मुंबई, : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. लोकेश चंद्र (भाप्रसे) यांनी शुक्रवारी (दि. २) पदाची सूत्रे स्वीकारली आहे. याआधी ते मुंबई ‘बेस्ट’ उपक्रमाचे  महाव्यवस्थापक पदी कार्यरत होते.

महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र हे १९९३ च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी आहेत. त्यांनी आयआयटी (दिल्ली) मधून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी  आणि एमटेक (स्ट्रक्चर्स) पदवी प्राप्त केली आहे.

श्री. चंद्र यांनी यापूर्वी सिडकोचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक,  नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून काम केले आहे. तसेच नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे  अध्यक्ष म्हणून श्री. चंद्रा कार्यरत होते. सन २००८  ते २०१५  या कालावधीत ते केंद्र शासनाच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर होते. या काळात श्री. चंद्र यांनी पोलाद मंत्रालयाचे सहसचिव व ऊर्जा मंत्रालयाचे संचालक म्हणून काम पाहिले आहे.

बालासोर–

ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातानंतर पंतप्रधान मोदी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचाव कार्याचा आढावा घेतला. यानंतर त्यांनी रुग्णालयात पोहोचून जखमींची प्रकृती जाणून घेतली आणि त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या घटनेत जे दोषी असतील त्यांना सोडले जाणार नाही. त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल. यावेळी पीएम मोदीदेखील खूप उदास दिसत होते. या रेल्वे अपघातात आतापर्यंत 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारो लोक जखमी झाले आहेत.

सरकारी डीडी न्यूज या माध्यमाशी बोलताना ते म्हणाले, ‘हा एक अतिशय वेदनादायक आणि अस्वस्थ करणारा अपघात आहे, हे दुःख व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत, देव सर्वांना बळ देवो जेणेकरून ते दुःखाच्या वेळी मात करू शकतील.’

पीएम म्हणाले, ‘या दु:खाच्या वेळी सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आहे.’ या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्यांना सोडले जाणार नाही आणि त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, रेल्वेने बचाव कार्य आणि रेल्वे ऑपरेशन पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. आम्ही आमच्या व्यवस्थेला अधिक प्राधान्य देऊन पुढे जाऊ.

तत्पूर्वी, अपघाताच्या ठिकाणी पीएम मोदींनी सुरू असलेल्या मदतकार्याचा आढावा घेतला आणि यावेळी त्यांनी एकजुटीने काम करण्यास सांगितले. घटनास्थळावरून पीएम मोदी मोबाइल फोनवर बोलताना दिसले, पंतप्रधानांनी थेट कॅबिनेट सचिव आणि आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. लोकांना चांगली सुविधा मिळावी, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

जखमींना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे आदेश पंतप्रधान मोदींनी अधिकाऱ्यांना दिले. अपघाताचा संयुक्त तपास अहवाल समोर आला असून, त्यात या भीषण घटनेमागे सिग्नलशी संबंधित बिघाड समोर आला आहे.

250 हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू

या अपघातात 250 हून अधिक प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर सुमारे 1000 लोक जखमी झाले आहेत. वृत्तानुसार, सिग्नलच्या समस्येमुळे कोरोमंडल एक्सप्रेस रुळावरून घसरली आणि मालगाडीला धडकली तेव्हा मालगाडी लूप लाइनवर उभी होती.

या भीषण धडकेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या सगळ्यामध्ये अपघाताचा संयुक्त तपास अहवाल समोर आला आहे. या तपास अहवालात या भीषण घटनेमागे सिग्नलशी संबंधित बिघाड उघड झाला आहे.

नवी दिल्ली-

शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीच्या (एसजीपीसी) वरिष्ठ शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली.

शिष्टमंडळाने देशभरातील गुरूद्वारांचे कामकाज आणि एसपीजीसी संबंधी इतर विषयांशी संबधित मुद्यांवर निवेदन दिले. एसजीपीसी मंडळांच्या व्यवस्थापनाअंतर्गत गुरूद्वारांचा समावेश  करण्यासंबंधीच्या  मुद्याचाही समावेश होता. यामुळे देशभरातील गुरूद्वारांचे व्यवस्थापन सुरळीत चालवता येईल, अशी शिष्टमंडळाची भावना होती. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी या प्रकरणी नेत्यांना सर्व प्रकारचे  समर्थन  आणि सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले.

बँक खात्याच्या क्रमांकात लाभार्थीने केलेल्या वारंवार बदलामुळे, तसेच संबंधिक कार्यक्रम अधिकाऱ्याने नवीन खाते क्रमांक अद्ययावत केला नसल्याने, लाभार्थीने नवीन  खाते क्रमांक वेळेवर दिला नसल्याने संबंधित बँक शाखेक़डून अनेक वेतनाचे देयक व्यवहार नाकारले जात आहेत, असे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

विविध भागधारकांशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर, असे नाकारण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी; थेट लाभार्थी हस्तांतरणच्या माध्यमातून वेतन देण्यासाठी एबीपीएस हा सर्वोत्कृष्ट मार्ग  आहे असे आढळले आहे. त्यामुळे लाभार्थींना आपले वेतन वेळेवर मिळण्यासाठी सहाय्य होणार आहे.

योजनेच्या डेटाबेसमध्ये एकदा आधार क्रमांक अद्यय़ावत केल्यानंतर, स्थळ बदलल्यामुळे किंवा बँक खात्यातील बदलामुळे लाभार्थीला आपला खाते क्रमांक वारंवार अद्ययावत करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या आधार क्रमांकाशी खाते क्रमांक जोडला गेला आहे, त्या खाते क्रमांकात रक्कम थेट जमा केली जाईल. लाभार्थींचे एकापेक्षा अधिक बँक खाती असतील तर, जे मनरेगाच्या संदर्भात असे क्वचितच आढळले जाते, लाभार्थीला आपले बँक खाते निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

जेथे आधार क्रमांक डीबीटी म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरणशी संलग्न आहे, तेथे यशस्वीतेची टक्केवारी 99.55 टक्के अशी उच्च आहे, असे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची आकडेवारी सांगते. जेथे खात्याशी  आधारित देय व्यवहार केले जातात , तिथे यशाचे प्रमाण 98 टक्के आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत, 2017 पासून एबीपीएस प्रणाली  उपयोगात आणली जात आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला सार्वत्रिक आधार क्रमांकाची उपलब्ध केल्यानंतर, आता भारत सरकारने योजनेंतर्गत लाभार्थींना एबीपीएस पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जी खाती एबीपीएसशी संलग्न आहेत, त्यांना एबीपीएसच्या माध्यमातून वेतन जमा केले जाईल, ज्याचा अर्थ वेतन जमा करण्याची हा सर्वात सुरक्षित आणि जलद मार्ग आहे.

14.28 कोटी सक्रीय लाभार्थींपैकी, 13.75 कोटी लाभार्थ्यांचे आधार संलग्नीकरण  झाले आहे. य़ातील  12.17 कोटी आधार संलग्नीकरण  हे अधिकृत ठरले आहेत.  यातील  77.81 टक्के लाभार्थी एबीपीएससाठी अगोदरच पात्र ठरले आहेत. मे 2023 महिन्यात, योजनेचे  88 टक्के वेतन हे एबीपीएसच्या माध्यमातून वितरीत  केले गेले आहे.

य़ूआयडीएएलच्या आकडेवारीनुसार, देशातील 98 टक्क्यांहून अधिक  प्रौढ व्यक्तींकडे  आधार क्रमांक आहे. एखाद्या व्यक्तीला आधार क्रमांक हवा असेल तर तो किंवा ती संबंधित सक्षम एजन्सीकडे जाऊन किंवा जवळच्य आधार केंद्राला भेट देऊन मिळवू शकते.

100 टक्के एबीपीएस पद्धती लागू करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील सर्व  राज्यांना शिबीरे आयोजित करण्याची तसेच लाभार्थींचा पाठपुरावा करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

जो लाभार्थी काम मागण्यासाठी येईल त्याला आधार क्रमांक पुरवण्याची विनंती करण्यात यावी पण तो नसला तर त्या आधारावर त्याला काम नाकारले जाऊ नये, असे सर्व राज्यांना मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

जर एखादा लाभार्थी कामाची मागणी करत नसेल तर त्या प्रकरणात एबीपीएससाठी त्याच्या किवा तिच्या पात्रतेच्या असलेल्या दर्जाचा परिणाम कामाच्या मागणीवर होणार नाही.

कामगार एबीपीएससाठी पात्र नाही, या कारणामुळे  जॉब कार्ड रद्द केले जाणार नाहीत. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही मागणी चालित योजना असून विविध आर्थिक घटकांचा तिच्यावर परिणाम होत असतो.

कोल्हापूरच्या समृद्ध, वैभवशाली इतिहासाची प्रचिती देणारी विमानतळ टर्मिनल इमारत व्हावी

 कोल्हापूर, दि.3 : कोल्हापूरला ऐतिहासिक वारसा आहे. विमानतळावर देश विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांना कोल्हापूरच्या समृद्ध, वैभवशाली इतिहासाची प्रचिती येईल, अशा पद्धतीने कोल्हापूर विमानतळाची नवीन टर्मिनल इमारतीची बांधणी करा, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन येत्या दसऱ्यापूर्वी इमारतीचे लोकार्पण होण्याच्या दृष्टीने जलदगतीने कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केल्या.

 कोल्हापूर विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल इमारतीच्या कामाची पाहणी आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केली, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, खासदार अपराजिता सारंगी, माजी आमदार अमल महाडिक व सुरेश हळवणकर, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे महाव्यवस्थापक रमेश कुमार, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूर विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक अनिल शिंदे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, प्रोजेक्ट प्रमुख प्रशांत वैद्य, समरजीतसिंह घाटगे, महेश जाधव, सत्यजित कदम, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे ललित गांधी तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री श्री. सिंधिया म्हणाले, विमानतळ टर्मिनल इमारतीचे प्रवेशद्वार हे दगडी बांधकामातून करा, येथील कामानींवर मशालीच्या प्रतिकृती ठेवा, ज्यामधून कोल्हापूरचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा प्रतिबिंबित होईल. इमारतीमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे, प्रसिद्ध वस्तू, उत्पादने, कला, संस्कृती, उद्योग यांची छायाचित्रे, व्हिडीओ वॉल आदी बाबींचा समावेश याठिकाणी करा, अशा सूचना केल्या.

प्रवेशद्वाराजवळ विस्तीर्ण बगीचा तयार करुन यामध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांचा आकर्षक पुतळा बसवावा. या ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई करा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. भविष्यात कोल्हापूर विमानतळावरुन अधिकाधिक विमान सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून  आतापर्यंत झालेल्या कामाचे श्री. सिंधिया यांनी कौतुक केले.

विमानतळ टर्मिनल परिसरात तयार करण्यात येणारा प्रशस्त बगिचा, याठिकाणी उभारण्यात येणारा छत्रपती राजाराम महाराजांचा पुतळा, पर्यटन स्थळांवर आधारित छायाचित्रे व व्हिडीओ वॉल आदी बाबींबाबत जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी चर्चा केली.

61 कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या या इमारतीचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले असून आतापर्यंत सुमारे 70 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती यावेळी अनिल शिंदे यांनी दिली.

पुणे- “राज्य सरकार लव्ह जिहाद प्रकरणावर सजग आहे. आम्ही यावर कायदा तयार करण्याचा विचार करत आहोत. आम्ही सध्या वेगवेगळ्या राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करत आहोत,” असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी येथे स्पष्ट केलंआहे.

ते म्हणाले,’“दुसऱ्या धर्मातील व्यक्तीशी लग्न करण्यावर कोणताही आक्षेप नसला पाहिजे. मात्र, सध्या महिलांची दिशाभूल करून, खोटी आश्वासनं देऊन लग्नं केली जात आहेत. ज्या लोकांचं आधीच लग्न झालं आहे ते वेगळी ओळख सांगून महिलांना फसवत आहेत. त्यावरून लव्ह जिहादच्या मोठ्या प्रमाणात घटना घडत आहेत,

बेपत्ता महिला आणि लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “बेपत्ता महिलांच्या तक्रारींवर आम्ही खूप संवेदनशील आहोत. आकडे पाहिले तर बेपत्ता महिलांच्या प्रकरणात या महिलांचा शोध घेण्याचं प्रमाण ९० टक्के आहे. काही ठिकाणी तर हे प्रमाण ९५ टक्के आहे. असं असलं तरी यात अधिक जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे.”