निवडणुकांच्या तोंडावर मोठी बातमी …

 मुंबई-८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदीच्या साडेसहा वर्षांनंतर पुन्हा नाेटबंदी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने २००० रुपयांच्या नोटा यापुढे चलनात राहणार नसल्याची घोषणा केली. मात्र, त्या तातडीने बंद केल्या नाहीत. बँकेने म्हटले की २००० च्या नोटा ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत चलनात राहतील. बाजारात उपलब्ध नोटा एक तर बँकेत जमा कराव्या लागतील किंवा बँकेतून बदलून घेता येतील. या नोटांची देवाणघेवाण किंवा त्याद्वारे खरेदी सुरू राहील.

शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या आदेशानुसार २३ मेपासून लोक २००० च्या नोटा बँकेत जमा करू शकतील. एका वेळी जास्तीत जास्त २० हजार रु.च्या नोटा (२००० च्या १० नोटा) जमा करता येतील. नोटा जमा करण्याची मर्यादा ठरलेली नाही. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या पहिल्या नोटबंदीत ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर नवीन ५०० आणि २००० च्या नोटा जारी करण्यात आल्या. तेव्हा आरबीआयने अर्थव्यवस्थेत रोखीची उपलब्धता सुरळीत ठेवण्यासाठी २००० च्या नोटा जारी केल्याचे म्हटले होते. आता २००० रुपयांची नोट बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. सूत्रांनुसार, काळ्या धनाच्या रूपात मोठ्या प्रमाणात नोटा जमा झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले.

–आता १९ मे २०२३: २,००० च्या नोटा वैध म्हणजे चलनात राहतील सामान्यांकडे जास्त नसल्याने गोंधळ होणार नाही. नोटा बदलण्यासाठी १३० दिवसांचा वेळ. ५००, २०० व १०० चा पर्याय.

रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेली प्रेस रिलीज –

₹2000 च्या चलनी बँक नोटा – चलनामधून वापर थांबवण्यात येणार; लीगल टेंडर म्हणून सुरू राहतील

1. 2000 रुपयांच्या बँक नोटा चलनातून का बंद केल्या जात आहेत?

2000 रुपयांच्या चलनी नोटा नोव्हेंबर 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या बँकनोटांचा लीगल टेंडर दर्जा काढून घेतल्यावर अर्थव्यवस्थेमधील चलनाच्या गरजेची पूर्तता वेगाने करण्यासाठी आरबीआय कायदा, 1934 कलम 24(1) अंतर्गत सुरू करण्यात आल्या होत्या. या उद्दिष्टाची पूर्तता झाल्यावर आणि इतर चलनी नोटांची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता झाल्यानंतर 2018-19 मध्ये 2000 रुपयांच्या बँक नोटांची छपाई थांबवण्यात आली. 2000 रुपयांच्या बहुतेक नोटा मार्च 2017 पूर्वी जारी करण्यात आल्या आणि त्यांच्या अंदाजे 4-5 वर्षांच्या आयुर्मानानुसार या नोटा आयुर्मान समाप्तीच्या स्थितीत आहेत. या चलनातील नोटा सर्वसामान्यपणे फारशा वापरल्या जात नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच इतर प्रकारच्या चलनी नोटा जनतेच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. वरील सर्व बाबींचा विचार करता आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या “ क्लीन नोट पॉलिसी” चा विचार करता 2000 रुपयांच्या चलनी बँक नोटा व्यवहारातून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2. क्लीन नोट पॉलिसी काय आहे?

जनतेला चांगल्या दर्जाच्या बँक नोटांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयने अंगिकृत केलेले हे धोरण आहे.

3. 2000 च्या बँक नोटांचा लीगल टेंडर दर्जा कायम राहणार आहे का?
   होय. 2000 रुपयांच्या बँक नोटांचा लीगल टेंडर दर्जा पुढे सुरू राहील.
4. 2000 रुपयांच्या बँक नोटा सामान्य व्यवहारांसाठी वापरता येतील का?

होय. सर्वसामान्य जनता 2000 रुपयांच्या बँक नोटांचा त्यांच्या व्यवहारासाठी वापर करू शकते आणि त्यांना चुकती केलेली रक्कम म्हणून स्वीकारू शकते. मात्र, 30 सप्टेंबर 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी या नोटा बँकेत जमा करण्याची किंवा बदलून घेण्याची त्यांना सूचना करण्यात येत आहे.

5. लोकांनी त्यांच्याकडे जमा असलेल्या 2000 रुपयांच्या चलनी नोटांचे काय करावे?

जनता त्यांच्याकडे असलेल्या 2000 रुपयांच्या बँक नोटा त्यांच्या बँकेच्या शाखेत जमा करू शकते किंवा त्या बदलून घेऊ शकते.

2000 रुपयांच्या बँक नोटा आपल्या खात्यात जमा करण्याची किंवा बदलून घेण्याची सुविधा सर्व बँकांमध्ये 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध आहे. आरबीआयच्या इश्यू डिपार्टमेंट असलेल्या 19 प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये (ROs) देखील नोटा बदलून घेण्याची सुविधा 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध आहे.

6. बँक खात्यांमध्ये 2000 रुपयांच्या बँक नोटा जमा करण्यावर काही मर्यादा आहे का?
   बँक खात्यांमध्ये कोणत्याही मर्यादेविना नो युअर कस्टमर(केवायसी) निकषांनुसार आणि लागू असलेल्या इतर वैधानिक/ नियामक गरजांनुसार नोटा जमा करता येतील.
7. 2000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेताना त्या रकमेवर परिचालनात्मक मर्यादा असेल का?

जनतेला एका वेळी रु. 20,000/- पर्यंत 2000 रुपयांच्या बँक नोटा बदलून घेता येतील.

8. 2000 रुपयांच्या चलनी नोटा बिझनेस करस्पॉन्डन्ट (BC ) कडून बदलून घेता येऊ शकेल का?

होय, खातेदारांना बिझनेस करस्पॉन्डन्ट द्वारे दररोज 4,000/- रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत 2000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेता येऊ शकतील.

9. कोणत्या तारखेपासून नोटा बदलण्याची सुविधा उपलब्ध होईल?

बँकांना पूर्वतयारी आणि आवश्यक व्यवस्था करण्यासाठी वेळ मिळावा या हेतूने, नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी नोटा बदलण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी 23 मे 2023 पासून बँक शाखा किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयांशी संपर्क साधावा.

10. बँकांच्या शाखांमधून 2000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी त्या बँकेचे खातेधारक असणे आवश्यक आहे का?

नाही, एखाद्या बँकेचा खातेदार नसलेली व्यक्ती देखील कोणत्याही बँकेच्या शाखेतून 2000 रुपयांच्या नोटा बदलून घेऊ शकते. एका वेळी केवळ 20,000 रुपयांपर्यंत नोटा बदलून घेऊ शकतात.

11. एखाद्याला व्यवसाय किंवा काही इतर कारणांसाठी 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची आवश्यकता असेल तर काय करावे?

बँकेच्या खात्यात नोटा कोणत्याही निर्बंधांशिवाय जमा करता येतील. 2000 रुपयांच्या बँक नोटा बँक खात्यात जमा करता येतील आणि या ठेवींच्या बदल्यात रोख रक्कम काढता येईल.

1 अहमदाबाद, बंगलोर, बेलापूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगड, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जम्मू, कानपूर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, नागपूर, नवी दिल्ली, पाटणा आणि तिरुवनंतपुरम

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना- वैध मुद्रा बने रहेंगे
19 मई 2023

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना- वैध मुद्रा बने रहेंगे

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट नवंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे। मुख्यतया, ₹500 एवं ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट, जो तब संचलन में थे, के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से इन्हें जारी करने का निर्णय लिया गया था। संचलन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के उपलब्ध हो जाने से ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया। अतः वर्ष 2018-19 से ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया।

2. जारी किए गए ₹2000 मूल्यवर्ग के करीब 89 प्रतिशत बैंकनोट 31 मार्च 2017 के पूर्व से संचलन में हैं एवं वे अपनी अनुमानित आयु सीमा, जो कि 4-5 वर्ष है, के अंत में हैं। 31 मार्च 2018 को इन नोटों की अधिकतम मात्रा ₹6.73 लाख करोड़ रुपये (संचलन में नोटों का 37.3 प्रतिशत) थी, जो 31 मार्च, 2023 को घटकर ₹3.62 लाख करोड़ रुपये (जो संचलन में नोटों का 10.8 प्रतिशत) हो गयी है। यह भी देखा गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट लेन-देन के लिए आमतौर पर उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।
3. उपर्युक्त कारणों से एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की ‘स्वच्छ मुद्रा नीति’ को ध्यान में रखते हुए ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
4. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
5. यह भी उल्लेख है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में संचलन से नोटों को हटाने का कार्य किया था।
6. तदनुसार, जनसाधारण ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं/अथवा किसी भी बैंक शाखा पर अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया सामान्य रूप में ही रहेगी, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के और वर्तमान अनुदेशों तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन होगी।
7. परिचालनात्मक सुविधा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा बैंक शाखाओं के नियमित कार्यकलापों को बाधित किए बिना एक समय में ₹2000 मूल्यवर्ग के ₹20000 तक की राशि को 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के लिए बदला जा सकता है।
8. इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए तथा जनसाधारण को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जमा करने/अथवा बदलने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु सभी बैंक ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जमा करने/अथवा बदलने की सुविधा 30 सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। बैंकों को को इस संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
9. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को एक समय में ₹20,000 राशि तक बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 23 मई, 2023 से उपलब्ध रहेगी जहां निर्गम विभाग1 स्थित हैं।
10. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे तुरंत प्रभाव से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद कर दें।
11. जनसाधारण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जमा करने/अथवा बदलने के लिए 30 सितम्बर, 2023 तक की समयावधि का उपयोग करें। जनसाधारण की सूचना और सुविधा के लिए इस संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट(हाइपरलिंक) पर डाला गया है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/257

मुंबई-

संरक्षण मंत्रालयाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये संरक्षण उत्पादनाच्या मूल्याने प्रथमच एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. सध्या हे मूल्य 1,06,800 कोटी रुपये इतके असून उर्वरित खाजगी संरक्षण उद्योगांकडून आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यात आणखी भर पडेल. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये संरक्षण उत्पादनाचे सध्याचे मूल्य 2021-22 च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 12 टक्क्यांहून अधिक वाढलेले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात हे मूल्य 95,000 कोटी रुपये इतके होते.

संरक्षण उद्योग आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांसमोरील आव्हाने दूर करण्यासाठी तसेच देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार सतत काम करत आहे. व्यवसाय सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुरवठा शृंखलेत सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्ट-अप्सच्या एकत्रीकरणासह अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या धोरणांमुळे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्ट-अप्ससह उद्योग संरक्षण डिझाइन, विकास आणि उत्पादन क्षेत्रात पुढे येत आहेत आणि गेल्या 7-8 वर्षांत सरकार द्वारे उद्योगांना जारी करण्यात आलेल्या संरक्षण परवान्यांच्या संख्येत जवळपास 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या उपाययोजनांमुळे देशातील संरक्षण औद्योगिक उत्पादन परिसंस्थेला चालना मिळाली आहे आणि फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण झाल्या आहेत.

नागपूर दि १९ : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध घरकुल योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना हक्काची घरे प्राप्त होण्यासाठी येत्या दोन महिन्यात पट्टे वाटपाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रशासनाला दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काटोल उपविभागीय कार्यालयात आज नरखेड व काटोल तालुक्यातील उपविभागीय आढावा बैठक झाली. खासदार कृपाल तुमाने, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे,आशिष जायस्वाल, टेकचंद सावरकर,अनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य व  केंद्र शासनाच्या घरकुल योजनाअंतर्गत राज्यात दहा लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी पूरक ठरणारे पट्टे वाटप काटोल आणि नरखेड तालुका प्रशासनाने येत्या दोन महिन्यात पूर्ण करावे. या उद्दिष्ट्य पूर्तीच्या कार्यक्रमास स्वतः उपस्थित राहील. आजच्या आढावा बैठकीत सादरीकरण करण्यात आलेल्या तालुक्यातील सर्व योजना येत्या काळात वेगाने पूर्ण करा. पालकमंत्री म्हणून या कामातील अडचणी दूर करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.

सरासरीपेक्षा कमी पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता. त्यात पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, पीक नियोजन आणि पेरण्यांच्या तारखांचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. ‘अटल भूजल योजना’ व जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांना गती दिल्यास कमी पावसातही पिके जगवता येतील,असे त्यांनी सांगितले. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत सौर पॅनल लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीनीची गरज आहे. नापीक, पडीक जमिनीचा यासाठी उपयोग करण्यासाठी शेतकऱ्यांना माहिती द्या, सौर पॅनलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्मिती झाल्यास दिवसाच्या ओलीतासाठी वीजेचा अतिरिक्त साठा निर्माण होईल, यासाठी दोन्ही तालुक्यांमध्ये प्रभावी प्रचार यंत्रणा लाविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

तत्पूर्वी, उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत उंबरकर यांनी सादरीकरण केले.यात त्यांनी शासन आपल्या दारी कार्यक्रम, अतिवृष्टी नुकसान भरपाई, जलयुक्त शिवार,अमृत सरोवर, पीएमकिसान, जलजीवन अभियान, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, माझी वसुंधरा अभियान, पांदन रस्ता, रोजगार हमी योजना, सामाजिक अर्थ सहाय्यित योजना, गाव तिथे स्मशानभूमी, आपले सरकार सेवा केंद्र आदींची माहिती दिली.

आमदार सर्वश्री अनिल देशमुख, आशिष जायस्वाल आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सूचना केल्या. आज बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि सादरीकरणात झालेली चर्चा पूर्णतः अंमलबजावणीत आली पाहिजे याबाबतचे निर्देशही त्यांनी बैठकीच्या शेवटी केले.

काटोल ,नरखेड आणि मोहाड नगरपरिषदेच्या विविध कामांचा आढावाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतला.

मुंबई दिनांक १९  : देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावली २०२३ ला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याने राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शी होण्यास मदत होणार असून यात वातावरणीय बदलाच्या परिणामावरील कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्षाच्या निर्मितीचा देखील अंतर्भाव असणार आहे. राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शी व्हावे यासाठी स्थापन समितीच्या अहवालावर आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे चर्चा करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सादरीकरण केले.

आज मान्य करण्यात आलेल्या सुशासन नियमावली २०२३ मध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर देण्यात आला आहे.

देशातली पहिलीच सुशासन नियमावली

शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्या होत्या.

निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन, यांची समितीही नेमण्यात आली होती.

या समितीने तयार केलेली देशातील अशा स्वरूपाची ही पहिलीच नियमावली असून यामध्ये २०० हून अधिक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण १६ अध्याय असून ही नियमावली तयार करताना समितीच्या ४३  बैठका झाल्या आहेत तसेच ३५ विभागांना भेटी देऊन, मंत्रालयीन अधिकारी तज्ञ व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी चर्चा करून ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

सुशासनाचे निर्देशांक

यामध्ये विभागनिहाय १६१ निर्देशांक तयार करण्यात आले असून अगदी जिल्हा पातळीपर्यंत या निर्देशांकाच्या आधारे सुशासनाची कामगिरी तपासली जाईल.

ऑनलाईन सेवा कालमर्यादेत

यामध्ये एंड टू एंड ऑनलाईन सेवा कालमर्यादेत देण्याची सोय असेल.  आपले सरकार सेवा केंद्र आणि त्याची व्याप्ती वाढवून नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निपटारा करण्यात येतील.  आपले सरकार पोर्टल अद्यावत करण्यात येईल. शासकीय कामकाज ई-ऑफिसद्वारे करण्यात येईल. पब्लिक रेकॉसार्वजनिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल. जेणेकरून जलद गतीने कामे होतील व कार्यक्षमता वाढेल.

कुठल्याही फाईलचा प्रवास चार स्तरापेक्षा जास्त स्तरांवर न होण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे, असेही सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.

वातावरणीय बदलासाठी स्वतंत्र कक्ष

या सुशासन नियमावलीत वातावरणीय बदल आणि त्याचे परिणाम याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल

या सुशासन नियमावलीला सर्व विभागांना पाठवून यावर कार्यवाही करण्यास सांगण्यात येईल असेही यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा आढावा

मुंबई दिनांक १९: नागरिक आपल्या सूचना व तक्रारी शासनाशी संबंधित विविध समाज माध्यमांतून मांडत असतात. त्यावर तत्काळ कार्यवाही होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे आपले सरकार आणि मुख्यमंत्री सचिवालय अशी संयुक्त यंत्रणा उभारण्यात येत असून ती त्वरित कार्यान्वित करण्याची सूचना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात बैठक पार पडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव पराग जैन आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालक जयश्री भोज यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.नागरिक पारंपरिक पद्धती व्यतिरिक्त ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तसेच इतर समाज माध्यमातून शासनाकडे सूचना, तक्रारी, निवेदने पाठवित असतात. त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागांना त्या पाठवणे, पाठपुरावा तसेच नागरिकांना याविषयी माहिती मिळत राहणे गरजेचे आहे, माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा आपले सरकार टीमच्या मदतीने ही यंत्रणा उभारत असून ती लवकर कार्यान्वित करावी जेणेकरून नागरिकांना त्याचा उपयोग होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नागरिकांना योजनांची माहिती

राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला आपल्याला राज्य किंवा केंद्राच्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळू शकतो हे आता पोर्टलवरून सहजपणे कळू शकणारी केंद्राप्रमाणे माय स्कीम हे पोर्टलही तयार होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळात देखील अमुलाग्र बदल करण्यात येत असून त्यातून सहज आणि त्वरित आवश्यक माहिती मिळेल याची काळजी घेण्यात येत आहे.

प्रकल्पांसाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम

राज्यात विविध प्रकल्प सुरु असतात. त्यांच्या कामांवर लक्ष ठेऊन ते त्यांची सद्यस्थिती कळण्यासाठी ट्रॅकिंग सिस्टिम तयर करण्यात येत आहे

गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा)

राज्यातील सर्व विभागांचा आणि एकूणच शासनातील सर्व डेटा एकत्रितरीत्या ठेवण्यासाठी गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा) व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.

ड्रोनसाठी धोरण

ड्रोनची अनेक कारणांसाठी उपयुक्तता असून शासनात देखील याचा वापर विविध विभाग करतात. यासाठी एक सर्वंकष ड्रोन धोरणही अंतिम होत असून त्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

न्यायालयीन प्रकरणे

एकूणच राज्य शासनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती तसेच सद्यस्थिती व इतर बाबींची माहिती एका क्लिकमध्ये कळण्यासाठी लिगल ट्रॅकिंग सिस्टिम देखील तयार होत आहे याविषयी सांगण्यात आले.

याशिवाय ई ऑफिसच्या माध्यमातून फाईल्सचा निपटारा कशा रीतीने करणे सुरु झाले आहे हेही सांगण्यात आले. भारतनेट चे जाळे राज्यभर पसरविण्याचे काम २६ जिल्ह्यांत मिळून ७७ टक्के झाले आहे याची माहिती देऊन प्रधान सचिव पराग जैन म्हणाले की, २७५१ ग्रामपंचायतीमध्ये कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी बीएसएनएल कार्यवाही करते आहे.

मुख्यमंत्री डॅश बोर्ड

याशिवाय मुख्यमंत्री डॅश बोर्ड, मुख्यमंत्री हेल्पलाईनविषयी माहिती देण्यात आली. हेल्पलाईनमध्ये चॅटबॉट तसेच व्हॉटसएपचा अंतर्भाव करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना काही महत्वाचा संदेश नागरिकांना द्यायचा असल्यास त्याचीही सोय असेल.