विद्यार्थ्यांनी आपले ध्येय निश्चित करावे. विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनेक संधी आहेत. त्यामुळे भविष्यातील संधी ओळखून नियमित अभ्यास करून आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे. त्यासाठी पालक व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना सतत दिशादर्शक मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. राज्यातील महाविद्यालयांमधील मागासवर्गीय मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, फ्रीशिपसह इतर योजना आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासोबतच उद्योजकता व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून विद्यार्थ्यांसाठी ‘समान संधी केंद्रे’ स्थापन करण्यात येणार आहेत.”ज्ञान ही शक्ती आहे, माहिती म्हणजे स्वातंत्र्य तर शिक्षण हा प्रत्येक कुटुंब आणि समाजाच्या प्रगतीचा आधार आहे…”

विद्यार्थ्यांचे सामान्य जीवन सद्या गुंतागुंतीचे बनत आहे. बदलत्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला योग्य दिशा देण्यासाठी मार्गदर्शन महत्वाचे ठरते. शिक्षण क्षेत्रात देखील आज आपण खूप बदल होतांना बघत आहोत. नवनवीन अभ्यासक्रम, व्यवसाय, विशेषीकरण यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यात अडचणी येतात. यासाठी नवीन माध्यमांचा शोध घेण्यासाठी मार्गदर्शन उपयुक्त ठरते. मागासवर्गीय समाजातील मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, फ्री-शिपसह इतर योजना आणि स्पर्धा परीक्षेसह उद्योजकता, व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने समाज कल्याण विभागाकडून ‘समान संधी केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयात किमान एक प्राध्यापक आणि सहाय्यक म्हणून काही विद्यार्थ्यांची मदत घेऊन ‘समान संधी केंद्र’ सुरू करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने या केंद्राच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे. ‘समान संधी केंद्र’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी शासन प्रोत्साहन देणार आहे. यासोबतच उद्योजक निर्मिती किंवा व्यावसायिक होण्यासाठी कौशल्य शिक्षणासह सर्वसमावेशी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनेचे सर्वच स्तरातून स्वागतही करण्यात येत आहे.

उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय आणि इतर सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये ‘समान संधी केंद्र’ सुरु करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्ष महाविद्यालये सुरू नसली तरी प्रत्येक महाविद्यालयात केंद्राची स्थापना करण्याचे निर्देश तसे देण्यात आलेले आहेत. यामध्ये समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप आणि समाज माध्यमांचा वापर करून संबंधित महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी समन्वय साधाण्याची सूचना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांना इतर जण कसे वागवतात, यापेक्षा त्याला स्वतःला, स्वतःबद्दल कसे वाटते, ते जाणणे आणि त्यावर काम करणे, हे शिक्षकांनी महत्त्वाचे मानायला हवे. आपण कोणीतरी वेगळे आहोत, सर्वांपेक्षा माझ्यात काही विशेष गुण आहेत, हे मुलांना जाणवून देण्यामुळे मुलांच्या इतर क्षेत्रातल्या कामगिरीवर मोठाच परिणाम होतो. याच बरोबरीने मुले अहंकारी होत नाहीत ना, वागणे बोलणे, उद्दामपणाचे होत नाही ना, या सीमारेषा सांभाळणेही तितकेच आवश्यक असते. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक प्रगतीतील अडथळे, त्याची कारणे, निदान, उपचार मार्गदर्शन आणि योग्य समुपदेशन ‘समान संधी केंद्रा’ द्वारे होवू शकते.
मानव एक अमूल्य संसाधन आहे. या संसाधनाची वाढ, विकास संवेदनशील आणि जाणीवपूर्वक रीतीने होण्याची गरज आहे. मागासवर्गीय मुला-मुंलीना उद्योजकता व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी आर्थिक न्यायासाठी मार्गदर्शन, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, रोजगार प्राप्तीसाठी किंवा उद्योजकता, व्यावसायिक, कौशल्य शिक्षण आदि महत्वाकांक्षी उपक्रम “समान संधी केंद्र”च्या माध्यमातून राबविले जाणार आहे.
शाळांमधील करिअर समुपदेशनाची सध्याची प्रणाली आणि मुख्य शिक्षण आणि सर्वोत्तम पद्धती नेमकी काय आहेत या सर्व बांबीचा विचार करूनच “समान संधी केंद्र” उभारण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. व्यावसायिक शिक्षणाबाबत असलेल्या धारणा पासून मुक्त करण्यासाठी आणि त्या महत्त्वाकांक्षी बनवण्यासाठी सर्व संबंधितांकडून एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय, इतर सर्व शैक्षणिक संस्था व त्यांच्या अधिपत्याखाली येणार्‍या सर्व महाविद्यालयांमध्ये ‘समान संधी केंद्रे’ तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने समान संधी केंद्राची स्थापना करून महाविद्यालयनिहाय समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करावी, त्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करावा किंवा इतर समाज माध्यमांचा वापर करून संबंधित महाविद्यालयातील प्रवेशित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी समन्वय करावा, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार शिक्षणाची संधी प्रदान करणे, ‘समान संधी केंद्रा’चे उद्दिष्ट्य आहे.

डॉ. प्रशांत नारनवरे,(भा.प्र.से.)
आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

समाजाचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय कोणताही देश प्रगत होऊ शकत नाही. त्यामुळे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वंचित, मागास, आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षित करणे व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक ठरते. गरीब व वंचित घटकांतील विद्यार्थी अनेकदा गुणवत्ता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत शैक्षणिक भत्ते, शिष्यवृत्ती व योजनांची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे अंमलबजावणी केली जाते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गीय समाजास मुख्य प्रवाहात आणून सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाच्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना ही शासनाची महत्वाची योजना आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेणे कठीण असते. अशा विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून ही राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पीएच.डी.) उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

हा लाभ दिला जातो

योजनेसाठी पात्र असणा-या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ योजनेतून दिला जातो. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्षे व पीएचडीसाठी 40 वर्षे कमाल वयोमर्यादा असते. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एमडी, एमएस अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी पात्र आहेत. विद्यापीठांच्या रँकिंगमध्ये ज्या परदेशी विद्यापीठांचे रँकिंग 300 पर्यंत आहे, त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ही योजना देय आहे.

अर्ज कुठे करावा

विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील रोजगार या लिंकवरून डाऊनलोड करून घ्यावा. परिपूर्ण अर्ज समाजकल्याण आयुक्तालय, 3, चर्च पथ, पुणे 411001 या पत्त्यावर पाठवावा.

अर्ज करण्यास मुदतवाढ

वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळवून देणारी ही महत्वपूर्ण योजना आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची मुदत 20 जूनपर्यंत होती. ती आता 5 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत.

–  उपायुक्त सुनील वारे, प्रादेशिक समाजकल्याण कार्यालय

राज्यातील प्रमुख उद्योगांपैकी एक उद्योग असणा-या साखर उद्योग क्षेत्रात ऊसतोडणीचे काम करणारे बहुतांश कामगार हे मराठवाडा विभागातील आहेत. ऊसतोडणीच्या ऐन हंगामात विविध गाव- तांड्यावरून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. या हंगामी स्थलांतरामुळे त्यांच्या कुटुंबीयाना अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात आणि ते तितकेच भेडसावतातही. त्यांच्या या स्थलांतरामुळे वृद्धांच्या दैनंदिन आरोग्याची काळजी घेणे, ज्येष्ठ आजारी नागरिकांना वेळेत उपचारासाठी रुग्णालयात नेणे, लहान मुलांची शाळेतील अनुपस्थिती वाढणे, शालेय किशोरवयीन मुलींची काळजी घेणे किंवा मग अनिच्छेने का होईना त्यांचा विवाह करणे, त्यांच्या घरे, पाळीव जनावरे, प्राण्यांच्या देखभाल करणे यासह ऊसतोड कामगाराची गरोदर पत्नी असल्यास एकतर तिची काळजी घेण्यासाठी घरी थांबणे किंवा मग तिला सोबत ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्यायच त्या ऊसतोड कामगाराकडे राहत नाहीत. यासह इतर अनेक समस्यांना या कामगारांना तोंड द्यावे लागते.

या व्यवसायातील कामगारांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघाच्या स्तरावरून दरवर्षी होणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार मजुरी व अन्य लाभ देण्यात येत असले तरी ऊसतोड कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, उपदान, नुकसान भरपाई, सानुग्रह अनुदान इ. सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच त्यांच्या पाल्यांना विशेष अशा शैक्षणिक सुविधा पुरविणे देखील आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देणे तसेच स्थानिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे सुरु आहे. यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून, या महामंडळाच्या माध्यमातून त्यांना ओळखपत्र देण्याचे काम गतीने सुरु आहे.

आतापर्यंत उपेक्षित असलेल्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्यात करण्यात आलेल्या योजनेत परभणी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आंचल गोयल व तत्कालिन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचे काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे.

परभणी जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार १८ हजार ११३ असून, ते व त्यांचे कुटुंबीय अस्थिर व हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या ऊसतोड कामगारांच्या राहणीमानात बदल होण्यासाठी विविध सामाजिक व आरोग्यविषयक कल्याणकारी योजना राज्य शासनाने सुरु केल्या आहेत. राज्य शासनाकडून गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून ४ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार ऊसतोड कामगारांना स्थिर व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत.  वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणी व सतत मागील तीन वर्षांपासून ऊसतोड कामगार असणाऱ्यांना ग्रामसेवकाने ओळखपत्र देणे अपेक्षित आहे. हे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, कामात सुलभता यावी तसेच स्थानिक पातळीवर काही समस्या उद्भवल्यास तातडीने निराकरण करता यावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामास गती देण्यासाठी महामंडळाचे मुख्यालय पुणे येथे ३ एप्रिल २०२२ रोजी सुरु करण्यात आले आहे. आतापर्यंत उपेक्षित असलेल्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्यात येत आहे. या ओळखपत्राच्या माध्यमातून त्यांना शासकीय पातळीवर स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यात येत आहे. भविष्यात ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटूंबीयांसाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये घरकुल, वैद्यकीय सुविधा, ऊसतोड करतेवेळी होणारे अपघात लक्षात घेता, भविष्यासाठी राज्य विमा योजना, त्यांच्या पाल्यांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना, कौशल्य विकास योजना, कमी व्याजदराने भांडवली कर्ज योजना, ऊसतोड वाहक व चालकांसाठी विमा योजना, स्वस्त धान्य योजना, अंगणवाडी शाळा इ. योजना राबविण्यात येत आहेत.

जिल्ह्यात ७ साखर कारखाने कार्यरत असून, त्यामध्ये ऊसतोड कामगार म्हणून नोंदणी झालेल्यांची संख्या ही १८ हजार ११३ एवढी आहे.  यामध्ये श्री. रेणुका शुगर लिमिटेड, देवनांद्रा ता. पाथरी येथे १ हजार ६५५, श्री. लक्ष्मी नृसिंह शुगर एल.एल. पी. अमडापूर ता. जि.परभणी. येथील कारखान्यात ६७२, योगेश्वरी शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिंबा ता. पाथरी  येथे ४ हजार २८९, गंगाखेड शुगर आणि एनर्जी लिमिटेड, माखणी ता. गंगाखेड येथे ५ हजार ११९, बळीराजा साखर कारखाना लिमिटेड, कानडखेड ता. पूर्णा येथे ७२०, ट्वेंटी वन शुगर लिमिटेड, देवीनगर तांडा, सायखेडा, ता. सोनपेठ येथे ५ हजार २०८ आणि श्री. तुळजाभवानी शुगर प्रा.लि. आडगाव (दराडे), ता. सेलू येथे ४५० असे एकूण १८ हजार ११३ ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत या योजनेंतर्गत ५ हजार ६४८ ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्यात आले असून, त्यांची तालुकानिहाय आकडेवारी ही पुढीलप्रमाणे आहे. परभणी ४२४, जिंतूर ३९२, गंगाखेड ९७५, सेलू १६५, मानवत ६५८, पाथरी २ हजार २६१, पालम १९२, पुर्णा ४१२ आणि सोनपेठ तालुक्यात १६९ कामगारांना ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक ओळखपत्राचे वितरण हे पाथरी तालुक्यात झाले असून, सर्वात कमी ओळखपत्र सेलू तालुक्यात वितरीत करण्यात आले आहेत.

 ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटूंबीयांसाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

परभणीचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राहुल गिते यांनी दिनांक ०६ जून २०२३ अखेर माहे मे – २०२३ मध्ये परभणी जिल्ह्यात एकूण ९०० ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटूंबीयांची आरोग्य तपासणी केली आहे. या आरोग्य तपासणीत १३ गर्भवती ऊसतोड कामगार होत्या. त्या सर्व महिलांची प्रसूती झाल्यानंतर त्यांना व नवजात बालकांचे लसीकरण प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत नियमित सुरु आहे.

ऊसतोड कामगार असलेल्या सर्जेराव तोडके या लाभार्थ्याचा अभिप्राय –

सर्जेराव पाराजी तोडके, रा. तुरा पो. रामपुरी ता. पाथरी जि. परभणी येथील रहिवासी असलेले ऊसतोड कामगार यांना ऊसतोड कामगार ओळखपत्र वितरीत केले आहे. जवळपास दहा वर्षांपासून विविध साखर कारखान्यात ऊसतोडणीचे काम करतो. मागील तीन ते चार वर्षांपासून गंगाखेड शुगर लि. विजयनगर, माखनी येथे सलग काम करीत आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाचे कर्मचारी माझ्या (तुरा) गावचे ग्रामसेवक यांनी प्रत्यक्ष माझ्याशी संपर्क साधून माझे आधारकार्ड, फोटो, रेशनकार्ड, बँक पासबुक ही कागदपत्रे जमा करून मला ‘ऊसतोड कामगार ओळखपत्र’ प्रमाणपत्र दिले आहे. यापूर्वी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने ऊसतोड कामगारांना संपर्क केलेला नसून यावर्षीच पहिल्यांदाच समाजकल्याण विभाग आणि ग्रामपंचायत विभागाच्या कर्मचारी व अधिकारी यांनी मला व माझ्या काही सहकारी ऊसतोड कामगारांना समाजकल्याण विभागाच्या वर्धापनदिन निमित्त दि. १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यक्रमास बोलावून सत्कार केलेला आहे. तसेच येणाऱ्या काळात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळामार्फत माझ्या मुला-मुलींसाठी व एकूणच कुटुंबासाठी शासकीय वसतिगृह, घरकुल योजना, मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य, आरोग्य विषयक सुविधा, विमा योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. याबद्दल तसेच मला शासकीय कार्यालयामार्फत ‘ऊसतोड कामगार ओळखपत्र’ मिळवून दिल्याबाबत मी समाजकल्याण कार्यालय परभणी  आणि ग्रामपंचायत कार्यालय तुरा यांचा मनापासून आभारी आहे.’

• प्रभाकर बारहाते,

     माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी