंत 135 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. अपघाताच्या तिसऱ्या दिवशी मंगळवारी नौदल आणि एनडीआरएफच्या पथकांनी मृतदेहांचा शोध सुरू केला आहे. गुजरातमध्ये बुधवारी एक दिवसाचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.

मुंबई, दि. 1 : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानित महाविद्यालयात शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदांचा आढावा घेऊन संबंधित पदे भरण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा तसेच वस्त्रोद्योग विभागातील सुतगिरण्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन,उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने,तंत्र शिक्षण संचालक अभय वाघ उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सहायक प्राध्यापक पदाबरोबरच शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदे भरण्यासंदर्भात पदांचा आढावा घेऊन पदभरतीची कार्यवाही करावी. तसेच, राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यासाठी अभिमत विद्यापीठांचा शुल्क नियंत्रण समितीच्या अंतर्गत कार्यवाही करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी उपाययोजना आखण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागास देण्यात याव्यात.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षकीय पदांची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांचे हीत विभागाची निकड विचारात घेता वित्त विभागाकडे सादर केलेल्या रिक्त जागा पैकी 2 हजार 88 पदांच्या पदभरतीस मान्यता दिली आहे. याची कारवाही सुरू आहे. परंतु शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदभरण्यास मान्यता देणे गरजे असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकित राहू नये यासाठी उपाययोजना आखण्यात याव्यात व प्रलंबित वेतन तातडीने वितरीत करण्यात यावे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्यात वाढ तसेच, राज्यातील विधी विद्यापीठाच्या बांधकाम व दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासाठी संपादित केलेल्या जमिनीसंदर्भात, नवीन अध्यासन, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश करण्यासदंर्भात चर्चा करण्यात आली.

सूतगिरण्यांच्या पुनर्वसनासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करावे

सहकारी सूत गिरण्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या योजनेअंतर्गत आधुनीकीकरण, विस्तारीकरण आणि पुनर्वसन करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. सूतगिरण्यांचे पुनर्वसन करताना प्रत्येकी सूतगिरणीचे पुनर्वसन होत आहे का, अर्थसहाय केल्यानंतर सूतगिरण्या नव्याने सुरू होत आहेत का, यासदंर्भातील अहवाल सादर करावा. त्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील जांबुघोडा, पंचमहालमध्ये आज सुमारे 860 कोटी. रुपयांच्या  प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली.

आजचा दिवस हा गुजरात मधील आदिवासी समुदायासाठी महत्वाचा दिवस आहे, असे पंतप्रधान या मेळाव्याला संबोधित करताना म्हणाले. पंतप्रधानांनी आज सकाळी मानगढ येथे भेट दिल्याचा उल्लेख केला आणि गोविंद गुरु आणि भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी  आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या आदिवासी समाजातील हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांना आदरांजली अर्पण केल्याची माहिती दिली.

या ठिकाणाशी आपले पूर्वीपासूनच ऋणानुबंध आहेत, जांबुघोडा हे ठिकाण आदिवासी समुदायाने भारतासाठी केलेल्या त्यागाचे साक्षीदार आहेत त्यामुळे येथे उपस्थित राहण्यात मला अभिमान वाटतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. “शहीद जोरिया परमेश्वर, रूपसिंग नायक, गलालिया नायक, रावजीदा नायक आणि बाबरिया गाल्मा नायक यांसारख्या अमर सेनानींना अभिवादन करत असताना आज आपण सर्व अभिमानाने भारलेले  आहोत”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

आज या संपूर्ण प्रदेशातील आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित शेकडो कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. गोविंद गुरु विद्यापीठ आणि केंद्रीय विद्यालयाच्या नवीन प्रशासकीय परिसराचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की या प्रकल्पांमुळे आमच्या आदिवासी मुलांना खूप मदत होईल.

जांबुघोडा हे एक पवित्र स्थळ असून स्वातंत्र्य लढा आणि त्यातील आदिवासी समाजाच्या शौर्याच्या गौरवशाली इतिहासाचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी 1857 च्या क्रांतीला चालना देणार्‍या नाईकडा चळवळीबद्दल सांगितले. परमेश्वर जोरिया यांनी चळवळीला व्यापक रूप दिले आणि रूपसिंग नायकही त्यांच्यात सामील झाले. 1857 च्या उठावात प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या तात्या टोपे यांच्यासह  त्यांनी एकत्र लढा दिला, असे ही त्यांनी सांगितले. ज्या झाडांवर ब्रिटिशांनी या शूरवीरांना फाशी दिली होती त्या झाडापुढे नतमस्तक होण्याची संधी मिळाल्याच्या प्रसंगाचे  पंतप्रधानांनी स्मरण केले. 2012 मध्ये तेथे एक पुस्तकही प्रसिद्ध झाले होते.

गुजरातमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु असलेल्या एका परंपरेविषयी पंतप्रधानांनी माहिती दिली. गुजरातमध्ये शाळांना शहिदांचे नाव देण्यात येते, या परंपरेला अनुसरून वाडेक आणि दांडियापुरा येथील प्राथमिक शाळांना संत जोरिया परमेश्वर आणि रूपसिंग नायक यांचे नाव देण्यात आले अशी माहिती  पंतप्रधानांनी दिली. आज या शाळांचे रूप पूर्णपणे पालटले आहे, असे ते म्हणाले. या शाळांमध्ये दोन्ही आदिवासी वीरांच्या भव्य पुतळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले आहे, जे आता शिक्षण आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासी समाजाचे योगदान या दोन्हींचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे, असे ते म्हणाले.

दोन दशकांपूर्वी गुजरातच्या सेवेची संधी मिळाली तेव्हा आधीच्या सरकारने विकासामध्ये निर्माण करुन ठेवलेल्या तफावतीची पंतप्रधानांनी आठवण करुन दिली.  आदिवासी भागात शिक्षण, पोषण, पाणी या मूलभूत सुविधांचा मोठा अभाव होता.  “या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आम्ही सबका प्रयास अर्थात सर्वांनी मिळून केलेले प्रयत्न या भावनेने काम केले”, असे ते म्हणाले.  “आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींनी या बदलाची जबाबदारी स्वीकारली आणि सरकारने मित्र म्हणून त्यांना सर्वतोपरी मदत केली.” हा बदल एका दिवसात घडलेला नाही लाखो आदिवासी कुटुंबांच्या अहोरात्र प्रयत्नांचा परिपाक आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आदिवासी पट्ट्यात प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या सुरू झालेल्या 10 हजार नवीन शाळा, डझनभर एकलव्य मॉडेल स्कूल, मुलींसाठी विशेष निवासी शाळा आणि आश्रमशाळांची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली.  मुलींना दिल्या जाणाऱ्या बसेसमधील मोफत प्रवासाची सुविधा आणि शाळांमध्ये पोषण आहाराची उपलब्धता यांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.

पंतप्रधानांनी, कन्या शिक्षण रथाची आठवण करुन देत, लोकांनी आपल्या मुलींना शाळेत पाठवावे यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.  शाळेतील वैज्ञानिक शिक्षणाचा अभाव हे आदिवासी पट्ट्यातील आणखी एक आव्हान असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. गेल्या दोन दशकात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये 11 विज्ञान महाविद्यालये, 11 वाणिज्य महाविद्यालये, 23 कला महाविद्यालये आणि शेकडो वसतिगृहे उघडण्यात आली आहेत असेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी भागात 20-25 वर्षांपूर्वी शाळांचा तीव्र अभाव होता यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. “गोध्रा येथील गोविंद गुरु विद्यापीठ आणि नर्मदा येथील बिरसा मुंडा विद्यापीठ अशी आज 2 आदिवासी विद्यापीठे आहेत. त्या उच्च शिक्षणाच्या उत्कृष्ट संस्था म्हणून गणल्या जातात.”  नवीन प्रांगणाच्या उद्घाटनानंतर गोविंद गुरु विद्यापीठातील सुविधांचा अधिक विस्तार केला जाईल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. अहमदाबादच्या कौशल्य विद्यापीठाच्या नवीन प्रांगणाचा फायदा पंचमहालसह सर्व आदिवासी भागातील तरुणांनाही होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  “ड्रोन पायलट परवाना देण्याची मान्यता मिळालेले हे देशातील पहिले विद्यापीठ आहे”, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.

वनबंधू कल्याण योजनेने गेल्या दशकांमध्ये आदिवासी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासात बजावलेल्या महत्वाच्या भूमिकेवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. आदिवासी भागात गेल्या 14-15 वर्षांत या योजनेअंतर्गत 1 लाख कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे.  गुजरात सरकारने येत्या काही वर्षांत आणखी एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाची माहिती देत, पाईपद्वारे पाण्याची सुविधा, सूक्ष्म सिंचन आणि आदिवासी भागात दुग्धव्यवसायावर भर दिल्याची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली. आदिवासी भगिनींना सक्षम बनवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सखी मंडळांची स्थापना करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.  गुजरातमधील जलद औद्योगिकीकरणाचा लाभ आदिवासी तरुणांना मिळायला हवा हे अधोरेखित करून, व्यावसायिक केंद्रे, आयटीआय आणि किसान विकास केंद्रे यांसारखी आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे उघडल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. या उपक्रमांमुळे सुमारे 18 लाख आदिवासी तरुणांना प्रशिक्षण आणि रोजगार मिळण्यास मदत झाली आहे.

20-25 वर्षांपूर्वी सिकलसेल आजराचा तीव्र धोका होता. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये दवाखान्यांचा अभाव आणि मोठी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सुविधा अगदीच नगण्य होत्या हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. “दुहेरी इंजिन सरकारने आज गावपातळीवर शेकडो लहान रुग्णालये स्थापन केली आहेत. आदिवासी भागात 1400 हून अधिक आरोग्य आणि निरामय केंद्रे उघडली आहेत. गोध्रा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या कामामुळे दाहोद, बनासकांठा आणि वलसाड येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांवरील भार कमी होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

“सबका प्रयास मुळे आदिवासी जिल्ह्यांमधल्या प्रत्येक गावात 24 तास वीज आणि चांगले रस्ते पोहोचले आहेत.” त्यांनी माहिती दिली की, गुजरातमधील डांग हा आदिवासी जिल्हा 24 तास वीज असलेला पहिला जिल्हा होता, ज्यामुळे आदिवासी भागात उद्योगांचा विस्तार झाला. “गुजरातच्या गोल्डन कॉरिडॉरसोबतच जुळी शहरे विकसित केली जात आहेत. हलोल-कलोलमध्ये औद्योगिक विकास झपाट्याने होत आहे,” त्यांनी माहिती दिली.

भारतातील आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकत पंतप्रधान म्हणाले की, भाजपा सरकारने आदिवासी समाजासाठी पहिल्यांदाच वेगळे मंत्रालय स्थापन केले आणि वन धन सारखी यशस्वी योजना राबवली. आपला मुद्दा पुढे नेत पंतप्रधानांनी बांबूची लागवड आणि विक्रीवर बंदी घालणारा ब्रिटिश काळापासून चालत आलेला कायदा सरकारने रद्द केल्याचे उदाहरण दिले, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या 80 पेक्षा जास्त वन उत्पादनांच्या किमान आधारभूत मूल्याचा (MSP) फायदा आदिवासी समाजाला मिळाला आणि आदिवासींचे जीवन सुकर होऊन त्यांची प्रतिष्ठा वाढली. “आदिवासी समाजाला प्रथमच विकास आणि धोरण-निर्मितीमधील वाढत्या सहभागाची जाणीव झाली”, पंतप्रधान म्हणाले. भगवान बिरसा मुंडा यांचा जयंती दिवस, आदिवासी गौरव दिवस म्हणून साजरा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा त्यांनी उल्लेख केला.

गरीब, वंचित, मागास आणि आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी डबल इंजिन सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. मोफत शिधा योजना, मोफत कोविड लसमात्रा, गरीबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च, गर्भवती महिलांना पोषक अन्न मिळावे यासाठी सहाय्य, अल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना खते, बियाणं, वीज बील यासाठीचे  कर्ज मिळवण्याकरता  पीएम किसान सन्मान निधी योजना, यासारख्या योजनांची पंतप्रधानांनी उदाहरणे दिली. “थेट मदत असो, अथवा पक्की घरे, शौचालये, गॅस जोडणी आणि पाणी जोडणी असो, या सर्व योजनांचे प्रमुख लाभार्थी आदिवासी, दलित आणि मागास वर्गातील कुटुंबे आहेत.” मोदी यांनी नमूद केले.

भारताची संस्कृती आणि श्रद्धा याचे जतन करण्यात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या आदिवासी वीरांच्या इतिहासावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी चंपानेर, पावागड, सोमनाथ आणि हळदीघाटाची उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, “आज पावागड मंदिराचा जीर्णोद्धार झाला आहे आणि त्यावर मोठ्या सन्मानाने ध्वज फडकवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अंबाजी मातेचे धाम असो, की देवमोगरा मातेचे मंदिर असो, त्यांच्याही विकासाकरता सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.”

रोजगार वाढीसाठी पर्यटनाची महत्त्वाची भूमिका पंतप्रधानांनी लक्षात घेतली. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय समृद्ध असलेले पंचमहाल, प्राचीन स्थापत्यकलेसाठी प्रसिद्ध असलेले चंपानेर-पावागड, जांबुघोड्यातील वन्यजीव, हातणी माता धबधबा, धानपुरी येथील पर्यावरण पर्यटन स्थळे, कडा धरण, धनेश्वरी माता मंदिर आणि जंड हनुमानजी आदी ठिकाणांचा त्यांनी उल्लेख केला आणि अधोरेखित केले की आगामी काळात ही ठिकाणे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होतील आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. “आदिवासींसाठी मानबिंदू असलेली ठिकाणे तसेच त्यांच्या श्रद्धास्थानांच्या विकासामुळे पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल”, असेही ते म्हणाले.

भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी दुहेरी इंजिन सरकारच्या विकासाच्या विस्तृत व्याप्तीची प्रशंसा केली आणि विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचत असल्याचा उल्लेख केला. कठोर परिश्रम आणि समर्पणाने शेवटच्या स्तरापर्यंत बदल घडवून आणण्याचा आमचा हेतू स्पष्ट आहे. आपण मिळून विकसित गुजरात आणि विकसित भारत घडवू”, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अनेक खासदार आणि गुजरात सरकारचे मंत्री उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधानांनी जांबुघोडा, पंचमहाल येथे सुमारे 860 कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली. त्यांनी श्री गोविंद गुरु विद्यापीठ, गोधरा; वाडेक गावात स्थित संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक शाळा आणि दांडियापुरा गावात स्थित राजा रूपसिंग नायक प्राथमिक शाळा आणि स्मारकाचा नवीन परिसर समर्पित केले.

पंतप्रधानांनी गोध्रा येथील केंद्रीय विद्यालयाच्या इमारतीची पायाभरणी केली. पंतप्रधानांनी 680 कोटी रुपयांच्या गोध्रा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकासकामाच्या आणि कौशल्य – द स्किल युनिव्हर्सिटीच्या विस्ताराची पायाभरणीही त्यांनी केली.

मुंबई
छट उत्सव महापर्वाचे आयोजन जुहू चौपाटी येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा मुंबई अध्यक्ष आ. ॲड. आशिष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. मोहन मिश्रा यांनी परिश्रम घेतले.

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, छटपूजेच्या निमित्ताने समुद्रकिनाऱ्यावर सूर्याला अर्ध्य देण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. छट भक्तांनी निश्चिंत होवून हा सण उत्साहात साजरा करावा असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. भाजपा मुंबई अध्यक्ष आ. ॲड. आशिष शेलार यांनी छट भक्तांचे मनोबल वाढवले. यावेळी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सहपरिवार दर्शन घेतले. अभिनेते रवी किशन त्यांनी आपली कला सादर केली.

आ. अमित साटम, भाजपा मुंबई उपाध्यक्ष अमरजित मिश्रा, आर.यू. सिंह, श्वेता शालिनी, पवन त्रिपाठी,
माजी गृहमंत्री कृपाशंकर सिंह, उत्तर भारतीय आघाडीचे उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता, बिहार सेल मुंबई अध्यक्ष डॉ. मनोज झा, महाराष्ट्र सेलचे संयोजक फूल सिंग, धर्मेंद्र ठाकूर आदी उपस्थित होते.

मुंबई, 1 नोव्हेंबर 2022

भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक असलेल्या मुंबईतील चैत्यभूमी येथील स्तूप आणि परिसराच्या विकासासाठी सीआरझेडच्या परवानगीसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात बैठक घेऊन प्रयत्न करू, असे आश्वासन, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 66 व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वतयारीचा आढावा, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज मुंबईत घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथे लाखो अनुयायी अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. यंदा ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, त्यामुळे प्रशासनाने अनुयायांसाठी सर्व सोयी सुविधा चोखपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, अशा सूचनाही आठवले यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीला मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की चैत्यभूमी हे पवित्र ठिकाण आहे. चैत्यभूमीवर कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात अनुयायी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था चोख असावी. अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी रेल्वे, मुंबई महापालिका, गृह विभाग व सामाजिक न्याय विभाग तसेच सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी चांगल्या प्रकारे पूर्वतयारी करावी, असे ते म्हणाले. चैत्यभूमी येथील स्तुप मोठा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी, असे त्यांनी नमूद केले. या परिसराच्या सुशोभिकरणासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीच्या सूचना लक्षात घेवून काम करावे. रेल्वेने येणाऱ्या अनुयायांसाठी रेल्वे प्रशासनानेही सहकार्य करावे. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीला 75 वर्षे पूर्ण झाली असून, चैत्यभूमी परिसरात भारताचा राष्ट्रध्वज उभारावा. चैत्यभूमीवर उभारण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांची अंमलबजावणी काटेकारपणे करावी अशा सूचना यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. आठवले यांनी यावेळी दिल्या.

सलग आठ महिने मासिक जीएसटी महसूल 1.4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक, जीएसटी सुरू झाल्यापासून दुसऱ्यांदा पार केला 1.5 लाख कोटींचा टप्पा

नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2022

ऑक्टोबर 2022 मध्ये एकत्रित जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवाकर महसूल संकलन 1,51,718 कोटी रुपये इतके झाले आहे. यात सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 26,039 कोटी, एसजीएसटी अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 33,396 कोटी, आयजीएसटी म्हणजेच एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापोटी 81,778 कोटी  (माल आयातीवर संकलित केलेल्या रु. 37,297 कोटींसह) आणि उपकर 10,505 कोटी रुपये ( मालाच्या आयातीवर संकलित  केलेल्या रु. 825 कोटींसह) यांचा समावेश आहे. आत्तापर्यंतचा दुसरा उच्चांक आहे.

सरकारने समझोत्याच्या स्वरूपात आयजीएसटीमधून सीजीएसटीला  37,626 कोटी रुपये  आणि  सीजीएसटीला  32,883 कोटी रुपये चुकते केले आहेत. याव्यतिरिक्त, केंद्र आणि राज्यांमधे 50:50 च्या प्रमाणात, त्या आधारावर 22,000 कोटी रुपये देखील चुकते केले आहेत.

नियमित समझोत्यानंतर  ऑक्‍टोबर 2022 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटीसाठी  74,665 कोटी रुपये आणि एसजीएसटी साठी 77,279 कोटी रुपये आहे.

ऑक्टोबर 2022 चा महसूल हा एप्रिल 2022 मधील संकलनानंतरचे दुसरे उच्चांकी मासिक संकलन आहे. जीएसटीने  दुसर्‍यांदा मासिक 1.50 लाख कोटी संकलनाचा टप्पा पार केला आहे.  ऑक्टोबर 2022 नंतर, देशांतर्गत व्यवहारांमधून दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च संकलन देखील पाहिले गेले. हा नववा महिना असून  सलग आठ महिने, मासिक जीएसटी महसूल 1.4 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे.  सप्टेंबर 2022 मध्ये, 8.3 कोटी ई-वे बिले तयार झाली. ऑगस्ट 2022 मध्ये तयार झालेल्या 7.7 कोटी ई-वे बिलांपेक्षा ती अधिक होती.

खालील तक्त्यात चालू वर्षातील मासिक एकत्रित जीएसटी महसुलातील कल दर्शवला आहे. ऑक्टोबर 2021 च्या तुलनेत ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रत्येक राज्यात संकलित झालेल्या जीएसटी महसुलाची  राज्यनिहाय आकडेवारी खालील तक्त्यांमध्ये दिली आहे.

ऑक्टोबर 2022 मध्ये जीएसटी महसुलाची राज्यवार वाढ

नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2022

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी आज (1 नोव्हेंबर 2022) उत्तर प्रदेशात ग्रेटर नोएडा येथे सातव्या भारतीय जल सप्ताहाचे उद्‌घाटन केले.

पाण्याशिवाय जीवनाची कल्पना करणे अशक्य आहे असे त्या यावेळी म्हणाल्या.  भारतीय सभ्यतेमधे, पाणी केवळ जीवनातच नाही तर जीवनानंतरच्या प्रवासातही महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच सर्व जलस्रोत पवित्र मानले जातात. मात्र सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे.  वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपल्या नद्या आणि जलाशयांची अवस्था बिकट होत चालली आहे, गावातील तलाव कोरडे पडत आहेत आणि अनेक स्थानिक नद्या नामशेष झाल्या आहेत. शेती आणि उद्योगांमध्ये पाण्याच्या वापराचा अतिरेक होत आहे. पृथ्वीवरील पर्यावरणाचा समतोल बिघडत चालला आहे, हवामानाचे स्वरूप बदलत आहे आणि अवकाळी अतिवृष्टी सामान्य झाली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याच्या व्यवस्थापनावर चर्चा करणे हे अत्यंत स्तुत्य पाऊल आहे असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.

पाण्याचा प्रश्न केवळ भारतासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी महत्वाचा आहे. ही समस्या राष्ट्रीय सुरक्षेशीही संबंधित आहे, कारण उपलब्ध गोड्या पाण्याचा मोठा साठा दोन किंवा अधिक देशांमध्ये विभागलेला आहे. त्यामुळे एकत्रित जलस्रोतच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे असे त्या म्हणाल्या. डेन्मार्क, फिनलंड, जर्मनी, इस्रायल आणि युरोपियन संघ, सातव्या भारतीय जल सप्ताहात सहभागी होत असल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. या मंचावर विचार आणि तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीचा सर्वांना फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

शेतीसाठीही पाणी प्रमुख स्त्रोत आहे. एका अंदाजानुसार, आपल्या देशातील सुमारे 80 टक्के जलस्रोत हा शेतीसाठी वापरला जातो. त्यामुळे जलसंधारणासाठी सिंचनामधे पाण्याचा योग्य वापर आणि व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’ या क्षेत्रातील एक मोठा उपक्रम आहे. देशातील सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी ही देशव्यापी योजना राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने, या योजनेत ” थेंबाथेंबात अधिक पिक” याची खातरजमा करण्यासाठी सुस्पष्ट सिंचन आणि पाणी बचत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा विचार केला आहे असे त्या म्हणाल्या.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा शैक्षणिक प्रारंभ

मुंबई, दि. १ नोव्हेंबर २०२२ : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील युवकांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचा कौशल्य विकास होईल, त्यामाध्यमातून राज्यात कुशल रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीच्या चळवळीला मोठी गती प्राप्त होईल. सर्वांच्या सहभागातून या विद्यापीठाला आदर्श विद्यापीठ बनवू, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले. त्याचबरोबर राज्यात विशेषत: शहरी भागात केंद्रीत झालेली कौशल्य विकासाची चळवळ ग्रामीण भागात पोहोचविण्यासाठी येत्या ६ महिन्यात राज्यातील ग्रामीण भागात १ हजार स्किल सेंटर्स सुरु करण्यात येतील, अशी घोषणा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली.

येथील एलफिस्टन टेक्निकल महाविद्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते आज महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा शैक्षणिक प्रारंभ करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नोबेल पुरस्कार विजेते शास्त्रज्ञ रिचर्ड जे. रॉबर्टस्, कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. अपुर्वा पालकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सिक्युरिटी, मशीन लर्निंग, बिझनेस इंटेलिजन्स आणि इनोव्हेशन, बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (BBA), न्यू व्हेंचर मॅनेजमेंटमधील टेक्नॉलॉजी डोमेनमधील अभ्यासक्रम यांचा समावेश आहे. अशा विविध अभ्यासक्रमांसह विद्यापीठाचा आज शैक्षणिक प्रारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी राज्यपालांच्या हस्ते विद्यापीठाच्या लोगोचेही अनावरण करण्यात आले.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची सुरुवात झाली. महाराष्ट्र शासनानेही कौशल्य विकासाच्या कामात चांगली आघाडी घेतली आहे. आपल्या देशाला समृद्ध बनविण्याचे ध्येय पंतप्रधानांनी बळगले आहे. त्या दिशेने राज्यातही चांगले काम सुरु करण्यात आले आहे. कौशल्य विद्यापीठाच्या माध्यमातून आता युवकांसाठी एक नवे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. हे विद्यापीठ राज्यातील कौशल्य विकासाच्या चळवळीला नवा आयाम प्राप्त करुन देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, विद्यापीठाचा आज शैक्षणिक शुभारंभ होत आहे. लवकरच याच्या इमारतीच्या बांधकामाचे भूमीपूजन केले जाईल आणि २०२४ पूर्वी नव्या इमारतीत विद्यापीठाचे कामकाज आणि अभ्यासक्रम सुरु होतील. विद्यापाठातील अभ्यासक्रम मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत शिकविण्यात येतील. राज्यात येत्या वर्षभरात ५ लाख युवकांना रोजगार देण्यात येईल. त्यादृष्टीने कौशल्य विकास विभागामार्फत व्यापक कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

रोजगारभिमुख आणि कौशल्यआधारीत अभ्यासक्रम सुरु करण्याला प्राधान्य देणार
■ उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 1: महिलांना शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी एसएनडीटी विद्यापीठाचा वाटा मोठा आहे. शंभर वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या एसएनडीटी विद्यापीठाचे केंद्र येत्या जूनपासून चंद्रपूर जिल्हयातील बल्लारपूर येथे सुरु करण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांपासून येथे रोजगारभिमुख आणि कौशल्यआधारीत अभ्यासक्रम सुरु करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. श्री पाटील यांच्या निवासस्थानी मंगळवारी यासंदर्भात बैठक झाली व निर्णय घेण्यात आला.

एस.एन.डी.टी.अर्थात श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचे केंद्र चंद्रपूर जिल्हयातील बल्लारपूर येथे सुरु करण्यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला चंद्रपूर जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा. उज्जवला चक्रदेव, उच्च व तंत्रशिक्षण संचालक धनराज माने यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, एसएनडीटी विद्यापीठाचा आतापर्यंत 7 राज्यांमध्ये विस्तार झालेला आहे. वेगवेगळे शैक्षणिक ,रोजगारभिमुख आणि कौशल्यआधारीत अभ्यासक्रमांना आजही मागणी आहे. त्यामुळे चंद्रपूर आणि येथील परिसरातील विद्यार्थीनीना आवश्यक असणारे साधारण 10 अभ्यासक्रम या विद्यापीठातून शिकविण्यात येतील.एसएनडीटी विद्यापीठाचे बल्लारपूर येथे केंद्र सुरु करण्यासाठी आवश्यक असणारी जागेची पाहणी, साधनसामुग्री तसेच केंद्र सुरु झाल्यानंतर आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, प्रशिक्षित प्राध्यापक याबाबतचा आढावा प्रत्यक्ष घेण्यात येईल.

शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुरु होत असल्याने प्राथमिक टप्प्यात चंद्रपूर येथे असलेल्या अत्याधुनिक दोन शाळांमध्ये अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येतील. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि एसएनडीटी विद्यापीठाने पार केलेली शताब्दी याचा मेळ घालून काही नवीन उपक्रमही विद्यापीठामार्फत सुरु करण्यावर भर देण्यात येईल असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

श्री. पाटील म्हणाले की, चंद्रपूर येथील बल्लारपूर येथे एसएनडीटी केंद्र सुरु करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव करण्यात यावा. तसेच सध्या पहिल्या टप्प्यात आवश्यक असणारा निधी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, डीपीडीसी याव्यतिरिक्त कसा उभा करता येईल याबाबतही सविस्तर प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे तातडीने सादर करण्यात यावा.आवश्यक पदभरती होईपर्यंत करार पध्दतीवर नेमणूका करुन काम सुरु करण्यात यावे. स्थानिक रहिवाशांना भरतीमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे.

एसएनडीटी विद्यापीठाने महिलांना सक्षम करण्यात महत्वाची भूमिका केली असून दुर्गम भागातील हे केंद्र महिलांना आर्थिकदृष्टया आणि शैक्षणिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी महत्वाचे ठरेल असा विश्वास श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.