महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांची ग्वाही
पुणे, दि. १६ जून २०२३:चाकण एमआयडीसीमधील औद्योगिक ग्राहकांना आणखी दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणकडून वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरणाचे कामे वेगाने सुरू आहेत. उद्योगांचे वीजप्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत असून ग्राहकसेवेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तसेच औद्योगिक ग्राहक प्रतिनिधींसमवेत सातत्याने संवाद साधून विविध प्रश्न निकाली काढण्यात येईल, अशी ग्वाही पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी दिली.
चाकण एमआयडीसीमध्ये शुक्रवारी (दि. १६) महावितरण व फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज यांची संयुक्त बैठक झाली. यावेळी मुख्य अभियंता श्री. पवार बोलत होते. अधीक्षक अभियंता श्री. युवराज जरग, कार्यकारी अभियंता श्री. राजेंद्र एडके, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष श्री. दिलीप बटवाल, पदाधिकारी श्री. विनोद जैन, श्री. अनिल बजाज तसेच औद्योगिक ग्राहकांच्या ६५ प्रतिनिधींची यावेळी उपस्थिती होती.
या बैठकीमध्ये मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी ग्राहक प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, ‘एसएसएमआर’ योजना व दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेतून २ नवीन स्विचिंग स्टेशन, १४२ रिंगमेन युनिट, २८ किलोमीटर उच्चदाब वीजवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच विद्युत यंत्रणा सुधारणा योजनेअंतर्गत चाकण एमआयडीसीमध्ये १५ कोटी ४९ लाख रुपये खर्चाच्या कामांना सुरवात झाली आहे. यामध्ये तीन नवीन स्विचिंग स्टेशन्स, एका स्विचिंग स्टेशनची क्षमतावाढ, ३५ किलोमीटर नवीन भूमिगत वाहिन्या, ज्या वीजवाहिन्या अतिभारित आहे त्यांचे विभाजन करून नवीन वीजवाहिन्या टाकणे, सहा नवीन रिंग मेन युनिट आदींचे कामे सुरु आहेत.
या बैठकीमध्ये विविध उद्योगांचे संचालक व प्रतिनिधींनी वीजविषयक स्थानिक प्रश्न व अपेक्षांची माहिती दिली. त्यानुसार श्री. पवार यांनी संबंधीत वीज प्रश्नांचे ताबडतोब निवारण करण्यासाठी स्थानिक अभियंत्यांना सूचना देत तांत्रिक उपाययोजनांची माहिती दिली. या कार्यक्रमाला महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता श्री. विजय गारगोटे, सहायक अभियंता श्री. रामप्रसाद नरवाडे तसेच चेतन पाटील, अनिल भोसले, अभिजित देव, संतोष हांडे, लोकेश जैन आदींसह विविध कंपन्यांचे ग्राहक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुणे :पुण्यातील उत्तर भारतीयांची संख्या लक्षात घेऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या उपक्रमांसाठी ‘ उत्तर भारतीय भवन ‘ उभारावे , असे निवेदन भारतीय जनता पार्टीच्या उत्तर भारतीय मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष व पुणे, पिंपरी -चिंचवड, सांगली जिल्हयाचे प्रभारी नवीन सिंह यांनी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांना दिले. आज,१६ जून रोजी सकाळी पुण्यात मौर्य यांची शासकीय विश्रामगृह येथे भेट घेऊन त्यांनी हे निवेदन दिले. उत्तर भारतीयांच्या औद्योगिक,सामाजिक,सांस्कृतिक प्रगतीसाठी ही वास्तू उपयुक्त ठरेल,त्यामुळे तातडीने निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, अशी विनंती नवीन सिंह यांनी केली. पुण्यातून उत्तर प्रदेशात जाण्यासाठी असणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या आणि वेळा याविषयी देखील चर्चा करण्यात आली.विवाहांच्या,सुट्ट्यांच्या हंगामात रेल्वे गाड्या कमी पडत असून वंदे भारत,दुरांतो सारख्या जलद गाड्यांची आवश्यकता असल्याचे नवीन सिंह यांनी सांगितले.या वेळी नवीन सिंह यांनी श्री.मौर्य यांचा शाल,श्रीफळ देऊन सत्कार केला.उत्तर भारतीय मोर्चाचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मुंबई दि १६:- जनहिताची जपणूक करण्याची राज्यघटनेनी दिलेली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडत भारतीय लोकशाही अधिक बळकट करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
‘एमआयटी’च्यावतीने जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे देशातील विधानसभा आणि विधानपरिषदचे लोकप्रतिनिधी यांचे ‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारत २०२३’चे आयोजन करण्यात आले. यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील चाकूरकर, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, पद्मश्री अनिल गुप्ता, ‘एमआयटी’चे विश्वनाथ कराड, देशातील विधानमंडळांचे पीठासन अधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आपल्या भारतीय संस्कृतीला हजारो वर्षांची समृद्ध परंपरा आहे. लोकशाहीची मुल्ये भारतीयांच्या मनात घट्टपणे रुजली आहेत. भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात भक्कम अशी लोकशाही पद्धती मानली जाते. ही आपणा सर्वांसाठीच अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.
लोककल्याणकारी राज्यासाठी आवश्यक असलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला दिलेली राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना आहे. या अमृतकाळात भारताची लोकशाही अधिक मजबूत होत आहे. देश सर्वार्थाने विकसित होत आहे. संसदीय लोकशाहीत विविध विचारधारा असू शकतात, मार्ग वेगळे असू शकतात मात्र आपल्या सगळ्यांचे अंतिम उद्दिष्ट मात्र एकच आहे. ते म्हणजे भारतीय लोकशाही मजबूत करणे, समृद्ध करणे.
आपल्याकडे उभारण्यात आलेल्या यंत्रणा आणि व्यवस्था अतिशय उत्तम आणि पारदर्शक आहेत. सर्व व्यवस्थांच्या भुमिका आणि मर्यादा अगदी सुस्पष्ट आहेत. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात निवडणूका अतिशय निर्भय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात. समाजातील तळागाळातील लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा विधिमंडळात प्रतिबिंबित होत असतात. कोणत्याही सरकारला विधानमंडळात विधेयक मांडल्याशिवाय कोणताही खर्च करता येत नाही ही आपणास लोकशाहीने दिलेली अमुल्य भेटच आहे. आपण सर्वजण जनतेला उत्तरदायी आहोत ही भावना आपण नेहमी जपली पाहिजे. विधिमंडळात सर्व पक्षांनी विधेयकावर सांगोपांग चर्चा केलीच पाहिजे. त्यानंतरच सर्वाच्या विचाराने, एकमताने जनहिताचे कायदे तयार केले पाहिजेत. राष्ट्रीय विधायक संमेलन या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय लोकशाही अधिक बळकट होण्यासंदर्भात सखोल विचारमंथन होईल असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर म्हणाले, देशातील विधानमंडळांच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित हे संमेलन अतिशय उपयुक्त ठरेल. संसदीय लोकशाही परंपरा अधिक समृद्ध करण्याची उज्ज्वल परंपरा याद्वारे कायम राहील. भारतीय लोकशाही बळकट करण्यात सर्वच देशवासीयांचे अमुल्य योगदान असून विश्वस्त भावनेतूनच ही परंपरा पुढे नेण्याची गरज असल्याचे अॅड. नार्वेकर यांनी सांगितले.
लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन म्हणाल्या, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही आपली संस्कृती आहे. ती आपण जपली पाहिजे. आपल्याला राजमाता जिजाऊ आणि अहिल्याबाई यांचा वारसा लाभला आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचून सगळ्यांना सोबत घेऊनच जनहिताची कामे केली पाहिजेत. समाजाला योग्य मार्गावर पुढे नेणारा म्हणजे नेता. महिला कुटुंबाचा सर्वार्थाने विकास करतात. समतोल साधण्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांमुळे महिला राजकारणात अधिक यशस्वी होऊ शकतात. विविध राज्यांतील चांगल्या प्रथा-परंपरांचे अनुसरण, आदानप्रदान आपण करणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या प्रयत्नांत आपण सर्वांनी मिळून योगदान दिले पाहिजे असेही श्रीमती महाजन यांनी सांगितले.
भारतभरातून विधीमंडळ सदस्यांनी आणलेल्या जलकुंभाची, मातीची पाहणी मान्यवरांनी केली. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी प्रतिकात्मक स्वरूपात सर्व मान्यवरांच्या हस्ते लोकशाहीच्या घंटेचा निनाद यावेळी करण्यात आला.
पुणे- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या भावाला जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या तडीपार गुन्हेगाराला वानवडी पोलिसांनी अटक केली आहे. श्रीधर उर्फ सोन्या विठ्ठल शेलार (वय 35, रा. शांतीनगर, वानवडी, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.शेलार सराईत गुन्हेगार असून त्याला पुणे शहर, जिल्ह्यातून पोलिसांकडून तडीपार करण्यात आले आहे. त्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या भावाला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. पोलिसांनी तडीपार केल्यानंतर ही तो वानवडी परिसरात आला होता. दारुच्या नशेत असलेल्या श्रीधर शेलार याला पोलिसांनी सापळा रचून पकडले. त्याच्याकडून धारदार शस्त्र जप्त करण्यात आले. पोलिस उपायुक्त विक्रांत देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
पुणे: कर्तव्य बजावत असताना पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी बारामतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला पदाधिकाऱ्याला अटक केली आहे. यवत पोलिसांनी गुरुवारी रात्री ही कारवाई केली.डॉ. वंदना मोहिते असे अटक करण्यात आलेल्या महिलेची नाव आहे. त्या महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बारामती लोकसभा डॉक्टर सेलच्या अध्यक्ष आहेत. यासंदर्भात पोलीस नाईक नितीन भानुदास कोहक यांनी तक्रार दिली आहे.
आषाढी वारी निमित्त कासुर्डी या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. या मार्गावरून पुणे शहराकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात आली होती. पोलीस नाईक नितीन कोहक हे त्या ठिकाणी कर्तव्य बजावत होते. दरम्यान वंदना मोहिते या मोटारने त्या ठिकाणी आल्या. यावेळी पुण्याकडे जाण्यासाठी त्यांनी पोलिसांसोबत वाद घातला. वंदना मोहिते यांनी नितीन कोहक यांच्या कानाखालीदेखील मारली. त्यानंतर गाडीतून खाली उतरत त्यांनी बॅरिकेट बाजूला केले आणि निघून गेल्या.दरम्यान, यवत पोलिसांनी या प्रकरणी शासकीय कामकाजात अडथळा आणण्या प्रकरणी वंदना मोहिते यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर गुरुवारी रात्री वंदना मोहिते यांना राहत्या घरातून अटक केली.
नवी दिल्ली-आता काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी राज्यातील नेत्यांच्या नव्याने दिल्लीवाऱ्या सुरु झाल्या आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले मागील 2 दिवसांपासून या प्रकरणी दिल्लीत तळ ठोकून बसलेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्य काँग्रेसमध्ये मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे असे समजते आहे.नाना पटोलेंनी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला काँग्रेसच्या इतर नेत्यांचा विरोध आहे. पण पटोले राहुल गांधी यांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्यात लाट असताना त्यांनी थेट मोदींवर टीका करत भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती. त्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये आले होते. त्यांच्याकडे महाविकास आघाडीतील एक आक्रमक चेहरा म्हणून पाहिले जाते. पण राज्यातील बहुतांश नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदावर टांगती तलवार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र नाना पटोले यांनी नुकतेच पक्षात कोणताही विसंवाद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण काँग्रेस नेत्यांच्या वाढत्या दिल्ली दौऱ्यांमुळे त्यांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीतील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. त्यानंतर आता स्वतः पटोले 2 दिवसांपासून दिल्लीत ठाण मांडून बसलेत.काँग्रेसच्या राज्यातील काही नेत्यांनी दिल्लीत जावून पटोलेंविरोधात सूर आळवला होता. त्यानंतर लगेच अशोक चव्हाण दिल्लीला गेले होते. ते तिथे सलग 2 दिवस होते. या मुक्कामात त्यांनी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची भेट घेतली. त्यानंतर नाना पटोले यांचे समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नसीम खान यांनी दिल्ली गाठून पटोलेंची बाजू लावून धरली. त्यानंतर आता स्वतः पटोले दिल्ली दरबारी हजर झालेत.
पुण्यात पुढील आठवड्यात होत असलेल्या जी 20 परिषद शैक्षणिक कार्य गटाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात अनेकविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे . त्या अंतर्गत गणेशखिंड इथल्या केंद्रीय विद्यालयात आज पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र शिक्षण पद्धती आणि त्यासाठीची शैक्षणिक साधने याविषयी एक दिवसाच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते . पुणे महापालिकेच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षण विभागाचे उपायुक्त राजीव नंदकर यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले . 3 ते 9 वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचा पाया जेवढा मजबूत होईल तेवढी त्यावरील इमारत म्हणजे देशाचे भविष्य उज्वल होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला . मुलांच्या जडण घडणीत पालकांचा जेवढा वाटा असतो तेवढाच सहभाग शिक्षकांचा देखील असतो याची जाणीव प्रत्येक शिक्षकाने ठेवावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले .
दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत विविध सत्रामधून तज्ज्ञांनी पायाभूत शिक्षण पद्धती नेमकी कशी असावी . त्यासाठी वापरले जाणारे अभिनव साहित्य याविषयी मार्गदर्शन केले.
पुण्याच्या लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आवारातील केंद्रीय प्रशालेच्या प्राचार्य संगीता गुटेन यांनी निपुण भारत अभियाांतर्गत पायाभूत साक्षरतेच्या विविध शिक्षण प्रणालीविषयी माहिती दिली . गणेशखिंड केंद्रीय विद्यालय मधील प्रा . सुरेखा नरके , खडकी केंद्रीय विद्यालय चे प्रा. प्रबिर नाग यांनीही संख्याशास्त्र विषयी मार्गदर्शन केले . केंद्रीय विद्यालयांच्या मुंबई विभागाच्या उपायुक्त सोना सेठ यांचेही यावेळी भाषण झाले .पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र शिकवताना केंद्रीय विद्यालयातील प्राध्यापकांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी याबद्दल त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले . उपस्थित पालकांनी देखील या कार्यशाळेत मोलाचा सहभाग घेतला .
पुण्यातील विविध केंद्रीय विद्यालयातील शिक्षक , प्राचार्य आणि पालक या कार्यशाळेला उपस्थित होते . याशिवाय विविध शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी पायाभूत शिक्षणासाठी आवश्यक विविध साधने तयार केली असून त्यांचे प्रदर्शन यानिमित्ताने भरवण्यात आले होते . केंद्रीय विद्यालयाच्या प्राचार्य शबाना खान यांनी या कार्यशाळेचे नियोजन केले होते .
छत्रपती संभाजीनगर-मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लिंगभेदावर वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या कीर्तनकार इंदुरीकर महाराजांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. इंदुरीकर महाराजांनी काही महिन्यांपूर्वी लिंगभेदावर वादग्रस्त भाष्य केले होते. ‘सम-विषम तारखेला शरीर संबंध प्रस्थापित केल्यास मुलगा व मुलगी होते,’ असा दावा त्यांनी केला होता. त्यांच्या या विधानावर अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने हरकत घेतली होती. तसेच या प्रकरणी औरंगाबाद कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने इंदुरीकरांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात महाराजांनी सेशन कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सेशन कोर्टाने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्दबातल करत त्यांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेले. इंदुरीकर महाराज यांनी शिर्डीतील आपल्या कीर्तनात लिंगभेदावर भाष्य केले होते. सम तारखेला संबंध ठेवल्यास मुलगा होतो, तर विषम तारखेला संबंध ठेवल्यास मुलगी होते, असे ते म्हणाले होते. त्यांचा यासंबंधीचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला होता. त्यांच्या या विधानावर जिल्हा आरोग्य विभागाने इंदुरीकर महाराजांना पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर इंदुरीकर महाराजांनी स्पष्टीकरणही दिले होते.
याचिकाकर्त्याचे वकील जितेंद्र पाटील यांनी सांगितले की, इंदुरीकर महाराजांनी आपल्या कीर्तनात सम तिथीला स्त्री संग केल्यास मुलगा होतो व विषम तिथीला केल्यास मुलगी होते असा दावा केला होता. त्यांचे हे विधान गर्भलिंग निदान निवडीची जाहिरात होती. त्यातून PCPNDT कायदा कलम 22 चे उल्लंघन झाले होते. या प्रकरणी PCPNDT सल्लागार समितीने निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरणही मागितले होते. या प्रकरणी इंदुरीकरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायालयात 156 (3) याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करताना इंदुरीकरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण सत्र न्यायालयाने हे आदेश रद्दबातल केले.त्यानंतर या आदेशांना औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल करत प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आता इंदुरीकर महाराजांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जळगाव -कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने अभ्यासक्रमातून सावरकरांचे धडे वगळण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी ते पाळले. हे धडे वगळल्याने सामाजिक ऐक्य धोक्यात येणार नाही, हे पाहणे सरकारचे काम आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. ते जळगावमध्ये बोलत होते.
शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, शिंदे सरकारच्या जाहिरातीमुळे आमच्या ज्ञानात भर पडली असा खोचक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला आहे. तर गोवा, मध्यप्रदेश, आणि महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नव्हते त्यांनी खोके देऊन या राज्यात सरकार आणले, जनतेने त्यांना राज्यातील सत्तेपासून दूर ठेवले आहे आणि तसाच सूर केंद्राच्या निवडणुकींमध्ये असेल असा विश्वास शरद पवारांनी जळगावमध्ये बोलताना व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची शिंदे सरकारने केलेल्या जाहिरातीवर जोरदार टीका केली आहे. शिंदे यांच्या जाहिरातीमुळे आमच्या ज्ञानात भर पडली आहे, असा टोला शरद पवारांनी लगावला आहे.शरद पवार म्हणाले की, आमचा समज असा होता की हे जे सरकार बनले आहे यामध्ये मोठी संख्या ही भाजपची आहे. या जाहिरातीमुळे आम्हा लोकांच्या ज्ञानात भर पडली की, भाजपचे यामध्ये योगदान जास्त नाही अन्य घटकांचे आहे. हे महाराष्ट्राला कळवण्याचे ऐतिहासिक काम या जाहिरातीच्या माध्यमातून झाले आहे.शरद पवार म्हणाले की, भाजपची देशातील अनेक राज्यात सत्ता नाही केवळ 4 ते 5 राज्यात भाजप सत्तेत आहे. मध्यप्रदेशात काँग्रेसची सत्ता होती गोव्यात काँग्रेसची सत्ता होती तेथील आमदार फोडून भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. आपल्या राज्यात जसे खोक्यामुळे उद्धव ठाकरेंचे सरकार गेले आणि खोके शब्द फेमस झाला तसाच कार्यक्रम त्यावेळी त्या राज्यामध्ये झाला असा आरोप शरद पवारांनी केला आहे. यातून एकच चित्र दिसते ते म्हणजे राज्याचा विचार करताना जनतेने भाजपला सत्तेपासून बाजूला ठेवले आहे, ही जर लोकांची ईच्छा असेल तर देशपातळीवरही मतदार ह्यापेक्षा वेगळा विचार करतील असे मला वाटत नाही असे मत शरद पवारांनी व्यक्त केले.शरद पवार म्हणाले की, लोकांचे मत परिवर्तन होण्यामागे दोन ते 3 गोष्टी आहेत. यात मोठी आश्वासने देऊन लोकांच्या अपेक्षा वाढवायच्या आणि ‘ती’ आश्वासने पूर्ण करायची नाही. शेतीमालाचा भाव दुप्पट करणा असे म्हणून ते आश्वासन पूर्ण न करणे यामुळे देशात भाजप विरोधात वातावरण निर्माण होत आहे, असे शरद पवारांनी म्हटले आहे.
मुंबई-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची अवस्था केविलवाणी करून ठेवली आहे. गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांचा जो धाक, वचक, दबदबा राहिला पाहीजे, तो आता अजिबात राहिलेला नाही. प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप होत आहे, असा हल्लाबोल आज राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
अजित पवार सध्या जळगावच्या दौऱ्यावर आहे. येथे पोलिसांशी संवाद साधताना त्यांनी शिंदे-फडणवीसांना अनेक मुद्द्यांवरून धारेवर धरले. अजित पवार म्हणाले, मुंबई ही सतत काम करणाऱ्यांचे, चोवीस तास धावणाऱ्यांचे शहर आहे. अशा शहरात सकाळी कामासाठी जात असणाऱ्या तरुणीवर धावत्या लोकलमध्ये तेही महिलांच्या डब्यामध्ये तरुणाने अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. केवळ ही एकच घटना नव्हे, तर राज्यात अशा अनेक घटना घडत आहेत, ज्या मी जाहीर सांगूही शकत नाही. अशा विकृतांमध्ये आता कायद्याचा जरब अजिबातच राहिला नाही.
अजित पवार म्हणाले, राज्यात सतत जातीय तणावाच्या घटना घडत आहे. कोणीतरी काहीतरी मॅसेज मोबाईलवरून व्हायरल करतो. त्यामुळे दोन धर्मीयांमध्ये, जातींमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. पोलिस असे कृत्य करणाऱ्यांना तातडीने अटक का करत का नाही? असे कृत्य करणारा कोणताही पक्षाचा असो, त्यावर तातडीने कारवाई झाली पाहीजे. मात्र, सध्या पोलिसांच्या कामात प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था ढासाळली आहे.
अजित पवार म्हणाले, मुळात राज्याला 43 मंत्री हवे आहेत. मात्र, शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळामध्ये केवळ 20 मंत्री आहेत. देवेंद्र फडणवीसांकडे तर पाच-पाच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहोत. अशावेळी त्या-त्या जिल्ह्यांना न्याय देता येणे कठीण आहे. मात्र, आपण अतिशय कार्यक्षम असून एकाचवेळी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळू शकतो, असा राज्यातील मंत्र्यांचा दावा आहे. मात्र, कारभार हाताळण्यात ते सपशय अपयशी ठरत आहेत. अनेक जिल्ह्यांत पाणी, रस्ते, रोजगार, शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे पाहायला कुणी नाही. त्यामुळे नागरिकांनी तक्रार घेऊन जायचे कुणाकडे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
अजित पवार म्हणाले, राज्यात कांदा उत्पादक सध्या प्रचंड अडचणीत आहे. कांद्याला क्विंटलला केवळ २०० ते ३०० रुपये दर मिळत आहेत. दुसरीकडे, याच राज्यातील कांद्याला हैदराबादमध्ये १२०० ते २००० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातून ट्रॅक्टरच्या ट्रॅक्टर कांदे घेऊन हैदराबादला जात आहे. जे हैदराबादला जमू शकते, ते महाराष्ट्रासारख्या राज्याला का जमू शकत नाही. राज्यासाठी ही अतिशय लाजिरवाणी बाब आहे.
नवी दिल्ली – देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं ज्या घरात शेवटपर्यंत वास्तव्य होतं,ज्याचे नंतर नेहरूंच्या नावाचे संग्रहालय झाले याच संग्रहालयाचे नाव पंडित नेहरूंचं नाव वगळून बदलण्यात आलं आहे.गेल्या वर्षीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या ठिकाणी ‘पंतप्रधान संग्रहालया’चं उद्घाटन केलं होतं. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.एनएमएमएल अर्थात नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी सोसायटी यांनीच या म्युझियमला दिलेलं जवाहरलाल नेहरूंचं नाव वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेहरूंपासून मोदींपर्यंत सर्व पंतप्रधानांविषयी या संग्रहालयात माहिती, दस्तावेज, फोटो ठेवण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने आता या संग्रहालयाच्या नावातून नेहरुंचं नाव काढण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याऐवजी आता हे संग्रहालय ‘प्राईम मिनिस्टर्स म्युझियम अँड सोसायटी’ या नावाने ओळखलं जाईल.पंडित नेहरूंचं नाव वगळण्याचा निर्णय घेणाऱ्या एनएमएमएल सोसायटीच्या अध्यक्षपदी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे या सोसायटीचे उपाध्यक्ष आहेत. याशिवाय इतर २९ सदस्यांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर, धर्मेंद्र प्रधान, जी. किशन रेड्डी अशा इतर काही मंत्री व नेत्यांचा समावेश आहे.
राजधानी दिल्लीत तीन मूर्ती कॉम्प्लेक्समध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाल्यानंतर वास्तव्यास होते. पुढची १६ वर्षं, पंडित नेहरू तिथेच वास्तव्यास होते. याआधी हे निवासस्थान भारताच्या कमांडर इन चिफचं होतं. २७ मे १९६४ रोजी पंडित नेहरूंचं निधन झाल्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारनं हे निवासस्थान पंडित नेहरूंनाच समर्पित करून त्या ठिकाणी त्यांचं संग्रहालय आणि ग्रंथालय सुरू केलं. पुढे नेहरूंच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त, अर्थात १४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती एस. राधाकृष्णन यांनी तीन मूर्ती हाऊस हे निवासस्थान देशाला समर्पित केलं आणि तिथे नेहरूंच्या संग्रहालयाचं उद्घाटन केलं. दोन वर्षांनंतर, १९६६ साली त्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी एनएमएमएल अर्थात नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी सोसायटीची स्थापना करण्यात आली.
राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील उद्योजक बनु इच्छिणाऱ्या तसेच तशी क्षमता असणाऱ्या बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळाच्यातर्फे वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनांची माहिती देणारा लेख…
वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1)- या योजनेची मर्यादा १० लाखाहून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत रु. ४.५ लाखाच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे. व ते कर्ज फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. (दिनांक २० मे, २०२२ पूर्वीच्या LO.I. धारकांना नियमानुसार रु. १० लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून व्याजाकरीता रु. ३ लाखाची मर्यादा असेल.)
गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2) – या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. २५ लाखाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. ३५ लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. ४५ लाखाच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखापर्यंतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु. १५ लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल,
महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. सदरच्या योजना या लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in.) अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.
महामंडळाच्या योजनांकरीता सामाईक अटी व शर्ती- उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य, या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशांकरीता आहेत. योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरुषांकरीता कमाल ६० वर्षे असेल. लाभार्थ्याचे कौटूबिक वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असावे. (रु. ८ लाखाच्या मर्यादित असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक I.T.R. (पती व पत्नीचे)] लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजने अंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचतगट, एल.एल.पी., कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट/संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय/ उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत करण्यात येईल.
योजनांचा लाभासाठी कार्यपध्दती- पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्वाची कागदपत्रे- आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडी सह) रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला/लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बैंक पास बुक) उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पन्नाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वतः चे आयटी रिटर्न अनिवार्य) जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला एक पानी प्रकल्प अहवाल (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे.) पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा/उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र च्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पुर्ण प्रक्रीया बैंक करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. (उदा. जया खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बैंक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बैंक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी) त्यानंतर बँकेमध्ये पुर्ण EMI हफ्ता विहित कालमर्यादित भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.
या योजनांच्या लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्याकरीता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खाजगी व्यक्ती/संस्थेच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये.
महामंडळाच्या कार्यालयाचा पत्ता-जी. टी. हॉस्पिटल, बी. टी. मार्ग, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसच्या मागे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशनजवळ, मुंबई ४००००५
पुणे: गोदरेज अॅग्रोव्हेट लिमिटेडच्या (जीएव्हीएल) क्रॉप प्रोटेक्शन बिझनेसनेभारतीय शेतकर्यांना अधिक चांगले उत्पादन काढण्यासाठी सक्षम करणाऱ्या डबल या आपल्याबायोस्टिम्युलंटला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याची आज घोषणा केली. डबलने गेल्या २५ वर्षात २ कोटीशेतकरी कुटुंबांचे जीवन समृद्ध करत ३ कोटी एकर भारतीय शेतजमिनीवर याचा वापर केला आहे.कंपनीने डबलच्या २५ वर्षांचे स्मरण करणारा आणि शेतकऱ्यांना बनावट उत्पादनांपासून संरक्षणदेण्यासोबतच अधिक चांगल्या शेतीसाठीची बांधिलकी जपणारा सेलिब्रेटरी पॅक देखील सादर केला. डबलचा नवीन पॅक वापरकर्त्याना वापरायला सुलभ आणि सुरक्षित पॅकेजिंग बाटलीमध्ये आहे. यात कुणी भेसळ, बनावट करायचा प्रयत्न केल्यास लगेच कळेल असे टॅम्पर ईव्हीडंट सील आहे. त्यामुळे जेव्हा कोणी बाटली उघडण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हा ते सील फुटेल. बनावट भेसळ टाळण्यासाठी लेबलमध्ये जटिल वॉटरमार्क आहेत आणि अस्सलतेची खात्री करण्यासाठी प्रत्येकन प्रत्येक बाटलीवर एक विशिष्ट ९ अंकी कोड असलेला होलोग्राम आहे. उत्पादन अस्सल आहे याची ग्राहकाला खात्री देण्यासाठी होलोग्राममध्ये व्यवस्थितपणे एम्बेड केलेले अक्षर ‘जी’ असून दृष्टीदोष असलेल्यांसाठी धोक्याची सूचना देणारे मार्किंग ‘ब्रेल’ मध्ये आहे.
डबल हे एक बायोस्टिम्युलंट, कापूस, सोयाबीन, भुईमूग आणि भाजीपाला (टोमॅटो) पिकांमध्ये फुलं आणि फळांची गळती कमी करते. फुलं आणि फळे गळून पडणे यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर १५%-२५% परिणाम होतो. डबलच्या योग्य डोससह बरोबर शेती पद्धती शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन वाढविण्यात मदत करू शकते. कापसात, डबल चांगले फलन करण्यास मदत करते, त्यामुळे चांगले बियाणे सेटिंग (बीज निर्मितीच्या प्रक्रियेतील मुख्य विकासाचा टप्पा) आणि मजबूत शेंगा (एक गोलाकार परिपक्व फळ) असा पाया तयार होतो. सरासरी, १८%-२०% उत्पन्न वाढविण्यात डबलच्या दोन अॅप्लीकेशनची मदत होते. सोयाबीन आणि भुईमूग पिकांवर अशाच प्रकारे डबलचा वापर केल्याने पिकाला खतनिर्मिती अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत होते, फुलांची गळती कमी होते आणि शेंगा सेटिंग सुधारल्यामुळे परिणामी उत्पादनात अनुक्रमे ३०%-३५% आणि १०%-१२% वाढ होते. टोमॅटोसाठी, परागकणांची व्यवहार्यता सुधारण्यात आणि फुल-ते-फळ रूपांतरण सुधारण्यात मदत मिळते. त्यामुळे फुलांची गळती कमी होते आणि प्रति झाड जास्त फळे, एकसमान आकार, रंग आणि पिकावर अवलंबून फळांचे वजन १५%-१८%ने वाढते. डबलला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल बोलताना जीएव्हीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक बलराम सिंह यादव म्हणाले, “शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने डबल सादर करण्यात आले. सुरुवातीपासूनच आम्ही २ कोटी भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनाला स्पर्श केला असून उत्पादनात सरासरी १८% वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे आपल्या भारतीय शेतकर्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे. आम्हाला खात्री आहे की डबल सारखे उत्पादन, योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळेत वापरले तर आपल्या देशाच्या अन्न सुरक्षेची खात्री बाळगताना शेतकर्यांना त्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल.” जीएव्हीएलने १९९२ मध्ये डबलसाठी कच्चा माल असलेल्या होमोब्रासइनऑलीड (एचबीआर) वर मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यास सुरुवात केली. पिकांमधील पेशी विभाजन आणि पेशी वाढ सुधारणा यातील त्यांची भूमिका पाहून, कंपनीने १९९८ मध्ये डबल सादर केले. त्यामुळे शेतकर्यांना त्याचा फायदा घेता आला. फुलांची गळती आणि फळांची गळती कमी करण्याव्यतिरिक्त, डबल सारखे बायोस्टिम्युलंट पिकाची जैविक आणि अजैविक ताण सहन करण्याची क्षमता वाढवण्यासही मदत करते. अजैविक ताणामध्ये तापमान, अतिनील किरणोत्सर्ग, क्षारता, पूर, दुष्काळ इत्यादींचा समावेश होतो, ज्यामुळे पिकांवर परिणाम होतो तर जैविक ताण म्हणजे कीटक, शाकाहारी प्राणी, बुरशी, जीवाणू किंवा तण यांच्यामुळे होणारे नुकसान. बायोस्टिम्युलंट्सचे महत्त्व अधोरेखित करताना जीएव्हीएलचे कार्यकारी संचालक बुर्जिस गोदरेज म्हणाले, “जागतिक स्तरावर उत्पादनातील ७०% तफावत हवामान बदलामुळे 1 ठरते.
भारतातही वाढणारे तापमान आणि अनियमित पर्जन्यमान यांचा पीक उत्पादनावर परिणाम होत आहे आणि तण आणि कीटकांच्या वाढीस अनुकूलता मिळत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत बायोस्टिम्युलंट पिकांचे उत्पादन वाढवण्यास मदत करतात. जागतिक आणि भारतीय बायोस्टिम्युलंट बाजारपेठ २०३१ पर्यंत अनुक्रमे ११.८% आणि १२.५% च्या सीएजीआरने वाढण्याची अपेक्षा आहे. म्हणूनच एचबीआरचे जगातील सर्वात मोठे उत्पादक म्हणून आम्ही जीएव्हीएल येथे भारतीय शेतकर्यांना त्यांच्या पिकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळी बायोस्टिम्युलंट्स देऊन सेवा देत राहू.” बायोस्टिम्युलंट्ससाठी स्वतंत्र नियम परिभाषित करणाऱ्या जगभरातील काही मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे. १,६४० कोटी रुपयांच्या असंघटित जैवरासायनिक क्षेत्रासह सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या उपक्षेत्रांपैकी एक असल्याने, २०२१ मध्ये जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे उत्पादकांना रासायनिक रचना आणि कालबाह्यता तारीख, तसेच सरकारकडे 2 अगोदर नोंदणी अनिवार्य करण्यासाठी उत्पादनांना लेबल करणे अनिवार्य करते. नियमनाच्या महत्त्वावर भाष्य करताना जीएव्हीएलच्या पीक संरक्षण व्यवसायाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवेलू एन.के. म्हणाले, “शेतकरी त्यांच्या पिकातून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या आशेने पीक संरक्षण उत्पादनात गुंतवणूक करत असतो. ८५% भारतीय शेतकरी लहान आणि अल्पभूधारक असल्याने, त्यांना अस्सल आणि वापरण्यास सोपे असलेले एक दर्जेदार उत्पादन प्रदान करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, नियमन स्थापित करणे ही पहिली पायरी असताना, शेतकर्यांना योग्य आणि शिफारस केलेल्या प्रमाणात अस्सल उत्पादनाच्या वापरातून होणाऱ्या फायद्यांबद्दल शिक्षित करून त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उद्योग-व्यापी सहकार्याची गरज आहे.” डबलचे नवीन पॅकेजिंग सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि वापरण्यास सोयीस्कर आहे. २०२१ मध्ये हवामानाच्या संकटामुळे भारतातील ५ दशलक्ष हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. कीड आणि रोग तसेच खराब कृषी पद्धतीमुळेही उत्पादनावर परिणाम होत असताना उद्योगांनी योग्य उत्पादनाचा योग्य वेळी वापर करणे, व्यवस्थित फवारणी करणे आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापनासह बायोस्टिम्युलंट्सचे महत्त्व सांगत पीक संरक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे असे जीएव्हीएलचे मत आहे.
मुंबई : शिशुवर्गापासूनच मुलांचा बौद्धिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी लवकरच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये कनिष्ठ आणि वरिष्ठ शिशुवर्गाचे (सिनियर केजी, ज्युनियर केजी) शिक्षण दिले जाणार आहे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या दहिसर (पश्चिम) येथील सखाराम तरे मुंबई पब्लिक स्कूल इमारतीचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते झाले.
या सोहळ्याला स्थानिक आमदार मनीषा चौधरी, आमदार प्रकाश सुर्वे, माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे आदी मान्यवरांसह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, “आज शाळेचा पहिलाच दिवस आणि आज विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासह शाळेच्या नवीन वास्तूत शिक्षण घेता येणार आहे. या गोष्टीचा मनस्वी आनंद होत आहे. यंदाच्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यात आले आहे. त्यांना वह्या मोफत दिल्या असल्या तरीही त्या शाळेत न आणता त्यांचा घरीच अभ्यास करायचा आहे. दररोज शाळेत येताना सर्व विषय एकत्र असलेले एकच पुस्तक आणायचे आहे. याच पुस्तकात धडा संपल्यानंतर वह्यांची कोरी पाने जोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे धडा समजून घेतल्यानंतर त्या विषयाचे महत्त्वाचे मुद्दे विद्यार्थी लिहू शकतील. अशा प्रकारची चार पुस्तके वर्षभरासाठी देण्यात आली आहेत”, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये लवकरच रोबोटिक, विज्ञान आणि भाषा विषयासंदर्भातील प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मुंबई महानगरात ज्या-ज्या ठिकाणी शाळांची गरज असेल त्यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रस्ताव तयार करावा, त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले. दहिसर परिसरात सातवीपर्यंत असलेल्या शाळा लवकरच आठवी ते दहावीपर्यंत सुरू करण्यात येतील, असे श्री. केसरकर यांनी सांगताच विद्यार्थ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले.
‘व्यावसायिक शिक्षणासह परकीय भाषादेखील अवगत करावी’
मंत्री श्री. केसरकर पुढे म्हणाले, “जगातील अनेक देशांमध्ये मातृभाषेतच शिक्षण दिले जाते. ठराविक देश वगळता इतर ठिकाणी इंग्रजी भाषेचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मराठी आवर्जून शिकावी. त्यासोबतच इंग्रजीसह फ्रेंच, जर्मन, रशियन अशा परकीय भाषांचेही आवश्यक ज्ञान घ्यावे. त्यामुळे भारतातील विद्यार्थ्यांना जगभरात रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. तसेच अभ्यास करत असतानाच गणित, विज्ञान आणि व्यावसायिक शिक्षणावरही भर द्यावा”, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी विद्यार्थी व पालकांना केले.
उपशिक्षणाधिकारी श्रीमती संगीता तेरे यांनी प्रास्ताविक केले. आमदार मनीषा चौधरी यांनी दहिसर परिसरातील विकासकामांची माहिती देताना दहिसर नदी स्वच्छता व संवर्धनाची माहिती दिली.
चार हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
आर/उत्तर विभागातील सखाराम तरे मार्ग महानगरपालिका शाळेची स्थापना सन १९५७ मध्ये झाली. या इमारतीमध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती माध्यमाच्या शाळा असून सुमारे ४ हजार विद्यार्थी या संकुलात शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थी संख्या सतत वाढत असल्याने, तसेच वर्गखोल्या अपुऱ्या पडत असल्याने प्रशासनाने या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा निर्णय घेतला. आधीच्या इमारतीची रचना तळ मजला अधिक २ मजले अशी होती. पुनर्बांधणीनंतर इमारतीची रचना तळमजला अधिक ६ मजले प्रस्तावित करण्यात आली. दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी या इमारतीची पुनर्बांधणी सुरू झाली होती.
दुसऱ्या टप्प्याचेही काम लवकरच
दोन टप्प्यामध्ये या इमारतीची पुनर्बांधणी प्रस्तावित करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यामध्ये तळमजला अधिक सहा मजले इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे. या इमारतीमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा वाचनालय, सभागृह, विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नवीन इमारतीत जुन्या इमारतीतील विद्यार्थ्यांना स्थलांतरित करण्यात येणार असून, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उर्वरित इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यात येईल.
शाळेच्या पहिल्याच दिवशी भारावले विद्यार्थी
बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाद्वारे मागील शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ‘मिशन अॅडमिशन’ या उपक्रमांतर्गत १ लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करण्यात आले. तसेच यंदाच्या २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याकरिता व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी ‘मिशन मेरीट’ उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. दहिसर येथील मुंबई स्कूलच्या नवीन इमारतीत शाळेच्या पहिल्याच दिवशी बसायला मिळणार असल्याने विद्यार्थी भारावले होते. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. मंत्री श्री. केसरकर यांनी शाळेच्या नवीन इमारतीची पाहणी केली. तसेच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
उस्मानाबाद:- महाराष्ट्र राज्याचे अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी, नायब तहसीलदार (निवडणूक) आणि बीएलओ यांची आढावा बैठक घेतली.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, प्रियंवदा म्हाडदळकर (भा.प्र.से.), अपर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आणि सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.
श्री.देशपांडे म्हणाले, मतदार नोंदणी करताना 18 ते 19 वयोगटातील तरुणांचा समावेश वाढविण्यासाठी तसेच महिला मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 18 ते 19 वयोगटातील मतदारांच्या नोंदणीसाठी महाविद्यालयांमध्ये विशेष कार्यक्रम घेऊन याबाबत जनजागृती करावी. तरुणांना मताधिकारांचे महत्व सांगावे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला नोंदणीसाठी लागणारा फॉर्म उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्राचार्य यांची मदत घ्यावी. स्वत: महाविद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करावी.
देशाच्या विकासात महिलांचाही मोठा सहभाग असतो. मतदानाचा अधिकार वापरण्यासाठी त्यांच्याही नोंदणी शंभर टक्के व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या महिला संघटना, बचत गट आणि प्रसिध्दी माध्यमांचा वापर करुन महिला मतदारांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही श्री.देशपांडे यांनी यावेळी केल्या.
