गीता फाउंडेशन मिरज अंतर्गत पुणे श्रीनिवास ग्रुप आयोजित ; अधिक मास निमित्त विष्णू यागाचे आयोजन, तब्बल सातशे भाविकांचा सहभाग
पुणे : विश्व कल्याणाकरिता, समाजाच्या उत्तम आरोग्याकरीता गीता फाउंडेशन मिरज अंतर्गत पुणे श्रीनिवास ग्रुपच्यावतीने अधिक मास निमित्त विष्णू यागाचे आयोजन करण्यात आले. विविध प्रकारच्या धार्मिक विधींनी यज्ञाला प्रारंभ झाला. तब्बल सातशे भाविक सहभागी होत यावेळी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करण्यात आले.

सारसबागेतील गणपती मंदिरात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी पुण्यातील श्रीनिवास ग्रुपच्या विद्या बेळंबे, सुमित्रा चव्हाण, श्रद्धा देवकर, शैलजा मोरे, वंदना साठे, उज्वल धर्माधिकारी व इतर सहकारी उपस्थित होते. सलग सहा तास याग सुरू होता. गणपती मंदिरातील मंडपात होमकुंड साकारण्यात आले होते.

भगवान विष्णू हे विश्वाचे पालनकर्ता म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांची उपासना करून जगाच्या कल्याणा करिता व समाजाचे आरोग्या चांगले राहण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. तसेच भगवान विष्णूांच्या नामाचा जप करण्यासाठी हजारो भाविक सहभागी झाले होते. यावेळी भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले.

मुंबई, दि. २४ : समाज माध्यमातून महामानवांबाबत आक्षेपार्ह लिखाण करून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांवर कडक कारवाई होण्यासाठी राज्य शासन लवकरच उच्चस्तरीय समिती  नेमणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या ‘इंडिक टेल्स’ व ‘हिंदू पोस्ट’ ही संकेतस्थळे तत्काळ बंद करून संकेतस्थळ चालविणाऱ्या व लिखाण प्रसारित करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि त्यांच्या कार्याविषयी खोट्या माहितीच्या आधारे चुकीची मांडणी करून  समाजाच्या भावना दुखावणारा अपमानास्पद लेख इंडिक टेल्स व ‘हिंदू पोस्ट’ या संकेतस्थळ आणि bhardwajspeaks या ट्व‍िटर अकाऊंटधारकाने प्रसारित केला असल्याची बाब ३१ मे २०२३ रोजी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने निदर्शनास आली आहे. संबंधित पोस्ट व मजकूर लिहिणाऱ्या व प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, यातील आरोपीचा शोध घेण्याकरीता संबंधित संकेतस्थळ व ट्व‍िटरला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

कायद्यात असलेली जास्तीत जास्त शिक्षा आरोपीला होईल, अशी तरतूद करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई, दि. 24 : देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT), एन‌आटी (NIT), आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER)  या शैक्षणिक संस्थांसह केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यताप्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या /नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.  राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतिगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी ५ हजार रुपये असे दहा हजार रुपये दोन टप्प्यात अदा केले जाणार आहे.

या योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. या संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रांसह १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, ३ चर्च पथ, पुणे येथे करावा. पदवी /पदव्युतर पदवी/ पदव्युतर पदविका पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे. राज्यातील रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती समाजकल्याण आयुक्त श्री. बकोरिया यांनी दिली आहे.

बार्शी:- निसर्गामध्ये होणारे बदल, पावसाचा अवेळीपणा, अपुरा पाऊस, बियाणे, खते, औषधाचे वाढते दर यामुळे शेतकरी अगोदरच अडचणीमध्ये सापडलेला आहे. बळीराजाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या हेतूने, मोदी सरकारने प्रधानमंत्री खरीप हंगाम पिकाविमा 2023 या योजनेसाठी नाममात्र 1 रुपया नोंदणी फी आकारणी केली आहे. जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठी पीकविमा नोंदणी आवश्यक आहे. डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीने, शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोचवून, शेतकऱ्यांसाठी मोफत पीकविमा नोंदणी शिबिराचा उपक्रम स्तुत्य असून, बार्शी तालुक्यातील आगळगाव येथे घेण्यात येत असलेला हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्यातील पहिलाच उपक्रम असल्याचे प्रतिपादन यावेळी कार्यक्रमाचे उदघाटक आमदार राजेंद्र राऊत यांनी व्यक्त केले.

कार्यक्रमाची सुरुवात आगळगावचे ग्रामदैवत श्री विठ्ठल रुक्मिणी व श्री भगवंत यांचे पूजन करून तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली.

याप्रसंगी तालुका कृषी अधिकारी संतोष कोयले यांनी कृषी विभागाच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांना दिली.

डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजा माने यांनी अध्यक्षीय भाषणामध्ये म्हटले कि, डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटना राज्यभर कार्यरत असून, चांदा ते बांदा पर्यंत साडेपाच हजार डिजिटल चॅनल या संघटनेमध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. बार्शीमध्ये उदयास आलेली राज्यातील पाहिली डिजिटल मिडिया संघटना आगामी काळामध्ये रोल मॉडेल म्हणून देशामध्ये दिशादर्शक ठरेल. संघटनेच्या माध्यमातून फक्त पत्रकारिता न करता, सामाजिक भावनेतून राज्यातील विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 10 व्यक्तींचा सन्मान, मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीग्रह येथे तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व अमित देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये करण्यात आला होता. आजच्या आगळगाव येथील उपक्रमानिमित्त तीच परंपरा चालू ठेवली असून, सामाजिक बांधिलकी म्हणून विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येणार असून, बार्शी तालुका कार्यकारिणी ने राबविलेल्या या उपक्रमाचे अनुकरण करून राज्यामध्ये विविध तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारचे उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली असल्याचेही यावेळी त्यांनी आपल्या मनोगतामध्ये म्हटले.

डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री खरीप पिक विमा नोंदणी शिबिरामधील शेतकऱ्यांची मोफत नोंदणी करून त्यांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पीकविमा नोंदणी पावती देण्यात आली. या शिबिरासाठी आगळगाव परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, जेष्ठ संपादक, माध्यम तज्ञ राजा माने हे उपस्थित होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून तालुका कृषी अधिकारी संतोष कोयले, आगळगावच्या सरपंच पुतळा गरड, उपसरपंच वैभव उकिरडे, तलाठी ताले भाऊसाहेब, शरद उकिरडे, बबनराव गायकवाड, संघटनेचे राज्य संघटक मुरलीधर चव्हाण, राज्य कोषाध्यक्ष अमित इंगोले, राज्य कार्यकारिणी सदस्य संतोष सूर्यवंशी, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अजय पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष विजय कोरे, जिल्हा सचिव विनोद ननवरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन धिरज शेळके यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार विक्रांत पवार यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेचे बार्शी तालुका कार्यकारिणी अध्यक्ष दिनेश मेटकरी, उपाध्यक्ष अमीन गोरे, सचिव धिरज शेळके, खजिनदार विक्रांत पवार, सदस्य भैरवनाथ चौधरी, विकी गोंदकर, राजेश खराडे आदींनी परिश्रम घेतले. या कार्यक्रमासाठी आगळगाव ग्रामपंचायत, कृषी विभागाचे अधिकारी, कृषी सहाय्यक तसेच आबा फाऊंडेशनचे सदस्य, संघवी ऍग्रो सर्व्हिसेस व मधुबन नर्सरी यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

मुंबई, दि. २४ : राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी लोकप्रतिनिधींना आवश्यकतेनुसार निधीचे वितरण करण्यात येते. यामध्ये कोणत्याही मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषद सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या विकास निधीमध्ये समान वाटपाबाबत धोरण आणणार का याबाबत नियम 289 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी कोणत्याही मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, असे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना प्रत्येक विभागाकडून प्रस्ताव मागविले जातात. त्यानुसार आर्थिक धोरण समितीच्या बैठकीत निधीची उपलब्धता विचारात घेऊन अर्थसंकल्प अंतिम केले जाते. यापूर्वीच्या काही योजनांना स्थगिती देण्यात आली होती. प्राधान्य लक्षात घेऊन काही कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली असल्याचे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. विधान परिषदेतील सदस्यांमध्ये निधीचे असमान वितरण झाले असल्यास कोणत्याही मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही यादृष्टीने विकास कामांची आवश्यकता आणि गुणवत्ता लक्षात घेऊन निधीचे वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहीर यांनी सहभाग घेतला.

पुरग्रस्त अधिकृत दुकाने आणि टपरीधारकांनाही
निकषांच्या पलिकडे जावून गेल्यावर्षीप्रमाणे मदत

मुंबई, दि. 24 :- पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांना प्रतिकुटुंब दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली असून पूरग्रस्तांना यंदा पाच हजार रुपयांऐवजी प्रतिकुटुंब दहा हजार रुपयांची मदत केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत आणि विधान परिषेदतही केली.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदतनिधीच्या निकषांमध्ये दुकानांसाठी मदत अनुज्ञेय नसली तरी, अधिकृत दुकाने आणि टपरीधारकांनाही नुकसानीपोटी मगील वर्षाप्रमाणे मदत दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. उद्या (25 जुलै रोजी) राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क साधून संपूर्ण राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुरस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी स्पष्ट केले.

राज्यात सुरु असलेल्या अतिवृष्टी आणि पुरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांच्या पाठींशी राज्य सरकार भक्कमपणे उभे असून बाधितांना मदत करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थितीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात निवेदन केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले की, गेल्यावर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर, गोगलगायींचा प्रादुर्भाव, सततचा पाऊस यामुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईकरता 8 हजार 677 कोटी तर यंदा मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवेळी पावसाने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 513 कोटींचा निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. गेल्यावर्षी सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीबीटी प्रणालीमार्फत 600 कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांनी संगणकीय प्रणालीमध्ये मंजूर केली असून ती लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल.

राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिमसह अनेक जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

धोकादायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणी देखिल पंचनामे त्वरित सुरु करावेत. बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने, त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा. ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना सध्याच्या दराने पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. रोगराई पसरु नये याकरीता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी पाणी दुषित झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा. ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी. पुरामूळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

पुणे, दि. २४: महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (महाज्योती) संघ लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा उतीर्ण झालेल्या ३१४ विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये आर्थिक साहाय्य वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती संस्थेने दिली आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परीक्षेचा निकाल १२ जून रोजी जाहीर झाला असून महाज्योतीमार्फत इतर मागासवर्ग, विमुक्त भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांकडून एकरकमी ५० हजार रुपये अर्थसहाय्याकरिता १६ जून ते ८ जुलै या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ३५६ उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३१४ विद्यार्थी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरले आहेत. यापैकी २९८ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी ५० हजार रुपयांप्रमाणे एकूण १ कोटी ४९ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित पात्र विद्यार्थ्यांनी बँक तपशील सादर केल्यावर त्यांचे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येईल.

संघ लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा १५ सप्टेंबर रोजी होणार असून संबंधित विद्यार्थ्यांना वितरीत केलेल्या अर्थसहाय्याचा या परीक्षेच्या तयारीसाठी लाभ होणार आहे, अशी माहितीही महाज्योतीचे प्रकल्प व्यवस्थापक कुणाल शिरसाठे यांनी दिली आहे.