अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०२२ दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१)/ मुद्रांक निरीक्षक संवर्गाचा निकाल जाहीर

मुंबई, दि.६ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०२२ करिता दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१)/मुद्रांक निरीक्षक संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून दुय्यम निबंधक (श्रेणी- १) / मुद्रांक निरीक्षक (मुख्य) परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल ६ जुलै, २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

या संवर्गाकरिता पूर्व परिक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in  या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने आवश्यक माहिती तसेच परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत विहित पद्धतीने सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परिक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच पूर्व परिक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परीक्षेकरिता स्वीकारार्ह ठरतील, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०२२ राज्य कर निरीक्षक संवर्गाचा निकाल जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२२ करिता राज्य कर निरिक्षक संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून राज्य कर निरिक्षक (मुख्य) परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल आज ६ जुलै, २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

या संवर्गाकरिता पूर्व परिक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने आवश्यक माहिती तसेच परीक्षा शुल्क विहित, मुदतीत विहित पद्धतीने सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परिक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच पूर्व परिक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परीक्षेकरिता स्वीकारार्ह ठरतील, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेचा निकाल जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शनिवार ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२२ करिता पोलीस उपनिरिक्षक संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून पोलीस उपनिरिक्षक (मुख्य) परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल ५ जुलै २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

या संवर्गाकरीता पूर्व परिक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in  या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने आवश्यक माहिती तसेच परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत विहित पद्धतीने सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच पूर्व परिक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परिक्षेकरीता स्वीकारार्ह ठरतील, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाचा निकाल जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२२ करिता सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल दिनांक ५ जुलै २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

या संवर्गाकरीता पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in  या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीने आवश्यक माहिती तसेच परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत, विहित पद्धतीने सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परिक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच, पूर्वपरिक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परिक्षेकरिता स्वीकारार्ह ठरतील, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

मुंबई, दि. ६ जुलै
भारतीय जनता पक्षाला पराभवाची भिती सतावू लागल्याने दडपशाहीच्या मार्गाने पक्ष फोडले जात आहेत. महाराष्ट्रात मागील काही दिवसापासून घाणरेडे राजकारण सुरु आहे. ईडी, सीबीआय या सरकारी यंत्रणाची भिती दाखवून विरोधी पक्ष संपवण्याचे गलिच्छ राजकारण सुरु असून लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. भाजपाच्या या हुकुमशाही प्रवृत्तीला संपवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली गरवारे क्लब हाऊस येथे पार पडली. या बैठकीला विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, तेलंगाणाचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी मंत्री नसीम खान, बस्वराज पाटील, आ. प्रणिती शिंदे विधान परिषदेतील गटनेते व माजी मंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, भाजपाच्या सत्तापिपासू राजकारणावर आजच्या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. या प्रवृत्तीचा सर्वजणांनी एकत्रिपणे लढा देण्यावर चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे जाहीरपणे आरोप करतात आणि त्यांनाच सन्मानाने सरकारमध्ये सामावून घेत मंत्रीपदे देतात. भ्रष्टाचाराबद्दल पंतप्रधान मोदींचे खायचे दात व दाखवायचे दात वेगळे आहेत. नॅशनलिस्ट करप्ट पार्टी म्हणता व त्यांनाच सत्तेत सोबत कसे घेता? नरेंद्र मोदी व भाजपा भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देत आहेत. भ्रष्टाचाराविरोधातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भाषा ही केवळ पोकळ गर्जना आहे. भ्रष्टाचार हा भाजपच्या रक्तात भिणलेला आहे. कर्नाटकमध्ये ४० टक्के कमिशनचे भाजपा सरकार होते व त्याच भ्रष्टाचारी लोकांचा पंतप्रधान प्रचार करत होते. भ्रष्टाचारी लोकांना पक्षात घेऊन भाजपा पक्षाची ताकद वाढवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. भाजपाचा हा प्रकार लोकशाहीसाठी घातक आहे. समृद्धी महामार्गावर बस अपघातात २६ लोक होरपळून मेले त्यांचा अंत्यविधी होत असताना राजभवनात मंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्याचा जयघोष करताना भाजपाच्या लोकांना जराही लाज वाटली नाही.
भाजपा सरकार जनतेच्या प्रश्नावर बोलत नाही, शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे आहे, महागाई, बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे. भाजपाचे केंद्रातील व राज्यातील सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. काँग्रेस पक्ष जनतेचे प्रश्न घेऊन राज्यातील जिल्ह्या-जिल्ह्यात विविध आंदोलने करणार आहे तसेच पत्रकार परिषदा घेऊन भाजपाचा खरा चेहरा उघडा करणार आहे.
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, काँग्रेसबद्दल भाजपा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवत आहे. राहुल गांधी यांची पदयात्रा सुरु असतानाही अशाच बातम्या पेरल्या होत्या, आताही अफवा पसरवल्या जात आहेत पण काँग्रेस पक्षातून कोणीही जाणार नाही. सर्वजण एकजुटीने काम करत आहेत. महाविकास आघाडीतून बिभीषण प्रवृत्ती गेली ते बरेच झाले असे स्पष्ट करुन नाना पटोले म्हणाले की काँग्रेस पक्षाबरोबर जे पक्ष येणार त्यांना बरोबर घेऊन पुढे जाण्याची आमची भूमिका आहे.
यावेळी बोलताना विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून काही लोक गेले असले तरी त्याचा आमच्या आघाडीवर काहीही परिणाम झालेला नाही उलट आघाडी आणखी बळकट झाली आहे. विधानसभेत आम्ही सर्वजण एकत्रितपणे आणखी चांगले काम करु. पण राज्यात जे राजकारण सुरु आहे ते मात्र महाराष्ट्राच्या जनतेला आवडलेले नाही. जनता भाजपाच्या या राजकारणाला आगामी निवडणुकीत धडा शिकवेल.

मुंबई, दि. ६ : राज्य शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी आहेत. या जमिनींची मोजणी तीन महिन्यांत रोव्हर्सद्वारे करावी. महामार्ग, रस्त्यांची सुविधा असेल त्या राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट उभे करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांमार्फत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्या.

राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ३१८ व्या बैठकीत मंत्री  श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वजित माने, लाभक्षेत्र विकासचे सचिव संजय बेलसरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त श्री. पुलकुंडवार, नाशिक विभाग पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. मिसाळ हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, अहमदनगर येथील शेती महामंडळाच्या जमिनीमधून महामंडळाला उत्पन्न घ्यावयाचे आहे. तेथे विकास होण्यासाठी लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट, औद्योगिक पार्क उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी लवकर आराखडा तयार करण्यासाठी शासकीय कंपन्यांची बैठक येत्या आठवड्यात घ्यावी. मोजणीसाठी ड्रोनऐवजी आधुनिक रोव्हर्सचा वापर करावा. रोव्हर्स कमी पडत असतील, तर आणखी घेवून झिरो पेन्डन्सी करावी.

यावेळी सार्वजनिक उपक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना, गावठाण विस्तार आदी वापरासाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेवून काही अटी-शर्तीच्या अधिन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली. महामंडळाच्या कामगारांना कामगार कायद्यानुसार 8.33 टक्क्यांप्रमाणे बोनस देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

पुणे येथील शेती महामंडळाच्या मुख्य इमारतीच्या जागेचा वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवावा, कार्यालय वापर, इतर व्यावसायिक वापरासाठी अटी व शर्ती बिनचूक कराव्यात. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवून त्यासाठी तज्ज्ञ वास्तूविशारद नियुक्त करावा. या इमारतीमध्ये मोठे कार्यक्रम, इव्हेंट घेण्यासाठी व्यावसायिक वापर करता यावा, यादृष्टीने इमारतीचे मॉडेल तयार करावे, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी नियमात बदल करून एक गुंठा ते २० गुंठे आणि २० ते ४० गुंठे यापद्धतीने याद्या तयार कराव्यात. त्यांना जमिनीचा लाभ देण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महामंडळाच्या जमिनीमध्ये विहीर घेण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक असून भाडेतत्वावर जमिनी देताना वापरमूल्य आणि त्यावर जीएसटी लावण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. ई-करार नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करून अटी व शर्तीचा भंग करणाऱ्यांना नोटीसा देण्याचाही ठराव करण्यात आला.

यावेळी खंडकऱ्यांच्या जमिनीवरील शर्त कमी करण्याबाबत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना जमिनी देताना ज्यांची वर्ग एकमधून घेतली त्यांना त्याच पद्धतीने विनामोबदला देणे, वर्ग दोनच्या बाबतीत मोबदला घेवून जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्य शेती महामंडळ मर्यादितऐवजी महाराष्ट्र राज्य शेती प्राधिकरण या नावाने स्वतंत्र प्राधिकरण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

डॉ. देवरा यांनी विविध सूचना केल्या, तर श्री. माने आणि महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली आवले-डंबे यांनी सादरीकरण केले.

राजा माने यांची मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदें यांच्याकडे मागणी.
मुंबई:- राज्यातील डिजिटल मिडियाला शासकीय जाहिराती देण्या संदर्भातील नियम,निकष व अटी निश्चित करुन राजस्थान सरकारने तसा अध्यादेश (जी.आर) दि.२६ जून २०२३ रोजी जारी केला.त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व डिजिटल मिडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी धोरण ठरवून शासकीय जाहिराती देण्याची मागणी डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्रचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदें, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालकांकडे आज केली.

केंद्र सरकारच्या डिजिटल मिडियासह राज्यातील रेडिओ व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या आस्थापनांना श्रमिक पत्रकार कक्षेत घेण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिल्याबद्दल राज्यातील डिजिटल मिडियाच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचे राजा माने यांनी आभार मानले.राजस्थान सरकारने त्या राज्यातील डिजिटल मिडियाला शासकीय जाहिराती देण्यासाठी धोरण ठरवून दि.२६जून २०२३ रोजी तसा अध्यादेश (जी.आर.) जारी केला.फेसबुक, यूट्यूब आदी डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मच्या फॉलोवर्स व सबस्क्राईबर्सची दहा लाखांपासन दहा हजार पर्यंतची अ,ब,क,ड.अशी वर्गवारी करुन अनेक नियम,निकष व अटी निश्चित करुन शासकीय जाहिराती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.महाराष्ट्रातील महानगरांतील घराघरात आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचलेल्या डिजिटल मिडियाच्या विकासासाठी व शिस्त लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राजस्थान शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील डिजिटल मिडियाला शासकीय जाहिराती तातडीने सुरु कराव्यात अशी मागणी राजा माने आपल्या निवेदनात केली आहे.

मुंबई: वीज ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि ग्राहकाभिमुख सेवा देण्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वीज पुरवठा बंद झाल्याच्या तक्रारींचे प्राधान्याने निवारण करण्याची सूचना दिली. त्यानंतर कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अवघ्या दहा दिवसात जुन्या प्रलंबित आणि नव्या अशा दोन लाख तक्रारींचे निवारण केले. त्याच सोबत बिलांबाबतच्या एक लाख ४२ हजार तक्रारींचे निवारणही दहा दिवसात युद्ध पातळीवर करण्यात आले.

महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लोकेश चंद्र यांनी वीज ग्राहक हा केंद्रबिंदू मानून सेवा देण्याची सूचना कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्यांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दि. २० जून रोजी ग्राहकांच्या तक्रारींचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी वीज पुरवठा बंदच्या तक्रारींचे प्राधान्याने निराकरण करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला. पावसाळी हवामानात वीज पुरवठा बंद झाल्याच्या तक्रारी वाढू शकतात हे ध्यानात घेऊन काम करण्यास सांगितले. त्यानंतर कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करून दहा दिवसात वीज पुरवठा बंदच्या दोन लाख तक्रारींचे निवारण केले.

महावितरणने विशेष उपक्रम राबवून ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण केले. गेल्या दहा दिवसात नव्याने दाखल झालेल्या वीज पुरवठा बंदच्या १,३८,०७२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. त्यासोबत आधीच्या प्रलंबित ६७,००० तक्रारीही निकाली काढण्यात आल्या. वीज पुरवठा बंदच्या तक्रारींचे निवारण करताना या तक्रारी लवकरात लवकर म्हणजे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या काल मर्यादेत दूर व्हाव्यात यावर भर देण्यात येत आहे.

बिलांच्या बाबतीत एकूण १,४२,६०० तक्रारींचे दहा दिवसात निराकरण करण्यात आले. त्यापैकी १,१०,९२० तक्रारी दि. २० जूनपूर्वी दाखल झालेल्या होत्या. त्यासोबत दि. २० जूननंतरच्या ३१,६८७ तक्रारींचेही निराकरण करण्यात आले. यामध्ये बिल दुरुस्तीच्या ४३,४६० तक्रारींचे निवारण समाविष्ट आहे.

अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार महावितरणच्या मुख्यालयात वीज ग्राहकांच्या राज्यभरातील तक्रारींचा व त्यावर केलेल्या उपायांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी याबाबत देखरेख करत आहेत.

पेट्रोलच्या किंमती १०० रुपये लिटरच्या पुढे गेल्या आहेत. देशातल्या मुख्य शहरांमध्ये पेट्रोल प्रति लिटर १०४ ते १०७ रुपये प्रति लिटर आहे. अशात नितीन गडकरी यांनी देशात पेट्रोलची किंमत १५ रुपये प्रति लिटर होऊ शकते असा दावा केला आहे. राजस्थानमधल्ये कार्यक्रमात जनतेला संबोधित करत असताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे जे चांगलंच चर्चेत आहे.

नितीन गडकरींनी राजस्थानातील प्रतापगढ या ठिकाणी ५ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या बांधकामाचं उद्घाटन केलं. याच कार्यक्रमात त्यांनी जनतेला संबोधित केलं. भारतात इंधनाची आयात १६ लाख कोटी रुपयांची आहे. ही आयात कमी केल्यास हा पैसा परदेशात जाण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या घरी जाईल. उसापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते आणि भारतात लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत, ज्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हे आहे. त्यामुळे असं झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल असंही गडकरी यांनी म्हटलं आहे.

“६० टक्के इथेनॉल आणि ४० टक्के वीज वापरली गेली तर पेट्रोलची किंमत १५ रुपये लिटरपर्यंत कमी होऊ शकते. त्यामुळे देशातील इंधनाची आयातही कमी होईल आणि पैसा सरकारकडे जाईल. हा निधी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरता येऊ शकतो. शेतकरी हा आपल्या देशाचा फक्त अन्नदाताच नाही तर उर्जादाताही होईल. ऑगस्ट महिन्यात टोयोटा कंपनीची वाहनं लाँच करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या इथेनॉलवर ही वाहनं चालतील. ६० टक्के इथेनॉल आणि ४० टक्के वीज, त्याची सरासरी पकडली तर पेट्रोलची किंमत १५ रुपये प्रति लिटर होईल.”