अजित पवार अर्थ, महसूल, जलसंपदासाठी आग्रही

मुंबई-गत काही दिवसांत सातत्याने बैठका होऊनही खातेवाटपाचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे आता हा वाद दिल्लीत भाजपश्रेष्ठींच्या दरबारात सुटण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी अजित पवार बुधवारी सायंकाळी दिल्लीला रवाना झाले. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही दिल्लीला जाणार आहेत. ते तिथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करून या मुद्यावर तोडगा काढतील, असा अंदाज आहे.

शिंदे – फडणवीस – पवार सरकारचा बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. हा विस्तार बुधवारी सायंकाळी होण्याची शक्यता होती. पण अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट काही महत्त्वाच्या खात्यांसाठी अडून बसला आहे. त्यामुळे शिंदे – फडणीसांची मोठी गोची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार बुधवारी सायंकाळी तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. शिंदे व फडणवीसही लवकरच दिल्ली गाठणार आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रथम मंत्रिमंडळ विस्तार करा आणि नंतर योग्यवेळी खातेवाटप करु, असा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर खातेवाटपाची चर्चा सुरु झाली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांत मॅरेथॉन बैठका झाल्या. पण खातेवाटपाचा तिढा अद्याप सुटला नाही.

अजित पवार यांचा गट महसूल, अर्थ व जलसंपदा या 3 खात्यांसाठी अडून बसला आहे. महसूल खाते सध्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे आहे. तर अर्थ व जलसंपदा ही दोन्ही खाती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत. शिंदे गटाच्या आमदारांचा अजित पवारांना अर्थखाते देण्यास ठाम विरोध आहे. या आमदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात बंड करताना तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवारांवर निधीवाटपात भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला होता. आता पुन्हा हे खाते अजित पवारांकडे गेल्यास ते पूर्वीसारखाच व्यवहार करू शकतात, असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद आहे.

मुंबई, दि. 12: केंद्र शासनाच्या वतीने सन 2023 साठी जाहीर झालेला पद्मविभूषण पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे तबलावादक उस्ताद झाकीर हुसेन यांना आज त्यांच्या निवासस्थानी सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला. ‘माझ्या कलेच्या माध्यमातून केलेल्या सेवेची दाखल घेतली, मी कृतज्ञ आहे ‘ अशी भावना यावेळी उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी व्यक्त केली. मानपत्र आणि पदक असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून केंद्र सरकारच्यावतीने राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (गृह) सुजाता सौनिक यांनी हा पुरस्कार प्रदान केला.

पद्मविभूषण हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान आहे. देशाच्या राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते पद्म पुररस्कारांचे वितरण होते. मात्र, परदेशी असल्यामुळे उस्ताद झाकीर हुसेन त्या समारंभास उपस्थित राहू शकले नव्हते. त्यामुळे आज अपर मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी मुंबईतील उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे सहसचिव कैलास बिलोणीकर आणि व्यंकटेश भट, अवर सचिव सुधीर शास्त्री तसेच उस्ताद झाकीर हुसेन यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.

अतिशय सविनय आणि कृतज्ञतापूर्वक या पुरस्काराचा स्वीकार करत असल्याची भावना उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी यावेळी व्यक्त केली. ‘महाराष्ट्र आणि देशासाठी कलेच्या माध्यमातून काही करु शकलो. त्याची सर्वांनी दखल घेतली. त्यासाठी मी कृतज्ञ आहे’, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

“आपल्यासारख्या जागतिक कीर्तीच्या कलावंतांचा सन्मान करण्याचा हा क्षण आमच्यासाठी निश्चितच अभिमानास्पद आहे”, अशी भावना अपर मुख्य सचिव (गृह) श्रीमती सौनिक यांनी यावेळी व्यक्त केली.

सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वतीने बांबूची कलाकृती आणि त्यावर फडकणारा तिरंगा उस्ताद झाकीर हुसेन यांना सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान  सचिव श्री. खारगे यांनी भेट दिला.

मुंबई-पत्रकारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी समितीवर संपादक, राजकीय विश्लेषक व माध्यम तज्ज्ञ तसेच डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटना महाराष्ट्रचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने यांची सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे.
पत्रकारांच्या आरोग्य व उपचार विषयक समस्या, आकस्मिक संकटे आणि पत्रकार सेवानिवृत्ती वेतन आदी सारख्या विषयांसाठी असलेल्या महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक तरतूद करुन शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी समितीची स्थापना केलेली आहे.या समितीच्या सदस्यपदी राजा माने यांच्या नियुक्तीचे परिपत्रक शासनाने आज जारी केले. माने यांनी या पूर्वी सहा वर्षे महाराष्ट्र शासनाच्या कोल्हापूर व पुणे विभागीय पत्रकार अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. लोकमत माध्यम समूहात छत्रपती संभाजीनगर येथे १९८५ साली प्रशिक्षणार्थी उपसंपादक म्हणून म्हणून माने यांची कारकीर्द सुरु झाली.लोकमतचे परभणी जिल्हा प्रतिनिधी, अहमदनगर आवृत्ती प्रमुख, कोल्हापूर विभाग तसेच कोकण विभागाचे तसेच सोलापूर आवृत्तीचे संपादक म्हणून त्यांनी काम केले.लोकमतचे राज्य राजकीय संपादक म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी लातूरच्या दैनिक एकमतचे संपादक, दैनिक पुण्यनगरीचे सोलापूर, कोल्हापूर विभाग, कोकण व बेळगाव आवृत्त्यांचे कार्यकारी संपादक , दैनिक पुढारीचे पुणे व अहमदनगर आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक म्हणून काम केले.त्याच बरोबर सोलापूर सुराज्यचे संपादक, चेअरमन व कार्यकारी संचालक म्हणून देखील त्यांनी भूमिका बजावली.श्रमिक पत्रकार म्हणून ते सदैव कार्यरत आहेत.देशातील डिजिटल मिडियाची पहिली संघटना स्थापन करुन राज्यातील डिजिटल मिडियाला दिशा देण्याचे काम ते करीत आहेत.राज्यभरातील प्रतिष्ठित संस्थांचे शंभरहून अधिक मानाचे पुरस्कार त्यांना आजवर मिळाले आहेत.त्यांची आठ पुस्तके प्रकाशित झाली असून महाराष्ट्राचे शिल्पकार वसंतदादा,.. ज्यांनी आभाळ कवेत घेतलं व लेक माझी लाडकी ही पुस्तके विशेष गाजली व अनेक पुरस्कारांनी गौरविली गेली.तत्कालिन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांच्या समवेत त्यांनी ब्रिटन व सायप्रस या देशांचा दौरा केला.युरोप, अमेरिका, दुबई, इंडोनेशिया,इस्तांबूल-तुर्कस्थान आदी देशांचे अभ्यास दौरे केले आहेत.त्यांच्या निवडीनंतर नवी मुंबईतील उद्योजक सिध्देश्वर चव्हाण व कुंदन हुलावळे यांनी माने यांचा सत्कार केला.नियुक्तीबद्दल राजा माने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदें, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले व निवडीबद्दल डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेला राज्यातील सर्व सदस्य, पदाधिकारी आणि तमाम पत्रकारांना आपल्या निवडीचे श्रेय दिले.

नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023

मुस्लीम वर्ल्ड लीग या संघटनेचे सरचिटणीस डॉ.मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा यांनी आज,12 जुलै 2023 रोजी, नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.

डॉ.अल-इस्सा यांच्या पहिल्याच भारतभेटीबद्दल त्यांचे स्वागत करुन राष्ट्रपती म्हणाल्या की सहिष्णुतेची मूल्ये, चेतनांवरचा संयम आणि आंतर-धार्मिक संवाद यांना प्रोत्साहन देण्यात मुस्लीम वर्ल्ड लीगने बजावलेली भूमिका तसेच निश्चित केलेली उद्दिष्टे यांची भारत प्रशंसा करतो. त्या म्हणाल्या की एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषिक, बहु-वांशिक आणि बहु-धर्मीय समाज म्हणून भारत विविधतेतील एकतेचा संदेश देत आला आहे. आमच्या 200 दशलक्षांहून अधिक भारतीय मुस्लीम बंधू-भगिनींनी जगातील मुस्लीम धर्मीयांची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये या भारत देशाला दुसऱ्या क्रमांकावर नेऊन ठेवले आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की सौदी अरेबियाशी असलेल्या नात्याला भारताने फार महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. भारत आणि सौदी अरेबिया या दोन देशांमधील सौहार्दपूर्ण संबंधांचा इतिहास या देशांदरम्यान असलेला व्यापार तसेच नागरिकांचे परस्परांशी असलेले नातेसंबंध यांच्यात खोलवर रुजलेला आहे. या दोन्ही देशांकडे, जगाला शिकवण देण्याजोग्या अनेक बहुमोल बाबी आहेत असे त्यांनी पुढे सांगितले.

 राष्ट्रपती म्हणाल्या की भारत आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश सर्व स्वरूपाच्या दहशतवादाचा निषेध करतात आणि दहशतवाद अजिबात खपवून न घेण्याचे ‘शून्य सहनशीलता’ धोरणाचा पुरस्कार करतात. दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेक यांना आळा घालण्यासाठी समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे आणि हे केवळ समतोल विचारसरणीच्या अनुकरणाने शक्य आहे यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.अतिरेकीपणा, दहशतवाद आणि हिंसा यांच्याविरुद्ध डॉ.अल-इस्सा यांनी घेतलेल्या भूमिकेची राष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली. डॉ.अल-इस्सा यांच्या या भारतभेटीमुळे मुस्लीम वर्ल्ड लीगशी असलेल्या भारताच्या सहयोगी संबंधांसाठी आणखी नवे मार्ग खुले होतील असा विश्वास राष्ट्रपती मुर्मू यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मे, 2023 महिन्यात खालील भर्ती निकाल अंतिम केले आहेत. शिफारस केलेल्या उमेदवारांना स्वतंत्रपणे पोस्टाद्वारे कळविण्यात आले आहे. इतर उमेदवारांच्या अर्जांचाही   विचार करण्यात आला, मात्र  त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावणे/ पदासाठी शिफारस करणे शक्य झाले नाही 

SL. YEAR/ADVT./ NAME OF THE POST/ NAME AND ROLL NO. OF
NO. ITEM NO. OFFICE RECOMMENDED CANDIDATES

(FILE NO.)

1 2020/13/03 Foreman (Mechanical), 1 Tarun (1100532)
F.1/35/2020-SPC-I Directorate General of 2 Tirthankar Moulick (1100500)
Aeronautical Quality Assurance, 3 Sunil Nandkumar Tapase (1100030)
Department of Defence
Production, Ministry of
Defence

2 2021/02/06 Specialist Grade III 1 Dr. (Ms.) Sneha Kumari (76)
F.1/102/2020-R.I Assistant Professor (Social 2 Dr. (Ms.) Shweta Goswami (74)
and Preventive Medicine or 3 Dr. (Ms.) Anika Sulania (5)
Community Medicine), Ministry 4 Dr. (Ms.) Jayita Pal (34)
of Health and Family Welfare 5 Dr. Hariom Kumar Solanki (30)
6 Dr. (Ms.) Gurmeet Kaur (28)
7 Dr. (Ms.) Mitasha Singh (47)
8 Dr. (Ms.) Anupama A. (105)
9 Dr. Kasi Viswanath (111)
10 Dr. (Ms.) Nidhi Budh (140)
None found suitable for two posts reserved for
EWS
3 2021/06/01 Specialist Grade III 1 Dr. (Ms.) Richa Mittal (72)
F.1/3/2021-R.I Assistant Professor 2 Dr. (Ms.) Sanghamitra Ray (80)
(Paediatrics), Ministry of 3 Dr. (Ms.) Vernika Tyagi (105)
Health and Family Welfare 4 Dr. Jerin C. Sekhar (32)
5 Dr. (Ms.) Mugdha Anand (141)
6 Bikramjit Singh Jafra (111)
None found suitable for four posts reserved for
OBC, two posts reserved for EWS and one post
reserved for Person with Benchmark Disabilty.
Result of one unreserved post will be declared

later on.
4 2021/09/01 Assistant Director in Central 1 Prabhudev Dhumgond (76)
F.1/23/2021-R.II Fertilizer Quality Control 2 Santosh Chandra Bhatt (101)
and Training Institute, 3 Kuruva Nagaraju (187)
Department of Agriculture,
Cooperation and Farmers
Welfare, Ministry of
Agriculture and Farmers Welfare
5 2021/11/01 Assistant Director (Plant 1 R. Senthil (95)
F.1/40/2021-R.II Pathology), Directorate of 2 Ms. Jyothi G. (54)
Plant Protection, Quarantine
and Storage, Department of
Agriculture, Cooperation and
Farmers Welfare, Ministry of
Agriculture and Farmers Welfare
6 2021/15/02 Assistant Defence Estates 1 Abhishek Bangde (1604132)
F.1/52/2021- Officer, Defence Estates 2 Dharmendra Bhardwaj (1700397)
SPC-II Organisation, Directorate 3 Ramanand Sagar (1603142)
General of Defence Estates, 4 Prashant Shekhar (1500240)
Ministry of Defence 5 Kapil Meena (1604675)
6 Prajwal Dhanraj Kularkar (1501058)

7 2021/16/08 Senior Assistant Controller of 1 Sandeep Kumar Singh (203)
F.1/64/2021-R.VI Mines, Indian Bureau of Mines, 2 Nishant Kumar Rao (153)
Ministry of Mines 3 Abhimanyu Singh Ogra (01)
4 Kumeresh A. (120)
5 Sunil Kumar Sharma (239)
6 Dhoora Ram Benival (274)
7 Vikrant Murlidhar Khedikar (367)
None found suitable for one post reserved for
EWS
8 2022/01/05 Mechanical Marine Engineer, 1 Aashish Kaushik (01)
F.1/136/2021-R.VI Central Institute of Fisheries,
Nautical and Engineering
Training, Department of
Fisheries, Ministry of
Fisheries, Animal Husbandry
and Dairying

9 2022/01/06 Lecturer (Occupational 1 Ms. Eshani Mallick (21)
F.1/81/2020-R.I Therapy), All India Institute 2 Ms. Rupambika Sahoo (40)
of Physical Medicine and 3 Ms. Ankita Pradhan (11)
Rehabilitation, Ministry of 4 Ravi Ranjan Kumar (56)
Health and Family Welfare

10 2022/03/01 Assistant Professor (History) 1 Nikesh Sharma (02)
F.1/135/2021- Integrated Headquarters (Navy)
R.III Directorate of Civilian
Personnel, Ministry of
Defence

11 2022/04/07 Assistant Professor (Unani) 1 Dr. (Ms.) Nusrath Fathima K. (96)
F.1/79/2021-R.I (Moalajat), Directorate of None found suitable for one post reserved for SC
AYUSH, Department of Health
and Family Welfare, Government
of National Capital Territory
of Delhi

12 2022/04/11 Assistant Professor (Unani) 1 Dr. (Ms.) Seema Rani (23)
F.1/71/2021-R.I (Ilmul Saidla), Directorate of 2 Dr. Davinder Kumar (33)
AYUSH, Department of Health
and Family Welfare, Government
of National Capital Territory
of Delhi

13 2022/05/08 System Analyst, Union Public 1 Vijender (2100837)
F.1/63/2021-SPC-I Service Commission 2 Sushil Kumar Mishra (2100316)
3 Abhishek Kumar Knojia (2100183)
4 Khagesh Kumar (2100026)
5 Ajay Sehrawat (2100305)
None found suitable for one post reserved for
Person with Benchmark Disabilty

14 2022/08/03 Assistant Director 1 Devinder Kumar (34)
F.1/142/2021-R.II (Scientific “C”), Andaman and
Nicobar Police, Andaman and
Nicobar Administration

15 2022/08/05 Senior Lecturer (Forensic 1 Dr. Nikhil Mehta (4)
F.1/125/2021-R.I Medicine), Government Medical
College and Hospital,
Department of Medical
Education and Research,
Chandigarh Administration

16 2022/09/08 Junior Scientific Officer None found suitable for one post reserved for ST
F.1/30/2022-R.II (Explosives), Central Forensic
Science Laboratory,
Directorate of Forensic
Science Services, Ministry of
Home Affairs

17 2022/10/02 Drug Inspector (Siddha), 1 Dr. (Ms.) Tabitha Esther K. (29)
F.1/20/2022-R.I Ministry of AYUSH

18 2022/18/04 Assistant Professor (Unani), 1 Dr. Mubarak Ali (09)
F.1/73/2022-R.I Moalajat, Directorate of
AYUSH, Department of Health
and Family Welfare, Government
of National Capital Territory
of Delhi

(Praveen Singh)
Senior Research Officer(R&S)

नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023-पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी 13-15 जुलै 2023 दरम्यान फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या  (यूएई  ) अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान ,13-14 जुलै 2023 दरम्यान पॅरिसला भेट देतील. पंतप्रधान 14 जुलै 2023 रोजी बॅस्टिल डे संचलनाला  सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत , या संचलनात  तिन्ही सेवांमधील भारतीय सशस्त्र दलांचे एक पथक  सहभागी होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याशी औपचारिक चर्चा करणार आहेत.  राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ  मेजवानीचे  तसेच खाजगी स्नेहभोजनाचे  आयोजन केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सचे पंतप्रधान तसेच सिनेट आणि फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीच्या अध्यक्षांचीही भेट घेणार आहेत.फ्रान्समधील भारतीय समुदाय , भारतीय आणि फ्रेंच कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रमुख फ्रेंच व्यक्तींशी  ते स्वतंत्रपणे संवाद साधतील.

या वर्षी भारत-फ्रान्स धोरणात्मक सहकार्याला 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत  आणि पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यामुळे  धोरणात्मक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सहकार्यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये भविष्यासाठी सहकार्याचा  मार्ग प्रशस्त करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

त्यानंतर 15 जुलै रोजी पंतप्रधान अबुधाबीला भेट देतील. पंतप्रधान संयुक्त अरब अमिरातीचे  अध्यक्ष आणि अबुधाबीचे शासक  शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.  भारत-संयुक्त अरब अमिराती दरम्यानचे सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकार्य सातत्याने दृढ  होत आहे आणि ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्यसेवा, अन्न सुरक्षा, फिनटेक, संरक्षण आणि संस्कृती यांसारख्या  विविध क्षेत्रात पुढे वाटचाल करण्यासाठी  मार्ग निश्चित करण्याच्या दृष्टीने  पंतप्रधानांचा हा दौरा  एक संधी असणार आहे. विशेषत: यूएनएफसीसीच्या  कॉप-28 च्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या  अध्यक्षते  संदर्भात आणि  संयुक्त अरब अमिराती  विशेष आमंत्रित देश असलेल्या भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाच्या संदर्भात  जागतिक समस्यांवरील सहकार्यावर चर्चा करण्याची ही संधी असेल .

नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023

अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय  विभागाने आज 22 राज्य सरकारांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) साठी 7,532 कोटी रुपये जारी केले आहेत.  गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीनुसार ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे. यापैकी महाराष्ट्राला 1420 कोटी 80 लाख रुपये जारी करण्यात आले आहेत. जारी करण्यात आलेल्या  रकमेचा राज्य-निहाय  तपशील खालीलप्रमाणे –

   (Rs in crore)

S.No.	State	Amount
	Andhra Pradesh	493.60
	Arunachal Pradesh	110.40
	Assam	340.40
	Bihar	624.40
	Chhattishgarh	181.60
	Goa	4.80
	Gujarat	584.00
	Haryana	216.80
	Himachal Pradesh	180.40
	Karnataka	348.80
	Kerala	138.80
	Maharashtra	1420.80
	Manipur	18.80
	Meghalaya	27.20
	Mizoram	20.80
	Odisha	707.60
	Punjab	218.40
	Tamil Nadu	450.00
	Telangana	188.80
	Tripura	30.40
	Uttar Pradesh	812.00
	Uttrakhand	413.20

देशभरात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्यात आली आहेत.  गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यांना जारी  केलेल्या रकमेच्या वापराच्या प्रमाणपत्राची वाट न पाहता  राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (1) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची (एसडीआरएफ) स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला हा  प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकार सर्वसाधारण राज्यांमध्ये एसडीआरएफ मध्ये 75% तर ईशान्य प्रदेश आणि हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या  राज्यांमध्ये 90% योगदान देते.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,आधीच्या हप्त्यात जारी केलेल्या रकमेच्या वापराचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि एसडीआरएफ कडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत राज्य सरकारकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर  निधी जारी केला जातो. मात्र, तातडीची गरज लक्षात घेऊन यावेळी निधी जारी करताना  या अटी शिथिल  करण्यात आल्या.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटी , कीटकांचा हल्ला आणि  हिमवृष्टी आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना त्वरित  मदत पुरवण्यासाठी खर्च केला जातो.

याआधी केलेला  खर्च, क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि आपत्ती जोखीम निर्देशांक यासारख्या अनेक घटकांच्या आधारे राज्यांना एसडीआरएफ निधीचे वाटप केले जाते. हे घटक राज्यांची संस्थात्मक क्षमता, जोखीम  आणि धोक्याची शक्यता  दर्शवतात.

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने  2021-22 ते 2025-26 या वर्षांसाठी एसडीआरएफ साठी 1,28,122.40 कोटी रुपये तरतूद केली आहे . या रकमेपैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा  98,080.80 कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारने याआधी 34,140.00  कोटी रुपये जारी केले होते. त्यामुळे आतापर्यंत राज्य सरकारांना जारी केलेल्या एसडीआरएफमधील केंद्राच्या हिश्श्याची एकूण रक्कम 42,366 कोटीवर गेली आहे.

कॅसिनो,अश्व शर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगवर संपूर्ण दर्शनी मूल्यावर 28% एकसमान दराने कर आकारण्याची जीएसटी परिषदेची शिफारस

कर्करोगाशी संबंधित औषधे, दुर्मिळ आजारावरील औषधे आणि विशेष वैद्यकीय वापरासाठी लागणाऱ्या खाद्य उत्पादनांना जीएसटी करातून वगळण्याची जीएसटी परिषदेची शिफारस

न शिजवलेले, न तळलेले आणि प्रक्रिया करून बाहेर काढलेले स्नॅक पेलेट, फिश सॉल्युबल पेस्ट, एलडी स्लॅग यांच्यावरील कर 18 टक्क्यांवरून कमी करून ब्लास्ट फर्नेस स्लॅग आणि इमिटेशन जरी धागा यांच्या बरोबरीने 5 टक्क्यांवर आणण्याची परिषदेची शिफारस

जीएसटीमधील अनुपालन सुलभ करण्यासाठी देखील जीएसटी परिषदेने केल्या अनेक शिफारशी

नवी दिल्ली-

वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) परिषदेची आज केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे 50वी बैठक झाली.

जीएसटी परिषदेच्या 50 व्या बैठकीच्या निमित्ताने अध्यक्षांनी परिषदेच्या  सदस्यांच्या सन्माननीय उपस्थितीत ‘जीएसटी कौन्सिल  – 50 स्टेप्स टुवर्ड्स अ जर्नी ’  नावाचा लघुपट जारी केला. हिंदी, इंग्रजी आणि 11 प्रादेशिक भाषांमध्ये तयार केलेला हा लघुपट जीएसटी परिषदेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाचे दर्शन घडवतो.

तसेच, या प्रसंगाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी, दिल्लीच्या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यांनी परिषदेच्या  अध्यक्ष आणि सदस्य यांना भेट म्हणून विशेष लिफाफा आणि सानुकुलित ‘माय स्टँप’ यांचा पहिला संच दिला.

या 50व्या बैठकीत जीएसटी करांच्या दरातील बदलांसंदर्भात, व्यापार सुविधाजनक होण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि जीएसटी अनुपालन सुलभ करण्यासंदर्भातील उपाययोजनांसंदर्भात जीएसटी परिषदेच्या 50व्या बैठकीत अनेक शिफारशी करण्यात आल्या.

जीएसटी कराच्या दरांमध्ये बदल:

I.वस्तूंवरील जीएसटी दरांशी संबंधित शिफारसी

A.वस्तूंच्या जीएसटी दरांमध्ये बदल

न शिजवलेले, न तळलेले आणि प्रक्रिया करून बाहेर काढलेले स्नॅक पेलेट, फिश सॉल्युबल पेस्ट, एलडी स्लॅग यांच्यावरील कर 18 टक्क्यांवरून कमी करून ब्लास्ट फर्नेस स्लॅग आणि इमिटेशन जरी धागा यांच्या बरोबरीने 5 टक्क्यांवर आणण्याची  शिफारस देखील करण्यात आली.

B.वस्तूंशी संबंधित इतर बदल

1.Dinutuximab (Quarziba) औषध वैयक्तिक वापरासाठी आयात केले असेल तर त्यावर IGST सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2.दुर्मिळ आजारांच्या राष्ट्रीय धोरण, 2021 अंतर्गत सूचीबद्ध दुर्मिळ आजारांच्या उपचारांमध्ये वापरली जाणारी औषधे आणि  विशेष वैद्यकीय हेतूसाठी वापरले जाणारे अन्नपदार्थ  (FSMP) वैयक्तिक वापरासाठी आयात केले असतील तर त्यावर IGST सवलत  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.   त्याचप्रमाणे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स किंवा कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेने एखाद्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या शिफारसीनुसार दुर्मिळ आजारांच्या उपचारांसाठी विशेष वैद्यकीय हेतूसाठी वापरले जाणारे अन्नपदार्थ आयात केले असतील तर त्यावर देखील IGST सवलत दिली जाणार आहे.

3.शेतकऱ्यांकडून सहकारी संस्थांना केला जाणारा  काळ्या  कापसासह कच्च्या कापसाचा पुरवठा रिव्हर्स चार्ज प्रणालीअंतर्गत करपात्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले तसेच मागील कालावधीशी संबंधित समस्या “जसे आहे त्याप्रमाणे” नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4.व्यापारी भाषेत कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणार्‍या इमिटेशन जरी धाग्यावर किंवा सुतावरील  जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच  मागील कालावधीत याबाबीशी  संबंधित जीएसटी भरणा  “जसे आहे तसे” नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

5.4000 एमएम पेक्षा जास्त लांबी, 1500 सीसी  पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता आणि 170 एमएम आणि त्याहून अधिक ग्राउंड क्लीयरन्सची पूर्तता करत असलेली सर्व युटिलिटी वाहने समाविष्ट करण्यासाठी भरपाई उपकर अधिसूचनेतील एंट्री 52बी मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

6.चांगल्या वापरासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एलडी  स्लॅगवरील जीएसटी दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

7.18.07.2022 पूर्वीच्या कालावधीसाठी ट्रॉमा, स्पाइन आणि आर्थ्रोप्लास्टी इम्प्लांटशी संबंधित प्रकरणे  “जसे आहे तशा आधारावर” वास्तविक समस्या लक्षात घेऊन नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

8.फिश सोल्युबल  पेस्टवरील जीएसटी दर 18% वरून 5% कमी करण्याचा आणि मागील कालावधीतील फिश सोल्युबल  पेस्टची जीएसटी देयके “जशी आहेत तशी ” नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

9.1.7.2017 ते 27.7.2017 या कालावधीसाठी डेसिकेटेड कोकोनटशी संबंधित प्रकरणे वास्तविक  समस्या लक्षात घेऊन “जसे आहे त्याप्रमाणे” नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

10.पान मसाला, तंबाखू सारखी उत्पादने ज्यावर किरकोळ विक्री किंमत जाहीर करणे कायदेशीररित्या आवश्यक नाही त्यावर 31 मार्च 2023 रोजी लागू असलेला पूर्वीचा अॅड व्हॅलोरेम म्हणजे मूल्यानुसार दर हा नुकसानभरपाई उपकर आकारण्यासाठी अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .

11.निर्दिष्ट बँकांच्या सूचीमध्ये आरबीएल बँक आणि आयसीबीसी बँक समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ज्यासाठी सोने, चांदी किंवा प्लॅटिनमच्या आयातीवर IGST सवलत उपलब्ध आहे आणि विदेशी व्यापार धोरण 2023 च्या परिशिष्ट 4बी  (HBP) नुसार अशा IGST सवलतीसाठी पात्र असलेल्या बँकांची/संस्थांची यादी अद्यतनित केली आहे.

12.नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 नुसार अधिसूचनांमध्ये अनुषंगिक बदल केले जाऊ शकतात.

13.1.10.2019 पूर्वी सुपारीच्या पानांपासून बनवलेल्या प्लेट्स आणि कप्सवरील जीएसटी संबंधित प्रकरणे  नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

14.1.7.2017 ते 12.10.2017 या कालावधीसाठी बायोमास ब्रिकेटवरील जीएसटीशी संबंधित प्रकरणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

II.सेवांवरील जीएसटी दरांशी संबंधित शिफारसी

A.सेवांच्या जीएसटी दरांमध्ये बदल

1.स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी इसरो , अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि. आणि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारे पुरवण्यात आलेल्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवांवरील जीएसटी सवलत खाजगी क्षेत्रातील संस्थांद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या अशा सेवांना देखील देण्याचा  निर्णय घेण्यात आला आहे.

B.सेवांशी संबंधित इतर बदल

सेवा

1.व्यापार-अनुकूल उपाय म्हणून, मालवाहतूक एजन्सीना दरवर्षी फॉरवर्ड चार्ज अंतर्गत जीएसटी  भरण्यासाठी घोषणापत्र दाखल करण्याची आवश्यकता नाही असा  निर्णय घेण्यात आला आहे. जर त्यांनी हा पर्याय एखाद्या विशिष्ट आर्थिक वर्षासाठी वापरला असेल, तर त्यांना रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM)कडे  परत यायचे आहे असे घोषित केले नाही तर त्यापुढील आणि भविष्यातील आर्थिक वर्षांसाठी त्यांनी हा पर्याय वापरला आहे असे समजले जाईल.

2.मालवाहतूक एजन्सीसाठी फॉरवर्ड चार्ज अंतर्गत जीएसटी  भरण्याचा पर्याय वापरण्याची अंतिम तारीख 15 मार्च ऐवजी मागील आर्थिक वर्षाची 31 मार्च असेल. मागील आर्थिक वर्षाची 1 जानेवारी ही तारीख पर्याय वापरण्याची सुरुवात करण्याची तारीख असेल.

3.कंपनीच्या संचालकाने कंपनीला त्याच्या खाजगी किंवा वैयक्तिक क्षमतेने पुरवलेल्या सेवा जसे की कंपनी किंवा बॉडी कॉर्पोरेटला स्थावर मालमत्ता भाड्याने देऊन पुरवलेली सेवा आरसीएम  अंतर्गत करपात्र नाहीत. कंपनी किंवा बॉडी कॉर्पोरेटच्या संचालकाने त्या कंपनीचा किंवा बॉडी कॉर्पोरेटचा संचालक म्हणून किंवा त्याच्या क्षमतेनुसार पुरवलेल्या सेवाच अधिसूचना क्रमांक 13/ /2017-CTR (क्रमांक 6) दिनांक 28.06.2017 अंतर्गत आरसीएम अंतर्गत करपात्र असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4.सिनेमा हॉलमधील खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयेचा पुरवठा रेस्टॉरंट सेवा म्हणून करपात्र आहे जोपर्यंत (अ) ते एखादी सेवा म्हणून  किंवा त्याचा भाग म्हणून पुरवले जातात आणि (ब) सिनेमा प्रदर्शनात स्वतंत्रपणे पुरवले जातात. जेव्हा सिनेमाच्या तिकिटाची विक्री आणि खाद्यपदार्थ आणि पेये यांचा पुरवठा एकत्रपणे  केला जातो आणि अशा एकत्रित पुरवठ्यामुळे तो संयुक्त पुरवठा मानला जातो , तेव्हा या संपूर्ण पुरवठ्यावर सिनेमाच्या प्रदर्शनाच्या सेवेला लागू असलेल्या दराने जीएसटी लागू होईल असा निर्णय घेण्यात आला.

III. कॅसिनो, रेसकोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवर मंत्री गटाचा (GoM) दुसरा अहवाल

कॅसिनो, अश्वशर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील करआकारणीशी संबंधित मुद्यांचा विचार करण्यासाठी एका मंत्रिगटाची(GoM) स्थापना करण्यात आली होती. या मंत्रिगटाने जून 2022 मध्ये आपला पहिला अहवाल सादर केला होता आणि तो जीएसटी परिषदेच्या 47व्या बैठकीसमोर मांडण्यात आला होता, ज्यावेळी या मंत्रिगटाने या सर्व मुद्यांसंदर्भात पुन्हा एकदा लक्ष घालावे असा निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रिगटाने आपला अहवाल सादर केला आणि तो जीएसटी परिषदेच्या 50व्या बैठकीसमोर मांडण्यात आला.  कॅसिनो, अश्वशर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगमध्ये लावल्या जाणाऱ्या सट्ट्याच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर 28 टक्के कराची आकारणी करावी की जीजीआरवर करावी याबाबत कोणतीही सहमती होऊ न शकल्याने याबाबत जीएसटी परिषदे निर्णय घेऊ शकते अशी शिफारस मंत्रिगटाच्या दुसऱ्या अहवालात करण्यात आली. जीएसटी परिषदेने या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे आणि पुढील शिफारसी केल्या आहेत:

ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंग यांचा अनुसूची III मध्ये करपात्र कारवाई योग्य दावे म्हणून समावेश  करण्यासाठी कायद्यात योग्य दुरुस्ती केली जाईल.

कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंग या तिन्हींवर 28% या एकसमान दराने कर आकारला जाईल.

कॅसिनोच्या बाबतीत खरेदी केलेल्या चिप्सच्या दर्शनी मूल्यावर, घोड्यांच्या शर्यतीच्या बाबतीत बुकमेकर/टोटलायझेटर बरोबर लावलेल्या पैजेच्या पूर्ण मूल्यावर आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत पैज लावलेल्या संपूर्ण मूल्यावर कर लागू होईल.

व्यापार सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना :

1.वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती आणि सेवेच्या अटी) नियम, 2023: परिषदेने जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाची सुरळीत स्थापना आणि कामकाज शक्य व्हावे यासाठी प्रस्तावित जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच सदस्य यांची  नियुक्ती आणि अटी नियंत्रित करणाऱ्या नियमांची  शिफारस केली आहे. जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाशी संबंधित वित्त कायदा, 2023 च्या तरतुदी 1.08.2023 पासून केंद्राकडून अधिसूचित केल्या जातील, जेणेकरून ते लवकरात लवकर कार्यान्वित करता येईल अशी शिफारसही परिषदेने केली आहे. तसेच परिषदेने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना सीजीएसटी  कायदा 2017 च्या कलम 110(4)(b)(iii) नुसार शोध आणि निवड समितीच्या सदस्यांपैकी एक म्हणून नामनिर्देशित करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य खंडपीठांच्या संख्येसंदर्भात , ती टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2.आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वार्षिक विवरणपत्र – फॉर्म जीएसटीआर-9 आणि फॉर्म जीएसटीआर-9 सी मधील विविध तक्त्यांच्या संदर्भात आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये देण्यात आलेल्या सवलती आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देखील लागू कराव्यात अशी शिफारस जीएसटी परिषदेने केली आहे. तसेच, छोट्या करदात्यांवरील नियमांचे ओझे कमी करण्यासाठी, एकूण वार्षिक उलाढाल  दोन कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या करदात्यांना वार्षिक करविवरणपत्र भरण्यातून (फॉर्म जीएसटीआर-9/9ए मध्ये) देण्यात आलेली सूट आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देखील देण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

3.परिषदेने एका परिपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण देण्याची शिफारस केली आहे की जीएसटी  कायद्याच्या विद्यमान  तरतुदींनुसार तिसऱ्या  पक्षांकडून खरेदी केलेल्या समान  इनपुट सेवांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट वितरणासाठी इनपुट सेवा वितरक  यंत्रणा अनिवार्य नाही आणि एका वेगळ्या व्यक्तीने दुसर्‍या वेगळ्या व्यक्तीला पुरवलेल्या अंतर्गत सेवांच्या करपात्रतेबाबतच्या समस्यांचे स्पष्टीकरण देखील करावे अशी शिफारस परिषदेने केली आहे . तिसऱ्या पक्षांकडून खरेदी केलेल्या अशा समान इनपुट सेवांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या वितरणासाठी इनपुट सेवा वितरक  यंत्रणा अनिवार्य करण्यासाठी जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

4.जीएसटी दायित्वाशी संबंधित तसेच वॉरंटी कालावधीत वॉरंटी कालावधीत सुट्या भागांची आणि दुरुस्ती सेवांची वॉरंटी बदलण्याच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांकडून कुठलीही रक्कम न घेता इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करण्याच्या दायित्वाबाबत विविध मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले जाणार आहे. ज्यामध्ये अशा सुटे भाग आणि/किंवा दुरुस्ती सेवेवर उत्पादकाकडून  कोणताही जीएसटी कर आकारला जात नाही आणि तसेच उत्पादकाला  इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत मिळवण्याची आवश्यकता नाही.

5.परताव्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी जारी केले जाणार परिपत्रक:

अ .1.01.2022 पासून सीजीएसटी नियम 2017 च्या नियम 36(4) मध्ये दुरुस्ती  केल्यामुळे, सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 54(3) अंतर्गत जमा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा  परतावा आवक पुरवठावरील आयटीसीच्या प्रतिबंधित कर कालावधीसाठी  किंवा मागील कोणत्याही कर कालावधीतील फॉर्म GSTR-2B मध्ये मध्ये दिसतो.

ब.नियम 89(4) मध्ये अधिसूचना क्र. 14/2022- CT दिनांक 5.07.2022 द्वारे स्पष्टीकरण समाविष्ट केल्यानंतर ,  नियम 89(4) अंतर्गत  सूत्रामध्ये “समायोजित एकूण उलाढाल” ची गणना करताना समाविष्ट करावयाच्या निर्यात मालाचे मूल्य सदर  स्पष्टीकरणानुसार निर्धारित केले जाईल.

क.सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 96A अंतर्गत प्रदान केलेल्या कालमर्यादेनंतर मालाची  निर्यात किंवा सेवांच्या निर्यातीसाठी देयकाची वसुली झाल्याच्या प्रकरणांमध्ये परताव्याच्या मान्यतेबाबत स्पष्टीकरण.

6.सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 52 अंतर्गत टीसीएस दायित्वाबाबतच्या प्रकरणांमध्ये  स्पष्टीकरण देण्यासाठी परिपत्रक जारी केले जाईल ज्यात  अनेक ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीच्या पुरवठ्याच्या एकाच व्यवहारात सहभागी असतील.

7.करदात्यांवरील अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यासाठी, सीजीएसटी कायदा , 2017 च्या नियम 46 च्या कलम  (f) मध्ये ECO द्वारे किंवा OIDAR सेवांच्या पुरवठादाराने नोंदणी न केलेल्या प्राप्तकर्त्याला करपात्र सेवांचा पुरवठा केला असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये कर पावतीवर  प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि पूर्ण पत्ता नव्हे तर  केवळ प्राप्तकर्त्याच्या राज्याचे नाव अनिवार्य करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात आली आहे .

8.विविध मुद्द्यांवरील संदिग्धता आणि कायदेविषयक वाद दूर करण्यासाठी,  करदात्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होण्याच्या दृष्टीने खालील परिपत्रके जारी करणे :

अ. सरकारी विभाग किंवा आस्थापना/सरकारी संस्था/स्थानिक प्राधिकरण/पीएसयू इत्यादींना पुरवल्या जाणार्‍या पुरवठ्यासाठी, केवळ टीडीएसच्या उद्देशाने नोंदणीकृत असलेल्या नोंदणीकृत व्यक्ती, ज्याची उलाढाल ई-देयकाच्या  निर्मितीसाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा  अधिक आहे, त्यांनी सीजीएसटी  नियमांच्या नियम 48(4) अंतर्गत ई-देयक  जारी करणे आवश्यक आहे,हे स्पष्ट करणे.

ब.सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 50(3) अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने  घेतलेल्या आणि वापरलेल्या आयजीएसटी  क्रेडीट   संदर्भात देय व्याज रकमेच्या हिशेबाच्या  पद्धतीबाबत स्पष्टीकरण,  आयजीएसटी क्रेडीटचा चुकीचा लाभ घेतल्यास, अशा व्याज दायित्वाचा हिशेब  करताना आयजीएसटी , सीजीएसटी  आणि इसीजीएसटीच्या अंतर्गत  इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी ) शिल्लक सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 88ब  नुसार. विचारात घेणे आवश्यक आहे ,हे  इतर गोष्टींबरोबर  स्पष्ट करणे.

क.नियंत्रक  कंपनीने केवळ उपकंपनीचे रोखे ताब्यात ठेवणे  हा  सेवांचा पुरवठा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही आणि म्हणून जीएसटी अंतर्गत कर आकारला जाऊ शकत नाही हे स्पष्ट करणे.

9.परिषदेच्या 48 व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींनुसार,  2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षात अर्ज  जीएसटीआर -2अ नुसार उपलब्ध असलेल्या आणि अर्ज जीएसटीआर-3 ब मध्ये घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये तफावत  असलेल्या प्रकरणांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या पडताळणीसाठी प्रक्रिया प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने, दिनांक 27 डिसेंबर 2022 रोजी परिपत्रक क्रमांक 183/15/2022-GST  जारी करण्यात आले. करदात्यांना आणखी दिलासा देण्यासाठी, 01.04.2019 ते 31.12.2021 या कालावधीत,  अर्ज  जीएसटीआर -2अ  नुसार उपलब्ध असलेल्या अर्ज  जीएसटीआर -3ब मध्ये घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटमधील फरक असलेल्या प्रकरणांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या पडताळणीसाठी समान प्रक्रिया प्रदान करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी करण्याची शिफारस परिषदेने  केली.

10.सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 148 अन्वये विशेष कार्यपद्धती प्रदान केली जाईल जेणेकरुन  युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध फिल्को ट्रेड सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणी  माननीयांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, नोंदणीकृत व्यक्तींच्या  टीआरएएन -1/टीआरएएन-2 दाव्यांच्या संदर्भात यथोचित अधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्ध मॅन्युअल अपील दाखल करता येईल.

11.सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 108(1) आणि नियम 109(1) मध्ये काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये मॅन्युअल अपील दाखल करण्याची तरतूद करण्यासाठी सुधारणा केली जाईल.

12. 31.08.2023 पर्यंत अर्ज  जीएसटीआर -4, अर्ज  जीएसटीआर -9 आणि अर्ज  जीएसटीआर -10 विवरणपत्र , नोंदणी रद्द करणे आणि सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 62 अंतर्गत जारी केलेले मूल्यांकन आदेश मागे  घेण्यासंदर्भात, 31.03.2023 रोजी अधिसूचनांद्वारे अधिसूचित केलेली  सर्वसाधारण माफी योजना वाढवण्याची शिफारस परिषदेने केली.

13.मणिपूर राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेता परिषदेने , मणिपूर राज्यातील नोंदणीकृत व्यक्तींसाठी एप्रिल, मे आणि जून 2023 या महिन्यांसाठी अर्ज  जीएसटीआर -1, अर्ज  जीएसटीआर-3B आणि अर्ज  जीएसटीआर-7 भरण्याची  अंतिम मुदत 31.07.2023 पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे.

जीएसटीमधील  अनुपालन सुव्यवस्थित करण्यासाठी उपाययोजना :

1.प्रकरण  71 अंतर्गत सोने/मौल्यवान खड्यांच्या वाहतुकीसाठी  ई-वे देयकाची  आवश्यकता लागू करण्याबाबत मंत्री गटाच्या (जीओएम ) शिफारशींनुसार, प्रकरण  71 अंतर्गत ज्या राज्यांना  सोने आणि मौल्यवान खड्यांच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी ई-वे देयक  तयार करण्याची आवश्यकता अनिवार्य करायची आहे  , त्या राज्यासाठी परिषदेने सीजीएसटी  नियम, 2017, तसेच राज्यांच्या एसजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये नियम 138फ  समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

2.49 व्या बैठकीत परिषदेने मंजूर केलेल्या क्षमता आधारित कर आकारणी आणि विशेष कंपोजिशन योजनेवरील मंत्री गटाच्या (जीवएम ) शिफारशींच्या अनुषंगाने, परिषदेने खालील शिफारसी केल्या आहेत:

i. तंबाखू, पान मसाला आणि इतर तत्सम वस्तूंच्या उत्पादकांनी यंत्रसामग्रीच्या नोंदणीसाठी आणि विशेष मासिक विवरणपत्र भरण्यासाठी एक विशेष प्रक्रिया अवलंबावी यासाठी सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 148 अंतर्गत अधिसूचना जारी करणे;

ii.सीजीएसटी  कायदा, 2017 मध्ये कलम 122अ  समाविष्ट करणे, अशा उत्पादकांद्वारे  यंत्रसामग्रीची नोंदणी न केल्यास विशेष दंडाची तरतूद;

iii. तंबाखू, पान मसाला आणि इतर तत्सम वस्तू तसंच मेंथाल तेलाच्या निर्यातीबाबत , वित्त कायदा, 2021 च्या कलम 123 च्या तरतुदी, आयजीएसटी  कायद्याच्या कलम 16 मध्ये सुधारणा  01.10.2023 पासून अधिसूचित केल्या जातील आणि  आयजीएसटी  परतावा सादर करण्यावर  निर्बंध घालण्याची तरतूद करण्यासाठी आयजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 16(4) अंतर्गत अधिसूचना जारी केली जाईल.

3. नोंदणीबाबत सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये सुधारणा: नोंदणी प्रक्रिया बळकट  करण्यासाठी आणि जीएसटी मधील बनावट आणि फसव्या नोंदणीच्या धोक्यावर  प्रभावीपणे मात करण्यासाठी परिषदेने सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये खालील सुधारणांची शिफारस केली आहे:

अ .नियम 10अ मध्ये दुरुस्तीनुसार, नोंदणीकृत व्यक्तीच्या बँक खात्याचा तपशील, नाव आणि पॅन, नोंदणी मंजूर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत किंवा अर्ज  जीएसटीआर -1/ आयएफएफ मध्ये सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 37 अंतर्गत बाह्य पुरवठ्याचे विवरण दाखल करण्यापूर्वी शक्य तितक्या लवकर  प्रदान करणे आवश्यक आहे.

ब .नियम 21अ (2अ)  मध्ये सुधारणा करून. जे नियम 10अ  अंतर्गत वैध बँक खात्याचे तपशील या नियमांतर्गत विहित कालावधीसह सादर करत नाहीत, अशा नोंदणीकृत व्यक्तींच्या संबंधात नोंदणी प्रणाली -आधारित स्थगित करणे

क.नियम 10अ  च्या तरतुदींचे पालन केल्यावर अशी  प्रणाली-आधारित स्थगिती आपोआप मागे  घेण्यासाठी नियम 21अ  (4) मध्ये 3री तरतूद समाविष्ट करणे.

ड .नियम ५९(६) मध्ये दुरुस्तीनुसार, जिथे  नोंदणीकृत व्यक्तीने नियम 10अ  अंतर्गत वैध बँक खात्याचे तपशील दिलेले नाहीत, त्या नोंदणीकृत व्यक्तीला अर्ज  जीएसटीआर -1 मध्ये किंवा आयएफएफ वापरून बाह्य पुरवठ्याचे तपशील सादर करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

इ .नियम 9 आणि नियम 25 मध्ये दुरुस्ती करून , व्यवसाय परिसराची प्रत्यक्ष  पडताळणी अर्जदाराच्या उपस्थितीत केली जावी आणि आधार प्रमाणीकरण केले गेले असले तरीही उच्च जोखमीच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष  पडताळणीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

4.नोंदणीकृत  अर्जदारांच्या जोखीम-आधारित बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरणासाठी पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशात प्रायोगिक तत्वावर प्रणाली राबवण्यात येणार आहे. गुजरात राज्यात आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशात  या प्रणालीच्या तयारीची चाचणी घेतल्यानंतर या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रणालीमध्ये  सहभागी  होण्याचा मानस आंध्र प्रदेश राज्यानेही  व्यक्त केला आहे.

5.नियम 88क (3) नुसार कर आणि व्याज वसूल करण्याची प्रक्रिया:  17.12.2022 रोजी झालेल्या जीएसटी  परिषदेच्या 48 व्या बैठकीतील शिफारशींनुसार, कोणत्याही विशिष्ट महिन्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीचे अर्ज  जीएसटीआर -1 नुसार उत्पादन कर दायित्व हे त्या व्यक्तीनेअर्ज जीएसटीआर -3ब  मधील विवरण पत्रामध्ये उघड केलेल्या   उत्पादन  कर दायित्वापेक्षा जास्त असेल अशा प्रकरणांमध्ये नोंदणीकृत व्यक्तीला प्रणाली आधारित सूचना देण्यासाठी सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये 26.12.2022 पासून नियम 88क समाविष्ट करण्यात आला आहे. परिषदेने  आता सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये नियम 142ब  समाविष्ट करण्याची आणि नियम 88क अंतर्गत सूचित केलेल्या, रकमेच्या संदर्भात म्हणजेच जी भरली गेली नाही आणि ज्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीने कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेले नाही अशा रकमेच्या बाबतीत  कर आणि व्याज वसूल करण्याच्या पद्धती प्रदान करण्यासाठी अर्ज  जीएसटी  डीआरसी -01ड  समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

6.अर्ज जीएसटीआर -2ब आणि अर्ज  जीएसटीआर -3ब  मधील आयटीसी  मधील तफावत  हाताळण्यासाठी यंत्रणा:  या तफावतीची कारणे स्पष्ट करणे किंवा अशा तफावतीच्या संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी  अर्ज  जीएसटीआर -3ब  मधील आयटीसीच्या अधिकाधिक  लाभाच्या  संदर्भात,  ते अर्ज  जीएसटीआर -2 ब  मध्ये एका विशिष्ट मर्यादेच्यावर  उपलब्ध करून दिल्याबद्दल, करदात्यांच्या स्वयं-अनुपालनाच्या प्रक्रियेसह,परिषदेने  करदात्यांना प्रणाली-आधारित सूचना देण्यासाठी एका यंत्रणेची शिफारस केली आहे. या उद्देशासाठी, सीजीएसटी  नियम, 2017 मध्ये नियम 88ड आणि अर्ज डीआरसी -01क  समाविष्ट केले जातील, तसेच सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 59(6) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. यामुळे जीएसटी मध्ये आयटीसी विसंगती आणि आयटीसी  सुविधेचा गैरवापर कमी होण्यास मदत होईल. .

7.वार्षिक विवरणपत्र  भरण्याच्या  नियमांचे पालन  सुधारण्यासाठी, नोंदणीकृत करदात्यांना अर्ज  जीएसटीआर -9 किंवा अर्ज  जीएसटीआर 9अ  मध्ये देय तारखेपर्यंत वार्षिक विवरणपत्र   भरण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल त्यांना नोटीस जारी करण्याची तरतूद करण्यासाठी अर्ज  जीएसटीआर -3अ मध्ये सुधारणा केली जाईल.

8.ओआयडीएआर  सेवा प्रदात्यांनी भारतातील नोंदणीकृत व्यक्तींना अर्ज जीएसटीआर -5अ मध्ये त्यांच्या विवरणपत्रात  केलेल्या पुरवठ्याचा तपशील प्रदान करणे आवश्यक करण्यासाठी सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 64 आणि अर्ज  जीएसटीआर -5अ  मध्ये सुधारणा केली जाईल.ही सुधारणा  ओआयडीएआर  सेवा प्रदात्यांकडून मिळालेल्या पुरवठ्याच्या संदर्भात, भारतातील अशा नोंदणीकृत व्यक्तींकडून रिव्हर्स शुल्काच्या  आधारावर कराच्या देय रकमेसंदर्भात लक्ष ठेवण्यासाठी   मदत करेल.

9.इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत करण्याच्या उद्देशाने ,आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील आगमन  टर्मिनलवर ड्युटी फ्री शॉप्समधून येणाऱ्या प्रवाशांना वस्तूंच्या पुरवठ्याचे मूल्य सवलतीच्या  पुरवठ्याच्या मूल्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, सीजीएसटी  नियम, 2017 च्या नियम 43  स्पष्टीकरण 3 समाविष्ट केले जाईल.

10.सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 132 अंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी कम्पाउंडिंग रक्कम निर्धारित  करण्यासाठी सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 162 मध्ये उप-नियम (3अ ) समाविष्ट केला जाईल.

11.इतर प्रणालींसह सामान्य पोर्टलवर उपलब्ध नोंदणीकृत व्यक्तींची माहिती संमती-आधारित सामायिक करण्याच्या पद्धती आणि अटी प्रदान करण्यासाठी

परिषदेने सीजीएसटी नियम, 2017 मध्ये नियम 163 समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे . सामान्य पोर्टलद्वारे माहिती सामायिक करण्‍याची प्रणाली म्हणून “खाते एकीकृत करणे ” सूचित करण्यासाठी, परिषदेने सीजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 158अ  अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्याची शिफारस देखील केली आहे

12.आयजीएसटी  कायदा, 2017 च्या कलम 10 च्या उप-कलम (1) मध्ये नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींना वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या संदर्भात पुरवठ्याचे ठिकाण स्पष्ट करण्यासाठी परिषदेने कलम (सीए ) समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

13.जीएसटी  विषयांवर माहितीची  देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि प्रशासकीय आणि प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी समन्वयित प्रयत्नांसाठी जीएसटी  परिषदेने राज्य आणि केंद्रीय जीएसटी प्रशासनातील जीएसटी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.

14.आयटी  प्रणाली सुधारणांवरील मंत्री गटाच्या (जीओएम ) दुसऱ्या अंतरिम अहवालावरही परिषदेने चर्चा केली. जीएसटीमध्ये नोंदणी प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी प्रणाली आधारित उपाययोजना , जोखीम व्यवस्थापनासाठी तृतीय पक्ष माहितीचा अधिक वापर आणि पुरवठा साखळीतील बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी जीएसटी  मधील फसवणूक रोखण्यासाठी मंत्रिगटाने   विविध उपायांची शिफारस केली आहे.

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रासह तुटवडा असलेल्या ठिकाणी ग्राहकांना सवलतीच्या दरात मिळणार टोमॅटो

राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ मंडईतून करणार टोमॅटोची खरेदी

नवी दिल्ली, 12 जुलै 2023

ग्राहक व्यवहार विभागाने राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) यांना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील मंडयांमधून त्वरित टोमॅटो खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून गेल्या महिन्याभरात टोमॅटोच्या दराने सर्वोच्च वाढ नोंदवलेल्या प्रमुख विक्री केंद्रांमध्ये टोमॅटो वितरित करता येईल. या आठवड्यात शुक्रवारपर्यंत टोमॅटोचा साठा किरकोळ दुकानांच्या माध्यमातून दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वितरित केला जाईल.

गेल्या एका महिन्यात ज्या केंद्रांमध्ये प्रचलित किंमती देशभरातील सरासरी किंमतीपेक्षा जास्त आहेत अशा केंद्रांमध्ये टोमॅटोचा साठा वितरित केला जाईल.  ज्या राज्यांमध्ये अशा केंद्रांचे प्रमाण जास्त आहे अशा प्रमुख केंद्रांची  हस्तक्षेपासाठी निवड करण्यात आली आहे.

टोमॅटोचे उत्पादन भारतातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात होते.  बहुतांश उत्पादन भारताच्या दक्षिण आणि पश्चिम भागात होते, ज्यांचा एकूण उत्पादनात 56% ते  58% वाटा आहे. दक्षिण आणि पश्चिम प्रदेशात अतिरिक्त उत्पादन होत असल्यामुळे पिकाच्या हंगामानुसार इतर बाजारपेठांना त्याचा पुरवठा केला जातो. प्रत्येक भागातील पिकाचा हंगाम देखील भिन्न आहे. पीक कापणीचा हंगाम डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान असतो. जुलै-ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा कालखंड टोमॅटोसाठी कमी उत्पादनाचा असतो. जुलै महिना पावसाळ्याच्या ऋतूचा असल्यामुळे वितरणाशी संबंधित आणखी आव्हाने आणि वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसान यामुळे किंमती वाढतात. लागवड आणि कापणीच्या हंगामाचे चक्र आणि प्रदेशांमधील विविधता हे घटक टोमॅटोच्या किंमतीला प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. सामान्य किमतीच्या हंगामाव्यतिरिक्त, पुरवठा साखळीतील तात्पुरता व्यत्यय आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान यामुळे अनेकदा किमतींमध्ये अचानक वाढ होते.

सध्या, महाराष्ट्रातून विशेषत: सातारा, नारायणगाव आणि नाशिकमधून गुजरात, मध्य प्रदेश आणि इतर काही राज्यांमधील बाजारपेठांमध्ये पुरवठा होतो, जो या महिन्याच्या शेवटपर्यंत पुरेल अशी अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेशातील मदनापल्ली (चित्तूर) येथेही वाजवी प्रमाणात आवक सुरू आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील आवक प्रामुख्याने हिमाचल प्रदेशातून आणि काही प्रमाणात कर्नाटकातील कोलारमधून होते.

नाशिक जिल्ह्यातून लवकरच नवीन पिकांची आवक होणे अपेक्षित आहे. शिवाय, ऑगस्टमध्ये नारायणगाव आणि औरंगाबाद पट्ट्यातून अतिरिक्त पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. मध्य प्रदेशातूनही आवक सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे  नजीकच्या काळात दर कमी होण्याची शक्यता आहे.