अमृता फडणवीस यांच्या दिव्याज फाउंडेशन तर्फे आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन. 

नवी मुंबई – अमृता फडणवीस यांच्या दिव्याज फाउंडेशन तर्फे नवी मुंबईमधील सानपाडा येथे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या मुख्यालयात सुरक्षा रक्षकांसाठी  मोफत आरोग्य तपसणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरास सिने अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांची देखील उपस्थिती होती . तसेच आरोग्य तपासणी शिबिराचे समन्वयक संदीप घुगे, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, मुंबई / ठाणे सुरक्षा रक्षक मंडळाचे संचालक विलास बुवाजी हे देखील उपस्थित होते. या शिबिरास ठाण्यातील सिद्धिविनायक हॉस्पिटल आणि डाबर इंडीया यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.

आज आपण महाराष्ट्रातील जनतेला आपल्या सेवेतून सुरक्षा पुरवणाऱ्या कार्यतत्पर सुरक्षा रक्षकांचे आभार व्यक्त करण्याची संधी मला दिली त्याबद्दल मी महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळाचे ऋणी आहे. आपले सुरक्षा रक्षक बांधव आणि भगिनी दिवस रात्र आपले रक्षण करून बहीण आणि भावाची जवाबदारी पार पाडत आहेत त्यामुळे मला जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा मी त्यांच्या प्रती शक्य असेल तेवढी मदत करण्याचं आश्वासन देते अशी भावना अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

आज आपण रस्त्यावरून सुरक्षित चालू फिरू शकतो ते फक्त आपल्या पोलीस आणि सुरक्षा रक्षक बंधू भगिनींमुळे. त्यामुळे आपण देखील आपल्या आरोग्याकडे तितकेच काळजीने बघितले पाहिजे, मी लवकरच आपल्या सुरक्षा रक्षकांसाठी मिक्स मार्शल आर्ट्स चे सेमिनार आयोजित करणार आहे असे आश्वासन अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी दिले.

कोविड काळात राज्यात डॉक्टर, नर्स पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी आपली जवाबदारी पार पाडली २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्या दरम्यान आपल्या सुरक्षा रक्षकांनी समय सूचकता दाखवून कामगिरी पार पडली होती. आज दिव्याज फाऊंडेशच्या माध्यमातून अमृता यांनी हे आरोग्य शिबिर आयोजित केले त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो असे मत संदीप घुगे यांनी व्यक्त केले.

पेठ-सांगली रस्त्याचे काम एक महिन्यात सुरू होणार

सांगली : इथेनॉल हे भविष्यातील इंधन असून उसाच्या रसापासून डायरेक्ट इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांनी पुढे  यावे, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

पेठ नाका ते सांगली या 41.25 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. आष्टा शहर येथे झालेल्या या कार्यक्रमास कामगार मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, खासदार संजय पाटील व धैर्यशील माने, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार जयंत पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार मनसिंग नाईक, आमदार  विश्वजीत कदम, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले,  इंधन म्हणून इथेनॉलची मागणी वाढत आहे, यासाठी उसाच्या रसापासून डायरेक्ट इथेनॉल निर्मिती झाल्यास त्याचा लाभ साखर कारखान्याबरोबरच शेतकरी सभासदांना होणार आहे. केंद्र सरकारने  ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकरता  हार्वेस्टिंग सारखी योजना आणली असून या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. या योजनेमुळे कमी वेळेत ऊस कारखान्यास जातील आणि उसाचा उतारा चांगला मिळेल असेही श्री. गडकरी यावेळी म्हणाले. इथेनॉल बरोबरच हायड्रोजन हे देखील भविष्यातील इंधन असून या इंधनाच्या निर्मितीसाठीही शेतकऱ्यांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. हायड्रोजन इंधन निर्मितीतून शेतकऱ्याला ऊर्जादाता बनवले पाहिजे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र हायड्रोजन निर्मितीचेचे हब होऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

श्री. गडकरी म्हणाले, पेठ सांगली या रस्त्याचे काम एक महिन्यात सुरु होणार आहे  बदलत्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून या रस्त्याची बांधणी करण्यात येणार असल्याने हा रस्ता अधिक दर्जेदार व गुणवत्ता पूर्ण होईल व  या भागातील विकास झपाट्याने होईल. या रस्त्यावरून होणारा प्रवास आनंददायी होण्यासाठी या भागातील शैक्षणिक संस्थांनी रस्त्याच्या दुतर्फा झाडी लावून हा रस्ता ग्रीन हायवे करावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

पालकमंत्री डॉ.खाडे म्हणाले,पेठ – सांगली या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी मिळाली आणि  ह्या रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होत असल्याने जिल्हावासियांची  बऱ्याच वर्षाची मागणी पूर्ण झाली आहे.  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या रस्त्याच्या कामासाठी निधी देऊन  या भागातील विकासाला गती दिली त्यामुळे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो.  मार्च नंतर या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होवून चांगला व दर्जेदार रस्ता  होईल याची मला खात्री आहे असेही पालकमंत्री डॉ. खाडे  म्हणाले.

खासदार धैर्यशील माने म्हणाले या रस्त्याची अनेक वर्षाची मागणी पूर्ण झाली आहे, याचे सारे श्रेय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यानाच द्यावे लागेल. हा रस्ता शिराळा मार्गे कोकणाला जोडल्यास त्याचा लाभ कोकणातील व या भागाच्या विकासाला होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या रस्त्याच्या कामामुळे या भागातील गावे राष्ट्रीय महामार्गाच्या नकाशावर आल्याने या परिसराचा विकास झपाट्याने होईल.

पेठ-सांगली हा  रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग झाल्याने या भागात विकासाचे दालन खुले झाले आहे असे खासदार संजय पाटील यावेळी बोलताना म्हणाले. यावेळी आमदार जयंत पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी मनोगत व्यक्त केले.

राष्ट्रीय महामार्गचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार यांनी प्रास्ताविक करून या रस्त्याच्या कामाची माहिती दिली.

पेठ-सांगली रस्त्याबाबत माहिती…

• राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 166 एच पेठ नाका ते सांगली हा 41.25 किलोमीटरचा रस्ता ईपीसी तत्त्वावर काँक्रीट चौपदरीकरण करून पुनर्बांधणी व दर्जान्नतीकरण करण्याच्या कामासाठी 860 कोटी 45 लाख रूपये रक्कम मंजूर.
• या  रस्त्याचे चौपदरीकरण व काँक्रिटीकरण होणार असून चार पदरी काँक्रीट रस्ता, मध्यभागी 0.6 मीटरचा दुभाजक, दुभाजक पासून दोन्ही बाजूस 7.5 मीटर रुंदीचा काँक्रीट रस्ता व 1.5  मीटर रुंदीची बाजू पट्टी असा हा रस्ता करण्यात येणार आहे.
• या रस्त्यावर छोटे फुल 10, बॉक्स सेल मोरी 15, पाईप मोरी 60, ट्रक थांबे 2, बस शेड  10, मोठे जंक्शन 6, लहान जंक्शन 34, टोल नाका एक (तुंग ते कसबे डिग्रज दरम्यान), काँक्रीट गटार १४.२०४ कि.मी. दोन्ही बाजूस, खुली गटार 27.046 कि.मी. दोन्ही बाजूस करण्यात येणार आहे.
• या राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणारे लोक, स्थानिक लोक तसेच वाहतूक, रहदारी या सर्वांची सुरक्षितता वाढणार आहे. अपघाताच्या प्रमाणात घट होणार असून प्रवास सुखकर, सुरक्षित व आरामदायी होणार आहे.
• हा रस्ता राज्य मार्ग 48 पासून इस्लामपूर आष्टा सांगली या शहरांमधून पुढे सोलापूर व कर्नाटक मध्ये जाणाऱ्या रस्त्यास जोडला आहे. या राष्ट्रीय महामार्गामुळे शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात निघणार आहे.
• सांगली हे निर्यातक्षम शहर हळद व बेदाणे उत्पादनात अग्रेसर असून सांगली बाजारपेठ ही या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पामुळे पुणे मुंबई बेंगलोर एन एच 48 या राष्ट्रीय महामार्गास जोडली जाणार आहे.
• राष्ट्रीय महामार्गाचे काँक्रिटीकरण होणार असल्याने वाहतूक जलद होऊन वाहनांच्या इंधन  खर्चात बचत होणार आहे.
• हा राष्ट्रीय महामार्ग शेतीवर आधारित व्यवसाय तसेच सांगली कुपवाड व मिरज औद्योगिक वसाहती मधील व्यावसायिका करिता लाभदायक ठरणार आहे.
• या राष्ट्रीय महामार्ग सभोवतालच्या परिसर व शहराच्या सर्वांगीण विकास व रोजगार निर्मितीस सहाय्य होणार आहे.

दरवाढीच्या प्रस्तावाच्या बातमीने ग्राहकांत पसरत होता संताप ..

मुंबई, दि. २८ जानेवारी २०२३: महावितरणने महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत आगामी दोन आर्थिक वर्षात सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट म्हणजेच ३७ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिल्याचे विविध वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेले वृत्त चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे. महावितरणने सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३ -२४ व २०२४ -२५ या दोन आर्थिक वर्षात दरवर्षी अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित केली असून ही सरासरी प्रस्तावित दरवाढ एक रुपयाच्या जवळपास आहे. प्रस्तावित सरासरी दरवाढीमध्ये स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश केलेला आहे, असे महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, वीज नियामक आयोगाने २०२० -२१ च्या आर्थिक वर्षापासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणसाठी जो महसूल अंदाजित केला होता तो महसूल कोरोना महासाथ आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यासह विविध कारणांमुळे गोळा झाला नाही. परिणामी गेल्या चार आर्थिक वर्षातील महसुली तूट आणि आगामी दोन आर्थिक वर्षातील अपेक्षित तूट या सहा वर्षांच्या तुटीचा विचार करता महावितरणने आगामी दोन वर्षांत भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करण्यात आला. यामुळे वीज निर्मिती कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला असता महावितरणने त्याला नियामक आयोगासह सर्व न्यायिक संस्थांकडे आव्हान दिले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार निर्मिती कंपन्यांना वाढीव निधी द्यावा लागला. यामुळे आयोगाने बहुवार्षिक दररचनेमध्ये महावितरणसाठी जो खर्च मंजूर केला होता त्यापेक्षा हा अतिरिक्त खर्च झाला. परिणामी महावितरणची महसुली तूट वाढली.

याशिवाय यावेळी महसुली तुटीचे एक महत्त्वाचे वेगळे कारण आहे. राज्यामध्ये विजेच्या दरामध्ये क्रॉस सबसिडी नावाची संकल्पना कित्येक वर्षांपासून वापरली जाते. म्हणजे औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा ग्राहकांना थोडा जास्तीचा वीजदर लाऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतकरी किंवा छोट्या कुटुंबांना वीजदरात दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची भरपाई केली जाते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या काळात कोरोनाच्या महासाथीमुळे लॉकडाऊन होऊन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांचा वीजवापर खूप कमी झाला व त्यांच्याकडून अधिकच्या दराने होणारी वसुली कमी झाली. दुसरीकडे घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर वाढला तर शेतीचाही वीज वापर चालू राहिला. या दोन्ही घटकांना सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा होतो. कोरोना काळात महावितरणने भारनियमन केले नाही. त्यासोबत देखभाल दुरुस्ती कायम ठेवली. कोरोना काळात घरगुती ग्राहक व शेतकऱ्यांकडून वीज वापर चालू असला तरी त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे अनेक ग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा उशीरा केला. त्याच वेळी वीज खरेदी आणि ट्रान्स्मिशन यांचा महावितरणचा खर्च चालू राहिला. अशा परिस्थितीत महावितरणने कर्ज काढून ग्राहकांना अखंड वीजपुरवठा चालू ठेवला. त्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा महसुली तुटीत दिसतो.

सन 2022 साली कोळशाच्या तुटवड्यामुळे 18 राज्यांमध्ये भारनियमन झाले पण महाराष्ट्रात झाले नाही. त्यासाठी अधिकचा खर्च करावा लागला. या सर्वांचा परिणाम म्हणून वीज नियामक आयोगाने अपेक्षित केलेला महसूल मिळाला नाही आणि महावितरणची महसुली तूट वाढली. महसुली तुटीच्या संदर्भात २३ वर्षांतील सर्वाधिक मागणी अशी टीका करताना गेल्या २३ वर्षांतील वाढलेले सेवा व वस्तुंचे दर आणि वाढलेली आर्थिक उलाढाल ध्यानात घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.